| •
प्रा. कृष्ण खनाल |
 |
विद्रोही राजनीति
किन आयो शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक निकासको
चाहना ?
युद्धमा बगेको रक्तपातको दृश्यले सम्राट
अशोकलाई बुद्धमार्गी बनायो । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिमा के कस्तो आत्मबोध
अन्तरनिहित छ त्यो भविष्यले नै बताउला । तर के चाहिँ प्रस्ट देखिन्छ
भने, 'जनवादी गणतन्त्र'को स्थापना गर्न कस्सिएर बन्दूक बोकेको त्यो
शक्तिमा एउटा 'युर्-र्टन' आएको छ ।
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
२०४७ सालको संविधानले
स्थापना गरेको बहुदलीय संसदीय शासनव्यवस्थाका विरुद्ध नेकपा (माओवादी)
ले शुरु गरेको सशस्त्र व्रि्रोहलेे १० वर्षपूरा गर्न लागेको पर्ूवसन्ध्यामा
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना सहयोगी डा. बाबुराम भट्टर्राईसँगै बसेर कान्तिपुर
दैनिक लाई दिएको विस्तृत अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, "रगत बगेको
राम्रो लाग्या छैन, राम्रो लाग्ने कुरा पनि होइन । अब रगत बग्न बन्द
होस् र निकासतिर जाओस्" ।
युद्धको बाटो रोजेपछि रगत बग्छ नै र धेरै बग्यो पनि
। युद्धको सामान्य नियति हो यो । युद्धमा बगेको रक्तपातको दृश्यले
सम्राट अशोकलाई बुद्धमार्गी बनायो । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिमा के
कस्तो आत्मबोध अन्तरनिहित छ त्यो भविष्यले नै बताउला । तर के चाहिँ
प्रस्ट देखिन्छ भने, संसदीय प्रजातन्त्रलाई फ्याँकेर मार्क्सवाद, लेनिनवाद
माओवादी दर्शनमा आधारित 'जनवादी गणतन्त्र'को स्थापना गर्न कस्सिएर
बन्दूक बोकेको त्यो शक्तिमा एउटा 'युर्-र्टन' आएको छ । अर्थात् माओवादीहरू
अब त्यही दिशातर्फर्फकन चाहेको देखिँदैछ- जुन दिशाबाट उनीहरूले प्रस्थान
गरेका थिए । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा अभिव्यक्त हुने
र्सार्वभौम जनआज्ञालाई सर्वोपरि मान्न माओवादी तयार भएको देखिन्छ ।
यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र विश्वासको तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
यो अन्तर्वार्तालाई शान्ति र लोकतन्त्र चाहने प्रायः सबैले सकारात्मक
एवं उत्साहप्रद रूपमा लिएका छन् ।
प्रचण्डलेे यो अन्तर्वार्तामा उठाएका सबै पक्षसँग सहमत
हुन सकिन्न । तथापि यो समग्र रूपमा लोकतन्त्रको पक्षमा छ र यसैका आधारमा
माओवादी सशस्त्र व्रि्रोहको शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक अवतरण खोजिएको
छ भन्ने कुरालाई नकार्ने ठाउँ छैन । माओवादीको यो दृष्टिकोण एक्कासी
आएको होइन । सम्मानजनकढङ्गले राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश भएर हतियार
बिसाउन तयार रहेको कुरा माओवादी नेतृत्वले यसअघि पनि पटक-पटक र्सार्वजनिक
गर्दै आएको हो । किन आयो माओवादीमा यो परिवर्तन - विगत दश वर्षा उनीहरूले
सञ्चालन गरेको सशस्त्र व्रि्रोहले नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पार्यो
- अब कुन अवस्थामा उनीहरू शान्तिपर्ूण्ा निकास खोजिराखेका छन् - यसको
सम्भावना के छ - विगत दश वर्षो 'जनयुद्ध' र नेपालीे राजनीतिको आरोह-अवरोहका
सर्न्दर्भमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सशस्त्र व्रि्रोहबाट
बलपर्ूवक राज्यसत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने धार नयाँ होइन । कम्युनिस्ट
पार्टर्ीीे स्थापनादेखि नै नेतृत्वपङ्क्तिमा यो बहसको विषय बन्दै आएको
छ । तथापि माओवादीको सशस्त्र व्रि्रोह सबैभन्दा सङ्गठित, विस्तारित
र निरन्तरताका हिसाबले लामो सशस्त्र आन्दोलन हो । यसभन्दा पहिले नेपाली
काङ्ग्रेसले २००७ सालमा सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो र २०१७ सालपछि
पनि यसले हतियार नउठाएको होइन । त्यस्तै, र्'वर्ग शत्रु खत्तम गर'
भन्दै झापा आन्दोलनको नाममा कम्युनिस्टहरूले पनि यसभन्दा पहिले हतियार
उठाएका थिए । नेपालको राजनीतिमा हतियार प्रयोगका अरू पनि छिटपुट घटनाहरू
छन् । तर माओवादी सशस्त्र व्रि्रोहको चरित्र, साङ्गठनिक संरचना र व्यवस्थापन
भने यी सबैभन्दा नितान्त भिन्न र व्यापक प्रकृतिको छ । पहिलो पटक राजनीतिक
सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित एवं पार्टर्ीींरचनाको एउटा प्रमुख अङ्गका
रूपमा माओवादीले आफ्नै सेनाको निर्माण गरे । देशव्यापी रूपमा युद्ध,
प्रभाव र नियन्त्रणको विस्तार गर्न माओवादीका लागि यो महत्त्वपर्ूण्ा
साधन सिद्ध भएको छ । यसको विपरीत भावी राजनीतिक निकासको समझदारी निर्माण
र कार्यान्वयनमा अरू पक्षका लागि यसले शङ्का र र्सतर्कताको ठाउँ पनि
पर्याप्त दिएको छ ।
र्सवप्रथम माओवादीलेे 'सशस्त्र बलमा राज्यसत्ताको कब्जा
बाहेक अरू सबै भ्रम हो' भनेर राजनीतिमा हिंसाको सिद्धान्त र दर्शनलाई
प्रतिस्थापना गरे । उनीहरूले कथित 'क्रान्तिकारी हिंसा'को बाटोलाई
२०४८ सालमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा -एकता केन्द्र)को पहिलो राष्ट्रिय
सम्मेलनदेखि नै विधिवत् रूपमा अँगालेका हुन् । सोही सम्मेलनले नेपालमा
संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय शासनको बदला मार्क्सवाद, लेनिनवाद
माओवादी सिद्धान्तमा आधारित नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न जनयुद्ध
गर्ने नीति पारित गरेको थियो । माओको किसान आन्दोलन र गुरिल्ला युद्धको
रणनीति अवलम्बन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यसत्ता ध्वस्त पार्ने
र क्रान्तिको आधार इलाका निर्माण गर्ने निर्ण्र्ाालिइयो । यसै नीति
अनुरूप २०५१ सालमा एकताकेन्द्र भित्रैबाट प्रचण्ड समूहले नेकपा -माओवादी)को
निर्माण गरेको हो । २०५२ फागुनदेखि यसले उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका
लागि जनयुद्धको नाममा हिंसात्मक सशस्त्र व्रि्रोह सञ्चालन समेत गर्दै
आएको छ । यसक्रममा हिंसाको जुन घोर अमानवीय एवं क्रूर चरित्र तथा प्रवृत्तिको
पर््रदर्शन भयो, भोलि माओवादी शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा अवतरण हुँदा
पनि हिंसाको त्रासदी र प्रभावबाट नेपाली समाजले लामो अवधिसम्म गुज्रिनुपर्नेछ
। देशमा सङ्गठित अपराधका सशस्त्र गिरोहहरू नबन्लान् भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेको सेना- लोकतान्त्रिक सत्ता हस्तान्तरण
र नागरिक नियन्त्रणको शासन- प्रशासनको संस्थागत व्यवस्थापनका लागि
उत्तिकै खतराको स्रोत हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक निकाससँगै माओवादी
सेनाको पनि स्थायी तर भरपर्दो विकल्पको खोजी हुनु जरूरी छ ।
'जनयुद्ध'को पाँच वर्षभत्रै मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति गुमायोे र त्यहाँ माओवादीको
नियन्त्रण स्थापित भयो । गाउँदेखि जिल्ला तहसम्म माओवादीका समानान्तर
सरकार बने । देशभर जनयुद्धको विस्तार भयो । तर यसको ठीक विपरीत राज्यको
केन्द्रीय संरचना भने अन्तरविरोध, कलह र विभाजनग्रस्त रहृयो । डर,
बल, विचार जेसुकै किन नहोस्, माओवादी उपेक्षा गर्न नसकिने शक्तिका
रूपमा स्थापित भयो । यो शक्तिलाई वैधानिक राजनीतिक हैसियत प्रदान गर्नु
माओवादी नेतृत्वको एउटा मुख्य दायित्व हो । यसका लागि कि त अन्तिम
विजय कि वार्ताद्वारा एउटा समझदारीमा पुग्नु आवश्यक थियो । यसै पृष्ठभूमिमा
२०५७ फागुनमा माओवादी पार्टर्ीीे दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
भयो जसले र्सवपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन, त्यसबाट अन्तरिम सरकारको गठन
र अन्तरिम सरकारको पहलमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने कुरा पारित
गरेको थियो । त्यसैबेलादेखि माओवादीले वार्ताको विकल्प पनि खुला गरेका
हुन् । भाषा र प्रस्तुतिको शैली जेजस्तो भए पनि विगत पाँच वर्षेखि
माओवादीले जनयुद्धको विस्तार र प्रभावलाई कायम राख्दै निरन्तर रूपमा
शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक निकास खोजेको कुरा प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।
यसक्रममा २०४७ को संवैधानिक व्यवस्था पर्ूण्ारूपले ध्वस्त भयो, जुन
माओवादीको रणनीति पनि थियो । यसले राजालाई सत्ता लिने सजिलो बहाना
त मिल्यो तर सँगसँगै आन्दोलनको आधारशिला पनि विस्तार भएको छ ।
नेपालको भू-राजनीतिक यथार्थतामा माओवादीको अन्तिम विजयको
मूल्य समग्र राष्ट्रकै लागि घातकसिद्ध हुन पनि सक्छ । अथवा माओवादीकै
शक्तिमा क्षय, विचलन र विभाजन पनि आउन सक्छ । सशस्त्र व्रि्रोहको दमन
र नियन्त्रण भएका दृष्टान्तहरू पनि विश्वमा नभएका होइनन् । यस कुरालाई
माओवादी नेतृत्वले राम्ररी मूल्याङ्कन गरेको पाइन्छ । वार्ता र राजनीतिक
निकासका लागि उनीहरूले सबै किसिमका विकल्प र रणनीति अपनाएको पनि पाइन्छ
। यस क्रममा उनीहरू दरबार, वामपन्थी खेमा, काङ्ग्रेस, अन्तर्रर्ााट्रय
समुदाय, प्रबुद्ध नागरिक र र्सवसाधारण जनसमुदायसम्मको सर्म्पर्क, अभिमत
र दबाब निर्माण गर्न पछि परेनन् । दर्ुइ-दर्ुइ पटक सरकारी तहमै वार्ता
पनि भयो । तर दोस्रो पटकको वार्तादेखि दरबारलाई उपयोग गर्ने रणनीति
पर्ूण्ातया काम नलाग्ने सिद्ध भएको छ । राजनीतिक पार्टर्ीीसँग निकटता
र समझदारीका ठाउँ बढेका छन् । १९ माघपछि यो स्थिति अरू विकसित भयो
। राजाको हुकुमी शासनका विरुद्ध राजनीतिक एकता र समझदारी निर्माणका
लागि राजाको सवालमा सात दल र लोकतन्त्रको सवालमा माओवादी अरू स्पष्ट
हुनु आवश्यक भयो । फलतः सात दलले संवैधानिक राजतन्त्रको भ्रम फाल्न
थाले भने माओवादीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार र मौलिक हकलगायत
लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता र्सार्वजनिक
गर्न थाले । त्यतिमात्र होइन, माओवादीले तोकेरै आफूहरू 'बर्ुर्जुवा
डेमोक्रेसी'मा गएको कुरा र्सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी सात दल र माओवादी
पार्टर्ीी तहमै निर्ण्र्ाागरेर राजाका विरुद्ध लोकतन्त्रको निर्ण्ाायक
आन्दोलनमा आइपुगेका छन् । चार महिनाको एकपक्षीय युद्धविराम र बाह्रबुँदे
समझदारी यसैको परिणाम हो ।
अन्तर्वार्तामा संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट जनताले
सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र अथवा गणतन्त्र जे भन्छ "हामी
मान्न तयार छौँ" भनेर प्रचण्डले फेरि पनि संविधानसभालाई नै निकासको
बाटो हो भनी स्पष्ट पारेका छन् । 'निकास दिने दृष्टिले आए' अहिलेकै
सरकारसँग पनि संविधानसभालगायत सबै विषयमा निर्ःशर्त वार्ता हुनसक्ने
खुलासा समेत उक्त अन्तर्वार्तामा गरिएको छ । उनले अन्तर्रर्ााट्रय
शक्ति-सन्तुलन र देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितिले गर्दा
अहिले मार्क्सवाद, लेनिनवाद माओवादको दार्शनिक वैचारिक मान्यताअनुसार
आफ्नो पार्टर्ीीे लक्ष्य समाजवाद, साम्यवादमा पुग्न दिँदैन भन्ने कुरालाई
'धरातलीय यथार्थता' भनेर स्वीकार गरेका छन् । त्यसकारण संविधानसभा,
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, 'बर्ुर्जुवा डेमोक्रेसी' जस्ता कुराहरू पार्टर्ीीे
'ट्याक्टिस' नभएर 'नीति' हो भनी किटानी समेत गरेका छन् । बीसौँ शताब्दी
अर्थात् लेनिनपछिको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पर्ुनर्मूल्याङ्कन
गर्दै राज्यसञ्चालन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नभई यान्त्रिक भएको, जनता
'मोनोटोनस' भएकाले 'जीवन हरभरा हुनर्ुपर्छ' भन्दै एक्काइसौँ शताब्दीको
जनवाद अपनाएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसबाट अलि घुमाउरो पाराले भए
पनि लोकतन्त्र नै माओवादीको पनि अभीष्ट भएको कुरा बुझन सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई
हर्ेर्ने माओवादी नेतृत्वको दृष्टिकोणमा आएको यो अर्को महत्त्वपर्ूण्ा
परिवर्तन हो ।
सात दलसँग गरेको बाह्रबुँदे समझदारीलाई माओवादी अध्यक्षले
भावी निकासको 'बटमलाइन' मानेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनले
तीन वटा विकल्प समेत प्रस्तुत गरेका छन्( पहिलो, सात दलले जनताका बीचमा
संसद पुनर्स्थापना गरून् हामी त्यसलाई र्समर्थन गर्र्छौँ, त्यसैसँग
वार्ता गर्र्छौँ । त्यसका आधारमा समानान्तर सरकार बनाऔँ । त्यसले नै
बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसलाई नै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत
विश्व समुदायले वैधानिक सरकार भनेर मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो,
सबै शक्ति मिलेर गोलमेच सम्मेलन गर्ने । त्यसलाई वैधानिकता दिन संयुक्त
राष्ट्रसंघलाई बोलाउने, निकास चाहन्छन् भने राजाका मान्छे पनि त्यहाँ
बसुन् र त्यस्तो सम्मेलनबाट अन्तरिम सरकार बनाउने । तेस्रो, दरबारले
मानेन भने माओवादीको सशस्त्र सङ्र्घष्ा र सात पार्टर्ीीे शान्तिपर्ूण्ा
आन्दोलनको पर्खाल भत्काउन दुवैथरीले एक कदमअघि बढेर समझदारी गर्नुपर्ने
हुन्छ । यसको 'फ्युजन' बाट निर्माण हुने शक्तिका अगाडि सामन्ती तत्व
निकास दिन बाध्य हुनेछ । यी विकल्पको कार्यान्वयनमा बल पुर्याउन आफ्नो
सेनालाई सात दल समेतको 'साझा सेना'मा बदलिदिन समेत माओवादी नेता प्रचण्ड
तयार भएका छन् ।
अझै पनि प्रचण्डले राजालाई समझदारीमा आउने पर्याप्त
ठाउँ दिएका छन् । त्यसो त, निकासको 'बटमलाइन' मानिएको बाह्र बुँदामा
पनि 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य' मात्रै भनिएको छ, गणतन्त्र वा गणराज्यको
स्थापनाको कुरा छैन । राजाले यसलाई पर्ूण्ा रूपमा अस्वीकार गरिसक्दा
पनि अखबारको एक पृष्ठ पूरै भरिएको त्यति लामो अन्तर्वार्तामा गणतन्त्रको
विषय संविधानसभाको प्रचारबाजीमा नै सीमित हुने सङ्केत प्रस्ट छ । दरबारले
नमानेको अवस्थामा पनि शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन र सशस्त्र युद्धको 'फ्युजन'बाट
निर्माण हुने शक्तिले समेत सामन्ती तत्वलाई निकास दिन बाध्य पार्नेसम्मको
कुरा मात्र छ । सामन्ती तत्व भनेको को हो - अवधारणात्मक अर्थबाहेक
यसको खुलासा गरिएको छैन । सात पार्टर्ीीे नेतृत्वले छिचोल्न नसकेको
मुख्य समस्या पनि यही हो । प्रचण्ड पनि त्यसबाट माथि उठेको देखिएन
। राजा संविधानसभामा सहमत हुने भनेको गणतन्त्रको सवाललाई चुनावी प्रचारबाजीमा
सीमित गर्नु हो, त्यसबाट गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्तैन । सिद्धान्ततः
संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले गणतन्त्रवादी पार्टर्ीी उम्मेद्वारको
पक्षमा मतदान गर्न सक्छन् । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा ६ प्रतिशत नेपाली
मतदातालेे प्रचण्ड स्वयंको पार्टर्ीी उठाएका जनमोर्चाको उम्मेद्वारका
पक्षमा भोट हालेकै हुन् । किन संसद छोडेर बन्दूक समाउनु पर्यो - साथै
आजसम्म विश्वको कुनै पनि देशमा चुनावबाट गणतन्त्र आएको छैन । राजा
संविधानसभामा सहमत हुनेबित्तिकै आम जनतामा गणतन्त्रको नारा मत्थर हुनु
कुनै अस्वाभाविक मानिन्न । कथं संविधानसभामा गणतन्त्रवादीको बहुमत
नै आएछ भने पनि त्यसले थप द्वन्द्वको स्थिति ल्याउँछ र संविधानसभाको
प्रक्रियामा गतिरोध ल्याउनेछ । संविधानसभाको चुनावबाट राजसंस्थाको
अन्त्य तथा गणतन्त्रको स्थापना नेपालको वर्तमान राजनीतिका सर्न्दर्भमा
कोरा कल्पना मात्र हो ।
तर २००७ सालपछिका ५५ वर्षो इतिहासले स्थापित गरिसकेको
छ, नेपालमा राजा र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्तैनन् । यस अवधिमा नेपालको
राजसंस्था कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको पक्षमा रहेन । २००७ सालदेखि आजसम्मका
प्रत्येक राजाका व्यवहारले यही कुराको पुष्टि गर्दछन् । राजा रहेसम्म
निरङ्कुश राजतन्त्रले पटकपटक लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहने यथार्थको
साक्षी नेपालको इतिहास स्वयं छ । २०५९ साल असोज १८ वा २०६१ माघ १९
जस्ता निरङ्कुश कदमहरूपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजालाई पर्याप्त
अवसर दिँदै आएका छन् । गत मङ्सिरमा पनि सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा
-माओवादी)का बीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीमा प्रयुक्त 'निरङ्कुश राजतन्त्रको
समाप्ति' भन्ने शब्दावलीले पनि राजालाई लोकतन्त्रको पक्षमा आउन र शान्तिपर्ूण्ा
राजनीतिक निकास दिनका लागि सहयोग पुर्याउन अन्तिम अवसर दिएको देखिन्छ
। तर राजाको व्यवहार भने त्यस अनुकूल भएको देखिन्न । तर्सथ 'निरङ्कुश'
वा 'संवैधानिक' कुनै पनि अर्थमा राजसंस्थाको निरन्तरता अब लोकतन्त्रको
लागि सहयोगी हुनसक्ने लाग्दैन । नेपालमा र्सवमान्य सिद्धान्त र मापदण्ड
बमोजिमको लोकतन्त्रका लागि अब गणतन्त्र नै अपरिहार्य भइसकेको देखिन्छ
।
यस्तै, प्रचण्डले अन्तर्वार्तामा समानान्तर सरकारको
गठन र साझा सेनाको निर्माणका कुराहरू पनि उठाएका छन् । यसबाट उनी सैन्यशक्तिको
केन्द्रीयतामा मात्रै निर्ण्ाायक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्नेे
दर्शनको मोहबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । सिद्धान्त र दर्शनप्रतिको निष्ठा
आ-आफ्नो हो । तर त्यसको प्रयोगबाट समग्र समाज र जनजीवन प्रभावित हुनेहुँदा
यो प्रत्येक नागरिक र समुदायको प्रश्न र बहसको विषय पनि हो । माओवादी
सैन्यशक्तिलाई यहाँसम्मको घटनाक्रममा हर्ेदा यसले राज्यलाई राजधानी
र सदरमुकामहरूमा खुम्च्याउन सक्दोरहेछ । मार्न, हान्न र भाग्न सक्दोरहेछ
। तर निर्ण्ाायक विजय सुनिश्चित गर्न सक्दोरहेनछ । यो एउटा मोबाइल
फोर्स र ट्याक्टिकल उपयोगितामा सीमित रहेछ । साझा सेनाको निर्माणले
यसको सङ्ख्यात्मक वृद्धि होला तर गुणात्मक योगदानको अपेक्षा गर्न सकिन्न
। वास्तवमा यतिखेर शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको विकल्प छैन । गणतन्त्रको
स्पष्ट गन्तव्यसहित शान्तिपर्ूण्ा जनपरिचालन नै आन्दोलनको सबैभन्दा
प्रभावकारी औजार हुन सक्छ । यस्तो आन्दोलनमा मात्र जनता आपसी विश्वास
र निर्भयका साथ उत्रिन सक्छन् । हो, यसका लागि माओवादीसहित सात दलको
साझा राजनीतिक संयन्त्र भने निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसको खाँचो पनि
छ । यही संयन्त्रले आन्दोलनको लागि र अन्तरिम संरचनाको रूपमा पनि काम
गर्न सक्छ । समानान्तर सरकारको गठनले थप भ्रम सृजना गर्न सक्छ । आन्दोलनको
उचाइसँगै आन्दोलनकारी शक्तिहरूले अन्तरिम तर समानान्तर संरचनाको स्वस्फर्ूत
रूपमा निर्माण गर्न सक्छन् ।
|
