टिप्पणी | नयाँ कम्पनी अध्यादेश

एनजीओलाई राहत!

कम्पनी अध्यादेश, २०६२ जारी भएपछि मुनाफारहित सामाजिक वा सार्वजनिक संस्थाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सट्टा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा समेत दर्ता गर्न सकिने भएको छ।

कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को परिच्छेद १९ को दफा १६६ र १६७ मा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धन गर्ने वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हकहितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडेर लिन नपाउने शर्तमा कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता संस्थाहरू काठमाडौँस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता संस्थाहरू कम्पनीमा दर्ता गर्दा 'कम्पनी', 'लिमिटेड', 'प्राइभेट' जस्ता शब्दहरू लेख्नु नपर्ने, संस्थापकहरूको सङ्ख्या कम्तीमा पाँच जना हुनुपर्ने, दर्ता भइसकेपछि जतिपनि सदस्यहरू रहन सक्ने, शाखा विस्तार गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाहरू झैँ कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण र दायित्व फर्छ्यौट गरी बाँकी रहेको जाय/जेथा कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक श्री ५ को सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ।
कम्पनीको सदस्यता कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण हुन नसक्ने, कुनै सदस्यको मृत्यु, दर्ता खारेज वा विघटन वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ। कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन। कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको लागि खर्च गरिनेछ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तोकेबमोजिम कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले बैठक भत्ता, तलब, सुविधा, तथा कम्पनीको संस्थापना र सञ्चालन खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ।

तर समाज कल्याण परिषदले हालसालै जारी गरेको सामाजिक संघ–संस्थाको आचारसंहिता, २०६२ सँग कम्पनी अध्यादेशका कतिपय कुरा बाझ्िएको छ। आचारसंहिताको दफा ७.३ मा आफू संलग्न रहेको सामाजिक संघ–संस्थाका पदाधिकारी वा सदस्यले सोही संस्थाबाट संस्थाको कामको सिलसिलामा भएको खर्चको शोध भर्ना बाहेक मासिक तलब भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। जबकि कम्पनी अध्यादेशमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तलब भत्तालगायत सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि, अध्यादेशसँग बाझ्िएका आचारसंहिताका प्रावधानहरू स्वतः निष्त्रि्कय हुने कानूनी प्रावधान भएपनि यस विषयमा समाज कल्याण परिषद मौन रहेकोले अन्योल सिर्जना भएको छ। आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र कम्पनी अध्यादेशको नयाँ व्यवस्था समेतबाट समाज कल्याण परिषद आचारसंहिता लागू गराइहाल्न अलि हच्किए जस्तो देखिन्छ।

उता गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने गरेको आम्दानी र खर्चको हरहिसाब सम्बन्धमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनसकेको थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै सामाजिक संघ/संस्थाहरूको आर्थिक व्यवस्था समेत हेर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जुन झ्ञ्झ्टिलो मात्र होइन कठिन पनि थियो। कतिपय अवस्थामा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मौखिक नियममा गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। नवीकरणको लागि जिल्ला विकास समिति, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतका कार्यालयहरूबाट सकारात्मक पत्र ल्याउन नसके सामाजिक संघ/संस्थाहरू नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था थियो।

ऐन र नियमावलीमा भएका यस्ता झ्ञ्झ्टिला कानूनी प्रावधानहरूको तुलनामा कम्पनी अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाले देशभरि छरिएर रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई केही राहत मिल्ने देखिन्छ। प्रहरी रिपोर्टको झ्ञ्झ्टिलो पत्राचार खेप्नु नपर्ने र नवीकरणको लागि धनुष्टङ्कार गरिरहनु नपर्ने भएकोले संस्था दर्ता र सञ्चालनमा सहजता आउन सक्छ। यद्यपि, अध्यादेशमा कम्पनी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने तौरतरिकाहरूको व्यवस्था भएपनि कसैको खटनमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा पारदर्शिता देखाउन कम्पनीहरू स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरिएको छ।

तर कम्पनी अध्यादेश आएपनि नयाँ खुल्ने गैर सरकारी संस्थाहरू कहाँ दर्ता गर्ने र अध्यादेशको दफा १६६.२ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरू कम्पनीअन्तर्गत जाने कि नजाने भन्ने द्विविधाबाट भने सरोकारवाला संघ/संस्थाहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्।

अर्कोतिर संसद्को अभावमा ६ महिनाको लागि जारी गरिएको यो अध्यादेशको भाग्य नै के हुने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ। राजनीतिक रूपमा यो अध्यादेशको विरोध भएपनि सम्बन्धित विज्ञहरूको राय–सल्लाह अनुसारै तयार पारिएकोले सरोकारवालाहरूमाझ् भने त्यति आलोचित भएको पाइएको छैन। यद्यपि, काठमाडौँमा मात्र रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्पूर्ण देशभरिका संस्थाहरूको दर्ता र नियमन गर्ने कार्य आफैँमा असम्भव छ। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका शाखाहरू यथासम्भव (अन्य कम्पनी दर्ताका लागि समेत) विस्तार गर्दै लगेमा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राहत मिल्ने देखिन्छ।

निजी विद्यालयहरू समेत कम्पनीअन्तर्गत राखिएकोले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कम्पनीमा लैजानु अनुपयुक्त भन्न सकिँदैन। गैर सरकारी संस्थाहरूका लागि यो नयाँ व्यवस्थाले नयाँ आयाम थपेको त छँदैछ, त्यसका साथै संस्था कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने छनौटको अवसर पनि रहेको छ। भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरू प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नभई समाज कल्याण कार्यालयहरूमा नै दर्ता हुने गरेको पाइएको छ।

• बाबुराम दाहाल, अधिवक्ता