• सुबोधराज प्याकुरेल

सामाजिक असर

'क्रान्ति' र 'शान्ति' को च्यापोमा मानवअधिकार

२०५२ साल (सन् १९९६)मा माओवादीले 'जनयुद्ध' शुरु गरेयता नेपालीले हिंसात्मक प्रहार, अन्योल, असुरक्षा र आत्मसम्मानको अपहेलनाको दर्ुदान्त पीडा भोग्नु परिरहेको छ । 'जनयुद्ध' शुरु हुनुअघि 'रोमियो', 'किलोशेरा' र 'किलोशेेरा-२' नामका व्यापक दमनका कारबाही राज्यले रोल्पा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाहरूमा थाल्यो । 'रोमियो' अपरेशनपछि शुरु भएको माओवादी व्रि्रोहमा प्रतिकारको नाममा माओवादीले सरकारका हर्ताकर्ता, पार्टर्ीी नेता, कार्यकर्ताउपर जनताको सातो जाने गरी हिंसात्मक आक्रमणको अभियान चलाए ।

२०५८ असार २२ गते रोल्पाको होलेरीमा माओवादीले स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरी एक प्रहरीको हत्या गर्नुका साथै करीब ७० प्रहरीलाई अपहरण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालनको आदेश दिएकोमा सेनाले उहाँको आदेश टेरेन । यही कारण उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुभयो । २०५८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन चरणमा माओवादीसँग वार्ता भए । माओवादीले सोही वर्षो मङ्सिर महिनामा दाङ ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि सरकारले सङ्कटकालकोे घोषणा गर्‍यो । माओवादी विरुद्ध परिचालन हुनका लागि यसअघि नै सेनाले राखेको शर्त "सङ्कटकाल जारी नगरियुन्जेल सेना कारबाहीमा उत्रन सक्दैन" भन्ने सेनाको माग पनि यस घटनापछि पूरा भयो । माओवादी विरुद्ध ६ महिनाको समय मागेकोले सेनाकै मागअनुसार एमालेको र्समर्थनमा संसदले सङ्कटकालको अवधि तीन महिनाका लागि थप गर्‍यो । त्यसयताका ९ महिनामा सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त सुरक्षाफौज बन्यो, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य -नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश आयो र नागरिक प्रशासन व्यवहारतः सेनाको मातहतमा पुग्यो । तर पनि, समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्  । र, यही चालाले हो भने अवस्था यस्तै रहिरहनेछ भन्ने कुरामा सबै चेतनशील व्यक्तिलाई शङ्का छैन ।

माओवादीले केही दिनका लागि भनेर गाउँघरका र्सवसाधारण, शिक्षक, विद्यार्थीलाई अझै पनि आफ्ना कार्यक्रममा सहभागी गराउन अपहरण गर्ने कार्य रोकेका छैनन् । बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्र भनेर रट लगाउन नभुल्ने द्वन्द्वरत पक्षले बालबालिकाको प्रयोग आफ्नो अनुकूल गरिरहेका छन् ।

माओवादी हिंसाको दश वर्षा मनपरि हत्या, सुनियोजित एवम् व्यापक मात्राको यातना र हवाई आक्रमणबाट ज्यान-धनको नोक्सानी जस्ता कहिल्यै नसोचेको नोक्सानी जनताले खप्नु परेको छ । अदालतलाई ढाँट्ने, नटर्ेर्ने गरेको सुरक्षाफौज खुलेआम 'व्यक्तिहरूलाई मैले व्यारेकमा थुनेको छु, थुन्छु' भन्न थाल्यो । गएको वर्ष२००५ अप्रिल महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको ६१ औँ बैठकमा पारित एजेण्डा १९ र एम.ओ.यु. 'लाटाको धोती' बन्ने खतरा बढ्दैछ ।

२०६२ मङ्सिर ७ गते माओवादी र आन्दोलनरत सात दलबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसको मुख्य विशेषता भनेको मूलधारका राजनीतिक दलहरूको एजेण्डामा आएर माओवादीले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मान्नु होे । तर, राज्य त्यो सहमतिसँग बेस्कन डराएको छ । यतिबेलाको राजाको शासनले सामन्तवादको निरङ्कुश प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ । उसका नजरमा जनता भनेका 'मनुस्मृतिका ढोल, गँवार, पशु र नारी हुन्, जसलाई ठोक्न, चुट्न र थिच्नका लागि शासन गरिन्छ । जनता कर्मले नै नीच र अपराधी हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुहुन्न, सम्मान गर्नुहुन्न । स्वतन्त्रता दिए आतङ्कवादी हुन्छन्, सम्मान गरे टाउकामा टेक्छन् ।' 'जनता' को यस्तो परिभाषाको व्यापक प्रचारका लागि 'परम्परा, देशभक्ति र अनुशासन'को त्रि-मन्त्रको व्यापक जगजगी जगजाहेर नै छ । माओवादीविरुद्ध परिचालन भएको भनिएको सेनाले मानवअधिकार उल्लङ्घनका शृङ्खलालाई कायम राखेको छ । भर्खरै पनि सेनाले स्याङ्जा, मकवानपुरलगायतका जिल्लाहरूमा गरेको हवाई आक्रमणबाट युद्धमा भाग नलिएका र्सवसाधारणको जीउधनको व्यापक क्षति भएको छ ।

राजाको शासनका एक वर्षा जनताले पटकपटक शान्तिका कुरा उठाए पनि 'बुझेँ' र 'हुन्छ' भन्ने शब्दका भरमा आफ्नो शासनलाई वैधता दिन उनी उद्दत छन् । माओवादीसँग वार्ता गर्नुको साटो एकोहोरो 'आतङ्कवादका विरुद्धको लडाइँ' भन्दै नगर निर्वाचनको नौटङ्की मञ्चन सम्पन्न गरेका राजाको क्रियाकलापहरूलाई हर्ेदा लाग्छ एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले देश र जनतालाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउँदो रहेछ । शान्तिको एकसूत्रीय रोडम्यापका नाममा निरङ्कुश शासन चलाएका राजाको एकवर्षो शासनकालमा राज्यका तर्फाट करीब ९८५ नेपालीको हत्या भयो भने माओवादीले पनि यही अवधिमा ५४५ जति मानिसको हत्या गरे । माओवादीले गत भदौदेखि पुस महिनासम्म गरेको चारमहिने युद्धविरामका अवधिमा मानिसहरूको मर्ने र मारिने क्रममा निकै कमी आएको थियो । युद्धविरामको अवधिमा राज्यबाट ८४ जना र माओवादीबाट १९ जना मारिएको तथ्याङ्कले बताउँछ । देश विदेशबाट युद्धविराम गर्न गरिएको आग्रहलाई स्वीकार्नु त कता हो कता उल्टै युद्धविरामलाई माओवादीको कुटिलचाल मात्र हो भन्न बाँकी राखेन राजाको सरकारले ।

२०५०-५१ सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा विरुद्धको राज्य-दमनबाट बहुदलको ओह्रालो लाग्ने दिन आयो भन्ठानेका पञ्चायतकालीन पुरातनपन्थीहरू त्यस यताका दर्ुइ वटा आम चुनावहरूमा जनताको धर्ैय देखेर तर्सिएका थिए । स्वतन्त्र सञ्चार र नागरिक समाजको फैलावटका कारण परिपक्वतातर्फअगाडि बढिरहेको लोकतान्त्रिक संस्कृतिले उनीहरूको छट्पटी बढाइरहेको थियो  । प्रजातन्त्रको खुकुलोपन र उदारताको उपयोग गर्दै उनीहरू चिच्याइरहेका पनि थिए । कमान्डर इनचीफ मोहनशमशेरले पद छोडेपछि सेनाको व्यावहारिक अधिपति कायम भएका राजा महेन्द्रले बलपर्ूवक बहुदल समाप्त पारेका हुन्  । अहिलेका राजाको सपना त्यही, त्यहीँ र त्यस्तै छ । उनलाई थाहा भएर पनि वास्ता नभएको कुरा के हो भने अहिले नेपाल धेरै अन्तर्रर्ााट्रय मानवअधिकार कानुनको पक्षराष्ट्र हो र त्यो इजलासमा राजाको नेपाली संविधान र अदालतको मान्यताभन्दा उनको कर्मले प्रवेश पाउँछ । र, उनले त्यहाँ आफ्ना कार्यकारी कर्मप्रति जिम्मेवारी लिनै पर्छ । सारा सम्बद्ध अधिकारीले स्पष्ट बुझरिाखे हुन्छ, ढिलोचाँडो कमाण्ड उत्तरदायित्वले सबैलाई नगाँजी छोड्दैन ।