आवरण | टिप्पणी
आश जगाउने ठोस अभ्यास
यस पटकको 'नयाँदिल्ली अग्रसरता'ले नेपालीहरूमा
आश जगाउँछ वा त्रासलाई नै निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अज्ञात
छ। दल–माओवादी वार्ता अहिले नयाँदिल्लीमा भइरहे पनि संयुक्त कार्यक्रमलाई
अन्तिम रुप दिने हैसियत र जिम्मेवारी काठमाडौँमा रहेका नेताहरूकै हातमा
छ।
•
सीके लाल, नयाँदिल्लीमा
दश वर्ष
पुरानो माओवादी विद्रोह तथा झ्ण्डै चार वर्षदेखि चलिरहेको दरबारिया
प्रति–विद्रोहको दोहोरो मार खेपिरहेका नेपालीहरू भय, अशान्ति र अभावबाट
आक्रान्त छन्। मुलुकमा व्याप्त सशस्त्र द्वन्द्व तथा सत्ता–सङ्घर्षको
अन्त्यका लागि गरिने हरेक प्रयत्नले आश जगाउँछ। तर विश्वासको वातावरण
बनाउने ठोस कार्यक्रमको अभावमा त्यस्ता अग्रसरताहरू केही दिनपछि स्वतः
सेलाएर जाने गरेका छन्। उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यनीतिको
उपलब्धिमूलक संयोजन हुन नसक्दा सत्ता–विद्रोही वार्ता अथवा दलहरूको
संयुक्त सङ्घर्ष निर्णायक बन्न सकेको छैन। मङ्सिरमा सात दल तथा माओवादीहरूका
बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझ्दारी मुलुकमा व्याप्त वितृष्णा अन्त्य गर्ने
प्रारम्भिक अभ्यास थियो। चार महिनापछि त्यस समझ्दारीको दस्तावेजलाई
ठोस कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने अभ्यास फेरि नयाँदिल्लीमै शुरु भएको
छ। तर यस पटकको 'नयाँदिल्ली अग्रसरता'ले नेपालीहरूमा आश जगाउने छ वा
त्रासलाई नै निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरा नेपालकै राजनीतिक खेलाडीहरूको
गतिविधिले निश्चित गर्नेछ। दल–माओवादी वार्ता अहिले नयाँदिल्लीमा भइरहेको
सङ्केत देखिए पनि संयुक्त कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी
काठमाडौँमै रहेको कुरा दुवै पक्षका वार्ताकारहरू बताउँछन्।
समझ्दारीको समीक्षा
१२ बुँदे समझ्दारीले नेपालीहरूमा आश जगाएको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयनमा
देखिएका कठिनाइहरू अस्वाभाविक भने होइनन्। समझ्दारीको एउटा पक्ष एकीकृत,
सशस्त्र तथा अनुशासित छ। अर्काे पक्ष सातथरी राजनीतिक विचारधारालाई
प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न स्वतन्त्र दलहरूको खुकुलो गठबन्धन हो।
माओवादीलाई निर्णय गर्न बेर लाग्दैन, तर फौजी सङ्गठनका अन्तर्निहित
कमजोरीहरूले गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उसले सजिलै कार्यान्वयन
गर्न सक्दैन। सात दलको निर्णय प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमै सुस्त छ।
तर यस्ता कमी–कमजोरीहरूका बाबजूद पनि १२ बुँदे समझ्दारीले नेपाली राजनीतिमा
तरङ्ग भने ल्याएको छ।
नगर निर्वाचनको नौटङ्की चरित्रलाई नङ्ग्याउन दल–माओवादी
समझ्दारीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। शान्ति
तथा लोकतन्त्र स्थापनाको झ्िनो आश– विद्रोहको सुरक्षित अवतरणको सम्भावनाले
नै जगाएको हो। माओवादीहरूको विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रुपान्तरण
गर्ने सम्भावनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न नेपालका
जागरुक वर्गले लिएको अग्रसरता दल–माओवादीको प्रारम्भिक समझ्दारी बेगर
सम्भव हुन्थेन। तर यस्ता सकारात्मक प्रभावहरूका बाबजूद समझ्दारीको
कार्यान्वयन 'थोरै र विस्तारै' अवस्थामै छ। संसदीय चुनावको शाही पासोलाई
निस्तेज पार्ने चापले गर्दा दल–माओवादी समझ्दारीका योजनाकारहरूमा छटपटी
शुरु भएको छ।
काठमाडौँमा बसेर मुलुकको राजनीति हाँक्ने सात दलका
शीर्षस्थ नेताहरूले नेपालीहरूलाई जागरुक बनाउनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायलाई आश्वस्त पार्नमै बढी समय बिताउने गरेका छन्। लोकतन्त्रका
पक्षमा विश्व जनमत सिर्जना गर्ने नागरिक अभियानमा शेरबहादुर देउवा
समेत सामेल भएका छन्। तर नेपालको राजनीतिक समस्याको गाँठो जेनेभा वा
कोलम्वियाको अग्रसरताले फुकाउन सक्दैन। राजाले दबाबको राजनीतिलाई पटक्कै
मह140व दिँदैन भन्ने यथार्थ शुरुदेखि नै खुलस्त थियो। अमेरिकी दूत
डोनाल्ड क्याम्पको भ्रमणपछि त्यो अझ् स्पष्ट भएको छ । राजनीतिक दलले
दबाबको रणनीतिलाई आन्दोलनको कार्यनीतिमा रुपान्तरण नगरेसम्म माओवादी
विद्रोहको सुरक्षित अवतरणको वातावरण बन्न सक्दैन। तर 'संवैधानिक शक्तिहरू'
को मोहजालबाट मुक्त हुने इच्छाशक्ति सात दलका नेताहरूले देखाउन सकिरहेका
छैनन् भन्ने माओवादी आकलन काठमाडौँको धरातलीय यथार्थमा आधारित छ।
निरन्तर सङ्घर्ष– वामपन्थी उग्रवादको आधारभूत मान्यता
हो। अरू केही नभए पार्टी मुख्यालय माथि नै हमला गर्नुपर्छ भन्ने हाँक
स्वयं माओवादीले नै दिएका हुन्। त्यस्तो उग्र विचारधाराबाट उत्प्रेरित
तथा सशस्त्र क्रान्तिको क्रूर वास्तविकतामा प्रशिक्षित माओवादी लडाकुहरूको
राजनीतिक–रुपान्तरण प्रचण्ड वा बाबुरामले 'गणेशमान' बन्ने मह140वाकांक्षा
प्रदर्शित गर्दैमा सम्भव छैन। यो यथार्थप्रति माओवादी नेतृत्व पनि
अनभिज्ञ नहोला। सशस्त्र विद्रोहीहरूको स्वाभाविक सामाजिकीकरणको लागि
दरबारले पर्याप्त समय दिने छैन भन्ने डरले गर्दा माओवादीहरूले मूलधारका
दलहरूको सहयोग खोजेका हुन्। तर, दुर्भाग्य, पश्चिमा प्रचारवाजीलाई
नै राजनीतिको एकमात्र सत्य मान्ने राजधानीका सुकिला राजनीतिकर्मीहरूले
माओवादी नेतृत्वका बाध्यताहरूलाई या त बुझन सकिरहेका छैनन् वा बुझ्पचाइरहेका
छन्।
माओवादीहरूको छट्पटी तथा मूलधारका दलहरूको अलमलबाट
उत्साहित दरबार संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। १२ बुँदे समझ्दारीलाई
अन्तरध्वंसबाट ध्वस्त गर्ने सरकारी प्रचार र प्रयत्न चलिनै रहेको छ।
सात दलका नेताहरूका दशथरी कुराले दोस्रो र तेस्रो पंक्तिका माओवादी
नेताहरूलाई उद्वेलित तुल्याउने गर्दछ। तर १२ बुँदे समझ्दारीबाट हट्नु
भनेको शाही सत्तालाई सहयोग पुर्याउनुसरह हो भन्ने यथार्थसँग परिचित
नेतृत्व फौजी लडाकुहरूलाई थामथुम पार्न अहिलेसम्म अपेक्षाकृत सफल देखिएको
छ। अब त्यसभन्दा एक–कदम अगाडि बढेर समझ्दारी कार्यान्वयनको कार्यनीति
तयार गरेर लागू गर्ने अग्रसरता माओवादी नेतृत्वले लिनुपर्दछ भन्ने
दलहरूको आग्रह नयाँदिल्ली वार्ताको मह140वपूर्ण बुँदा हो।
सबभन्दा सहज भूमिका भारतको देखिन्छ। भारतीय भूमिमा
दल–माओवादी वार्ताले निरन्तरता पाइरहेको भए तापनि भारतीय अधिकारीहरू
नेपालको राजनीतिक मन्थनप्रति निरपेक्ष जस्तै देखिन्छन्। तेस्रो मुलुकका
चासोहरूलाई भारतीय पक्षले उतिसाह्रो मह140व दिएको देखिँदैन। भारतीय
मिडियाका प्रश्नहरूलाई साउथ ब्लकका अधिकारीहरूले अनौपचारिक तवरमा एक
वाक्यको उत्तर दिन थालेका छन्: “अहिले नेपालको स्थिति नियन्त्रण बाहिर
छैन।” यो अभिव्यक्तिको सोझ्ो अर्थ हो– दल, दरबार र विद्रोही बीचको
त्रिकोणीय सङ्घर्षमा जुन पक्ष हावी भए पनि सम्झ्ौताका निर्णायक शर्तहरू
भारतीय अधिकारीहरूले नै तोक्ने निश्चित छ। त्यसैले होला, नयाँदिल्लीका
नेपाल विशेषज्ञहरू अहिले निश्चिन्त देखिन्छन्।
भावी कार्यदिशा
दल–माओवादीबीच चलिरहेको ताजा वार्ताले सात दलको कार्यगत एकताको मह140वलाई
स्वीकार गरेको छ। माओवादीहरूको विचारमा प्रमुख दलहरूले तिर्खाएको आँखाले
दरबारतिर हेर्ने र राजाबाट सकारात्मक सन्देश आउँछ कि भनेर कुर्ने प्रवृत्ति
त्याग गर्ने हो भने संसदीय दलहरूको प्रमुखता स्वतः स्थापित हुन्छ।
तर राजनीतिक प्रमुखतालाई आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रुपान्तरण
गर्न दलहरूले आफ्ना समर्थकहरूमा साहसको सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ। दलहरूकै
एउटा प्रमुख वार्ताकार भन्छन्, “अनैतिक निषेधाज्ञा तोड्न हाम्रा समर्थक
किन अग्रसर हुँदैनन्? बानेश्वरको लोकतन्त्र चोकमा १०–२० हजार मान्छे
जम्मा पारेर 'कसरी आन्दोलन निर्णायक बन्छ?” उत्तर माओवादीहरूले पनि
खोजिरहेका छन्। दलहरूको ढुलमुल नेतृत्वका पछि विद्रोहीहरू लाग्न सक्दैनन्,
तर साहसी मूलधारको नेतृत्वको कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा माओवादीहरू
अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्छन्।
दल–माओवादी समझ्दारीलाई सम्झ्ौतामा पुर्याउन भइरहेको
गृहकार्य मूलतः छ बुँदामा केन्द्रित रहेको छ। जनताको सम्प्रुभता तथा
सही लोकतन्त्र नै शान्ति र समृद्धिको एकमात्र बाटो हो भन्ने उद्देश्यमा
विद्रोही र आन्दोलनकारीहरू सहमत भएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय
मध्यस्थता एवं संविधानसभाको निर्वाचनमा आधारित प्रक्रिया बेगर विद्रोहीहरूको
मूलप्रवाहीकरण सम्भव छैन भन्ने कार्यनीति दुवै पक्षलाई स्वीकार्य भइसकेको
छ। प्रतिरोधको कार्यक्रमका बारेमा भने विवाद कायम छ। सामान्य नेपालीलाई
अप्ठ्यारोमा पार्ने बन्द एवं नाकाबन्दी जस्ता कठोर तरिकासँग दलहरू
सहमत हुन सक्दैनन्। राज्यद्वारा 'आतङ्कवादी' घोषित विद्रोहीहरू शान्तिपूर्ण
विरोधमा समेल हुनसक्ने सम्भावना झ्नै कम छ। यस्तो विषम् अवस्थामा एकीकृत
प्रतिरोधको स्वरुप कस्तो हुनुपर्दछ? दलहरू भन्दैनन्, माओवादीलाई थाहा
छैन। भारतका रणनीतिकारहरू भने शाही सत्ता आफ्नो अन्तरद्वन्द्व तथा
विग्रहले समाप्त हुन्छ217 दल र माओवादी त्यसपछिको अवस्थाका लागि तयार
भएर पर्खिरहे पुग्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ।
दलहरूले सशक्त प्रतिरोधको कार्यक्रम इमान्दारीसाथ लागू
गर्ने हो भने माओवादीहरूको घोषित विध्वंसक गतिविधिको न्यूनतासँगै बन्द
एवं नाकाबन्दी फिर्ता हुन सक्दछ। तर चैत महिनाभित्र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक
आन्दोलनले गति प्राप्त गर्न सकेन भने अग्रसरताको साँचो सात दलको हातबाट
फुत्केर पुनः विद्रोहीहरूकै हातमा पुग्नेछ। त्यसो भयो भने चालू सशस्त्र
द्वन्द्व अझ् बढी हिंस्रक बन्ने निश्चितप्रायः छ। त्यस बाध्यतासँग
माओवादी नेतृत्व सचेत छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरू भने तत्परता बेगरको
अग्रसरताले अझै अलमलमै छन्। तर अनिश्चितताको कुहिरो विस्तारै हट्न
थालेको आभास नयाँदिल्लीमा रहेका नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा स्पष्ट देख्न
सकिन्छ।
नत्र राजा–दल नजिकिन
सक्छन्
बाहिरबाट हेर्दा राजा,
दल, माओवादी र यिनलाई प्रभाव पार्ने सबै बाह्य शक्तिहरूसमेत आ–आफ्नै
अडानमा दृढ देखिन्छन्।
राजा–आफ्नो तीनवर्षे रोडम्यापअनुरुप सम्पन्न नगरपालिकाको
चुनावप्रति सन्तुष्ट भएर नव वर्ष २०६३ को सन्देशमार्फत् नै प्रतिनिधिसभाको
चुनाव–कार्यक्रम एवं तिथिमिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका देखिन्छन्।
पार्टीहरूको मागबमोजिम विघटित संसद कुनै हालतमा पुनःस्थापना नगर्ने
र सत्ता नछोड्ने सन्देश पछिल्लो घडीसम्म पनि प्रवाहित गरिरहेका छन्।
• दलहरू राजा र
माओवादीको प्रहारबाट बँच्ने तर दुवैसँग नझ्ुक्ने रणनीतिलाई अरू स्पष्ट
र प्रखर पार्दै गरेका देखिन्छन्। एकातिर 'संवैधानिक शक्ति' का नाउँमा
राजासँग मिल्नुपर्ने स्वदेशी–विदेशी दबाब एवं सुझ्ावप्रति तिनले आफूलाई
खुला राखेका छन् भने अर्कातिर माओवादीसँगको १२ बुँदे समझ्दारीप्रतिको
प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको सन्देश पनि अझ् बढी सशक्त ढङ्गबाट प्रवाह
गरिरहेका छन्।
• माओवादीहरू १२ बुँदे सहमतिका
सबभन्दा प्रखर प्रवक्ता रहँदै आएका छन्। उक्त सहमतिप्रति शाब्दिक रूपमा
सबैभन्दा बढी आस्था र भरोसा उनीहरूले नै प्रकट गरिरहेको पाइन्छ। तर,
'अन्तिम धक्का' को रुपमा 'जनयुद्ध'लाई अघि बढाउने उनीहरूको रणनीति–कार्यनीतिक
योजनामा १२ बुँदे सहमतिको प्रभाव कहीँ कतै भेटिँदैन। शब्दमा दलहरूको
आलोचना नगरे पनि माओवादीहरू गाउँ–जिल्लामा काम गर्दा आफूले जे गर्नुपर्ने
हो, त्यही गरिरहेका छन्, दलहरूको अस्तित्वलाई अलिकति पनि वास्ता गरेको
पाइँदैन।
• भारतले औपचारिक तवरमा 'बहुदलीय
प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र' को दुई–खम्बा नीतिलाई कायमै राखेको
छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न उसले दल र माओवादीलाई एउटा पंक्तिमा उभ्याउने
कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ। आफ्नो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रेरणा र
सहयोगमा सम्पन्न दल–माओवादीबीच सहमतिलाई साकार तुल्याउनु नै भारतको
पछिल्लो प्राथमिकता देखिन्छ। अमेरिकाले माओवादीलाई विश्वास गर्न नहुने
भनी १२ बुँदे सहमतिको विपक्षमा शुरु गरेको आलोचना–अभियानलाई पचाउन
भारतीयहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ। वर्तमान राजासँग प्रत्यक्ष–व्यवहार
गरेर कुनै परिणाम निस्कन सक्दैन भन्नेमा सबै वृत्तका भारतीय अधिकारीहरू
विश्वस्त भेटिन्छन्।
• दल–माओवादी सहमति हुँदा एकाएक
नयाँदिल्ली पुगेका अमेरिकी राजदूत जेम्स् मोरिआर्टीले १२ बुँदे सहमतिलाई
अमेरिकाले 'सतर्कतापूर्वक हेर्ने' प्रतिक्रिया तत्काल व्यक्त गरेका
थिए। यता आएर राजदूत मोरिआर्टी उक्त सहमतिका सबैभन्दा प्रखर आलोचकका
रूपमा उभिन थालेका छन्। वाशिंगटनबाट राजालाई राष्ट्रपति बुसको सन्देश
बोकेर आएका उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड क्याम्प समेतले दल–राजा मिलापको
पक्षमा चर्को वकालत गरे। पार्टीहरूलाई माओवादीहरूसँगबाट अलग्याएर राजाको
क्याम्पमा फर्काउन अमेरिकीहरू पर्याप्त कसरत गरिरहेका देखिन्छन्। अमेरिकी
दबाब मूलतः सात दल भित्रका प्रमुख नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र
माधवकुमार नेपालमाथि केन्द्रित देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा स्वतः अमेरिकी
चिन्तनसँग नजिक ठानिनुहुन्छ। अमेरिका र केही उदार दरबारियाहरूको दबाब
एवं आश्वासनकै परिणामस्वरुप २६ माघदेखि २५ चैतसम्मको दुई महिना लामो
अवधिसम्म सात दलले आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम दिएनन्।
• प्रेस र जनसम्पर्कमा अत्यन्त
कम आउने स्वभावले गर्दा चीनलाई राजाको 'स्वाभाविक समर्थक' ठान्ने गरिएको
छ। तर, यता आएर भारत र अमेरिकाले समेत नेपालको विषयमा ऊसँग कुरा गर्न
थालेपछि, चीन सोचिएजस्तो 'कट्टर–राजावादी' छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित
हुँदै गएको छ। त्यसमाथि, उपप्रधानमन्त्री सरहका ताङ सी क्वानको प्रस्तावित
भ्रमणमा राजासँगै दलका नेताहरूलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको भन्ने
प्रचारले नेपालप्रति चीनको नीति खुला रहेको जनाउ दिएको छ। यद्यपि सार्वजनिक
रूपमा भएका यस्ता चर्चा र विश्लेषणमा चीनको यथार्थ–अडान कति समेटिने
गरेको छ भन्ने चाहिँ फेरि पनि अज्ञात नै रहने गरेको छ। चिनियाँ पक्षले
त्यस्ता चर्चाप्रति न सहमति न त आपत्ति नै प्रकट गर्ने गरेको छ।
माथिका सबै दृश्य बाहिरबाट वा सतहमा हेर्दा देखिने नेपालको
पछिल्लो राजनीतिक तस्बिर हो। बाहिरबाट हेर्दा देखिने दृश्य सधैँ यथार्थ
नहुन सक्छन्। भित्रको वास्तविकता बाह्य–दृश्यभन्दा विल्कुलै भिन्न
समेत हुनसक्छ। जस्तो, आफ्नो 'तीनवर्षे रोडम्याप' त्याग्न, दलहरूसँग
मिल्न र संसद पुनःस्थापना गर्ने दलहरूको माग स्वीकार्न राजा कदापि
तयार छैनन्, बरु नगरपालिकाको जस्तै संसदको चुनाव गराएर कठपुतली संसदमार्फत्
आफ्नो संवैधानिक अधिकार बढाउनमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् भन्ने सन्देश
सरकार र दरबारपक्षबाट बारम्बार प्रेषित गरिएको छ। तर, यदि भित्री यथार्थ
पनि त्यस्तै हो भने राजाको वृत्तमा यतिसारो छटपटी किन त भन्ने स्वाभाविक
प्रश्न उठ्छ। राजा आनन्दसँग दरबारमा नबसेर कहिले इटहरी, कहिले पोखरा,
कहिले कहाँ गर्दै किन भौंतारिइरहेका छन्? राजा आफ्नो अडानमै अडिग रहेका
भए मोरिआर्टी र डोनाल्ड क्याम्पहरूसँग घन्टा–दुई घन्टासम्म वार्ता
गर्न किन जरुरी भयो? आखिर अमेरिकीहरूले १९ माघपछिको प्रत्यक्ष शासनलाई
त सार्वजनिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन्।
डा. तुलसी गिरी र भरतकेशर सिंहहरूले राजा दलहरूसँग
कुनै हालतमा मिल्नुहुँदैन भनेर गरेका भाषणले राजाको वृत्तमा पार्टीहरूसँग
मिल्ने सवाल नै सबैभन्दा जल्दोबल्दो रूपमा उठिराखेको सङ्केत दिन्छ।
यता दलहरूले दुई महिनासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नराख्नु, उता 'दल र
राजा मिल्नुपर्छ' भन्ने अमेरिकाका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग राजाको
घन्टौँ वार्तालाप हुनुलाई पनि संयोग मात्र ठान्न मिल्दैन। राजासँग
भेटेर फर्किएपछि डोनाल्ड क्याम्प पनि प्रेससामु त्यति उत्साही देखिएनन्।
उनले राष्ट्रपति बुसको सन्देश त राजाकहाँ पुर्याइदिए तर बुसका निम्ति
राजाबाट पठाइएन। कारण अनेक हुनसक्छन्, तर एउटा सम्भावना–बुसलाई पठाउन
मिल्ने सन्देश नै तयार नभइसकेकाले पनि राजा मौन रहनु परेको हुन सक्छ।
बुसलाई बेवास्ता गरेर मौन बस्न राजालाई सम्भव हुँदो हो त बुसका दूतसँग
त्यति लामो भलाकुसारी जरुरी नै पर्ने थिएन।
क्याम्पको भेट पछि– संसद पुनःस्थापनाको विकल्पका रूपमा,
विघटित संसदमा रहेका दलहरूमध्येबाट सर्वदलीय सरकार बनाउने चर्चाले
मह140व पाउन थालेको छ। यसो गर्दा 'संसद पुनःस्थापना' नगर्ने राजाको
अड्डी र संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने दलहरूको माग आपसमा जुध्दैनन्,
यसबाट प्रकारान्तरले दुवैको अहं या माग पूरा हुन सक्छ। यस्तो सर्वदलीय
सरकारको घोषणासँगै 'सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा निहित रहेको' सार्वजनिक
रूपमा स्वीकार्न राजालाई अप्ठ्यारो नहुने बुझ्ाइ यो फर्मूलाका पक्षपातीहरूको
छ। यसमा चाख लाग्दो कुरा के छ भने यो फर्मूलाप्रति दलहरूको खासै ठूलो
आकर्षण या आपत्ति देखिँदैन। आकर्षण किन देखिँदैन भने राजालाई पत्याउन
सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दलका कुनै नेताहरूमा पनि पाइँदैन। 'राजाले
हात डढाए, लौन चिसो पानी खन्याइदेऊ' भनेर आग्रह गरेको स्थितिमा समेत
दलहरू राजाको नियतप्रति सशङ्कित रहिरहने अवस्था विद्यमान छ। नेपाली
काङ्ग्रेसका सभापनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको नियत माथि प्रश्न
उठाउनेहरूलाई आश्वस्त पार्न “माओवादीको कुरा मलाई छोडिदिनुस्, म मिलाउँछु,
उनीहरू मूलधारमा आउने कुरामा ढुक्क हुनुहोस्” भन्ने वाक्य धेरै पटक
दोहोर्याई सक्नुभएको छ। तर राजाका बारेमा उहाँ सधैँ सशङ्कित नै देखिनुहुन्छ।
एकातिर बाह्यशक्ति र उदार दरबारियाहरूको दबाब तथा अर्कातिर
हिंसात्मक गतिविधि नत्याग्ने माओवादी रणनीति कायम रहिरहेमा अन्ततः
राजा र दलहरूबीचको अविश्वासको खाडल विस्तारै पुरिँदै जाने निश्चित
छ। त्यस्तो स्थितिमा राजाको आफूखुशी संसदको चुनाव गराउने हठले हावा
खान सक्छ भने दल–माओवादी सहमतिसँगै थुप्रै समूह र वर्गले देखेको आमूल
परिवर्तनका सपनाहरू चकनाचूर हुनेछन्। पुनः शून्य उपलब्धितर्फ उन्मूख
हुनलागेको राजनीतिको गतिलाई सही दिशामा कायम राख्दै अगाडि बढाउन तत्कालका
निम्ति माओवादी पक्षको पहल मात्र कामयाव हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसनिम्ति
माओवादीहरूले सर्वप्रथम, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति आत्मसात्
गरेका दलहरूलाई हिंसात्मक विद्रोहको सहयात्री बनाउन सम्भव हुँदैन भन्ने
यथार्थलाई स्वीकार गर्नु जरुरी हुन्छ। परिस्थितिको माग, दलहरूले बन्दूक
बोकून् भन्ने नभई माओवादीले बन्दूक त्यागून् भन्ने चाहिँ हो। माओवादीहरूले
गत मङ्सिरमा जस्तै दलहरूको सुझ्ाव स्वीकार गरेर हिंसात्मक क्रियाकलाप
स्थगित (या युद्धविराम) गरेको खण्डमा राजा र दल नजिक हुने अवस्था एकाएक
भङ्ग हुने छ। त्यस्तो स्थितिमा, राजा त पराजित हुन्छन् नै आमूल परिवर्तनकारीहरू
पनि निराश हुनुपर्ने छैन। ल
•
राजेन्द्र दाहाल
|
