आवरण | स्थलगत
स्थानीय तहमा दल–माओवादी सम्बन्ध
एकलाई अर्कोको विश्वास छैन
- दलहरूले खुट्टा कपाउने प्रवृत्ति घातक छ।
–'अथक', माओवादी इञ्चार्ज, बाँके बर्दिया
- आलोचना सुन्नै नसक्ने माओवादी प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक भयो। –आईपी
खरेल, जनमोर्चा, बाँके
- बोल्दा पनि मानसिक तनाव कायमै राखेर बोल्नुपर्छ। –कृष्णमान
श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेस, सभापति, बाँके
- जबर्जस्ती चन्दा असुली कायमै हुनु, विस्थापितलाई गाउँ फर्काउने पहल
नगर्नु र जनसरकारका नाउँमा गाउँ नियन्त्रण गर्नु मुख्य समस्या हो।
–देवराज भार, नेकपा एमाले, सचिव, बाँके
•
रामेश्वर बोहरा/नेत्र के.सी., नेपालगञ्जमा
रामेशवर बोहरा |
सातदल र
माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझ्दारीपछि दुवै पक्षमा पलाएको आशा पूर्ण
कार्यान्वयन हुन नपाउँदै समस्यामा परेको छ। समझ्दारी भएको केही दिनमै
माओवादीका एकजना जिम्मेवार नेताले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिजस्तै माओवादीको
भित्री चाहना नै समझ्दारी अगाडि नबढ्नुको कारण बनेको छ। ती माओवादी
नेताको आशय थियो, “दलहरू हाम्रो सत्ताको प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँ
आउँछन्, अनि हाम्रो सेनाको सुरक्षामा सबैले एउटै मञ्च प्रयोग गरी राजतन्त्रको
विरोध गर्छौँ।” दलहरूको चाहना पनि कम थिएन, १० वर्षअगाडि खोसिएको वर्चस्व
पूर्ण रूपमा हात पर्छ र गाउँमा पहिलेजस्तै आफ्नो बोलवाला चल्नेछ भन्ने
तिनले ठानेका थिए। तर दुर्भाग्यवश, कसैको चाहना पनि पूरा हुन पाएन।
समझ्दारी पछि बाहिरी रूपमा जिल्ला र गाउँस्तरमा दल–माओवादीबीच
तिक्तता हटेपनि दुवैका भित्री चाहना पूरा नभएपछि दुवैले एकअर्कामाथि
दोषारोपण गर्न थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बाँके र बर्दियामा
दल–माओवादीका भनाइमा भेटिन्छ। एमाले बाँकेका सचिव देवराज भार भन्छन्
“जबर्जस्ती चन्दा असुली कायमै हुनु, विस्थापितलाई गाउँ फर्काउने पहल
नगर्नु र जनसरकारका नाउँमा गाउँ नियन्त्रण गर्नु मुख्य समस्या हो।”
माओवादी बाँके–बर्दियाका इन्चार्ज 'अथक'का भनाइमा, “दलहरूको ढुलमुले
शैली र केन्द्रको मुखताक्ने प्रवृत्तिले समझ्दारी अगाडि नबढेको हो।”
उनी दल १२ बुँदाबाट ११ मा र्झ्न खोजेको तर माओवादी १४ मा जान खोजेकाले
तालमेल मिल्न नसकेको बताउँछन् र यही नै तिक्तताको मुख्य कारण बनेको
ठम्याइ उनको छ।
दल–माओवादीबीच मुख्य समस्या गाउँमा रहेका 'जनसत्ता'
मा देखिन्छ। माओवादीले यसलाई 'जनताको सत्ता' भनेपनि दलहरू त्यसलाई
माओवादीको 'तानाशाही सत्ता' भन्छन्। अर्को समस्या हो, माओवादीसँग भएको
हतियार। एकसाथ एउटै मोर्चामा कार्यक्रम गर्न दलहरूले आँट गर्न नसकेको
आरोप लगाउँदै 'अथक' भन्छन्, “आन्दोलनमा आएर पनि खुट्टा कपाउने प्रवृत्ति
घातक छ।” एउटै मोर्चामा जान हिंसा र हतियार बाधक बनेको उल्लेख गर्दै
भार भन्छन्, “गाउँमा शासकीय पारा छ। कार्यक्रम गरेका छौँ, तर माओवादीको
आलोचना अड्कलेर मात्र गर्नुपर्छ, नत्र गाह्रो पर्छ।” 'अथक' सेना र
सत्ता समझ्दारीको बाधक नबन्ने बताउँछन् तर, जनमोर्चा बाँकेका अध्यक्ष
आइपी खरेल त माओवादीको आलोचना गर्नु अपराधै सावित हुने गरेको बताउँछन्।
भन्छन्, “स्तुतिवादमा रमाउने र आलोचना सुन्नै नसक्ने माओवादी प्रवृत्ति
सबैभन्दा घातक भयो।” नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठ
भन्छन्, “बोल्दा पनि मानसिक तनाव कायमै राखेर बोल्नुपर्छ।” यति हुँदाहुँदै
पनि उनीहरू 'बनिरहेको सम्बन्ध नबिगारौँ' भनेर चित्त बुझाउँदैछन्।
 |
 |
| माओवादी बाँके–वर्दियाका इन्चार्ज अथक र जनमोर्चा
वाँकेका अध्यक्ष आइपी खरेल। |
'हामी पछि फर्कनौँ'
आगामी महिनाको मिति तोकेरै माओवादीले मुलुकै अस्तव्यस्त पार्ने गरी
नाकाबन्दी र हड्तालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दलहरूले माओवादीलाई
युद्धविराम घोषणा गर्न आग्रह गरिरहँदा माओवादीले हिंसालाई प्राथमिकता
दिने कार्यक्रम नगरी नछाड्ने ढिपी अचम्मको छ। उसको ढिपी हेर्दा लाग्छ–
कतै यही नै समझ्दारी भङ्ग हुने कारण त बन्ने होइन। माओवादी भनाइ हेर्दा,
उनीहरू दलको आग्रहलाई मान्ने होइन अझ् पेलेर जाने सुरमा देखिन्छन्।
बाँके–बर्दिया इन्चार्ज 'अथक' “हामी पछाडि फर्किने होइन, दलहरूले नमाने
पनि हामीले यसलाई वारपारको सङ्घर्ष बनाउनैपर्छ” भन्छन्। माओवादी भनाइ
परिआए समझ्दारी तोड्न पनि पछिनपर्नेसम्मको छ। समझ्दारी तोडिए के हुन्छ?
उनी भन्छन्, “हामी तोड्न चाहन्नौँ, तोडिइहाल्यो भने दलहरूको एउटा हिस्सा
दरबार पस्छ, केही तटस्थ बस्छन्, ठूलो हिस्साचाहिँ हामीसँगै आउनेछ।”
माओवादीको समग्र पंक्तिमा यही भ्रम भेटिन्छ। समझ्दारी
भङ्ग भएपनि दलहरूको ठूलै हिस्सा आफूसँग आउने भ्रमले उनीहरू समझ्दारी
भङ्ग भएपनि फरक नपर्ने बताउन थालेका छन्। जिल्ला र गाउँतहमा समझ्दारी
कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाइनु यही सङ्केत हो। बाँके काङ्ग्रेसका
सल्लाहकार डा. अरुण कोइराला हिंसाको भर नपर्न सल्लाह दिँदै भन्छन्,
“त्यही भएर उनीहरू समझ्दारीको बाटोमा आउनुपर्छ, हत्याहिंसा त्यागेर
तत्काल युद्धविराम गर्नुपर्छ।”
तर माओवादी सजिलै यो बाटोमा आउने लक्षण छैन। हरेक अवसरलाई
आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खप्पीस माओवादी यसपालि पनि त्यस्तै ध्याउन्नमा
देखिन्छ। जनमोर्चाका खरेल यतिसम्म भन्छन्, “हामी त निकासका लागि एकजुट
भइसक्यौँ भन्थ्यौँ, यहाँ त माओवादीसँगै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ।”
१२ बुँदे समझ्दारी कार्यान्वयन गर्दै अघिबढ्न सहमत भएका दल–माओवादी
जिल्लामा अहिले एकअर्कामै अविश्वासका खाडल बनाउन तल्लीन छन्। उनीहरूबीच
पहिलेभन्दा पनि बढी अविश्वास बढ्न थालेको छ। यो अवस्थामा उनीहरूको
समझ्दारी कता जाला?
सुध्रिएन व्यवहार
७ मङ्सिरमा भएको १२ बुँदे समझ्दारीपछि बाँके–बर्दियामा धेरै आशलाग्दा
गतिविधि भए। माओवादी र दलबीच दुश्मनी, मतभेद र मनमुटाव सकिएको महसूस
भयो। यतिसम्म कि गाउँमा माओवादीले सर्वसाधारणलाई जबर्जस्ती 'खाना पकाउन'
उर्दी गर्नै नपर्ने भयो, दलका नेता–कार्यकर्ताले बोलाएर खाना खुवाउन
थाले। दलमात्रै होइन, माओवादीका कार्यकर्तामा पनि अनौठो उत्साह थपियो।
यस्तो लाग्थ्यो, 'अब त समस्याको परिणाममुखी निष्कर्ष निस्कनेछ' भन्ने
आश बढ्दै गयो।
तर, यसैवेला वेतहनीका जनमोर्चा कार्यकर्ता दीपराज बर्मालाई
माओवादीले ज्यानै लिउला झ्ैँ गरी आक्रमण गरे। ११ फागुनमा आयोजित सातदलको
संयुक्त सभामा उनले विस्थापितलाई घर फर्काउन माओवादी गम्भीर नभएको
बताउँदै थिए, कार्यक्रम समापन हुनैलाग्दा 'रणवीर' लगायतका माओवादी
कार्यकर्ताले लात्ती, ढुङ्गा र ईंट बर्साए, बर्मा रगताम्मे भए। छुट्याउन
गएका जनमोर्चा बाँकेका अध्यक्ष आइपी खरेललाई पेस्तोल ताकियो। बल्लतल्ल
बर्मालाई छुटाएर अस्पताल पुर्याइयो। खरेल भन्छन् “मलाई पनि पेस्तोल
ताके, नछुट्याएको भए बर्मालाई मार्ने रहेछन्।”
२५ माघमा वेतहनी–बाबागाउँमा माओवादीले जनमोर्चाका समर्थक
मालती बर्मालाई कुटपिट गरे। २३ मङ्सिरमा जनमोर्चा बाँकेका उपाध्यक्ष
कमल अधिकारीलाई वेतहनीको उचुवास्थित घरमा आक्रमण गरियो। उनलाई पेस्तोल
हानियो तर संयोगले पेस्तोल पड्किएन, घरमा बम फाले त्यो बम पनि पड्केन।
त्यसपछि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्दा गाउँलेले छुट्याए।
समझ्दारीमा माओवादीले आफ्नो कारणले विस्थापित सात दलका
नेता कार्यकर्तालाई गाउँ फर्काउने भनेका छन्। तर जनमोर्चाका अधिकारी,
बर्मा र मालती बर्मा समझ्दारीपछि माओवादीकै धम्कीले गाउँबाट विस्थापित
भएका छन्। उनीहरू अहिले नेपालगन्जमा छन्, गाउँ फर्किए ज्यानको सुरक्षा
देख्दैनन्। अधिकारी भन्छन्, “घर फर्के ज्यान लिन्छौँ भन्छन्, विश्वास
नभएसम्म कसरी फर्किने।”
माओवादीका भेरी–कर्णाली व्यूरो सदस्य चन्द्रकान्ताले
तल्लोतहका कार्यकर्ताबाट गल्ती भएको स्वीकारे। बाँके–बर्दियाका इन्चार्ज
'अथक' ती कार्यकर्तालाई कारबाही थालिएको बताउँछन्। तर दलका नेताहरू
विश्वास गर्दैनन्, खरेल भन्छन् “जहिले पनि कारबाही गर्यौँ, अब त्यस्तो
घटना दोहोरिँदैन भन्छन्, फेरि त्यही घटना हुन्छ, केका आधारमा विश्वास
गर्ने?”
“एउटै मञ्च प्रयोग गरौँ, एउटै मोर्चा बनाऔँ” भन्ने
माओवादीका यस्तै घटनाले गाउँमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अलमलमा परेको
छ। गाउँगाउँमा दलहरूका सभा बढ्दैथिए। ११ फागुनको वेतहनी आक्रमणले तत्कालै
हुने भनिएको जोगागाउँको संयुक्तसभा स्थगित भयो। दोस्रो चरणका गाउँकेन्द्रित
सबै कार्यक्रम माओवादीका कारण स्थगित गर्नुपरेको काङ्ग्र्रेस सभापति
श्रेष्ठ बताउँछन्। माओवादीले १९ फागुनमा कटकुईंयाका पूर्व गाविस अध्यक्ष
इसाहक अहमद जोलाहालाई 'सुराकी'को आरोपमा अपहरण गरी भोलिपल्ट छाडे।
माओवादीले कतिसम्म गर्यो भने, बाँकेको खजुरामा दलहरूका
कार्यक्रम भड्काउने गरी उनकै कार्यकर्तालाई उतार्यो। माघ अन्तिम साता
'राजनीतिक सम्मेलन' बोलाएर माओवादीले आफू, सातदलका कार्यकर्ता, सर्वसाधारण
संलग्न संयुक्त समिति (संयुक्त मोर्चा) गठन गर्यो। हिंसा नत्यागेसम्म
एउटै मोर्चा नबनाउने अडान लिएका दलहरू यसले अचम्ममा परे। खरेल भन्छन्,
“पार्टीका कार्यकर्ता भाँड्नलाई यस्तो गरियो, यही कार्यक्रमले दल र
माओवादीबीचको अविश्वास झ्नै बढ्यो।”
माओवादीले दलहरूलाई एउटै मोर्चा बनाउन हदैसम्म दबाब
दिएको छ। माओवादी सत्ता नस्वीकार्ने दलहरूलाई फकाउन 'संयुक्त लोकतान्त्रिक
सत्ता' बनाउन पनि त्यस्तै जोड दिएको छ (हिमाल १५–२९ फागुन)। 'अथक'
भन्छन्, “जनता, कार्यकर्ता र देशको आवश्यकताबोध गरी एउटै नारा, एउटै
मोर्चामा आएमात्र १२ बुँदाको साँच्चिकै अपेक्षा पूरा हुन्छ, नत्र केही
हुनेवाला छैन।” तर, दलहरू सहमत छैनन्। “हतियार र सत्ताले निरङ्कुशता
मात्र बढाउँछ, साझ्ा रूपमा समाज सुधार समिति बनाएर जान सकिन्छ, तर
कुनै सत्ता बनाउने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ।” एमालेका भार भन्छन्,
“हिंसा नत्यागेसम्म एउटै मञ्च, मोर्चा केही सम्भव छैन, हिंसा र शान्तिपूर्ण
आन्दोलन सँगसँगै जान सक्दैन।”
माओवादी संयुक्त मोर्चा नबनाई नछाड्ने दलहरू कुनै हालतमा
नमान्ने, यो अवस्थाले जिल्लामा दल माओवादी समझ्दारी कार्यान्वयन नहुँदै
उनीहरूबीचको दूरी बढ्न थालेको छ। दल र माओवादी अहिले पनि आफ्नो स्पष्ट
अडानमा छैनन्। आम जनतामा यो अवधिमा कमसेकम माओवादीबाट अनाहकमा मारिनुपर्दैन
भन्ने आश जागेको छ जसको कारण दल–माओवादी समझ्दारी नै हो। जनतामा पलाएको
यो आशा र उत्साहलाई मार्ने दिशामा अग्रसर भइरहेका माओवादी र दलले तत्काल
त्यो दम्भ त्याग्नु जरुरी छ। वषर्ौंदेखि घरबारविहीन भएर घर फर्किने
आशमा रहेका विस्थापितहरू अझ्ै पनि कहिले घर फर्किन पाइएला भनेर दिन
कुरिरहनु दल–माओवादी समझ्दारीपछिको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो।
फरक राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा दलका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता
घर छाडेर विस्थापित हुनुपर्यो। दल–माओवादी समझ्दारीपछि उनीहरूलाई
घर फर्काउने सहमति भयो र जफत गरिएको घरजग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गर्न
समेत माओवादी सहमत भयो।
तर, चारमहिना बितिसक्दा बाँके र बर्दियामा विस्थापित
कसैलाई घर फर्काइएको छैन, कब्जा गरिएको सम्पत्ति पनि फिर्ता भएन। बाँके–काङ्ग्रेसका
एकदर्जन नेता–कार्यकर्ता अहिलेसम्म नेपालगञ्ज छाड्न सक्दैनन्। एमालेका
भीमबहादुर पुन आफ्नै जोखिममा घर वनकटवा फर्केपनि खासकुश्मा गाविसका
पूर्वउपाध्यक्ष तेजबहादुर वली नेपालगञ्जमै छन्। एमाले सचिव भार माओवादीले
विस्थापितलाई घर फर्किने वातावरण नै नबनाएको बताउँछन्।
बर्दिया क्षेत्र नम्बर–२ का काङ्ग्रेस सभापति बाबुराम
उपाध्याय डेढदर्जन कार्यकर्ता अहिले पनि नेपालगञ्ज र गुलरियामा विस्थापित
रहेको बताउँछन्। बाँके र बर्दियामा दल र माओवादीबीच स्थानीयस्तरमा
भएको तीनबुँदे सहमतिमा पनि विस्थापितलाई फर्काउने सहमति भएको थियो।
तर, बाँके–बर्दियाका कतिपय गाउँमा माओवादीका कार्यकर्ताले विस्थापितलाई
फर्काउने समझ्दारी नै नभएको बताउँदै हिँडेको समेत भेटियो। फेरि यस्तो
किन त? माओवादी इन्चार्ज 'अथक' भन्छन्, “फर्काउने बारे पार्टीहरू नै
गम्भीर भएका छैनन्, कसलाई फर्काउने, कसको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने त्यो
पनि स्पष्ट छैन।”
उता बाँके–वैजापुरमा रहेको तीन विघा खेतबाट खड्गराज
ढुङ्गानाले उब्जनी नपाएको चार–पाँच वर्ष भयो। अर्कैलाई अधिया लगाउन
दिएको बाली भि156याउने वेला हरेक साल उनी वैजापुर पुग्छन्। तर, माओवादीले
बाली भि156याउन दिँदैनन्। यो वर्ष त माओवादीले ल्याउन देलान् भन्ने
उनको आश थियो। उनकी वृद्धा पत्नी माघ अन्तिम साता अधियाको धान भि156याउन
वैजापुर पुगिन्। माओवादीकी एकजना महिला कार्यकर्ताले उनलाई धम्क्याउँदै
पिस्तोल निकालेपछि खालीहात फर्किनुपर्यो।
|
