• डा. भोलानाथ चालिसे

आर्थिक असर

सशस्त्र द्वन्द्वः गरीबी कारण होइन

गरीब त यति गरीब हुन्छ कि ऊसँग बन्दुक बोक्ने तागतै हुँदैन । राज्यहरू बलियो भएका बखत गरीबले म गरीब छु भनेर भन्ने स्वतन्त्रतासम्म उपयोग गर्न सक्दैन । संसारभरि नै बन्दुक बोक्ने तागत नभएकालाई अरूले बन्दुक बोकाइदिएर कथित क्रान्तिमा धकेलिदिएका हुन्छन्  ।

कुनै पनि समाजमा त्यसको प्रत्येक सदस्यले समाजको एउटा भाग आफ्नो काँधमा बोकेको हुन्छः कसैले पनि अरूलाई कारण देखाएर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट छुट्कारा पाउँदैन । समाज विनाशतर्फउन्मुख भएका बखत कोही पनि एक्लै सुरक्षित रहेर उम्कन सक्दैन । यसैकारण सबै जनाले आ-आफ्नो स्वार्थ बचाउन, जोडतोडका साथ बौद्धिक लडाइँमा होमिनर्ुपर्दछ  ।

- लुड विग फन मिसेस, अष्ट्रियन अर्थशास्त्री

नेत्र के.सी.

आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि भोग्नु नपरेको विनाशको स्थितिबाट गुज्रनु परेपनि दर्ुभाग्यवश नेपालमा ती अष्ट्रियन अर्थशास्त्रीले सुझाए जस्तो बौद्धिक लडाइँ शुरु नै भएन । बौद्धिक लडाइँको अभावमा देश निरन्तर दिशाविहीन हुँदै गएको छ । जब समाजमा बौद्धिक बहसहरू हुन छोड्छन्, अप्राकृतिक तवरमा शक्ति हातमा लिनेहरूले शक्तिको भरमा आफ्नो विचार लाद्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालमा 'गरीबीका कारण सशस्त्र द्वन्द्व बढ्यो' भन्ने बहस विगत १० वर्षेखि चलिरहेछ, जुन र्सवथा गलत हो । यस्तै गलत विश्लेषण र सुझावले समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बनाउँदै लगिरहेछ । गरीब भएकै कारण मानिसहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा लाग्दैनन्, लाग्न सक्दैनन् ।
नेपालमा 'गरीबीले सशस्त्र द्वन्द्व निम्त्यायो' भन्नेहरू कि राजनीतिशास्त्री छन् कि समाजशास्त्री । राजनीतिशास्त्रीहरू शक्ति-सन्तुलन कायम राख्ने बहानामा राज्यको अधिकार बढाउने तर्क अघि र्सार्छन् भने समाजशास्त्रीहरू वामपन्थी सिद्धान्त 'धनीले गरीबलाई सदैव शोषण गर्दछ' भन्ने मिथ्या धारणा प्रमाणित गर्न सक्नुलाई नै महा-विद्वत्ता ठान्छन् । गरीबी र पछौटेपन हटाउने ठोस दृष्टिकोण, कार्यक्रम र उत्सुकता यी दुवैमा हुँदैन  ।

व्यक्तिद्वारा निर्मित आर्थिक कानूनहरूलाई मान्यता दिई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गराउने काम उदार अर्थशास्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् । आर्थिक कानूनहरूको सीमित बुझाइका कारण संसारभरि नै गरीबी र आतङ्कवादलाई बेग्लै अर्थमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । गरीब त यति गरीब हुन्छ कि ऊसँग बन्दुक बोक्ने तागतै हुँदैन । राज्यहरू बलियो भएका बखत गरीबले म गरीब छु भनेर भन्ने स्वतन्त्रतासम्म उपयोग गर्न सक्दैन । संसारभरि नै बन्दुक बोक्ने तागत नभएकालाई अरूले बन्दुक बोकाइदिएर कथित क्रान्तिमा धकेलिदिएका हुन्छन् । अफगानिस्तान वा कोलम्बियाको आन्तरिक युद्ध गरीबले शुरु गरेका होइनन् । लागू पदार्थका अन्तर्रर्ााट्रय माफियाको बल र पैसाका भरमा ती देशमा सशस्त्र द्वन्द्व मच्चिएको हो  । श्रीलङ्काको तमिल टार्इगर्सलाई भारतको खुफिया एजेन्सी 'र' ले मलजल गरेको जगजाहेर छ । पूर्वोत्तर भारतीय राज्यमा त्यहाँको सैनिक र खुफिया सङ्गठनले नै व्रि्रोहीलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएर व्रि्रोहीले भने जस्तो 'सफ्ट स्टेट' स्थापना हुन नदिएका तथ्यहरू घाम जत्तिकै र्छलङ्ग छन् ।

नेपालमै पनि सशस्त्र द्वन्द्व शुरुहुँदा रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली र गोर्खामा मात्र गरीबी थिएन । र्सलाही, रामेछाप या धादिङमा पनि त्यस्तै गरीबी र अभाव थियो, जुन अहिले पनि छँदैछ । प्युठान भनेको नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा एक-अर्काका बीच गालीगलौज, दरबार या भारतको एजेन्ट भन्दै फोहोरी खेल प्रारम्भ भएको ठाउँ हो । रुकुम, रोल्पा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछाडि बहुदलीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने मध्यम वर्गको पहुँच अपेक्षाकृत न्यून रहेका जिल्ला हुन् । र, त्यहीँबाट सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत भएको छ । गरीबी होइन, अरू नै राजनीतिक कारणबाट नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको जन्म भएको हो भन्नका लागि आजभोलि आउन थालेका दिल्ली र दरबारका हवालाले पनि पर्याप्त आधार दिइरहेका छन् ।

यो लेखाइको उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक विश्लेषण गर्नु नभई, 'गरीबीका कारण सशस्त्र द्वन्द्वको विकास भएको' भन्ने गलत मान्यताका भरमा गर्न थालिएको राज्य पुनःसंरचनाको माग उचित होइन भनेर र्सतर्क पार्नेसम्म मात्र हो । समावेशी राजनीतिका नाउँमा राज्यको अधिकारमा वृद्धि गरी राज्यले व्यक्तिका क्रियाकलापमा अझ बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ भन्ने राज्यवादी सोचहरूलाई शुरुमै निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ । यहाँनेर बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने, सशस्त्र द्वन्द्वहरू जन्मँदै जाज्वल्य रूपमा शक्तिशाली हुने गर्दैनन् । यिनले देशभित्रैबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प्राप्त गरेर आफ्नो शक्ति बढाउँदै लैजाने हुन् । नेपालकै सर्न्दर्भमा पनि, शुरुमा सशस्त्र द्वन्द्व दमनका नाममा साप्ताहिकी उठाएर खान पल्केको भ्रष्ट प्रहरी र गृह-प्रशासनले ज्यादती नगरेको होइन । पुलिसका लागि हतियार खरीदमा भ्रष्टाचार नभएको थिएन । स्थानीय निर्वाचित निकायहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्व सिध्याउने नाममा केन्द्रबाट दमन र भ्रष्टाचार गर्न नउक्साइएको होइन ।

अर्कोतर्फ रुकुम, रोल्पा आदि जिल्लामा काङ्ग्रेस तथा एमालेको सङ्गठन विस्तार नभएकाले चुनावमा पुराना पञ्चहरूले नै उम्मेदवार बन्न टिकट पाएका कारण स्थानीय जनताले पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामा खासै अन्तर रहेको महसूस गर्न पाएनन् । हुनपनि, गाउँलेले चराउन लगेका जिउँदा खसी-बोकाको कानैसम्म लुछेर खाँदै आएका पुराना सामन्त-शोषकहरू नै काङ्ग्रेस-एमालेका नेता बनेपछि जनताले पञ्चायत र बहुदलमा कुनै फरक नदेख्नु आर्श्चर्य थिएन । यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रका जनताले फेरि पनि आफूलाई केन्द्रबाट टाढा पारिएको ठान्नु स्वाभाविक थियो ।

'गरीबीका कारण सशस्त्र द्वन्द्व भएको' मान्नेबित्तिकै गरीबी निवारणका लागि 'योजना गर्नुपर्दछ, समावेशी नीति लिनर्ुपर्दछ, सरकारले विभेदकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ' भन्दै नीति-सुझाव अघिसार्नेहरूको ओइरो लाग्दछ । तर यस्ता नीति र कार्यक्रमले गरीबी निवारणमा अलिकति पनि टेवा पुर्‍याउँदैन । बरु राज्य थप बलियो हुँदै जान्छ । नेपालमा राज्य बलियो हुनु भनेको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा उही पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि बोक्दै ल्याएका कुमाई, क्षेत्री, बाहुन र काठमाडौँ जोगाइराख्न हात मिलाइएका स्थानीय केही नेवार परिवारका सदस्यहरूले राम्रो जागिर पाउनुहुन्छ ।

गरीबको सबैभन्दा ठूलो धन भनेको उसको श्रम हो  । उसले आफ्नो श्रमलाई बिना बाधा-अड्चन उपयोग गर्न पायो भने मात्रै गरीबीबाट मुक्ति पाउन सक्छ । सरकारका योजनाहरूले गरीबलाई गरीबीबाट उकास्नेभन्दा झन्झन् गरीबीमा भास्दै लैजान्छ भन्ने थाहा पाउन नेपालमै लागू गरिएका थुप्रै एकीकृत विकास आयोजना र अन्य कार्यक्रमहरूको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गरे पुग्छ । कर्ण्ााली अञ्चलका जनतालाई राज्यले अनुदान दिएर दशकौँदेखि चामल खुवाए पनि त्यहाँको गरीबी हटेको छैन, बरु उल्टै गरीबहरू सरकारमाथि अझ बढी निर्भर हुन पुगेका छन् । सरकारी अनुदानको चामल थाप्न कर्ण्ाालीबासीहरू हप्तौँ लगाएर लाममा बस्न त गए तर यसो गर्दा उनीहरूले आफूहरूले परम्परागत रूपमा लगाइआएको आलु, फापर, जौ आदिको खेती विलाउँदै गयो । कर्ण्ाालीमा अनुदानको चामल पुर्‍याउने योजनाको सट्टा त्यहाँका बासिन्दालाई आफैँ निर्ण्र्ाागर्न छोडिदिएको भए आलु वा फापर उत्पादन गर्दथे । त्यहाँ उत्पादित आलु र फापर खायो भने १०-१५ वर्षबढी बाँचिन्छ भन्ने प्रचार गर्न र त्यसलाई राज्यले सहयोग गर्न सकेको भए त्यहाँको जीवनस्तर माथि उठ्ने थियो । यस्तै चोरी निकासी भइरहेको यार्सर्ााम्बालगायतका बहुमूल्य जडिबुटीको आफैँ व्यवस्थापन गर्दै यथेष्ट धन आर्जन गर्न सक्नेथिए । यसो हुँदा धादिङका तरकारी किसानले काठमाडौँमा घर बनाएर भाडा असुले जस्तै तिनीहरूले पनि आफ्ना उत्पादन बेचेर नेपालगञ्ज, सर्ुर्खेततिर ठूल्ठूला घर बनाई बहालबाट आ-आफ्ना बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कूल तथा कलेजहरूमा स्तरीय शिक्षा दिलाउने थिए ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण समावेशी राजनीति नहुनु हो भन्ने गरिन्छ । समावेशी राजनीति कसरी हुन्छ भन्दा सरकारले कोटा तोकिदिनुपर्ने जवाफ पाइन्छ । त्यस्तो 'कोटा'को अर्थ-सरकारी विद्यालय-महाविद्यालय, सरकारी जागिर र पार्टर्ीीमा 'गरीब'का लागि सीट आरक्षण गर्ने भनेर लगाइन्छ । तर योग्यताभन्दा अल्छी हुन सिकाउने सरकारी विद्यालयको शिक्षा, जोखिम मोल्नु नपर्ने सरकारी जागिर र प्रतिस्पर्धाबिनाको पार्टर्ीीाजनीतिले गरीबलाई कसरी नीति-निर्ण्र्ााहुने ठाउँमा पुर्‍याउन वा 'समावेश' गर्न सक्छ - यथार्थ समावेशी त के हो भने गरीबले बिना रोकटोक, बिना बाधाअड्चन उसलाई असर पार्ने निर्ण्र्ाारूमा सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्नु हो । यस्तो अवसर प्रतिस्पर्धी बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अरू कुनै राजनीतिक व्यवस्था वा प्रशासनिक तजबिजले दिनै सक्दैन । हो, प्रजातन्त्रले मात्र राजनीतिलाई समावेशी तुल्याउन सक्दैन  । त्यसनिम्ति प्रजातान्त्रिक शासन साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नेतर्फध्यान दिइनर्ुपर्छ । त्यो भनेको नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनस्तरसम्म पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, पर्ूण्ातः विधिको शासन, स्वच्छ न्याय तथा निर्वाचन-प्रणाली आदि नै हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्दा- नेपाली समाजमा विद्यमान खास जाति वा वर्गको एकछत्र वर्चस्व तोडी गरीब र समावेश हुन नपाएका जनजाति, दलित आदिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनका लागि भनिएको थियो । तर यो उद्देश्यका लागि अघि सारिएका तर्कहरू भने राज्यलाई अझ बढी शक्ति प्रदान गरी राज्यद्वारा नै गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी राजनीति लागू गर्नुपर्ने भन्ने छन् । तर त्यसो गर्दा न गरीबी हट्छ न त समावेशी राजनीतिको विकास नै हुन्छ । शुरुमा जुन जाति र वर्गबाट शक्ति थुतेर गरीब र असमावेशी व्यक्तिमा पुर्‍याउने भनियो अहिले शक्ति हातमा लिएकै जाति र वर्गलाई बलियो पार्ने उपाय सुझाउने काम भइरहेको छ । राज्य बलियो हुनासाथ त्यो जाति वा वर्गले स्रोत र अधिकारहरू आफन्त र आफूलाई र्समर्थन गर्नेलाई नै बाँड्दछ । यसो गर्दा गरीबी न त हट्छ न समावेशी बढ्छ । २०१७ या २०५९ सालमा प्रजातन्त्र मासिएपछि देशको शासन-सत्ता र व्यापारमा कुन जाति र वर्ग हावी भयो भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्‍याउनु नपर्ला । यर्सथ, राज्य नै बलियो हुनुपर्ने धारणा नेपाली समाजमा स्थापित हुन गयो भने त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको दर्ुभाग्यपर्ूण्ा परिणाम सावित हुनेछ ।