| टिप्पणी -
राष्ट्रिय राजनीति
चार धार र नयाँ धु्रवीकरण
•
पुरुषोत्तम दाहाल
लामो अन्यमनस्कपछि
नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले यौटा खास गन्तव्य समात्न लागेको आभास
हुँदैछ । त्यो गन्तव्यको स्पष्ट खाका भने बनिसकेको छैन । २३५ वर्षेखि
नेपाली समाजमा एक रुढ 'काइ' झैँ बसेको सामन्ती संरचनासँग सम्झौता गरेर
बस्नेभन्दा त्यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यापक हुँदै
गएको छ । यो मान्यता रहेका काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता पार्टर्ीीत्र समेत
कठोर धारका रूपमा प्रविष्ट भएको छ । यसले सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूमा
समेत नयाँ ध्रुवीकरणको बीजारोपण गरिदिएको छ ।
त्यो संरचना भनेको राजतन्त्र हो । त्यसैले अब राजनीतिको
नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्नुको अर्थ हुन्छ( राजतन्त्र बारे सही निष्कर्ष।
राजतन्त्रका विषयमा अहिले देखा परेका चार वटा धारमध्ये दुइटा परम्परागत,
तेस्रो सुधार या मध्यमार्गी र चौथो चाहिँ पर्ूण्ा क्रान्तिकारी प्रकृतिको
छ । परम्परावादी धारमा 'सक्रिय राजतन्त्र' र 'संवैधानिक राजतन्त्र'
का मान्यता पर्छन् भने सुधार या मध्यमार्गी धारका रूपमा भर्खर मात्र
र्सार्वजनिक भएको औपचारिक वा 'सेरेमोनियल' राजतन्त्रको अवधारणा पर्छ
। चौथो धार हो( गणतन्त्र अर्थात् राजतन्त्रको पर्ूण्ा अन्त्य । यसमा
पनि दर्ुइ धार छन्- अधिनायकवादी गणतन्त्र र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र
। अहिंसामा विश्वास गर्नेहरू 'लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र' का पक्षमा
छन् भने हिंसात्मक उपायद्वारा सत्ता कब्जा गरी एकदलीय एकाधिकार स्थापना
गर्न चाहने माओवादी 'जनवादी गणतन्त्र' को पक्षमा उभिएको छ ।
यसअघिसम्म सक्रिय राजतन्त्रवादी र संवैधानिक राजतन्त्रवादी
नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी थिए । सक्रिय राजतन्त्रवादीहरूमा राजा, उनको
परिवार, नातेदार, सेना र प्रहरीका घरानियाँ अधिकारीहरू, दरबारका जागिरदार,
दरबारबाट निरन्तर फाइदा लिएर बसेका अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू, ग्रामीण
तहका अशिक्षितहरू र राजा रहेनन् भने राष्ट्र गुम्छ भन्ने अटल विश्वास
बोक्नेहरू पर्दछन् । तर स्वयं राजा वाहेक सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा
उभिने यी कुनैपनि पक्ष वा व्यक्तिले जनमत सिर्जना गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्
।
संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू ६ दशकदेखि सुधारवादी र मध्यमार्गी
शक्तिका रूपमा रहँदै आएका छन् । र, यो धारको प्रमुख प्रवक्ता संस्थागत
रूपले नै नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि पार्टर्ीीस्तावेजमा
जे लेखे पनि, नेकपा एमाले समेत यही धारको शक्तिशाली र्समर्थक रहँदै
आएको छ । गणनामा आउने अन्य दलहरू पनि 'संवैधानिक राजतन्त्र'कै पक्षमा
देखिएका छन् । सक्रिय राजतन्त्रवादी दरबारियाहरू र स्वयं राजाले पनि
आफूलाई 'संवैधानिक राजतन्त्र' प्रति नै प्रतिबद्ध बताउने गरेका छन्
। तर यथार्थ के हो भने, नेपालका राजाहरूले पटक पटक जनताको सर्वोच्चतामाथि
'पर्ुखाद्वारा प्रदत्त राजकीय शक्ति' नाउँको वज्र प्रहार गरेका कारण
हिजोसम्मका संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू आज धमाधम 'राजाविहीन लोकतन्त्रका'
पक्षमा उभिन थालेका छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा अबको राजनीतिक ध्रुवीकरण- 'राजासहितको
राज्य' कि 'राजाविहीन राज्य'का बीच प्रारम्भ भएको छ । विगत दर्ुइ वर्षेखि
'राजाले नबुझे गणतन्त्रमा समेत जान सकिने' मन्तव्य दिने गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले भर्खरै 'म लोकतन्त्र र गणतन्त्र केही जान्दिनँ' मात्र भन्नुभएन
आफू संवैधानिक राजतन्त्रबाट विचलित नहुने अडान पनि दोहोर्याउनुभयो
। दर्ुइ वर्षताको 'गणतन्त्र' को कुरा राजासँगको 'वार्गेनिङ तुरुप'
भएको खुलासा कोइरालाले गर्नासाथ त्यस्तै दाबी गर्ने एमालेका महासचिव
माधवकुमार नेपालले पनि लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको चर्चा गर्नुभन्दा
आन्दोलनमा जान युवापुस्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ । तर विस्तारै गिरिजाप्रसाद
र माधव नेपालहरूका निर्देशन पुराना हुँदै छन् । नागरिक समाज र प्राज्ञिक
क्षेत्रबाटै लोकतन्त्रका पक्षमा खुला बहस शुरु भएको छ । यसरी हर्ेदा(
तुलसी गिरी, कर्ीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान, शरदचन्द्र शाह, भरतकेशरी
सिंह, सत्चित शम्शेरजस्ता 'सक्रिय राजतन्त्रवादी'हरू र गिरिजाप्रसाद,
माधव नेपाल, शेरबहादुर, र्सर्ूयबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर, पशुपतिशम्शेर
र बद्री मण्डल जस्ता 'संवैधानिक राजतन्त्रवादी'हरू परम्परागत धारमा
वल्लो र पल्लो सुरका खेलाडी देखिन थालेका छन् ।
औपचारिक अर्थात् 'सेरेमोनियल' राजसंस्थावादीहरू ज्यादा
प्रकट हुन नसकेको अवस्थामा, 'राजाविहीन लोकतन्त्रवादी' र 'जनवादी गणतन्त्र'का
पक्षमा उभिनेहरू अर्को कित्ताको वल्लो-पल्लो सुरका प्रतिस्पर्धी हुने
अवस्था सिर्जना भएको छ । तर माओवादी समूहले एकाधिकारवादी सत्ताको सपना
त्यागी आफ्नो सैन्यबल विघटन, असहमतहरूलाई मार्ने, विस्थापित गर्ने,
जबर्जस्ती पैसा असुल्ने, भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने जस्ता कृत्यहरूको
परित्याग र नागरिक हकको सम्मान गर्ने कुरा प्रत्याभूत गर्ने निर्ण्र्ाागर्यो
भने 'राजाविहीन लोकतन्त्रवादी'हरू र माओवादीबीच तात्विक अन्तर रहने
छैन । र, नेपालको भावी राजनीति यही बिन्दर्ुतर्फ उन्मुख पनि देखिँदैछ
। तर प्रश्न के उठ्छ भने( काङ्ग्रेस, एमाले, वाममोर्चा, जनमोर्चा आदिका
'लोकतन्त्रवादी' कार्यकर्ता एवं स्वतन्त्र मानवअधिकारवादी, नागरिक
समाज, बुद्धिजीवी, आदि बीच बृहत् एकीकरण र सहकार्य हुनसक्ला - कतै
दलभित्रै अन्तरविरोध चर्काएर क्रय-विक्रयका खेल मात्र हुने हुन् कि
- यदि यसो होइन भने( गिरिजाप्रसाद, माधव, शेरबहादुर जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई
किनारा लगाउनै पर्ने हुन्छ । काङ्ग्रेस-एमालेका लोकतन्त्रवादीहरू त्यसो
गर्न सक्दैनन् भने तिनले 'नयाँ र व्यापक ध्रुवीकरण' तर्फ अघि बढ्न
सक्नर्ुपर्छ ।
राजाविहीन लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको कुरा गर्दा(राष्ट्रिय
अखण्डता नरहन सक्ने, जातीय, क्षेत्रीय समस्या उठ्ने, उत्तर(दक्षिणका
छिमेकीहरू बीच तालमेल मिलाउन नसकी हस्तक्षेप हुनसक्ने तथा पटक-पटक
आफ्ना हातमा सत्ता आउँदा पनि जोगाउन नसक्नेहरूले सम्पर्ूण्ा शक्ति
र सत्ता कसरी जोगाउन सक्छन् भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू स्वाभाविक
रूपमै उठ्नेछन् । यसका साथै राजाको एकल शक्तिका रूपमा स्थापित सेनालाई
जनताबाट पृथक् हुन नदिई कसरी लोकतन्त्रका धारमा उभ्याउने, लोकतन्त्र
विरुद्ध हुनसक्ने कारबाही कुन प्रकारले निस्तेज पार्ने र माओवादी हिंसा
र त्यसको सैन्यबलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उत्तिकै गम्भीर प्रश्नको
पनि त्यस्ता लोकतन्त्रवादीहरूले तर्कसङ्गत जवाफ दिन सक्नर्ुपर्छ ।
लोकतन्त्रतर्फको धु्रवीकरण हुनुअघि उल्लिखित विषयमा गम्भीर सोच त हुनर्ुपर्छ
नै साथै नेपाली जनतालाई सुनिश्चित भविष्यको स्पष्ट खाका र त्यसको प्रत्याभूति
दिनु पनि जरुरी हुन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद वा माधव
नेपाल- शैलीको सोच बोकेको पुस्ता भएसम्म मात्र राजसंस्थाले समझदारी
र सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्छ । उनीहरूभन्दा सोच र उमेर दुवैले अर्को
पुस्ता नेतृत्वमा आएपछि राजसंस्थाले चाहेर पनि सम्झौता हुन सम्भव हुने
छैन किनभने नेपालको राजनीतिक चिन्तन र बहस आधुनिक तर अपरिहार्य नयाँ
राज्य संरचनातर्फक्रमशः उन्मुख भइसकेको छ ।
|
