| •
डा. पिताम्बर शर्मा |
 |
विद्रोही राजनीति
यक्ष प्रश्नको थुप्रो
नेपालको सामाजिक
सर्न्दर्भ र अर्थ-राजनीतिमा शताब्दीदेखिका अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई
१० वर्ष हिंसात्मक कारबाहीमार्फ् माओवादीले यसरी उठाइदिए कि भोलि उनीहरू
वा उनको आन्दोलन सकिए पनि ती प्रश्नहरू सकिने छैनन् । नेपालको विकासको
होहल्लाको मर्मलाई १० वर्षो जनयुद्धले पर्दाफास गरिदियो, सिङ्गो इतिहासलाई
उथलपुथल पारिदियो । महेशचन्द्र रेग्मीबाहेक कुनै अर्थ(राजनीतिक शोधकर्ताहरूले
उल्टाएर नहेरेको इतिहासलाई फर्केर हर्ेन बाध्य पारिदियो । समग्रमा
यसले २४० वर्षेखि दबाइएका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने वातावरण बनाइदिएको
छ ।
नेपालको राज्य-सञ्चालनमा महिला, दलित, मधेशी,
जनजाति, विभिन्न भाषाभाषी र सम्प्रदायको भूमिका के हुने - अविकसित
प्रदेशको विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने - विकासको ढाँचा कतातिर उन्मुख
हुने - राज्य-सञ्चालनको विधि कस्तो हुने - राज्य-सत्ताको पहुँच बाहिरका
नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन कसरी गर्ने - यी यक्ष प्रश्नहरूको हल नखोजी
अब अघिबढ्न सकिन्न । २४० वर्षम्म नेपालको संस्कृति र राजनीति खास जाति,
खास धर्म र खास मान्यताबाट निर्दिष्ट रहृयो । मुख्य कुरा राज्यले एकथरीलाई
काखा र अरूलाई पाखा लगायो । यसमा आमूल परिवर्तन नगरी अहिले राज्यले
भन्ने गरेको 'शान्ति' आउँदैन ।
व्रि्रोहको परिणामस्वरुप आज गाउँको वर्गीय यथास्थिति
पहिलो पल्ट हल्लेको छ । दलित माथिको भेदभावमा परिवर्तन आएको छ । जनजातिहरूमा
नयाँ जोश देखिन्छ । स्वायत्त प्रदेशका बारेमा बहस गर्ने प्रसस्त आधारहरू
छन् तर समग्र विकासको सर्न्दर्भलाई नउर्ठाई स्वायत्त र जातीय सरकारको
कुरा गरेर माओवादीले जनजातिहरूका आकांक्षा बढाइदिएका छन् । शुरुका
दर्ुइ-तीन वर्षसामाजिक कुरीति विरुद्धका गतिविधिमार्फत् माओवादीले
समाजमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे । सैन्य विस्तारमा केन्द्रित भएपछि
यो अभियान पछिपर्यो । व्रि्रोहको अरू पनि रुप हुनसक्थ्यो कि भन्ने
प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तरपनि दर्ुगम गाउँवस्तीमा उनीहरूले सल्काएको
यथास्थिति विरोधी आगो सल्कँदैछ ।
अब नेपाली राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा नखोजी नहुने
भएको छ । नेपाललाई 'चारजात छत्तीस वर्ण्र्ााे देश' का रूपमा परिभाषित
गर्दा त्यसले अरू समुदायका इच्छा, आकांक्षा मारेर एउटा खास प्रकारको
अर्थ-राजनीति कायम गर्न कति ठूलो मूल्य चुकाएको रहेछ भन्ने अहिलेको
असन्तुष्टिबाट देखियो । नेपाल एकीकरण अभियानले सम्बोधन नगरेका एजेण्डाहरू
बाहिर आए । यसले नेपाल राज्यलाई हर्ेन नयाँ चश्मा नबनाई नहुने तुल्याएको
छ । अब राष्ट्रियतालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित र इतिहासलाई जनताको आँखाले
नहेरी सुख छैन । समग्रमा यथास्थितिवादका विरुद्ध माओवादी व्रि्रोहले
समाजमा एउटा हलचल ल्याइदिएको छ ।
केन्द्रीकृत प्रणालीका कारण राज्यव्यवस्थामा केन्द्रमा
पहुँच भएका खास जाति र वर्गका मानिसहरू हावी रहे । मोफसलमा बस्ने लाखौँलाख
मानिसका आकांक्षाहरू सधैँ असम्बोधित रहे । मोफसलका तर्राई, पहाड र
हिमालको स्रोतले पहाडमा अवस्थित काठमाडौँकेन्द्रित राज्यव्यवस्थालाई
थेग्नर्ुपर्छ भन्ने नेपालको अर्थ-राजनीतिको पारम्परिक मान्यता रहँदै
आयो । परिणाम राज्यका सञ्चालकहरू, राजा र सम्पन्नहरू काठमाडौँमा बस्ने
बाँकी सबै बाहिर । हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पावासीहरूको अवस्था
के छ, कुन सम्पदाको प्रचुरता उनीहरूमा छ, कस्ता नीतिहरूले उनीहरूको
आकांक्षालाई मुखरित गर्छ, त्यहाँका मानिसको सोच के छ भन्नेलगायतका
कुरामा काठमाडौँले कहिल्यै ध्यान दिएन ।
उथलपुथल र आँशु
तर, आफ्नो व्रि्रोहबाट योविघ्न उथलपुथल ल्याए पनि माओवादीले परम्परागत
कम्युनिष्ट प्रणाली वा एकतन्त्रीय सत्ता स्थापना गर्न सम्भव छैन ।
त्यसनिम्ति नेपालको भू-राजनीतिक बनौट नै एउटा बाधक हो । यहाँ एकदलीयपद्धति
स्थापना गर्न सके नै पनि त्यसलाई टिकाउन सम्भव छैन । यो कुरा माओवादीले
पनि बुझेका छन् । उनीहरूले सातदलसँग समझदारीमा लोकतन्त्रका अन्तर्रर्ााट्रय
मान्यताहरू स्वीकार गर्ने सहमति जनाउनुको कारण पनि त्यही हुनसक्छ ।
माओवादीले कुन प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक खाका तयार गर्छन्
त्यसलाई जाँच्न बाँकी छ । तर, उनीहरू परिवर्तनका लागि तयार भइरहेका
छन् भन्न सकिने आधारहरू छन् ।
माओवादीको जनयुद्धका क्रममा दश हजारभन्दा बढी नेपाली
मरेका छन्, अरबौँको पर्ूवाधार नष्ट भएको छ । अनाहकमा मारिएको मानिस
कुनै क्षतिपर्ूर्तिले र्फकँदैन, पर्ूवाधार आफैँ बन्दैन । आफूसँग स्रोत
नभएपछि अन्यत्रबाट खोज्नर्ुपर्छ । यस अर्थमा जुन हदसम्म माओवादीले
पर्ूवाधारको नष्ट गरे त्यही हदसम्म हाम्रो परनिर्भरता पनि बढाउने काम
गरे । यसलाई 'ठूलो परिवर्तनका लागि चुकाएको मूल्य' भनेर उम्कन पाइन्न
। परिवर्तन र क्रान्तिको कुरा गर्दा रोजा लक्जेर्म्बर्गको एउटा भनाइ
छ, "मान्यताको संसारमा उथलपुथल ल्याउनर्ैपर्छ । तर, प्रत्येक
आँशु जुन चुहियो, र जसलाई पुछ्न सकिन्थ्यो, त्यो एउटा आरोप हो ।"
हर प्रकारका क्रान्तिकारीहरूले त्यो आरोपको भागी हुनर्ैपर्छ । माओवादीले
पनि यसबाट मुक्ति पाउँदैनन् ।
गाउँबाट शहर घर्ेर्ने माओकालीन नीतिका भरमा राज्यसत्ता
कब्जा हुन्न भन्ने अब माओवादीले पनि बुझे । गाउँमा पर्ूवाधार नष्ट
पारेर राज्यसत्तालाई आतङ्कति बनाउन खोजेका होलान् उनीहरूले तर त्यसको
अचानो त निर्दोष नेपाली जनता नै भए । गरीब गाउँलाई कब्जामा राखेर माओवादीले
राज्यसत्तालाई थर्कायौँ भन्ने ठाने । तर, दर्ुभाग्य नेपालको त्यो गरीब
गाउँलाई सामन्ती राज्यसत्ताले कहिल्यै आफ्नो ठानेकै थिएन, अनि ऊ किन
थर्किन्थ्यो - त्यसपछि आफूले के के न गर्यौँ भन्ने ठानेका माओवादीले
केही पनि नभएको बुझे । अनि केन्द्रमा सोझै प्रभाव पार्ने कामकारबाही
गर्न उनीहरू सदरमुकाम र राजधानीतिर आँखा लगाउन थाले ।
माओवादी व्रि्रोहका कारण नेपाली राजनीतिमा आएको ध्रुवीकरण
सकारात्मक छ । त्यो बिना समस्याको समाधान पनि सम्भव छैन । नेपालको
राज्यसत्ता र सम्प्रभुता कसको, राजाको कि जनताको - नीति र सत्ताको
सञ्चालन कसले गर्ने, राजाले कि जनताले - केन्द्रले मात्रै कि मोफसलका
बासिन्दाले पनि - एउटा खास जाति, वर्ग वा विचारले कि विविध धर्म, सम्प्रदायका
मानिसले - १८औँ शदीको सामन्ती सोचले कि २१औँ शताब्दीको समावेशी र समतामूलक
लोकतन्त्रले - यसको जवाफ खोज्न यो ध्रुवीकरण आवश्यक थियो । १२ बुँदाको
कार्यरुप खोजेर यसअघिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसका लागि राजा आफ्नो
एजेण्डामा जति प्रस्ट छन् राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो मुद्दामा त्यति
नै प्रस्ट हुनर्ुपर्छ । बीचमै तुहाइएन भने यो प्रस्टता र त्यसबाट जन्मने
भिडन्तले नेपालका कैयौँ यक्ष प्रश्नहरूको जवाफ पहिल्याउने छ ।
(वार्तामा आधारित) |
