चिठी

• कारबाहीको माग

'५० अर्ब यताउता!' (हिमाल, १६–२९ फागुन) पढ्दा कहाली लाग्यो। विधिको शासनको अभावमा सत्तामा बस्नेले राष्ट्रिय ढुकुटी कसरी ब्रह्मलुट गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा केदार सुवेदीले देखाइदिएका छन्। द्वन्द्वको मारले पिल्सिएका, महङ्गीले थिचिएका, सिटामोलको अभावले मृत्युवरण गर्न पुगेका, पुलको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने क्षेत्रका जनतालाई यसरी राष्ट्रिय ढुकुटी जथाभावी खर्च गरेको देख्दा कति चित्त दुख्छ होला! यस्तो मनपरी रोक्न महालेखा परीक्षक सशक्त भइदिए पनि हुनेथियो। आफूखुशी ऐन–नियम बनाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा मोज गर्नेहरूलाई लोकतन्त्र स्थापनापछिको सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

नरेन्द्र पण्डित, जानकी पण्डित
कल्लेरी–५, धादिङ

• खर्चालु सरकार

देशमा हाल भइरहेको खर्चको फाँटवारी देख्दा साह्रै दुःख लाग्यो। सानो देश, समस्या बग्रेल्ती तर खर्च भने हिमाल चुलिएसरी। दरबारले खर्च गरेको देख्दा अब नेपालमा विकास सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। जनता पीडा र अभावले छट्पटाइरहेका छन्। तर राजा मस्तीले डुलिरहेका छन्। दुईछाक खान नपाएका जनतासँग कुरा गर्दा उनीहरूको दुःख–दर्द बुझेजस्तो गर्छन् राजा। जनताले शान्ति चाहियो सरकार भने “अँ... बुझेँ, बुझेँ...” मात्र भन्छन्।

हिमाल मै छापिएको एउटा समाचारमा कर्णालीका जनताले हातमा राशन–कार्ड लिएर पंक्तिबद्ध भई खाद्य संस्थान ढुकेको देख्न पाइयो। तर बागमतीमा बस्ने गृहमन्त्रीले एकदिनको खर्च रु.५ लाख गर्छन् भन्ने पनि पढ्न पाइयो। कसैलाई पेट भर्न धौ–धौ, कसैलाई पैसाको छेलोखेलो।

एउटा कर्मचारीले पेस्की पर्छ्यौट महिना दिनमा पनि गर्न सक्दैन। तर दरबारले भने बजेट घोषणाको चौथो दिनमै रकमान्तर गरेर खर्च जुटाउन सक्छ। विकासको लागि बजेटको अभाव देखाइन्छ तर कामै नगर्ने राजाले कति छिट्टै रकम हात पार्न सक्दा रहेछन्!

सङ्गम अर्याल,
सृजना वस्ती, ग्वार्को–१७, ललितपुर

• दैनिक रु.५ लाख पकेट खर्च

'५० अर्ब यताउता!' पढ्दा नेपाली जनताले दुःखसाथ तिरेको कर देशको विकासमा नभई दरबारियाहरूको मोजमस्तीमा खर्च गरिँदो रहेछ भन्ने बोध भयो।

गरीब नेपाली जनताले दिनरात हाड–छाला घोटेर रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट उठेको करलाई सरकार र सरकारी कर्मचारीहरूले आफूखुसी उडाएपछि देशको स्थिति सुधि्रने त कुरै भएन। दिन दुईगुना रात चौगुना बढेको महङ्गीले निमुखा जनताको ढाड सेकेको छ। आफ्ना लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट जति मनलाग्यो त्यति रकम निकाल्ने तर जनताको समस्याप्रति आँखा चिम्लिने सरकारी पदाधिकारीहरूबाट मुलुकको हित हुने देखिँदैन। कोही भने चिल्लो गाडीमा चढ्ने, मोजमस्ती गर्ने र दैनिक पकेट खर्च रु.५ लाख लिने तर जनता भने दुईछाक पनि राम्ररी खान नपाउने यो कस्तो न्याय हो?

सोझ्ा नेपालीहरू कहिले सरकारद्वारा सिर्जित महङ्गी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारको मारमा त कहिले माओवादीको बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी र नेपालबन्दको मारमा परेका पर्‍यै छन्। तसर्थ आम नेपालीले यस्तो स्थितिबाट छुटकारा पाउनु पर्‍यो र सुख–शान्तिसँग बाँच्न पाउनु पर्‍यो।

जनकप्रसाद सापकोटा 'विरही'
र्‍याले–२, काभ्रे न्युरेखोला

• चेतना भया

१६–२९ फागुनको हिमाल पढ्दै जाँदा मन थाम्नै सकिनँ। राधेश्याम अधिकारीको शाही आयोग खारेजीले दिएका सन्देश र केदार सुवेदीको ५० अर्बको लुटको गाथा पढ्दा–पढ्दै यसरी सोच्न पुगेँ– ए, बाबा! नेपाल त राजासहितका नेपालीको साझ्ा सम्पत्ति पो हो त! किन यी राजाहरूले यो भूगोललाई आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठान्छन् र आफूखुशी गर्छन्? दुःखी जनताका राजा कसरी सुखी हुन सक्छन्?

जनताले तिरेको कर र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आएको ऋणले जनताको टाउको खाल्डो परेको बेला त्यही रुपैयाँको मनमौजी खर्च गर्नु कतिसम्म नीच कर्म हो? यो कर्म गर्नेलाई नेपाली जनताले कैयौँ पुस्तासम्म माफी गर्ने छैनन्। स्थितिले सीमा नाघिसक्यो, भोलि जनताले कर तिर्न छाडे भने यत्रो राज्य प्रणाली तहसनहस हुन्छ, त्यसको जिम्मा कसले लिने?

बोल्नु मात्र ठूलो होइन, चरितार्थ गर्न सक्नु ठूलो हो। यो कुरा राजाले बुझनु जरुरी छ। यो देशका अढाइ कोटि जनताको अनुरोध, विलाप, सल्लाह अनि पुकारका साथसाथै चेतावनी पनि हो। कृपया देश र देशका सबै जनता (राजासमेत) को भलो चाहने नागरिकलाई जिस्क्याएर नराम्रो बाटोमा हिँड्न प्रेरित नगरियोस्!

सागरमणि दाहाल
sagarmadahal@yahoo.com

• छवि धुमिल हुने भो

'लास भेटियो, रहस्य खुलेन' (१६–२९ फागुन) भन्ने समाचार पढ्दा निकै दुःख लाग्यो। पर्यटक महिलाको लास सैनिक नियन्त्रित नागार्जुन क्षेत्रमा भेटिनु सुरक्षा निकायको लागि कतिको सहज कुरा हो? नेपाल आउने पर्यटकले यो घटनालाई कसरी हेर्लान्? सरकारले अब कसरी नेपाल आउने पर्यटकलाई आश्वस्त तुल्याउने? एकातिर राज्यले वेपत्ता पारेका तथा विद्रोहीले अपहरण गरेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको दुर्नाम भैरहेको बेला झ्न पर्यटककै हत्याले त राष्ट्रको छवि धुमिल हुने नै भयो।

खेम रेग्मी
आर.आर. क्याम्पस,
काठमाडौँ

• संवेदनशील भैदिनुस् अध्यक्षज्यू!

विद्रोह टुङ्गोमा भन्ने (हिमाल, आवरण १–१५ फागुन) मा हिंसात्मक विद्रोहको १० वर्षको चिरफार पठनीय छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले उनीहरू अब शान्तिपूर्ण अवतरणको धावनमार्ग खोज्दैछन् भन्ने आभास दिन्छ। यसलाई विद्रोहीहरू निर्णायक मोडमा पुगेको सङ्केतका रूपमा लिनुपर्छ। १० वर्षसम्मका अक्षम्य गल्तीबारे नेतृत्वलाई महसूस भएपनि तल्ला तहका कार्यकर्ताहरूको स्वेच्छाचारिता गाउँ–बस्तीमा अझ्ै कायमै छ। माडी नरसंहारमा गल्ती भएको त स्वयं प्रचण्डले स्वीकारेका छन्। यस अवधिमा बनाइएका विधवा र टुहुराहरूप्रति उनीहरू कत्तिको संवेदनशील बनेका छन् त्यो हेर्नै बाँकी छ।

ढिलै भएपनि माओवादी नेतृत्वमा बन्दुकको आडमा सत्ता प्राप्ति गर्न सकिँदैन भन्ने महसूस हुनु राम्रो हो। अब खाँचो छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने। अध्यक्षज्यू, अलिकति संवेदनशील भइदिनुस्, नेपाल र नेपालीको शान्तिप्रतिको चाहनामा। त्यसो भयो भने तपाइँहरूप्रति रहेका शङ्का–उपशङ्का पनि हट्नेछन् र हतियार त्यागेमा राजनीतिक दलहरूसँगको समझ्दारी झ्न् प्रगाढ भई निरङ्कुश सत्ता चाँडै समाप्त हुनेछ।

तारानाथ नेपाल
मानेस्वाँरा–९, सिन्धुपाल्चोक

• घैंटोमा घाम कहिले लाग्ने?

नेपालले आफ्नो शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेर प्राथमिक तहबाट नै प्रविधि र व्यवसायमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 'अबको आवश्यकता प्रविधि व्यवसायमुखी शिक्षा' (हिमाल १–१५ फागुन) ले शिक्षाविद् र यससम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्नेहरूलाई आँखा खुलाइदिने काम गरेको छ। हेरौँ, यिनको घैँटोमा घाम कहिले लाग्ने हो?

सुव्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ

• सबक सिक्ने काम भएन

'आत्मपराजयको बाटोमा राजा' (हिमाल, १६–३० माघ) सटिक र सान्दर्भिक छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाअघि पञ्चायतकालमा भएका भ्रष्टाचार र ज्यादतीका घटनाहरू र जनआन्दोलनको दमनमा उत्रेका अपराधीहरूलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कुनै कारबाही भएन। प्रजातन्त्र प्राप्तिलाई नै ठूलो कुरा ठानियो। पञ्चहरू ठूला प्रजातन्त्रवादी भएर निस्के र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई नै बद्नाम गराए। यदि नेतृत्वले त्यसबेला यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए नेपाली जनताले पटकपटक प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँ लडिरहनुपर्ने थिएन।

राज गिरी, इलाम
हालः क्वालालम्पुर, मलेसिया

• दल–माओवादी मिल्दा राम्रो

देशको वर्तमान समस्या समाधान गर्न राजाभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य नेताहहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसरी संसदवादी र माओवादी दुई शक्तिबीच मेलमिलाप कायम भए राजाको शक्तिले केही पनि माखो मार्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण दल र माओवादी दुवैले आ–आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर शान्तिको लागि पहल गरुन् भन्ने हाम्रो कामना छ।

चेतन कार्की,
ज्ञानबहादुर दर्लामी मगर
अबुधावी, यु.ए.ई.

• सेना हैन प्रशासन

हिमाल १६–२९ फागुनको चिठी स्तम्भमा “प्रशासन संयन्त्र बलियो पार” भन्ने शीर्षक दिई मेरो टिप्पणी प्रकाशन गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद! तर, त्यसको दोस्रो महलको तेस्रो हरफमा 'सैन्य संयन्त्र' को सट्टा 'प्रशासन संयन्त्रले पनि खासगरी नेपालको सन्दर्भमा... धेरै सरकार प्रमुखहरूलाई डुवाएको र यस्तो मेसिनरीले प्रचण्डपथलाई पनि धरातलमा पुर्‍याउन सक्छ' भन्न खोजेको हुँ। सेना त यसै पनि शक्तिशाली हुन्छ नै।

डा. ठाकुर सुब्बा

• सशक्तिकरण र कर्णाली

मीनबहादुर शाहीद्वारा लेखिएको कर्णाली राजमार्गबारेको मह140वपूर्ण र शिक्षाप्रद लेख छापेकोमा हिमाल लाई बधाई। सो लेखले स्पष्ट देखाउँछ– खास सरोकारवालाहरूलाई सशक्त भएपछि उनीहरू कर्णाली राजमार्गजस्ता ठूला परियोजनाहरूसमेत आफै सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छन्। हामीसँग भएका प्रमाणले उपभोक्तालाई सशक्तिकरण गर्दा केवल सामुदायिक वन र सहकारी संस्थाको विकास हुने विश्वासलाई तोड्दै कर्णाली राजमार्गजस्तो निर्माणको अनुभवले सामुदायिक प्रयासमा नयाँ आयाम थपेको छ। हिमाल ले कर्णाली राजमार्गको अनुभवलाई नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्‍याउन समय र शक्ति खर्चिनुपर्छ, न कि इज्जत फालिसकेका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूलाई पुनः सत्तामा ल्याउने। यस्ता सरोकारवालाहरूको वकालत गर्दै मुलुकको समग्र विकास योजनाका निम्ति उभिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई शिक्षा दिनु पर्छ, जसले मूलभूत रूपमा 'राष्ट्रिय योगी आयोग' झ्ैँ मात्र कार्य गरिरहेको छ।

विहारीकृष्ण श्रेष्ठ
चाकुपाट, ललितपुर