आवरण
हिमाल मत सर्वेक्षण–२०६२ को परिणाम
'राजाको शासन ठीक छैन'
हिमाल मत सर्वेक्षण–२०६२ को निचोडलाई केलाउँदा
राजा, राजतन्त्र, दलहरू, माओवादी आदिका विषयमा झ्ट्ट हेर्दा विरोधाभास
लाग्ने मत प्रकट भएको लाग्दछ। राजनीतिक विषयहरूको जटिलतालाई हेर्दा
यस्तो विरोधाभास अनौठो होइन। मुलुकको वर्तमान स्थितिको जिम्मा राजा
र माओवादी दुवैमा बराबरी रूपमा लिनुपर्ने पक्षमा मत देखिन्छ भने समस्याको
निकासका निम्ति कतिपय कारणले राजाबाट नै पहल गरिनुपर्ने (अथवा भनौँ,
सच्याउनुपर्ने) उत्तरदाताहरूको ठहर छ। राजाको पहलको अपेक्षा हुँदाहुँदै
पनि करीब ६५ प्रतिशत उत्तरदाता राजाको प्रत्यक्ष शासन ठीक नभएको बताउँछन्।
राजाको प्रत्यक्ष शासन ठीक होइन भन्दाभन्दै पनि ४६.१ प्रतिशत उत्तरदाता
संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसैगरी ५९.४ प्रतिशत
उत्तरदाता माओवादी विद्रोहलाई अनुचित ठान्दछन् तर विद्रोहको समाधान
सैनिक दमन (१.१ प्रतिशत) द्वारा होइन, दल–माओवादी र राजा वार्ताद्वारा
समाधान हुनुपर्दछ भन्ने चाहन्छन, यस्तो चाहना ६०.६ प्रतिशत उत्तरदाताको
छ। समष्टिमा जनमत राजसंस्थाका विरोधमा भन्दा 'राजाको प्रत्यक्ष' शासनको
विरोधमा छ।
•
हरि शर्मा
५७.४ प्रतिशत
उत्तरदाताहरूको विचारमा देशको वर्तमान अवस्था नराम्रो छ। त्यसैगरी
मुलुकको स्थिति 'कहालीलाग्दो/अन्योलपूर्ण' देख्नेहरूको सङ्ख्या ३३.६
प्रतिशत छ। यी दुवैखाले उत्तरदाताहरूको विचारलाई जोड्यौँ भने समग्रमा
मुलुकको स्थिति ठीक छैन भन्नेहरूको सङ्ख्या करीब ८९.९ प्रतिशत हुन
आउँछ। देशको स्थिति 'नराम्रो' देख्ने उत्तरदाताहरूमा ग्रामीण क्षेत्रमा
लगभग ४ प्रतिशत बढी पाइयो। देशको अवस्था राम्रो भन्ने र पहिला जस्तो
थियो त्यस्तै छ भन्नेहरू क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत रहे।
देशको राम्रो या नराम्रो स्थितिको जिम्मेवारी कसलाई
दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उत्तरदाताहरूले राजा र माओवादी दुवैलाई
समान जिम्मेवार ठानेका छन्। ३२.७ प्रतिशतले राजा जिम्मेवार ठाने भने
३२.६ प्रतिशतले माओवादीलाई। दलहरू जिम्मेवार छन् भन्नेहरूको सङ्ख्या
२६.६ प्रतिशत छ। विदेशी शक्ति, सुरक्षाफौज र जनता स्वयं भन्नेहरूको
सङ्ख्या क्रमशः १.५, ०.१ र ०.६ प्रतिशत छन् भने थाहा छैन/भन्न चाहन्न
भन्नेहरू ६ प्रतिशत छन्।
यस विषयमा नगर र ग्रामीण विभाजन हेर्ने हो भने ग्रामीण
क्षेत्रको तुलनामा नगर क्षेत्रमा उत्तरदाताहरू राजालाई बढी जिम्मेवार
ठान्दछन्। राजालाई जिम्मेवार ठान्ने कुल ३२.७ प्रतिशतमध्ये ६६.३ प्रतिशत
नगरका उत्तरदाता थिए भने ५५ प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता। त्यसैगरी माओवादीलाई
जिम्मेवार ठान्ने कुल ३२.६ प्रतिशत उत्तरदातामध्ये नगर र ग्रामीण क्षेत्रमा
१ प्रतिशतको मतान्तर पाइयो, नगर क्षेत्र ५९.५ र ग्रामीण क्षेत्र ५८.५
प्रतिशत।
माओवादी विद्रोह र समाधान
विगत १० वर्षदेखि चलिरहेको माओवादी विद्रोहका बारेमा जनताको विचार
बुझन सर्वेक्षणमा सीधा प्रश्न सोधिएको थियो। ५९.५ प्रतिशत उत्तरदाताले
माओवादी विद्रोह अनुचित छ भने, त्यसैगरी विद्रोहलाई उचित छ भन्नेहरूको
सङ्ख्या ६.४ प्रतिशत छ। तर विद्रोहलाई 'ठीकै छ' भनी उत्तर दिनेहरूको
सङ्ख्या २५.२ प्रतिशत पाइयो। थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्नेहरू ८.२ प्रतिशत
थिए।
माओवादी विद्रोहलाई सक्रिय रूपमा उचित छ भन्नेहरूको
प्रतिशत कम देखिए पनि यसलाई 'ठीकै' मान्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य पाइयो।
हुन त यो राष्ट्रिय सर्वेक्षण थियो, यस्तै प्रश्न हिमाल खबरपत्रिका
को उपत्यका सर्वेक्षण २०६१ ले उपत्यकावासीहरूलाई गरेको थियो, जसमा
पनि अहिलेको सर्वेक्षणले देखाएको जस्तै जनमत प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूमा उचित, ठीकै, अनुचित भन्नेहरूको
सङ्ख्या क्रमशः ४.२, २१ र ६८.५ प्रतिशत रहेको थियो।
वर्तमान सर्वेक्षण २०६२ मा माओवादी विद्रोह बारेको
दृष्टिकोणलाई उमेर अनुसार विश्लेषण गर्दा उचित छ भन्ने उत्तरदाता १८
देखि ३० वर्षसम्मका मध्ये ७.९ प्रतिशत थिए भने ३१–५०, ५१ र माथिका
क्रमशः ६.८ र ४.४ प्रतिशत। त्यसैगरी 'ठीकै छ' भन्ने उत्तरदाताहरूमध्ये
१८ देखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ र माथिका क्रमशः २९.२, २६.१ र १९.९ प्रतिशत
थिए। यस उत्तरको विश्लेषणबाट माओवादी विद्रोहलाई सकारात्मक देख्नेहरूमा
युवाहरू देखिए पनि अन्तर त्यति ठूलो छैन। यसलाई अनुचित ठान्नेहरूमा
१८ देखि ३०, ३१ देखि ५० र ५१ माथिका उत्तरदाताहरू क्रमशः ५५.९, ५८.७
र ६४.१ प्रतिशत रहेका छन्। यी उत्तरहरूको विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने
उमेर र विद्रोह बीच अपेक्षाकृत सम्बन्ध रहेनछ।
माओवादी विद्रोहको समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरू
सोधिएको थियो। जसमध्ये पहिलो प्रश्न थियो– माओवादी विद्रोहको समाधान
कसरी गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ। यस प्रश्नको उत्तरमा उत्तरदाताहरूले
दल, माओवादी र राजाको वार्ताबाट समाधान गरिनुपर्ने पक्षमा ६०.६ प्रतिशतले
इच्छा व्यक्त गरे भने, राजा माओवादीबीच वार्ता भन्नेहरू २२.२ प्रतिशत
थिए भने दल–माओवादी वार्ताको पक्षमा जम्मा ७.२ प्रतिशत जनता देखिए।
त्यसैगरी सैनिक दमन र माओवादी आत्मसमर्पणका पक्षमा क्रमशः १.१ र ३.४
प्रतिशत रह्यो। ५.६ प्रतिशत उत्तरदाताले थाहा छैन/भन्न चाहन्न भने।
विद्यमान तीन शक्ति बीचको कार्यबाट मात्र विद्रोह साम्य हुने उत्तरदाताको
सङ्ख्या अत्यधिक देखियो।
यसरी माओवादी समस्या समाधानमा दल–राजा र माओवादी वार्ताको
पक्षमा स्पष्ट जनमत देखिएको छ। तर पनि सर्वेक्षणले 'समस्या' को समाधानमा
कसले पहल गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने अधिकांश बहुमत ७४.६
प्रतिशतले पहल राजाबाट हुनुपर्छ भनेका छन्। त्यसपछि ८.४ प्रतिशतले
दलहरूले पहल गर्नुपर्छ भनेका छन्। दल र माओवादी संयुक्त पहलको पक्षमा
मात्र ३.२ प्रतिशत देखिए भने माओवादी एक्लैले गर्नुपर्छ भन्नेहरूको
सङ्ख्या ४.७ प्रतिशत रहेको छ। राजाले पहल गर्नुपर्दछ भन्ने विचार र
वर्तमान स्थितिको जिम्मेवार राजा ठानिनुका बीच स्पष्ट सम्बन्ध उत्तरदाताहरूले
स्थापित गरेका छन्।
४४.३ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले दल–माओवादी (पहिलो १२
बुँदे) समझ्दारी बारे थाहा पाएको बताए भने ५४ प्रतिशत उत्तरदाता समझ्दारीबारे
अनभिज्ञ रहेको पाइयो। थाहा छैन भन्नेहरूमध्ये ५८.३ प्रतिशत उत्तरदाताहरू
ग्रामीण क्षेत्रका थिए भने ४६.२ प्रतिशत नगरवासी। त्यसैगरी ६९.७ महिला
उत्तरदाताहरूले 'समझ्दारी' थाहा नभएको उत्तर दिए।
दल–माओवादी समझ्दारी थाहा पाउने उत्तरदाताहरूमध्ये
७२.६ प्रतिशतले समझ्दारी उचित भएको बताए भने २०.९ प्रतिशतले अनुचित।
यस उत्तरबाट दल–माओवादी वार्ताप्रति ती उत्तरदाताहरूको अन्य धारणा
भन्दा सैद्धान्तिक धारणा वा प्रतिबद्धताले प्रभाव पारेको अनुमान गर्न
सकिन्छ। साथै, दलहरूले यो विषयलाई व्यापकता दिन नसकेको पनि विश्लेषण
गर्न सकिन्छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न कसको पहल
र पात्रहरू भूमिका बाहेक बाह्य सहयोग/मध्यस्थताको खाँचोका बारेमा प्रश्न
सोधिएको थियो। यस विषयमा खाँचो छ र छैन भन्ने उत्तरदाताहरू क्रमशः
५०.१ र ४०.२ रहे भने थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्नेहरू ९.४ प्रतिशत। मध्यस्थताको
खाँचो छ भन्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ३५.६ प्रतिशतले भारतलाई औँल्याए
भने संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, चीन भन्नेहरू क्रमशः २३.५, २०.२
र १४.७ प्रतिशत थिए।
वर्तमान राजनीतिक अन्योल र राजतन्त्र
सर्वेक्षणले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र अन्योलका बारेमा जनमत बुझन
विभिन्न प्रश्नहरू राखेको थियो। वर्तमान राजनीतिक अन्योलको समाप्ति
कसरी हुनसक्छ भन्ने सोधिएको थियो, जसको उत्तरमा ४७.८ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले
सबै राजनीतिक शक्तिहरूको अन्तरिम सरकारबाट भन्ने उत्तर दिए भने नयाँ
संसदको चुनावको पक्षमा १५.१ प्रतिशत, संविधानसभाबाट १०.९, संसद पुनःस्थापनाद्वारा
६ प्रतिशत। थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य
थियोः १९.७ प्रतिशत। सबै राजनीतिक शक्तिको अन्तरिम सरकारको चाहनालाई
शान्तिवार्ताको कामनाको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सबै राजनीतिक शक्तिहरू
एकठाउँमा आउने विन्दु नै शान्तिवार्ता वा बृहत् राजनीतिक र छलफल वा
माओवादी आदिले सुझ्ाएको गोलमेच सम्मेलन हुनसक्छ।
सबै राजनीतिक शक्तिहरूको कुरा गर्दा उत्तरदाताहरू अहिले
देशमा कसको शासन छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएर नै विचार व्यक्त गरिरहेको
अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले देशमा कसको शासन भन्ने एक प्रश्नमा बहुसङ्ख्यक
उत्तरदाताहरू ६७.५ प्रतिशत राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको ठान्दछ, जबकि
१२.८ प्रतिशतले सेनाको भरमा राजाको शासन भएको देख्दछन्, त्यसैगरी ३.३
प्रतिशतले राजाका मान्छेको शासन। ६.९ प्रतिशतले मात्र दलको शासन भएको
बुझ्ेका छन्। प्रत्यक्ष शासन, सेनाको सहयोगमा शासन र राजाको मान्छेको
शासन जोड्दा ८३.६ प्रतिशतलाई आज देश राजाको हुकुममा चलेको भन्ने प्रस्ट
हुन्छ।
राजाको शासनको विषयमा उत्तरदाताहरू जति स्पष्ट छन्
त्यति नै राजतन्त्रको विषयमा। राजतन्त्रबारे तपाईंको धारणा के छ भनेर
सोधिएको प्रश्नमा ४६.१ प्रतिशत उत्तरदाता संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा
छन् भने ०.८ प्रतिशत 'निरङ्कुश राजतन्त्र'को पक्षमा। राजतन्त्र अपरिहार्य
छ भन्ने उत्तरदाता २४.४ प्रतिशत छन् भने १५ प्रतिशत उत्तरदाता राजतन्त्रको
आवश्यकता छैन भन्दछन्। थपनाको मात्र राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने उत्तरदाता
५.७ प्रतिशत छन् भने ७.९ प्रतिशतले राजतन्त्रको चरित्रबारे थाहा छैन/भन्न
चाहन्न भने। राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भन्नेमध्ये उमेरको दृष्टिकोणमा
१८–३० वर्ष १९.८, ३१–५० वर्षका १६ र ५१ वर्षमाथि मध्ये ८.९ प्रतिशत
थिए।
संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उत्तरदाताहरूको स्पष्ट
झ्ुकाव देखिए पनि राजाले सरकारमा रहेका दलहरूलाई हटाई आफैँ शासन गरेको
६४.१ प्रतिशत उत्तरदाताहरूलाई ठीक लागेको छैन। २४.२ प्रतिशतलाई यो
कार्य ठीक लागेको छ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनको विषय मुलुकको संवैधानिक स्थितिसँग
पनि गाँसिएको विषय हो, त्यसैगरी विगत १० वर्षदेखि माओवादी विद्रोहीहरूले
नयाँ संविधानको आवश्यकता भएको र सो संविधानसभामार्फत् हुनुपर्ने माग
गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा संविधानबारे तपाईंको
के विचार छ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। नयाँ संविधानको पक्षमा १९.६,
संशोधनको पक्षमा ३१, हालको संविधान ठीक छ भन्ने पक्षमा २०.४ प्रतिशत
उत्तरदाताहरू देखिए। यस सर्वेक्षणको सबै प्रश्नहरूको उत्तरमा सबैभन्दा
बढी थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने उत्तरदाता २९ प्रतिशत यसै प्रश्नमा
देखिए। यसले संविधानजस्तो जटिल कानूनी राजनीतिक दस्तावेजमा सामान्य
जनता अनभिज्ञ रहन्छन् भन्ने स्वाभाविक विश्लेषण गर्न सकिन्छभने संविधानसभामार्फत्
नयाँ संविधान बनाउने बृहत् वकालत हुँदा पनि पुरानै संविधान ठीक या
संशोधन गरे पुग्नेमा उल्लेख्य सङ्ख्या देखियो।
नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने उत्तरदाताहरूमध्ये संविधानसभाबाट
भने सो कार्य हुनुपर्छ भन्ने ६६.३ भेटिए। संसदबाट र राजाबाट आयोग बनाएर
भन्नेहरू १८.५ र १० प्रतिशत थिए। त्यसैगरी संविधानसभाका बारे बहुसङ्ख्यक
५७.१ प्रतिशतले सुनेको बताए भने सोमध्ये ४०.९ ले सुनेको तर नबुझ्ेको,
४४.१ प्रतिशतले केही मात्र बुझ्ेको भने। १४.८ प्रतिशतले संविधानसभा
भनेको राम्ररी बुझ्ेको बताए। उता संविधानसभाबारे सुन्दै नसुनेका उत्तरदाता
३४.४ प्रतिशत थिए। जुन तथ्याङ्कले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र माओवादीसम्मलाई
प्रचार र बहस नपुगेको सङ्केत दिन सक्दछ। सुनेको तर नबुझेको भन्ने उत्तरदाताहरू
नगर र ग्रामीण क्षेत्रमा लगभग बराबर पाइए। तिनीहरूको सङ्ख्या क्रमशः
२३ र २३.५ प्रतिशत छ।
हिमाल को सर्वेक्षण राष्ट्रव्यापी गाउँ र शहरमा भए
पनि गत फागुनमा गरिएको नगर निर्वाचनका बारेमा 'कस्तो लाग्यो' भन्ने
प्रश्न गरिएको थियो। प्रश्नको उत्तरमा ५९ प्रतिशतले ठीक नलागेको बताए
भने २५.९ प्रतिशतले 'ठीक लागेको' बताए। १४.२ प्रतिशत उत्तरदाताले भन्न
चाहन्न, थाहा छैन भने। रोचक तथ्य त ठीक लागेन भन्नेहरूमध्ये ६५.३ प्रतिशत
उत्तरदाताहरू नगरक्षेत्रका निवासी थिए। नगर निर्वाचनमै मत खसाल्न नजाने
सङ्ख्यासँग यो मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।
चुनावकै सन्दर्भमा 'अहिलेको परिस्थितिमा एक वर्ष भित्र
संसदीय चुनाव हुनसक्ला' भनी सोधिएको थियो। जसमध्ये सक्दैन, सक्छ, थाहा
छैन/भन्न चाहन्न भन्ने उत्तरदाताहरू क्रमशः ६१.१, २२.५ र १६.१ प्रतिशत
छन्। हाल सरकार प्रमुखको 'रोडम्याप'मा अर्को वर्ष गर्ने भनिएको संसद
चुनाव हुन सक्दैन भन्ने ६१ प्रतिशत परेकोले मतले राजनीतिक माने राख्दछ।
यीमध्ये हुन किन सक्दैन भनी सोध्दा जवाफः ४५.१ प्रतिशतले माओवादी द्वन्द्व
शान्त भएको छैन भने, त्यस्तै स्वतन्त्र चुनावको वातावरण छैन भन्ने
र दलहरूले भाग लिने स्थिति छैन भन्नेहरू क्रमशः ३३ र २०.९ प्रतिशत
थिए।
सर्वेक्षणले एउटा आशावादी शान्तिकामी प्रश्न पनि गरेको थियो। प्रश्न
थियो– 'यदि अहिले माओवादीले हतियार बिसाएर संसदको चुनाव भयो भने भोट
कसलाई दिनुहुन्छ?' काल्पनिक तथा चुनाव र मुलुककै समग्र राजनीतिक निकाससँग
जोडिएको प्रश्न भएकाले होला २०.८ प्रतिशत उत्तरदाताले थाहा छैन/भन्न
चाहन्न भन्न रुचाए। तर ७९.२ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो मत विभिन्न
राजनीतिक दलहरूमा हाल्ने बताए जसमध्ये नेकपा (एमाले), नेका, नेकपा
(माओवादी), स्वतन्त्र, राप्रपा, नेका (प्र), राप्रपा (कमल थापा) लाई
क्रमशः १९.७, १८.३, ११.५, ७.३, ३.७, २.३ प्रतिशत थिए। भोट नै दिन्न
भन्ने उत्तरदाता १.१ प्रतिशत मात्र थिए। यस मतको महत्वव एकातर्फ नेका
र एमाले जनताको आँखामा हाराहारीमा देखिएका छन् भने माओवादी उनीहरूले
नै घोषणा गरिसकेको प्रतिस्पर्धात्मक खुला राजनीतिक मैदानमा आए सजिलैसँग
संसदमा तेस्रो शक्तिको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उता सक्रिय
राजतन्त्रको छत्रछायाँमा राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका नयाँ दलहरूको नेतृत्वलाई
भने केही असमाञ्जस्य भावना पैदा गर्ने निष्कर्ष यस प्रश्नको उत्तरले
दिन्छ।
निरङ्कुश होइन संवैधानिक राजतन्त्र
विगत केही वर्षदेखि नेपालको अस्थिर राजनीति, माओवादी विद्रोहले देश–विदेश
सबैतिर ध्यान आकृष्ट गरेको छ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न खाले चर्चा–परिचर्चा
भएका छन्, अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। २०४६ सालको जन–आन्दोलनले स्थापित
गरेको उदार बहुदलीय व्यवस्था र संविधान आज मृततुल्य छ।
यसैबीच माओवादी विद्रोहीले १० वर्ष पूरा गरेको छ। मुलुक
संसदविहीन अवस्थामा छ र संसदीय दलहरू सडकमा छन्। १८ असोज, २०५९ को
निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने राजाको कदम १९ माघ, २०६१ मा
आएर आफैँ प्रत्यक्ष शासन गर्ने कदम टुङ्गिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा
राजनीतिक अन्योल नेपाली राजनीतिको पहिलो पहिचान भएको छ।
वर्तमान नेपालको समस्या र सम्भावनाको सैद्धान्तिक विवेचना
गर्ने हो भने एक अनौठो विश्लेषणमा पुगिन्छ। व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा
हेर्दा सम्पूर्ण समाज हत्या, हिंसा, प्रतिहिंसा, अन्योल, विस्थापन
र अनिश्चितताबाट गुजि्ररहेको अनुभव हुन्छ। तर यसको अर्को पाटोबाट हेर्ने
हो भने नेपालको इतिहासमा आजभन्दा पहिले यति धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका
थिएनन्। हरेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सम्बन्धहरूका बारे प्रश्न
तेर्सिएको छ। राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, समुदाय, वर्ग, धर्म, लिङ्ग
जस्ता 'स्थापित' मान्यताहरू सबै चर्चाका विषय भएका छन्। यिनै विषयहरूको
सम्बन्ध अन्तरसम्बन्धलाई निर्धारण गर्न विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक
आन्दोलनहरूको कल्पना र सुरुआत गरिएको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा नै हिंसात्मक
र अहिंसात्मक आन्दोलनहरूलाई हेरिनुपर्दछ। यी सामाजिक आन्दोलनहरूको
आफ्नै गति र स्वरुप हुन्छ, कुनैले तत्काल प्रभाव पार्दछन् भने कुनैले
केही समयपछि। विभिन्न विचार, कार्यक्रमहरूमार्फत् आन्दोलनहरूले समाजलाई
आन्दोलित बनाएका हुन्छन्। यस अर्थमा नेपाली समाज सङ्क्रमण र आन्दोलित
स्थितिमा छ।
तरल र सङ्क्रमणीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितिमा स्थापित
संस्था र मान्यताहरू समेत खल्बलिएका हुन्छन्। स्थिर व्यवस्थामा, विभिन्न
संस्था र प्रक्रियाहरूमार्फत् जनताको इच्छा, आकांक्षा र मान्यता मुखरित
हुन्छ। प्रजातन्त्रमा निर्वाचन एउटा मह140वपूर्ण प्रक्रिया हो जसमार्फत्
जनताले आफ्नो सामूहिक निर्णय स्थापित गर्दछन् भने सोही व्यवस्थामा
सर्वेक्षणहरूमार्फत् जनताको विभिन्न सामुहिक चाहना र इच्छाहरू मुखरित
हुन्छ। जनमत सर्वेक्षण एउटा स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रिया भएको छ, जनताको
भावना र विभिन्न धारणाहरू बुझन अझ् बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था
नहुँदा, आफ्नो चुनावको मतद्वारा सैद्धान्तिक र सामाजिक धारणा जनताले
पेश गर्न नपाएको बेला राजनीतिक मत सर्वेक्षणको मह140व अधिक हुन जान्छ।
यस्तै अवस्थामा हिमाल मत सर्वेक्षण २०६२ को आयोजना भएको थियो।
मुलुकको राजनीति, सुरक्षा, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिकसमेत
समग्रस्थिति असामान्य छ। असामान्य अवस्थामा गरिएको चुनाव या मतसर्वेक्षणको
परिणाम सामान्य हुनसक्दैन। हिमाल ले यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेरै अधिराज्यव्यापी
मतसर्वेक्षण गरेको हो। सर्वेक्षणको केही परिणाम सामान्य अवस्थाको जस्तै
देखिनु संयोग हुन सक्छ। हामीलाई लाग्छ– नेपाली जीवनको भद्रता, मध्यमार्गी
र शान्त स्वभाव, दीर्घकालको आत्मनिर्भर या एकाङ्कीपनले गर्दा हिंसा
र द्वन्द्वको उत्कर्षमा पनि उनीहरू संयमित र आशावादी छन्, त्यसै कारण–
असामान्य अवस्थामा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि सामान्य जस्तै लाग्छन्।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरूमा निर्वाचनमार्फत् व्यक्त
भएको सामूहिक निर्णयको कानूनी वैधानिक मान्यता हुन्छ भने वैज्ञानिक
रूपमा सङ्कलन भएको जनमतको नैतिक मान्यता हुन्छ। मत सर्वेक्षण एउटा
प्रक्रिया भएकाले, प्रक्रियाका बारेमा विभिन्न मतमतान्तरहरू पाइन्छ
र यसको उपादेयताका बारेमा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पनि उठाइन्छ। तर निर्वाचनको
अभावमा, खुला राजनीतिक छलफलको रिक्ततामा जनता के सोच्दैछन्, समाज कता
जाँदैछ भन्ने बुझनका निम्ति मत सर्वेक्षणको महत्वव निकै छ र जनमुखी
र उत्तरदायित्वबोध भएको मिडिया निकायले यस्तो सर्वेक्षण व्यावसायिक
हिसाबले गरेर, परिणाम खुलेआम प्रस्तुत गरेर आन्दोलित र अस्थिर राष्ट्रिय
समाजलाई गुन लाउँछ।
हिमाल को सर्वेक्षणको प्रश्नावली र उत्तरहरू राजनीतिसँग
सरोकार राख्ने प्रमुख तीन विषयहरूमा केन्द्रित थिए। विगत दश वर्षदेखि
चलेको माओवादी विद्रोह, ंिहंसा/प्रतिहिंसाको राजनीति र त्यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
प्रभाव पार्ने विषय217 १८ असोज, २०५९ एवं १९ माघ, २०६१ को राजाको कदम
र त्यस परिस्थितिसँग जोडिएका प्रश्न र पात्रहरू तथा समस्या समाधानका
निम्ति प्रस्तुत विभिन्न विषयहरूमा पात्रहरूको भूमिका एवं अपेक्षा।
यस बाहेक सर्वेक्षणमा मुलुकको आर्थिक स्थिति र संचारका विषयमा पनि
केही प्रश्नहरू सोधिएका थिए। सर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्नहरू र तिनका
उत्तरहरूको विस्तृत छलफलको निम्ति निकै समय र गहिरो अध्ययनको आवश्यकता
पर्दछ। यस छोटो विश्लेषणमा सर्वेक्षणका मूल परिणामहरूको चर्चा गरिएको
छ भने आउँदा दिनहरूमा यस पत्रिकामा सङ्कलित 'डेटा'को अरू अध्ययन र
प्रतिवेदनको आश गर्न सकिन्छ।
अहिले देशमा कसको शासन छ?
राजाको प्रत्यक्ष ६७%
सेनाको भरमा राजाको १३%
राजाका मान्छेको ३%
दलहरूको ७%
माओवादीको ६%
शासन नै छैन २%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न २%
राजाले सरकारमा रहेका दलहरूलाई हटाई आफैँ शासन
गरेको कस्तो लाग्छ?
ठीक लागेको छ २४%
ठीक लागेको छैन ६५%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ११%
राजतन्त्रबारे तपाईँको धारणा के छ?
संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ ४६.१%
राजतन्त्र अपरिहार्य छ २५%
राजतन्त्रको आवश्यकता छैन १४%
थपनाको मात्र राजतन्त्र चाहिन्छ ६%
निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिन्छ ०.८%
अन्य ०.१%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ८%
केही समयअघि भएको माओवादी दलहरूबीचको समझ्ादारीबारे
थाहा छ?
थाहा छ ५४%
थाहा छैन ४४.३%
अन्य १.६%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ०.१%
थाहा भए कस्तो लाग्यो?
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ६.४ %
ठीक छ ७२.६%
ठीक छैन २१%
दुई महिनाअघिको नगरनिर्वाचन कस्तो लाग्यो?
ठीक लाग्यो २६%
ठीक लागेन ५९%
अन्य १%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न १४%
अहिलेको परिस्थितिमा एक वर्षभित्र संसदीय चुनाव
हुनसक्ला?
सक्दैन ६१%
सक्छब २२.५%
अन्य ०.४%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न १६.१%
यदि चुनाव हुँदैन भने के कारण होला?
स्वतन्त्र चुनाव हुने वातावरण छैन ३३%
माओवादी द्वन्द्व शान्त भएको छैन ४५.१%
दलहरूले भाग लिने स्थिति छैन २१%
अन्य ०.१%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ०.८%
वर्तमान अवस्थामा संविधानबारे तपाईंको के विचार
छ?
यो संविधान ठीक छ २०.४%
यसमा संशोधन आवश्यक छ ३१%
नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ १९.५%
अन्य ०.१%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न २९%
नयाँ संविधान कसरी बनाउनुपर्ला?
राजाबाट आयोग बनाएर १०.१%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ५.२%
संसदबाट १८.५%
संविधान सभाबाट ६६.३%
अहिले देशको समग्र स्थिति कस्तो छ?
राम्रो ३.१%
पहिले जस्तै ५%
कहालीलाग्दो/अन्यौलपूर्ण ३३.६%
नराम्रो ५७.४%
राम्रो या नराम्रो स्थितिको जिम्मेवारी कसलाई
दिनुहुन्छ?
राजा ३२.७%
माओवादी ३२.६%
दलहरू २६.६%
विदेशी शक्ति १.५%
अन्य ०.६%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न ६%
यदि अहिले माओवादीले हतियार बिसाएर संसदको चुनाव
भयो भने भोट कसलाई दिनुहुन्छ?
एमाले १९.७%
नेपाली काङ्ग्रेस १८.३%
नेकपा (माओवादी) ११.४%
स्वतन्त्र ८.७%
राप्रपा ७.३%
नेपाली काङ्ग्रेस (प्र.) ३.७%
राप्रपा (कमल थापा) २.३%
जनमोर्चा नेपाल ०.९%
नेमकिपा ०.८%
सद्भावना (आनन्दीदेवी) ०.७%
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी ०.४%
सद्भावना (मण्डल) ०.१%
राजा वा राजाको पार्टी ०.१%
अन्य १.१%
भोटनै दिन्न ३.८%
थाहा छैन/भन्न चाहन्न २०.८%
सर्वेक्षणले के देखायो?
• देशको
समग्र स्थिति नराम्रो र कहालीलाग्दो अन्योलपूर्ण छ भन्ने विचार अत्यधिक
उत्तरदाताहरूको रह्यो।
• विगतमा जसको भूमिका भए पनि वर्तमान
स्थितिको जिम्मेवारी राजा र माओवादी दुवैलाई दिए उत्तरदाताहरूले। विगतका
सर्वेक्षणमा दलहरूलाई जिम्मेवार भनिन्थ्यो भने विस्तारै समस्याको कारकका
रूपमा दलहरू अलग्गिँदै गएको बुझ्िन्छ। १८ असोज, २०५९ पछिका प्रत्येक
राजनीतिक घटनामा राजाको भूमिका बढ्दै गएकाले, उत्तरदाताहरूले राजाको
जिम्मेवारी देख्दछन्। त्यसैगरी समस्याको अर्को जिम्मेवार पक्ष माओवादी
पनि देखिन्छ। विगत र वर्तमानका भूमिकाका कारण दलहरूको जिम्मेवारी तेस्रो
स्थानमा पुगेको छ। हिमाल सर्वेक्षण–२०५९ ले दलहरूलाई समस्याको मुख्य
भागीदारका रूपमा देखाएको थियो, त्यो स्थिति अहिले देखिएन।
• जनता सक्रिय, निरङ्कुश राजतन्त्र
होइन, संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छन्।
• अधिकांश उत्तरदाता समस्या समाधानका
निम्ति दल, माओवादी र राजाबीच वार्ता र अन्तरिम सरकारद्वारा शान्तिका
खोजीको पक्षमा छन्।
• अधिकांश उत्तरदाताहरू माओवादी
विद्रोहलाई अनुचित ठान्दछन्, तर समस्या समाधान चाहिँ सैनिक दमनबाट
नभई वार्ताबाट होस् भन्ने चाहन्छन्।
• जनता विभिन्न कठिनाईका बाबजूद
पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग जोडिन चाहन्छन्।
• वर्तमान व्यवस्थाको 'रोडम्याप'
मा रहेको संसदीय चुनाव शान्तिबिना सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा अत्यधिक
जनमत रह्यो। |
