रिपोर्ट | कृषि उपज निर्यात
फेरि भारतको तगारो
तीन–चार वर्षयता भारतले विभिन्न नाकाहरूमा बारम्बार
कृषिउपजको निकासी रोक्ने र खोल्ने गरी किसान र व्यापारीलाई दुःख दिँदैआएको
छ।
•
तुलसी गौतम
काकडभिट्टा–पानीटंकी भएर भारत जाने नेपाली कृषि उपजको
निर्यात फेरि रोकिएको छ। यही १ मार्चदेखि भारतले सन् १९५४ मा बनेको
खाद्य मिसावट नियन्त्रण सम्बन्धी आफ्नो ऐनको हवाला दिएर पानीटंकी नाकाबाट
अदुवा, अलैँचीलगायतका खाद्यवस्तु जान दिएको छैन। त्यसका लागि व्यापारीले
नेपालबाट निर्यात गरिने खाद्यवस्तु सात सय किलोमिटर पर कलकत्तामा रहेको
भारतको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गराई मिसावट, विषादि, रोग वा
जीवाणुको तह छुट्याएर ल्याएपछि मात्र निकासी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोछ।
यो प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा २५–३० दिन लाग्छ। ट्रकमा लोड गरिएका
खाद्यवस्तु यति दिनसम्म कहाँ–कसरी राख्ने, व्यापारीहरूले समस्या देखाएका
छन्।
पछिल्ला तीन–चार वर्षयता भारतले विभिन्न नाकाहरूमा
यसैगरी पटक–पटक तरकारी, सुन्तला, आलु, अदुवा, दाल, आदि वस्तुको निकासी
रोक्ने र खोल्ने गरी नेपाली किसान र व्यापारीहरूलाई दुःख दिँदैआएको
छ। २३ माघ २०५८ मा सुदुरपश्चिमको महेन्द्रनगरसम्मका कृषि उपजहरू पूर्वको
काकडभिट्टा–पानीटंकी नाका भएर मात्र निर्यात गर्न पाइने नियम भारतले
लगाएको थियो।
नेपालबाट निर्यात हुने झ्ण्डै ९० प्रतिशत कृषि उपजहरू
भारत जाने गर्दछन्। दुई देशबीच १६ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा क्षेत्र,
सन् १९५० को सन्धिमा आधारित 'विशेष' र परम्परागत जनस्तरीय सम्बन्ध
भएर पनि भारतले बेलाबखत यस्ता अवरोधहरू तेर्स्याउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा
नकारात्मक प्रभाव त परेको छ नै, नेपालीहरूका आँखामा भारतको नियत पनि
सधैँ शङ्काको घेरामा पर्ने गरेको छ।
भारतले यसो गर्नुको पछाडि प्रायः 'क्वारेन्टिन' परीक्षणलाई
प्रमुख कारण बनाउने गरेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनको नीतिनियम अनुसार
सङ्गठनको एक सदस्य देशले बोटबिरुवा, जीवित पशुलगायतका कृषिजन्य वस्तु
अर्को सदस्य देशमा पठाउँदा खान हुने तथा हानिकारक रोग र जीवाणु नभएको
भन्ने 'स्वच्छता' र 'स्वस्थता'को प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्ता प्रमाणपत्रहरू निर्यात गर्ने देशका क्वारेन्टिन कार्यालयहरूले
दिन्छन् र आयात गर्ने देशका कार्यालयहरूले परीक्षण गर्न सक्छन्। 'क्वारेन्टिन'–
एक देशबाट अर्को देशमा पठाइने कृषि, वनस्पति र पशुजन्य उत्पादनहरूले
त्यहाँको जनस्वास्थ्य, जीवजन्तु, बालीनाली, बोटबिरुवा र माटोमा हानि
पुर्याउन तथा त्यो देशमा नभएका हानिकारक विषादि, झ्ारपात एवं रोग
कीरा भि156याउन नसकून् भनेर सतर्कता अपनाउन गरिने वैज्ञानिक परीक्षण
हो। यस्तो परीक्षण गर्ने क्वारेन्टिन कार्यालय प्रायः हरेक देशले सीमा
नाकाहरूमा राख्ने गर्दछन्। नेपाल र भारतमा मूलतः तीन किसिमका क्वारेन्टिनको
व्यवस्था छ– खानेकुराको परीक्षण गर्न खाद्य क्वारेन्टिन, जीवित पशुको
स्वास्थ्य हेर्न पशु क्वारेन्टिन र बोटबिरुवा एवं बीउबिजनको जाँच गर्न
प्लान्ट क्वारेन्टिन। यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो र आफ्नै देशको जनस्वास्थ्यका
निम्ति समेत आवश्यक हुन्छ। तर यस्तो नियम एउटा नाकामा मात्रै लगाउने,
नाकापिच्छे फरक–फरक नियम कायम हुने र यो सबै नेपालबाट भारत भित्रिने
वस्तुमा मात्र एकपक्षीय रुपमा लागु भइरहेकोले सीमाक्षेत्रमा अवरोधहरू
सिर्जना हुनेगरेका हुन्।
भारतले अहिले जस्तै सन् १९१४ मा बनेको हानिकारक कीरा
र जीव ऐनको आधारमा १ जनवरी २००४ देखि लागू हुने गरी बोटबिरुवा र तिनका
उत्पादनहरूमा पनि स्वस्थताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो। गत वर्ष
पनि 'नयाँ वैदेशिक व्यापार नीति' अगाडि सारेर केही दिन अदुवाको निर्यात
रोकेको र पछि 'सन् १९५० को सन्धिअनुसार' भन्दै छूट दिएको थियो। अदुवामा
माटो, तरकारी फलफूलमा विषादि र दालमा मिसावट भन्दै पटक–पटक रोेक्ने
र खोल्ने घटनाहरू गनिसाध्य छैनन्।
पानीटंकीमा लगाइएको पछिल्लो अवरोधका कारण उता जान नसकेको
अदुवा, अलैँची अहिले पशुपतिनगर र विराटनगर, रानी भएर गइरहेको व्यापारीहरू
बताउँछन्। अचम्मको कुरा के छ भने यति कडा नियमहरू लगाउने भारतले पानीटंकीबाहेक
नेपालसँगका अरु कुनै सीमा नाकाहरूमा अधिकारसम्पन्न प्लान्ट क्वारेन्टिन
पोष्ट र प्रयोगशालासम्म राखेको छैन। अन्य सीमा क्षेत्रबाट बोटबिरुवा
र तिनका उत्पादन निर्यात गर्न पटना, लखनऊ र दिल्ली लगेर परीक्षण गराउनु
पर्ने हुन्छ। खाद्य पदार्थको परीक्षणको लागि त कलकत्ता नै पुग्नुपर्छ।
भारतमा कडाइ, नेपालमा खुल्ला
भारतले यति संवेदनशील भएर नेपाली कृषि उपजमा लगाउन खोजेको क्वारेन्टिनसम्बन्धी
नियम नेपालले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा किन नलगाउने भन्ने प्रश्न
पनि उठ्न थालेको छ। नेपालले पनि २०६१ मंसिरदेखि भारतबाट आफ्नो मुलुकमा
भित्रिने कृषि उपजहरूमा स्वच्छता र स्वस्थताको प्रमाण अनिवार्य पेश
गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाली संरक्षण महासन्धिअनुसार
सन् १९६५ मै एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बाली संरक्षण आयोगको सदस्यता
लिइसकेको नेपालले त्यसै अनुरुप जारी भएका बिरुवा संरक्षण ऐन, २०२९
र बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०३१ अनुसार यो व्यवस्था गरेको हो। तर
यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन। ऐन–नियम बनेदेखि
कार्यान्वयन हुनुपर्ने यो प्रावधान लागू नहुँदा भारतबाट आयातित बोटबिरुवाबाट
नेपालले धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको छ।
भारतबाट शुद्धता र स्वस्थताको प्रमाणपत्र नलिई वैध–अवैध रूपमा कति
तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायतका खाद्यवस्तुहरू भित्रिन्छ र त्यसबाट
नेपालको जनस्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्यो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा
भएको छैन।
आफूलाई सम्भाव्य हानीनोक्सानीबाट सुरक्षित राख्न नेपालले
पनि अन्ततः भारतले गरेको जस्तै व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ भने नेपाली
वस्तुमाथि त्यस्तो नियम लगाउने भारत आफूले पनि आफ्नो निर्यातमा नेपालले
लगाएका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हरेक सीमा नाकामा
दुवै देशले प्लान्ट, पशु र खाद्यलगायत सबै किसिमका क्वारेन्टिन कार्यालय
र प्रयोगशालाको स्थापना तथा परीक्षण अवधिभरका लागि कृषि उपजहरू सुरक्षित
राख्ने सुरक्षित गोदाम जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ। यो
कुरामा दुवै देशका क्वारेन्टिन अधिकृत, आयात–निर्यात व्यापारी, कृषक–उद्यमी
र भन्सार एजेण्टहरू सबै एकमत छन्। र, यस्तो सुविधा तयार नहुँदासम्मको
लागि भने दुवै देशले सूचना जारी गरी कृषि उपजहरूको आयात–निर्यातमा
सरलीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
|
