रिपोर्ट
| अस्थायी शिक्षक
एक्लो दौडमा अस्थायी शिक्षक
कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू मात्र भाग लिन पाउने
गरी परीक्षा सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई स्थायी बनाउन सरकारले नयाँ अध्यादेश
ल्याएपनि त्यसले विद्यालयका अस्थायी शिक्षक समस्याको समाधान दिँदैन।
•
शरद के.सी.
मीन बज्राचार्य |
अस्थायी शिक्षकलाई
स्थायी बनाउन १७ माघ २०६१ मा सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ अध्यादेशमार्फ्
संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐन अनुसार प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म
अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूले त्यति नै सङ्ख्यामा अर्थात् 'आफ्नो
सिटका लागि आफू मात्रै' प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । त्यसका लागि एउटै
शर्त सम्बन्धित शिक्षकले कम्तीमा ३५ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ । २०५६
सालमा कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको सरकारले अस्थायीलाई स्वतः स्थायी बनाउने
भनेर गरेको निर्ण्र्ाासर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको यथार्थ थाहा पाएकी
भक्तपुरकी शिक्षिक शोभा थापा मगर अध्यादेश आएपनि त्यति आशावादी छैनन्
। दश वर्षेखि अस्थायी शोभा भन्छिन्, "नहुँदासम्म त के ठेगान भयो
र -" देशभरिका सामुदायिक -सरकारी) स्कूलमा पढाइरहेका अस्थायी
शिक्षक-शिक्षिकाहरू सरकारको कदमप्रति खुशी त छन् तर विश्वस्त हुनसकेका
छैनन् ।
संशोधन अध्यादेशमा "२१ साउन २०६१ सालअघि सामुदायिक
विद्यालयको शुद्ध रिक्त दरबन्दी अर्न्तर्गतको शिक्षक पदमा अस्थायी
नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रूपमा
सोही पदमा कार्यरत शिक्षक मात्र यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि हुने विज्ञापनमा
उम्मेदवार हुनसक्ने गरी एक पटकको लागि -शिक्षक सेवा) आयोगले व्यवस्था
गर्न सक्नेछ" भनिएको छ । यस अनुसार, 'शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी
नियुक्ति पाई काम गरिरहेको' हुनर्ुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाले, 'लियन,
सट्टा, निजी स्रोत र परियोजना' का शिक्षकहरूलाई समेटेको छैन । अर्थात्
यो व्यवस्था पछि पनि विद्यालयमा विद्यमान अस्थायी शिक्षकको समस्या
बाँकी नै रहनेछ ।
जस्तो कि निजी स्रोतबाट तलब खाएर मानसिंह धर्म मावि मनमैजु काठमाडौँमा
पढाउने नारायण चापागाइँलाई यो अध्यादेशले स्थायी बनाउँदैन । पाँचथरको
त्रिभुवन माविबाट शुरु गरेको शिक्षण अवधि जोड्दा उनी विद्यालयको शिक्षक
भएको २२ वर्षपुग्छ । २०५६ सालयता उनकै अगाडि उनको विद्यालयमा तीन जनाले
अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति पाए । अब उनीहरू स्थायी हुनेछन् । तर चापागाइँलाई
यो सुविधा प्राप्त हुँदैन ।
विगतको सेवा अवधि जोडेर स्थायी गरिएमा कतिपय शिक्षकहरूको
पेन्सन परिपक्व भइसक्नेछ भने पछिल्लो मितिदेखि स्थायी बनाइएमा पेन्सन
नपाइने भएकाले 'गोल्डेन हेन्ड सेक' को रूपमा निश्चित सुविधा लिई अस्थायीमै
विदा हुनुभन्दा फरक हुनेछैन । "धमिलो पानीले पर्ूण्ा निकास पाओस्
भन्ने हाम्रो चाहना हो ।" श्रीगणेश मावि छाङ-४ तनहुँका अस्थायी
अङ्ग्रेजी शिक्षक विश्वरञ्जन पौडेल भन्छन्, "सरकारले काठमाडौँबाट
विक्रम ट्याम्पो हटाउँदा भन्सार छुट दियो । तर शिक्षक भई उमेर बिताएकालाई
ट्याम्पो जति पनि नठानेकोमा चित्तदुखाइ हो ।" शिक्षा नियमावली
संशोधन भएपछि अस्थायी शिक्षकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवेदन आहृवान गर्ने
शिक्षक सेवा आयोगका सचिव महाश्रम शर्मा बताउँछन् ।
पुरानो व्यथा, नयाँ राजनीति
तनहुँका अङ्ग्रेजी शिक्षक विश्वरञ्जन पौडेल २२ वर्षघि शिक्षण पेशामा
लागेका हुन् र उनी दरबन्दीमा काम गर्न थालेको ११ वर्षभयो । दीनानाथ
पोखरेलले सरस्वती मावि भक्तपुरमा पढाउन थालेको १६ वर्षेखि हो । मोहम्मद
अमानुल्लाहले अस्थायी शिक्षकको रूपमा पढाउन थालेको त २७ वर्षवितिसक्यो
। पञ्चायतकालदेखिको यो बेथिति सुल्झाउन २०५२ सालमा १४ हजार भन्दा बढी
शिक्षक स्थायी पर्ूर्ति गर्न दरखास्त आहृवान गरियो तर झनै जेलियो ।
२०५३ पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त परीक्षामा ३५ अङ्क ल्याउने
सबैलाई उत्तर्ीण्ा गर्ने निर्ण्र्ाागरेपछि समस्या लम्बिएको हो । लिखितमा
२०-२२ हजार पास हुनुपर्नेमा त्यो संशोधनले गर्दा ८७ हजार पास भए ।
आयोग वा अन्य कुनै व्यवस्थित निकाय नभएकोले तीमध्येबाट १४ हजार छनौट
गर्नु 'महाभारत' बन्यो । २०५६ सालमा बनेको शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षक
नियुक्तिको टुङ्गो लगाउन ५ वर्षलाग्यो । बर्सर् सरदर तीन-चार हजार
शिक्षकले अवकास पाउँदा रिक्त हुने पदमा स्थायीको साटो अस्थायी शिक्षक
भर्ती गरियो ।
पछिल्लो वर्षयता अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई किनारा
लगाउने प्रयास शुरु भयो । २०६१ सालमा शिक्षक संघ-सङ्गठन र सरकार बीच
भएको सम्झौता अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २०५८ माघसम्म कार्यरत ५० प्रतिशत
अस्थायीलाई स्थायी गर्न उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरायो । करीब १२ हजार
पदमा लियन र सट्टालगायतका २९ हजार अस्थायीले प्रतिस्पर्धा गरे । सो
लिखित परीक्षाको परिणाम ५ फागुनदेखि प्रकाशित भइरहेको छ ।
त्यतिले अस्थायीहरूको चित्त बुझेन । स्तरीय शिक्षाबारे
चिन्ता र खोजीनिती भइरहेको बेला विना कुनै प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्ने
पक्षमा वकालत गर्न शिक्षक युनियनलाई नैतिक सङ्कट पर्यो । ५० प्रतिशत
पदमा भएको विज्ञापनको नतिजा पछि बाँकी समस्याबारे कुरा उठाउने युनियनले
जनाइरहेको थियो । अस्थायी शिक्षकहरूले चाहिँ २०६१ सालको मङ्सिरमा आमरण
अनसन शुरु गरे । ११ दिन लामो अनसनमा युनियनका एकजना प्रतिनिधिले समेत
मुख नदेखाएको गुनासो गर्ने अनसनकारीहरू र युनियनबीच दूरी बढ्दै गयो
।
१९ माघको राजाको सक्रिय शासन विरुद्ध आन्दोलनरत पेशागत
मोर्चामा शिक्षक युनियन सक्रिय रहेको बेला चुपचाप अस्थायी शिक्षकहरूले
तीन महिनाअघि राजधानीमा जुलुस निकाले । त्यति नै बला तत्कालीन शिक्षा
सहायक मन्त्री सिनेट श्रेष्ठले उनीहरूको पक्षमा र्सार्वजनिक वकालत
गरे । धेरैको अनुमानमा, 'तिमीहरू माग, म दिन्छु' भनेर सहायक मन्त्रीले
दिएको सल्लाहमा निकालिएको जुलुस थियो त्यो । पत्रकार, गैर सरकारी संस्था
र कानुन व्यवसायीहरूको वर्गीय र पेशागत संघसंस्थामा 'सके फुट ल्याएर
र्समर्थक बटुल्ने नसके नियन्त्रण गर्ने' प्रयासमा रहेको सरकारले हजारौँ
शिक्षकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसरको रूपमा लिनु अस्वाभाविक थिएन
। 'अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति' ले ८ फागुनमा आयोजना गरेको पत्रकार
सम्मेलनमा पनि शिक्षक संघ, सङ्गठन र युनियनप्रति निकै तीतो पोखिनु
यसैको परिणाम हुनसक्छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव बाबुराम
अधिकारी 'राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न' सरकारले त्यसो गरेको बताउँछन्
।
 |
किरण पाण्डे |
निरेन्द्र कुँवर र विश्वरञ्जन
पौडेल।
|
प्रक्रिया पुर्याएर स्वतः स्थायी
सरकारको पछिल्लो निर्ण्र् मनसाय कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको नेतृत्वको
सरकारले २०५६ सालमा गरेको शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्ण्र्ााँग
मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । जुन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । अस्थायीलाई
बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्ने मनसाय देखिएपनि अध्यादेशलाई स्वतः
स्थायी भन्न मिल्दैन । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रवक्ता लवप्रसाद
त्रिपाठी भन्छन्, "स्वतः स्थायी होइन । प्रक्रिया सबै हुन्छ ।"
शिक्षक सेवा आयोगका सचिव महाश्रम शर्माका अनुसार, आयोगको परीक्षामा
एक्लै प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउने ३५ अङ्क ल्याउन नसकेमा फेल हुनेछ
। तर खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा पास हुन बढी अङ्क ल्याउनर्ुपर्ने हुन्छ
। यसरी प्रतिस्पर्धा नहुँदा तुलनात्मक रूपमा कम दक्ष व्यक्ति छानिने
सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले पनि अस्थायी शिक्षक र सरकारबाहेक बाँकी सबै
यो निर्ण्र्ााो खिलाफमा छन् । शिक्षाविद्हरूले अस्थायी रूपमा काम गरेकै
आधारमा विना प्रतिस्पर्धा शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउँदा विद्यार्थीहरू
गुणस्तरीय शिक्षाबाट बन्चित हुने तर्क गरेका छन् । "बीसौँ हजार
व्यक्ति हातमा लाइसेन्स बोकेर जागिरको प्रतीक्षामा बस्ने, राजनीतिक
रूपमा जागिर खुवाइएका कार्यकर्तालाई विना प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्ने
-" शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, "सक्षम शिक्षकको
छनौट गरिएन भने पुस्तौँपुस्ताको शैक्षिकस्तर प्रभावित हुनेछ ।
सरकारी अधिकारीहरू अस्थायीमै उमेर र अवसरहरू गुमाएका
शिक्षकहरूलाई मानवताको नाताले सक्दो सजिलो गरी स्थायी गर्ने चाँजोपाँजो
मिलाउन खोजेको बताउँछन् । जीवनका महत्त्वपर्ूण्ा दिनहरू ग्रामीण क्षेत्रको
स्कूलमा विताउँदा थप अध्ययन र समयानुकूल परिमार्जित गर्ने अवसर नपाएका
गुरुले आधुनिक शिक्षा र व्यक्तित्व विकासको अवसर पाएका युवासँग प्रतिस्पर्धा
गर्न नसक्ने तर्क गर्छन् अध्यादेशका र्समर्थकहरू । त्यसै पनि टेस्ट
वा एसएलसी मात्र पास गरेका थुप्रै शिक्षक छन् । खुला प्रतिस्पर्धा
हुँदा उनीहरूको पदमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरू समेत प्रतिस्पर्धा
गर्न तयार हुनसक्छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने जेसुकै कारणले
भएपनि आफूलाई परिमार्जित र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नुलाई अयोग्यता
मान्छन् । र, भन्छन्, "यही तर्कले पुष्टि गर्छ, कार्यरत भन्दा
बाहिर स्तरीय र दक्ष जनशक्ति छन् भन्ने ।" तर, कार्यरत शिक्षकको
अध्यापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क राख्दै अस्थायी शिक्षक
आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर भन्छन्, "जति नै पढेलेखेको
भएपनि मन्त्रालयको सहसचिवले समेत १० कक्षाको पाठ्यक्रम पास गर्न गाह्रो
पर्नसक्छ ।" स्थायी हुनुपर्ने मागलाई प्रतिस्पर्धाबाट डराएको
नठानिदिन आग्रह गर्दै उनी अगाडि भन्छन्, "अयोग्य भए किन वर्षौँसम्म
पढाउन दिइयो, निकाले भैहाल्थ्यो नि !" तर, शिक्षक नारायण चापागाइँ
भन्छन्, "योग्यताको कसीमा नजाँचिएरै अस्थायी भएपनि वर्षौँसम्म
जागिर खान पाए त्यो नै ठूलो कुरा हो ।"
समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने क्रम शुरु भइसकेकोले
पनि शिक्षक स्थायी गर्ने सरकारकोे इच्छा थप विरोधाभासपर्ूण्ा बनेको
हो । २४ सय जति विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । कानुनमा
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
"यो त विकेन्द्रीकरणका साथै सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक सेवा
आयोगको स्वायत्तताको खिलाफमा पनि छ", शिक्षाविद् डा. वाग्ले बताउँछन्
। यसबारे मन्त्रालय समेत स्पष्ट छैन । शिक्षा प्रवक्ता त्रिपाठी हस्तान्तरित
विद्यालयको अस्थायी शिक्षकको हकमा आयोगले विज्ञापन नगर्ने बताउँछन्
। तर, आयोगका सचिव शर्माका अनुसार, हस्तान्तरित विद्यालयको शिक्षकले
दोहोरो अवसर पाउन सक्छन् । उनी भन्छन्, "व्यवस्थापन समितिबाटै
स्थायी हुने वा आयोगको जाँचमा बस्ने भन्ने छनौट गर्ने सुविधा शिक्षकलाई
हुनेछ ।"
अस्थायी शिक्षकहरू कैयौँ वर्षम्म स्थायी पदपर्ूर्ति गर्न नसक्ने राज्यको
कमजोरीको सजायको भागी आफूहरूलाई बनाउनु जायज, सभ्य र न्यायपर्ूण्ा
नहुने बताउँछन् । तर, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष सर्ुदर्शन घिमिरे
भन्छन्, "जागिर दोस्रो प्राथमिकता हो । पहिलो र प्राथमिक शर्त
त विद्यार्थीको शिक्षाको हक हो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा शाही कदम
र्समर्थक जमात खडा गर्ने नियतले गरिएको संशोधन हो यो ।"
पक्ष/प्रतिपक्ष
एक वर्षनोट कापी बनाएर त्यसैलाई २५ वर्षम्म रटाइरहनुलाई
अनुभव मान्न सकिन्न । नयाँ कुरा दिन र सोच्न सक्नु पर्यो नि ! तर,
तिनै रटाउने शिक्षकलाई गोदानको रूपमा पास गराउन लागिएको छ ।
डा. मनप्रसाद वाग्ले
कथित मानवतावादी भएर भन्ने हो भने अस्थायीहरू स्थायी
हुनु साह्रै राम्रो हो । शैक्षिक गुणस्तरको सर्न्दर्भमा भन्नुपर्दा
सरकारले बर्बाद गर्यो ।
डा. विद्यानाथ कोइराला
दिनभरी तास खेल्ने । साँझ परेपछि जाँड खाने, नपढ्ने
। अनि त्यस्ताले पढाएको कस्तो होला - क्षमता भए त आउनुपर्यो नि प्रतिस्पर्धामा
।
नारायण चापागाइँ अस्थायी शिक्षक
वर्षौँदेखि पढाइरहेको शिक्षकले कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
- योग्य नभएको भए किन पहिले निकालिएन - जति नै शिक्षित भएपनि मन्त्रालयको
सहसचिवलाई पनि १० कक्षाको पाठ्यक्रम पास गर्न गाह्रै पर्छ ।
निरेन्द्र कुँवर, अध्यक्ष अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति
केही गर्ने युवावस्थामा सरकारले काम लियो । सँगसँगै
काम थालेका साथीहरू पेन्सन बुझने तर, अस्थायी साथीहरू वर्षौँपछि जागिरबाट
रित्तैहात फर्काइँदा घर, परिवार र समाजमा उनीहरूको अवस्था कस्तो होला
?
र्सवरी पौडेल, अस्थायी शिक्षक पोखरा
|
