खोज | राज्यको ढुकुटी

राजाको शासनको असर
विकास भुतुक्कै

राजाले ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटन गरेपछि र १८ असोज ०५९ मा शासनभार आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकको राजनीतिक–संवैधानिक विकासक्रम मात्र अवरुद्ध भएन217 विकास–निर्माणमा पनि घातक असर परेको छ। १८ असोजसम्म सरकारको कुल बजेटमा साधारणभन्दा विकास बजेट सधैँ बढी हुन्थ्यो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा विकासभन्दा साधारण बजेट अत्यधिक हुँदै गएको छ। राजा आफैँले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्न थालेपछि (आव ०६२/६३) त साधारणको तुलनामा विकास बजेट रु.३८.६२ अर्बले तल परेको छ।

• केदार सुवेदी

नीति–कार्यक्रमविहीनताका चार वर्ष
राजाले “हामीसँग अब खेर फाल्ने समय छैन”(पूर्वाञ्चल अभिनन्दन– पुस, ०५९) भनेको पनि चार वर्ष भयो। तर देशले यस अवधिमा एउटा वार्षिक 'नीति तथा कार्यक्रम'सम्म पाएन। चार वर्ष भनेको करीब–करीब एउटा पञ्चवर्षीय योजना अवधि हो।

पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो। संसदको अभिलेखअनुसार १७ असार २०४८ मा तत्कालीन सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सात दिन (७० घण्टा) को बहसपछि पारित भएको थियो। त्यो क्रम २०५८ सम्म रह्योर ८ जेठ २०५९ मा हठात् संसद विघटन गरिएपछि टुट्यो। १९ माघपछिको राजाको प्रत्यक्ष शासनको १३ औँ महिनासम्म देश नीति तथा कार्यक्रमविहीन अवस्थामै चलिरहेको छ। १८ असोज २०५९ पछि राजाद्वारा नियुक्त तीन जना प्रधानमन्त्रीहरूसँग त्यस्तो नीति–कार्यक्रम बनाउने अधिकार र हैसियत नै थिएनभने हुकुम, निर्देशन तथा विभिन्न पर्वमा आउने राजाका सन्देशहरूलाई सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम ठान्न मिल्दैन।

संसदमार्फत् जनतासामु प्रस्तुत गरिने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको सञ्चालन तथा सरकार–प्रमुखको हैसियत निर्धारणमा कति मह140व राख्छ भन्ने सवालमा विगतमा दुई प्रधानमन्त्रीले नजीर नै कायम गरेका छन्। आफ्नो सरकारको वार्षिक 'नीति र कार्यक्रम' संसदबाट अनुमोदन नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्काल पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो। २६ असार २०५१ को उहाँको राजिनामापत्रमा भनिएको थियो– “श्री ५ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विफल पारेकोले...।” अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले “आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्ने वातावरणको सिर्जना गराइएको...” कारण देखाएर २६ जेठ २०५२ मा संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो।

तर यता आएर कुन उद्देश्यप्राप्तिका लागि कहाँ के गर्ने भन्ने नीति–कार्यक्रमबिना नै बितेका चार वर्ष (०५९–०६२)मा सरकारले रु.४३७ अर्ब खर्च गरेको छ। जबकि कहाँ के गर्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत भएका त्यसअघिका चार वर्ष (०५५–०५८) सरकारहरूले गरेको खर्च रु.३३३ अर्ब थियो (अर्थ मन्त्रालयको रातो पुस्तक)।

सभ्य संसारमा, सरकारले के काम गर्नका लागि कति रकम चाहियो भन्ने योजना–कार्यक्रम जनतासामु नराखी कर उठाउने गर्दैनन्। नीति–कार्यक्रम केही नभएको सरकारले किन कर उठाउने? तर १८ असोजपछि नीति–कार्यक्रम–विहीनताको अवस्थामै नागरिकबाट सरकारहरूले रु.३२१ अर्ब कर उठाइसकेका छन्। करसँगै त्यस अवधिमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट प्राप्त अर्बौँ रुपैयाँ पनि खर्च भएको छ। यता आएर चाहिँ विदेशी दातृसंस्थाहरूले ऋण र अनुदान रोक्न थालेका छन्। पछिल्लो वर्ष मात्र त्यसरी रोकिएको रकमको अङ्क झ्ण्डै रु.३० अर्ब पुगेको छ। तर कर तथा आन्तरिक ऋण उठाउने र अपारदर्शी ढङ्गबाट खर्च गर्ने क्रम भने यथावत् कायम छ।

राजाले ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटन गरेपछि र त्यसै वर्ष १८ असोजमा शासनभार आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकको राजनीतिक–संवैधानिक विकासक्रम मात्र अवरुद्ध भएन, विकास–निर्माणमा पनि घातक असर परेको छ। १८ असोजसम्म सरकारको कुल बजेटमा साधारणभन्दा विकास बजेट सधैँ बढी हुन्थ्यो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा विकासभन्दा साधारण बजेट अत्यधिक हुँदै गएको छ। राजा आफैँले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्न थालेपछि (आव ०६२/६३) त साधारणको तुलनामा विकास बजेट रु.३८.६२ अर्बले तल परेको छ। उक्त आवको रु.१२६.८८ अर्बको कुल बजेटमा विकासका निम्ति रु.३७.२३ अर्ब मात्र छुट्याइयो (हे. तालिका)। यो अङ्क भनेको आव ०५५/५६ को विकास बजेटभन्दा रु.५१ करोड कम हो। आठ वर्षअघि अर्थात् ०५५/५६ को कुल बजेट रु.६९.६९ अर्ब मात्र थियो।
पछिल्ला चार वर्षमा विकासतर्फ जति कम रकम विनियोजन भएको छ यथार्थमा खर्च त्योभन्दा पनि कम भएको छ। आ.व. ०५९/६० मा विकासतर्फ छुट्याइएको रु.३८.६७ अर्बमध्ये रु.२२.३५ अर्ब मात्र खर्च भयो। ०६१/६२ मा विकासतर्फ रु.३१.५७ अर्ब विनियोजन भएकोमा पछि संशोधन गरी रु.६ अर्ब घटाएर रु.२५.१६ अर्बमा झ्ारियो। चालु आ.व. ०६२/६३ मा त विकासका लागि विनियोजित रकम नै आठ वर्षअघिको भन्दा कम छ।

साधारण खर्च किन बढ्यो?
विकास खर्च र्झ्न र साधारण खर्च असाधारण रूपबाट बढ्नका लागि देशमा केही 'असाधारण' घटना वा काम भएको हुनुपर्छ। तर यस अवधिमा त्यस्ता कुनै काम वा घटना भएको देखिँदैन। माओवादी विद्रोहका नाउँमा सुरक्षा खर्च बढ्ने–बढाउने कार्य त्यस अघिदेखि नै हुँदै आएको थियो। अदृश्य खर्चबाहेक सरकारले घोषणा गरेअनुरुप पछिल्ला चार वर्षमा साधारण खर्च बढाउने काम भनेको, २०६१ माघमा २० प्रतिशतका दरले बढाइएको सरकारी कर्मचारीहरूको भत्ता हो। अर्को काम, सुरक्षा फौजलाई जनही मासिक रु.१०० परिचालन–प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुहो। तर सरकारले यी 'असाधारण' काम गर्दा लाग्ने कुल थप खर्च रु.३.६० अर्ब मात्र हुन्छ(आ.व. ०६१/६२ को थप व्यवस्थासहितको आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी ०६१ माघ १)। यसबाहेक प्रशासनिक अर्थात् साधारण खर्च अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुने गरी कुनै नयाँ काम भएका छैनन्। यहीँबाट प्रश्न उठ्छ– पछिल्लो चार वर्षमा साधारण खर्च यतिविधि किन बढ्यो र विकास खर्च यतिविधि किन घट्यो?

तलब भत्ता निम्ति थपिएको रु.३.६० अर्ब बाहेक यो बीचमा प्रशासनमा न त्यस्तो कुनै नयाँ नियुक्ति भएको छ न ढाँचामा परिवर्तन गरिएको छ। ०५८ पछि कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन। न नयाँ कुनै कार्यालय थपिएका छन्। यस बीचमा गत वर्ष एउटा नयाँ संस्था 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग' खडा गरिएको थियो। त्यो वर्षदिनको तलब भत्ता समेत खान नपाई झ्िटीगुण्टा कस्न बाध्य भइसकेको छ। त्यसका नाममा छुट्याइएको रकम पनि रु.१.३२ करोड मात्रै थियो। अर्को नयाँ संस्था 'शान्ति सचिवालय'का नाउँमा पनि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा कमै विनियोजन भएको छ। तर यही बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि छुट्याइएको रकम करीब रु.२ करोड घटेको छ। १९ माघपछि क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकहरू मनोनीत भए, जसको तलब भत्ताको रकम पनि पुगनपुग करोडको हाराहारीमा मात्र छ। बाह्य मुलुकलाई सहयोग गरियो कि भनेर हेर्दा पनि, पछिल्ला चार वर्षमा पाकिस्तानमा गएको भूकम्पमा राहत स्वरुप ५० हजार डलर र अमेरिकामा आएको क्याटि्रना समुद्री आँधी पीडितहरूलाई २५ हजार डलर पठाइएको पाइन्छ। यी सबै थप खर्च जोड्दा आधा अर्ब पनि पुग्दैन।

यो बीचमा कालोसूचीबाट मन्त्रिपरिषदका एक उपाध्यक्ष (डा. तुलसी गिरी) लाई जोगाउने प्रयास भयो। गुम्नामी नामबाट तिरिएको त्यो रकम पनि कतै यही साधारण बजेटबाटै गयो कि भनी शङ्का गर्दा, त्यो पनि एक–सवा करोड मात्र हो। यी वर्षमा राजाद्वारा धेरै जिल्लाको भ्रमण गरियो। केही ठाउँमा बक्सिस् भनी रकम पनि बाँडियो। तर सार्वजनिक भए अनुसारको बक्सिस रकमको अङ्क पनि दुई करोड भन्दा माथि छैन। ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानी सालिन्दा बढ्ने अङ्क हो। यी तथ्यहरूले नै प्रश्न जन्माउँछन्– विकासलाई न्युन ठाउँमा राखेर साधारण बजेट यति असाधारण रुपबाट किन बढाइयो?

साधारण बजेटको अस्वाभाविक वृद्धिसँगै उठ्ने अर्को प्रश्न हो– बजेटमा बिना शीर्षक करोडौँ– करोड किन राखिन्छ? बजेटमा घोषणा गरिएको रकम बिना शीर्षक राख्न पाइँदैन। तर पछिल्लो समयमा त्यही काम भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नाममा राखिएको रु.१ अर्ब ३१ करोड १४ लाखलाई लिन सकिन्छ। उक्त सचिवालयको नाममा विनियोजित बाँकी सबै रकमलाई शीर्षकगत रूपमा बाँडेर रु.२४ करोड ५८ लाख ५८ हजार कुनै कार्यक्रम उल्लेख नगरी बिना शीर्षक खाली राखिएको थियो। यो रकमबारे महालेखाको प्रतिवेदन ०६१ ले “यसरी रकम बिना प्रयोजन खाली राख्नु अनियमित काम हो” भनी टिप्पणी गरेको छ।

हिसाब–बेहिसाब
पछिल्ला चार वर्षको अर्बौँ रुपैयाँको खर्चको हिसाब, बेहिसाब नै छ217 वैधानिक र व्यावहारिक दुवै रूपले। भन्ने गरिन्छ, महालेखाले हिसाब हेरिरहेकै छ। तर संविधानतः संसदमा आएपछि मात्र महालेखा परीक्षकले गरेको हिसाबकिताबले वैधानिकता पाउँछ। संविधानको धारा १०० (६) ले भन्छ– “मौसुफ सरकारबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ।” तर 'मौसुफ'बाट २०५९ पछि त्यो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षककै दराजमा राख्न 'लगाइबक्सियो'। ती हिसाब सार्वजनिक भएको मान्ने हो भने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएका अनियमित रकम चार वर्षदेखि नियमित गरिएका छैनन्। त्यसलाई नियमित गर्ने निकाय भनेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति हो।

सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन २०५८ अनुसार त्यो वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमाथि १४२ घण्टा छलफल भएर बढी अनियमित गर्ने १० सहित १७ वटा निकायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको रकम रु.२५.६७ अर्ब थियो (०५८/३/१४ मा पेश गरिएको प्रतिवेदन)। त्यसपछि अहिलेसम्म यो रकम असुलउपर भयो कि भएन प्रश्नमा नै छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ०६१ मा कार्वाही गर्नुपर्ने रकमको अङ्क रु.७८.८७ अर्ब पुगेको छ। ०५८ मा यो अङ्क रु.५५.८७ अर्ब थियो। असूल गरिएको भए त्यसपछिका चार वर्षमा अनियमित रकम किन रु.४८ अर्बले बढ्यो र असुल नगरिएको भए किन गरिएन? भन्ने प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ।

लेखाको एउटा विवरण
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले जथाभावी रकम बाँडेको चर्चा चलेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ८ जेठ २०५८ मा ०५७ साउनदेखि ०५८ जेठसम्म वितरित रकमको पूर्ण विवरण माग गरेको थियो। रकम वितरणसम्बन्धी सबै फाइलहरू अध्ययन गर्दा रु.३ करोड ७६ लाख वितरण भएको पाइयो। त्यसमध्येको एउटा शीर्षक– “मन्त्रिपरिषदको ०५७/१०/१८ को निर्णय अनुसार ०५७/१०/१९ मा भारतको गुजरात लगायतका स्थानमा भूकम्प पीडित जनताको राहतको लागि भारतीय प्र.म. को रिलिफ फण्डमा जम्मा हुने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा भएको रु.१ करोड” भन्ने उल्लेख छ। बाँकी रकममध्ये माओवादी आतंक पीडित, विस्थापित तथा घरबार नष्ट भएकालाई क्षतिपूर्ति र मृतक परिवारलाई राहत आदि गरी १७० जना व्यक्ति र ३०–३५ संघसंस्थालाई बाँडिएको नामनामेसी सहितको विवरण थियो त्यसमा। यो रकमको दामासाही हिसाब गर्दा रु.५० हजारदेखि १ लाखसम्म पर्न आउँछ। तर यो पनि बढी भयो भनी त्यो बेला लेखा समितिले “प्रारम्भिक सूचनाहरू अध्ययन गर्दा बिना आधार र औचित्य आर्थिक सहायता रकमहरू उपलब्ध गराएको पाइयो” भन्दै सरकारलाई चेतावनी सहितको पत्र लेखेको थियो। त्यसबेला रकम वितरण गर्दा कुनै दिन सम्बन्धित निकायको कठघरामा उभिनुपर्ने हेक्का वितरक र प्रशासकहरूले पनि राख्ने गर्दथे। त्यति हुँदापनि करीब पौने चार करोडको यो रकम वितरण गर्नेहरूले लेखाको कठघरामा उभिनै पर्‍यो।

तर यताका दिनमा राजाको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदले एकैपटक एउटा संस्था (विश्व हिन्दू महासंघ)लाई रु.४०–४५ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष ४८ जनालाई रु.३८ लाख वितरण गर्दा स्वयं राजाद्वारा नियुक्त सरकार–प्रमुख शेरबहादुर देउवासहित कैयौँ मन्त्रीहरू पदमुक्त भएपछि थुनामा समेत परे(०६१ को दशैँ खर्च प्रकरण)। रकम प्राप्तकर्ताहरूले पनि मन्त्रीहरूसँगै बयान दिन आउनु पर्‍यो। ती सबै साधारण नागरिक थिए र तिनले रु.१०–२० हजारको दरमा सहयोग पाएका थिए। तर त्यहीबेला राजपरिवारका एक सदस्य (हेलेन शाह)लाई करीब रु.२ करोड एकमुष्ट उपलब्ध गराइएको कुरा उठ्न थालेपछि रु.१०–२० हजार दिने र पाउनेहरूले आ–आफ्नो मुद्दाको झ्ञ्झ्टबाट मुक्ति पाए। १८ असोजपछि सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्नका लागि के कस्ता मापदण्ड तयार पारिएका रहेछन् भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो। विश्व हिन्दू महासंघले मात्रै पछिल्लो कालमा पटकपटक गरी एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राज्यकोषबाट रकम प्राप्त गरिसकेको हिसाब निस्कन्छ। महासंघको अध्यक्ष शाही पार्श्ववर्ती हुनु नै त्यति रकम उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनेको देखिन्छ।