टिप्पणी | सामुदायिक विद्यालय

समुदायको आर्श्चर्यलाग्दो सफलता

• सकेन ओहासी

हिमाल आरोहणमा प्रख्यात शेर्पो तथा युद्धमैदानमा बहादुर गोर्खालीहरूको मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय पहिचान बोकेको छ नेपालले । नेपालीहरूको लगनशीलता र क्षमताका यस्तै गुणले गर्दा आजसम्म संसारभरि यस मुलुकको छवि उज्वल छ । तर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सवालमा भने नेपालको त्यो छवि केही धमिलिएको देखिन्छ । धेरै नयाँ र राम्रा नीतिहरू सहीढङ्गले कार्यान्वयन हुनुअगावै 'असफल' भएका छन् ।

शिक्षा ऐनमा सातौँ संशोधनको आधारमा आर्थिक वर्ष२०५९/०६० देखि सरकारी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक व्यवस्थापनमा सुम्पन थालियो  । पहिलो वर्ष९५ वटा विद्यालयहरू समुदायलाई सुम्पिइएको थियो भने दोस्रो वर्षजम्मा एक हजार र तेस्रो वर्ष-आ.व. २०६१/०६२) दर्ुइ हजारभन्दा केही बढी हुनपुग्यो । तर यो सङ्ख्या कुल २१ हजार सरकारी विद्यालयको १० प्रतिशत मात्र हो । २०६२/०६३ मा सरकारी विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रम निकै घटेको छ ।

गत वर्षेखि धेरै ठाउँमा स्थानीय माओवादीले समुदायहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा नलिन र जिम्मा लिइसकेका विद्यालय सरकारलाई नै फिर्ता गर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् । विद्यालयहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर सरकार आफूले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग बन्द गर्ने चालबाजी गर्दैछ भन्ने माओवादीहरूको आरोप छ । केही शिक्षक समूहबीच समेत यस्तै कुरा चल्ने गरेको छ । यसबाट अधिकांश समुदायमा पनि भ्रम र चिन्ता छाएको देखिन्छ  ।

वास्तविकता के हो त - प्राथमिक विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन खोज्दैछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू भेटिँदैनन् । आ.व. २०५८/०५९ मा प्राथमिक विद्यालयहरूका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको ८.७ प्रतिशत रकम २०६२/०६३ मा ९.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो रकम कुल विनियोजनको ४२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो रकम धेरथोर समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयहरूमै वृद्धि भएको देखिन्छ । यीबाहेक, समुदायबाटै स्थापित र सरकारी सहयोगविना सञ्चालित अरू दर्ुइ हजार विद्यालयले पनि २०६०/०६१ मा एक जना र २०६१/०६२ देखि दर्ुइ जना शिक्षक राख्नको लागि अनुदान पाउन थालेका छन् । यस्ता विद्यालयहरूलाई क्रमैसँग आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर सरकारी सहयोग पाउने विद्यालयहरूकै पंक्तिमा उभ्याउने सरकारको योजना रहेछ । यसबाट सरकार प्राथमिक विद्यालय शिक्षामा गरिने लगानीको दायित्वबाट पछि हट्ने प्रयत्न गरिरहेको छैन भन्ने नै देखिन्छ ।

यहीबेला, सरकारले शिक्षा ऐन र नियममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक भर्ना र बर्खास्त गर्न समेत सक्ने व्यवस्था गरेर समितिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार शिक्षामा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी बढाउने कुरामा गम्भीर छ, जसअर्न्तर्गत सरकारले विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, समुदायहरूले तिनको व्यवस्थापन हर्ेर्नेछन् ।
त्यसोभए, के यो नयाँ अवधारणाले काम गरिरहेको छ त - हालसालै गरिएको ३३ वटा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएका १० हजार परिवारमा आधारित एउटा र्सर्वेक्षणले केही सङ्केत दिएको हो भने, विद्यालयको सामुदायिक व्यवस्थापनले असाधारण परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ ।

र्सर्वेक्षणका केही परिणामः
सानै भएपनि कार्यक्रमले ल्याएको परिवर्तनलाई लेखबद्ध गर्ने यो पहिलो र्सर्वेक्षण थियो । र्सर्वेक्षण विश्व ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय सहयोग परियोजना अर्न्तर्गत केही अनुदान वितरण भएका विद्यालयमा गरिएको थियो । यो सहयोग तिनमा नयाँ भर्ना बढाउन र विद्यालय छाड्ने दर घटाउन सफल देखिएको छ । कसैकसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले र्सर्वेक्षणको नतिजालाई आफ्नो अनुकूल पार्ने प्रयास गरेको हुनसक्ने शङ्का गर्न सक्छन् । तर यो र्सर्वेक्षण घरघरमा गएर गरिएकोले त्यसमा दिइएको जवाफलाई सजिलै परीक्षण गर्न सकिन्छ । कार्यसम्पादन गरेबापत दिइने भुक्तानीको लागि पनि नभएकोले यसको नतिजा भरपर्दो मान्न सकिन्छ  । र्सर्वेक्षणको परिणामले सानो सहयोग र समुदायको प्रयासले शिक्षाको विकासमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्दोरहेछ भन्ने देखाएको छ । समुदायले व्यवस्थापन गरेका विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित अगुवाहरूले पनि यो नतिजालाई अस्वाभाविक मानेका छैनन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीका लागि यो निकै सुखद समाचार हो । कार्यक्रमबाट आशा गरिएभन्दा राम्रो उपलब्धि भएको देख्दा म अचम्भित छु । नेपालको विकास प्रयासका लागि यो साँच्चै नै उत्साहवर्द्धक छ । राजनीतिक सङ्कट र व्रि्रोहका कारण विकास कार्यक्रमहरूले चुनौतीपर्ूण्ा अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको बेला समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित विकास योजना र कार्यक्रमहरू तथा समुदायमा आधारित विकास अवधारणा सफल भएका प्रमाणको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

विद्यालयको सामुदायिक व्यवस्थापन यस्तै अवधारणाको एउटा उदाहरण हो । यसले श्री ५ को सरकारले आफ्नो सहयोग विस्तार गर्नसक्ने समुदायमा आधारित कार्यक्रमको क्षेत्र अरू फराकिलो पारिदिएको छ । यसबाहेक गरीबी निवारण कोष, ग्रामीण खानेपानी -फण्ड बोर्ड र अन्य कार्यक्रमबाट सञ्चालित), वैकल्पिक ऊर्जा विकास -वैकल्पिक ऊर्जा पर््रवर्द्धन केन्द्र), ग्रामीण विद्युतीकरण -सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम), माइक्रो क्रेडिट योजना -ग्रामीण माइक्रो फाइनान्स विकास केन्द्र), आदि पनि समुदायमा आधारित भएर चल्ने हुन सक्छन् ।

सरकारद्वारा सञ्चालित समुदायमा आधारित यस्ता कार्यक्रमको नियतलाई लिएर गलत सूचना प्रवाह गर्ने अनुत्पादक खेल भने जारी छ र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यस्तो अभियानलाई दृढतापर्ूवक जवाफ दिनसकेको छैन । समुदायमा आधारित व्यवस्थापनको अवधारणाबारे अझै धेरै समुदाय अन्यौलमा छन् र केही पर्यवेक्षकहरू यस्तो सुधार कार्यक्रम अब धेरै अगाडि नबढ्ने कुरा गर्दैछन् । तर, समुदायले जिम्मा लिएका धेरैजसो विद्यालय व्यवस्थापनको नतिजा प्रभावशाली देखिएको छ । तिनले पनि उनै शर्ेपा र गोर्खालीहरूले झैँ नेपालको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने छन् । र, यसले विवादास्पद सूचनाबाट अन्यौलमा परेका अन्य समुदायहरूलाई पनि सामुदायिक विकासको नेतृत्व लिन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

(ओहासी विश्व ब्याङ्कको नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख हुन् ।)