सम्पादकीय
समझ्दारीको परीक्षा
दल–माओवादी
समझ्दारीबाट सत्ता पक्षको फेरि सातो गएको जस्तो देखिन्छ। दलका नेता–कार्यकर्ता
माथि निगरानी बढाइनु, नेताका नातागोता पर्नेहरूका घरबाट समेत दिनदहाडै
सञ्चार उपकरण लुटिनु, मोटरसाइकलमा दुई जना चढ्न रोक लगाइनु, फोनलाइन
काटिने हल्ला फिजाउनु तथा दल र माओवादी दुवैलाई एकै किसिमले हेरिने
आक्रोश व्यक्त गरिनु सत्ता अत्तालिएको सङ्केत हो। अर्कोतर्फ, मालवाहक
ट्रक कब्जामा लिने र बस वा दूध बोक्ने भ्यानजस्ता सार्वजनिक यातायातका
साधनहरूमा आगजनी गर्ने माओवादीका व्यवहारबाट उनीहरू पुनः विवेकहीनतातर्फ
फर्किन सक्ने आभास पाउन थालिएको छ। मुलुकको सङ्कट घट्नुको साटो गहिरिँदै
गइरहेको छ। यो परिस्थितिमा शान्ति–सुव्यवस्था तथा दिगो प्रजातन्त्रका
लागि दल–माओवादी समझ्दारीको इमान्दार कार्यान्वयन झ्नै मह140वपूर्ण
बन्न पुगेको छ।
दल, माओवादी तथा दरबार समेतको त्रिपक्षीय सहमति कायम
गरेर संसद पुनःस्थापना गर्दै संविधानसभाको बाटो पहिल्याउनु अहिले पनि
मुलुकका निम्ति सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। यसमा ९९ प्रतिशत नेपालीको
समर्थन रहने कुरा अधिराज्यव्यापी मत सर्वेक्षणको परिणामले समेत देखाएको
छ (हे. आवरण समाचार, पृ ३०)। राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि सर्वपक्षीय
सहमतिको निर्माण गर्न सकियो भने विदेशी चलखेल स्वतः निस्तेज हुन्छ
भन्ने कुरा २०४६ चैतमै स्थापित भइसकेको यथार्थ हो। तर 'दाजु जस्तो
टुलुटुलु हेरेर नबस्ने' निर्णयमा अडिग राजा ज्ञानेन्द्रको 'मूड' अझै
पनि 'इच्छुक राजनीतिक दल' बाहेक अरू कसैसँग वार्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैन।
त्यसैले 'संवैधानिक शक्तिहरूबीच एकता' स्थापित हुनुपर्ने एकथरी स्वदेशी–विदेशी
जानिफकारहरूको सल्लाह र सुझ्ाव दिनानुदिन निरर्थक बन्दै गइरहेको छ।
परिणामतः 'जनता नै एकमात्र संवैधानिक शक्ति' रहेको २०४६ चैतको जस्तै
परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ। जन–आन्दोलन
बेगर जनताको संप्रभुता पुनःस्थापित हुनसक्ने सबै सम्भावनाहरू लगभग
समाप्त भएका छन्। दुर्भाग्यवश जन–आन्दोलनको बाटोमा माओवादीहरूको हिंसात्मक
गतिविधि तगारो बनिरहेको छ।
दल–माओवादी समझ्दारी– कुनै एउटा पक्ष अर्को पक्ष माथि
हावी भएको दस्तावेज नभएर जनताको सार्वभौमिकता तथा विधिको सर्वोच्चता
कायम गर्न शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको अपरिहार्यता स्थापित गर्ने प्रारम्भिक
प्रयास हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन बेगर माओवादीहरूको सुरक्षित अवतरण
कसैगरी पनि सम्भव देखिँदैन। तर जबसम्म माओवादीहरूको बम र बन्दुक चलिरहन्छ,
निरङ्कुश सत्ताको दमनले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाइरहन्छ। तसर्थ निरङ्कुश
राजतन्त्रको अन्त्य तथा लोकतन्त्रको प्रतिष्ठापनको लागि दोस्रो समझ्दारीको
मर्म र भावनाअनुरुप माओवादीहरू 'सशस्त्र'बाट सशक्त राजनीतिक आन्दोलनतिर
अग्रसर हुनु जरुरी छ।
माओवादीहरूको राजनीतिक रुपान्तरणका लागि आन्दोलनको वातावरण
बनाउने मूल जिम्मेवारी संसदवादी दलहरूको हो। त्यसका लागि सात प्रमुख
दलहरूबीच कायम रहेको कार्यगत एकताले निरन्तरता पाउनुपर्दछ। पोखराको
रत्न मन्दिर पुगेर दर्शन भेटको कर्मकाण्डमा संलग्न भइसकेका सानामसिना
'इच्छुक' राजनीतिक पसले बाहेकका अन्य दलहरूलाई समेत सशक्त जनआन्दोलनको
कार्यसूचीमा सहमत गराउनु समीचिन हुनेछ। सबभन्दा मह140वपूर्ण कुरा,
दलहरू अब पनि असमञ्जसमा रहनु वा रहेको देखिनु किमार्थ उपयुक्त होइन।
समझ्दारी कायम गर्न अग्रसरता लिने तर कार्यान्वयनमा जानाजान ढिलाइ
गर्ने वा खुट्टा कँपाउने प्रवृत्तिले दलहरूको साखलाई सरकारी दमनभन्दा
पनि बढी क्षति पुर्याउने छ। दल–माओवादी समझ्दारीलाई समयबद्ध कार्यतालिका
अनुसार कार्यान्वयन गर्न दलहरूका भातृसङ्गठन तथा स्वस्फूर्त नागरिक–आन्दोलनका
समूहहरूले पनि निरन्तर दबाब दिइराख्नुपर्दछ। समझ्दारीहरू– शोभा र सुविधाका
निम्ति हैन, कार्यान्वयनका लागि हुने गर्छन् भन्ने बिर्सिन दिइनु हुँदैन।
कसलाई
के को धन्दा...
मुलुक इतिहासकै
सबभन्दा कठिन मोडमा छ, तर सत्तासुखमा लिप्त सबै आ–आफ्नै धन्दामा व्यस्त
छन्। विश्व हिन्दू महासंघका अध्यक्ष सरकारी अनुदान हत्याउँदै कुन्नि
के जाति जयन्तीको ढ्वाङ फुक्न व्यस्त छन्। मन्त्रीहरूको काम घुर्की,
धम्की र अर्ति–उपदेश छाँट्नमा सीमित हुन पुगेको छ। सुरक्षा बलका प्रमुखहरूलाई
हेलिकप्टर चढेर पोखरा धाउँदैमा भ्याई नभ्याई छ। गैर सरकारी संघसंस्थाहरूलाई
फलानो दिवस वा ढिस्कानो दिन गाजावाजाका साथ मनाउन पाए पुगिहाल्यो।
व्यावसायिक संघसंस्थाहरू थोकका भाउमा दोसल्ला, फूलमाला र स्मृति–चिन्ह
खरीद गर्छन्। एक–अर्काको सम्मान गर्छन्, बधाई साटासाट गर्छन् र गमक्क
परेर टेलिभिजनको पर्दा ढाक्छन्। सुविधाभोगी वर्ग जस्तोसुकै परिस्थितिमा
पनि रमाएरै बस्न सक्नु– अविकसित र असंवेदनशील समाजको सबभन्दा पीडादायी
पक्ष हो।
कसलाई केको धन्दा अनि के जातिलाई खाने धन्दा भने जस्तै
लोकतन्त्र बन्दी र विकास बन्द भएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत
विश्व ब्याङ्क तथा एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय
संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई उदारीकरण र 'रिफर्म'को चिन्ताले
नै पिरोलिरहेको छ। सुख्खाग्रस्त गरीब किसानप्रति ती पटक्कै संवेदनशील
छैनन्। कूटनीतिक नियोगहरू 'संवैधानिक शक्ति' भन्दै वक्तव्य निकाल्छन्,
तर खै कहाँ छ यस मुलुकको संविधान र कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको
अवस्था भनेर सोध्दैनन्। जताततै कर्मकाण्डी प्रवृत्ति व्याप्त छ!
सबैखाले सुविधाभोगीमा आ–आफ्नै लहडमा लागिरहने होड देखिए
पनि जथाभावी व्यस्तताको प्रतिस्पर्धामा युवराजाधिराज पारसको अष्ट्रिया–युरोप
भ्रमणले भने सबैलाई उछिनेको छ। एउटा चिडियाखानाको सामान्य निम्तोमा
राज्यकोषको ६ करोड रकम खर्चेर एक जोडी गैँडा हस्तान्तरण गर्न नातेदार,
चाटुकार तथा तावेदारहरूको दलबलका साथ युवराज–युवराज्ञी भियना पुग्नुपर्ने
यदि साँच्चिकै कुनै मह140वपूर्ण प्रयोजन छ भने त्यो अद्यपि खुलाइएको
छैन। नेपाल जस्तो द्वन्द्वग्रस्त एवं निर्धन मुलुकका सत्ताधारीहरू
निस्प्रयोजन पश्चिमा शहरहरूमा भौँतारिन थाले भने टिकाटिप्पणी त हुन्छ
नै, साथै राष्ट्रले ठूलो कूटनीतिक क्षति समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
कुरा कूटनीतिक शिष्टाचारको मात्र होइन, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणसँग
राज्यको प्रतिष्ठा समेत गाँसिने भएको हुँदा गैँडा हस्तान्तरण जस्तो
नियमित कार्य बरु वन्यजन्तु संरक्षणमा विशिष्टता हासिल गरेका प्राविधिक
विशेषज्ञ वा संरक्षण अधिकृतबाट गराएको भए खर्च कम लाग्थ्यो र गैँडा
प्रवर्द्धनमा नेपालले हासिल गरेको सफलताको प्रचारप्रसार समेत हुन्थ्यो।
तर, 'कसलाई केको धन्दा...' भन्ने फन्दामा परेर युवराजाधिराजको टोलीले
विरोध देख्नु पर्यो, नेपालीहरूले शिर निहुराउनु पर्यो।
|
