| रिपोर्ट -
शाही भ्रमण
राजाले विभागीय कारबाही थाल्न
मध्यपश्चिमको वर्तमान क्षेत्रीय सदरमुकाम दैलेख
र सर्ुर्खेतका जनतालाई मात्रै पायक पर्छ भने नेपालगञ्ज यो क्षेत्रका
एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका बासिन्दालाई । तर, राजाको हुकुमअघि यो
यथार्थ ओकल्ने हिम्मत कसैले गरेन ।
•
रामेश्वर बोहरा
रामेश्वर बोहरा |
| सुर्खेत सार्नुपर्ने सूचीमा परेको नेपालगञ्जको
दूरसञ्चार क्षेत्रीय निर्देशनालय । |
मध्यपश्चिम देशदौडाहाको
अन्तिम दिन ११ भदौमा राजाले बाँकेको कोहलपुरमा भेरी अञ्चल प्रशासक,
मनोनीत जिविस सभापति र उपसभापतिहरूका अगाडि नेपालगञ्जका सबै क्षेत्रीय
कार्यालय तीनमहिना भित्र सर्ुर्खेत नसारे 'विभागीय कारबाही' गर्ने
चेतावनी दिए । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका श्री ५ ज्ञानेन्द्रको
हुकम थियो- "डेढ वर्षम्म पनि कार्यालय सारिएन भन्ने सुनेको छु,
अब पनि सारिएन भने विभागीय कार्य गर्न थाल्छु ।" यसको दर्ुइदिनअघि
राजाले सर्ुर्खेतमा क्षेत्रीय प्रशासक मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवसँग
पनि कार्यालय नसार्नुको कारण सोधेका थिए ।
राजाको डेढ वर्षघिको निर्देशानुसार अहिलेसम्म केही सुरक्षा
कार्यालय मात्र सर्ुर्खेत सरेका छन् । पछिल्लो उर्दी सुनेपछि नेपालगञ्जका
दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी कार्यालय र तिनका हाकिमर्-कर्मचारीहरू राजाको
आदेश मान्ने कि जनताको सेवा-सुविधा हर्ेर्ने भन्ने द्विविधामा छन्
। क्षेत्रीय कार्यालयहरू क्षेत्रीय सदरमुकाममै र्सार्न खोज्नु सैद्धान्तिक
रूपमा सही भए पनि व्यावहारिक दृष्टिले अनुचित, सर्ुर्खेतका केही मानिसको
सहानुभूतिका लागि मध्यपश्चिमका अधिकांश जनतालाई असुविधा पुर्याउने
र कार्यालयहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउने कदम ठानिँदै आएको छ ।
तर चाकडी बजाउनेहरूलाई भने यो गजबको मौका बनेको छ । कृषि मन्त्री बद्रीप्रसाद
मण्डलले राजाको वचन भुइँमा खस्न नपाउँदै मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय
तीन महिनाभित्रै सर्ुर्खेत सार्ने निर्ण्र्ाागरेका छन् ।
नेपालगञ्जका अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयहरू र्सार्न
सकिने अवस्थामा छैनन् । नेपाल आयल निगमका क्षेत्रीय प्रबन्धक वीरवंश
सिन्हा भन्छन्, "जा भनेपछि जानै पर्यो । तर त्यहाँ जानुको कुनै
अर्थ छैन, गए पनि सबै काम यहीँबाट गर्नुपर्छ ।" निगमले मध्यपश्चिमलगायत
सुदूरपश्चिम तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका कतिपय जिल्लामा समेत तेल आपर्ूर्ति
गर्दछ । नेपालगञ्जमा जस्तो तेल भर्ने ट्याङ्की, डिपो लगायतका पर्ूवाधार
सर्ुर्खेतमा तत्काल बनाउन सम्भव छैन, न त्यसका लागि बजेट नै छ । भारतको
गोण्डाबाट ल्याउनु पर्ने तेल साँघुरो र अधिकांश समय माओवादीले बन्द
गर्ने सडकबाट सर्ुर्खेत पुर्याउन सजिलो छैन । त्यसमाथि तलै धेरै खपत
हुने तेल सर्ुर्खेत पुर्याएर वितरण गर्दा अनावश्यक दोहोरो ढुवानीको
भार पर्दछ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रीय निर्देशनालयका निमित्त क्षेत्रीय
निर्देशक धर्मराज उपाध्याय विदेशबाट भारत हुँदै आउने दूरसञ्चार उपकरण
र अन्य सामान सर्ुर्खेत पुर्याउन गाह्रो मात्रै होइन, असम्भव नै ठान्छन्
। दूरसञ्चारको मध्य र सुदूरपश्चिममा सञ्चालित सेवाको धेरैजसो काम पनि
नेपालगञ्जमै हुन्छ । यसलाई चौबीसै घण्टा बिजुली चाहिन्छ, जुन सर्ुर्खेतमा
कहिलेकाहीँ हप्तौँसम्म बन्द हुनर्ेगर्छ । डेढ वर्षघि राजाको निर्देशन
आउँदा दूरसञ्चारले यस्तै व्यावहारिक कठिनाई देखाएर सञ्चार मन्त्रालयबाट
कार्यालय नसार्ने अनुमति पाएको थियो, तर यसपालि त्यस्तो सम्भावना देखेको
छैन । टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, "अधिराज्यका ६ वटा क्षेत्रीय
निर्देशनालय क्षेत्रीय सदरमुकाममा छैनन्, यहाँ मात्रै किन र्सार्न
सकसक परेको हो खै !"
रामेश्वर बोहरा |
| नेपालगञ्जको क्षेत्रीय विमानस्थलः सुर्खेत
र्सार्न सम्भव छ ? |
नेपालगञ्जमा रहेको शानेवानिको क्षेत्रीय कार्यालय सर्ुर्खेत
र्सार्न न त्यहाँ आवश्यक पर्ूवाधार छ, न यात्रु आवागमनको सम्भावना
नै । शानेवानिका क्षेत्रीय प्रबन्धक केशरमान डङ्गोल भन्छन्, "दर्ुइ
वटा क्षेत्रको केन्द्र पर्ने ठाउँ हो नेपालगञ्ज । सार्नैपर्ने भयो
भने एउटा बोर्ड झुण्ड्याएर दर्ुइ-चार जना कर्मचारी सर्ुर्खेतमा राख्नुपर्ला
।"
अधिकांश कार्यालयहरूका समस्या यस्तै छन् । सर्ुर्खेत
सार्दा प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाईसँगै कार्यालय भवन लगायत पर्ूवाधारको
समस्या पनि आउँछ । तीन महिनामा दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी कार्यालयको पर्ूवाधार
कसरी तयार हुने हो थाहा छैन । एउटा कार्यालयको पर्ूवाधारमा मात्र पनि
करोडौँ खर्च र वर्षौँ समय लाग्न सक्छ । दूरसंचारको कार्यालय सर्ुर्खेतमा
सार्नुपर्यो भने अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने त्यसका एक अधिकारी बताउँछन्
।
राजाको निर्देशानुसार सार्नुपर्ने कार्यालयको सूचीमा
सेनाको मध्यपश्चिम पृतना पनि छ । पृतनापति उपरथी दीपकविक्रम राणा भन्छन्,
"क्षेत्रीय कार्यालय भएकोले हामीले र्सर्नैपर्छ ।" पृतना
गएपछि यसको उपस्थितिले केही हदसम्म सन्तोषजनक मानिएको नेपालगञ्जको
सुरक्षा कस्तो होला कल्पना गर्न गाह्रो पर्छ । वाहिनी र पृतना, नेपाल
प्रहरी र सशस्त्र सबै सर्ुर्खेतमा हुनेछन् भने नेपालगञ्ज सुरक्षाविहीन
झैँ हुनेछ । यसै पनि नेपालगञ्जमा माओवादीले बम विष्फोट नगराएको दिन
छैन, दिउँसै सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् । त्यसमाथि दक्षिणतर्फभारतीय
फौजको उपस्थिति बढिरहेको र भारतीयहरूले सुस्तालगायत विभिन्न ठाउँमा
नेपालको सीमाक्षेत्र पेलिरहेका वेला सीमा सुरक्षा समेत ओझेलमा पर्न
सक्नेछ ।
मध्यपश्चिमको वर्तमान क्षेत्रीय सदरमुकाम सर्ुर्खेत
र दैलेखका जनतालाई मात्रै पायक पर्ने छ भने नेपालगञ्ज यो क्षेत्रका
एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका बासिन्दालाई पायक पर्छ । जनसङ्ख्या, भौतिक-प्राविधिक
पर्ूवाधार, बजार र माग सबै दृष्टिले मध्य र सुदूरपश्चिमकै केन्द्र
बनेको नेपालगञ्जको महत्त्वलाई कुनै लहडी निर्देशनले बदल्न सक्दैन नै
। राजाको निर्देशनलाई अति महत्त्वाकांक्षी योजना बताउँदै उप-प्राध्यापक
डा. जनार्दन आचार्य भन्छन्, "जुम्लामा आइटी कलेज स्थापना गर्छर्ुु
नेपालगञ्जमा स्याउखेती बढाउँछु भन्ने सपना देखेजस्तै हो यो । स्याउ
जुम्लामै हुन्छ, आइटी कलेज नेपालगञ्जमै खुल्न सक्छ ।"
|
