देश | समाचार
भारतीय सुरक्षाबल नेपालीलाई राहत
तस्बिरहरूः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
| सिक्टीक्याम्पका एसएसपी दशगजा क्षेत्रमा। |
भारतले नेपालको
पूर्वी भेगसँग जोडिएका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र सीमाबल (एसएसबी)
तैनाथ गरेपछि नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रायः भइरहने डकैती र माओवादी
गतिविधिमा कमी आएको छ। पूर्वी मोरङको डाइनियादेखि दक्षिणपट्टि भारतको
मुरारीपुर, सिक्टीमा एक वर्षअघि एसएसबी क्याम्प राखेपछि नेपाली गाउँहरूमा
डकैती हुन छोडेको छ। करीब दुई वर्षअघि डाँकाहरूको लुटपाट र बलात्कारपछि
४३ परिवार विस्थापित भएको डाइनिया–३, हरिश्चन्द्रगढी समेत अहिले शान्त
छ। स्थानीय एमाले नेता हसन इमाम बक्स भन्छन्, “भारतीय सुरक्षाकर्मी
आएर बसिदिएका कारण हामीले शान्ति पाएका हौँ।”
भारत सरकारले 'माओवादी आतङ्कवादी क्रियाकलाप रोक्न'
दार्जीलिङ, किशनगञ्ज, अररिया, सुपौल, मधुवनी, दरभङ्गा, पूर्वी र पश्चिम
चम्पारण जिल्लामा एसएसबीका १० हजार जवानसहितका क्याम्पहरू स्थापना
गर्न थालेको छ। नेपालका माओवादीले भारतीय भूमि प्रयोग गरेर आफ्ना गतिविधि
सञ्चालन गर्ने र हातहतियार भि156याउने गरेको पाइएपछि यी क्याम्पहरू
राखिएको स्पष्ट गर्दै बिहारको अररिया जिल्ला एसएसबी कमाण्डर के.सी.
विक्रम भन्छन्, “नेपालको मोरङ र सुनसरी जिल्लासँग जोडिएका अररिया र
किसनगञ्जमा मात्रै १८ वटा क्याम्प राख्न लागिएको छ। फोर्स थपेपछि दुई
देशका सुरक्षाकर्मीबीच सूचना आदानप्रदान अरू बढ्नेछ र अपराध नियन्त्रणमा
मद्दत पुग्नेछ।” पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका
प्रहरी नायव महानिरीक्षक अशोक श्रेष्ठ पनि यसप्रति सहमति जनाउँदै भन्छन्,
“एसएसबी क्याम्प राखिएपछि अपराध कम गर्न दुवै देशलाई सजिलो भएको छ।”
एसएसबी क्याम्प नबसिसकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा भने डकैती
र माओवादी क्रियाकलाप त्यति घटेका छैनन्। गएको १४ फागुनमा सुनसरीको
हर्साही–६ मा भारतीय डाँकाहरूको प्रतिकार गर्दा रामजी, अरुण र बद्री
मेहता घाइते भए। यसअघि ११ फागुनमा सुनसरीकै पूर्वकुसाहामा डाँकाको
प्रतिकार गर्दा ४० वर्षीय जोगिया रायको मृत्यु हुनुका साथै ६ जना घाइते
भएका थिए भने १७ माघमा डाँकाहरूले महादेवा–६, छालागाछीमा सातघर लुटेका
थिए।
अहिले शान्त छ हरिश्चन्द्रगढी
गाउँ। |
माओवादीले गएको जेठको पहिलो साता दक्षिणी मोरङको खुला
सिमानाबाट तीन एसएमजी, एक–एक वटा एलएमजी र एसएलआर भि156याएका र सेनाको
पूर्वी पृतनादेखि ५०० मिटर मात्र परको बाटो इटहरीस्थित बूढीखोलाको
बगर हुँदै उत्तरी मोरङको केराबारी पुर्याएका थिए। भारतमा बसेर माओवादीको
हातहतियार फाँट हेर्ने 'पूर्वाञ्चल ब्युरो सदस्य' सुरेन्द्रले पठाएका
यी हतियार 'मेची–कोशी ब्रिगेड'का 'जनसेना' र 'मिलिसिया'ले ल्याएका
हुन्। ३० माघमा फारविसगञ्ज र बथनाहा प्रहरीले माओवादीलाई हतियार बिक्री
गर्ने गरेको आरोपमा वथनाहाका कपडा व्यापारी उपेन्द्र सिंह र सञ्जय
सिंहलाई पक्राउ गरेको थियो। फारविसगञ्जका डीएसपी पंकजकुमारका अनुसार,
उनीहरू १५ वर्षदेखि हतियार तस्करी गर्दै आएका थिए।
सीमा क्षेत्रमा भारततिर सुरक्षाबल थपिइरहेको बेला नेपालतर्फका
अधिकांश गाउँ भने सुरक्षानिकायविहीन नै छन्। १० भदौ २०६० मा माओवादीसँग
दोस्रो युद्धविराम भङ्ग भएपछि उठाइएका प्रहरी कार्यालयहरू फेरि राखिएका
छैनन् र त्यसपछि नै यी क्षेत्रमा माओवादी गतिविधि र डकैतीका घटना बढेका
हुन्। सुनसरीका ३५ प्रहरी चौकीमध्ये पाँचवटा बाहेक सबै जिल्ला प्रहरी
कार्यालयमा गाभिएका छन् भने सीमावर्ती गाउँमा रहेका ११ चौकीमध्ये एउटा
मात्र बाँकी छ। मोरङ, रङ्गेलीको इलाका प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका १७
वटा स्थायी र ६ वटा अस्थायी चौकी सबै हटाइएका छन्। झ्ापामा संयुक्त
सुरक्षा फौज रहेको गौरीगञ्जबाहेक अधिकांश सीमावर्ती गाउँमा सुरक्षानिकाय
छैनन्। प्रहरी नायव महानिरीक्षक अशोक श्रेष्ठ भन्छन्, “हो, हाम्रो
सीमा क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरू खाली छन्। तर दुवैतिर जनतालाई सुरक्षा
दिने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा भारतीय पक्षसँग सहमति भएको छ
र हाम्रो तर्फबाट पनि नियमित गस्ती भइरहेको छ।”
उल्टो जनतालाई मुद्दा!
२२ साउन २०६१ मा रङ्गेलीबाट गस्तीमा गएको सेना र प्रहरीको टोलीबाट
मोरङको डाइनिया–३ मा ताहिर मियाँ नामका एक भारतीय डाँका मारिएको घटनामा
झ्ण्डै डेढ वर्षदेखि स्थानीय नेपाली जनतालाई भारतीय अदालतमा मुद्दा
हालिएपछि उनीहरू सीमा क्षेत्रको बजारसम्म पनि जानसकेका छैनन्। उनीहरूमाथि
लगाइएको आरोप प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने मुरारीपुर
पञ्चायतको सिक्टी प्रहरी थानाले जनाएको छ। हरिश्चन्द्रगढीका ७० वर्षीय
मोहम्मद सदिम र ६० वर्षीय अबुलकलाम मियाँसहितका पीडित गाउँलेहरूले
यो सम्वाददातालाई भने, “यहाँबाट समस्या समाधान भएन, हाम्रो कुरा भारतीय
दूतावाससम्म पुर्याइदिनुहोला।”
•
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ/कमल रिमाल
सिक्टी, भारतमा
अचम्मको विद्युत चोरी
कमल रिमाल |
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशको मागअनुसार विद्युत
आपूर्ति गर्न नसकी दैनिक घण्टौँ 'लोडसेडिङ' गरिरहेको बेला भारतको सीमावर्ती
डाइनिया गाविसको नेपालचोकबाट तार तानेर सिक्टीको भारतीय एसएसबी क्याम्प,
प्रहरी थाना र मुरारीपुर ग्राम पञ्चायत प्रमुख (मुखिया) तथा उनका छरछिमेकका
घर झ्िलिमिली पारिएको छ। मुखिया बाजुद्दिन र उनका छिमेकी साँझ् परेपछि
नेपालको खम्बाबाट तार हुक गरेर बिजुली बाल्छन् भने प्रहरी थाना र एसएसबी
क्याम्पमा लगिएको तार रात–दिन सधैँ जोडिएको हुन्छ (हे. तस्बिर)।
यसरी विद्युत्चोरी भइरहे पनि प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासन
मौन छन्। प्राधिकरणका रङ्गेली शाखा प्रमुख चन्द्रनारायण साहले आफूलाई
यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। नेपालको बिजुली अनधिकृत रूपमा भारतमा
लगेर बाल्नु चोरी त हो नै, तर गत वर्षदेखि नै भारतीय प्रहरी र एसएसबीलाई
यसो गर्न चाहिँ नेपालको रङ्गेली प्रहरीले अनुमति दिएको रहेछ।
'घुन अर्थात् जनता पिसिन्छन् नै'
दुई महिनाअघि
पाँचथर, रवि–३ का ग्राहनसिंंह राई लडेर गम्भीर घाइते भए, बोकेर दमक
लैजाँदा–लैजाँदै बाटोमै उनको मृत्यु भयो। सुत्केरी गराउन डोकोमा बोकेर
दमकहुँदै घोपा लगिएकी अनु सुब्बालाई समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा
उनी त मुश्किलले बाँचिन् तर चिकित्सकहरूले बच्चालाई बचाउन सकेनन्।
सुरक्षा क्याम्प बसेको निहुँमा माओवादीले पाँचथरको
व्यापारिक केन्द्र रविमा ६ महिनादेखि गरेका 'नाकाबन्दी'को कारण सर्वसाधारणले
बेहोर्नु परेका सास्ती र कष्ट भनिसाध्य छैनन्। पाँचथरका दक्षिणी इलाका
र इलामसमेत गरी दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा
रहेको रवि बजारबाट बर्सेनि करीब रु.२० करोडको कारोबार हुने गर्दथ्यो।
तर माओवादीले यता ६ महिनादेखि कुनै यातायातका साधन रवि जान–आउन दिएका
छैनन्। ४६ किलोमिटर लामो दमक–रवि सडकको बाँझ्ोस्थित रक्से (माङमालुङ)बाट
र २६ किमी लामो राँके–रवि खण्डको ६ किमी वरै सप्तमीबाट गाडीहरू फर्काउने
गरिएको छ।
माओवादीको यो ज्यादतीबाट विरामी, अशक्त र गर्भवती महिला
सबैभन्दा ठूलो समस्यामा छन्। नाकाबन्दीले गर्दा अत्यावश्यक औषधि ल्याउन
समेत गाह्रो भएको छ। नेपाल आयल निगमले रविका लागि पठाएको एक ट्याङ्कर
तेल माओवादीले एक महिनाअघि सप्तमीमै 'अनलोड' गराए। उनीहरूले रविमा
कृषि उपजहरूसमेत बिक्री नगर्न स्थानीयवासीलाई चेतावनी दिएका छन्। नाकाबन्दीका
कारण बजारमा मट्टितेलका साथै चामल, मैदा, तेल, दाल, नुन, चिनीजस्ता
दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरूको चर्को अभाव छ। मट्टितेल नपाएपछि एसएलसीको
परीक्षा दिने तयारीमा रवि आएका आसपासका १३ विद्यालयका विद्यार्थीहरू
अन्योलमा छन्।
माओवादी धम्कीका कारण भरियाहरू समेत सामान बोक्न डराएका
छन्। परिणामस्वरुप व्यापारीहरूले विद्यार्थी र केटाकेटीलाई भारी बोकाउन
थालेका छन्। साइकल किनेर भारी बोक्ने काम गर्दै आएका स्थानीय दुर्गा
उमाविमा ६ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षीय विद्यार्थी डम्बर विश्वकर्मा भन्छन्,
“माओवादीले कार्वाही गर्र्छाैँ भनेका छन्। डर मान्दै भए पनि सामान
बोकिरहेका छौँ।” (हे. तस्बिर) नागरिक समाज, रविका अध्यक्ष तथा अभिभावक
चन्द्रप्रसाद राई केटाकेटीहरूले पैसाको लोभमा परेर स्कूल छोड्न थालेको
बताउँछन्। दुर्गा उच्च माविका प्राचार्य गङ्गा अधिकारी भन्छन्, “सर्वसाधारणलाई
दुःख हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै नाकाबन्दी गरेर जनताको पक्षमा युद्ध
गरेको बताउने माओवादीले जनताकै विश्वास गुमाएका छन्। वास्तवमा माओवादीको
यो क्रियाकलापले सेनालाई असर पुगेको छैन, सर्वसाधारण नै सताइएका छन्।”
तर, 'किराँत स्वायत्त जनसरकार, पाँचथर'का सचिव 'विजय'
भन्छन् “मकै पिस्दा घुन पनि पिसिन्छ।” उनको भनाइको तात्पर्य सत्ताविरुद्ध
कारबाही गर्दा 'घुन' अर्थात् जनताले दुःख पाउनु स्वाभाविक हो भन्ने
देखिन्छ। तर, रविको ९० प्रतिशत बजार सुकिसकेको छ।
•
सुरेन्द्र सुवेदी, पाँचथर
फेरि ब्रोडगेजको
सर्भे
अजित तिवारी |
मुलुकको एकमात्र
यात्रुवाहक रेलसेवा जनकपुर–जयनगर रेल्वेलाई विस्तार र ब्रोडगेजमा परिणत
गर्ने झ्ण्डै डेढ वर्षदेखि अवरुद्ध प्रक्रिया यही २२ फागुनदेखि फेरि
शुरु भएको छ। माओवादीले महोत्तरीको बिजलपुरामा सर्भे गर्न खटिएको भारतको
राइटर्स कम्पनीका उपकरणहरू लुटिदिएपछि करीब ३५ किलोमिटर सर्भे हुनसकेको
थिएन। यसपटक सर्भे टोलीलाई कडा सुरक्षा प्रदान गरिएको क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालय, जनकपुरका नायव प्रहरी उपरीक्षक कलरसिंह थापा बताउँछन्।
करीब ७५ वर्षअघि अङ्ग्रेजहरूले नेपालको जङ्गलका गोलिया
काठ ओसार्न बनाएको ५१ किमी लामो यो न्यारोगेज रेलसेवा भौतिक तथा वित्तीय
दुवै हिसाबले जीर्ण भइसकेको छ। हाल भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै
बिजलपुरा (महोत्तरी) सम्म चल्ने गरेको यो रेलसेवालाई दुई वर्ष भित्र
ब्रोडगेजमा परिणत गर्नुका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दिबास (महोत्तरी)सम्म
थप २१ किलोमिटर विस्तार गरिने योजना छ। दूरी र क्षमता वृद्धिपछि भारतीय
रेल्वे नेटवर्क र कोलकाता बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच अरू सहज हुने
तथा यस भेगमा ठूलो आर्थिक क्रान्ति आउने जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका
अध्यक्ष निर्मलकुमार चौधरीको आश छ।
सर्भे सकिन दुई महिना लाग्ने र त्यसपछि निर्माण प्रक्रिया
शुरु हुने राइटर्स कम्पनीका म्यानेजर पी.एन. शुक्ला बताउँछन्। भारत
सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुन लागेको जनकपुर–जयनगर रेल्वे सुधारपछि नयाँ
इञ्जिन र कोचहरू पनि ल्याइनेछन्। दूरी बिस्तार, गेज परिवर्तन, पुल,
कार्यालय र स्टेशनघर निर्माणलगायतका कामहरूको लागि करीब रु.४ अर्ब
लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सर्भेमा मात्र रु.१ करोड खर्च हुँदैछ।
•
अजित तिवारी, जनकपुर
केबुल
प्रसारकको चिन्ता
सरकारले आगामी २५
असारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सबै र विराटनगर, धरान, इटहरी, जनकपुर,
वीरगञ्ज, हेटौँडा, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज
नगरपालिका तथा सँगैका गाविसमा केबुल टेलिभिजन प्रसारणको 'कन्डिसनल
एक्सेस सिस्टम' (कास) लागू गर्दैछ।
केबुल अपरेटरले प्रत्येक ग्राहककहाँ पठाउने सिग्नल
नियन्त्रण गर्न तथा ग्राहकले आफूले चाहेका च्यानल लिएर त्यतिको मात्रै
पैसा तिर्न सक्ने यो प्रणाली आफैँमा राम्रो भएपनि लागू गरिने प्रक्रियालाई
लिएर भने विवादमा परेेको छ। नेपाल केबुल टेलिभिजन संघसँग आवद्ध ३३
वटा अपरेटरले पूर्वतयारी गरेर मात्रै यो प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका
छन् भने नेपाल केबुल टेलिभिजन एसोसिएसनसँग आबद्ध देशको सबैभन्दा ठूलो
केबुल प्रसारक स्पेसटाइम नेटवर्कसमेत संलग्न १२ वटाले तत्काल लागू
गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघका अध्यक्ष मनराजा रञ्जित यसमा जान ठूलो लगानी गर्नुपर्ने
भएकोले सरकारले कम्तीमा पाँच वर्ष फिर्ता नलिने ग्यारेण्टी दिनु र
उपकरणहरूमा भन्सार तथा अन्य कर मिनाहा गर्नुपर्छ भन्छन्। उनका अनुसार,
यसमा ग्राहकले आफ्नो टिभीमा रु.३५ सयदेखि ७ हजारसम्म पर्ने 'सेट–टप
बक्स' र प्रसारकहरूले करीब रु.३ करोडको 'डिजिटल हेडइन्ड' राख्नुपर्छ।
थप लगानीका कारण अपरेटरहरू शुल्क बढाउन बाध्य हुनुपर्ने पनि यो पक्षको
धारणा छ। एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकाली भने यसमा
उपभोक्ताले २५ वटा निःशुल्क च्यानलको एकमुष्ट १५० र आफूले चाहेको बढीमा
५० वटाको २५० गरेर रु.४०० भन्दा बढी तिर्नु नपर्ने बताउँछन्। “यो प्रणालीबाट
इमेल र इन्टरनेट सेवा पनि प्रदान गर्न सकिन्छ”, उनको भनाइ छ। केबुल
सञ्चालकहरू 'कास' प्रणालीमै जान तत्पर रहेको दाबी गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका
सहसचिव रत्नराज पाण्डे भन्छन्, “४७ वटा प्रसारक संस्थाले सरकारको आह्वानअनुसार
प्राविधिक विवरण बुझ्ाएका छन्।” विवरण बुझ्ाउँदैमा यसमा जान चाहेको
अर्थ नलाग्ने विपक्षमा रहेकाहरूको धारणा छ।
विवादको जरो सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी स्वेच्छाचारी
ढङ्गले नयाँ प्रणाली लागू गर्न खोज्नु मानिएको छ। यसबाट साना अपरेटरहरू
धरासायी हुने र केही ठूला एवं सीमित अपरेटरहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा
हुने आशङ्का गरिएको छ। अर्कोतिर, सरकारले नियन्त्रण गर्न र चाहेको
बेला च्यानल रोक्न सजिलो हुने ठानेको पनि हुनसक्छ। '१९ माघ'पछि आफू
प्रतिकूल समाचार–सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी च्यानल रोक्न लगाइएका
उदाहरण धेरै दोहोरिएका छन्।
•
गोपाल काफ्ले
नारी–हातमा
एके–४७
माओवादी महिलाहरूले २४ फागुन (८ मार्च) को दिन कैलालीको
मसुरियाबजारमा महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी
दिवस मनाउँदा सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो– माओवादीका 'सहायक
कम्पनी कमाण्डर' आशा विष्टको हातमा रहेको 'एके–४७' राइफल (हे. तस्बिर)।
उनैलाई लक्ष्य गरेर यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
माओवादी महिला सङ्गठन अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष
जयपुरी घर्तिमगरले भनिन्– “चुलो–चौको गर्ने हातमा एके–४७ देखेर तपाईँहरूलाई
आश्चर्य लागेको होला, तर हाम्रो पार्टीको सैन्य–दस्तामा ५० प्रतिशत
महिला सहभागी गराउने लक्ष्यअन्तर्गत विकसित अभियान हो यो। हाम्रो सैन्य–दस्ताका
महिलाहरूको क्षमता एके–४७ बोक्ने भएको छ। आन्दोलनको लक्ष्य पूरा नहुन्जेल
यो क्षमता विकसित हँुदै जान्छ। भोलि कस्तो हतियार बोक्नुपर्ने हो,
त्यो भोलिकै जिम्मा।”
दुई वर्षअघिसम्म 'थ्रीनटथ्री' र 'एसएलआर' बोक्ने गरेको
पुरानो रेकर्ड तोडेर 'इन्सास' बोक्न पुगेका सुदूरपश्चिमका माओवादीहरूका
हातमा अत्याधुनिक राइफल एके–४७ कसरी आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ राइफल
बोक्ने आशा विष्टले पनि दिइनन्। उनले यति मात्रै भनिन्, “राज्यको एम–१६
माथि विजय हासिल गर्न हामीले एके–४७ बोक्नैपर्छ। राजधानीका पाँचतारे
होटलमा बकम्फुसे गफ चुटेर नारी दिवस मनाइरहेका महिलाहरूको भनाइ र गराइले
नेपाली नारीको मुक्ति आन्दोलन अघि बढ्दैन। सदियौँदेखि महिलाहरूमाथि
भइरहेको शोषणको अन्त्य गर्न हामीले हतियार बोक्नै पर्दथ्यो। यसलाई
हामी आफ्नो गहना मानेर बोक्छौँ।”
त्यसदिन नारी दिवस कार्यक्रमको सुरक्षार्थ खटिएका ६०
महिला र १५० भन्दा बढी पुरुष छापामारमध्ये ६ जनाले एके–४७ बोकेका देखिएको
थियो। यो घटनाले पछिल्लो समयमा माओवादीहरूको हतियार क्षमताको विकासमा
ठूलो फड्को आएको देखाउँछ। माओवादीको हतियार क्षमता बढेको त देखियो,
तर राज्यका लागि यो विषय कति गम्भीर भएको छ त? सुदूरपश्चिमका कोही
सुरक्षा अधिकारीहरू पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन्।
दिउँसो एक बजे महेन्द्र राजमार्गमा सशस्त्र महिलाहरूको
परेडबाट शुरु भएको माओवादी महिलाहरूको नारी दिवस अपरान्ह पाँच बजे
परेडकै सलामीपछि समापन भएको थियो। अन्त्यमा सशस्त्र महिला छापामारहरूले
पत्रकारहरूलाई विदाई र अलिअलि व्यङ्ग्य पनि गर्दै भनेका थिए, “तपाईका
श्रीमतीहरू चुलो–चौको गर्न थालिसके होलान्, हामी मुक्ति अभियानमा बङ्करतिर
लाग्यौँ।”
•
कर्ण बोहरा र रवि धामी
मसुरिया, कैलाली
आफ्नो
हात जगन्नाथ
किरण पाण्डे
|
युवराजाधिराज पारस अध्यक्ष
रहेको श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष (केएमटीएनसी)ले शिवपुरी
राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनको जिम्मा लिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। कोषलाई निकुञ्ज र
संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सुम्पन अनुकूल होस् भनेर सरकारले
यसअघि १७ पुस २०६२ मै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन
२०२९ मा संशोधन अध्यादेश जारी गरिसकेको थियोभने त्यसअघिदेखि शिवपुरीको
व्यवस्थापन लिने कार्ययोजना बनाइरहेको कोषले माघको पहिलो साता विभागमा
उक्त प्रस्ताव पेश गरेको हो।
कोषका पूर्व अध्यक्ष श्री ५ ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषदको
अध्यक्ष रहेको बेला जारी उक्त अध्यादेश अनुसार, केएमटीएनसीबाहेक अरू
जतिसुकै सक्षम र अनुभवी संस्थाले पनि निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरूको
व्यवस्थापन जिम्मा लिन पाउने छैनन्। अध्यादेशको दफा १६ (ख)मा राष्ट्रिय
निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन 'क्षमता भएको ऐनद्वारा
स्थापित संस्थालाई' दिइने प्रावधान छ। छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित त्यस्ता
संस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष र महेन्द्र
प्रकृति संरक्षण कोष मात्र पर्दछन् भने तीमध्ये संरक्षणको क्षेत्रमा
काम गरेको यही कोष मात्रै छ।
संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने
कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रस्तुत गरेको
आर्थिक वर्ष २०६०/२०६१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो। यही योजना बमोजिम
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले एउटा प्रस्ताव आह्वान गर्यो।
त्यो आह्वान अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'द माउण्टेन इन्ष्टिच्युट'ले
१५ वर्षसम्म मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्न सहयोग
गर्ने र स्थानीय जनतालाई सक्षम बनाई उनीहरूलाई सुम्पने प्रस्ताव पेश
गरेको थियो। उता विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कञ्चनजंघा
संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन स्थानीय जनताको उपभोक्ता
समितिले प्रस्ताव हालेको थियो। जनतालाई संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन
सुम्पने यी प्रस्तावको कार्यान्वयन रोक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि
दुवैथरि प्रस्तावकहरू हिस्स परेका छन्। सो अध्यादेशले यस्ता काममा
कोषलाई मात्रै एकाधिकार प्रदान गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ।
शिवपुरीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कोषले लिएपछि पनि सरकारले सो निकुञ्जमा
खर्च भने गरी नै रहनु पर्नेछ। विभागका एक अधिकारीको भनाइअनुसार, कोषलाई
निकुञ्जको व्यवस्थापन सुम्पेपनि शाही सेनाका सुरक्षाकर्मी त्यहाँ कार्यरत
रहिरहने भएकोले सरकारी दायित्व कायमै रहनेछ। तर कोषलाई निकुञ्ज हस्तान्तरण
गरेपछि त्यहाँ उठेको राजस्व त्यहीँ खर्च गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा
गरिएकोले सरकारले राजस्वबाट भने हात धुनुपर्नेछ।
विभागका ती अधिकारीका अनुसार, कोष र संरक्षण क्षेत्रका
सम्बन्धमा आम्दानी हुञ्जेल चलाउने, नभए सरकारसँग सहयोग माग्ने चलन
नयाँ होइन। महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले नै सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण
संरक्षण क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दिएको रु.१ करोड अनुदानले
पनि यो कुरा प्रस्ट पार्दछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण
विभागका अधिकृत सूर्यबहादुर पाण्डे भन्छन्, “कोषले अन्नपूर्णमा राम्रो
काम गरिरहेको र अहिले पर्यटक कम आएकाले सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बुझ्ेर
सरकारले उक्त अनुदानको व्यवस्था गरेको हो।” कोषले यसअघि पनि अनुदान
रकम लिएर बर्दिया र शुक्लाफाँटामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
कोषका प्रवक्ता डा. शान्तराज ज्ञवाली पनि आफ्नो संस्थाले यसरी रकम
पाउनु स्वाभाविक ठान्छन्। उनको भनाइ छ, “सरकारले स्थापना गरेको र सरकारसँग
मिलेर काम गरिरहेको कोषले अनुदान रकम लिएर काम गर्नु स्वाभाविक हो।”
•
एनके दाहाल
मनपरेन,
श्रीमती मारिदियो
कपिलवस्तु निग्लिहवा–६,
जरलैयाका मिठइ चौहानले सातमहिने छोरीलाई टुहुरी बनाएर २७ मङ्सिर २०६२
को मध्यरात श्रीमती शकुन्तलाको हत्या गरे। मिठइले आफ्ना बुबा, आमा,
दाजु र भाउजूसँग सल्लाह गरेरै यो काम गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
तीन दिनपछि उनको मृत शरीर बोरामा हालेर माइतीघर नजिक फालिएको थियो।
हाल मिठइ फरार छन्। यसअघि २०५८ कात्तिकमा गाउँकै १८ वर्षीया युवती
चन्द्रवती मुराउको हत्या गरेको आरोप लागेका मिठइ त्यतिबेला 'प्रमाणको
अभावमा' २९ दिन मात्र प्रहरी हिरासतमा बसेर छुटेका थिए।
रुपन्देही, रुद्रपुरका ४२ वर्षीय खुमबहादुर रानाले
२ पुस २०६२ मा दिउँसै आफ्नै घरमा कुटेर श्रीमती गीता रानाको हत्या
गरे। ज्योतिषले अर्की स्वास्नी ल्याउने लेखा छ भनेपछि छिमेकी लालबहादुर
श्रीषकी स्वास्नी भि156याएका रानाले गीतालाई मार्नुभन्दा एक दिनअघि
मात्र रु.३ हजार जारी बुझ्ाएका थिए। हिरासतमा रहेका खुमबहादुर भन्छन्,
“गीता परपुरुषसँग लागेको थाहा पाएर बानी छुटाउन पिटेँ, त्यसैको असरले
मरी।” नेपाली महिला विवाह गरेर सिद्धार्थनगरमा डेरा लिई बसेका भारतीय
नागरिक सुभरती मुसलमान पनि श्रीमतीको हत्या गरेको आरेापमा रुपन्देही
जेलमा छन्। लुम्बिनीको तराई क्षेत्रमा विवाहित मात्र हैन अविवाहित
महिलाको पनि यसैगरी हत्या हुने गरेको छ। छिमेककी युवती आशा गुप्तालाई
गर्भवती बनाउने नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिकाका मुखिया पशुपति नाउले
केटीले गर्भपतन गराउन नमानेपछि विवाह गर्नुपर्ने डरले १४ असार २०६२
मा मारी नै दिए। उनी पनि जेलमै छन्।
रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका गाउँमा यस्ता घटना
निरन्तर दोहोरिइरहेका छन्। कपिलवस्तुमा महिनामा सरदर १०, रुपन्देहीमा
नौ र नवलपरासीमा आठ वटा यस्ता उजुरी पर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
तीमध्ये अधिकांश 'प्रमाण नपुगेको' भनेर दर्ता नै गरिँदैनन्। कपिलवस्तु
प्रहरी प्रमुख विजयकुमार भट्ट प्रमाण नभएका ठाडो मुद्दाहरू आफूकहाँ
दर्ता नहुने बताउँछन्। एसपी भट्ट भन्छन्, “प्रमाण भएका मुद्दा दर्ता
भई कार्वाही अघि बढ्छ अन्यथा आपसमा मिल्न अनुरोध गर्छौँ।” तौलिहवाका
युवक केशव भुसाल भन्छन्, “यहाँका भलाद्मीहरू पीडितको पक्षमा बोल्ने
गर्दैनन्। त्यसैले यस्ता अपराध भइरहन्छन्।”
श्रीमान्हरूले श्रीमतीहरूलाई प्रायः रोगी, बहुलाई,
दाइजो नल्याएकी, छोरी जन्माएकी र परपुरुषसँग लागेकी निहुँ पारेर हत्या
गर्ने गरेका छन्। कपिलवस्तु, कोपवाकी मन्जु सुवेदीलाई २५ असार २०६१
को राति लोग्ने हेमबहादुरले घाँटी थिचेर हत्या गरेका थिए। साढे तीन
वर्षको छोराकी आमा मन्जुलाई 'पागल' भनेर मारिएको थियो। अहिले हेमबहादुर
कपिलवस्तु जेलमा छन्। रुपन्देही, देवदहका उपेन्द्र पौडेल श्रीमती बबितालाई
गुण्डा लगाएर मारेको अभियोगमा थुनामा छन्। सातमहिने गर्भिणी बबिता
१ कात्तिक २०६० को राति लोग्नेसँगै सुतेको बेला मारिएकी थिइन्। रु.२
लाख दिने शर्तमा डाँका बोलाएर खुकुरी प्रहार गर्न लगाई उनको हत्या
गरिएको थियो। स्वास्नीको हत्या भएको वहाना बनाउन उपेन्द्रले छिमेकीलाई
खबर त गरे, तर गाँउलेले शङ्का लागेर प्रहरीलाई बुझ्ाए। उपेन्द्र अहिले
रुपन्देही जेलमा छन्। रुपन्देही, पर्रोहा–४ का जीवलाल भुसाल पनि श्रीमती
गीतालाई २७ जेठ २०५९ राति रुखमा झुण्याएर मारेको अभियोगमा जेलमै छन्।
रुपन्देही पडसरीका चन्द्रमणि सुवेदीले मन नपरेको भनी
श्रीमती लक्ष्मीको हत्या गरेका थिए भने शङ्करनगरकी पार्वती खरेललाई
विवाहमा दाइजो कम ल्याएको भनी लोग्ने रवि र सासू राधिकाले झ्ुण्ड्याएर
मारेका थिए। पार्वतीका दाजु गोपाल गैरे भन्छन्, “बहिनीको हत्याको कारण
पर्याप्त दाइजो दिन नसक्नु थियो। दुई वर्ष मुद्दा लडियो तर धनको अगाडि
हाम्रो केही लागेन।
•
रामराज पोख्रेल
|
