टिप्पणी | गैससलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज

अध्यादेश नं ४८
शङ्कै शङ्काको बीउ

• डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ

मेरो विटुलो विश्वास तिमीलाई चोखो ठान्छ
तिमी ढाँटिदेउ खाली 'पवित्र छु' भनेर!

नारायण दाहाल

श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष युवराजाधिराज पारस तथा युवराज्ञी हिमानीको भ्रमणसँगै अष्ट्रिया पुर्‍याइएका दुईमध्येको एउटा गैँडा।

श्री ५ को सरकारले १७ पुस २०६२ मा जारी गरेको अध्यादेश नं. ४८ ले नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत सबै संरक्षित क्षेत्रहरूको भविष्यबारे थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ। प्रश्नभन्दा अधिक शङ्का–उपशङ्का, अनि विश्वास–अविश्वासका तरङ्गहरू गीतकार किरण खरेलको उपर्युक्त गीतमा झ्ैँ संरक्षणकर्मीहरूका मनमा सल्बलाउन थालेका छन्।

गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न दिने नीतिगत घोषणा २०६०/०६१ को बजेट वक्तव्यले नै गरेको थियो। तर त्यो नीतिले चितवन, बर्दिया, लाङटाङ र सगरमाथासमेत चार वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष भने गैससलाई नदिने स्पष्ट पारेको थियो। (त्यस नीतिबारेको टिप्पणी (हिमाल खबरपत्रिका १६–३२ साउन, २०६०) प्रकाशित छ।) हालको अध्यादेशले के राष्ट्रिय निकुञ्ज, के संरक्षण क्षेत्र र के आरक्ष सबै क्षेत्र “ऐनद्वारा स्थापित संस्थालाई जिम्मेवारी दिने गरी” क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पारेको छ। तर उता कार्यगत दायरा भने अरू साँघुरो पारिएको छ। परिणामतः शङ्का उपशङ्काको फराकिलो फाँट निर्माण भएको छ।

यस अध्यादेशले निकुञ्ज–आरक्षणको व्यवस्थापनमा विदेशी संघसंस्था प्रवेश गर्ने कुनै बाटो दिएको छैन। राष्ट्रियताको यो सबल पक्ष निकै सराहनीय छ। अध्यादेश अनुसार, छुट्टै ऐन (सामान्य कानून होइन) अन्तर्गत स्थापित नेपालका संघ–संस्थाले मात्र संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्न वा निकुञ्ज आरक्षको व्यवस्थापन ग्रहण गर्न सक्छन्। वर्तमान परिस्थितिमा श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष बाहेक नेपालका अरू संघसंस्थाले संरक्षणको क्षेत्रमा यस्तो हैसियत राख्दैनन्। कञ्चनजंघा संरक्षणमा लागिपरेको 'कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद' जस्ता स्थानीय संघसंस्थाहरूले पनि व्यवस्थापनको सपना त्याग्नुपर्ने हुन्छ। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को सेक्रेड हिमाल (पवित्र हिमाल) परियोजना अन्तर्गतको स्थानीय संघसंस्थालाई व्यवस्थापनमा सबल बनाउने कार्ययोजनामा पनि यसबाट ठूलो प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्न–गराउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको द माउन्टेन इन्स्टिच्यूटको अन्ततः निकुञ्जको व्यवस्थापन जनतको जिम्मा छोड्ने आकांक्षा पनि अब पाखा पर्न गएको छ। प्रकृति संरक्षणको फाँटमा श्री ५ को सरकारलाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याउँदै आएका विश्व वन्यजन्तु कोष तथा विश्व संरक्षण संघ (आईयुसीएन) ले पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषसँग हातेेमालो गरेर आफूले खेलेका अतीतको भूमिकामा नै अब पनि चित्त बुझ्ाउनुपर्ने भएको छ।

कुनै ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने स्थितिमा अध्यादेशहरू जारी हुने गर्छन्। तर आजको परिस्थितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने वाञ्छनीय अवस्था दर्शाउँदैन। गत वर्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले रजत जयन्ती समारोह मनाउँदा विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि नेपालका निकुञ्ज–आरक्षहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न आफू पूर्णरुपेण सक्षम भएका आधार प्रस्तुत गरेको थियो। वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय विकासका सम्बन्धमा सरकार र जनताका बीचमा स्थापना भएको समझ्दारी र सहकार्यको विकासमा तत्काल संशोधनको कुनै खाँचो परेको पाइँदैन। सन् २००० को 'नेपाल जैविक विविधता रणनीति'मा पनि यस्तो छनक कहीँ देखिँदैन। राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति (सन् १९८८), वन गुरुयोजना (सन् १९८८) तथा नेपाल वातावरण नीति एवं कार्यनीति (सन् १९९३) मा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू गैरसरकारी क्षेत्रमा दिने कुनै उल्लेख छैन।

देशको गौरव, राष्ट्रको प्रतिष्ठा र लाखौँ जनताको भविष्यसँग गाँसिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनबारे खुला छलफल र जनसहभागिता बिना नै अध्यादेश ल्याइनु दुर्भाग्यको कुरा हो। जबकि, विश्वसम्पदामा सूचीकृत चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्तर्राष्ट्रिय मह140वको सिमसार समेत समाविष्ट कोशी टप्पु आरक्ष जस्ता संरक्षित क्षेत्रको भविष्यबारे निर्णय गर्न श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै छलफल र अन्तरक्रिया गर्नु वाञ्छनीय हुनेथियो। अध्यादेशको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने कुरा आउने दिनहरूले नै देखाउने छन्। तर अध्यादेश जारी हुनुभन्दा पहिले सोबारे कसैलाई तथ्य जानकारी नभएको कुरा पत्रकार, सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संरक्षणविद् तथा कानून विशेषज्ञहरूबाट सार्वजनिक भइसकेको छ।

तीर्थबहादुर श्रेष्ठ

नारायणी नदीले यसरी किसानको भूमि काटेर निकुञ्जको सीमा बढाउँदैछ।

हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू– वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधताका धरोहर मात्र नभई पानी, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा पर्यावरणका लागि पनि विशेष मह140व बोकेका क्षेत्र हुन्। उदाहरणका लागि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लिन सकिन्छ। यो निकुञ्ज राजधानीका लागि पिउने पानीको प्रमुख जलाधार क्षेत्रमा पर्दछ। यस्तो क्षेत्र गैरसरकारी व्यवस्थापनको पोल्टामा जाँदा पानी उपभोक्ता जनताले कस्तो परिणति भोग्नुपर्ला भन्ने कुराको लेखाजोखा हुनु आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र सरकारले गैरसरकारी पक्षलाई सुम्पिनुभन्दा पहिले त्यस क्षेत्रको जैविक मूल्याङ्कन एवं वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गराउनु आवश्यक हुन्छ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट सन् १९७३ मा विश्व वन्यजन्तु कोषको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा गरिबक्सेको हो। विश्वको सर्वोच्च शिखरलगायत आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला अरू आठ वटा शिखरले सजिएको योे धरोहर विश्व सम्पदामा समेत अङ्कित हुँदा नेपालीको हृदयमा त्यसले विशेष गौरवपूर्ण स्थान ओगटेको छ। राज्यले यस्तो सम्पदा अपारदर्शी र अप्रतिस्पर्धी ढङ्गबाट कुनै पनि गैरसरकारी संघसंस्थालाई सुम्पनुहुँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जप्रति राष्ट्रिय दायित्व मात्र नभई, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार पनि हुन्छ। त्यस्तो दायित्वबाट कुनै पनि सरकार पञ्छिन मिल्दैन। श्री ५ को सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश नं.४८ कार्यान्वयन गर्दा विगतमा श्री ५ महेन्द्र, श्री ५ वीरेन्द्र र श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट प्रकृति संरक्षणका कित्तामा स्थापित गरिमामा नकारात्मक प्रभाव वा आँच पर्न–पार्न दिनुहुँदैन।

वन्यजन्तु संरक्षणको सन्दर्भमा विगतमा राज्य र जनताबीच चर्कंदै गरेका द्वन्द्वलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थाले मत्थर पार्दै लगेको छ। यस कार्यमा राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वर्षौँको अथक प्रयाससँगै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट समेत ठूलो लगानी भएको छ। फलस्वरुप एक महत्ववपूर्ण जनपूँजी निर्माण भइसकेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको संस्थागत रचना पनि दिनपरदिन मजबूत हुँदैछ। 'निकुञ्जहरू राज्यले सञ्चालन गर्ने जनताका सम्पत्ति हुन्' भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अब आएर त्यो सम्पदा कुनै गैरसरकारी सञ्चालनमा गयो वा जाने भयो भन्ने सन्देशको प्रवाहले कस्तो परिणाम निम्त्याउला त्यसमा गम्भीर हुनुपरेको छ।

हाम्रा कतिपय राष्ट्रिय निकुञ्ज छिमेकी राष्ट्रका निकुञ्जसँग सीमावद्ध छन्। तिनका निम्ति निर्वाह गर्नुपर्ने दुईपक्षीय सहयोगको दायित्व राज्यले निरन्तर बोक्दै आएको छ। यो दायित्व राज्यबाहेक अरूले बोक्न पनि सम्भव हुँदैन। स्थलगत रूपमा दुईपक्षीय राष्ट्रिय सवालहरू छलफल र वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा गैरसरकारी स्तरको संस्थागत दुर्बलताबाट अरूलाई फाइदा उठाउन सजिलो हुन्छ।
आजका संरक्षित क्षेत्रहरू यतिकै निर्जन क्षेत्रलाई घेरेर बनाइएका हैनन्, लाखौँ जनतालाई गाँस, बासबाट उठिबास गराई आर्जेका सम्पत्ति हुन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका गाउँलेहरू कर्णाली अञ्चलको हिमपात हैन बाँके र बर्दियाको लु खप्न बाध्य छन्। बबै उपत्यकाका किसानहरू आफ्ना रैथाने गाउँ छोडी ताराताल क्षेत्रमा विस्थापित जीवन बिताउँछन्। चितवन पदमपुरका थारूहरू मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर सगुन टोलमा पुनःस्थापित हुन संघर्ष गर्दैछन्। शिवपुरी क्षेत्रका कतिपय तामाङहरू आफ्नो बारी निकुञ्जभित्र पर्न गएकोमा भोको पेटले दैवलाई धिक्कार्दैछन्। सरकारले राज्यका लागि जनताबाट कब्जा गरिएका यस्ता भूसम्पत्ति गैरसरकारी कब्जामा सुम्पिनाले त्यसबाट राज्य र जनताको सम्बन्ध कस्तो हुन जाला? अनुमान गर्न सजिलो छैन। अध्यादेशले जनताका यस्ता थुप्रै संवेदनशील कुराहरूलाई झेल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा हैन जनताको पक्षमा उभिन विशेष कसरत गर्नुपर्ने परिस्थिति टड्कारो छ।

नेपाल 'चार जात छत्तीस वर्ण'को मात्र हैन, यो अध्यादेशै अध्यादेशको देश पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनथालेको अवस्थामा अध्यादेश नं.४८ को उदयले सरकारको नीति, नियति, नियत र नैतिकतामा थप गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ जसले जनताका पवित्र विश्वासका जराहरूलाई विटुलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। अहिले यो नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।

जनताले उल्ट्याउने छन्!

कृष्णप्रसाद भुर्तेल
(अध्यक्ष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति)

संरक्षण कार्यक्रम सरकारी निकायले मात्र सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी नभएपछि नै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको हो। यो कार्यक्रम लागू भएपछि जनताले संरक्षण कार्यमा हिजोको भन्दा बढी सहभागिता जनाइरहेका छन् र त्यसबाट थोरै भए पनि लाभ लिइरहेका छन्। 'निकुञ्ज जनताको सम्पत्ति हो' भन्ने कुरामा मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता सचेत छन्।

सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश अनुसार कुनै गैरसरकारी संस्थालाई निकुञ्जको व्यवस्थापन सुम्पेमा त्यसबाट जनताको अधिकार खोसिने सङ्केत देखिएको छ। सरकार संरक्षण कार्यक्रमबाट पञ्छिन खोजेर जनताको अधिकार एउटा एनजीओमा राख्न खोज्दैछ। सरकार भनेको राज्य हो, राज्य र जनता मिलेर काम भइरहेको एवं संरक्षण कार्यक्रमले विश्वमा नै नाम कमाइरहेको बेला यस्तो अध्यादेश किन? जनताप्रति एनजीओ उत्तरदायी हुन्छ भन्ने आधार के? गैरसरकारी संस्थालाई दिँदा मुलुकको संरक्षण कार्यक्रममा असर पर्दैन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नपारुन्जेल यस्तो नीति लागू गर्नुहुँदैन।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती कार्यक्रमले वन्यजन्तु पीडित सँगै अब बाढी पीडितलाई पनि राहत एवं क्षतिपूर्ति दिन थालेको छ। चितवनको हकमा यो नीति लागू भएमा यस्ता राहत कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यो अध्यादेशको सम्बन्धमा समितिमा व्यापक छलफल गरी एउटा ठोस निर्णय नै गर्नेछौं। अपारदर्शी तरिकाले ऐन लागू गरिनुहुँदैन। जनतालाई कमजोर बनाउने र संरक्षण कार्यक्रमलाई असर पार्ने काम सरकारबाट हुनुहुँदैन। सरकारले त्यस्तो गर्छ भने जनताले त्यसलाई उल्ट्याउने छन्।

(राष्ट्रिय वन सम्पदा उपभोक्ता महासंघ एवं वन्यजन्तु निगरानी समूहद्वारा ४ चैत, २०६२, ज्वागल, पाटनमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिक्रिया।)