| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
राजनीति
नयाँ सत्ताको एउटा मार्गचित्र
डिजिटल इल्युस्ट्रेशनः रविन साय्मि
|
जनयुद्धको दश
वर्ष सर्न्दर्भमा आएको प्रचण्डको लचिलो विचारप्रति राजा र राज्य सकारात्मक
हुने हो भने हिंसा टुङ्गन्िछ, माओवादी सत्ता पनि आउँदैन, विदेशी हस्तक्षेप
पनि हुने ठाउँ पर्दैन । अन्यथा धेरै नहुने कुराहरू हुनसक्छन् ।
"साम्यवाद लक्ष्य भए पनि अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति
सन्तुलन र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितिले त्यो लक्ष्यमा
पुग्न दिँदैन, यो धरातलीय यथार्थ हामीले स्वीकार्नुपर्दछ । आजको 'वटम
लाइन' भनेको सात संसदवादी दलसँग भएको बाह्रबुँदे सहमति नै हो ।"
माओवादीका 'सुप्रिमो' प्रचण्डले माओवादी 'जनयुद्ध' दश वर्षपुगेको पर्ूवसन्ध्यामा
र्सार्वजनिक गरेको अन्तर्वार्तामा 'वस्तुनिष्ठ विचार' भनी नेपालको
सर्न्दर्भ र आफ्नो 'वटम लाइन' स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै( संविधानसभाले(
निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र अथवा गणतन्त्र जे निर्ण्र्ाादिएपनि
मान्ने र्सवाधिक लचिलो विचार अघिसार्नु भएको छ ।
तर, माओवादी पक्षको यो लचकतालाई राजाले अस्वीकार गरे
र दलहरू पनि आफ्नो अडानमा टिकिरहन सकेनन् भने के हुन्छ - यो प्रश्नलाई
महत्त्व किन दिइनर्ुपर्छ भने एकपक्षीय युद्धविराममार्फ् 'शान्तिपर्ूण्ा
अवतरण' को इच्छा जाहेर गरेको माओवादीले यसबीचमा सात दलसँग १२ बुँदे
सहमति गरी विस्थापितहरूलाई गाउँ र्फकन आमन्त्रण गर्दै 'युद्धको वैधानिकता'
स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । तर उनीहरूको यस्तो सकारात्मक व्यवहारलाई
राजाको सत्ताले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । हिजोका दिनसम्म संवैधानिक
शक्तिहरू अर्थात् राजा, मूलधारका राजनीतिक दलहरू र सिङ्गो राज्यसंयन्त्र
ऐक्यबद्ध भई हिंसा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा धेरैको थियो । तर
७ मङ्सिर यता 'लोकतान्त्रिक शक्तिहरू' बीचको ऐक्यबद्धता भन्न थालिएको
छ । 'लोकतान्त्रिक शक्ति' भित्र मूलतः राजनीतिक दलहरू र केही हदसम्म
माओवादी पर्न थालेको छ । 'पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक शक्ति' कहलिन माओवादीले
हिंसा त्याग्नुपर्ने हुन्छ । १२ बुँदे सहमति अनुसारको लोकतन्त्रको
बाटोमा अघि बढ्न आफ्नो बन्दूक -हिंसा) लाई बाधक बन्न नदिने आश्वासन
उनीहरूले दिई पनि सकेका छन् । माओवादीले हिंसा त्याग्ने कुरामा विश्वस्त
हुनासाथ निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध बाँकी सबै शक्तिहरू मैदानमा उत्रने
अवस्थाको निर्माण भइरहेको छ । तर, राज्य त्यसविरुद्ध अहिले जस्तै अमानवीय
प्रतिरोधमा उत्रने निश्चित छ । त्यस्तो स्थितिमा केही समयका लागि देशमा
माओवादी सत्ता स्थापना हुने सम्भावना बढ्ने छ । तर कसरी ?
हेरौँ यसको एउटा काल्पनिक मार्गचित्रः
७ मङ्सिरको दल-माओवादी सहमति लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनार्थ निश्चय
पनि 'आधारशिला' हुनसक्छ । तर यसको विरोध गर्नेहरू पनि छन् । एकथरी
यसलाई भारतीय प्रयासको परिणाम ठान्दछन् । विगतमा 'भारतीय विस्तारवाद'
र 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'को पाठ पढाइएका माओवादीहरूको एउटा ठूलो पंक्ति
जापानले चीनको मंचुरिया क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा देशभित्र एकआपसमा लडिरहेका
माओत्सेतुङ र च्याङ काइ सेक सहकार्यमा उत्रिएको उदाहरणका साथ राजा
ज्ञानेन्द्रको 'राष्ट्रवादी अडान' तर्फ आँखा लगाइरहेका छन् । अर्थात्(
राष्ट्रियता निम्ति राजासँग सहकार्य र जनवादका निम्ति सङ्र्घष्ा हुनसक्ने
उनीहरूको धारणा छ । माओवादीमा भित्रभित्रै तर सजीव रूपले रहेको यस्तो
विचारलाई अझ हावा दिन दरबार स्वाभाविक रूपमै सक्रिय हुनेछ । सात दलभित्रका
प्रमुख घटक नेमकिपा, वाममोर्चा एवं नेकपा मसाल पनि बाह्रबुँदे सहमति
विरुद्ध कठोर रूपमा आएका छन् । अर्थात् सात दल र माओवादी दुवैभित्र
दरबारले राम्ररी नै लगानी गर्न र चलखेल गर्न प्रशस्त परिश्रम गर्ने
अवस्था विद्यमान छ । यस्तो प्रयत्नमा दरबार अब कति सफल हुन्छ भनेर
किटान गर्न नसकिए पनि प्रधानमन्त्री हुने लालसामा कतिपय नेताहरूले
राजासँग सम्झौता गर्नसक्ने आशङ्का अद्यापि छँदैछ । तथापि, दरबार आफ्नो
यस्तो खेलमा सफल भए पनि र नभए पनि, राजनीतिक दलहरू विरुद्ध पर्ूण्ा
रूपमा उत्रिने कुरा भने निश्चित जस्तै छ । र, यहीबाट शुरु हुन्छ माओवादी-सत्ताको
मार्गचित्रको प्रस्थानबिन्दु ।
यता आएर माओवादी र दल दुवैले 'लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र'
को मुद्दालाई आम बनाएका छन् । माओवादीलाई राज्यले 'आतङ्ककारी' भनिरहेको
हुनाले उनीहरू राज्यको पहुँच क्षेत्रमा सभा-सम्मेलन र जनमत सिर्जना
गर्ने अवस्थामा छैनन् । यसको ठीक विपरीत, सात दल राज्य जहाँ-जहाँ छ,
त्यही ठाउँमा उभिएर राजतन्त्रको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न र्समर्थ
छन् । विगत महिनामा भएका बुटवलदेखि भक्तपुरसम्मका आमसभाहरू हर्ेदा
दलका प्रति जन-आकर्षाको पुनरागमन हुनथालेको स्पष्ट भएको छ । दलहरू
बलियो भएको स्थितिमा जङ्गलमा बस्ने माओवादीभन्दा शहरमा आफ्नै पेटीमा
हिँड्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता दरबारका लागि ज्यादा खतरा हुनसक्दछन्
। यस अर्थमा( राजाको सम्पर्ूण्ा सुरक्षा संयन्त्र( दलहरू विरुद्ध खनिनु
स्वाभाविक हुन्छ । त्यो अवस्थामा, माओवादीसँग युद्धविरामको सन्धि गरेका
दलहरू दरबार विरुद्ध विशाल जनशक्तिका साथ डटेरै लड्ने छन् । उनीहरूलाई
पछाडिबाट माओवादीले साथ दिनेछ । राज्यबाट आहत भएका कार्यकर्ताको उपचार,
सुरक्षा र सहयोग माओवादी सुरक्षा संयन्त्रले गर्न थाल्नेछ । प्रमुख
मोर्चामा रहने निरस्त्र जनताको दमनमा राज्यको सुरक्षा निकाय उत्रनासाथ(
सेना-प्रहरी विरुद्ध जनमत बढ्ने र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबाट आलोचना
हुँदै शान्ति सेनामा नेपाली सहभागिता रोक्का हुनसक्ने तथा सेनाको विघटनको
माग उठ्न सक्नेसम्मको स्थिति आउन सक्छ । केही दिनअघि दाङमा एक राजनीतिक
कार्यकर्ता र त्यसअघि नगरकोटमा गैरराजनीतिक, निर्दोष ११ जनालाई सिपाहीले
मारेको घटनाबाट उत्पन्न तरङ्गले नै के पुष्टि गर्दछ भने( राजनीतिक
दलमाथि सुरक्षा संयन्त्र खनिएमा उसले थाम्नै नसक्ने परिणाम निस्कन
सक्दछ । सुरक्षा फौज र्सवत्र वहिष्कृत, अपमानित भयो भने त्यसलाई उपयोग
गर्ने, सञ्चालन गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि विस्थापित हुनेछ । अर्थात्(
लोकतन्त्र विरुद्ध सत्ताको अहङ्कार साकार गराउने नाउँमा सुरक्षा संयन्त्रको
उपयोग हुनुको अर्थ हुन्छ( त्यसको विकल्पतर्फ नागरिकहरूको र्समर्थन
।
लोकतन्त्र र्समर्थक निरस्त्र मानिस विरुद्ध कार्वाही
गर्न यसरी हुनसक्ने सुरक्षा संयन्त्रको व्यापक उपयोगले नै 'माओवादी
जनवाद'को ढोका खोल्दछ भन्ने विश्वास माओवादीहरूमा छ । एक किसिमले उनीहरूको
विश्वास जायज लाग्छ, किनभने लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध लडेर पराजित
भएको व्यक्ति वा शक्तिले लोकतन्त्रवादी विरुद्ध अझ बलियो क्रान्तिकारीसँग
हात मिलाउने सम्भावना रहन्छ । यसैपनि नेपाली सुरक्षा संयन्त्रमा बहुदल
र स्वतन्त्र प्रणाली 'राष्ट्रघाती' भएको सन्देश र शिक्षा प्रचूर मात्रामा
प्रवेश गराइएको छ । अर्कोतर्फ( राजाको सुरक्षा संयन्त्र पराजित हुनासाथ
जनसेनाका नाउँमा माओवादीहरूले छाउनीहरू कब्जा गरी शासन जमाउने छन्
। त्यस समय सात दलको लोकतन्त्रवादी समूहसँग सैन्य दस्ता नभएको र माओवादीसँग
सहमति भएकै कारण उनीहरूले पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन
। त्यसमाथि पछि चाहिने साथ र सहानुभूतिको जोहो माओवादीहरूले अहिलेदेखि
नै गर्दै गरेका छन् । जस्तो केही दिन भए पनि एकतर्फी युद्धविराम गरी,
आफू युद्धवादी(सैन्यवादी नभएको मात्र होइन विस्थापितहरूलाई घर फर्काएर
जिम्मेदार भएको र राजनीतिक दलहरूका सभा, सम्मेलन गर्न दिएर आफू पर्ूण्ा
राजनीतिक भएको प्रमाणित गर्ने कसरतमा माओवादीहरू जुटिसकेका पनि छन्
। माओवादीको यो फेरिएको व्यवहार र गाउँमा पर्ूण्ा माओवादी वर्चस्वका
कारण पनि दलहरूले तत्काल विरोध गर्नु सम्भव हुनेछैन ।
यसरी जङ्गलबाट माओवादी सेना सुरक्षित रूपले पुराना
सत्ताका सैनिक व्यारेक र चौकीहरूमा प्रवेश गरेको खण्डमा उनीहरू तत्काल
आक्रामक हुने छैनन् । केही दिन लचिलो खुला र समझदारीका साथ अघिबढ्ने
छन् र आफ्नो सैनिक क्षमता चुस्त पार्ने छन् । त्यसपछि माओवादी पक्षको
राजनीतिक संयन्त्र अगाडि आउनेछ । त्यसबेला सम्पर्ूण्ा शासनभार आफ्नो
हातमा लिनेछ र समझदारीका साथ बस्नेहरूलाई उपयोग गर्नेछ र असहमतहरूलाई
क्रमशः कार्वाही ।
यदि यसरी कथं माओवादीहरू शासनमा पुगे भने कम्बोडियामा
पोलपोटको अवसान जसरी भयो त्यसरी नै उनीहरूको पनि अवसान हुनेछ । पोलपोटलाई
हटाउन तत्कालीन सोभियत संघको र्समर्थनमा भियतनामले हस्तक्षेप गरे जस्तै
गरी नेपालमा पनि अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियन वा अरू कसैको हस्तक्षेप
हुनसक्दछ । कम्बोडियामा भियतनामी हस्तक्षेप हुँदा जसरी अर्को ठूलो
छिमेकी चीन मौन बस्यो, नेपालका सर्न्दर्भमा पनि ऊ त्यसरी नै चूप लाग्ने
सङ्केत देखिँदैछ ।
अहिले नागरिक अधिकारको सर्वोच्चता निम्ति लडिरहेका
दलहरूले 'शत्रुको शत्रु आफ्नो मित्रु' भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै
राजा विरुद्ध माओवादी नेतृत्वसँग सम्झौता गरेका छन् । त्यसैगरी राजसंस्था
विरुद्ध माओवादीले पनि दलहरूलाई उतार्ने सफलता पाएका छन् । आजको स्थितिमा
१२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू फेरि दरबार निकट गए भने उनीहरूले
आम विश्वास गुमाउने छन् र गाउँसहित र्सवत्रबाट उनीहरूको विस्थापन र
अवसान शुरु हुनेछ । त्यस्तै माओवादीसँग मिलिरहे भोलिका दिनमा तिनले
माओवादीको मार्गचित्रमा हिँड्नै पर्ने हुन्छ । अन्ततः राष्ट्र चरम
युद्ध र विघटनको शिकार हुनसक्छ ।
राज्य संयन्त्र- निरस्त्र नागरिकको दमनमा उत्रिनुको
सट्टा राजाको मन परिवर्तन गर्नेपट्ट िलागेमा यी सम्भावना र्टार्न सक्छन्
र राष्ट्रको गति सकारात्मक हुनेछ । यसो नभएर लोकतन्त्र विरुद्ध वर्तमान
राजाको शासकीय हठ रहिरहृयो भने यसको उत्कर्षनेपालमा माओवादी सत्ताको
स्थापनापश्चात् विदेशी सैनिक हस्तक्षेप र उपस्थितिसम्म लम्बिनेछ ।
अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इराकका घटनाहरूले पनि यस तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेका
छन् । कतिपयलाई यो सम्भावना स्वीकार गर्न निकै कठिनाई पर्नसक्दछ ।
स्वयं माओवादीका नेताहरू यो विचारलाई भ्रम, पश्चिमा दृष्टिकोण अथवा
दल माओवादीबीच अविश्वास खडा गर्ने चिन्तन आदि भन्न सक्दछन् । तर यथार्थ
के हो भने( नेपालमा राजाले सुरक्षा संयन्त्रलाई लोकतन्त्र विरुद्ध
जति उपयोग गर्दछन् त्यत्ति नै माओवादी सत्ताको सम्भावना बढ्ने छ ।
त्यसैगरी माओवादीले हिंसा र युद्ध चर्काउँदाको प्रत्यक्ष लाभ राजाको
निरङ्कुशतालाई हुनेछ ।
यो स्थितिमा( नेपाली सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपर्ूण्ा
हुनसक्छ । यो निकाय आम रूपमा नागरिकहरूको हुने कि नागरिक विरुद्ध उभिने
- यसले राष्ट्रियस्वरुप ग्रहण गर्ने कि पारिवारिक पर्खाल मात्र भएर
बस्ने - अथवा सुरक्षा संयन्त्रकै विश्वासमा अघि बढेका राजालाई स्वतन्त्रता
र मानवअधिकारको पक्षधर अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र नेपाली नागरिकको अधिकारका
आवाजहरूप्रति सकारात्मक हुन सुझाव र सल्लाह किन दिने - दर्ुभाग्य के
हुनसक्छ भने( राष्ट्रको सुरक्षा संयन्त्रको साख गुम्ने परिस्थिति आयो
भने त्यो राष्ट्र विघटनको दलदल र उपनिवेशको धरापमा पर्न सक्दछ । आज
यस अर्थमा( सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्त गम्भीर हुनैपर्ने वेला
भएको छ । जनयुद्धको दश वर्षा सर्न्दर्भमा आएको प्रचण्डको लचिलो विचारप्रति
राजा र राज्य सकारात्मक हुने हो भने हिंसा टुङ्गन्िछ, माओवादी सत्ता
पनि आउँदैन, विदेशी हस्तक्षेप पनि हुने ठाउँ पर्दैन । अन्यथा धेरै
नहुने कुराहरू हुनसक्छन् ।
|
