• युवराज खतिवडा

आर्थिक असर

हिंसात्मक द्वन्द्व र अवरुद्ध विकास

सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पाँच वर्षा दोब्बर भएको छ । यसबाट वर्तमान तलब-भत्ता मात्र होइन, भोलि युद्धको अन्त्य भइसकेपछि पनि सुरक्षाकर्मीको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधामा मुलुकले वाषिर्क थप अरबौँ रुपैयाँ व्यहोर्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

रविन गिरी

माओवादीले १ साउन ०६२ मा आगो लगाएको सुनसरीको खनारस्थित रिलायन्स धागो कारखाना ।

सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षो अवधिमा मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन् । तर आन्तरिक रूपमा राजनीतिक अस्थिरता र युद्धको विस्तार तथा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा उत्पन्न आर्थिक एवम् वित्तीय सङ्कटहरू एकैसाथ आइपरेका कारण यस अवधिका आर्थिक समस्याहरूलाई युद्धसँग मात्र गाँसेर विश्लेषण गर्नु भने हुँदैन । यसैले 'जनयुद्ध'को १० वर्षो अवधिलाई मुलुकको आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले दर्ुइ चरणमा बाँडेर मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छः सशस्त्र युद्ध घोषणा भएदेखि दरबार हत्याकाण्ड भन्दा अगाडिको अवधि र दरबार हत्याकाण्डदेखि हालसम्म । जनयुद्धको प्रथम चरण -२०५२-५७) मा मुलुक आर्थिक समस्या भन्दा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अशान्तिको चरणबाट बढी गुज्रिएको हो । यस अवधिमा चरम राजनीतिक अस्थिरता रहृयो । यहाँसम्म कि पाँच वर्षा पाँच जना प्रधानमन्त्री र विचित्रका मन्त्रिमण्डलहरू देशले खेप्नुपर्‍यो ।

संसदको संरचनाले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता बीच पार्टर्ीी आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजनका शिकार बन्दै गएकाले माओवादी व्रि्रोहलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण र तिनले उठाएका जायज मुद्दाहरूलाई हल गर्ने प्रयास हुन सकेन । माओवादीले अघिसारेका राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक मुद्दाहरूमध्ये बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भित्र संविधानको भावना अनुरुपको आर्थिक तथा सामाजिक पुनःसंरचना गर्न र विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट क्षेत्रीय सन्तुलन एवं स्थानीय स्वायत्त शासनलाई अघि बढाउन कुनै अवरोध थिएन । यसका लागि कुनै अवरोध थियो भने राजनीतिक इच्छाशक्ति र मुख्य राजनीतिक पार्टर्ीीबीच आधारभूत आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरूमा सहमतिको अभाव मात्र । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक पुनःसंरचनाको लागि माओवादीले अघिसारेको रणनीति मुलुकको संवैधानिक प्रणाली र वर्तमान विश्वको अवस्थाका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिए पनि उनीहरूले उठाएका कतिपय आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू गलत थिएनन् । तर राजनीतिक अस्थिरताको लाभ लिएर सरकार परिवर्तन गर्ने र माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूलाई भर्‍याङ बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरू समाधान नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गई बहुदलीय व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्ने परिकल्पना गर्न नसकेकै हुन् । २०५६ सालको आमनिर्वाचन गराइछाड्ने प्रतिबद्धता र त्यससँग सम्बन्धित केही राष्ट्रिय सहमतिका विषय बाहेक अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा ठूला पार्टर्ीीबीच सहमतिको वातावरण कहिल्यै बनेन । तथापि संसद, स्थानीय निकाय, कर्मचारीतन्त्र, न्यायप्रणाली र सुरक्षाप्रणाली आ-आफ्नो स्थानमा सुचारुरहेका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको थिएन ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै सशस्त्र द्वन्द्व चर्कदै जाँदा पनि, प्रथम चरण अर्थात् २०५२ देखि २०५७ को बीचमा आर्थिक वृद्धिदर औसत करीब ५ प्रतिशत कायम रहन सकेको थियो । यसमध्ये कृषि क्षेत्रको उत्पादन तीन प्रतिशतभन्दा बढीले र गैह्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन करीब ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो पाँच वर्षो अवधिमा औद्योगिक उत्पादन झण्डै दोब्बर भएको थियो । निर्यात वाषिर्क २३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो भने सरकारी राजस्व वाषिर्क १२ प्रतिशतका दरले बढेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दोब्बर भएको थियो । लगानी र बचतको वृद्धिदर पनि सन्तोषप्रद नै थियो । पर्यटक आगमन उत्साहप्रद थियो भने नेपाल-भारत व्यापार सम्झौताको लाभ पाएर औद्योगिक लगानी वृद्धि भइराखेको थियो । तथापि, ग्रामीण क्षेत्रमा जनयुद्धको प्रभाव बढ्दै जाँदा विस्थापित परिवारहरू शहरतर्फकेन्द्रित हुने, युवाहरू गाउँबाट पलायन हुने, शहरी बेरोजगारी बढ्ने र वैदेशिक रोजगारी अपनाउन बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना यसैबेलादेखि हुन थालेको हो । साथै हड्ताल, बन्द जस्ता कारणबाट औद्योगिक असुरक्षा बढ्दै गएपछि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने क्रम पनि शुरु भयो ।

माओेवादी जनयुद्धको पछिल्लो पाँच वर्ष-२०५८-२०६२)मा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक विकासक्रम पनि निकै सङ्कटमय हुन पुग्यो । २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई मुलुककै भविष्यप्रति अनिश्चितता शुरु भयो । स्वदेशी-विदेशी लगानीकोे दर घट्ने, सुरक्षा खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने, राजस्व परिचालन कमजोर हुँदै जाने र शान्तिसुरक्षाको अभावमा विकास कार्यक्रमहरू जनस्तरसम्म पुर्‍याउन नसकिने समस्या थपिँदै गए । यसबीचमा आर्थिक वृद्धिदर औसत तीन प्रतिशत पनि रहन सकेन । यस अवधिमा चर्किएको जनयुद्धसँगै उत्पन्न असुरक्षा र अनिश्चितताका कारण गैह्र कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्ने, विद्यमान संरचनाको उपयोग हुन नसक्ने र भौतिक सम्पत्तिहरू नष्ट हुने क्रम बढ्न थाल्यो । यसक्रममा रु.३ देखि रु.४ अर्बसम्मको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो । पर्यटक आगमन घटेर १० वर्षअगाडिको स्थितिमा पुग्यो । वैदेशिक लगानी फिर्ता जाने, नयाँ लगानी नआउने र सरकारले पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्ने स्थितिले गर्दा गैह्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन पछिल्ला पाँच वर्षा औसत २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुनसक्यो ।

अमेरिकामा आतङ्ककारीको हमला, मध्यपर्ूवको युद्ध, र्सार्स, सुनामी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र विश्वव्यापार सङ्गठनको व्यवस्था शुरु भएको १० वर्षछि तयारी पोशाकको संरक्षित बजारको समाप्ति जस्ता अन्तर्रर्ााट्रय कारणहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा गैह्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई सङ्कुचित तुल्याए । सन् २००२ को प्रतिगामी नेपाल-भारत व्यापार सन्धिले पनि यसमा बल पुर्‍यायो । संसदको विघटनले आर्थिक क्षेत्रमा नियम कानूनहरूको तर्जुमा, विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुशासनका पक्षमा हुनसक्ने कतिपय कामको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढाउने संस्थागत प्रयासहरू अवरुद्ध भए । यससँगै स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको म्याद समाप्तिसँगै शुरु भएको स्थानीय निकायहरूको तदर्थवादी सञ्चालनले केन्द्रदेखि गाउँसम्मका विकास कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य समस्याग्रस्त हुँदै गयो । सरकारी विकास खर्च घट्ने क्रम शुरु भई २०६१/६२ को पूँजीगत खर्च २०५६/५७ को भन्दा पनि कम हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

माओवादी आन्दोलनका कारण एकातिर राजस्व वृद्धिदर कम हुने, वैदेशिक सहायता परिचालन हुन नसक्ने तर अर्कातिर सुरक्षा खर्च अप्रत्यासित बढ्दै जाने अनि कडा सुरक्षा बीच मात्र विकास कार्यक्रम चलाउनु पर्दा विकास कार्यक्रमहरू महँगा हुने अवस्था यसबीच उत्पन्न भयो । २०५६/५७ मा सेना र प्रहरीमा गरी रु.६ अर्ब २० करोड बजेट खर्च भएकोमा २०६१/६२ मा सो खर्च तीन गुणाले बढेर झण्डै रु.१९ अर्ब पुग्यो  । सुरक्षा खर्चमा अप्रत्यासित बजेट वृद्धि नगरेको वा नभएको भए यसको वाषिर्क १० प्रतिशतको वृद्धिबाट पनि २०६१/६२ मा सुरक्षा बजेट रु.१० अर्ब पुग्ने थिएन । यसरी प्रत्यक्षत वाषिर्क रु.९ अर्बसम्मको थप सुरक्षा खर्च गर्नुपर्दा सामाजिक, आर्थिक पर्ूवाधारमा राज्यले लगानी गर्न सक्ने त्यत्ति नै रकमको कमी भयो । रु.९ अर्बबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको बजेट तीन गुणाले वा प्राथमिक शिक्षाको बजेट दर्ुइ गुणाले वा गाविस अनुदान चार गुणाले वा सामाजिक सुरक्षा -जेष्ठ नागरिक, अशक्त, विधवा वृत्ति) बजेट १० गुणाले वा ग्रामीण खानेपानीको बजेट घटीमा पाँच गुणाले बढाउन सकिन्थ्यो ।

सशस्त्र व्रि्रोह नियन्त्रण गर्ने नाममा मुलुकमा अन्य धेरै आर्थिक दायित्वहरू थपिएका छन् । सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पाँच वर्षा दोब्बर भएको छ । यसबाट वर्तमान तलब-भत्ता मात्र होइन, भोलि युद्धको अन्त्य भइसकेपछि पनि सुरक्षाकर्मीको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधामा मुलुकले वाषिर्क थप अरबौँ रुपैयाँ व्यहोर्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकासका काम गर्न र र्सार्वजनिक सेवा एवं सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न राज्यले थप करोडौँ रकम उपलव्ध गराउनु परेको छ । दूरसंचार, विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान जस्ता जनउपयोगी संस्थान मेलम्ची, मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता विकास आयोजनाहरूले सुरक्षा खर्च बापत करोडौँ रुपैयाँका दरले वाषिर्क खर्च गर्नु परिरहेको छ । यी सबै रकमहरू पनि समावेश गर्ने हो भने हालको सुरक्षा बजेट घटिमा पनि रु.२२ अर्ब जति हुन आउँछ । मुलुकले धान्नै नसक्ने यो सुरक्षा खर्चबाट एकातिर गरीबी निवारणका कार्यक्रममा लगाउनुपर्ने बजेट अभाव भएको छ भने अर्कातर्फभावी वित्तीय दायित्वको बोझ बढ्दै गएको छ ।

मुलुकमा द्वन्द्व नभएको भए मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर के हुन सक्थ्यो वा गरीबीको अवस्थामा कति सुधार भइसक्थ्यो भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर विगत २५ वर्षो आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारणको दर र नेपालको विकास नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय अवस्था, आर्थिक गतिविधि तथा लगानीका अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्दा द्वन्द्व नहुँदा पनि नेपालको सम्वृद्धिको स्तर ज्यादै माथि पुग्नेथियो भन्ने स्पष्ट आधारहरू छैनन्  । २०३७ देखि २०५७ सालसम्ममा मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको सर्न्दर्भमा यदि द्वन्द्व सघन नभएको भए २०५७ पछिको आर्थिक वृद्धिदर पनि वाषिर्क औसत ५ प्रतिशत नै रहन सक्थ्यो भन्न सकिन्छ । यदि यो वृद्धिदर कायम रहन सकेको भए २०६१/६२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.५२९ अर्बको सट्टा करीब रु.६०० अर्ब हुन सक्थ्यो जुन अहिलेको स्तरभन्दा १३ प्रतिशत बढी हो । यो वृद्धिबाट २०६१/६२ मा प्रतिव्यक्ति आय रु.२१ हजारबाट बढेर रु.२४ हजार पुग्नेथियो । त्यस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिबाट राजस्व परिचालनमा थप योगदान पुगी २०६१/६२ को राजस्व रु.७१ अर्बको सट्टा रु.८० अर्ब पुग्न सक्थ्यो । उच्च आम्दानीबाट बचत क्षमता वृद्धि भई बचतको दर यथावत् रहँदा पनि कुल गार्हस्थ्य बचत २०६१/६२ को रु.६५ अर्बको सट्टा रु.७४ अर्ब पुग्न सक्थ्यो । पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट अहिले प्राप्त रोजगारीका अवसरहरूमा दर्ुइतिहाई थप हुनेथियो । यसले गर्दा अहिले विदेश जानेहरूमध्ये बर्सर्ेे ५० हजार युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउने थिए । स्वदेशको रोजगारीलेे अर्थतन्त्रमा गुणक प्रभाव पार्ने भएकोले विदेशको रोजगारीको भन्दा वृद्धिदरमा बढी सहयोग पुग्नेथियो  ।

द्वन्द्वका कारण लगानीमा आइरहेको ह्रासबाट नेपालको दर्ीघकालीन आर्थिक वृद्धिको जग नै कमजोर भएको छ । अब नेपालले दर्ुइ अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्ने सपना देख्न घटिमा पाँच वर्षम्म लगानीको दरलाई न्यूनतम ५० प्रतिशतले बढाउँदै लैजानुपर्ने र त्यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कम्तीमा १० वर्षकर्ुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जनयुद्धको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा मुलुकले तत्काल गुमाएका कुराहरूभन्दा भोलिसम्म मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व र पीडाबारे बढी चिन्ता गर्नुपर्छ ।

माओवादी आन्दोलनले देशलाई केही राम्रा कुराहरू पनि दिएको छ । युद्धका कारण उब्जिएका आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरूलाई राज्यले आफ्नै प्रकारले हल गर्ने पहल शुरु गरेको छ । बजारले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन हुन थालेको छ । बजारलाई भगवानको रूपमा हर्ेर्ने र जनतालाई विकासको केन्द्रबिन्दुबाट अलग राख्ने दर्शन एवं व्यवहार सच्चिन थालेको छ । समानता, न्याय र सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुराहरूमा हठवादी र निरंकुशतावादीदेखि उग्र दक्षिणपन्थी विचार राख्नेहरूसम्म सहमत हुन थालेका छन् । व्यक्तिगत मनोरञ्जन वा सुविधाका लागि भन्दा समुदायका लागि मुलुकका साधनस्रोतको परिचालन हुनर्ुपर्छ भन्ने बुझाइ प्रबल भएको छ । आर्थिक, सामाजिक बञ्चितिको निवारण, समावेशी प्रजातन्त्रको विकास, विकेन्द्रीकृत शासनप्रणालीको सुदृढीकरण र बजार तथा राज्यको सन्तुलित संयोजनद्वारा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने मुद्दाहरूलाई चाहेर नचाहेर सबैले स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन् । १० वर्षछि नै भएपनि, जनयुद्ध पक्षधरहरूमा समेत 'हिंसात्मक बाटोबाट नै सबै समस्याको समाधान हुन्छ' भन्ने सोचमा परिवर्तन हुन थालेको छ, जुन सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा छ  ।

(डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)