सुरक्षा पुनर्निमाण

सुरक्षा बिनाको सुरक्षा खर्च

१० वर्ष हिंसा-प्रतिहिंसाका कारण सुरक्षाका लागि राज्यले खर्चेको रकम र यसबाट भएको क्षतिका कारण व्यहोरेको नोक्सानको जोडले रु.२०० अर्ब नाघेको छ ।

• केदार सुवेदी

मीन बज्राचार्य

माओवादी आक्रमणपछिको बेनीबजार ।

'जनयुद्ध' शुरु गर्ने घोषित तिथि (१ फागुन २०५२) भन्दा तीन दिन अगावै, गोर्खाको एउटा साना किसान विकास आयोजना ध्वस्त पारी प्रारम्भ भएको माओवादीको हिंसात्मक व्रि्रोहका १० वर्षपूरा हुँदा त्यसबाट मुलुकलाई भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको आकलन सबैको चासोको विषय बन्न थालेको छ । तर दर्ुभाग्यवश, भौतिक क्षतिको यकिन आँकडा त टाढै रहृयो, मानवीय क्षतिको विवरण पनि 'लाश-गिन्ती' भन्दा बढी फेला पार्न कठिन छ । विभिन्न सरकारी निकायहरूले केन्द्रीयस्तरमा राखेको रर्ेकर्ड अनुसार माओवादीको दशवर्षो व्रि्रोहको क्रममा रु.३०.५५ अर्ब बराबरको भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिएका छन् । 'जनयुद्ध' शुरु भएको वर्षदेशको विकास-बजेट यति नै थियो । हिंसात्मक-द्वन्द्वकै कारण अहिले विकास खर्च दश वर्षघिको भन्दा घटेर रु.२३.४२ अर्बमा झरेको छ  । र, गत पाँच महिनासम्म विकासतर्फखर्च भएको रकम रु. २.९४ अर्बलाई आधार मान्ने हो भने छुट्टाइएको साढेँ २३ अर्ब रुपैँयाको आधा पनि खर्च गर्ने छाँट छैन ।

वितेको १० वर्षा सबैभन्दा बढी ध्वंस भएको क्षेत्रमा पर्छन्; गाविस, नगरपालिका, जिविस, विद्यालय आदि र्सार्वजनिक भवन र कार्यालयहरु । रकमका हिसाबले यो क्षेत्रमा भएको क्षति कम देखिए पनि सङ्ख्याका आधारमा यी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा द्वन्द्वका कारण ध्वस्त भएको छ । मङ्सिर २०६२ सम्ममा १८४१ वटा गाविस भवन र तिनमा रहेका भौतिक वस्तुहरू ध्वस्त पारिएको छ । यसबाट करीब रु.८.७० करोड नोक्सान भएको सम्बद्ध निकायको अनुमान छ । तर भवनसँगै जलाइएका-नष्ट पारिएका अभिलेख-कागजातको क्षतिको मौद्रिक आकलन सम्भव छैन ।

२०६२ माघसम्मको तथ्याङ्कमा देखिन्छ; मुलुकमा एउटै त्यस्तो नगरपालिका छैन, जसलाई कुनै न कुनै रूपमा क्षति नपुर्‍याइएको होस् । हरेक नगरपालिकामा औसत रु.१५ लाखको क्षति भएको नगरपालिका संघसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । २०५९ सम्म आक्रमणको शिकार भएका १७ वटा नपाहरूमा रु.२.५५ करोड बराबरको क्षति भएको थियो ।

मङ्सिर २०६२ सम्ममा १८ वटा जिविसहरूमा आगजनी, तोडफोड र बम विष्फोट गरिएको छ । जसबाट चार वटामा रु.३ करोडभन्दा माथिको क्षति भएको छ भने छ वटामा रु.६० लाखभन्दा बढी र बाँकीमा रु.९५ हजारदेखि ५३ लाखसम्मका दरले क्षति भएको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै ७० वटा विद्यालय भवन, ३१ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ७ वटा शिक्षा तालिम केन्द्रले १० वर्षो द्वन्द्वकालमा क्षति व्यहोरेका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार यिनको भवन पुनर्ःर्निर्माण गर्न मात्रै न्यूनतम रु.२० करोड खर्च हुनेछ ।

बेलायती सहयोग नियोग डीएफआईडीले २००२ मेमा गराएको एक अध्ययनमा माओवादी जनयुद्धका कारण झण्डै रु.१८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचनाको क्षति भएको देखिएको थियो । सो अध्ययनमा निजी क्षतिको रकम थिएन र त्यतिबेलासम्म २५० वटा मात्र गाविस भवन ध्वस्त भएका थिए । अहिले यो सङ्ख्या बढेर १८४१ पुगिसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमका २२८ वटा टावरहरूमा गरिएको आक्रमण र विष्फोटबाट रु.५८.३५ करोड, विद्युत् प्राधिकरणका अनगिन्ती सबस्टेशन तथा बाहनहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट रु.७९.३८ करोड, हवाई प्राधिकरणका १५ विमानस्थलमा भएको प्रहारबाट १५.२० करोडको नोक्सानी भएको छ । खानेपानी, टेलिभिजन, पुल, स्वास्थ्य चौकी आदिको क्षतिको सामान्य विवरण समेत नराखिएका कारण क्षतिको अनुमान गर्न पनि सम्भव छैन ।

वितेका वर्षा विकास निर्माणतर्फमाओवादीले गरेको हिंसा र विध्वंसबाट भएको क्षति भरपुर गर्न वा भौतिक संरचनाहरूलाई १० वर्षघिकै अवस्थामा पुर्‍याउन झण्डै रु.६० अर्बको जोहो गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

प्राविधिकहरूका अनुसार ध्वस्त संरचनाहरू पहिलेको अवस्थामा ल्याउन शुरु लागतको दोब्बर खर्च गर्नुपर्छ । जुन कुरा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको क्षति पुनर्निर्माण सम्बन्धी एक विवरणले पनि स्पष्ट पार्छ । प्राधिकरणले आफू मातहतमा भएको रु. १५ करोड बराबरको क्षति पुनर्निर्माणका लागि रु.३७ करोड अनुमान गरेको छ  । प्राधिकरणद्वारा तयार एउटा विवरण यस्तो छ; डोल्पा विमानस्थल; शुरु निर्माण लागत रु.१.१३ करोड, क्षति रु.१.१३ करोड अनि पुनर्निर्माण लागत अनुमान रु.२.२७ करोड । लामिडाँडा विमानस्थल; निर्माण लागत रु.२.४ करोड, क्षति २.४ करोड अनि पुनर्निर्माण लागत अनुमान रु.४.८ करोड ।

मानिससँगै मुलुकभित्रका भौतिक संरचनाहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सुरक्षा निकायको हुन्छ । र, राज्यले यस्ता संरचनाहरू माथिको सुरक्षा जोखिम अनुसार आवश्यक लगानी पनि गर्छ, नेपालमा पनि गरेको छ । तर वितेको १० वर्षा सुरक्षाका नाममा भएको खर्च र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबीच कुनै तालमेल भेटिँदैन । अर्थात् लगानी भए बराबरको सुरक्षा मुलुकले पाउन सकेको छैन । वितेका दश वर्षा जुन दरमा सुरक्षा खर्च बढेको छ, त्योभन्दा द्रूतगतिमा क्षति तथा जोखिम बढेको छ ।

माओवादी जनयुद्ध शुरु भइसकेपछिको पहिलो सरकारी बजेट -आ.व.०५३/५४) मा मुलुक र जनताको सुरक्षाको दायित्व बोकेका शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि छुट्याइएको कुल रकम रु.५.३८ अर्बको हाराहारीमा थियो । सरकारले आ.व.२०६२/६३ मा यी तीन वटै निकायका लागि रु.१८.३४ अर्ब छुट्याएको छ । र, दश वर्षो अवधिमा कुल रु.१०७.८० अर्ब सुरक्षाकै निम्ति खर्च भइसकेको छ -हे.चार्ट)  ।

सुरक्षाका नाममा भएको यो खर्चबाहेक नदेखिने खर्चको हिसाब छुट्टै छ, जुन वाषिर्क करीब डेढदेखि दर्ुइ अर्ब रुपैयाँसम्म हुन आउँछ । मुलुकका विभिन्न भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ खटिएका सेनालाई दिँदा लाग्ने खर्चको आधा सरकारले र आधा सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्ने गरी १ माघ २०६० मा सरकारीस्तरमा एउटा निर्ण्र्ाानै भएको थियो । आगामी १० वर्षा लागि भएको यो सम्झौता बमोजिम नेपाल टेलिभिजन, दूरसञ्चार संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूले बर्सर्ेे रु.१७.७३ करोड आ-आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिएबापत सेनालाई तिर्दै आएका छन् । र, त्यति नै रकम सरकारले सोही सुरक्षाबापत दिँदै आएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले वाषिर्क रु.४.२९ करोड तिरेर सुरक्षा सेवा लिइरहेको छ । तर २०६२ असारसम्ममा यसले रु.७९.३८ करोड बराबरको क्षति व्यहोरिसकेको थियो । सुरक्षाबापत रु.१५.२५ करोड भुक्तानी गरेको नागरिक उड्डयनले करीब रु.१५.२० करोडको क्षति व्यहोरिसकेको छ  । महालेखा परीक्षकको ४१ औँ प्रतिवेदन अनुसार वाषिर्क रु.४०.५० करोडको बजेट रहेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले सुरक्षाका लागि पहिलो डेढ-दर्ुइ वर्षै रु.१२.४२ करोड खर्चिएको छ । सर्ुर्खेत-जुम्ला सडक खण्डमा ब्लाष्ट गर्नका लागि मात्र सेनाले रु.६० लाख भुक्तानी लिएको कुरा सो आयोजनाको लेखामा 'ब्लाष्ट र सुरक्षाफौज परिचालन' मा निकासा शर्ीष्ाकमा उल्लेख छ ।

आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबाट सचिवस्तरीय निर्ण्र्ाााट आ.व. ०६०/६१ मा रु.२४.६१ करोड र ०६१/६२ मा रु.३९.११ करोड रक्षातर्फरकमान्तर गरिएको थियो । आफ्नो मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई सचिवले अर्को मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा महालेखाको ४१ औँ प्रतिवेदनमा समेत 'अचम्म लाग्दो' भनेर जनिएको छ । अन्य मन्त्रालयका नाउँमा विनियोजित रकम आ.व.को बीचैमा सेनालाई उपलब्ध गराउनेमा आवास तथा भौतिक मात्र नभई पर्यटन, उद्योग, बाणिज्य तथा आपर्ूर्ति, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयहरू पनि हुन् । पर्यटनले मात्रै करीब रु.४ करोड दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यसरी गएका रकमहरू रक्षाको खर्चको तालिकामा उल्लेख हुँदैन ।

माओवादीलाई तह लगाउन भनी ८ मङ्सिर २०५८ मा सेना उत्रिएपछि यसरी हरेक निकायबाट विभिन्न शर्ीष्ाकमा सेनाकहाँ रकम जान थालेको हो । त्यसो त रकम मात्र नभई अन्य भौतिक साधन- बाहन, इन्धन, ड्राइभरलगायतका शर्ीष्ाकबाट समेत सेना-प्रहरीलाई जिल्ला जिल्लाबाटै सहयोग भइरहेको छ । उदयपुर, काभ्रे, म्याग्दी, बाग्लुङलगायतका जिल्लास्थित भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यालयहरूले विगत दर्ुइ वर्षेखि आफूले भाडा तिरेर लिएका भवनहरू सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराएर आफू अन्यत्र बस्दै आएका छन् । घर वहालसँगै मर्मत तथा सुरक्षा निकायले खपत गर्ने पानी, बत्तीको भुक्तानी पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै हुँदै आएको छ । मङ्सिरको पहिलो साता सम्पन्न एक भेलामा स्थानीय विकास अधिकारीहरूले तत्कालीन आफ्ना विभागीय मन्त्रीका सामु सुरक्षाका नाउँमा जिल्लाले धान्नै नसक्ने गरी व्ययभार बहन गर्नु परेको गुनासो गरेका थिए ।

सुरक्षाका नाममा गएको १० वर्षा के-कति वैदेशिक सहयोग प्राप्त भयो भन्ने अभिलेख कतै छैन । सुरक्षा मामिलाका जानकार प्रा. ध्रुवकुमारका अनुसार करीब रु.८ अर्ब बराबरको सुरक्षा सहयोग विगत ५ वर्षता नै प्राप्त भएको थियो ।

दुल्लु दरबारको भग्नावशेष ।

यसरी सुरक्षामा अर्बौँ खर्च गरिए पनि माओवादी हिंसाको निहुँमा २९ माघ २०६२ सम्ममा १३,०४५ नेपालीको अनाहकमा ज्यान गइसकेको कुरा 'इन्सेक'को रर्ेकर्डले देखाउँछ । अर्को संस्था हिमराइट्सका अनुसार २ लाख ७२ हजार मानिस विस्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पक्राउ, कब्जा, अपहरण र मानसिक यातनाको परिमाण अनुमानभन्दा बाहिर छ ।

सुरक्षाको अभावमा र्सार्वजनिक संरचनाको जे-जति क्षति भइरहेको छ, त्योभन्दा तीब्र गतिमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति बढिरहेको छ । गृहमन्त्रालयले यसरी भएका व्यक्तिगत क्षतिबापत गत वर्षमात्रै रु.२२.६५ करोड भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये ८ जना र्सवसाधारणसहित मृतक निजामती तथा प्रहरीका परिवारलाई रु.२०.८३ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार र्सवसाधारणको सम्पत्तिको क्षति विवरण करीब रु.५ अर्ब पुगेको छ । २०६१ साउन मसान्तसम्मको मिति राखेर गृहमन्त्रालयले एक पृष्ठमा ७० जनासम्मको नामसहित खडा भएको ९४ पृष्ठको फाइलमा यो उल्लेख छ । करीब करीब ७५ वटै जिल्लाको तथ्याङ्क रहेको सो फाइलमा उल्लेख भएको निजी सम्पत्तिको क्षतिका केही उदाहरणहरू यस्ता छन्- अछाम रु.२.६२ करोड, जुम्ला रु.२.३९ करोड, सोलु रु.१.९२ करोड, पाँचथर रु.१.७१ करोड, ताप्लेजुङ रु.१.९३ करोड, बर्दिया रु.११.७३ करोड, दाङ रु.७.३९ करोड ।
निजी सम्पत्तिको क्षति गर्नेमा माओवादी मात्र होइन, सुरक्षाफौजको संलग्नता रहेको पाइएको छ । रोल्पाका भानुभक्त आचार्य समेत ११ जनाको धानवाली सुरक्षा निकायबाट नष्ट भएको सिफारिस जिल्लास्थित सोही समितिले गरेको छ र त्यसबापत सरकारले तिनलाई रु.४० हजार ८६० भुक्तानी पनि गरेको छ  । र्सवसाधारणलाई आतङ्कबाट उद्दार र पुनःस्थापन गर्न गणेशमान सिंह शान्ति अभियानमार्फ् बर्सर्ेे खर्चिएको रु.७ करोड पनि निजी क्षतिसँगै सम्बन्धित छ ।

वितेका १० वर्षा नेपालीका निम्ति बाढी-पहिरो र आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपभन्दा मानिसले चलाएको हिंसा-प्रतिहिंसा बढी घातक सावित भएको देखिन्छ । गृहमन्त्रालयको सन् २००३ को तथ्याङ्क अनुसार बाढी, पैह्रो, चट्याङलगायतका उपद्रवहरूमार्फ् प्रकृतिले सो वर्ष२१२ जनाको ज्यान लिएको रहेछ भने ५१ जनालाई बेपत्ता पारेको रहेछ  । त्यस्तै ८७ जनालाई घाइते बनाएछ भने ५२६६ परिवारलाई विस्थापित गरेछ  । कुल २१८५ वटा घरहरू त्यो वर्षप्रकृतिले ध्वंस गरेछ । प्रकृतिले गरेको ध्वंसबाट भएको कुल क्षति रकम रु.२० करोड आकलन गरिएको थियो । तर सोही वर्षमान्छे -मूलतः माओवादी र केही सुरक्षाकर्मी) ले चाहिँ ६५८० घर ध्वस्त पारेछन् । राज्यतर्फाट मारिएका ४२७ सहित कुल मृत्यु सङ्ख्या ७१७ पुग्यो । यातना, भय, त्रासबाट विस्थापन हुनेहरूको सङ्ख्या ३२ हजार ६४२ थियो । पीडा प्रकार प्रकृतिले रचेको भन्दा कठोर रहृयो । वितेका १० वर्षो हिंसा र प्रति-हिंसा आम नेपालीका निम्ति कति कठोर र पीडादायी भएछ भन्ने यो सानो दृष्टान्त मात्र हो ।