देश | समाचार
माधव नेपाल नै किन थुनिए?
किरण पाण्डे |
६ माघदेखि आफ्नै
घरमा नजरबन्द राखिएका नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाललाई १०
चैतदेखि ककनीस्थित सशस्त्र प्रहरी गणको 'बेसक्याम्प'मा थुनिएको छ।
नेपाललाई 'सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरू जम्मा गरी वर्तमान सरकारको बारेमा
भ्रामक कुरा फैलाएको' आरोप लगाइएको छ। पत्रमा 'उहाँलाई सो कुरा गर्न
नरोकेको खण्डमा शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने' उल्लेख छ। तर एमाले नेता
अमृतकुमार बोहरा, महासचिव नेपालमाथि लगाइएको आरोप 'हास्यास्पद' भएको
बताउँछन्।
लामो समयदेखि घरभित्रै स्थानहदमा राखिएका महासचिव नेपाललाई
रिहा नगरेपछि एमाले कार्यकर्ताहरूले उहाँको कोटेश्वरस्थित घरछेउमा
रिहाइको माग गर्दै धर्ना र नाराबाजी गर्न शुरु गरेका थिए। उहाँले छतमा
गएर कार्यकर्तालाई हात हल्लाउँदै अभिवादन गर्न थालेपछि त्यस क्षेत्रमा
प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव उत्पन्न हुने गरेको थियो। महासचिव नेपाललाई
गिरफ्तार गरिएको बिहान र अघिल्लो दिन सरकारले लुटेरा शैलीमा आएर उहाँ
र उहाँका दुई भाइका घरबाट कम्प्युटर, फोन–फ्याक्स सेटलगायतका सञ्चार
सामग्रीहरू कब्जामा लिएको थियो।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारकर्मी
बाहेक राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँगको
सम्पर्क र भेटघाटबाट करीब–करीब अलग गरिएको थियो। दल–माओवादी समझ्दारीको
विरोधमा देखिएका अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड क्याम्पलाई
समेत उहाँसँग भेटवार्ता गर्न सरकारले अनुमति दिएन। केही साताअघि नेपालको
भ्रमणमा आएका क्याम्पले फर्किने बेला पत्रकार सम्मेलनमा खेदपूर्ण भाषामा
भनेका थिए, “हो, मैले महासचिव नेपालसँग भेट्न खोजेको हो, तर गृहमन्त्रीले
स्वीकृति दिएनन्।”
सात दलका अन्य शीर्ष नेताहरू पक्राउ नगरिएका अवस्थामा
माधव नेपालको गिरफ्तारीको कारण के हुनसक्छ? माथिल्लो तहका एक एमाले
नेताको विश्लेषणमा माओवादीसँगको सम्पर्क र राजासँग व्यक्तिगत रिसइवी
यसका प्रमुख कारण हुन्। माओवादीसँगको राम्रो सम्पर्क सूत्रका रूपमा
देखिएका महासचिव नेपाललाई सरकारले दल–माओवादीबीच सोझ्ो र गोप्य सम्बन्ध
स्थापित गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिएको हुनसक्छ। सरकारको एकोहोरो प्रहारको
अर्को कारण राजा ज्ञानेन्द्रसँग उहाँको व्यक्तिगत टक्कर पनि मानिएको
छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक सभामा होस् या व्यक्तिगत भेटघाट217 राजाका
बारेमा महासचिव नेपालको टिप्पणी चर्को हँुदै गएको थियो। १८ असोजपछि
काठमाडौँ, टुँडिखेलको एक आमसभामा महासचिव नेपालले 'सर्पका छाला बेच्नेहरू'
भनी गर्नुभएको टिप्पणीप्रति सङ्केत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका
अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे (रोहित) ले 'प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले
त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन' भन्ने सल्लाह दिएको केही समयअघि हिमाल
लाई बताएका थिए।
महासचिव नेपालको वर्तमान राजासँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध
अधिराजकुमार हुँदादेखि नै 'चिसो' रहेको एमालेका केही भित्रियाहरू बताउँछन्।
संविधान सुधार सुझ्ाव आयोगको सदस्य, एमालेको महासचिव, उप–प्रधानमन्त्री
वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले दरबारसँग भएका सम्पर्कमा
राजाबाहेक अधिराजकुमार र दरबारका अन्य सदस्यहरूलाई भाउ नदिएको भनेर
नेपालसँग थुप्रै दरबारियाहरू क्षुब्ध थिए। यी सबै कारणले राजा भइसकेपछि
पनि उनीसँग एमाले र महासचिव नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनसकेन।
दरबार हत्याकाण्डको बेला २१ जेठ ०५८ को बिहान श्री
५ दीपेन्द्रको निधनपछि लगत्तै र राजा घोषित हुुनुअघि छाउनी अस्पतालको
पुस्तकालयमा तत्कालीन राज्य सहायक श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट “अब के गर्ने?”
भन्दै शुरु भएको बैठकमा अधिकांशको पहिलो जवाफ 'सरकारले नै सम्हाल्ने
हो' भन्ने रहेको भएपनि महासचिव नेपालले 'सम्हाल्ने त सरकारले नै हो,
तर...' भन्दै हत्याकाण्डको जाँच हुनुपर्ने बताएका थिए। यसो भन्दा तत्कालीन
राजसभा सभापति केशरजङ्ग रायमाझ्ीले 'राजाले भने पुगिहाल्छ नि, के को
जाँचसाँच' भन्ने टिप्पणी समेत गरेका थिए। तर नेपालले त्यसमा अडान लिएपछि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि जाँचको कुरा उठाएका
थिए र जाँचबुझ् समिति गठन भएको थियो। पछि राजाबाट बनाइएको जाँचबुझ्
समितिमा नबसेका कारण वर्तमान राजासँग नेपालको सम्बन्ध हदैसम्म चिसियो।
दरबारले उहाँलाई जाँचबुझ् समितिको माग गरेर दरबारलाई अप्ठेरोमा पारेको
र पछि आफैँ समितिमा नबसेर 'अटेर' गरेको भनी लिएको हुनसक्छ।
त्यस्तै, १८ असोज २०५९ देखि १९ माघ २०६१ का बीचमा राजासँग
भएका अनेकन बैठकमा औँला ठड्याएर बोल्ने नेपालको शैलीले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई
उहाँप्रति नकारात्मक बनाएको बताइन्छ। त्यस्ता शब्दले राजालाई कतिसम्म
क्षुब्ध बनाएको थियो भन्ने कुरा दलहरूसँग मिल्नुपर्छ भन्ने आफ्ना केही
व्यक्तिहरूलाई उनले नेपालको नाम नलिइकन 'नेताहरूले मेरो आँखामा औँला
ठड्याएर कुरा गरेका छन्, मैले त के नै गरेको छु र' भन्नेसम्मको जवाफ
दिएका थिए।
•
किरण नेपाल
राजमार्ग भए धरापमार्ग
१० चैत
दिउँसो नेपालगन्जबाट कोहलपुरतर्फ गइरहेको भे १ ख ७९८ नम्बरको यात्रुवाहक
माइक्रोबस एक्कासि माओवादीले राखेको धरापमा पर्यो। संयोग नै मान्नुपर्छ,
बस पार हुनेवित्तिकै धराप विष्फोट भयो र ठूलो क्षति हुन पाएन। बमको
छर्राले बसमा सवार तीन जना गम्भीर र आधादर्जन सामान्य घाइते मात्रै
भए, केही सेकेण्डको फरकले दुई दर्जन यात्रुको ज्यान जोगियो। नेेपालगञ्जबाट
सात किलोमिटर उत्तर गनापुर गाविसको पिप्रहवामा धन्न अर्को माडी नरसंहार
दोहोरिन पाएन।
मध्यान्हको बेला माओवादीले यात्रुवाहक बसमा धराप विष्फोट
गराएपछि त्यहाँ पुगेको सैनिक टोलीले पत्ता लगायो, विष्फोटस्थलको एकसय
मिटर वरपर सडकमा मात्रै १२ वटा त्यस्ता धराप थापिएका थिए, त्यो पनि
१५–१५ लिटरका प्रेसर कुकरमा। सेनाले १० र ११ चैत दुई दिन सडक बन्द
गरेर ती धराप त पड्कायो, तर १६ किलोमिटर लामो नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकमा
कुन बेला कहाँनिर माओवादीले सेना वा पुलिसलाई लक्षित गरेर एम्बुस थाप्छन्
निश्चित छैन।
सवारीसाधन र सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने सडकमा माओवादीले
यसरी धराप थाप्न थालेपछि कोही पनि त्यसको शिकार बन्नसक्ने खतरा बढेको
छ। त्यसैपनि नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक सुरक्षाकर्मी होइन, सर्वसाधारणको
भीड हुने सडक हो। सडक छेउमा मानववस्तीहरू छन्। यो सडकमा आक्कलझ्ुक्कल
मात्र सुरक्षाकर्मी हिँड्छन्। तर, त्यही निहुँमा माओवादीले पूरै सडकलाई
'धराप–मार्ग' बनाएपछि धेरैको ज्यान जोखिममा परेको छ।
सात दलसँगको समझ्दारीमा हत्या–हिंसा रोक्ने वाचा गरेको
माओवादीले देशव्यापी रूपमा तीब्र हिंसा तीब्र पारेको र सर्वसाधारणको
ज्यान जोखिममा पार्ने गरी सार्वजनिक सडकलाई धरापमा परिणत गर्ने काम
गरेको छ। नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकमा मात्रै माओवादीले पटकपटक गरी सात
वटा विष्फोट गराइसकेको छ। यसअघिका धरापमा सुरक्षा निकायका गाडी मात्रै
परेका भएपनि यसपालि सार्वजनिक यातायात पनि परेको छ।
नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक मात्रै होइन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा
पनि माओवादी धरापमा परेर सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएको छ। गत वर्ष
केही धराप सेनाले पत्ता लगाई आफैँ विष्फोट गराएको थियो, तर अहिले सेना
पनि राजमार्गमा जान छाडिसकेको छ। राजमार्गमा अझ कैयौं गुणा शक्तिशाली
धराप राखिएको पाइन्छ। एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो वम विशेषज्ञ
टोली जानसके पत्ता लगाएर फाल्न सकिन्थ्यो, अहिले त हामी पनि जान सक्दैनौँ।”
यसले गर्दा बाटोमा हिँड्ने सवारीसाधन, सर्वसाधारण जो पनि ती धरापमा
पर्नसक्ने खतरा बढेको छ।
धराप थाप्ने माओवादी प्रवृत्ति घातक देखिन्छ। माओवादीका
एक क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य भन्छन्, “दुश्मनलाई जुनसुकै वेला आक्रमण
गर्नुपर्ने भएकाले राखिएको हो।” तर माओवादीका दुश्मनहरू सडकमा हिँड्न
छाडिसकेका छन्। हिँड्ने त निहत्था सर्वसाधारण नै हुन्। यी सबै कारणले
निहत्था नागरिकको ज्यान झ्न्झ्न् जोखिममा पर्दै गएको छ।
•
रामेश्वर बोहरा
यी पनि 'आतङ्ककारी'
आत्मसमर्पण गराएको सम्झेर रुँदै दुर्गा।
|
७ चैत बिहान
मिर्मिरेमा काभ्रेको छत्रेबाँझ् गाविस–६ दारेगौँडामा भएको माओवादी–सेना
भिडन्त देखेका विद्यार्थीहरू अहिले पनि कहालिन्छन्। जिल्लास्तरीय परीक्षाको
तयारीमा बिहानै उठेर पढिरहेका श्रीकृष्ण मावि दाप्चाका कक्षा ८ का
छात्र सुवास चौलागाइँ त्यसबारे कसैले सोध्यो कि रुन थाल्छन्। उनी भन्छन्,
“सालेलाई ठोक्, हान् मात्र भनेको आवाज आउँथ्यो।” त्यस दिनदेखि सुवासकी
दिदी १८ वर्षीया दुर्गा चौलागाइँ 'एकोहोरो' बनेकी छन्। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी
दिदी–भाइले माओवादी चिनेकासम्म छैनन्, तर भिडन्तको भोलिपल्ट घरमा सकेटबम
भेटिएपछि 'आतङ्ककारी' बनेर उनीहरूले शाही नेपाली सेनासँग आत्मसमर्पण
गर्नु पर्यो। सुवास र दुर्गा भन्छन्, “हाम्रो घरमा माओवादी छिरेकै
थिएनन्, तर सेनाको खानतलासीपछि दुई वटा सकेट बम भेटियो भनियो। हामीले
सेना दाइहरूको खुट्टा समाएर गोली नहान्नुस् हाम्रो घरमा कोही छैन भन्यौँ,
रोयौँ तर पनि घरमा गोली हाने।” उनीहरूको घरमा गोलीले पारेका प्वालैप्वाल
देखिन्छन्।
स्थानीय भँगाले खोलाबाट शाही नेपाली सेनाको ९ नम्बर
बाहिनीले ल्याएको पानीको मुहान माओवादीले काटेपछि पानी जोड्न गएका
सैनिक र माओवादी बीच त्यहाँ भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा १३ सैनिकको
ज्यान गयो, तीन जना घाइते भए। बाहिनीपति जर्नेल दीपकविक्रम राणा भन्छन्,
“हामीसँग ठूलो हतियार थियो, तर सर्वसाधारणका घर बचाउनुपर्ने भएकोले
प्रयोग गरेनौँ।” माओवादीतर्फ सिन्धुपाल्चोकका 'अनिश' भनिने चतुर्मान
तामाङ मारिए र पाँच जना घाइते भए। स्थानीय सर्वसाधारण अर्जुन तिमल्सिनाको
दाहिने हातको हत्केलामा गोलीको छर्रा लागेको छ। भोलिपल्ट नेकपा (एमाले)का
स्थानीय नेता हरि तिमल्सिनाको घरमा माओवादी बसेको भनी खानतलासी गरेर
सेनाले कम्युनिष्ट पुस्तकहरू लग्यो। अहिले उनी आफ्नो घर–जग्गा किन्ने
मानिस खोजिरहेका छन्। गाउँको टाठोबाठो नेताले नै घरजग्गा बेच्ने कुरा
गर्न थालेपछि सर्वसाधारण झ्न् थर्कमान भएका छन्।
खानेपानीको मुहान काटेको कुरामा माओवादीलाई कुनै ग्लानि
छैन। जिल्ला सेक्रेटरी लालध्वज लामा भन्छन्, “हामीलाई ब्यारेकबाट तलतिर
चामल ल्याउनसमेत नदिएर नाकाबन्दी गरेकोले हामीले हान्यौँ।” पनौती आक्रमणमा
असफल माओवादीले काभ्रेभन्ज्याङ र दारेगौँडामा सुरक्षाकर्मीतर्फ बढी
क्षति पुर्याएका छन्। उनीहरूले २३ माघ ०५८ मा भकुन्डेचौकीमा आक्रमण
गरी १६ प्रहरीको ज्यान लिएपछि यहाँ सेनाको बाहिनी बसेको हो।
•
भोजराज तिमल्सिना, काभ्रे
अभिभावकलाई बोझ्
नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यालय र प्रकाशकहरूबीच
लेनदेन र कमिसनको खेल हुने पुस्तक व्यापारमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको
सङ्गठन प्याब्सन समेत मुछिँदै आएको देखिन्छ।
निजी तथा
आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष
उमेश श्रेष्ठ र भुँडीपुराण प्रकाशनका अर्जुन पराजुलीबीच २ चैत २०५७
मा प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयले प्रकाशनका केही किताब राख्ने र उसले
त्यहाँ बिक्री हुने किताबको ५ देखि १० प्रतिशत रकम प्याब्सनलाई बुझ्ाउने
सम्झ्ौता भएको थियो। यद्यपि सम्झ्ौतापछि प्याब्सनलाई रु.१ लाख 'चन्दा'
समेत दिएर पुस्तक लिई कास्की पुगेका पराजुलीलाई त्यहाँका केही विद्यालयले
'केन्द्रले भन्दैमा हुन्छ र' भन्दै रित्तोहात फर्काइदिएका थिए।
पछि प्याब्सनले सम्झ्ौता नसकिँदै विद्यार्थी प्रकाशनसँग
सम्झौता गर्यो र अहिले त्यसलाई पनि तोडेर आफैँ पुस्तक प्रकाशित गर्न
थालेको छ। प्याब्सनले आफूद्वारा प्रकाशित कक्षा १–८ को नेपाली र कक्षा
१–१० को विज्ञानलाई समावेश गर्न सदस्य विद्यालयहरूलाई सूचना गरेको
छ। तीमध्ये प्रावि तहको विज्ञानबाहेक अरू किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले
समेत सूचीकृत गरेको छैन। किताब छापेर स्कूलहरूलाई किनिदिन आग्रह गरेको
स्वीकार गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी पनि
पुस्तक खुला नै होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर अभिभावकहरूकै सुविधाको लागि
बजार मूल्यभन्दा महङ्गो नहुने गरी विद्यालयबाट उपलब्ध गराएका हौँ।”
केही प्रकाशकले विद्यालयसँग मिलेर प्रशस्त कमाए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले
त्यसबाट कुनै नाजायज फाइदा नलिएका र प्याब्सनले आफैँ पुस्तक प्रकाशित
गर्न थालेपछि दाँतमा ढुङ्गा लागेर प्रकाशकहरूले यस्तो आरोप लगाएका
हुनसक्ने श्रेष्ठको कथन छ।
कमिसन र 'स्किम'
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने बेलामा निजी विद्यालय सञ्चालक र प्रकाशकहरूबीच
लेनदेन र कमिसनका आधारमा पुस्तकको व्यापार हुने प्रचलन व्यापक छ। प्रकाशकहरू
विद्यालय हेरी २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिन्छन्। यो वास्तविकतालाई
स्वीकार्दै एक प्रकाशक भन्छन्, “के गर्ने कमिसन नदिउँ पुस्तक नराखिदिने
डर हुन्छ।” विद्यालय र सञ्चालकहरूलाई आकर्षित गर्न प्रकाशकहरू विभिन्न
'स्किम'को पनि व्यवस्था गर्छन्, जसमा विद्यालयको भौतिक सुधार, विशेष
कक्षा शिक्षकलाई सुविधादेखि प्रिन्सिपललाई मोटरसाइकलसम्म पर्दछन्।
“यसो गरेपछिपुरानो मूल्यमाथि 'स्टिकर' टाँसेर झ्न् बढी मोलमा अघिल्लो
वर्ष नचलेका पुस्तकहरू पनि बिक्छन्”, एक साना पुस्तक व्यवसायी बताउँछन्।
पुस्तकका नाममा विद्यालयमा व्यापार भयो भनेर विराटनगरका
अभिभावकहरूले जुलुस नै निकालेका छन्। उनीहरूले विद्यालयले पाठ्यक्रम
विकास केन्द्रबाट स्वीकृत बाहेक थप किताब पढाउन छाड्नुपर्ने, कमिसनको
लोभमा गुणस्तरहीन र नक्कली पुस्तक राख्न बन्द गर्नुपर्ने तथा विद्यालय
हाताभित्र पुस्तक र अन्य सामग्री बिक्री गर्न नहुने आवाज उठाएका छन्।
अभिभावक संघका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष देवी पन्थी भन्छन्, “चर्को
मूल्यको पुस्तक जथाभावी राख्ने गरिएको छ।”
काठमाडौँ मैतिदेवीस्थित ब्लुमिङ फ्लावर बोर्डिङ स्कूलका
प्रिन्सिपल नीरु शाक्यले नर्सरीमा भर्ना भएकी कृतिकाका बाबु कृष्ण
भट्टराईलाई स्कूलमै पुस्तक किन्न भनेकी थिइन्। तर भट्टराईले ३०–४०
प्रतिशतसम्म छुट लिएर बजारमै ती किताब किने। धेरै स्कूलहरू अभिभावकलाई
'बुक–लिष्ट' वितरण गर्दैनन् र किताब थाहा नपाएर पनि कतिपय अभिभावक
विद्यालयमै जान्छन्। भट्टराई भन्छन्, “हामीले बजारमा सजिलै र कम मूल्यमा
पाइने पुस्तकलाई बढी मूल्य तिरेर स्कूलमा किन्नुहुँदैन।” ठमेल गल्कोपाखाका
एक अर्का अभिभावक ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “बोेर्डिङ
स्कूलले किताबको व्यापार नै किन गर्नु पर्यो?”
तर विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावककै आग्रहमा र सुविधाको
लागि पुस्तक उपलब्ध गराउने गरिएको बताउँछन्। प्याब्सनका महासचिव लक्ष्यबहादुर
के.सी भन्छन्, “यो व्यापार होइन, अभिभावकको सुविधाको लागि हो। बोर्डिङ
स्कूल सेवामुखी व्यापारिक संस्था भएकोले यस्तो हुनु नौलो होइन।” तर
के.सी.का कुरासँग असहमत पुस्तक बिक्रेता संघ, काठमाडौँका अध्यक्ष आनन्दकृष्ण
श्रेष्ठको भनाइ छ, “स्कूल भनेको विशुद्ध शैक्षिक थलो हो। यहाँ व्यापारको
कुरा कसरी आयो?”
यो चक्करको मूल आधार 'बुक–लिष्ट' हुने गर्दछ, जसलाई
विद्यालय सञ्चालकहरू प्रकाशकसँग 'बार्गेनिङ' गर्ने माध्यम बनाउँछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २२ वटा प्रकाशन संस्था र व्यक्तिलाई पाठ्यपुस्तक
प्रकाशित गर्ने अनुमति दिएको छ। तर अधिकांश निजी विद्यालयहरूले स्वीकृत
पाठ्यपुस्तकका आधारमा मात्र पठनपाठन गराउँदैनन्। शिक्षा नियमावलीविपरीत
अनियन्त्रित ढङ्गबाट थप पाठ्यसामग्रीकोप्रयोग भइरहेको छ। एक पुस्तक
व्यवसायी भन्छन्, “स्वीकृत पाठ्यपुस्तकले त २० प्रतिशत मात्र बजार
ओगटेको हुन्छ, अरू सबै थप हुन्।”
मुलुकका ८५ सय निजी विद्यालयमा १५ लाख विद्यार्थी पढ्छन्।
एक विद्यार्थीले एक वर्षमा पुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्रीमा सरदर रु.१
हजार खर्च गर्छ। यो वार्षिक डेढ अर्बको कारोबार हो।
फितलो अनुगमन र कारबाही
विद्यालयहरूमा भइरहेको पुस्तक व्यापारको अनुगमन र दोषीमाथि कारबाही
हुनेगरेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यपुस्तकलाई स्वीकृति त
दिन्छ, तर स्वीकृतबाहेक अरू पुस्तक प्रयोग भए–नभएको हेर्दैन। स्वीकृतिमै
पनि प्रकाशकहरू हावी हुने गरेको बताइन्छ। केन्द्रका प्रवक्ता जयप्रसाद
लम्साल अनुगमन गर्ने काम आफ्नो नभएको बताउँदैभन्छन्, “हाम्रो काम तयार
भएको पाठ्यक्रम देशको हितमा छ/छैन भनेरहेर्ने होर हामी तिनबाट राष्ट्र,
राष्ट्रियता तथा संस्कृतिमा असर नपुगोस् भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिन्छौँ।”
विद्यालयहरूले स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुरुप किताब राखेर
पढाउने गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने शिक्षा विभाग र सम्बन्धित जिल्ला
शिक्षा कार्यालय हुन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँका प्राविधिक
सहायक भोजकुमार ठकुरी भन्छन्, “हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ, तर
त्यस्तो भएको जानकारी र प्रमाण पाएका छैनौँ।” अनुगमन गर्नेले जे भने
पनि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लवप्रसाद त्रिपाठीलाई भने प्रायः
बोर्डिङ स्कूलहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा थप पाठ्यसामग्री पढाउने
गरेको थाहा छ– “थप पाठ्यसामग्री पढाउन नपाइने नियम भएपनि यसलाई नियन्त्रण
गर्न सकिएको छैन।”
•
तीर्थ सिग्देल
|
