| अन्तर्वार्ता
"संविधानसभा नै हो औषधि"
डा. हर्क गुरुङ्ग
मीन बज्राचार्य |
दश वर्ष माओवादी 'जनयुद्ध'ले
नेपाली समाजमा के कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुुहुन्छ ?
माओवादीको व्रि्रोह पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठूलो घटना हो । उनीहरूले
जनयुद्ध शुरु गर्दा नेपालमा आठौँ योजनाको आखिरी वर्षथियो । त्यसवेला
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ६ प्रतिशत थियो । अर्थात् आर्थिक दृष्टिले
देश राम्रो बाटोमा थियो । अहिले यो दर १ र २ को बीचमा झरेको अनुमान
छ । यसको अर्थ सबभन्दा ठूलो असर आर्थिक र विकासमा देखियो । तर दश वर्षघि
भन्दा अहिले राजनीतिक अवस्थामा भने ठूलो फेरबदल आएको छ ।
कस्तो फेरबदल - त्यो सकारात्मक
पनि छ ?
राजनीतिक, सामाजिक फेरबदललाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । र्घष्ाण
नभइकन परिवर्तन आउँदैन । अहिले सामाजिक, राजनीतिक विवादहरू जसरी सतहमा
आएका छन्, त्यसले राष्ट्रलाई उमालेको छ । धेरैले कुरा बुझने मौका पाएका
छन्, जागृतिको लहर बढेको छ । समस्याको जरोमा नपुगी समाधान भेटिँदैन
। अर्थात् देशमा राजनीतिक व्रि्रोह किन भएछ भनेर घोत्लिनुपर्ने अवस्था
विकास भयो । आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पुरानाहरूको पकड भएकोले प्रतिनिधिसभा
वा सामान्य राजनीतिक बाटोबाट जति प्रयत्न गर्दा पनि परिवर्तन सम्भव
रहेनछ भन्ने निष्कर्षे माओवादीहरूलाई त्यो बाटोमा लग्यो ।
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले ८/९ वर्षशासन गरेपनि कुनै
सामाजिक परिवर्तन भएन, आर्थिक विकास वितरणमुखी भएन । व्रि्रोहका कारण
राजनीतिक उथलपुथल आएको छ । यो नभएको भए यति चाँडो परिवर्तनको बोध हुने
थिएन । माओवादीसँग कुरा भएको अवस्थामा सरकार पनि सुधारका कार्यक्रम
लिएर गएको छ । जब वार्ता टुङ्गन्िछ फर्किएर आफ्नै ठाउँमा बस्छ । त्यसकारण
परिवर्तनका लागि र्घष्ाण चाहिने रहेछ भन्ने पाठ हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिले
सिकाएको छ ।
यो र्घष्ाण चाहिनेभन्दा बढी
महङ्गो भइरहेको त छैन ?
प्रतिस्पर्धा 'सिविल' पनि हुन्छ 'मिलिटरी' पनि हुन्छ । 'सिविल' बाट
समाधान नभएपछि उनीहरू त्यो बाटोमा गए । एक दशकको हिंसात्मक व्रि्रोहको
प्रभाव सहज छैन तर त्यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने, शासकलाई कि व्रि्रोहीलाई
- मेरो विचारमा यसको जिम्मेवारी शासक वर्गले बढी लिनर्ुपर्छ । सबैलाई
सहभागी गराउन ढोका खोल्ने काम शासकको हो । जसले व्रि्रोह गरेको छ उसले
आफ्नो सहभागिताका निम्ति अलि बढी गर्छ नै । त्यसैले यो कति महङ्गो
भयो भन्ने कुरा भविष्यले मात्रै भन्न सक्छ ।
अबको सम्भावना के देख्नुहुन्छ
?
सबैले भनेकै कुरा हो, यस्तो सङ्र्घष्ाको समाधान फौजी रूपमा नभई सम्वादबाटै
खोजिनर्ुपर्छ । तर, शासक वर्ग कत्तिसम्म खुकुलो र समावेशी हुन तयार
छ त्यसैमा यो निर्भर रहन्छ । अरू परिवर्तन नगरिकन बन्दुक मात्रै बिसाउने
कुरा गर्ने हो भने त्यो दिगो हुँदैन । पछि गएर अरू कुनै नाममा योभन्दा
चर्को रूपमा स्थिति भड्किन सक्छ ।
राजाका कामकारबाहीबाट शान्तिको
सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
१९ माघको राजाको भाषणमा प्रत्येक वाक्यमा त नभनौँ, हरेक दोस्रो वा
तेस्रो वाक्यमा 'प्रजातन्त्र' र 'जनता' शब्द दोहोरिएका छन् । तर, सिङ्गो
वक्तव्य भने तिनको पक्षमा छैन । अर्थात् समाधानतर्फपहलकदमी केही छैन
।
द्वन्द्वको यो बोझलाई देशले
कहिलेसम्म धान्न सक्ला ?
यो राजाले र राज्यले विचार गर्ने कुरा हो । तर, जनतालाई अत्यन्तै महङ्गो
परिरहेको यथार्थ लुकेको छैन । राजालाई भेट्दा जनताले नै यसको खुलासा
गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्- शान्ति चाहियो सरकार । शासन बाहिरका
मानिसलाई त परिवर्तन ल्याउने एउटा मौका पनि हुनसक्छ यो । त्यसो भएर
देशले धान्न सक्छ वा सक्दैन भनेर सत्ताले जान्ने कुरा हो ।
तपाइँ चाहिँ के सम्भावना देख्नुुहुन्छ
?
२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशलाई एकदम असजिलो पर्यो, कसरी
बाँच्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो । म त्यसवेला के भन्थे भनँे, "यो
नाकाबन्दी हाम्रा लागि वरदान हो र आफ्ना खुट्टामा उभिने मौका हो ।"
त्यसैले अहिले जुन सङ्र्घष्ा भइरहेको छ, त्यो नेपालभित्रको पुरानो
सामन्ती संस्था र प्रगतिशील संस्था बीचको र्घष्ाण हो । २०४५ सालमा
नेपालीले मट्टतिेल बाल्न पाएन भनिन्थ्यो । तर कति नेपालीकोमा मट्टतिेल
बल्थ्यो र - त्यस्तै अहिले हामीकहाँ विकास विथोलियो भनिँदैछ । मेरो
विचारमा त गरीब देशमा अरू अलिकति गरीबी थपिएको मात्रै हो । त्यसैले,
व्रि्रोहले देश साह्रै नै घाटामा गयो भनेर पञ्चायतको वर्ग समन्वयमा
र्फकने सोचाइ आजको नेपालमा सम्भव छैन ।
संविधानसभाले यो समस्याको समाधान
गर्छ भन्नेमा तपाइँलाई के लाग्छ ?
निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको जग मान्ने केही मानिसहरू पनि राजा त्रिभुवनले
२००७ सालमा प्रयोग गरेको यो शब्द -संविधानसभा)सँग अझै डराइरहेका देखिन्छन्
। तर माओवादीले संविधानसभाको कुरा गर्नुको कारण 'बन्दुकले मात्रै नसकिने
रहेछ जनतालाई पनि सोधौँ न त' भन्ने विकल्पको रोजाइ हो । मेरो विचारमा,
१० वर्षो व्रि्रोहले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने औषधि नै हो
संविधानसभा । हिजो राजा वीरेन्द्रले जसरी जनतालाई निर्ण्र्ाागर्ने
अधिकार दिए, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो अधिकार जनतालाई दिनर्ुपर्छ
।
|
