आवरण | रिपोर्ट
सङ्कटमा १२ बुँदा
शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनलाई समायोजन गरेर
एउटै नारा र संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्ने लगायतका माओवादी प्रस्तावमा
सात दलले सहमति नजनाएका कारण दिल्ली–वार्ता लम्बिन पुगेको छ। दिल्ली–वार्ता
लम्बिने क्रमसँगै दल–माओवादी १२ बुँदे समझ्दारी सङ्कटमा पर्दै गएको
छ।
•
शिव गाउँले
गिरिजाप्रसाद कोइराला |
प्रचण्ड |
सात राजनीतिक
दल र माओवादीबीच नयाँदिल्ली आसपासमा भेटवार्ता चलिरहेको तथ्य एक साता
पनि गोप्य रहेन। ७ मङ्सिर २०६२ मा उनीहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमतिपछि,
त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गर्न र आगामी कार्ययोजना
तय गर्न यो भेटवार्ता चलिरहेको कुरा दल–माओवादी दुवै पक्षले सार्वजनिक
रूपमा स्वीकार गरेका छन्। वार्तामा माओवादी पक्षबाट को–को सम्मिलित
छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन तर सात दलका तर्फबाट एमालेका वामदेव
गौतम, झ्लनाथ खनाल र प्रमेश हमाल, काङ्ग्रेसका महन्थ ठाकुर र कृष्ण
सिटौला, जनमोर्चाका अमिक शेरचन, एकताकेन्द्र मशालका नारायणकाजी श्रेष्ठ
(प्रकाश) लगायतको टोली सम्मिलित छ।
दल–माओवादीबीच २७ फागुन साँझ्सम्म एकचरण वार्ता भइसकेको
छ। पहिलो चरणको वार्तामा १२ बुँदे सहमतिको र त्यसको कार्यान्वयनको
समीक्षा भएको बताइएको छ। सूत्रका, भनाइमा माओवादीको तर्फबाट सहमतिको
पालना नभएको कुरा बलियोसँग प्रस्तुत गरे दलहरूले। प्रमुख रूपमा राजनीतिक
दलका कार्यकर्ताको पुनःस्थापना, जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, जबर्जस्ती
चन्दा नउठाउने ग्यारेन्टी, शिक्षण संस्थामाथिको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने
लगायतका विषयमा छलफल गरिएको बताइन्छ। माओवादी पक्षले चाहिँ जानाजान
धेरै थोरै ठाउँमा मात्रै गल्तीहरू भएका र अब त्यसो हुन नदिइने प्रतिक्रिया
जनाएको थियो। माओवादीको मुख्य जोड भावी कार्यक्रममा थियो भने दलहरूले
विगतको समीक्षामा बढी जोड दिएका थिए।
फागुनको दोस्रो साता आकस्मिक रूपमा दिल्ली पुगेका सात
राजनीतिक दलका नेताहरूले तीन वा चार दिन भित्रमा वार्ता समाप्त हुने
र संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुने अपेक्षा राखेका थिए। तर, फागुन
महिनाको अन्तिम दिनसम्म पनि उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न सकेका
छैनन्। यस्तो किन भइरहेको छ? दिल्लीका वार्ता टोलीसँग अत्यन्त निकट
सातमध्ये एक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको विश्लेषणमा विविध कारण छन्
यो वार्ता लम्बिनुमा। पहिलो, माओवादीका कतिपय मागले वार्ता लम्ब्याउने
काम गरेको छ। दोस्रो, दलको वार्ता टोलीमा पार्टीको पहिलो पंक्तिको
नेतृत्व नभएकोले उनीहरू हरेक जसो विषयमा काठमाडौँ सम्पर्क गरेर मात्र
आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्छन्। तेस्रो, माओवादी पनि आफ्नो दल भित्र
र सात दलमा पनि कुनै विवाद सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नै पार्टीका र काङ्ग्रेस
एमालेका भिन्न–भिन्न नेताको धारणा पनि जान्न खोजिरहेका छन्, त्यसैले
वार्ता अनपेक्षित रूपमा लम्बिरहेको छ।
दिल्लीमा वार्ता लम्बिएको असर काठमाडौँमा पनि देखिएको
छ। १२ बुँदे सहमतिभन्दा अघिबढ्न माओवादीले राखेको प्रस्ताव र १२ बुँदाको
पालनामा दलहरूको धारणाका बारेमा देखिएका फरक दृष्टिकोणबारे वार्ता–टोलीलाई
निर्देशन दिन काठमाडौँमा पनि पटक–पटक दलहरूका बीचमा पनि छलफल चलिरहेको
छ। २६ फागुनमा काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाका निवासमा भएको छलफलले शान्तिपूर्ण
आन्दोलनको बाटोमा माओवादीहरू नआउँदासम्म एउटै नारा र संयुक्त कार्ययोजना
बन्न नसक्ने ठहर गरेको बुझ्िएको छ।
दल–माओवादी उल्झ्न
एक दशकदेखि आफूहरूले चलाइआएको सशस्त्र लडाइँलाई दलहरूको शान्तिपूर्ण
आन्दोलनसँग जोड्न चाहन्छन् माओवादी। आफ्नो यही फ्युजन कार्यनीति अन्तर्गत
यस पटकको दिल्ली–वार्तामा पनि माओवादीले दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव
राखेका छन्। संयुक्त नारा र मोर्चा निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने माओवादीको
प्रस्ताव छ। यसका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई उनीहरूले
संयुक्त नारा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने आन्दोलन सञ्चालन
गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा बन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यही संयुक्त मोर्चा र नारासहितको आन्दोलनले संविधानसभामार्फत्
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने माओवादीको विश्लेषण छ। यसका
लागि उनीहरू आवश्यक परे समानान्तर वा निर्वासन सरकार गठन गर्न समेत
पछि हट्नुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिन्छन्। दलहरू यसमा सहमत छैनन्। एमाले
स्थायी समिति सदस्य केपी ओली जनमतबाट सरकार निर्माण गर्ने बाहेक अरू
कुनै बाटो मान्य नहुने बताउँछन्। ओली भन्नुहुन्छ, “समानान्तर सरकार
वा निर्वासन सरकार जे भने पनि त्यसले माओवादी सेनामाथिको निर्भरता
बढाउँछ। परिणामस्वरुप मुलुकभित्र चर्को अराजकता बढ्छ। त्योभन्दा पनि
गम्भीर कुरा विद्रोहबाट सत्ता खोज्ने शैलीले भावी दिनमा पनि सरकारमा
पुग्न जनमत नखोजेर बलजफ्ती गर्ने संस्कार बसाउँछ।”
राजालाई कमजोर बनाउन जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार दलहरू
माओवादीले भनेकै तहमा एउटा नारा र संयुक्त मोर्चा बनाएर जानसक्ने अवस्थामा
छैनन्। उनीहरू माओवादीले हतियार बिसाएर आफूहरूले सञ्चालन गर्ने शान्तिपूर्ण
आन्दोलनमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यति नभए पनि राजतन्त्र विरुद्ध
आ–आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील हुन सकिन्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने शक्ति
र सशस्त्र शक्ति एउटै कार्यक्रम बनाएर जान सकिँदैन भन्ने उनीहरूको
धारणा छ। यसका लागि सात राजनीतिक दल मध्येको एक नेकपा (एमाले) ले त
माओवादीले एकपक्षीय रूपमा भएपनि तत्काल युद्धविराम गर्नुपर्ने प्रस्ताव
नै राखेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेले झैँ युद्धविराम नभनेर
चैत महिनाभर गर्न लागेको बन्द र नाकाबन्दी फिर्ता लिएमा लोकतन्त्रका
लागि आन्दोलनको वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेको छ। दिल्ली–वार्तामा
यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। सातदलको वार्ता टोलीसँग निकट सम्पर्कमा
रहेको काठमाडौँको एक उच्च सूत्रका भनाइमा, “उनीहरू नयाँ चरणमा प्रवेश
गरौँ र संयुक्त आन्दोलनमा जाउँक भनिरहेका छन् तर हामी त्यो मागमा सहमत
छैनौँ।”
परिणामस्वरुप ७ मङ्सिर २०६२ मा भएको चर्चित १२ बुँदे
सहमति अहिले सङ्कटमा पर्न लागेको सङ्केत देखिँदैछ। सो सहमतिको पालना
गराउन माओवादी नेतृत्वलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको देखिन्छ। सहमति भएपनि
माओवादीका स्थानीय सत्ताले राजनीतिक दलमाथि नियन्त्रण कायमै राखेको
छ। माओवादी 'कारबाही' मा परेर सदरमुकाम बसेका वा सम्पत्ति रोक्का गरिएकाहरू
माथि माओवादी कार्यकर्ताको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएको दलहरूको
भनाइ छ। हुनपनि सार्वजनिक स्थानमा राखिएका बम बिस्फोट भएर नागरिक घाइते
हुने र मारिने क्रम रोकिएको छैन। सर्वसाधारणलाई पर्ने मर्काप्रति सामान्य
वास्ता हुँदो हो त माओवादीका स्थानीय सत्ताले कतिपय जिल्लामा महिनौँदेखि
नाकाबन्दी जारी राख्ने थिएनन्। माओवादी पक्षका यी ज्यादतीले राज्यको
नजरमा माओवादीसँग मिलेको आरोप खेपिरहेका दलहरू साँच्चिकै असजिलोमा
परेका छन्। परिस्थितिले के देखाउँछ भने माओवादीले तत्कालै अर्को युद्धविराम
गरेनन् वा अहिले भइरहेका गतिविधिमा आमूल परिवर्तन ल्याएनन् भने चर्चित
१२ बुँदे सहमति सङ्कटमा पर्नेछ।
माओवादीको हिंसात्मक कामकारबाहीले उनीहरूसँग समझ्दारी
गर्ने दलहरूलाई असजिलो अवस्थामा पुर्याएको महसूस गर्न सकिन्छ। हिजो
माओवादीको युद्धविराम कायम रहँदासम्म राजधानीका सडकमा ३० हजारसम्मको
नागरिक सभाहरू भए तर जब परिस्थिति हिंसात्मक हुँदै गयो तब शान्तिपूर्ण
आन्दोलनमा पनि जनसहभागिता न्यून हुँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा
शाही सत्तालाई पुगेको छ। यही विश्लेषणमा आधारित भएर हुनसक्छ प्रमुख
दल नेकपा एमालेले माओवादीले एकपक्षीय रूपमा भएपनि पुनः युद्धविरामको
घोषणा गर्नुपर्छ भनेको छ। कार्यवाहक महासचिव अमृतकुमार बोहोरा भन्नुहुन्छ,
“माओवादी पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटोमा आउनुपर्छ। यसो भएमा २६
चैतदेखि हुने आन्दोलनलाई अर्को उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ।”
त्यसबाहेक माओवादीप्रति संसारले शङ्काको नजरले हेरिरहेको
अवस्थामा पनि उनीहरूसँग समझ्दारी गर्ने दलहरूको निर्णय आफैँमा जोखिम
रहित थिएन। समझ्दारीलाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको बताउने अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायले हत्या, हिंसा बढ्नासाथ माओवादी माथि नभएर राजनीतिक दलमाथि
दबाब बढाउने यथार्थलाई माओवादीले ध्यान नदिएको देखिन्छ। काङ्ग्रेस
केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी भन्नुहुन्छ, “प्रतिकूल अन्तर्राष्टिय
प्रतिक्रियाका बाबजूद हामी १२ बुँदे समझ्दारीमा प्रतिबद्ध भएर हिँडेका
छौँ। तर, हाम्रो प्रतिबद्धता माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउनका
लागि हो। उनीहरूलाई जानकारी छ र हुनुपर्छ हामी कुनै हालतमा हिंसामा
जान सक्दैनौँ।”
'जनसत्ता'को जबर्जस्त
•
प्रकाश ज्वाला
कलिलो उमेरका
स्कूले केटाकेटीदेखि पचहत्तर वर्षीय वृद्ध समेतको लस्कर ओर्लिँदै थियो।
कुम्लो–कुटुरो, झ्ोला बोकेका गाउँलेहरू चारैतिरबाट जम्मा हुँदैथिए।
कोही रुँदै, कोही गाली गर्दै, कोही सुस्केरा हाल्दै हिँडिरहेका थिए।
गाउँ–गाउँबाट आउनेहरूका पछाडि भेडा–बाख्राको जस्तै गोठालाहरू पनि थिए
र उनीहरूले जनतालाई सोहोर्दै बटुल्दैथिए। २० फागुन बिहान सल्यान थारमारेमा
देखिएको दृश्य हो यो। माओवादी सत्ताको उर्दीमा रोल्पाको कोर्चावाङमा
बाटो खन्नका लागि लगिएका गाउँलेको हुल थियो, त्यो।
माओवादीले गत वर्ष शुरु गरेको रोल्पाको नुवागाउँ–थवाङ
करीब ९० किमि लामो 'शहीद मार्ग' को बाँकी काम पुनः थालेका छन्। रुकुम,
रोल्पा, सल्यान जिल्लाका स्थानीय जनतालाई अनिवार्य रूपमा सडक खन्न
रोल्पा लान थालिएको छ। प्रत्येक घरबाट एकजनाको दरले बाटो खन्न जान्नै
पर्ने र नगए सत्ताको कार्वाहीमा परेर जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता
छ। प्रत्येक व्यक्तिले जाने–आउने बाटो म्याद बाहेक पूरा दश दिन बाटो
खन्नुपर्ने हुन्छ।
विद्यालयमा पढाइ अस्तव्यस्त छ। पढाइ नहुनुको मुख्य
कारण पनि बाटो नै रहेछ। केही शिक्षकहरू बाटो बनाउन रोल्पातिर लागेपछि
पढाइमा असर परेको हो। यसरी माओवादीको बाटो अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा
समेत असर पुर्याएको देखिन्छ।
माओवादी सत्ताले रोल्पा बाटो खनाउन लिने क्रममा रुकुमका
पनि सबै गाविसको समय निर्धारण गरेको थियो। त्यहाँका जनतालाई पनि रोल्पा
हिँडाउने क्रम जारी छ। तर रुकुम चौरजहारीका जनता जबर्जस्ती बाटो खन्न
जाने कुरामा सहमत भएनन्। उनीहरू रोल्पा नजाने अडानमा रहे। यसको परिणाम
त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले ज्यादै ठूलो समस्या भोग्न बाध्य भएका
छन्। बाटो बनाउन नगएको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्यो। चौरजहारी उपत्यकाका
जनता बाटो खन्न नगएपछि त्यसको बद्ला लिन माओवादीको स्थानीय सत्ताले
सिंचाइ नहर भत्काइदियो र नहर बन्द भयो। परिणामस्वरुप चौरजहारीको फाँटमा
सिंचाइ हुन पाएन। नहर बन्द गरिएपछि बिजुली बत्ती पनि बन्द हुन पुगेको
छ र चौरजहारीवासी जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। १४ माघदेखि अवरुद्ध
नहर र बिजुली हालसम्म पनि चालु हुनसकेको छैन।
यतिबेला दल–माओवादी १२ बुँदे समझ्दारीलाई व्यवहारमा
उतार्ने सवालमा ठूलो समस्या देखिएको छ। जनतालाई हिजो जस्तै जबर्जस्ती
श्रममा लगाउने, जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने, कर चन्दा उठाउन
बन्द नगर्ने अनि कसरी मानवअधिकार, मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताको
सम्मान हुन सक्छ? गाउँमा आफ्नो एकलौटी सत्तामार्फत् एकदलीय शासन कायम
राख्ने अनि प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीप्रति प्रतिबद्धता
व्यक्त गर्नुको के अर्थ हुन्छ? राजनीतिक सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने,
सहकार्यको कुरा गर्नुको कुनै औचित्य हुन्छ र? कुरा मीठा गर्ने तर व्यवहार
र कार्यशैली पुरानै भएपछि माओवादीप्रति आशावादी बनेका जनता पनि निराश
हुँदै गएका छन्।
माओवादी पक्ष यदि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले
अघि बढेको हेर्न चाहन्छ भने उसले तुरुन्तै युद्धविराम गरेर जनआन्दोलनलाई
सहयोग पुर्याउनुपर्छ। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सम्पूर्ण रूपमा
होमिने वातावरण बनाउनका लागि जनतालाई जबर्जस्ती बाटो खन्न हिँडाउने,
नगए खानेपानी, सिंचाइ, बिजुली अवरुद्ध गर्ने र कार्वाही गर्ने, जबर्जस्ती
कर–चन्दा उठाउनेलगायतका सम्पूर्ण जोरजबर्जस्तीका क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ।
अनि जनतालाई दुःख दिने एकलौटी स्थानीय जनसत्ता स्थगित गरेर राजनीतिक
सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ।
|
