रिपोर्ट
| बेपत्ता नागरिक
चिहान खोतल्ने सुरसार
नागरिक बेपत्ता पारिने देशको सूचीमा नेपाल पहिलो
नम्बरमा परिरहेको बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिहान उधिनेर व्यक्तिको
पहिचान गर्ने काम थालेको छ।
•
शिव गाउँले
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
| आफन्तहरूः बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न सङ्गठित
रूपमा लागेका परिवारजनहरू |
आगामी महिना
बस्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकमा नेपालको समग्र
मानवअधिकार अवस्थासँगै बेपत्ताहरूको मुद्दा सशक्त ढङ्गबाट उठाउने तयारी
भइरहेको छ।
नेपाल, संसारमै सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पार्ने
मुलुकमा दरिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्याङ्कमा २०५७ सालयता
मात्रै राज्यबाट बेपत्ता पारिएको भनेर आयोगमा परेका उजुरी सङ्ख्या
१७२६ छ। यसमध्ये १०१८ को अवस्था प्रकाशमा आएको छ। तीमध्ये केही मारिएको,
केही छुटेको र केही अझ्ै थुनामा रहेको देखिन्छ। मानवअधिकार आयोगका
तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म कुनै खुटखबर नलागेका नागरिकको सङ्ख्या ७०८ छ।
७०८ जना नेपालीको स्थिति न त मारिएको भन्न मिल्नेछ, न ती हिरासत या
जेलमा छन्। अर्थात् उनीहरू बेपत्ता छन्। तलका तस्बिरहरू यसमध्ये केही
हुन्।
केही समयअघि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकका
परिवारहरूले बनाएको बेपत्ता–परिवार समाजले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको
कार्यालय घेराउ गरी गेटमा ताला लगाइदिएपछि २३ फागुनमा आयोग र सो समाजबीच
तीन बुँदामा सहमति भयो।
• बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न आयोगले पहल
गर्ने।
• २०६० पुस पहिलो साता भैरवनाथ गणमा राखिएका ४७ जनालाई
शिवपुरीमा लगेर मारिएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन थाल्ने। (यसमध्ये केही
जीवितै भेटिएका पनि छन्।)
• जेनेभामा हुने मानवअधिकार परिषदको बैठकमा यो मामिलालाई
गम्भीर रूपमा उठाउने।
यसपछि मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता मामिला अध्ययन अनुसन्धान
गर्न एउटा विशेष कार्यदल बनाएको छ। आयोगका भनाइमा, कार्यदलले केही
जिल्ला भ्रमण गरेर अनुसन्धान थालिसकेको छ। धादिङबाट बेपत्ता भएकी शारदा
सापकोटाको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा लाशको हड्डी, केशलगायतको
डीएनए परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसैगरी कालीकोटमा गाडिएका केही
लाशको अनुसन्धान गर्न एउटा टोली छिट्टै त्यता जाँदैछ भने बेपत्ता परिवार
समाजसँग भएको सहमति अनुसार शिवपुरीको जङ्गलमा गाडिएका भनिएका लाशको
अध्ययन पनि छिट्टै थाल्ने तयारी भइरहेको छ। चर्चित दोरम्बा घटनाको
अनुसन्धानमा संलग्न कतिपय विशेषज्ञहरू यसमा संलग्न हुनेछन्। अनौपचारिक
कुराकानीमा आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ढिलोचाँडो मात्रै हो घटना
बाहिर आउँछ नै। तर अहिलेसम्म उनीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया चाहिँ 'अनुसन्धान
भइरहेको' भन्ने मात्र छ।
११ मङ्सिर २०५८ मा सङ्कटकाल घोषणा र सेना परिचालनसँगै
नागरिक बेपत्ताको क्रम चर्कन थालेको हो। त्यसपछिका दिनमा सयौँलाई बेपत्ता
पारिएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। २०६१ सालको मध्यदेखि भने यो क्रम घट्न
थालेको छ। मानवअधिकार संघसंस्थाको सक्रियता, विश्व समुदायको चासो तथा
दबाब र बेपत्ता परिवार पनि सङ्गठित हुन थालेका कारण यस्तो अपराधबाट
टाढा रहन राज्य पक्ष सतर्क भएको हुनुपर्छ। तर यसको प्रमुख श्रेय चाहिँ
२०६१ फागुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय काठमाडौँमा
खुल्नुलाई जान्छ। उक्त कार्यालय सक्रिय भएयता सैनिक ब्यारेकमा नागरिक
बेपत्ता बनाउने काममा कमी आएको छ। त्यसयता सेनाले मानवअधिकार आयोगलगायतलाई
ब्यारेकमा प्रवेश दिन थालेको छ। सेनाको बाहिरी व्यवहारमा यो परिवर्तन
देखिए पनि आन्तरिक रूपमा उसले यो महसूस गरिरहेको देखिन्न। जस्तो कि
भैरवनाथ गणमा ज्यादती गरेका आरोप लागेका सैनिक अधिकारीमध्ये एकलाई
बङ्गलादेश पठाइएको छ भने अर्का एकले शान्ति सेनामा जाने मौका पाएका
छन्।
मामिलाको अरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने सम्भावनालाई
समेत ध्यानमा राखेर हुनसक्छ, गिरफ्तार नागरिकप्रति सेनाको व्यवहारमा
परिवर्तन आएको देखिन्छ। समातिएका माओवादी नेताहरू समेत कानून बमोजिम
थुनामा राखिन थालेका छन्। दुई महिनायता समातिएका अखिल नेपाल महिला
संघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सदस्य पार्वती थापा तथा माओवादी निकट
थामी मुक्ति मोर्चाका महासचिव रवि थामीलाई पहिलेजस्तो जस्तो गुपचुप
राखिएन उनीहरूविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही चलाइएको छ।
थापा केन्द्रीय कारागार र थामी धुलिखेल जेलमा छन्।
पटक पटकको मृत्यु
तर, अहिलेसम्म राज्यले बेपत्ता बनाएका करीब एक हजार नागरिकका परिवारको
पीडा सडक–गल्लीमा देख्न पाइन्छ। सत्तरी वर्षको चाउरिएको उमेरमा आँखाभरी
आँशु बोकेर मोतीमाया पौडेल राजधानीका सडकमा हारगुहार गरिरहेकी छिन्।
आफ्नो कान्छो छोरा पूर्ण पौडेलको अवस्था थाहा पाउन उनले केसम्म गरिनन्?
भद्रकाली र रत्नपार्कमा अनसन बसिन्, राज्यले सुनेन बरु त्यहाँबाट पनि
लखेट्यो। केही नलागेपछि उनी १४ पुस २०६२ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको
कार्यालयमा ताला लगाउन अघि सरिन्। मध्यरातमा पक्राउ गरेर सडकमा लगेर
छाडियो। तर, पनि उनले हरेस खाइनन्। मानवअधिकार आयोग र मोतीमाया सहितको
टोलीबीच २३ फागुनमा तीनबुँदे सहमति भयो। त्यसपछि बेपत्ताहरूको खोजी
गर्न आयोगले विशेष प्रतिबद्धता र चासो दर्शाएको छ। तर, पूर्ण भेटिएका
छैनन्। मोतीमाया भन्छिन्, “अब काम हुन्छ भनेर सुदिप पाठकले भनेको यत्तिका
दिन भयो, अझ्ै छोराको अत्तोपत्तो छैन।” १३ वैशाख २०५९ मा अखिल क्रान्तिकारीका
कार्यकर्ताहरू नवीन राई, ईश्वर लामासहित पक्राउ परेका पौडेल जीवित
छन्/छैनन् भन्नेबारेमा राज्य अझ्ै मौन छ।
टिनम राईको दिन पनि यस्तै पीडामा बित्छ। ३ असार २०५९
मा राजधानीको धुम्बाराहीबाट समातिएका उनका भाइ दिलबहादुर राईको अहिलेसम्म
अत्तोपत्तो छैन। समातिएको १५ दिनपछि सोह्रखुट्टे प्रहरी चौकीमा राखिएको
जानकारी पाएर भेट्न जाँदा त्यहाँ नराखिएको बताइयो। एक वर्षपछि उनलाई
भैरवनाथ गणमा पुर्याएको जानकारी पाएपनि परिवारले देख्न पाएन। टिनम
भन्छिन्, “गएको दशैँ तिहारताका दुई नम्बर बाहिनी हिले लगिएको छ भनियो,
त्यसपछि फेरि भैरवनाथ गणमा राखेर अहिले पोखरा पुर्याइएको छ रे भन्ने
सुनेका छौँ।” आफूले विश्वस्त सूत्रबाट जानकारी पाएको बताउँदै टिनम
भन्छिन्, “कपाल नकाटेको र चिन्नै नसक्ने दुब्लो अवस्थामा भाइलाई राखिएको
भन्ने सुनेकी छु, अरू केही थाहा छैन।”
कीर्तिपुरकी राजमती महर्जन आफ्नो श्रीमान् कहिलेदेखि
हराए भनेर बताउँदा बताउँदा हैरान छिन्। थकित अनुहारमा रुन्चे आँखा
लिएर राजधानीका सडक गल्लीमा “लौ न अदिक्षाको बाबालाई खोजिदिनू” भनिरहेकी
राजमती रुँदा पनि आँशु आउन छाडेको बताउँछिन्। ८ र ६ वर्षका दुई छोरी
अदिक्षा र लुनिभाका पिता राजमतीका श्रीमान अर्जुन महर्जन १२ कात्तिक
२०६० देखि बेपत्ता छन्। तरकारी किन्न घरबाट निस्किएका अर्जुनलाई कालीमाटीबाट
तीन जना मानिसले अँगालो हालेर ट्याक्सीमा चढाएको देख्ने छन्। साँझ्
कसैले भन्यो, “सुरक्षाकर्मीले लगेको हो चिन्ता नलिनू।” तर, अहिलेसम्म
उनी फर्किएनन्।
चितवनकी शर्मिला त्रिपाठीको कथा झ्न् मार्मिक छ। ९
असोज २०६० मा राजधानीकै शान्तिनगर गेटबाट पक्राउ परेका शर्मिलाका श्रीमान्
अखिल क्रान्तिकारीका नेता ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी अहिलेसम्म बेपत्ता
छन्। शर्मिला भन्छिन्, “मृत्युको समाचार सुन्नुपर्दा एकछिन पीडा हुँदो
हो, यसरी हराउँदा त हरपल पीडा हुँदोरहेछ। हामी मृत्युको पीडा खपेर
बाँचिरहेका छौँ।”
दुई वर्षदेखि बेपत्ता रुपक अधिकारीकी फुपू र भाउजू
पनि सकी नसकी लागेका छन् भदा र देवरको खोजी गर्न। उनी ४ मङ्सिर २०६०
मा सामाखुशीबाट महाराजगञ्ज आएदेखि अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। रुपकका साथीहरूले
भैरवनाथ गणमा राखेको छ भनेपनि त्यहाँ गएर बुझने सामर्थ्य उनीहरूमा
छैन। फुपू गङ्गा र भाउजू बसन्ती अँध्यारो अनुहार लगाएर भन्छन्, “खोई
कुन कुन पत्रिकाले त उनी मारिए भनेर पनि लेखेका छन् रे हामीले कहाँ
जाने र कसलाई सोध्ने?”
'नानीहरूले रुवाउँछन्'
माओवादीमा लागेका कारण पक्राउ परेका व्यक्तिका आफन्तहरू त्यस्ता व्यक्तिको
तत्काल रिहाई वा मुक्तिको कुरा गरिरहेका छैनन्, उनीहरूको माग स्थिति
सार्वजनिक गरियोस् भन्ने मात्रै हो। माओवादीसँग पनि सन्तुष्ट छैनन्
उनीहरू। पूर्णकी वृद्ध आमा मोतीमाया भन्छिन्, “मेरो छोरो हो तर उनीहरूको
त नेता हो नि, खै खोजबिन गरेको?”
बेपत्ता परिवारका सदस्यले एकैचोटि दुई वटा पीडा खपिरहेका
छन्– बेपत्ता हुनुको पीडासँगै खोजीका निम्ति समय लगानी गर्नु पर्दा
परिवारको बर्बादी। बेपत्ता हुने अधिकांशले परिवारको आर्थिक दायित्व
सम्हालेका थिए। त्यसैले मुली बेपत्ता हुनासाथ परिवारले ठूलो आर्थिक
अभाव झ्ेल्नु परिरहेको छ। कीर्तिपुरकी राजमती महर्जनका श्रीमान अर्जुन
समातिएपछि उनको पसल बन्द भयो। थोरै खेतीको आयले परिवार धान्नुपर्छ।
उनलाई यति आर्थिक सङ्कट छ कि कीर्तिपुरदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म हिँडेरै
आवतजावत गर्छिन्, बससम्म चढ्दिनन्। उनी भन्छिन्, “स्कूलमा खाजा नराम्रो
भयो भन्न थाले छोरीहरू, मसँग केही छैन के गर्ने?” तर, लामो समयसम्म
बेपत्ता बनाइएका र हाल नक्खुजेलमा रहेका माओवादी विद्यार्थी नेता कृष्ण
केसीकी श्रीमती दुर्गा केसी र बृद्ध आमाचाहिँ आर्थिक सङ्कट टार्न बागबजारको
गल्लीमा एउटा भात पसल खोलेर बसेका छन्। दुर्गा भन्छिन्, “रोएर समस्या
सकिन्न, जे सकिन्छ त्यही गर्नुपर्छ।”
आर्थिक समस्या जेनतेन चलाउनेलाई त्योभन्दा चर्को पारिवारिक
पीडा छ। ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती शर्मिलाले गएको भदौसम्म आफ्नी ४ वर्षकी
छोरी चुनौतीलाई बाबा दशँैमा आउनुहुन्छ भनेर ढाँटेकी थिइन्। तर, जब
दशैँ आयो उनीसँग जवाफ थिएन। शर्मिला भन्छिन्, “बाबाको कुरा गरी भने
छोरीका आँखा छलेर रुनु बाहेक म के गर्न सक्छु र?”
तस्बिर सौजन्यः बेपत्ता परिवार समाज |
यस्तो पनि 'भिडन्त'
नागरिकता देखाउँदै भवनकी आमा ।
|
बर्दियाबाट आफैँले पक्राउ
गरी बेपत्ता पारेका १४ जना युवायुवतीलाई चार वर्षपछि शाही सेनाले “भिडन्तमा
मारिएको” बताएको छ। बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय
मानवअधिकार आयोगले सोधेको पत्रको जवाफमा सेनाले यस्तो दाबी गरेको हो।
तर पत्रमा भिडन्त कहाँ र कहिले भएको थियो भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर
छैन।
१६ भदौ २०५९ मा बर्दियाको रम्भापुरस्थित सैनिक ब्यारेकले
भारततर्फ गइरहेका मोतिपुर गाविस–७ दमौली गाउँका सात जना युवाहरू लहानु
थारू, भवन, बुद्धिराम, शेरबहादुर, भुकलाल, पतिराम र टेङनु थारूलाई
बसबाटै पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये सेनामा आफन्त भएकाले टेङनुलाई एकमहिनामै
छाडेपनि अरूको अवस्था थाहा थिएन। शाही सेनाको नेपालगञ्जस्थित ४ नम्बर
बाहिनीले यही ५ चैतमा मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाएको
जवाफमा लहानु, बुद्धिराम र पतिराम दोहोरो भिडन्तमा मारिएको उल्लेख
गरेको छ। तर, उनीहरूसँगै पक्राउ परेका भवन, भुकलाल र शेरबहादुरका बारेमा
केही भनिएको छैन। तीन जना पनि भिडन्तमा मारिएको विश्वास गर्ने आधार
भने छैन। प्रत्यक्षदर्शी एक गाउँलेले २०६२ भदौमा हिमाल सँग भनेका थिए,
“उनीहरूलाई त्यतिखेरै मारिसकेको हुनुपर्छ, पक्राउ गर्दा पिटेको देखेर
धेरै दिन बाँचे होलान् जस्तो लाग्दैन।”
बर्दियाकै मनाउ गाविस–८ नौरङ्गा गाउँबाट २९ चैत २०५८
को मध्यरातमा बेपत्ता पारिएका आठ युवायुवतीमध्ये चारजना कमला चौधरी,
धनीराम चौधरी, चिल्लु थारू र मोहनलाल चौधरी पनि 'भिडन्तमा मारिएको'
जानकारी सेनाले दिएको छ। ५ चैतमै आयोगलाई पठाएको पत्रमा उनीहरू २९
चैतमा भिडन्तमा मारिएको उल्लेख छ, तर ठाउँ उल्लेख छैन। उनीहरूसँगै
समातिएका अन्य रघुवा थारू, सुनीराम थारू, लौटी थारू र प्रिया थारूबारे
भने सेनाले केही भनेको छैन। (हे. हिमाल, १–१५ भदौ )
सेनाले बर्दियाबाटै पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका कालीराम
चौधरी, सोमप्रसाद चौधरी, केशरबहादुर बस्नेत, रुन्चे चौधरी, केशवकुमार
चौधरी, चुलुवा थारू र लक्ष्मण थारू पनि भिडन्तमा मारिएको बताएको छ।
आयोगका निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक मोहनलाल आचार्य बर्दियामा सेनाले
बेपत्ता पारेका थप चारजना पनि भिडन्तमा मारिएको जवाफ सेनाले पठाएको
बताउँछन्।
बाँके र बर्दियामा बेपत्ता नागरिकको स्थिति कहालीलाग्दो
छ। आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा बर्दियाका १०८ र बाँकेका ६१ जना बेपत्ता
रहेको उजुरी परेको छ। तर, एड्भोकेसी फोरममा परेका उजुरीअनुसार बाँके
र बर्दियामा मात्रै २४७ नागरिक बेपत्ता पारिएका छन्। फोरमका संयोजक
सुशील लाखे 'त्रासले गर्दा अहिलेसम्म पनि कत्तिले यस्तो उजुरी नगरेको
हुनसक्ने' बताउँछन्। आयोगकी अधिकृत सरिता ज्ञवाली भन्छिन् “हिजोआज
हामी अनुसन्धानका लागि गाउँ जाँदा पनि कतिले उजुरी दिइरहेका छन्।”
यसलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिने आयोगले दाबी गरेको छ।
•
रामेश्वर बोहरा
|
