सम्पादकीय

राजबन्दी रिहा गर

राजाको शासन बुझ्निसक्नु हुँदै गएको छ। राजा र दल मात्र हैन, माओवादी समेत सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू एकठाउँमा बसेर मुलुकमा शान्ति र प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गर्नुपर्छ भनी लेख छपाउने रामचन्द्र पौडेल थुनामा छन्। अनि राजा र दल मिल्नु हुँदैन, मिल्न दिँदैनौँ भन्ने तुलसी गिरी र भरतकेशर सिंहहरू राज्यको ढुकुटीको बलमा कुर्लँदै हिँडिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, जीवनभर शान्तिको मन्त्र जप्ने कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डेहरू शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्‍याएको आरोपमा जेेलमा थन्क्याइएका छन् भने निहत्था नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिने कमल थापाहरूलाई मन्त्री पदमा विराजमान गराइएको छ। आखिर राजा चाहन्छन्– शान्ति कि युद्ध? बुझनै कठिन भएको छ।

यदि राजाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा गत ७ फागुनमा आह्वान गरेको वार्ताको आह्वान तथा शान्ति सुव्यवस्थाको कामना देखावटी मात्र होइन भने नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल, नेकाँ प्रजातान्त्रिकका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठलगायतका सम्पूर्ण राजनेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अविलम्ब र बिनाशर्त नजरबन्दबाट मुक्त गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई थुनामा राखेर संवाद–मिलापका प्रस्ताव अगाडि सार्नु, फ्याउरोले सारसलाई थालमा सुरुवा पस्केजस्तो मात्र हो। यस्ता व्यवहार नसच्याएसम्म वार्ता र छलफलको निम्ति आवश्यक विश्वासको वातावरण नै बन्न सक्दैन। मानवअधिकारवादीहरू– जो स्वभाव र पेशागत चरित्रमै शान्ति र कानूनी शासनका पक्षधर हुन्छन्– तिनलाई समेत थुनामा राखिराख्दा राजाको मात्र नभई मुलुककै दुर्नाम भइरहेछ।

युद्ध–अपराध बन्द हुनुपर्छ!

माओवादीले सडकमा अवरोध खडा गर्ने क्रममा जमिनमुनि लुकाएर राखेको बम पड्किँदा दाङ, त्रिभुवननगरका छल्लु चौधरी घटनास्थलमै मारिए। सम्पत्तिको नाममा एकटुक्रो जग्गा समेत नभएका चौधरीलाई अवरोध खडा गर्ने माओवादी र सो अवरोध हटाउने सेनाले घटनास्थलमा छोडेको एउटा बाँसले लोभ्याएर त्यहाँसम्म पुर्‍याएको थियो। कृषि मजदुरी गरेर श्रीमती र तीन नाबालक छोरा हुर्काइरहेका छल्लु चौधरीले त्यहाँ बम लुकाइएको हुन सक्छ भनी शङ्का गर्ने कुनै आधार थिएन। उनी झ्ुक्याएर मारिए। छल्लुको मृत्युसँगै उनका लालाबालाको बाँच्ने आधार टुटेको छ। तर, अज्ञानतावश बम–बारुदमा परी अकालमा ज्यान गुमाउनेमा छल्लु चौधरी न त प्रथम व्यक्ति हुन् न अन्तिम नै। झ्ण्डै दश वर्षअघि शुरु भएको यस किसिमको मरणको शृङ्खलामा दर्जनौँ अबोध बालबालिका र निर्दोष युवा–प्रौढ नेपालीहरूको ज्यान गइसकेको छ। सयौँको सङ्ख्यामा अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका छन्। यता आएर यस्ता दुर्दान्त घटनाहरूको क्रम अरू तीव्र भएको छ। के बालबालिका, के युवा, के तन्नेरी, के बसयात्री, के पाखा–खरबारी, के राजमार्ग, के सदरमुकाम के गाउँ, के शहर– जताततै बेवारिसे ढङ्गमा छोडिएका तथा राखिएका बम–बारुदको विष्फोटका शिकार भइरहेका छन्। अखबारका पानाहरूमा यस्ता विष्फोटन र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिको विवरण दिननबिराई आउन थालेका छन्। तर, विडम्बना, जथाभावी बम–बारुद विछ्याउनेहरूले अलिकति पनि सतर्कता र जिम्मेवारी बोध गरेको पाइँदैन।

युद्ध होस् वा खेल, राजनीति होस् या व्यापार हरेक क्षेत्रका आफ्नै नियम र अनुशासन हुन्छन्। सम्बद्ध खेलाडीले आफ्नो खेलका नियमको पालना गर्नैपर्छ। युद्ध, क्रान्ति, राष्ट्रिय स्व्ाार्थ आदि भन्दैमा मनपरी गर्ने छूट कसैलाई हुँदैन। बेवारिसे बम, गोला शाही सेनाले छोडेको होस् या विद्रोही माओवादीले– सर्वसाधारण नागरिकको निम्ति उत्तिकै घातक हुन्छ। त्यसरी सर्वसाधारणको जीवन खतरामा पार्ने कार्य युद्ध नभई अपराध ठहर्छ। शाही सेना र प्रहरीको लापर्वाहीका कारण विगतमा कैयौँ निर्दोष नेपालीहरूको ज्यान गएको छ, कैयौँ अङ्गभङ्ग भएका छन्। तथापि, यताका दिनमा बेवारिसे बम–बारुद पड्किएर जे जति जनधनको क्षति भइरहेको छ, त्यसमा अत्यधिक लापर्वाही माओवादी पक्षबाट भएको पाइएको छ।

बालबालिकालाई सैन्य कार्यमा लगाउने, सर्वसाधारण नागरिकलाई जबर्जस्ती युद्ध क्षेत्रमा धकेल्ने, निहत्था नागरिक र तिनका घरगोठलाई ढालका रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता गलत तौरतरिकामा यता आएर केही सुधार गरे पनि यस्ता दुर्घटनाका निम्ति जिम्मेवार आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई दण्डित गर्ने तथा घटना दोहोरिन नदिन सतर्कता अपनाउनेतर्फ माओवादी नेतृत्व खासै गम्भीर र संवेदनशील देखिएको छैन। तर यति गम्भीर अपराधमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु राजनीतिक रूपले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका दृष्टिले समेत माओवादीका नेताहरूलाई महँगो पर्न सक्छ। यसर्थ, माओवादीले युद्ध–अपराधको श्रेणीमा पर्ने यस किसिमका सबै कृत्य तत्काल बन्द गरी दोषीलाई दण्ड दिने र आइन्दा त्यस किसिमका गल्ती नदोहोर्‍याउने कबूल गर्नुपर्छ। युद्ध–अपराधीका रूपमा युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविकले बन्दीगृहमै मृत्युवरण गर्नुपरेको हालसालैको घटनालाई विद्रोही र राज्यपक्षका सबै युद्ध सञ्चालकहरूले स्मरण गर्नु उचित हुनेछ।