|
अन्तर्वार्ता
"शान्तिपुर्ण तरिका अपनाउने दायित्वबोध
भएको छ ।"
प्रचण्ड,
अध्यक्ष, नेकपा माओवादी
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सँग भारतको
अङ्ग्रेजी दैनिक द हिन्दू का पत्रकार सिर्द्धार्थ वरदराजन्ले अघिल्लो
साता लिएको यो प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता उक्त पत्रिकाको २७ र २८ माघ
२०६२ को अङ्कमा छापिएको छ । पूरै अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद www.himlakhabar.com
मा पढ्न सकिन्छ ।
द-हिन्दु |
दश वर्ष 'जनयुद्ध' बाट आखिर
जनतालाई हिंसा र काटमारबाहेक के हात लाग्यो ?
पूरा २५० वर्ष हाम्रा जनताले सामन्तीहरूको दमन खप्नु पर्यो । जनयुद्धले
ग्रामीण क्षेत्रको सामन्ती संरचना ध्वस्त पार्न सहयोग गरेको छ । समष्टिगत
रूपले हर्ेदा नेपालमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रअर्न्तर्गत आर्थिक र
सामाजिक छलाङको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । जुन राजनीतिक माहौल खडा
भएको छ, त्यो जनयुद्धको योगदान हो ।
तपाईंको अगस्ट महिनाको 'प्लेनम्'
ले आखिर बहुदलीय लोकतन्त्रको लक्ष्यलाई अनुमोदन गर्यो । यसो गर्नुथियो
भने १० वर्षो युद्ध किन चाहिन्थ्यो ?
उत्तरका दर्ुइ पाटा छन् । हामीले बीसौँ शताब्दीका क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्तिको
विषयलाई नयाँ सैद्धान्तिक र वैचारिक विश्लेषण दिन खोजेका छौँ । तीन
वर्षघि हामीले २१ औँ शताब्दीको लागि कसरी लोकतन्त्र परिभाषित हुन्छ
भन्ने विषयलाई मूल मुद्दाको रूपमा उठायौँ । यसको लागि २० औँ शताब्दीको
सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको विश्लेषण गर्नुपर्यो । अनि तीन वर्षघि
राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने पनि हामीले ठेगान गर्यौँ, किनभने
प्रतिस्पर्धा नहुँदा अव्यावहारिक -यान्त्रिक र 'मेटाफिजिकल') हुने
हामीले देख्यौँ । तर्सथ, प्लेनम्मा हामीले लिएको निर्ण्र्ाानयाँ कुरा
होइन । उक्त भेलामा हामीले संसदीय दलहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यावहारिक
उपायबारे निर्ण्र्ाालियौँ । जनयुद्ध बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मुख्य तारो
बनाएर चालिएको कदम थिएन । तारो त सामन्ती संरचनालाई बनाइएको थियो ।
दलको नेतृत्व र क्याडरबीच यो
निर्ण्र्ाालिनु कति कठिन थियो ?
केन्द्रीय समितिसामु लोकतन्त्रबारे एजेण्डा पेश गरियो । तत्पश्चात्
पूरा एक वर्षम्म दलको तहतहमा आन्तरिक बहस चल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय
समितिले एउटा विशेष संवैधानिक दायराभित्र बसी प्रतिस्पर्धामा जाने
निर्ण्र्ाागर्यो । प्रतिस्पर्धा बिना अघि बढ्न नसकिने देखियो, यो
र्सवसम्मतिले पारित निर्ण्र्ााथियो ।
यो निर्ण्र्ााआखिर शाही नेपाली
सेनाको बल तथा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रको नकारात्मक सोचमा पो आधारित
थियो कि ?
प्रश्न अलि त्योभन्दा जटिल छ । एक त आज विश्वमा एकखालको राजनीतिक र
सामरिक ब्यालेन्स छ । अर्को, २० औँ शताब्दीको अनुभव पनि त हर्ेर्नुपर्यो
। अनि देशभित्रको विशेष वर्गीय, राजनीतिक र शक्तिको सन्तुलनको पनि
ध्यान राख्नुपर्यो । सबै कुराको भरमा निर्ण्र्ाालिनुपर्यो । हामीले
विशेष संवैधानिक संरचना अर्न्तर्गतको विशेष खालको बहुदलीय लोकतन्त्रको
कुरा गरिरहेछौँ । हामी बर्ुर्जुवा संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका
छैनौँ । हामीले रोजेको बहुदलीय लोकतन्त्र उपनिवेशवाद र सामन्तवादको
खिलाफमा उभिनेछ । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वको पनि आवश्यकता पर्न गएको
हो र त्यस्तै अरू दलहरूसित राजसंस्था विरुद्धको लडाइँ सँगै गर्नुपरेको
हो ।
राजाले भोलि १९ माघको भूल स्वीकारेर
हालको संविधानअर्न्तर्गत निष्पक्ष चुनाव गर्ने आहृवान गरे भने नि !
के चुनावमा भाग लिन नयाँ संवैधानिक संरचना नै चाहिन्छ ?
त्यस्तै हो । राजाले गल्ती स्वीकारेर वार्ताको आहृवान गर्दछन् र संविधानसभाको
लागि निष्पक्ष चुनावको कुरा गर्दछन् भने हामी तयार छौँ । हाम्रो 'बटम
लाइन' भनेको संविधानसभाको लागि चुनाव हो, त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ
या अरू कुनै मान्य हुने अन्तर्रर्ााट्रय पर्यवेक्षणमार्फ् । यी शर्त
पूरा भए हामी चुनावमा जान र जनताको जुनसुकै अभिमत मान्न तयार छौँ ।
तर राजाले अन्तरिम सरकार अर्न्तर्गत संसदीय चुनावको कुरा गर्दछन् भने
हामी जाँदैनौँ ।
तर अन्य दलहरूले त्यस्तो अन्तरिम
बन्दोबस्त माने भने के हुन्छ ? र, तपाईंको दलहरूसँगको सहमति के हुन्छ
?
राजाले दलहरूलाई सरकार बनाउन लगाए र उनीहरू हाम्रो १० वर्षेखिका मागहरूका
बाबजूद संसदीय चुनावतर्फलागे भने हामीलाई सहभागी हुन गाह्रो हुनेछ
। त्यसो गर्नु त पहिलाकै अवस्थामा र्फकनु भइहाल्यो नि ! राजा र दलहरू
७-८ वर्षम्म सँगै त थिए । फेरि, संविधानसभाको माग त कुनै नयाँ कुरा
होइन । हिजो मात्र ल्याइएको माग होइन यो ।
'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने'
योजनाअर्न्तर्गत आज दलहरूसँग सहकार्य गर्ने 'ट्याक्टिस' अपनाउनुभएको
छ, भोलि ढाडमै बज्रिने हो कि भन्ने शङ्का उठ्दछ नि ?
त्यस्तो होइन । बहुदलीय प्रणालीमा जाने हाम्रो रणनीतिक र सैद्धान्तिक
हिसाबले खारिएको 'पोजिशन्' हो । अर्को कुरा, अहिले लिएको निर्ण्र्ाा'ट्याक्टिकल'
होइन । यो एउटा गम्भीर नीति हो । हामी दलहरूलाई भनिरहेका छौँ कि सामन्ती
राजतन्त्रको मात्र अन्त्य गर्ने होइन कि राजसंस्थाकै अन्त्य गर्ने
। यो त वीरेन्द्रको समयको जस्तो राजतन्त्र पनि होइन । त्यसपछि, जब
बहुदलीय प्रणाली भित्र्याइन्छ- अन्तरिम सरकार, संविधानसभा र लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमार्फ् हामी शान्तिपर्ूण्ा प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार छौँ
। निश्चय पनि हामीसँग सशस्त्र सेना भएको हुनाले मानिसहरूमा शङ्का रहनेछ
। उनीहरू सोध्ने गर्छन् कि संविधानसभापश्चात् हामी बन्दूक त्याग्न
तैयार छौँ कि छैनौँ । यो प्रश्न जायज हो । हामीले जवाफमा भन्ने गरेका
छौँ हामी हाम्रो सेनालाई पर्ुनर्गठन गर्न तयार छौँ र, नयाँ नेपाली
सेना बनाउन पनि तयार छौँ । तर्सथ, यो 'ट्याक्टिकल' सवाल होइन ।
१२ बुँदे सम्झौता अनुसार दलहरूले
संविधानसभा स्वीकारेको देखिन्छ भने तपाईंहरूले गणतन्त्रको माग थाती
राखेको हो ?
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा त्यागेका छैनौँ । तर त्यो न्यूनतम्
राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न स्वतन्त्र र धाँधलीरहित संविधानसभाको लागि
हामी तयार छौँ भनेका छौँ । हामीले 'सेरेमोनियल' राजसंस्था मान्यौँ
भन्ने कुनै भ्रम नहोस् । १२ बुँदे सम्झौताको आधारमा कसैले यो निक्र्यौल
गरे होलान् तर उति नै बेला हामीले दलहरूलाई बुझाएका थियौँ कि हाम्रो
नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो ।
यसअघि हामी लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र भन्थ्यौँ, तर त्यो
नारा पनि हामीले त्यागेको भने होइन । यतिमात्र हो कि आजको शक्ति-सन्तुलनका
कारण, समष्टिगत स्थितिको तथा जनचाहना मूल्याङ्कन गर्दा र रक्तपात नहुन
दिन, हामीलाई पनि दायित्वबोध भएको छ शान्तिपर्ूण्ा तरिका अपनाउन ।
उसो भए लोकतन्त्रको खोजी शान्तिपर्ूण्ा
हुनेछ ?
लोकतन्त्रको लागि हामी शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले लाग्नेछौँ । आज हामी
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेछौँ । यो बहाली गर्ने चाहिँ संविधानसभामार्फ्
हो । त्यतिबेला सात दलमध्ये कसैले सेरेमोनिएल राजतन्त्रको वकालत गर्न
पाउनेछ, र कसैले संवैधानिक राजतन्त्रको ।
तर तपाईं कुनै पनि परिणाम स्वीकार्न
भने राजी हुनुहन्छ ?
हामी कुनै पनि परिणाम स्वीकार्न तयार छौँ । प्रस्ट भाषामा हाम्रो भनाइ
यही हो ।
तीनमहिने र थप एक महिनाको युद्धविरामले
तपाईंहरूको राजनीतिक छविलाई सपारिदियो, जुन माडीमा भएका जस्ता काण्डले
बिगारेको थियो । फेरि पनि युद्धविराम किन नगर्ने ?
जब हामीले युद्धविराम घोषणा गर्यौँ, न १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो,
न त दल या नागरिक समाजद्वारा केही दबाब । हामीले समष्टिगत राजनीतिक
अवस्थाको विश्लेषणको भरमा निर्ण्र्ाालियौँ, किनभने हाम्रो तर्फाट पनि
भूलहरू बढ्दै गएका थिए, तलतिरबाट, हाम्रो नीति र योजना कार्यान्वयन
गर्ने क्रममा । तल्लो तहमा माडी बम बिस्फोटनजस्ता भूलहरू भइरहेका थिए
। तर्सथ, हाम्रो मध्यम वर्गसँग सम्बन्ध अझै ब्रि्रँदो थियो । त्यसअघि
सप्रँदै गएको त्यो सम्बन्ध फेरि खस्कने डर थियो । हामी माथिबाट निर्देशन
दिँदै थियौँ, तैपनि कार्यान्वयन भने भइरहेको थिएन । हामीलाई मध्यम
वर्ग आफूतिर तान्नु थियो, र जनमानसमा नयाँ तरिकाले राजनीतिक सूचना
पुर्याउनु थियो । अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रको
बारेमा प्रस्ट पार्नु थियो । र हामीले युद्धविराम घोषणा गर्यौँ ।
...
शुरुदेखि नै हामीलाई थाहा थियो राजा युद्धविराम तुरुन्तै
भङ्ग गराउन चाहन्छन् । उनीमाथि यत्तिको दबाब पर्यो कि उनले आफ्नो
संयुक्त राष्ट्रसंघ जाने योजना रद्द गरे । राजनीतिक हिसाबले यति एक्लिएका
थिए कि जसरी पनि निहुँ खोजी खोजी युद्धविराम भङ्ग गराउनुथियो । हामी
केही त्याग गर्नुपर्ने मनस्थितिमा थियौँ किनकि चार्डपर्वको बेला थियो
र हामीले जनमानससँग मानसिक र भावनात्मक सम्बन्ध बढाउनुथियो । एक महिना
युद्धविराम लम्ब्याउँदा प्रस्ट भइसकेको थियो कि यी राजालाई राजनीतिक
निकास, शान्ति चाहिँदैन । हामीले जब अन्ततोगत्वा युद्धविराम अन्त्य
गर्यौँ, प्रस्ट भन्यौँ कि राजनीतिक निकासको लागि अग्रगामी वातावरण
उत्पन्न भए, र सबै राजनीतिक शक्तिहरू शान्ति र लोकतन्त्रको लागि तयार
भए, हामी फेरि युद्धविराम घोषणा गर्न सक्छौँ र वार्तामा बस्न सक्छौँ
। तर आज त्यस्तो अवस्था रहेन ।
पहिलो कदमको रूपमा संसदीय दल
वा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालसँग मिलेर राजासँग प्रत्यक्ष
वार्ता गर्न राजी हुनुहुन्छ, देशको भविष्य बारेमा ?
१२ बुँदे सम्झौता लगत्तै मैले प्रस्ट भनेको थिएँ कि दलहरूसँग र्सवसम्मत
समझदारी भएको खण्डमा राजासँग भेट्न जाने नै छौँ । तर, हामी राजालाई
एक्लै भेट्ने पक्षमा छैनौँ, र दलहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध यही छ ।
त्यसो गर्नुको केही उपलब्धि हुने छैन । हाम्रो गठबन्धनलाई नै मजबूत
बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
शाही नेपाली सेनाको प्रसङ्गमा,
राजाले सेनाको प्रयोग गरेको बुझनुभएको छ या सेनाले राजाको प्रयोग ?
यो चाखलाग्दो कुरा हो, यो हाम्रो पार्टर्ीीत्र र बाहिर पनि छलफलको
विषय भएको छ । आजसम्म दुवैतर्फप्रभाव उत्तिकै उत्तिकै जस्तो देखिन्थ्यो,
कहिले सेनाले राजालाई चलाउँथ्यो भने कहिले राजाले सेनालाई । तर सेनाको
बोलबाला बढ्दै गएको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्रको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ,
र उनले सेनाको इशारामा हिँडेको जस्तो देखिँदैछ । यकिन गरेर भन्न सकिन्न,
तर ज्ञानेन्द्र सेनाबाट निर्देशित बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।
संविधानसभाको चुनावको सर्न्दर्भमा
जनमुक्ति सेनाको हातमा रहेको बन्दूकले संसदीय दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा
पार्दैन र ?
पोहोर सालको छलफल -जुन नगर निर्वाचनपश्चात् हामी पुनः थालनी गर्न चाहन्छौँ)
को दौरानमा हामीले दलहरूलाई भनेका थियौँ कि तपाईँहरूलाई हामी र हाम्रो
सेनाबारे शङ्का रहेको बुझेका छौँ । हामीलाई नेपालका समस्याबारे राजनीतिक,
लोकतान्त्रिक निकास चाहिएको छ । तर्सथ हामीले उहाँहरूलाई प्रस्ताव
राख्यौँ कि तपाईँहरू संसद पुनःस्थापना गर्नुस्, हामी त्यसमा सहयोग
गरुँला । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र साना दलहरूबीच दर्ुइतिहाई बहुमत
छँदैछ । एउटा भेला बोलाउनुस् र संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुस् ।
भन्नुस्, यो पुनःस्थापित संसदको वैधानिकता छ, र ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाप
गैरकानूनी र अवैध छन् । यसो गरेर बहुदलीय सरकार गठन गर्नुस्, जसमा
हामी भाग लिँदैनौँ, तर सहयोग गर्र्छौँ । तत्पश्चात् हामीलाई वार्तामा
बोलाउनुस् र हामी आउनेछौँ । अनि अन्तरिम सरकार बनाउने कदम चालिनेछ,
जुन सरकारको मूल लक्ष्य भनेको संविधानसभाको चुनाव गराउने हुन्छ ।
संसदको यस्तो पुनर्स्थापनामा राजाको केही हात हुने
छैन । उनी त पर्ूण्ा रूपमा अवैधानिक भइसकेका छन्- संविधानको उल्लङ्घन
गरेर र जनताको शान्ति र लोकतन्त्रको चाहनालाई उपेक्षा गरेर । तपाईँहरूको
संसद वैध हुनेछ, र यसको वैधानिकतालाई हामीले पर्ूण्ा मान्यता दिनेछौँ
। तपाईँहरूको नेतृत्वपंक्तिसँग हामी वार्ता गर्नेछौँ र तपाईँहरूको
नेतृत्वमा हामी अन्तरिम सरकारमा बस्नेछौँ ।
जहाँसम्म शाही सेनाको कुरा छ, तपाईँहरूले त्यसअर्न्तर्गतको
लोकतान्त्रिक सोच भएकाहरूलाई आफूतिर तान्नुस् । उनीहरूलाई सम्झाउनुस्
कि राजाले संविधान मिचेका छन्, जनभावनालाई लत्याएका छन् र उनीहरूले
तपाईँहरूको वैधानिक सरकारको साथ दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुस् । त्यसपछि
राजालाई एक-दर्ुइ हप्ताको 'अल्टिमेटम्' दिनुपर्ने हुन्छ, १९ माघ २०६१
को अवस्थामा र्फकनुपर्ने र संविधानसभाको माग स्वीकार्नुपर्ने । -अन्यथा)
अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पनि राजालाई कुनै मान्यता नदिई यो सरकारलाई
सम्पर्ूण्ा मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्नेछ । यो वैधानिक सरकार हुनेछ,
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा । त्यसलाई हाम्रो र्समर्थन हुनेछ
।
नयाँ अवस्थामा शाही सेनाका लोकतान्त्रिक तत्व तथा जनमुक्ति
सेनाको उपस्थितिमा नयाँ नेपाली सेनाको निर्माण हुनेछ । अहिलेको मूल
समस्या भनेको हाम्रो हातको बन्दूक त्यति बेला हुने छैन । बन्दूक-बारुदको
समस्याको स्रोत त शाही सेना हो, जुन २५० वर्षो लागि सामन्ती वर्गसमक्ष
समर्पित भएको छ । समस्या त त्यो पो हो । हाम्रो सेना त १० वर्षजति
त भयो नि मैदानमा आएको । समस्या यतातिर होइन । र, राजनीतिक समाधान
हुन गयो भने हामी त्यो पनि फेरबदल गर्न तयार छौँ । हाम्रो पछिल्लो
सुझाव यही नै थियो, कि राजसंस्था अन्त्य गर्ने तरिका यही नै हो । हाम्रो
पहिलो प्रस्ताव यही हो, तर दलहरू तयार छैनन्, जस्तो मलाई लाग्दछ ।
तपाईँ त संसदीय दलहरूसमक्ष क्रान्तिको
आहृवान गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, र उनीहरूको यो योगदान ऐतिहासिक हुनेथियो । तर उनीहरू तयार छैनन्
। दोस्रो बाटो भनेको, जुन हामी छलफल गरिरहेछौँ, सं.रा.संघ या अरू कुनै
विश्वसनीय निकायको निगरानीको कुरा हो । शाही सेना व्यारेकमा रहनुपर्ने
हुन्छ र जनमुक्ति सेना पनि निगरानी र्-पर्यवेक्षण)मा राखिनेछ । दुवै
सेना र तिनको हातहतियार अन्तर्रर्ााट्रय निगरानीमा राखिनेछन् र लर्डाईँमा
उत्रन पाउने छैनन् । अनि संविधानसभाको लागि चुनाव हुनेछ । हाम्रो सेनाले
यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
तपाईँको भनाइको अर्थ जनमुक्ति
सेना र यसको हातहतियार त्यति ठूलो समस्या होइनन् ?
अवश्य पनि अरूले देखेको जस्तो समस्या यो होइन । हामी र दलहरूसँग राजनीतिक
इच्छाशक्ति भए यो समाधान हुन्छ ।
तर एउटा इतिहास त छ नि, तपाईँ
मान्नुहुन्छ - जसका कारण दलहरूमाझ शङ्का छ ?
त्यो त छ, तर हामी कुरा गरिरहेछौँ । हाम्रो तर्फाट उनीहरूमाथि आक्रमण
भएको छ, सम्पत्ति जफत भएको छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट जुन जग्गा र सम्पत्ति
जफत भएको थियो, त्यो फर्काइएको छ र एमालेको पनि । यसरी हामी समझदारी
बढाउने कोशिश गरिरहेछौँ । तर दलका नेताहरूले माओवादीले हामीलाई आक्रमण
गरे भन्छन् भन्ने हो भने हामी पनि आरोप लगाउन सक्छौँ कि तिमीहरू नै
सरकारमा छँदा शाही सेनालाई हाम्रो खिलाफ भिड्न लगाएका हौ, र हाम्रा
धेरै कमरेडहरू मरे । हामीले जति गर्यौँ होला त्योभन्दा धेरै बढी अर्को
पक्षले गर्यो, यसको पनि आँकलन हुनुपर्यो । यसरी कुरा कोट्याइरहने
हो भने समस्या समाधानतर्फलागिने छैन । निकासको लागि त दुवै पक्षले
आफ्नो विगत नियाल्नुपर्यो । हामी हाम्रा भूलहरू मूल्याङ्कन गरौँला,
तर तपाईँहरूले पनि त्यसो गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो शत्रु एकै हो-
सामन्ती निरङ्कुशता । यो शत्रुको पराजय गर्नुछ र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप
राज्य र सेनाको पर्ुनर्संरचना गर्नुछ ।
भारतको रोल कसरी हर्ेर्नुभएको
छ - राजाको १९ माघको कदमको खिलाफ भारतले कठोर नीति लिएको छ, र आज भारतीय
सरकारले राजालाई जति अवैध संस्थाको रूपमा माओवादीलाई नलिएको जस्तो
छ !
विगतमा भारतको रोल राम्रो थिएन । त्यतिबेलाको नीति पर्ूण्ा रूपमा राजातर्फढल्किएको
थियो । पोहोर साल १९ माघपछि भने भारतीय पक्षका विचारमा ठूलो परिवर्तन
आयो र आज निरंकुशताविरुद्ध दह्रो अडान कायम छ । तर पनि बहुदलीय शासन
र संवैधानिक राजतन्त्रको 'ट्वीन पिलर' अडानलाई औपचारिक हिसाबले भारतीय
पक्षले त्यागेको छैन । जुन हामीहरू चाहन्छौँ । एउटा मात्र खम्बाको
अवस्था छ भनेर अडान परिवर्तन भइसकेको छैन । भारतले लोकतान्त्रिक अभियानको
र्समर्थन गरेर ठीक गरेको छ, तर 'ट्वीन पिलर थ्यौरी' को निरन्तरताले
अन्यौल मात्र छाउँछ ।
भारतले त्यसो गरे फेरि राजाले
नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दैनन् - अनि माओवादीलाई
भारतको 'एजेण्ट' को आरोप नलगाउलान् र ?
त्यो सम्भव छैन । २०४६ सालको आन्दोलनको बेला जब राजीव गान्धीले नाकाबन्दी
गरे, नेपाली जनताले उक्त नाकाबन्दीको विरोध गरेनन् किनभने त्यसले जनआन्दोलनलाई
गति लिन सघाइरहेथ्यो । भारत लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अग्रगामी राजनीतिक
समाधानको पक्षमा रहँदासम्म त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । तर भारतले
प्रतिगमनका शक्तिहरूलाई आड दिने हो भने त्यो हस्तक्षेप हुनेछ । जनमानसको
सहयोगमा हुने बाहृय दबाबलाई कहिल्यै हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । हामीलाई
यस्तो लाग्दछ । जनताले हस्तक्षेप भन्दैनन् ।
जब भारतीय राजनीतिक नेताहरू नेपाल आउँछन् लोकतान्त्रिक आन्दोलनको र्समर्थन
जनाउन, नेपालको ९९ प्रतिशत जनता यसलाई हस्तक्षेप मान्दैनन् । यो त
सौहार्दपर्ूण्ा सहयोगको रूपमा लिन्छन् । उता, अशोक सिंघल जस्ता हिन्दू
अतिवादी नेपाल आउँदा राजाले उनको स्वागत गर्दछन् । सिंघलले हिन्दूका
सम्राट भन्दा चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, तर भारतीय नेताहरूले लोकतन्त्रको
पक्षमा बोल्दा चाहिँ हस्तक्षेप रे ! तर्सथ, जनताको आक्रोश भारततर्फहोइन,
राजातर्फमोडिएको छ ।
मनमोहन सिंहलाई भेट्ने मौका
मिले के भन्नुहुन्थ्यो ?
पहिला त 'टू-पिलर थ्यौरी' को परिवर्तन । नेपाली जनताले राजसंस्थासँग
सम्बन्ध अन्त्य गर्न खोजिरहेको बेला तपाईंले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ
। दोस्रो, भारतका कारागारमा रहेका हाम्रा कामरेडहरूको रिहा । हामी
सच्चा बहुदलीय लोकतन्त्रलाई लडिरहेछौँ, उता हाम्रा कामरेड जेलमा बन्दी
छन्, पटनामा, सिलीगुडीमा र चेन्नइमा । भारतले उहाँहरूलाई रिहा गरे
एउटा सन्देश जानेथियो । यदि भारतलाई नक्सलवादी आन्दोलनले कठिनाई पारेको
छ भने हामीले त नेपालका समस्यालाई मौलिक तरिकाले ग्रहण गरिरहेका छौँ
। हाम्रा कामरेडहरूलाई रिहा गरिएमा र हामीले नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र
बहाली गर्न सफल भए भारतको नक्सलवादी आन्दोलनलाई पनि ठूलो सन्देश जानेथियो
। भन्नुको तार्त्पर्य, उनीहरूलाई पनि नयाँ राजनीतिक विचारतर्फउन्मुख
हुन जग बसालिन्थ्यो । यो भनेर मात्र पुग्दैन, हामीले लोकतन्त्र स्थापना
गरेर नै देखाउनु परेको छ । फेरि, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित
भइसक्दा भारत र नेपालबीच रहिआएका ऐतिहासिक शङ्का-उपशङ्का पनि सदाका
लागि समाप्त हुनेछन् । यी सब कारणहरूले गर्दा तपाईंहरूले नेपालमा चलिरहेको
लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सशक्त सहयोग गर्नुपर्छ ।
अमेरिका राजातर्फलचिलो हुनु
पछाडिको रहस्य के हो ?
नेपालमा के होला भन्ने उनीहरूको चिन्ता छैन । बरु उनीहरूको रणनीति
भारतीय र चिनियाँ जनमानस र राज्यको खिलाफ लक्षित छ । अमेरिकाको एउटा
बृहत् 'स्ट्राटिजी' छ, जसअर्न्तर्गत बुशले भारत र चीनलाई आर्थिक शक्तिहरू
र 'थ्रेट' को रूपमा लिएका छन् । शायद यी दर्ुइ राष्ट्रबीच रहेको नेपाललाई
अमेरिकाले आफ्नो कदममा कदम मिलाओस् भन्ने चाहन्छ । तर्सथ, अमेरिकाले
रणनीतिक हिसाबले नेपाललाई हेरेको छ । यहाँ उनीहरूको आर्थिक आकांक्षा
केही छैन । राजनीतिक नियन्त्रण चाहन्छन् उनीहरू, जसको लागि राजालाई
बलियो पार्न चाहन्छन् ।
कोही भन्छन् नि, भारतले अप्ठेरो
पारे राजा चीनतर्फढल्कन्छन् ?
यसअघि हामीलाई शङ्का थियो कि चीनले राजालाई आड दिएको छ, र स्थितिको
फाइदा लिन कोशिश गर्नेछ । तर हाम्रो विश्लेषणले के निष्कर्षा पुर्यायो
भने चीनले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने छैन । आखिर चीनको भारतसँगको
सम्बन्ध सप्रँदो छ, र राजालाई सहयोग गरेर यो क्रम विथोल्न चाहँदैन
। अहिले आएर हर्ेदा हाम्रो विश्लेषण ठीक ठहरियो । हालै भारतीय विदेशसचिव
श्यामशरण बेइजिङ गएर वार्ता गरिसक्दा, केही दिनपछि, पहिलोपल्ट चिनियाँ
सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालभित्रको अवस्थाबाट चिन्तित भएको र
यसको संवेदनशील समाधान चाहिएको बतायो । त्यति बेलासम्म बेइजिङले नेपालभित्रको
घटनाक्रमलाई सधैँ 'आन्तरिक मामिला' भन्दै आएको थियो । आज राजासँग सम्बन्ध
सपार्न चीनले भारतलाई रिस उठाउन खोज्दैन । हाम्रो विश्लेषण यही हो
। र, यस्तो पनि देखिन्छ कि भारत र चीन नेपालप्रति साझा नीति राख्दैछन्
। साँच्चै नै त्यस्तो साझा नीतिको खाँचो छ । चीन र भारतसँगै काम नगर्ने
हो भने आज मात्र होइन भविष्यमा पनि समस्या रहनेछ ।
तपाईं र बाबुराम भट्टर्राईबीचको
गत वर्षउत्पन्न भएको विवाद अब टुङ्गयिो त ?
समस्या त उत्पन्न भएको हो, तर हामीले यसरी समाधान गर्यौँ कि आज हाम्रो
पार्टर्ीीहिलाभन्दा मजबूत भएको छ । फेरि मिडियामा आएको जस्तो पनि थिएन
हाम्रो मतभिन्नता । बीसौँ शताब्दीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर हामीले
सैद्धान्तिक बहस गरेको हो । किन कम्युनिष्ट आन्दोलनसामु त्यत्रा ठूला
अवरोध आए - किन रूसी क्रान्तिलाई प्रति-क्रान्तिले फितलो तुल्याइदियो
- किन चीनले पनि त्यही बाटो लियो - यो त केन्द्रीय समितिमा धेरै वर्षेखिको
बहसको विषय थियो । पार्टर्ीीभत्र माडी घटनाजस्तो समस्याबारे विभिन्न
मत राख्नेहरूबीच भविष्यलाई हेरेर सामञ्जस्य तुल्याउनुथियो । बहसको
औचित्य पनि यही थियो । तर यो सब हुँदाहुँदै उता १९ माघ हुन गयो । त्यसो
नहुँदो हो त यो विवादबाट यसरी 'प्रोपोगण्डा' मच्चिने थिएन । राजाले
शासन हातमा लिनु र हाम्रो पार्टर्ीीभत्र विवाद चर्किनु एकै समयमा हुनपुग्यो
।
तपाईंको पार्टर्ीीत्र र्'पर्सन्यालिटी
कल्ट' बारे प्रश्न पनि त उठेको थियो नि ?
त्यो त हो, तर के कुरा प्रस्ट पारौँ भने डा. भट्टर्राई र मेरोबीच नेतृत्वको
बारेमा विवाद भएकै होइन । उहाँले मेरो नेतृत्वलाई कहिल्यै चुनौती दिनुभएको
छैन । यो विषय व्यक्तिगत विमतिको कुरा नै होइन । सैद्धान्तिक र वैचारिक
विषयमा अब लिनुपर्ने बाटोबारे केही मतभिन्नता भएको हो । र, यो विवादको
अगस्ट महिनामा रोल्पामा भएको प्लेनम्ले निराकरण गर्यो । त्यसपछि हाम्रो
एकता अझै मजबूत भएको छ ।
नेतृत्वको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टर्ीी१
औँ शताब्दीको पहिलो दल हुनेछ जसले २० औँ शताब्दीमा अड्किन गएको गाँठोलाई
फुकालेर अगाडि बढ्नेछ । हाम्रो प्लेनम्मा राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वबारेमा
प्रस्ताव राख्यौँ, कि जब हामी राज्यसत्ताका लागि लड्छौँ या पुग्छौँ,
स्टालिन या माओले गरेजस्तो हामी गर्दैनौँ । लेनिनले त शक्तिको विषयलाई
नियाल्न समय पनि पाएनन् । स्टालिन क्रान्तिकारी त थिए, तर उनको तरिका
हुनुपर्ने जति वैज्ञानिक थिएन, बस अलिकति 'मेटाफिसिकल' जसले समस्या
निम्त्यायो । हामीले प्लेनम्मा माओको पनि मूल्याङ्कन गर्यौँ । सन्
१९३५ देखि १९७६ सम्मको उनको युवावस्थादेखिको बोल्न समेत कठिन हुँदाको
वृद्धावस्थालाई हर्ेर्ने हो भने के उनी सधैँ अध्यक्ष भएर सबै निर्ण्र्ाागर्न
उचित थियो त - हामीले यो सब अध्ययन गरेर निर्ण्र्ाालियौँ कि जब हामीलाई
राज्यशक्ति प्राप्त हुन्छ, हाम्रो पूरै नेतृत्वपंक्ति दैनिक राज्य
सञ्चालनमा रहने छैन । म मात्र होइन, पूरै टीम, डा. बाबुराम भट्टर्राई,
बादल, महरा, अरू जो सङ्र्घष्ाको सर्न्दर्भमा नेतृत्वपंक्तिमा पुगे
। जब हामी काठमाडौँ जान्छौँ, हामी शक्ति बाँडफाँडको दैनिकीमा लाग्ने
छैनौँ । त्यो हामी नयाँ पुस्तालाई छाडिदिनेछौँ, जसलाई हामी प्रशिक्षण
दिनेछौँ । नेतृत्वको हकमा यो बढी वैज्ञानिक तरिका हो । यसो नगर्ने
हो भने स्थिति अन्तझैँ यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, स्टालिन या माओ जबसम्म
ज्यँूदा हुन्छन् त्यति समयका लागि मात्र उनीहरूको क्रान्ति पनि ज्यूँदो
हुन्छ ।
तपाईंहरूको बहुदलीय प्रणालीको
तर्क भारतका माओवादीहरूलाई कहाँसम्म लागू हुन्छ ?
हाम्रो विचारमा यो उनीहरूमा पनि लागू हुन्छ । यसबारे हामी बहस चलाउन
चाहन्छौँ । उहाँहरूले यो बुझेर यही बाटो लिनु उचित छ । नेतृत्वको कुरा
भन्नुस् यो बहुदलीय प्रणाली, अझ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, भारतमा आफूलाई
क्रान्तिकारी भन्नेहरूले यी विषयबारे चिन्तन गर्नु र यो दिशातर्फजानु
जरुरी छ । क्रान्तिकारीहरूले सैद्धान्तिक विकासको आवश्यकताबारे नसोच्ने
हो भने अगाडि बढ्ने अवस्था रहँदैन । |
