| •
ध्रव कुमार |
 |
शाही नेपाली सेना
रणनीतिमै चुक्यो सेना
सेनाको उपस्थितिबाट नै जनता तर्सिनुपर्ने अवस्थाले
गर्दा जनता र सेनाबीच रहनुपर्ने सद्भावना टुटेको छ । यस अर्थमा सेना
नराम्ररी चुकेको छ । किनकि, प्रति-आतङ्कवाद विरुद्ध सञ्चालित सेनाको
प्राथमिक कार्य बन्दुकको गोली रित्याउनुभन्दा आफ्नो उद्देश्य पर्ूर्तिको
निम्ति बढी जनर्समर्थन जुटाउनु हुन्छ ।
माओवादीले 'जनयुद्ध'
शुरु गरेयताका दश वर्षा प्रत्येक दिन जसो कहीँ न कहीँ
विध्वंस भएको छ । निहत्था नागरिक, सुरक्षाकर्मी र या माओवादी व्रि्रोहीहरू
हताहत भएका छन् । मारिने र मार्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ, घटेको छैन
। "देशमा हाहाकार भइरहेको छ", एकजना अवकाशप्राप्त अञ्चलाधीश
भन्छन् र थप्छन्( "यस्तो दमन त पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भएको
थिएन ।" पञ्चायत व्यवस्था पनि एकतन्त्रीय शासनपद्धति थियो, जनअधिकार
खोसिएकै थियो र राजतन्त्र र्सवव्यापी थियो । तर सेना व्यारेक भित्र
भएकोले त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरी ताण्डवनृत्य हुन पाएको थिएन ।
शक्ति सञ्चित गर्नु, सामर्थ्य बढाउनु अनि शक्ति र सामर्थ्यको
पर््रदर्शन गर्नु- राज्यको आधारभूत सिद्धान्त भित्र पर्ने कुरा हो
। त्यस्तो शक्तिको सदुपयोगबाट राज्यको शक्ति र सामर्थ्य अरू बढ्छ ।
तर त्यही शक्तिको दुरुपयोग राष्ट्रको असफलताको कारक बन्न सक्छ । आजको
नेपालको अवस्था शक्ति दुरुपयोगको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
राज्यशक्तिको दुरुपयोगको परिणतिस्वरुप राष्ट्र आज अकल्पनीय
सङ्कटको जालोमा बेरिएको छ । समाज हिंसाग्रस्त छ तर संस्थापन पक्ष निरपेक्ष
। प्रजातन्त्रका हिमायती राजनीतिक दलहरू सडकमा छन् भने जनता आन्दोलित
। 'जनयुद्ध' को अलङ्कारले सुसज्जित माओवादी व्रि्रोहीहरू 'ढाडमा टेकेर
टाउकोमा हान्ने' अभियानमा लागेका छन् । शाही नेपाली सेना जमिन-आकाश
युद्ध -ल्याण्ड एयर व्याटल) को अभ्यास गर्दै हेलिकप्टरबाट बम खसालिरहेको
छ । फलस्वरुप गाउँघर ध्वस्त हुने र निरपराध जनता मारिने क्रम बढ्दो
छ ।
विगतमा, हिंसा र हत्याको सिलसिला नियन्त्रण गरी मुलुकमा
शान्ति, सुरक्षाको स्थिति कायम गर्न सेना सञ्चालन गरिएको थियो । तर
दर्ुभाव्यवश, हत्या र हिंसाको शृङ्खला त टुटेन नै, सङ्र्घष्ाको चरण
अझै जटिल बन्न पुगेको छ । माओवादी व्रि्रोह जारी रहेकै स्थितिमा प्रजातान्त्रिक
राजनीतिक सङ्र्घष्ा आरोहणको चरणमा पुगेको छ । अनि संस्थापन पक्ष यी
दुवै चुनौतीलाई सेनाकै भरमा दबाउन लागिपरेको छ । परिणामतः नेपालको
र्सवशक्तिमान संस्था वा अङ्ग राजसंस्था हैन, सेना बन्न पुगेको छ ।
किनकि, आजको नेपाली राजतन्त्र जनअनुमोदित र संविधानप्रदत्त दुवै छैन
। त्यसैले यो "पर्ुखाले आर्ज्याको मुलुक" को हुँकार र सेनाको
भरथेगमा अडेको छ । राजाको यो अनाहक प्रतिशोधात्मक अहंको शिकार आज मुलुक
र जनता भएका छन् । यसै कारण प्रश्न उठ्न थालेको छ( आफ्नो स्वार्थ धान्न
राजालाई सेनाको बढी खाँचो कि सेनालाई राजाको - यथार्थमा, नेपालको सेना
राजसंस्थाको अक्षुण्ण अङ्गको रूपमा रहे पनि संस्थागत रूपले त्यसको
छुट्टै वर्चस्व छ । सेनाको शक्तिका स्रोत अन्ततः जनता नै हुन्छन् ।
सेना नागरिक समानकै अङ्ग किन पनि हो भने त्यसका जवान र अधिकृतहरूले
अवकाशपछि साधारण नागरिककै हैसियतमा जीवन व्यतित गर्दछन् ।
शाही नेपाली सेना सधैँ परम्परागत संस्थापन पक्षधर रहृयो । २००७ सालपछि
सेनाले सधैँ राजालाई सघायो र राजाद्वारा मात्र सञ्चालित रहृयो । यो
कहिल्यै जनपक्षीय भएन, किन - यसको कारण अनुत्तरित छैन( अभिजात्य वर्गको
वर्चस्व रहनु- सेना जनमुखी नहुनु एउटा महत्त्वपर्ूण्ा कारकतत्व रहेको
छ । तर त्योभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा कारण चाहिँ नागरिक सरकार र सेनाबीच
संस्थागत सम्बन्धको अभाव नै हो । २०१५-१६ साललाई बिर्सने हो भने, नेपालमा
नागरिक सरकार सही मानेमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिका निर्वाचित सरकारहरू
नै थिए । यो सीमित अवधिभित्र पनि सरकार र सेनाबीच तादाम्यता नरहनु
मूलतः सरकारको कमजोरी थियो । संविधानप्रदत्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई
प्रजातन्त्रको उत्तर्रार्द्धमा आएर सेना सञ्चालन गर्ने सरकारी आदेशलाई
वैधता प्रदान गर्नका निम्ति मात्र कार्यान्वयन गरियो । नागरिक सरकारहरूले
सेनालाई परामर्शको परिधिमा कहिल्यै ल्याएनन् । संसदमा पनि सेना बारे
विरलै छलफल भयो । सेना सम्बन्धित विषयवस्तुमा राजासितै बढी कुराकानी
गरिए र त्यसकै आधारमा निर्ण्र्ाारू गरिए । सेनालाई सधैँ राजा मातहतको
एकाईकै रूपमा व्यवहार गरियो । यसैले सरकारी अङ्ग भएर पनि सेना सदैव
सरकारबाट पृथक् रहृयो । यो तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।
शाही नेपाली सेना आज मुलुकको र्सवाधिक शक्तिशाली अङ्ग
रहे तापनि उसको छवि भने एकदमै धूमिल भएको छ । सेनाका क्रियाकलाप राष्ट्रिय
र अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमै आलोच्य भएका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण
सेनाको सञ्चालनमा भएको प्रक्रियागत त्रुटि, सेनामा देखा परेको 'कमाण्ड'
र 'कन्ट्रोल' को कमजोरी तथा उत्तरदायित्वविहीन शासन-सत्ता नै हो ।
उन्मुक्तताको प्रभाव
सैन्य सञ्चालनमा भएको प्रक्रियागत त्रुटि भन्नुको तार्त्पर्य- माओवादी
'जनयुद्ध' विरुद्ध सेना निर्ःशर्त नभई र्सशर्त सञ्चालित भएको थियो
। दुनै आक्रमणपछि गराइएको गृहमन्त्रीको बाध्यात्मक राजिनामा र होलेरी
काण्डपछि प्रधानमन्त्री स्वयंको राजिनामाले निर्वाचित सरकार कमजोर
भएको पुष्टि भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले पदीय अधिकारको दायित्वको
निर्ण्र्ाात्मक प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा सेनाद्वारा राखिएका( र्सवदलीय
सहमति, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा र आतङ्कवाद विरोधी ऐन जारी हुनुपर्ने
शर्तहरू स्वीकृत भए । यीमध्ये आतङ्ककारी तथा विध्वंसकारी नियन्त्रण
अध्यादेश -'टाडा') को दफा २० ले सुरक्षा फौजलाई ठूलो उन्मुक्तता प्रदान
गर्यो । 'टाडा' अध्यादेशले दिएको त्यो छूटमा टेकेर सुरक्षा अङ्गको
सञ्चालन प्रक्रियामा 'दण्डहीनता'लाई स्वीकार गरियो । परिणामतः सेना
कानूनी राज्यको परिधि बाहिर मात्र नभई २०१६ सालको सैनिक ऐन- जसअनुरुप
सेनाको सङ्गठनात्मक तथा सञ्चालन व्यवस्था गरिएको छ- बाट पनि उन्मुक्त
हुन पुग्यो । शायद यसैले होला, सेनाका कानूनी विभाग प्रमुख ब्रिगेडियर
बी.ए. कुमार शर्माले करीब दर्ुइ वर्षघि- 'टाडा' विना त सेना सञ्चालन
गर्नै सकिँदैन भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।
आतङ्कवाद विरोधी यो ऐनको निरन्तरतासँगै शाही नेपाली
सेना सञ्चालन भएको चार वर्षपूरा भएको छ । यसैबीच माओवादीको 'जनयुद्ध'
पनि ११ वर्षा पदार्पण गरेको छ । यस अवधिमा करीब १४,००० नेपालीहरूले
'जनयुद्ध'को आहूतिमा जीवन गुमाइसकेका छन् । शाही नेपाली सेनाको मानवअधिकार
प्रतिवेदन २०६१ अनुसार पनि जनयुद्धको विभीषिकाको पुष्टि हुन्छ । उक्त
प्रतिवेदन अनुसार २०६१ को प्रथम छ महिनाको अवधिमा मात्र माओवादीहरूले
१०,७२५ जनाको अपहरण, ७२ जनाको हत्या, ६५ विध्वंसकारी विस्फोट, ४० जबर्जस्ती
चन्दा असुली र लूटपाट साथै ३० पल्ट धम्क्याउने कार्यहरू गरेका थिए
। उक्त प्रतिवेदनमा, माओवादीले जनयुद्धको क्रममा १,८२५ गाविस भवन,
३५ टेलिकम्युनिकेशन टावर, ४२० हुलाक अड्डा, ५४० प्रहरी चौकी र ६ वटा
जल विद्युत् स्टेशन ध्वस्त पारेकोे आँकडा पनि दिइएको छ । १० भदौ २०६०
मा दोश्रो 'युद्धविराम' भङ्ग भएपछिको अवधिमा चर्किएको सङ्र्घष्ामा
४,४०४ माओवादी, ३७१ सेना, १४२ शसस्त्र प्रहरी, २९७ जनपद प्रहरी १५
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत तथा ५७९ जना र्सवसाधारण मारिएका
छन् । १७ माघ २०६२ मा सैन्य प्रवक्ता वृगेडियर भूषण चन्दले र्सार्वजनिक
गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्यसपछि थप ९५७ जना 'आतङ्कवादी'हरू मारिएका
छन् । जसअनुसार १० भदौ २०६० पछिका दिनहरूमा मारिने माओवादीहरूको कुल
सङ्ख्या ५,३६१ पुगेको छ । त्यसैगरी माओवादीहरूबाट शहादत पाएका सेनाको
सङ्ख्या ३७१ बाट बढेर ५८१ पुगेको छ ।
यी तथ्याङ्कबाट जनयुद्धको चाप बढेको पुष्टि हुन्छ ।
र, यसबाट दर्ुइ किसिमको निष्कर्षा पुग्न सकिन्छ । एक, कतिपय अवकाशप्राप्त
तर अद्यपि प्रभावशाली शाही सेनाका जर्नेलहरूले 'सेना सञ्चालन भएको
हप्ता-पन्ध्र दिन भित्रै माओवादीहरू निर्मूल हुनेछन्' भनी गरेका किटानी
मिथ्यासावित भएको छ । ती जर्नेलहरूको यस्तो आधारहीन वक्तव्यबाजीले,
यथार्थमा शाही नेपाली सेनाको प्रति-आतङ्कवाद कार्यवाही सञ्चालन गर्ने
क्षमताको कमजोरी दर्शाउनेभन्दा पनि विगतमा शाही नेपाली सेना कति असक्षम
र अयोग्य व्यक्तिहरूबाट निर्देशित हुनु परेको रहेछ भन्ने वस्तुस्थिति
उजागर गर्छ ।
यही सर्न्दर्भमा शाही नेपाली सेनाको कमजोरी पनि अकाट्य
रहेको प्रमाणित भएको छ । शाही नेपाली सेना मूलतः पहाडी युद्ध, गुरिल्ला
युद्ध र प्रतिरोधात्मक युद्ध कलामा नै तालिमप्राप्त योद्धाहरूको संस्था
हो । तर, पहाडी युद्ध र गुरिल्ला युद्धमा अपेक्षाकृत निपुण रहेका सेना
माओवादीसितको प्रति-छापामार भिडन्तहरूमा भने न्यून उपयोगी सिद्ध भएको
छ । देशको सेना कसरी यस स्थितिमा पुग्यो भन्ने लेखाजोखा कहीँ गरेको
पाइँदैन ।
माथिका तथ्याङ्कबाट निस्कने दोस्रो निष्कर्षहो- 'युनिफाइड
कमाण्ड' को असफलता । शाही नेपाली सेनाले हतियार र सम्पर्ूण्ा युद्धसामग्री
माथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै विभिन्न सुरक्षा निकायहरूको र्सार्थक
प्रयोगसँगै राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक, सूचनाप्रविधि अनि कूटनीतिक
क्षमतालाई एकीकृत गरी आतङ्कवाद विरुद्ध परिचालन गर्न संयुक्त सैन्य
कमाण्ड -युनिफाइड मिलिटरी कमाण्ड)को अवधारणा अनुरुप सिङ्गो राज्यशक्ति
सञ्चालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे तापनि त्यसमा आशातित सफलता पाएन
। यो असफलताको एउटा प्रमुख कारण( एकजना व्यक्तिको निर्ण्र्ाााट सेना
प्रभावित हुनु हो ।
कुनै पनि रणनीतिको उद्देश्य सञ्चित शक्तिको उचित प्रयोग
गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्नु नै हुन्छ । सेनाको निरन्तर
सचेतता, उसको अनुभव, अरूको अनुभवबाट सिक्ने चासो र आफ्नो सञ्चालनमा
कार्यदक्षता वृद्धि- कुनै पनि रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका निम्ति नभइनहुने
कुरा हुन् । दर्ुभाग्यवश, शाही नेपाली सेनाले आफ्नो पर्ूव अनुभव र
करीब ६ वर्षो अवधिमा भएको माओवादी र प्रहरीबीचको भिडन्तबाट पनि कुनै
पाठ सिकेन । हातहतियारको अभावबाट ग्रसित जनपद प्रहरी र सीमित साधन-श्रोतकै
भरमा लडिएको 'जनयुद्ध' सेनाको निम्ति अवश्य पनि मार्गनिर्देशिका हुन
सक्थ्यो । त्यसैगरी सेनाले भारतको काश्मीर, उत्तर पर्ूर्वीय भारत र
आफ्नै मुलुकसित साँध जोडिएको बिहार र बङ्गालको उग्रपन्थी नक्सली व्रि्रोहको
समेत कुनै अनुगमन गरेको पाइएन ।
सैन्य सञ्चालनको 'युनफाइड कमाण्ड' प्रक्रियामा नेपालले
अमेरिकी अनुभव कार्यान्वयन गर्न खोज्यो तर यी दर्ुइको उद्देश्यमै तात्विक
भिन्नता छ । भियतनामदेखि अफगानिस्तान र्रर् इराकको प्रति-व्रि्रोहका
सङ्र्घष्ाहरूबाट अमेरिकीहरूले एकनाशको अनुभव बटुलेका छन्, रणनीति पनि
एकैखाले रहेको छ । लामोदूरीको संहारक 'पुस(वटन' हतियारको अधिकतम प्रयोग
अमेरिकी युद्धकलाको प्राथमिक पक्ष हो । यसले गर्दा अमेरिकी आक्रमणमा
व्रि्रोहीभन्दा बढी निरपराध जनता मारिने गरेका छन् । गैर सैनिक व्यक्तिहरू
पनि सङ्र्घष्ा क्षेत्रमा पर्न सक्छन् भनी अमेरिकी सेनाले विरलै सोच्ने
गर्छ । तर नेपाली यथार्थ त्यसको ठीक विपरित छ । किनकि नेपाली सेना
मुलुक भित्रै सञ्चालित छ र, ऊ नेपाली व्रि्रोहीहरूसँगै लडिरहेको छ
। त्यसैले शत्रुलाई समष्टिगत रूपमै नष्ट गर्ने अमेरिकी तालिम नेपाली
सर्न्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन । अमेरिकी सेनाबाट प्रशिक्षित शाही नेपाली
सेनाको रेञ्जर वटालियन अमेरिकी प्राविधिक रणनीतिबाट प्रभावित छ । यो
वटालियनलाई 'इलिट फोर्स' को रूपमा विकसित गरिएको छ ।
यता आएर शाही नेपाली सेना हवाई आक्रमणमा बढी नै निर्भर
हुन थालेको छ । त्यसको परिणामस्वरुप गाउँका गाउँ र सयौँ घरहरू जलेर
ध्वस्त भएका छन्, र्सवसाधारण मारिएका छन् । माओवादी सङ्ख्या भने बढेको
बढ्यै छ । सिद्धान्ततः शुरुमा 'मन र मस्तिष्क' जित्ने उद्देश्य लिएरै
सेना गाउँघर पसेको थियो । तर व्यावहारिक रूपमा सेना जनतासित घुलमिल
हुन सकेन । माओवादीबाट पिल्सिएका जनताले सेनाको उपस्थितिबाट पनि राहत
पाएनन् । निहत्था जनताप्रति पनि सेना सदैव सशङ्कति नै रहृयो । जनतालाई
शत्रुवत् व्यवहार गर्दा आफ्नै साख गिर्ने र जनताको सदासयता, सहयोग
र र्समर्थन प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नो स्थिति कमजोर हुने तथ्यप्रति
सेनाले कहिल्यै ध्यान दिएन । काँडे तारबार र बारुदी सुरुङको परिधिभित्र
व्यारेकमा सुरक्षित रहेको सेनाले व्यारेक बाहिरको स्थिति सदैव आफ्नो
प्रतिकूल देख्यो । सेनाको उपस्थितिबाट नै जनताले तर्सिनुपर्ने अवस्था
भोग्नु पर्दा आतङ्कवादी विरोधी अभियानको सर्न्दर्भमा जनता र सेनाबीच
अविच्छिन्न रूपमा रहनुपर्ने सद्भावना र समझदारी टुटेको छ । यस अर्थमा
सेना नराम्ररी चुकेको छ । किनकि, प्रति-आतङ्कवाद विरुद्ध सञ्चालित
सेना अथवा सुरक्षा फौजको प्राथमिक कार्य बन्दुकको गोली रित्याउनुभन्दा
आफ्नो उद्देश्य पर्ूर्तिको निम्ति बढी जनर्समर्थन जुटाउनु हुन्छ ।
सेनाको संवेदनहीनता मैना सुनुवार, सरला सापकोटा जस्ता
कतिपय अवलाहरूको दुःखान्तमा मात्र सीमित रहेन, नगरकोट हत्याकाण्डबाट
पनि प्रफुष्टित भएको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूलाई 'कम्युनिष्ट' तथा 'माओवादी'
भनेर लाञ्छना लगाइयो, पत्रकारहरूलाई सास्ती दिइयो, माओवादीकै शङ्काको
भरमा सयौँ नागरिकहरू बेपत्ता पारियो । तीमध्ये कतिपयले बन्दी अवस्थामै
'आत्महत्या' गरेको जानकारी प्रसारण गरियो । सेनाले जारी गरेको मानवअधिकार
प्रतिवेदन २०६१ मा बेपत्ता पारिएका १,३६७ जना व्यक्तिहरूमध्ये ७१७
जनालाई सफाई दिइएको र मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेबापत १०० भन्दा बढी सैनिकहरूलाई
सजाय गरिएको तथ्य सामेल गरिएको छ । यो सेनाको स्वीकारोक्ति र साविती
वयान हो । आन्तरिक र बाहृय दबाबका कारण सेनाले गल्ती सुधार्ने प्रयत्न
गरेको छ । एउटा कुण्ठाग्रस्त धारणाले भने सेनामा अझै पनि प्रश्रय पाइरहेको
छ( त्यो हो 'गल्तीको ढाकछाप गर्नुमै सेनाको श्रेय छ ।' आफ्ना गल्तीहरू
र्सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँदा सेनाको मनोबलमा ह्रास आउने भयबाट सेना
आक्रान्त छ ।
माओवादीहरूले जनयुद्धमा गुणात्मक फड्को लिइसकेका छन्
। तर सेनाको प्रतिरोधक क्षमता हातहतियारको थुप्रो र सङ्ख्यात्मक अभिवृद्धिको
अनुपातमा बढेको छैन । प्रतिक्रान्तिको चरणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लुटिएका
हतियारहरू फिर्ता गर्न नसकिएको सेनाले स्वीकारेको छ । अवकाशप्राप्त
जर्नेल सदीप शाहको एक वर्षघि २०६१ पुसमा प्रकाशित एउटा लेखमा उल्लिखित
तथ्याङ्कअनुसार एके(४७ र्राईफल बाहेक अन्य सबै हतियारहरू माओवादीले
सेना तथा सुरक्षाकर्मीहरूबाटै लुटेका हुन् ।
समष्टिगत रूपमा भन्दा, आतङ्कवाद विरुद्ध सेना सञ्चालन
गरिँदा त्यसको राजनीतिक अनि सामरिक उद्देश्य एकीकृतढङ्गबाट किटान नै
गरिएन । यसैले गर्दा सङ्र्घष्ाको चरण लम्बियो । विभिन्न तप्काका व्यक्तिहरूले
जनयुद्धलाई आत्मपरक ढङ्गबाट आफ्नो स्वार्थपर्ूर्तिको निम्ति प्रयोग
गरे । किनकि, प्रति-आतङ्कवादी क्रियाकलापमा सेनाको संलग्नता हुँदैमा
सामाजिक परिवेश- जसको पृष्ठभूमिमा व्रि्रोह पलाउँछ- मा कुनै परिवर्तन
आउँदैन । समाजका विकृतिहरू यथावत् राखी प्रतिव्रि्रोही कार्यमा सेनालाई
सञ्चालन गराइँदा राजनीतिक र सामरिक रणनीतिको न्यूनतम उद्देश्य माओवादीहरूलाई
वार्तामा संलग्न गराउने रहेको थियो । तर सेनाद्वारा नै घटित दोरम्बा
हत्याकाण्ड त्यस्तो राजनीतिक उद्देश्यमाथि तुषारापात गराउने एउटा सहज
माध्यम बन्न पुग्यो । थकाएर र फकाएर माओवादीहरूलाई वार्ताको टेबुलमा
ल्याउने रणनीति प्रत्यक्ष लागू नहुँदा सेनाले दमन नीति नै अख्तियार
गरेको छ । र, अहिलेसम्म करीब ९,००० को सङ्ख्यामा माओवादीहरू मारिइसकेको
दाबी गरे तापनि उनीहरूको आक्रामक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेनाको मानव
सूचना संयन्त्रमा आवश्यक सुधार गरिएको छैन । मानव सूचनाको आधारमा गरिने
सैन्य परिचालनले नै आशातित सफलता हासिल गर्न सक्छ । यसैको कमजोरीले
गर्दा सेना आफ्नो लक्ष्यमा असफल भएको आरोप निराधार होइन । मानव सूचना
सङ्केतलाई नबुझदा तथा बुझे पनि त्यसअनुसार नचल्दा कतिपय रणक्षेत्रहरूमा
सेना माओवादीबाट घेरिएको छ ।
विचलित उद्देश्य र रणनीतिक विजोग
२०५८ को उत्तर्रार्द्धदेखि माओवादी विरुद्ध परिचालित सेना पछिल्लो
एक वर्षेखि अति नै दुरुह स्थितिमा फँसेको छ । यो अवस्था माओवादीको
बढ्दो विध्वंसको कारण नभई सेना आफैँले निम्त्याएको भन्नु अत्युक्ति
हुँदैन । यसको पुष्टि सेना प्रमुख प्यारजङ्ग थापाले '१८ असोज २०५९
पछि सेना परिचालन गर्न सहज भएको' प्रचार गरेबाट पनि हुन्छ । तर त्योभन्दा
बढी राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित सेना १९ माघ २०६१ मा आतङ्कवाद
निर्मूल गर्ने निहुँमा र्सार्वभौम जनताको नैर्सर्गिक अधिकार निर्ममतापर्ूवक
अपहरण गर्न 'कु' को हिमायती भयो । सेनाले राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी
वर्ग, नागरिक समाजका अगुवा तथा कतिपय पत्रकार र र्सवसाधारण नागरिकलाई
आफ्नो दमनचक्रको परिधिमा बेर्यो । माओवादीको र्सच अप्रेशनमा मात्र
सीमित नभई सेना पत्रपत्रिकाको 'अतिथि सम्पादक' को भूमिकामा समेत संलग्न
हुन थाल्यो । त्यसैबेलादेखि सेनाले दर्ुइ मोर्चामा सञ्चालित हुनुपर्ने
स्वविवेकीय निर्ण्र्ाालिएको छ( एक, माओवादीसितको हिंसात्मक मूठभेडमा
र अर्को अहिंसात्मक आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता
र प्रजातन्त्रको र्समर्थनमा उत्रिएका र्सवसाधारण जनता विरुद्ध । माओवादी
विरुद्ध लड्न व्यारेक बाहिर निस्केको सेना आज जनसमर्थित राजनीतिक दलहरूलाई
दबाउन, नियन्त्रण र थिचोमिचो गर्न सक्रिय भएको छ र जनअस्वीकृत निरङ्कुश
राजतन्त्रको पक्षपाती भएको छ । यस्तै कार्यले गर्दा सेनाले आफूलाई
जनताबाट अझै अलग्याएको छ ।
गत दश वर्षो राष्ट्रिय सर्न्दर्भलाई विवेचना गर्दा,
राज्यविप्लवको नारासहित हिंसात्मक गतिविधिमा सम्मिलित माओवादी व्रि्रोहीहरू
आज पनि त्यही उद्देश्यबाट अभ्रि्रेरित भेटिन्छन् । उनीहरू राज्य संरचनालाई
कमजोर पार्दै आफ्नो वर्चस्व बढाएर लैजानुमै लागिरहेका छन् । १९ माघ
२०६१ को राजाको कदमले माओवादीहरूलाई अरू सजिलो पारिदिएको छ । राजा
जनताबाट एक्लिएका छन् । जनविश्वासको अभावमा राज्यसंयन्त्र पङ्गु भएको
छ । अहिले नेपालको दर्ुगतिको निम्ति माआवादी नभई राजा स्वयं जिम्मेवार
भएको ठहर विश्वले गर्न थालेको छ । २०५८ चैतदेखि १९ माघ २०६१ बीच रु.८
अर्बभन्दा बढीको सैनिक सहयोग आएको थियो । १९ माघपछिका दिनहरूमा सैन्य
र गैर-सैनिक सबै सहयोग रोकिएका छन्, नेपालका भरपर्दा मित्रशक्तिहरू
टाढिएका छन् । संस्थापन पक्ष माओवादी नियन्त्रण गर्नेभन्दा जनता दबाउने
कार्यमा बढी क्रियाशील हुन थालेको छ । यसले राजतन्त्रका निम्ति माओवादी
हिंसाको खतराभन्दा अहिंसात्मक प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनको चाप बढी
असहृय भएको सङ्केत दिन्छ । परिणामतः सेनालाई निहत्था जनता विरुद्ध
सडकमा ओरालिएको छ र सेना आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भएको छ । आज राज्यका
सम्पर्ूण्ा सुरक्षा अङ्गहरू जनवैरी भएका छन् । यसको परिणाम अन्त्य
नै दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुन सक्छ ।
शाही नेपाली सेनाको उद्देश्यमा देखा परेको विचलनको
फलस्वरुप उसको रणनीति पनि भाँडिएको छ । जनर्समर्थनको महत्तालाई सेनाले
पनि नबुझेको होइन । तर नेतृत्वपंक्तिमा रहेका अभिजातवर्गीय व्यक्तिहरूको
निर्देशनअनुरुप परिचालित सैन्यशक्ति सडक र गल्ली चहार्नुमा व्यतित
भएको छ ।
यी सम्पर्ूण्ा विसङ्गतिहरूमा शाही नेपाली सेनाको साझेदारी
रहेको छ । त्यसैले उसको छवि जनतामा 'प्रोफेशनल' होइन पुनः 'अक्कुपेशनल
आर्मी'को रूपमा स्थापित भएको छ । सेनाबाट जनता निराश भएका छन् । त्यसको
अकाट्य दृष्टान्त सेनाले माओवादीको चारमहिने 'युद्धविराम' लाई नकार्नु
बाटै स्पष्ट हुन्छ । रोल्पा, रुकुममा सैन्य परिचालन गरेर माओवादीलाई
युद्धविरामबाट विमुख गर्न सेनाले नै दबाब सिर्जना गर्यो । विडम्वना
त के भने सेना माओवादीसँग नभई निहत्था जनतासित भिड्न तयार भएको देखिँदैछ
। तर लड्न र भिड्नमा तात्विक भिन्नता छ । सेना 'लड्न' सक्छ तर जनतासित
'भिड्न' सक्तैन, किनकि जनतासित 'भिड्नु'पर्ने परिस्थितिमा सेना पुग्नु
नै उसको नैतिक पराजयको सूचक हुन्छ । फेरि, निहत्था र शान्तिकामी जनता
सेनाकै नागरिक अनुहार पनि हुन् जसको रगतको आहालमा उसले डुबुल्की लगाउन
सक्दैन । |
