उकालो लाग्दा
फेरि पनि पुनःस्थापना
देशको स्थिति
धेरै बिग्रियो– एकदशकदेखिको माओवादीको निरन्तर प्रहार र दुई–तीन वर्षको
दरबारिया शासनले गर्दा। आज विद्रोही नेतृत्व 'सुरक्षित अवतरण'का लागि
आतुर देखिन्छ, जबकि दरबार राष्ट्रिय समाज, अर्थतन्त्र र सम्भावनाहरू
भत्काउनमै तल्लीन देखिन्छ।
आजको अन्यायपूर्ण शाही सत्ताले सैनिकीकरणसँगै इतिहासलाई
मोड्ने र भविष्य लुट्ने चेष्टा गरिरहेको बेला जति छिटो जनताको हात
माथि पर्यो, उति राम्रो। दरबार पछाडि हट्दा होस् वा जनआन्दोलनद्वारा
दरबारलाई पन्छाइँदा– सबैभन्दा सहज निकास भनेको तेस्रो संसदको पुनःस्थापना
नै हो। तर यो विकल्पबारे अधिकांश दलका नेता तथा नागरिक समाज मौन रहने
गरेको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा जुन विषयले सबैभन्दा बढी बेवास्ता
व्यहोर्छ, (मूल पात्रका पूर्वाग्रहका कारण) त्यही नै सही बाटो हो भनेर
मान्ने हो भने पनि संसद पुनःस्थापनाकै बाटो ठीक हो। दलहरूको सातबुँदे
एजेण्डामा संसद पुनःस्थापना लेखिएको छ, र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा
कमरेड रोहितले अलि बढी यो माग फलाके होलान्, तर भोलि संसद पुनःस्थापना
सबै दललाई मान्य हुने कुरा हो। यता माओवादीलाई पनि यो मान्य हुनेछ,
र कान्तिपुर को अन्तर्वार्तामा त पुष्पकमल दाहालले विस्तारमा जनआन्दोलनद्वारा
संसद पुनःस्थापना गर्ने तरिका समेत सिकाएका छन्।
संसद पुनःस्थापनाको यत्रो सही बाटो (जनआन्दोलनद्वारा
या सर्वोच्चको निर्णयद्वारा) सबैलाई मान्य हुँदाहुँदै पनि यसको पर्याप्त
वकालत नहुनुको कारण पार्टी पार्टी भित्रका खेमा तथा विद्वत् वर्ग र
नागरिक–अगुवाहरूको पूर्वाग्रह नै मान्नुपर्दछ। यतिसम्म कि जनतालाई
सबैभन्दा फाइदाजनक यो बाटोबारे जनता स्वयंलाई विश्वास छैन (हे. यसै
अङ्कको मत सर्वेक्षण)।
आँखा अगाडिको विकल्पलाई त्यागेर अप्ठेरो बाटो खोज्दै
हिँड्नेयस्तो मानसिकताले सिद्धान्त र व्यवहारबीच सही सन्तुलन ल्याउन
सक्दैन। वास्तवमा संसद पुनःस्थापनाको कारण पनि एक वर्षयता फेरबदल भइसकेको
छ। त्यतिबेला, माओवादी एजेण्डालाई हराउन र राजनीतिलाई फेरि जनताको
पक्षमा ब्यूँताउन संसद ब्यूँताउनु आवश्यक थियो भने अब माओवादीकै सहमतिमा
शान्तिको खोजीको लागि यो विकल्प रोज्ने बेला आएको छ। संसद पुनःस्थापना
माओवादीको लागि पनि सुरक्षित अवतरणको एउटा बाटो हुनगएको छ। तर जबसम्म
बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिकर्मी तथा अन्य टिप्पणीकारहरूले यसको जोशिलो
वकालत गर्न हिच्किचाउँछन्संसद ब्यूँतने सम्भावना त्यति नै टाढा रहन्छ।
दरबार र सरकारका अध्यक्षलाई जनआन्दोलनमार्फत् परास्त
गर्ने भए, त्यो आन्दोलनको नारा अब 'तय' भइसक्यो, “संसद पुनःस्थापना
गर्छौँ गर्छौँ! संविधानसभा ल्याउँछौँ ल्याउँछौँ!” संसद पुनःस्थापनाले
बाटो देखाउँछ भने संविधानसभाले लक्ष्य। यो लक्ष्य पनि निर्धक्क वकालत
गर्ने अवस्था माओवादीको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रने निर्णयपश्चात्
मात्र सम्भव भएको हो। यसरी माओवादीहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने
कबुल गरेपछि मात्र १२ बुँदे सम्झ्ौताद्वारा दलहरू उनीहरूलाई ठाउँ दिन
राजी भएका हुन्। तर माओवादी धेरै सप्रिए पनि पूर्ण सप्रिइसकेका छैनन्।
त्यसैले ६ चैतको सातबुँदे सम्झ्ौतामा दलहरू माओवादीसँग संयुक्त हस्ताक्षरमा
गएनन्, जुन ठीकै भयो। किनभने त्यस्तो सहकार्यको बेला आएको छैन।
दल बाहिरका बुद्धिजीवी र अगुवाहरूले बुझनै पर्ने कुरा
के हो भने, माओवादीको हिंस्रक प्रवृत्ति 'र्याङ्क एण्ड फाइल' मा अझ्ै
मत्थर भइसकेको छैन। 'प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउँछु' भनिसकेको माओवादीले
हिंस्रक आक्रमण जारी राख्नु र राष्ट्रिय संरचना ध्वस्त पार्नुको कुनै
अर्थ र औचित्य छैन। बरु आत्मरक्षा गर्दै युद्धविरामको घोषणा गर्नुपर्ने
हो उनीहरूले।
हिजो राजनीतिक दलका कार्यक्रममा दशौँ हजार र लाखसम्म
जनता जम्मा हुन थालिसकेका थिए। तर आज दलको जनता जम्मा गर्ने शक्ति
ह्रास भएको छ। यसको कारण हो– माओवादीको युद्धविराम नलम्बिनु र पुनः
हिंसाको थालनी हुनु, जसले सीधै राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश एजेण्डालाई
सहयोग गरिरहेछ। सदरमुकाममा सेनाको र गाउँमा माओवादीको बोलवाला भएको
अवस्थामा दलहरूको शक्ति ह्रास हुनु स्वाभाविक हो।
आज काठमाडौँको मध्यम वर्गलाई आन्दोलनतर्फ तताउने हो
भने सबै यो वर्गलाई बुझ्ाउन लाग्नुपर्छ, कि कसरी वर्तमान राजाको मह140वाकांक्षाले
देशलगायत उनीहरूको भविष्यलाई धमिल्याइदिएको छ। नागरिकको तर्फबाट दलहरूमा
“नयाँ नेतृत्व” भइदिए हुन्थ्यो भन्ने दिन यो होइन किनकि सैनिकीकरणको
क्षणमा लोकतन्त्रको वहाली र शान्तिको पुनःस्थापना तुरुन्त चाहिएको
छ, आकाशको फल पर्खेर निष्त्रि्कय रहनु ठीक होइन। डाक्टर, इञ्जिनियर,
ठूला–साना व्यापारी, विकासे व्यवसायी जो–कोही पनि दलहरूको अगुवाईमा
आन्दोलनमा उभिने बेला हो यो। बढ्दो भ्रष्टाचार, पञ्चायती कालरात्रिको
सम्झ्ना, अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको क्रियाकलापले आफ्नो स्वाभिमान र आयआर्जन
दुवैमा पार्ने/पारेको घात आदि सबै कुरा राम्ररी बुझ्ेर सबै जना पेटीबाट
सडकमा र्झ्न ढिलो भइसक्यो। 'एक वर्ष अगाडि आउनुपर्ने, राजनीतिशास्त्र
र सिद्धान्त बुझ्ेको भरमा अब त आउ' भन्ने बेला भयो।
थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको निरङ्कुशता
विरुद्ध शान्तिपूर्ण, बिना नाराबाजीको जुलुसमा लाखौँ सहभागी हुन्छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दल र नागरिक समाजका विभिन्न पाटाले मिलेर मौन
शान्तिपूर्ण जुलुसको घोषणा गरे भने ढुङ्गामुढा र टायरको प्रचलनबाट
थकित नागरिक स्वस्फूर्त हिसाबले मैदानमा आउने सम्भावना छ। यस्तै चाहिएको
छ। अनि चाहिएको छ कर्फ्यू तोड्न सक्ने र चाहने दल र नागरिक समाजको
आँट। अनि चाहिएको छ घरीघरी ट्राफिक जाम गराउने शाही सवारीहरूको बेला
वा शाही 'वाक् अबाउट' को दौरानमा कालो झ्ण्डा देखाउन सक्ने कार्यकर्ताको
क्षमता।
यो सबै गर्दा पनि बर्खासम्ममा जनआन्दोलन सल्किएन भने
हरेश नखाउँला र बर्खाबीचै पनि आन्दोलन गरौँला। त्यतिले नपुगे दशैँसम्ममा
लोकतन्त्र र शान्ति लेराउँला। त्यतिले पनि नपुगे एक वर्ष लडौँला, दुई
वर्ष लडौँला, राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताले जनताको भविष्य डुबाउने
हुँदा जति नै लड्न परे पनि लडौँला। वर्षौँ किन नहोस्। तर सबैले प्रयास
गर्नुपर्छ शाही सत्ता र निरङ्कुश मह140वाकांक्षालाई जति सक्यो छिटो
पराजित गर्ने किनभने त्यो विना शान्ति पनि आउला जस्तो छैन।
|
