चिठी
• नयाँ
जोगीले बढी खरानी घस्छ
हिमाल (१–१५ चैत) को जनता स्तम्भमा 'मितव्ययी महालेखा
परीक्षक' गेहेन्द्रनाथ अधिकारीलाई मह140व दिइएको देख्दा साह्रै अचम्म
लाग्यो। नेपालमा देखिएको विभिन्न समस्याहरुमध्ये एउटा दोहोरो सुविधा
पनि हो। सरकारकाले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। निजामति
सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०६२ को दफा ३७ को (६) मा कुनैपनि
सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाबाट अवकाश
भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकाय, श्री ५ को सरकार,
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा श्री ५ को सरकारबाट
प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको कुनै निकायमा पारिश्रमिक पाउने गरी
कुनै पदमा नियुक्त भएमा निज त्यस्तो पदमा बहाल रहेसम्म निजले पाउने
निवृत्तिभरण कट्टा गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख
हुँदाहुँदै दोहोरो सुविधा लिन पाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने महालेखा
परीक्षकलाई कसरी मितव्ययी भन्ने? त्यस्तै महालेखा परीक्षकको विभागबाट
गरिने लेखा परीक्षणमा कर्मचारीहरुले लिने गरेको कमिशनको परम्परा टुटेको
छैन, आजसम्म यसमा कसैले कारवाही गर्ने आँट समेत गरेको छैन। त्यसैले
विदेश भ्रमणमा जाँदा 'इकोनोमी क्लास' मा यात्रा गर्दैमा मितव्ययी भन्न
मिल्दैन। उहाँले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने हो भने सञ्चित कोषको
समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।
हिमाल खबरपत्रिका ले विगतमा उठाएको दोहोरो सुविधा लिएका
उच्चस्तरका पदाधिकारीहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको चटक्कै बिर्सेर
गेहेन्द्रनाथ अधिकारीलाई फोटोसहित मितव्ययी संवैधानिक पदाधिकारी नाम
दिएर छाप्नुको अर्थ के हो? कतै हिमाल खबरपत्रिका ले आफ्नो धर्म बिर्सेको
त होइन? लोकप्रिय पत्रिकाको यस्तो दोहोरो चरित्रले यसप्रति आस्थावान
नियमित पाठकहरुलाई चोट पुगेको छ। अझ् पनि उहाँले दोहोरो सुविधा लिने
विषयलाई त्यागेर अरुले खाएको पनि बेरुजु असूल गर्न लाग्नुभयो, महालेखाका
कर्मचारीहरुले अीन्तम लेखा परीक्षण गर्दा लिने निश्चित प्रतिशत कमिशन
छुटाउन सक्नुभयो भने जनताबाट सम्मानित हुनुहुनेछ। अन्यथा, नयाँ जोगीले
बढी खरानी घस्छ भनेजस्तै हो उहाँका कुरा।
सुब्रहमन्यम शर्मा
भृकुटीनगर, नेपालगञ्ज
• राजाका
काम, विकास झवाम्
राजाको शासनको असर 'विकास भुतुक्कै' (हिमाल, १–१५ चैत)
मा केदार सुवेदीको खोजपूर्ण रिपोर्टिङ्गले शाही सरकारले राज्यको ढुकुटीमाथि
गरेको बज्रप्रहारलाई केही हदसम्म प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। साधारण
खर्च र विकास खर्चबीच देखिएको अन्तरले राजाको प्रत्यक्ष शासनको निरन्तरतालाई
प्रश्नको घेराभित्र पारिदिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमविना नै बितेका चार वर्षमा सरकारले
रु.४३७ अर्ब खर्च गरेको छ। यसले राजाको सुशासनको धज्जी मात्र उडाएको
छैन उनको प्रत्यक्ष शासनको औचित्य पनि समाप्त भएको प्रमाणित गरेको
छ। देश विकासमा कुनै भूमिका नभएका नाम मात्रका संघ/सङ्गठनहरूलाई करोडौँ
रुपैयाँ विनियोजन गर्नु के असल शासन हो? नीति तर्जुमै नगरिकन विना
शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ रकम राख्नु सोझै राष्ट्रिय ढुकुटी घोटाला
गर्नु होइन र?
सुन्दर तिवारी 'आवाज'
पो.ब.नं. २३,३८४, काठमाडौँ
• राजाको
शासनमा बाबाको दुहाई
हिमाल (१–१५ चैत) 'विकास भुतुक्कै' मा छापिएको रिपोर्ट
र कार्टुनले जनताको ढुकुटीमा भइरहेको रजाइँ र सरकारको असफलतालाई राम्रैसँग
प्रष्ट्याएको छ। राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिई गाउँघर डुलेको
वहानामा राज्यको ढुकुटीमा दाइँ गरेको हेर्न नेपालीहरू बाध्य छन्। हाम्रो
मेहनत र कमाइमा एकाघरको हालिमुहाली र रजाइँ बढेको छ। लाखौँ जनता भोक,
रोग र गरीबीले छटपटाइरहेका बेला सरकारले ती निमुखा जनताको दुःख र पीडामा
मल्हम लगाउन न्यूनतम भने पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो। तर,
केही गरेको छैन। राजा र उनको परिवारको जनचाहना विपरीतका कार्यले गरिमामय
राजसंस्था नै सङ्कटग्रस्त बन्दैछ।
बन्दुक र सुरक्षाकर्मीको आडमा धेरै दिन जनताको आँखामा
छारो हाल्न सकिँदैन। जनता सहनशील भएकैले यस्तो मनपर्दी गर्दै जाने
हो भने एकदिन उनीहरू जागेपछि कसैको केही लाग्ने छैन। संविधानलाई मुठ्ठीमा
लिई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत बेवास्ता
गरेर अघि बढेको सरकारको कार्यक्रम विनाको शासनमा देश धेरै पछाडि परेको
छ। बेरुजुको मात्रा बढेको छ, संसद् छैन। यसरी द्वन्द्वको भुमरीमा देश
र जनतालाई कति दिनसम्म राख्ने? बेलैमा नसुधार्ने हो भने 'राजाको शासनमा
बाबाको दुहाई' मात्र हुनेछ।
राधेश्याम गजुरेल
बेलकोट–६, तिगाउँ, नुवाकोट
• दरबारको
आश छाड
हिमाल (आवरण, १–१५ चैत) मा छापिएको 'सङ्कटमा १२ बुँदा'
विश्लेषण पढेपछि उनीहरूबीच गत ७ मङ्सिरमा सम्पन्न उक्त समझ्दारी सङ्कटमा
परेको प्रस्ट हुन्छ। यो सङ्कटको प्रमुख कारण, माओवादीको हातमा भएको
बन्दुक र राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाउनुलाई मान्न सकिन्छ।
दल–माओवादी एउटै मोर्चामा सरिक हुन पनि असम्भव देखिन्छ
किनभने दलहरू राजाबाट केही पाए आन्दोलन रोक्ने 'मूड' मा दरबारतिरै
मुख फर्काएर बसेका छन्। वास्तवमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने दलहरूले
दरबारतिर फर्केर सत्ता प्राप्ति गर्ने मनस्थिति छाड्नुपर्छ।
भुमराज तिवारी
बेल्कोट–७, अमरे डेउडी, नुवाकोट
• निकासः
संसद्को चुनाव
हिमाल (१–१५ चैत) मा अधिराज्यव्यापी मत सर्वेक्षण–२०६२
का लागि सोधिएका विभिन्न प्रश्नहरूमध्ये नमूनाका रूपमा पाठकसामु प्रकाशन
गरिएका दुई प्रश्नहरू– 'वर्तमान राजनीतिक अन्योलको निकास के हुनसक्छ?
र राजतन्त्रबारे तपाइँको धारणा के छ?' भन्ने सन्दर्भमा मेरो जवाफ यस्तो
छः वर्तमान राजनीतिक अन्योलको निकास संसद्को निर्वाचन नै हो। राजनीतिक
दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएर अघिबढ्ने साहस गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा
भाग नलिने प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन्।
राजसंस्था– राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रतीक हो। तसर्थ,
यस सम्मानित संस्थाको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। र, राजाले पनि शासन
सत्ता चलाउनुहुँदैन। बेलायत र जापानमा झैँ जनतासँग मिलिजुली, रुझ्िभिजी
बस्नुपर्छ। 'किङ्ग क्यान डू नो रङ' को अवधारणाको राजतन्त्र हामीले
स्वीकारेका हौँ।
राजकुमार राई (हाङ्गखीम)
माझ् किराँत, भोजपुर, घोडेटार
• आन्दोलन
आवश्यक
प्रत्येक कुराको बचत र सदुपयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा
जुट्नुपर्ने बेलामा सरकारी मनोमानी खर्चको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क (हिमाल,
१६–२९, फागुन) मा पढ्न पाउँदा ओठमुखै सुके। मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष
नै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन लागिपरेका छन् भने उनलाई आफ्नो अस्तित्वमाथि
नै विश्वास छैन भन्ने बुझनुपर्छ। अनि यस्ता अध्यक्षबाट जनताले वित्थामा
सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन एवं वित्तीय अनुशासनका चर्का महावाणी
सुन्नु परिरहेको छ। देशको यस्तो दुरवस्थामा तमाम भोका–नाङ्गा र अधिकारविहीन
नागरिकहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट निर्णायक जनदबाब सिर्जना गरी आन्दोलन
चर्काउनुको कुनै विकल्प छैन।
अनुपमा श्रेष्ठ र सुस्मिता खतिवडा
इनरुवा–१०, सुनसरी
• 'यस्तै
हो नेपाल!'
हिमाल (आवरण, १६–२९ फागुन) मा छापिएको '५० अर्ब यताउता'
पढेपछि मेरो मन निकै रोयो। हुन त म रोएर के पो हुन्छ र! धेरै मित्रहरूलाई
यो कुरा भनेँ, तर सबैले भने, 'यस्तै हो नेपाल!'
२०५१ सालमा बुटवलमा खोलिएको एक सुस्त मनःस्थिति बाल
विद्या मन्दिरको हालत निकै गएगुज्रेको छ। तर यसले कहीँ कतैबाट सहयोग
पाउन सकेको छैन। उल्टै सहयोगका नाउँमा कतिले त संंस्थाको नाउँ बेचेर
व्यक्तिगत फाइदा पनि लिए। एकातिर राज्य हाँक्ने र माथिल्लो तहमा बसेकाहरूले
राज्यको ढुकुटीबाट लिएको/पाएको सुविधा पढ्दा र अर्कोतिर सुस्त मनःस्थिति
भएकाहरूको संस्थाको यस्तो हालत देख्दा देश विकास कहिले होला र खोई
भन्ने लाग्छ।
विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ
सुस्त मनःस्थिति बाल विद्या मन्दिर, बुटवल
• राष्ट्रिय
ढुकुटीको चरम दुरुपयोग
हिमाल (१६–२९ फागुन) मा छापिएको आवरण रिपोर्ट '५० अर्ब
यताउता' पढेपछि संसद्विहीनताको फाइदा उठाएर निरङ्कुश सत्ताले राष्ट्रिय
ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको यथार्थ छर्लङ्ग भयो।
यति ठूलो परिमाणको रकमान्तर गरी अपारदर्शी ढङ्गले खर्च
गर्ने प्रवृत्तिले निरङ्कुश सरकारको वास्तविक चरित्र उदाङ्गिएको छ।
रञ्जित खड्का
त्रियुगा नगरपालिका–१४, उदयपुर
• कसिङ्गर
ए नाङ्गो मान्छे तिमीलाई देखेर
मलाई लाज लाग्यो
तिमी आफ्नै शहर आगो सल्काएर
बाँसुरी बजाइरहेछौ
आफ्नै मझ्ेरी मशान पोतेर
देशभक्तिको गीत गाइरहेछौ
र, बन्दुक पड्काएर
बुद्ध जपिरहेछौ
रगतले रगत पखाल्न खोज्ने
तिम्रो वद्नियत मलाई थाहा छ
नाङ्गो मान्छेको विरुदावली गाउने
तिमीजस्तै नाङ्गाहरू त हुन्
तिमी,
तिमी त साँच्चै कसिङ्गर हौ
नेपाली आँखाहरूको
र, कसिङ्गर नफालेसम्म
आँखाले उज्यालो देख्दैन।
शिव 'पलाँस'
किचनास–९, स्याङ्जा
|
