बिजनेश बहस

ब्याङ्किङ व्यवसाय पारदर्शिताले चम्कायो

नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको बेला अपेक्षाअनुरुप नभए पनि ब्याङ्किङ क्षेत्र विस्तार भएको छ। द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको ग्रामीण क्षेत्र ब्याङ्किङ सेवाबाट पूरै बाहिरिएका र ब्याङ्कका शाखाहरू घटेका भए पनि ब्याङ्किङ सेवाको दायरा फराकिलो भएको छ। छिटो–छरितो र द्रुत सेवा ग्राहक तान्ने मुख्य हतियार भएका छन्। धेरैको प्रश्न छः के यसैलाई नै ब्याङ्किङ सेवाको विस्तार भन्न मिल्छ? उत्पादनशील उद्योगहरू सङ्कुचित–शिथिल भएको अवस्थामा पनि ब्याङ्कहरू कसरी मौलाए? कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात, उद्योग र औद्योगिक उत्पादन घट्दा पनि ब्याङ्कहरू मुनाफायोग्य रहन कसरी सके? उद्योग–व्यवसाय नफस्टाउनुमा द्वन्द्व बाहेक अरू पनि कुनै कारण छन् वा ती फस्टाएका छैनन् भन्ने कुरा नै गलत हो?

हिजोआज उत्पादनशील उद्योगभन्दा उपभोक्ता कर्जातर्फ ब्याङ्कहरूको आकर्षण बढेको छ। उनीहरूले निश्चित समयावधिका एकमुष्ट निक्षेप भन्दा विभिन्न योजनाहरूसहितका स–साना किस्ताबन्दीमा आधारित निक्षेपका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। उद्योगमा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता कर्जामा सरेको छ। यसले अरू प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छः उद्योगहरूमाथिको लगानी आकर्षक नभएर वा त्यसमा जोखिम बढेर यस्तो भएको हो? ब्याङ्किङ कारोबारमा आएको यो परिवर्तन कत्तिको टिकाउ हो? फेरि राम्रै मुनाफा कमाउँदै आएका ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर किन घटाएका हुन्? कतै यहाँ म्युचुअल फण्ड, बीमा र पूँजी बजारहरू कमजोर रहेको फाइदा ब्याङ्कहरूले उठाइरहेका त छैनन्?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी २०६६ साल असारदेखि ब्याङ्कहरूले आ–आफ्नो चुक्ता पूँजी रु.१ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। चुक्ता पूँजी बढाउनु भनेको ब्याङ्कको आकार ठूलो हुनु हो। प्रश्न उठ्छः अहिले रु.५० करोड र त्योभन्दा पनि कम चुक्ता पूँजी रहेका नेपालका बाणिज्य ब्याङ्कहरू आगामी साढे तीन वर्ष भित्र चुक्ता पूँजी बढाउन सक्छन्? सबैले चुक्ता पूँजी रु.१ अर्ब पुर्‍याउन नसकेमा दुई वा सोभन्दा बढी ब्याङ्कहरू एकापसमा गाभिने वा एउटाले अर्कोलाई किन्ने (मर्जर एण्ड एक्विजिशन) को अवस्था देखा पर्र्ला? राष्ट्र ब्याङ्कले आउने वर्ष जनवरी २००७ देखि नै बाणिज्य ब्याङ्कहरूले आ–आफ्नो कार्य स्वीस फर्मुला 'बासेल–२' (ब्याङ्क फर इण्टरनेशनल सेटलमेण्ट) अनुसार गर्नुपर्ने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उत्कृष्ट मानिने यो पद्धति भित्रिएपछि नेपाली बाणिज्य ब्याङ्कहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार होला?

यी र यस्ता यावत् विषय तथा प्रश्नहरूको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ, हिमाल खबरपत्रिका द्वारा शुरु गरिएको 'विजनेश बहस'को पहिलो प्रस्तुतिमा।

• प्रस्तुतकर्ताः किरण नेपाल/विवेकराज मौर्य

अर्थतन्त्र घाटामा, ब्याङ्क मुनाफामा!

राधेश पन्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्याङ्क अफ काठमाडौँ

राधेश पन्त
अहिलेसम्म पनि बढीमा १५ प्रतिशत नेपालीले मात्र ब्याङ्किङ सेवा पाएका छन्। द्वन्द्वले गर्दा यसको अपेक्षित विस्तार भएको छैन। तर यता आएर द्वन्द्वकै बीच पनि ब्याङ्कहरूले बजार बढाउने मौका उपभोग गरेका छन्। यसका लागि उपभोक्तामुखी ब्याङ्किङ र रेमिटेन्स सेवाको विस्तार गरिएको छ। द्वन्द्वका कारण उद्योग व्यवसाय ओरालो लागेपछि घटेको कारोबारलाई ब्याङ्कहरूले उपभोक्तामुखी कर्जाबाटै धान्न सकेका हुन्। मुनाफा नघटेको भएपनि पहिला–पहिलाको तुलनामा लगानीको प्रतिफल चाहिँ निक्कै घटेको छ।

मुनाफा देखिनुको अर्को कारण ब्याङ्किङ कारोबारको पारदर्शिता पनि हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कडा निगरानीका कारण ब्याङ्कहरूको कारोबार लुकाउन सकिँदैन। तर नियमन गर्ने निकायको अभावमा अन्य व्यवसायको कारोबार त्यति पारदर्शी छैन। यसले गर्दा अरू व्यवसाय नाफा/घाटा केमा छन् भन्ने थाहा हुनसक्दैन। तर अहिलेसम्म पनि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक नै रहेकोले ब्याङ्क झ्ैँ अरू केही क्षेत्रहरू पनि मुनाफामा छन् भन्ने मलाई लाग्छ।

सुधिर खत्री
ब्याङ्कबाहेक अरू क्षेत्रले पनि मुनाफा गरिरहेका छन्। तर देखियो ब्याङ्कको मात्रै, किनभने यो क्षेत्रमा पारदर्शिता छ। पारदर्शिता र सही कर प्रणालीको अभावमा नाफामा रहेका थुप्रै उद्योगहरूले आफ्नो ब्यालेन्स–शीटमा घाटा देखाउने गरेका छन्, जुन 'धरासायी' भनिएका उद्योगका मालिकहरूको हैसियत र जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन नआएबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। द्वन्द्वले केही क्षेत्रलाई असर पारेपनि समग्र उद्योगधन्दालाई भने असर पारेको छैन।

नरेन्द्र भट्टराई प्रबन्ध निर्देशक एनसीसी ब्याङ्क

नरेन्द्र भट्टराई
ब्याङ्क, अर्थतन्त्रको एउटा सानो प्रणाली हो। त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र असहज भएका बेला ब्याङ्क मात्र सहज छ भन्न मिल्दैन। तर पनि दुई–तीन कुराले ब्याङ्किङ कारोबारलाई राम्रो गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रधानता छ र वितेका डेढ दशकमा त्यस क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ब्याङ्कले समेटेको छ। ब्याङ्किङ सेवाको विस्तारले ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाउँका साहुहरूसँग ऋण लिने पद्धति प्रतिस्थापित भएको छ।

द्वन्द्वको कारण मानिसहरू शहरमा बसाइँ सर्न थालेर शहरी परिवेशमा आएपछि भुटेको मकै खानेहरू प्याकेटको चाउचाउ खान थाले भने दतिउन गर्नेहरूलाई टूथब्रस र टूथपेष्ट चाहिने भयो। जीवनपद्धतिमा आएको परिवर्तनले बढाएका यी माग पूरा गर्न या त आफैँ उत्पादन गर्नु पर्‍यो या आयात, जे गरेपनि ब्याङ्कको कारोबार त बढ्ने नै भयो। द्वन्द्वकै बीच ब्याङ्कको लागि नयाँ क्षेत्र विकसित भयो– रेमिटेन्स। रोजगारीका लागि विदेशिएकाहरूले पठाएको रेमिटेन्स रकमले बढेको माग पूरा गर्ने स्रोतको काम गरेको छ।

तर पनि यहाँको समग्र परिस्थिति राम्रो छैन। द्वन्द्वले अर्थ–व्यापारमा निकै धक्का पारेको छ। गाउँका गाउँ खाली भएका छन््, खेतहरू बाँझा छन्। यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो। ब्याङ्कहरूले पछिल्ला दिनमा कमाइरहेको मुनाफा अल्पकालीन कुरा मात्र हो।

परशुराम कुँवर
पछिल्ला पाँच वर्षमा वितरित लाभांश दर हेर्दा ब्याङ्कहरूले हुनु पर्ने जति राम्रो मुनाफा गर्न सकेका छैनन्। केही ब्याङ्कहरूले राम्रै 'डिभिडेण्ड' दिएपनि समग्रमा लाभांशको दर घट्दो छ।

सुमन जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी ब्याङ्क

सुमन जोशी
विगत तीन–चार वर्ष यता ब्याङ्कहरूमा सुशासन छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि बढीभन्दा बढी प्रयास गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा पनि ब्याङ्कलाई सुदृढ तुल्याइएको छ। जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनका कारण पनि ब्याङ्कको कारोबार साबुत रहेको हो।

सुरेन्द्र भण्डारी
द्वन्द्वकै बीच नयाँ खालका कुराहरू बजारमा देखिए, जसका कारण ब्याङ्किङले निरन्तरता पायो। मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था केही समयसम्म यस्तै रह्यो भने पनि ब्याङ्कको कारोबार वृद्धि नहोला, तर तत्काल तल जाँदैन।

सुरेन्द्रमान प्रधान
राष्ट्र ब्याङ्कको कडा निगरानीले पनि धेरै हदसम्म ब्याङ्कहरूलाई सुदृढ बनाएको छ। नगदमा असुल नभइकन आम्दानी बाँध्न पाइँदैन। यो तथ्य देखाउनका लागि मात्र बनाइने होइन।

ब्याङ्क पारदर्शी, उद्योग अपारदर्शी!

वासुदेवराम जोशी ब्याङ्कर हाल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क

वासुदेवराम जोशी
कुनै बेला नेपालबाट ठूलो परिमाणमा वनस्पति घ्यू भारत निर्यात हुन्थ्यो। ब्याङ्कले बीचमा बसेर 'मिडलम्यान'को काम गर्‍यो र मुनाफा कमायो, तर व्यापारबाट भएको फाइदा खै त? सन् १९९५ मा रु.६१ अर्ब करोबार गरेका ब्याङ्कले २००० मा रु.२ खर्बको कारोबार गरे। ब्याङ्कको फाइदा जनताले पनि पाउँछन्, तर उद्योगले गरेको फाइदाको अंश कहाँ जान्छ?

परशुराम कुँवर
नेपालमा कसले, कसरी, कति, कमाउँछ भन्ने अनुगमन कतैबाट हुँदैन। कम्पनीको ब्यालेन्स–शीटमा त्यसका निर्देशकहरूले न तलब पाएको देखिन्छ, न त लाभांश नै तर पनि तिनको जीवनयापन उच्चस्तरको हुन्छ। नयाँ कम्पनी खोलिरहेका हुन्छन्, ब्याङ्क पनि खोलिरहेका छन्। कहाँबाट आउँछ पैसा? त्यसकारण, पारदर्शिता महत्ववपूर्ण कुरा हो।

सुमन जोशी
पारदर्शिताको अभावका कारण यहाँका कम्पनीहरूले कति मुनाफा गरिरहेका छन् थाहा हुनसकेको छैन, तर थुप्रै कम्पनीहरूको कारोबार बढेको छ।

सुधिर खत्री
आज बाणिज्य ब्याङ्क खोल्न रु.१ अर्ब चुक्ता पूँजी चाहिन्छ। तर उद्योगहरू खोल्न उद्योगपतिहरूले कति पैसा झ्िकेका छन् त? छैनन्। सबै ब्याङ्कको ऋण हो।

द्वन्द्वकैबीच विकसित रिटेल ब्याङ्किङ

परशुराम कुँवर प्रमुख प्रशासक नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड

परशुराम कुँवर
द्वन्द्व होस् वा अरू कुनै कारण– उपभोक्तामुखी ब्याङ्किङ आउनुपर्ने थियो, आयो। तर अन्य क्षेत्रमा अवसर नपाएर ब्याङ्कहरू उपभोक्ता ब्याङ्किङतर्फ आकर्षित भएका होइनन्। भारतमा अन्य क्षेत्रमा राम्रै गरिरहेका ब्याङ्कहरू उपभोक्ता ब्याङ्किङप्रति पनि त्यत्तिकै आकर्षित छन्।

सुरेन्द्र भण्डारी
रिटेल ब्याङ्किङमा गएर मात्र ब्याङ्क अडिएको भन्न मिल्दैन। रिटेल ब्याङ्किङतर्फ कुल लगानीको २० प्रतिशत जति मात्र गएको छ। तर केही नयाँ कुराहरू पनि आएका छन्। मानिसहरूको उपभोग बढेको छ। नयाँ बजारहरू बढेको छ। आउट सोर्सिङको व्यापार बढेको छ। यी नयाँ बजार ब्याङ्कका लागि लगानीका क्षेत्र बने, जसले गर्दा ब्याङ्कको कारोबार चलिरह्यो।

सुमन जोशी
५–६ वर्ष अघिसम्म एउटा मध्यम आम्दानी भएको व्यक्तिलाई ऋण लिएर घर बनाउन दुई–तीन पटक सोच्नुपर्थ्यो। तर अहिले ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छ, घर किन्छ/बनाउँछ, अनि तिर्दै जान्छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएपछि त्यो तिर्नका लागि मैले अझ् बढी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच ऋणीमा आउँछ। बढी काम गरेपछि उत्पादकत्व बढ्छ। उत्पादकत्व बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्नु हो।

अनिल शाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नबिल ब्याङ्क

अनिल शाह
उपभोग्य ऋणतर्फ पनि खराब कर्जा हुन्छ, तर सयौँ खराब उपभोग्य कर्जाको रकम जोड्दा पनि एउटा मध्यमस्तरको उद्योगमा गरिएको लगानीभन्दा कम हुन्छ। कर्जावालाहरूको सङ्ख्या भन्दा पनि कति रकम बराबरको कर्जा खराब भयो भन्ने महत्ववपूर्ण हुन्छ। अहिलेसम्म यस्तो कर्जामा गएको रकमको खराब कर्जा १.५ प्रतिशत मात्र छ। क्रेडिट कार्डमा महिनाको २.५ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ, अर्थात् वार्षिक ३० प्रतिशत! त्यसमा भएको लगानीको १५ प्रतिशतलाई बिर्सने हो भने पनि १५ प्रतिशत त फाइदै हुन्छ।

नरेन्द्र भट्टराई
अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक हुनु, पारदर्शिता र रेमिटेन्सका कारण ब्याङ्कहरू सबल भएका हुन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सक्नु ब्याङ्कको मह140वपूर्ण उपलब्धि हो। जसले गर्दा निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढ्यो। दोस्रो, हाम्रो बजारको ४०–५० प्रतिशत ओगटेका नेपाल ब्याङ्क र राष्ट्रिय बाणिज्य ब्याङ्कमा विगत पाँच वर्षदेखि सुधार भइरहेको छ। यसको फाइदा अरू ब्याङ्कहरूले पनि पाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारको कारोबार

अनिल शाह
अहिले आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स भएका कारण ब्याङ्कहरू वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूप्रति उत्तरदायी छन्। रेमिटेन्सलाई सस्तो र सुलभ ढङ्गबाट स्थानान्तरण गर्ने, गाउँ–गाउँमै सब–एजेन्टहरूमार्फत् रकम भुक्तानी गर्ने र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई साढे आठ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.१ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था भएको छ। विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई उपभोग्य कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। हामी उहाँहरूलाई भन्छाँै– 'घर वा गाडी लिने भए पैसा कमाउन्जेल किन पर्खिने? विदेश जानुअघि नै घर बनाउनुहोस्, गाडी किन्नुहोस् र कमाउँदै ऋण तिर्नुहोस्।' नबिलले विदेश गएका श्रमिकहरूका लागि विशेष खाताको व्यवस्था गरेको छ। एक पैसा पनि नराखी खोल्न सकिने यो खातामा ५०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी जम्मा भएपछि खातावालाले रकम झ्िक्न पाउँछ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू दुई कुरामा स्पष्ट हुन्छन्– सक्दो काम गर्ने र पैसा बचाउने। नेपालमा पैसा पठाउने बेला कुन एजेन्सीले सस्तोमा रकम पठाउँछ भन्ने राम्रो ज्ञान उनीहरूलाई हुन्छ। अवैध तरिकाबाट हुण्डीमार्फत् रकम स्थानान्तरण हुने बजारलाई पनि ब्याङ्कले नै लिन थालिसकेका छन्। क्रेडिट कार्ड, ब्याङ्क खाता जस्ता थप सेवाहरू पनि पाइने भएकाले हुण्डीको तुलनामा अचेल उनीहरूले ब्याङ्कलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन्। हुण्डी र ब्याङ्कको कारोबार लगभग ६ः४ को अनुपातमा आइसकेको छ।

नरेन्द्र भट्टराई
ब्याङ्क रेमिटेन्स व्यवसायमा आएपछि रकम स्थानान्तरणको कमिशन घटेको छ। ब्याङ्कबाट ब्याङ्कमा रेमिटेन्स स्थानान्तरण गर्दा अझै महँगो पर्ने गरेकोमा रेमिटेन्स कम्पनी आएका कारण यो घटेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले रेमिटेन्सबाट आउने विदेशी मुद्रा सटही गर्दा प्रचलित विनिमय दरमा १५ पैसा बढी रकम दिने व्यवस्था गरेको छ।

सुधिर खत्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभलपमेन्ट क्रेडिट ब्याङ्क

सुधिर खत्री
बाणिज्य ब्याङ्कहरूले कम खर्चमा सुरक्षित तवरले रेमिटेन्स भि156याइरहेका छन्। यो राम्रो भएको देखेर नै हुनसक्छ, 'ख' वर्गमा पर्ने विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाँडै नै रेमिटेन्सको कारोबार गर्न दिने आश्वासन दिएको छ।

राधेश पन्त
हामी ब्याङ्क हौँ र ब्याङ्किङ गर्छौँ। हुण्डीबाट रकम पठाउने तरिका जोखिमपूर्ण थियो। हुण्डीलाई हतोत्साहित गर्दै रेमिटेन्सलाई ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउन हामीले प्रबर्द्धकको काम गर्‍यौँ।

ब्याङ्कमाथि द्वन्द्वको असर

नरेन्द्र भट्टराई
द्वन्द्व शुरु भएपछि खासगरी ठूला अर्थात् 'क्यापिटल इन्टेन्सिभ' उद्योगहरूमा ब्याङ्कको लगानी भएको छैन। राजनीतिक परिस्थिति नबिग्रेको भए ठूल्ठूला परियोजनाहरूमा लगानी हुन्थ्यो। आज पनि त्यस्ता आयोजनाहरूमा गरिने लगानी मुनाफायोग्य नै छ, तर जोखिम बढी भएका कारण मात्र हिच्किचाइएको हो।

द्वन्द्वको समयमा कुल खराब कर्जा बढेको छ। युएनडीपीले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा गरेको अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्, जति आर्थिक वृद्धि घट्छ, त्यति खराब कर्जा बढ्दै जान्छ।

सुरेन्द्र भण्डारी
गार्मेन्ट, कार्पेट, होटल जस्ता उद्योगहरूमा परेको द्वन्द्वको असरका कारण ती क्षेत्रमा ब्याङ्कको लगानी हुनसकेको छैन। होटल बन्द भयो भने ग्रामीण इलाकाबाट आउने तरकारीको खपत कम हुन्छ। तिनलाई त असर पर्ने नै भयो।

राधेश पन्त
द्वन्द्व नभएको भए गाउँसम्म रेमिटेन्स पुर्‍याउने ब्याङ्किङ च्यानल अरू विकसित हुन्थ्यो। गाउँगाउँमा ब्याङ्कका शाखाहरू खुल्थे। उपभोक्ता कर्जामा गाउँको पनि पहुँच हुन्थ्यो। कर्जा प्रणाली अझ् बृहत् हुन्थ्यो।

सुरेन्द्रमान प्रधान प्रमुख, ब्याङ्क व्यवस्था विभाग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क

सुरेन्द्रमान प्रधान
द्वन्द्वका कारण ब्याङ्कहरूलाई फाइदा भएको छ। अहिले शहरी क्षेत्रमा व्यापक बसाइँसराइ छ। जसले गर्दा यहाँको घर–जग्गाको मूल्य आकासिएको छ। धितोमा रहेका घर–जग्गाको मूल्य पनि बढेको छ। विगतमा कर्जा चुक्ता गर्न चासो नदेखाउने ऋणीहरूले उच्चमूल्यको धितो ब्याङ्कले लिलाम गरिदेला भनेर कर्जा चुक्ता गर्न थालेका छन्। द्वन्द्वले ब्याङ्कहरूको कर्जा उठ्तीमा सहयोग पुर्‍याएको र मुनाफा बढाएको छ।

सुमन जोशी
आर्थिक रूपमा ब्याङ्कले राम्रो गरेका छन् भन्ने कुरामा ठूलो बहस गर्न जरुरी छैन। ब्याङ्कहरूले असहज परिस्थितिमा बाँच्न सिकेका छन्।

वासुदेवराम जोशी
द्वन्द्वका कारण आर्थिक वृद्धि साढेदुई–तीन प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वृद्धि नघटेको भए अर्थतन्त्र विस्तार हुन्थ्यो र रकम परिचालन हुन्थ्यो। त्यसका लागि ब्याङ्कहरूलाई निक्षेप चाहिन्थ्यो। तर अहिले लगानी हुन नसकेर अधिकांश ब्याङ्कहरू उच्च तरलतामा रहेका छन्। यही कारणले पनि तिनले ब्याजदर बढाउन नसकेका हुन्। फेरि द्वन्द्वकै कारण ब्याङ्कहरूको कर्जा उठ्तीमा पनि समस्या परेको छ। जस्तै, होटल व्यवसायमा बाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै रु.१ अर्बको लगानी छ। पर्यटन क्षेत्र राम्रो भयो भने मात्र त्यो रकम उठ्छ।

न्यून ब्याजदर

वासुदेवराम जोशी
ब्याजदर वृद्धिको प्रश्न महत्ववपूर्ण छ र यो मौद्रिक नीतिकै समस्या हो। ब्याज बढाउने कुनै संयन्त्र नै छैन। ट्रेजरी बिलमै दुई प्रतिशत ब्याज छ भने ब्याङ्कहरूले कसरी बढी ब्याज दिन सक्छन्। निक्षेपको ब्याजमा ब्याङ्कपिच्छे १.७५ देखि ५ प्रतिशतसम्म फरक हुँदा पनि नियमन गर्ने संयन्त्र छैन। ब्याजदर भर्खरै बढाइएको छ, तर प्रभावकारी भएको छैन। ब्याङ्कहरूलाई पैसै चाहिएको छैन भने ब्याजदर बढाउनुको औचित्य छैन। बण्डहरू ल्याइयो भने ब्याज बढ्न सक्छ नत्र बढ्दैन। बाणिज्य ब्याङ्कहरू पनि मुनाफा गर्ने हुन्, शेयरहोल्डरलाई मारेर ब्याज बढाउन त सक्दैनन्।

सुधिर खत्री
ब्याजदर मात्र सूचकाङ्क होइन। एउटा ग्राहक कुन ब्याङ्कमा जान्छ भन्ने कुरामा निक्षेपमा दिएको ब्याजभन्दा पनि ब्याङ्कका प्रवर्द्धकहरू कस्ता हुन्, व्यवस्थापन कस्तो छ, सेवाहरू के–के छन् भन्नेलगायतका अन्य कुराहरूले असर पारिरहेका हुन्छन्।

ठूलाको वाहवाही, सानामाथि कार्वाही

सुरेन्द्र भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी ब्याङ्क

सुरेन्द्र भण्डारी
पहिला ठूला कर्जावालहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा कर्जा तिर्न आनाकानी गर्थे अनि ब्याङ्कको कर्जा उठ्ती साना कर्जावालहरूमाथि केन्द्रित हुन्थ्यो। तर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको नियम कडा छ। एउटा समय सीमा नाघ्नेवित्तिकै ब्याङ्कहरू खराब कर्जाको रूपमा बाँध्न बाध्य हुन्छन्। खराब कर्जाले ब्याङ्कको मुनाफामा नराम्रो असर पार्छ। यसबाट जोगिन ब्याङ्कले जो सुकैले लिएको कर्जा होस्, कडाइ त गर्छ।

अनिल शाह
ठूला व्यापारीहरूलाई व्यापारका चलाखीहरू थाहा हुन्छ, जुन सानालाई हुँदैन। कराउने वित्तिकै अलि अलि पैसा ल्याएर दिन्छन्, ब्याङ्क चुप लाग्छ। तर साना व्यापारीहरू यसो गर्न जान्दैनन्।

वासुदेवराम जोशी
ठूला ऋणीलाई कार्वाही गर्न लाग्यो कि अदालतमा रिट हाल्छन्। अदालतले पनि कुनै कार्वाही नगर्नू भनेर सजिलै 'स्टे अर्डर'
(रोक्का आदेश) दिन्छ। नेपाल ब्याङ्क र बाणिज्य ब्याङ्कका मुद्दाहरू हेर्नुभयो भने अधिकांश यस्तै छन्। त्यस्तो आदेश अनिश्चितकालका लागि लम्ब्याइन्छ, ब्याङ्कहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य हुनुपर्छ।

सुरेन्द्रमान प्रधान
अदालती आदेश नै समस्या होइन। न्यायपरिषदमा जान सकिन्छ। कुनै पनि ऋणीलाई दिवालिया घोषणा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। नेपाल ब्याङ्क र बाणिज्य ब्याङ्कले जस्तो चुप लागेर बस्न हुँदैन। यी ब्याङ्कले स्टे अर्डरका विरुद्ध जाने साहस खोइ देखाएको? यी दुईको पछाडि विश्वब्याङ्क, मुद्राकोष जस्ता दातृ निकायहरूसँगै सिङ्गो केन्द्रीय ब्याङ्क र सरकार छ। तैपनि आजसम्म यिनीहरूले 'हामीलाई प्रशासन र कानूनी निकायले सहयोग गरेनन्, सहयोग संयन्त्र बनाइदेऊ' भनेका छैनन्। आनन्दले महिनाको ३२ हजार डलर खाएर, पाँचतारे होटलमा बसेर, मलाई सहयोग भएन भन्न त पाइँदैन नि! ब्याङ्कहरूले नमागे पनि बरु राष्ट्र ब्याङ्कले समय–समयमा न्यायाधीशहरूसहितका कार्यशाला गोष्ठीहरू गरेर खराब कर्जाका कारण ब्याङ्कहरूले भोग्नु परेको समस्या अवगत गराएको र न्यायक्षेत्रसँग सहयोग माग्ने गरेको छ।

परशुराम कुँवर
तैपनि स्टे अर्डरलाई खारेज गराउन वर्षौँ लाग्छ। आदेशभन्दा तलमाथि गर्ने वित्तिकै ब्याङ्क अधिकारीहरूमाथि अदालतको अपहेलना गरेको आक्षेप लाग्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय चित्त नबुझेर पुनरावलोकनका लागि जान पनि निकै समय लाग्ने गरेको छ।

राधेश पन्त
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्यवसायीहरूले राजनीतिकर्मीहरूलाई किनिदिन्छन्।

'मर्जर' र 'एक्विजिसन' को सम्भावना
अनिल शाह
अहिले ब्याङ्कहरूले गर्दै आएको प्रमुख काम रेमिटेन्स र उपभोक्तामुखी कर्जा प्रवाह त क्षणिक अवसरहरू मात्रै हुन्। दीर्घकालीन अवसरहरू त जलविद्युत् तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा छन्। अहिले पाँच करोड डलरको माथिल्लो त्रिशूलीमा लगानी गर्नु पर्‍यो भने पैसा पुग्दैन, माथिल्लो तामाकोशीको त कुरै छाडौँ। त्यसैले हामीकहाँ ठूला ब्याङ्क हुनु नितान्त जरुरी छ, जुन भएका ब्याङ्कहरू एकआपसमा गाँभिदा वा एउटाले अर्कोलाई लिँदा मात्र सम्भव हुन्छ। हामीसँग दुई ठूला ब्याङ्कहरू नेपाल ब्याङ्क र बाणिज्य ब्याङ्क छन्। छुट्टाछुट्टै त यी दुई ब्याङ्क पनि यस क्षेत्रमा केही होइनन्,एक भए भने मात्र दक्षिण एशियामा नेपालको पनि एउटा ठूलो ब्याङ्क हुनेछर 'नेपाली ब्याङ्कर हुँ' भन्न पनि मज्जा आउँछ।

बासेल–२ लागू हुने कुरा आकस्मिक रुपमा आएको होइन। हामी पहिलेदेखि यो लागू गर्ने काममा लागिरहेका छौँ।

राधेश पन्त
चुक्ता पूँजी रु.१ अर्ब पुर्‍याइएपछि यहाँको ब्याङ्किङको भू–बनोटमा व्यापक परिवर्तन हुन्छ। केही ब्याङ्कहरू एकापसमा गाभिन सक्छन् भने केही धरासायी हुन पनि सक्छन्। तर यसपछि नेपालमा पनि ठूला ब्याङ्कहरूको अस्तित्व हुन्छ। ब्याङ्कको आकार ठूलो हुनेवित्तिकै लागत व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ। जस्तो कि अहिले नै नेपाल ब्याङ्क र बाणिज्य ब्याङ्कले ६ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण दिन सक्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको तिनको आकार हो।

ब्याङ्क ठूलो भएपछि तिनले नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसियामै राम्रो गर्न सक्छन्। त्यसकारणले हामी नेपाली ब्याङ्कहरू पनि भारतीय, चिनियाँ वा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग 'ज्वाइण्ट भेञ्चर' (सहकार्य)मा जान सक्ने आश गर्न सक्छौँ। बेसल–२ ले हाम्रा ब्याङ्कहरूलाई झ्नै प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

नरेन्द्र भट्टराई
रु.१ अर्बको चुक्ता पूँजी तर्कयोग्य कुरा होइन। पूँजी भनेको ब्याङ्कको आन्तरिक मामिला हो। रु.१ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने भनिएको चुक्ता पूँजीलाई अधिकृत पूँजी बदल्न राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा भइरहेको छ। सन् २००७ को जनवरीदेखि लगाउने भनिएको बासेल–२ जस्ताको तस्तै लागू गर्ने कि केही परिमार्जन गरेर भन्ने कुरा पनि छ। बेसलको नीतिमै त्यसको मूल मर्मलाई नमारिकन मुलुक सुहाउँदो गरी लागू गर्ने ठाउँ छ।

सुरेन्द्रमान प्रधान
बासेललाई परिमार्जन गरेर लागू गर्दा दाताहरूले यसको उपादेयतामाथि प्रश्नचिह्न लगाउन सक्छन्। चुक्ता पूँजीलाई अधिकृत पूँजीमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक छैन। आफैँ पूँजी बढाउन सकिन्न भने परस्पर विलय र एकले अर्कालाई लिने 'मर्जर' र 'एक्विजिशन'को विकल्पमै जानुपर्छ।

सुधिर खत्री
तर हामीकहाँ 'कर्पोरेट कल्चर'को विकास भइनसकेकोले व्यवहारमा मर्जर होला जस्तो लाग्दैन। चुक्ता पूँजीको साटो अधिकृत पूँजीलाई जति पनि बढाइदिँदा हुन्छ। त्यसपछि मात्र मर्जर र एक्विजिशन हुनसक्छ।

बासेलले राम्रो वाहेक नराम्रो त गर्दैगर्दैन। दक्षिण एसियामा १२ प्रतिशत तरलता कतै छैन, सिवाय हामीकहाँ। नराम्रो स्थितिमा त हामी अहिले नै छौँ। यो भन्दा नराम्रो अब हुनै सक्दैन।

सुमन जोशी
हामीले यो पाटोमा अलिक बढी कल्पनाशील कुरा गर्‍यौँ कि! सन् २०१० पछि के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेबाट निर्दिष्ट हुन्छ। द्वन्द्व भइराख्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू आउलान् त? पक्कै आउँदैनन्। कुनै ठूलो आयोजना पनि आउने छैन, ठूलो भौतिक पूर्वाधार पनि बन्ने छैन।

त्यसैले अहिले समग्र मुलुकले गैरआर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनु र त्यसलाई सल्टाउनुपर्दछ। हामीले आर्थिक वृद्धि खोज्ने हो, विकास खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला गैरआर्थिक मुद्दाको छिनोफानो गर्नु जरुरी छ। अन्यथा फेरि पनि हामी स–साना मुद्दामै अल्झिरहने छौँ। रेमिटेन्स र कन्जुमर फाइनान्सबाट हामीले आ–आफ्नो संस्थाको विकास त गरौँला, तर त्यसले पूर्ण निकास भने दिँदैन।