सम्पादकीय
माओवादी स्कूल नछोऊ
आजका लाखौँ अबोध
बालबालिकाको भविष्य बर्बाद हुने गरी शैक्षिक संस्थाहरूमा भइरहेको माओवादी
हस्तक्षेपले ज्यादतीको सीमा नाघ्न थालेको छ । तिनले निजी क्षेत्रका
विद्यालयहरूलाई मोटो रकम असुल्ने दूधालु गाईका रूपमा प्रयोग गर्ने
गरेको तथ्य आज जगजाहेर भइसकेको छ । यता आएर सरकारले समुदायलाई फिर्ता
गरेका स्कूलहरूको पठनपाठनमा समेत व्यवधान पैदा गर्न थालिएको छ । कहिले
इलाम, कहिले चितवन त कहिले कहाँ, विद्यार्थी-शिक्षकहरूलाई मानसिक र
भौतिक यातना एवं धम्की दिएर स्कूलहरू बन्द गर्ने खोल्ने माओवादी नाटक
देशको वर्तमान भन्दा पनि भविष्यका निम्ति बढी घातक छ ।
निजी र सामुदायिक स्कूलहरूमाथि हमला गर्नुको पछाडि
माओवादीको तर्क 'शिक्षाको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी राज्यको' भन्ने रहँदै
आएको छ । तर, के यो तत्काल सम्भव छ - यही मान्यतामा नेपाली समाज अडिग
रहेको भए आज देशमा कति जना साक्षर भेटिन्थे - त्यसमाथि, २०२८ मा नयाँ
शिक्षाको नाममा होस् या २०४६ पछि 'सबैलाई शिक्षा' को नारामा, राज्य
वा सरकारहरूले त्यो जिम्मेवारी हातमा लिने पहल नगरेका हुन् र - जनताले
आफ्ना छोराछोरी पढाउन बनाएका स्कूल आज जनतालाई नै फिर्ता दिनु भनेको
त्यसनिम्ति राज्य सक्षम भइनसकेको प्रमाण होइन - के राज्य सक्षम नभएको
आधारमा आजका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु अथवा राज्य र्समर्थ
नहुँदासम्म पर्खाएर राख्नु विवेकसम्मत र सभ्य काम हुन्छ - यदि माओवादीहरू
आफ्नो मान्यतामा विश्वस्त छन् भने आफूले राज्य सम्हालेपछि त्यस्तो
कार्य गरेर देखाउनर्ुपर्छ, अहिले होइन । सशस्त्र युद्धको भेलमा शैक्षिक
न्यायका कुरा गर्नु त प्रतिद्वन्द्वी फौजसँग लडेर जित्न नसकेको कुण्ठा
प्रकट गर्ने बहानाबाजी मात्र र्ठहर्छ ।
'शिक्षाको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी राज्यको' भन्ने
मान्यता अनुरुप अहिले नै समाजलाई चलाउन खोज्ने हो भने आजका लाखौँ बालबालिकाले
पढ्न पाउने छैनन् र ती सधैँका निम्ति अन्धकारको जीवन बिताउन अभिशप्त
हुनेछन् । तर्सथ नेपालको आर्थिक, सामाजिक हैसियत एवं विविधताले गर्दा
यो अवधारणा तत्कालका निम्ति अव्यावहारिक र अनुचित मात्र नभई आत्मघाती
पनि छ । माओवादीका बुद्धिजीवी र नीतिनिर्माणकर्ताहरूले समेत यो यथार्थलाई
नकार्न सम्भव छैन । र, साथै तिनले के पनि ख्याल गर्नु उचित हुन्छ भने,
शिक्षाको ज्योति देखिसकेका कुनै पनि नेपाली अभिभावक आफ्ना सन्ततिको
जीवन अन्धकारमा राख्न तयार हुने छैनन्, त्यसनिम्ति जतिसुकै कष्ट भोग्न
र जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनेछन् । माओवादीको निरन्तर दबाब,
धम्की, आक्रमण र शोषणका बाबजूद पनि निजी स्कूलहरू चलिरहनुले यो कुराको
पुष्टि हुन्छ । ती स्कूल चल्नुको आधार अरू केही नभएर समाजको खाँचो
र तीप्रतिको विश्वास हो । र्सार्वजनिक वा सामुदायिक स्कूल तथा ती स्कूलमा
पढ्ने बालबालिका र तिनका अभिभावक अपवाद हुन सक्दैनन् ।
माओवादीसँगको सम्भाव्य वार्ताको सर्न्दर्भमा संसदीय
धारका दलहरूबाट माओवादीसामु हत्या हिंसा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरू
अघि सारिएका छन् । यो शर्तको सूचीमा पार्टर्ीीले शैक्षिक संस्थाहरूमा
माओवादीका तर्फाट भइरहेको आपत्तिजनक र असभ्य हस्तक्षेप तत्काल बन्द
हुनुपर्ने मागलाई पनि उच्च प्राथमिकता र दृढताका साथ राख्नु जरुरी
छ । स्कूललाई युद्धमैदान बनाउने कार्य पहिला रोकिनर्ैपर्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई शुभकामना
आफ्नो ११
औँ महाधिवेशनमार्फ् नेपाली काङ्ग्रेसले स्वयंलाई पुनः आविष्कार गर्न
खोज्दैछ । ६ दशक पुरानो राजनीतिक दलले आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाइराख्नका
लागि समयसापेक्ष नीति तथा नेतृत्वको खोजी गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक
एवं स्वागतयोग्य प्रक्रिया हो । एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो सङ्र्घष्ाको
इतिहासबाट उपयुक्त पाठ हरदम सिक्नर्ुपर्छ तर उसको मूल लक्ष्य र चिन्तन
भने अग्रमुखी अर्थात् भविष्यलाई डोर्याउने उद्देश्यबाट नै उत्प्रेरित
हुनर्ुपर्दछ । यथास्थितिमा अल्मलिनासाथ जीवन्त दलको क्षय शुरु हुन्छ
भन्ने कुरा विभाजनको अभिशाप भोगिसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई
राम्ररी थाहा छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको पहिचान मध्यममार्गको राजनीति
हो । तर मध्यममार्गलाई निरपेक्ष अर्थमा बुझन मिल्दैन । यसले समग्र
समाजको आवाज, आकांक्षा र पीडालाई समेटेकै हुनर्ुपर्छ । नागरिक अधिकार,
सामाजिक न्याय तथा आर्थिक उन्नयनका लागि चलाइने निरन्तर आन्दोलनको
अगुवाई गर्नु नै मध्यमार्गी राजनीति हो । नेपालजस्तो विविधता र बहुलता
भएको अल्पविकसित मुलुकमा मध्यममार्गको औचित्य स्वतःसिद्ध छ । महाधिवेशन
पछिको काङ्ग्रेस नेतृत्व आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट कार्यनीतिमा
रुपान्तरण गरेर राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गर्दै अगाडि बढ्न सक्नर्ुपर्छ
।
नेतृत्वलाई इतिहाससँग जोडेर राख्ने धरोहर व्यक्तित्वहरूको
भूमिका अझै उपयोगी रहे पनि, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी क्रमिक
रूपले युवाहरूको काँधमा पुर्याउनुपर्ने टड्कारो खाँचो पूरा नगरी काङ्ग्रेसलाई
अगाडि बढ्न सम्भव हुने छैन । वैचारिक उर्जा, सैद्धान्तिक र्समर्पण
तथा व्यावहारिक सीप बेगर नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिलाई
आउँदा दिनहरूमा हाँक्न कठिन हुनेछ । त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले
युवा पुस्तालाई 'गरेर सिक्ने' वातावरण बनाउन शुरु गरिहाल्नर्ुपर्दछ
।
जुझारु कार्यकर्ता सङ्गठित दलको मूल शक्ति हो
। विगतमा कार्यकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्ने काममा नेपाली काङ्ग्रेस
पटकपटक प्रभावहीन देखिएको छ । स्पष्ट निर्देश, निरन्तर अनुगमन तथा
विरोधका स्वरहरूलाई सम्मानपर्ूवक सुन्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न
यसको नेतृत्वले नै अग्रसरता लिनर्ुपर्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस शान्तिपर्ूण्ा परिवर्तनको राजनीतिमा
विश्वास गर्ने सबैखाले नेपालीहरूको आशा र भरोसाको शक्ति हो भन्ने कुरा
स्वीकार गर्न कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । राज्यको रुपान्तरण
प्रक्रियालाई डोर्याउनका निम्ति धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त र भरपर्दो
दल अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । तर लोकतान्त्रिक विचारधाराको
पर्याय भएर स्थापित हुन काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिले स्वयंलाई सुधारोन्मुख
बनाउनर्ुपर्दछ । एघारौँ महाधिवेशनको पर्ूवसन्ध्यामा, भविष्यमुखी कार्यसूची
-एजेण्डा) आत्मसात् गरेर काङ्ग्रेसले मुलुकलाई एउटा उत्साहजनक सन्देश
दिएको छ । तथापि देशका आजका चुनौतीको सामना गर्न अरू धेरै बढी आँट,
त्याग, सङ्र्घष्ा र कर्मको खाँचो छ । सरकार सञ्चालनमा समेत नेपाली
काङ्ग्रेस पटकपटक असफल भएको छ । तर, गौरवशाली र जीवन्त इतिहास बोकेको
यो पार्टर्ीीसङ्गो मुलुकलाई नै एकताबद्ध पारेर अगाडि डोर्याउन सक्षम
होस् भनी कामना गर्ने नेपालीहरूको पङ्क्ति सानो छैन । तर्सथ, हामी
पनि त्यही कामना गर्र्छौँ- काङ्ग्रेस सफल, सक्षम र अग्रगामी होस् ।
अनि यो महाधिवेशन निरन्तर परिष्कृतको प्रस्थानबिन्दु सावित् होस् ।
|
