रिपोर्ट
| राजस्व चोरी
मन नलागी नलागी बिर्कोमा स्टिकर
कर प्रशासन एकातिर रक्सीका बोतलमा स्टिकर
टाँसेर राजस्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरेको देखाउँदैछ भने अर्कातिर
लाखौँ राजस्व हिनामिना गर्ने डिष्टिलरीको अनुसन्धान फाइल सबै सरकारी
कार्यालयबाट गायव पार्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ।
•
शिव गाउँले
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
रक्सी र
बियरका बोतल तथा चुरोटका बट्टा–बट्टामै राजस्व (अन्तःशुल्क)को स्टिकर
टाँस्ने अर्थ मन्त्रालयको करीब दुई वर्षअघिको घोषणा अहिले आएर कार्यान्वयन
त हुन थालेको छ, तर आंशिक रूपमा मात्र। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन
अधिकारीले राजस्व चुहावट रोक्न २०६१ साउनमा बजेट वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक
गरेको यो नीति कार्यान्वयन गर्नभन्दा नगर्नका लागि सरकारका उच्चपदाधिकारीहरू
परिचालित हुँदै आएको कुरा स्वयं राजस्वकै कर्मचारीहरू स्वीकार गर्दछन्।
झ्ण्डै डेढ वर्षसम्म स्टिकर छाप्न नभ्याएको वा नसकेको वहाना गरियो
भने अहिले पनि बियर र चुरोटका बट्टामा टाँस्न पुग्ने स्टिकर नभएकै
कारण १७ फागुन २०६२ देखि रक्सीमा मात्र लागू गरिएको वयान दिने गरिएको
छ।
राजस्व प्रशासनको अनुमान अनुसार चुरोट, बियर र मदिराबाट
करीब ८ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको छ। त्यसमा ६० प्रतिशत चुरोटबाट र २०
प्रतिशत बियर, बाँकी २० प्रतिशत रक्सीबाट उठ्ने गर्छ। रक्सी वा मदिराको
बोतलमै अन्तशुल्कको स्टिकर लगाउने काम थालिए पनि राजस्वका दृष्टिले
मदिरा जत्तिकै योगदान दिने बियर अनि मदिरा र बियर भन्दा झ्ण्डै दोब्बर
योगदान दिने चुरोटको उत्पादनमा स्टिकर लगाउन गरिएको ढिलाइ अर्थपूर्ण
लाग्छ। मदिरासँगै बियर र चुरोटलाई पनि स्टिकर लगाउने व्यवस्था किन
भएन? आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठका भनाइमा,
“स्टिकर आइनपुगेर मात्रै हो।”
महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठ, “लामो समयदेखि कार्टुनमै
स्टिकर लगाउने प्रथा रहेका कारण त्यसमा चुहावट हुनसक्ने सम्भावना र
यस बीचमा नक्कली स्टिकर पनि भेटिएका कारण 'सिस्टम' परिवर्तन गर्नु
परेको” बताउँछन्। तर, बोतलमै स्टिकर टाँसेपछि चुहावटमा कति नियन्त्रण
आउला भन्ने अध्ययन विभागले गरेको छैन। त्यसैगरी, उत्पादनमा स्टिकर
टाँस्दैमा नक्कली स्टिकरको निर्माण र प्रयोग नियन्त्रण हुँदैन किनभने
हिजो कार्टुनमा नक्कली स्टिकर लगाउनेलाई भोलि बोतलमै त्यस्तो स्टिकर
लगाउन खासै गाह्रो पर्दैन।
चुरोट र बियरमा स्टिकर टाँस्न ढिलाई गर्नुमा ती वस्तुका
उत्पादकहरूको 'प्रेसर'ले काम गरेको आशङ्का मदिरा व्यवसायीहरूको छ।
एक मदिरा व्यवसायी यतिसम्म भन्छन्, “सरकारले अझ्ै महिनौँसम्म चुरोट
र बियरको स्टिकर आइनपुगेको वहाना गरिरह्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।”
तर, महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “यसमा कुनै 'खेल' छैन, दुई महिनाको
स्टक लेवल मेन्टेन भएपछि हामी चुरोट र बियरमा पनि स्टिकर लगाउन थाल्छौँ।”
यो लेबल मेन्टेन चाहिँ कहिलेसम्ममा होला? श्रेष्ठका भनाइमा, “ढुक्क
भए हुन्छ, दुई महिना भित्रमा बियर र चुरोटमा पनि स्टिकर लाग्छ।”
व्यवसायीहरू महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइलाई सजिलै विश्वास
गर्ने पक्षमा छैनन्। मदिरा व्यवसायमा संलग्न एक व्यवसायीको भनाइमा,
“स्टिकर लगाउँदा र नलगाउँदा महिना दिनमै केही करोडको 'खेल' हुनसक्ने
अवस्थामा भोलि कुनै कारणले तीन–चार महिना ढिलो भयो भनिन सक्छ।” उनी
त यतिसम्म आशङ्का गर्छन्, “स्टिकर सप्लाइ गर्नेले आफूले राखेको धरौटी
छाडेर समयमा सप्लाइ गर्न सकिन नभन्ला भन्ने के छ र? करोडौँको कारोबार
हुने भएकोले यहाँ जे पनि हुनसक्छ।”
तर, विभागको अन्तःशुल्क शाखाका निर्देशक राममणि दुवाडीलाई
यस्ता प्रतिक्रियासँग वास्ता छैन। उनी अहिले भइरहेको स्टिकरको मागप्रति
उत्साहित छन्। दुवाडी भन्छन्, “माओवादीको बन्दलगायतका कारण हुनसक्छ,
हामीले अनुमान गरेभन्दा बढी स्टिकरको माग आइरहेको छ।”
उता चुरोट र बियर उत्पादनकर्ताहरूका आफ्नै गुनासा छन्।
उनीहरूको भनाइमा, चुरोटको बट्टामा र बियरको बोतलमा स्टिकर टाँस्नु
मदिराका बोतलमा भन्दा जटिल हुन्छ। मदिराभन्दा चुरोट र बियरको उत्पादन
धेरै हुने, त्यसका लागि छिटो र धेरै मात्रामा स्टिकर लगाउनुपर्ने हुनाले
हातले सम्भव हुँदैन, मेशिन नै चाहिन्छ। फेरि उत्पादनका क्रममा बियरको
बोतल चिसो हुने हुनाले स्टिकर टाँस्न त्यस्तै मेशिन आवश्यक पर्छ। अन्तशुल्कका
स्टिकरमा क्रमाङ्क राखिएका कारण थप जटिलता पनि छ। तर, मदिरा व्यवसायीको
भनाइमा, “यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै मदिराको पनि बोतलमा स्टिकर
लगाउनुपर्छ, त्यसैले चुरोट र बियरवालाहरूको यो वहानाबाजी मात्रै हो।”
यसअघि उत्पादन भएको मदिराको कार्टुनमा मात्रै स्टिकर
लगाइएका कारण आउने १७ चैतसम्म बजारमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँसिएका
र नटाँसिएका दुई थरी मदिरा बोतल बजारमा देखिने छन्। यसले अहिलेसम्म
नक्कली स्टिकर टाँसेर वा लुकाएर राखेको मदिरा बजार पुर्याएर बेच्न
उत्पादकहरूलाई मौका प्रदान गर्नेछ। यो पक्षमा ध्यान दिएर नै नेपाल
पेय पदार्थ तथा चुरोट उत्पादक संघले उत्पादनमा स्टिकर लगाउनुअघि सम्बन्धित
कारखानाले 'स्टक घोषणा' गर्नुपर्ने सुझ्ाव दिएको थियो। तर, स्वयं व्यवसायीले
सरकारको हितमा दिएको यो सुझ्ावलाई कर प्रशासनले सुनुवाई गरेन। एक व्यवसायी
भन्छन्, “चोरी गर्नेले पनि राजस्व प्रशासनसँग मिलेरै गर्ने हो त्यसैले
जसको पहँुच छैन उसलाई मर्का पर्छ भनेर हामीले यो माग गरेका थियौँ।”
स्टिकरको सवालमा सम्बद्ध व्यवसायी जति पनि गम्भीर देखिएको
छैन– राजस्व प्रशासन। आन्तरिक राजस्व विभागले स्टिकर नटाँसेको मदिरा
एक महिना (१६ चैत) भित्र बिक्रीवितरण भइनसकेमा त्यसमा स्टिकर टाँसेर
बिक्री गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ। जबकि मदिरा व्यवसायीले १६ चैतपछि
बजारमा स्टिकर नटाँसिएको मदिरा पाइएमा जफत नै गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका
थिए। सरकारले १७ चैतपछि विना स्टिकरको मदिरा बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई
'कानूनी कारबाही' हुने मात्रै भनेको छ, मदिराबारे बोलेको छैन। मदिरा
व्यवसायीको बुझ्ाइमा, “राजस्व प्रशासनसम्म पहुँच भएका व्यवसायीको दबाबमा
सरकारले 'जफत' नभनेर 'बिक्रेतालाई कानूनी कारबाही' भनेको हो। तर त्यस्तालाई
कुनै कारबाही हुन्न। महिनौँ दिनसम्म चोरीको मदिरा बजारमा निष्पि्कक्री
बिक्री भइरहन्छ।” एक मदिरा उद्यमी व्यवसायी भन्छन्, “सरकारी प्रतिवेदन
नै गायव बनाउन सक्ने क्षमता भएकाहरूले जाबो रक्सीका ट्रक चक्रपथमै
लुकाइदिन्छन्।”
 |
सरकारी प्रतिवेदन गायव
श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीका नातेदार सञ्चालक
रहेको चण्डिका डिष्टिलरीले राजस्व छलेको सम्बन्धमा राजस्व प्रशासनले
गरेको एउटा छानबिन प्रतिवेदन एकाएक गायव भएको छ। मोरङ्गको दर्वेसा
गाविसमा कारखाना रहेको चण्डिका डिष्टिलरीले अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि
कर र आयकर छलेको भन्ने सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदन शाही आयोग
विघटनसँगै हराएको हो। प्रतिवेदन नै नभेटिएपछि राजस्व छानबिन गर्नुपर्ने
सरोकारवाला अड्डा आन्तरिक राजस्व विभाग र उसको विराटनगरस्थित कार्यालय
'आफूहरूलाई केही थाहा नभएको' वहाना गरेर बसेका छन्।
चण्डिका डिष्टिलरीले राजस्व छलेको उजुरी परेपछि एक
वर्षअघि तत्कालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगसमेतको संलग्नतामा
राजस्व प्रशासन सम्बद्ध निकायहरू मिलेर छानबिन गरेका थिए। ३० वैशाख
२०६२ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक, मिलन बस्नेत, तत्कालीन शाही आयोगका
शाखा अधिकृत खड्गबहादुर श्रेष्ठ, राजस्व अनुसन्धान विभागका शाखा अधिकृत
लालबहादुर खत्री र आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत टङ्कप्रसाद
पन्थीको टोलीले 'लाखौँमा राजस्व छली भएकोले कारबाही गर्नुपर्ने' अनुसन्धान
प्रतिवेदन शाही आयोग र राजस्व प्रशासनलाई दिएको थियो।
शाही आयोग विघटन हुने क्रममा उसको फाइलबाट त्यो प्रतिवेदन
झ्िकिएको छ र बाँकी सरकारी निकाय कोही पनि आफूसँग त्यो प्रतिवेदन छ
भन्न छाडेका छन्। सरोकारवाला निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक
रणबहादुर श्रेष्ठले भने, “खै मलाई त केही थाहा छैन।” तर, विशेष सूत्रबाट
हिमाल ले प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार, चण्डिका डिष्टिलरीले लाखौँ
रुपैयाँ राजस्व छली गरेको देखिन्छ। चण्डिका डिष्टिलरीले के–कति राजस्व
छलेको छ भन्ने अङ्क उल्लेख नभएको सो प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै एक
कर प्रशासक भन्छन्, “प्रतिवेदनले थुप्रै कुरामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने
भनेको छ तर सरसर्ती हेर्दा पनि लाखौँ रुपैयाँ कर छली गरेको देखिन्छ।”
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “चण्डिका डिष्टिलरीको भौतिक परीक्षणबाट
७७२० केजी मोलासेस कम देखियो। उक्त मोलासेसबाट मदिराको लागि आवश्यक
पर्ने कच्चा पदार्थ स्पि्रट उत्पादन गरी सोबाट मदिरा उत्पादन गरी अभिलेखमा
बिक्री नजनाई अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकर समेत छलेको पाइएकोले
आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने।” (प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्ड हे. बक्स)
अर्थ मन्त्रालयको एक सूत्रको भनाइ छ, “आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर मुख्य
सचिव लोकमान सिंह कार्कीले आफन्तको लगानी रहेको कम्पनीको अपराध लुकाउन
खोजेका हुन्। यसको जानकारी अर्थमन्त्री रुप ज्योतिलाई पनि छ।” चण्डिका
डिष्टिलरीका सञ्चालक रवि केसीको विगत थाहा पाउनेहरू उनको डिष्टिलरीसँग
मुख्य सचिव कार्कीको पारिवारिक स्वार्थ मात्रै होइन त्यसमा उनको लगानी
पनि रहेको विश्वास गर्छन्। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुनसकेको
छैन।
चण्डिका डिष्टिलरीका सञ्चालक रवि केसीकी श्रीमती श्रद्धा
केसी उद्योग विभागका तत्कालीन उपसचिव देवेन्द्रकुमार सिलवालकी छोरी
हुन् भने लोकमान सिंह कार्की देवेन्द्रका भाञ्जा। राजस्व प्रशासन सूत्रको
भनाइमा, “यही नाता–सम्बन्धका कारण लोकमान सिंह कार्की मुख्य सचिव भएपछि
रवि केसी (श्रद्धा केसीका श्रीमान) को स्वार्थको संरक्षण गर्ने काम
हुँदै आएको छ।”
जतिखेर चण्डिका डिष्टिलरीमा छानबिन गरियो त्यसैबेला
उस्तै आयोग बनाएर गरेको छानबिनका आधारमा अर्को मदिरा उत्पादक कम्पनी
त्रिवेणी डिष्टिलरीलाई ठूलो आर्थिक दण्ड गरिएपछि अहिले उसको कारखानामा
ताला लागेको छ। शाही आयोग र राजस्व प्रशासन सम्बद्ध निकायको अनुसन्धान
प्रतिवेदनका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाले त्रिवेणी डिष्टिलरीले
रु.९४ करोड ३२ लाख अन्तशुल्क छली गरेकोले त्यसको जरिवाना समेत जोड्दा
करीब रु.१ अर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयका
एक अधिकारीको भनाइमा, “रक्सी बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ मोलासेस
र स्पि्रटको स्टक र तिनको गुणस्तर परीक्षण पछि राजस्व छलेको भन्ने
प्रतिवेदनमा देखिएपछि त्रिवेणीलाई त्यो कारबाही गरिएको हो।” यसरी एउटै
आरोप लागेको चण्डिकाको फाइल नै लुकाइयो भने त्रिवेणी माथि झ्ण्डै एक
अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्ने निर्णय गरियो।
त्यस्तै एक वर्षअघि अन्तशुल्क छलेको मामिलामा आन्तरिक
राजस्व कार्यालय चितवनले श्री डिष्टिलरीका सञ्चालक मथुराप्रसाद मास्केबाट
रु.८७ करोड २९ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। अहिले उनको
सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। राजस्व कार्यालय चितवनको निर्णयउपर मास्के
सर्वोच्च अदालतमा गएका कारण यो फैसला कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
श्री डिष्टिलरीले मोलासेस र स्पि्रटको प्रयोगमा राजस्व छलेको भनेर
सो सजाय गरिएको हो। एक मदिरा व्यवसायीको भनाइमा, “त्रिवेणी र श्री
डिष्टिलरीमा पर्दापछाडि कोही शक्तिशाली लगानीकर्ता थिएन त्यसैले उनीहरूलाई
भारी सजाय भयो, तर चण्डिकाको अपराध देखाउने प्रतिवेदन नै गायव बनाउन
सके उनीहरूले।”
मन्त्रीले चाहिँ नतिर्ने!
राजस्व बढाउन
मदिराका बोतल बोतलसम्म आफ्नो उपस्थिति देखाउन आतुर राजस्व प्रशासनको
नेतृत्व स्वयं आफू भने कस्तो हालतमा छ भन्ने देखाउन जनक स्याकार टेक्सटाइल्स
प्रालि सम्बन्धी एउटा निर्णय पर्याप्त छ। १६ मङ्सिरमा कायममुकायम महानिर्देशकको
हैसियतमा वर्तमान महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले अर्थमन्त्री रुप
ज्योतिको संलग्नता रहेको सो टेक्सटाइल्सले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर
र जरिवाना गरी २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने आदेश गरेपछि अहिले
त्यो विवाद अख्तियारसम्म पुगेको छ।
त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले ५ असोज
२०६१ मा र आन्तरिक राजस्व विभागको नीति शाखाले २३ भदौमा 'जनक स्याकार
टेक्सटाइल्स प्रालिलाई कर र जरिवाना छुट दिन नमिल्ने' आदेश गरेका थिए।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो
तालुक अड्डा अर्थ मन्त्रालय र आफ्नै विभागले गरेको तीन महिना पुरानो
निर्णय उल्टाएर 'ती निर्णयले गरेको कर निर्धारण कानुनबमोजिम नदेखिएको'
भनेर अर्थमन्त्री ज्योतिलाई रु.३० लाख फाइदा पुर्याउने आदेश गरेपछि
मुलुकको राजस्व प्रशासनले मन्त्रीको पक्षमा निर्णय गरेको आरोप लागेको
छ।
विभागका महानिर्देशकले आफ्नो हाकिम अर्थमन्त्रीलाई
फाइदा पुग्ने गरी गरेको यो निर्णय 'मिलेमतोमा भएको हुनसक्ने' भनेर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियार सूत्रको
भनाइमा, मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने निर्णय माथि छानबिन
गर्न लागेको थाहा पाएर हुनसक्छ त्यो फाइल अख्तियार नपठाउन कानूनी र
करको गोपनीयताका नाममा केही समय अल्मल्याउन खोजिए पनि अहिले यो फाइल
अदुअआको कार्यालय बबरमहल पुगेको छ।
राजस्व छलिएको छ, कारबाही जरुरी
• “अन्तशुल्क खाता
अनुसार तयारी मदिरा ४० यु.पी. रोयल ७५० एमएलको २८० कार्टुन १५१२ एलपी
लिटर मौज्दात भएको तर मौज्दातको भौतिक परीक्षण २२८ कार्टुन १२३१.२०
एलपी लिटर भई ५२ कार्टुन न्यून मौज्दात भएको सम्बन्धमा ५२ कार्टुन
७५० एमएल ४० यु.पी. मदिरा राखेको स्थानमा गोदाम हावाले भत्काएर नोक्सान
भएको र मिनाहाका लागि पत्राचार भएको भन्ने मौखिक भनाइ रहेको सम्बन्धमा
थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने।
• डिष्टिलरीको
अन्तशुल्क अभिलेख अनुसार मोलासेसको २६ वैशाख २०६२ को शुरु मौज्दात
४० हजार केजी भएकोमा मिति २७ वैशाख २०६२ मा गरिएको भौतिक परीक्षणमा
अनलोडी टैंकमा ८२८० केजी र एमएस टैंकमा २४ हजार केजी समेत गरी ३२२८०
केजी मात्र भएबाट ७७२० केजी (७७.२ क्वीन्टल) मोलासेस भौतिक परीक्षणमा
न्यून भएको देखिँदा उक्त मोलासेसबाट मदिराका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा
पदार्थ च्क् क्उचष्त उत्पादन गरी सोबाट मदिरा उत्पादन गरी अन्तशुल्क
अभिलेखमा बिक्री नजनाई अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेत
छलेको पाइएकाले राजस्व असुलउपर गर्न आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने।
• डिष्टिलरीको परिसरभित्र
रहेको सिभिल टैंक लम्बाई ६४'२” चौडाई २०'८” उचाई २१' मा मोलासेस जस्तो
देखिने तरल पदार्थ रहेको उक्त वस्तु मदिरा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने
मोलासेस नभई करीब तीन वर्षअगाडि मोलासेस राखेको र सो मोलासेसबाट स्पि्रट
उत्पादन भइसकेको तर हाल उक्त खाडलमा पानी सिपेज भएको कारण मोलासेस
जस्ता देखिने तरल पदार्थ देखिएको हो भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त
भएको। यसको परीक्षण गर्नु आवश्यक भएको र परीक्षणबाट अन्यथा ठहरिएमा
अन्तशुल्क ऐननियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने।
• मूल्य अभिवृद्धिकर
ऐन २०५२ अनुसार कारोबार स्थलमा मूल्य अभिवृद्धि कर खरीदबिक्री खाता
अद्यावधिक राख्नुपर्ने र निरीक्षणको सिलसिलामा कर अधिकृतलाई देखाउनुपर्नेमा
डिष्टिलरीको दर्वेसा २ स्थित कारखानास्थलमा राख्नुपर्ने खरीदबिक्री
खाताहरू राखेको नपाइएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार जरिवाना
गर्नुपर्ने।
• अन्तशुल्क ऐन,
नियम र निर्देशिकाले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूको पूर्ण पालना भएको
नपाइएकाले सोको पालना गर्ने/गराउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने।”
|
