| राजनीति -
एमाले
अबको बाटो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
कसैले
पाएको पदक वा विभूषणलाई उसले देशप्रति गरेको योगदानको मापन भनेर मान्ने
हो भने मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्दा राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह
र छोरी प्रेरणाको योगदान 'उल्लेखनीय' रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
•
रघु पन्त
किरण पाण्डे |
| लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कीर्तिनिधि बिष्ट र
मरिचमान सिंहः राजनीतिज्ञका नाउँमा यस्ताले मात्र पाएका छन् मानपदवीः
|
नेकपा (एमाले)
केन्द्रीय कमिटीको दर्ुइ हप्ता लामो -३१ साउन-१२ भदौ, २०६२) बैठकमा
छलफलको मूल विषय 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' बन्न पुग्यो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि
'गणतन्त्र' एमालेको बैठकको यति महत्त्वपर्ूण्ा विषय बनेको यो पहिलोपल्ट
थियो । राजा र राजतन्त्रको भूमिकाका सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो । राजाको
भूमिका प्रति प्रायः सबैजसो सदस्यहरू अत्यन्त आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत
भए । मेचीदेखि कर्ण्ाालीसम्मका जनता र कार्यकर्ताका भावनालाई अञ्चल
प्रमुखको कार्यभार सम्हालेका केन्द्रीय नेताहरूले मुखर रूपमा प्रस्तुत
गरे । त्यसको परिणामस्वरुप बैठक "...बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमार्फ् पर्ूण्ाता दिनुपर्ने आवश्यकता आम जनता र हाम्रो पार्टर्ीीमेतले
महसूस गरेको हुनाले नेकपा -एमाले) वर्तमान आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक ठान्दछ" भन्ने निष्कर्षा
पुग्यो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघिबढ्ने निर्ण्र्ााा
साथसाथै यो बैठकले संविधानसभा, राज्यको पर्ुनर्संरचना, पार्टर्ीीे
प्रजातन्त्रीकरण, विगत चौध वर्षो समीक्षा र संयुक्त जनआन्दोलन जस्ता
विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ अघि सारेको छ ।
संविधानसभा
बैठकले "निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरौँ, संविधानसभामार्फ्
पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्र्रौँ" भन्ने वाक्यलाई पार्टर्ीीे
मूल नारा बनाउने निर्ण्र्ाागरेको छ । 'संविधानसभा'लाई संविधान निर्माणको
सबैभन्दा उत्तम प्रजातान्त्रिक पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
संवैधानिक प्रक्रियाका माध्यमबाट राजनीतिक सङ्कटको निकास खोज्ने प्रयासलाई
राजाको १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ को कदमले असफल बनाएको निष्कर्षा
नेकपा -एमाले) पुगेको छ । माओवादी समस्याको शान्तिपर्ूण्ा र प्रजातान्त्रिक
निकास, पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको स्थापना र नेपाली समाजमा विद्यमान अनेकौँ
आर्थिक-सामाजिक द्वन्द्वहरूको निराकरण गर्ने माध्यम पनि संविधानसभामार्फ्
निर्माण गरिने नयाँ संविधान नै हुने ठहर सो बैठकले गरेको छ ।
हुन पनि, नेकपा -माओवादी) र आन्दोलनरत सात राजनीतिक
दलहरूबीच सहमतिका सम्भावनाहरू खोज्ने हो भने 'संविधानसभा' मात्र एउटा
त्यस्तो बिन्दु हो जहाँ उनीहरूको भेट हुनसक्छ । यही वास्तविकतालाई
बुझेर नै सात दलले आफ्नो साझा सहमतिको अवधारणामा संविधानसभासम्म पुग्ने
मान्यता अघि सारेका छन् । यो मान्यतालाई अब नेपाली काङ्ग्रेसले समेत
पर्ूण्ारूपमा स्वीकार गरेर आन्दोलनको साझा र एउटा प्रमुख मागका रूपमा
अघि सार्नु आवश्यक छ ।
राज्यको पर्ुनर्संरचना
नेपाली राजनीति र बौद्धिक क्षेत्रमा व्यापक बहस, छलफल र मागको रूपमा
केही वर्षेखि अत्यन्त चर्चित रहँदै आएको राज्य-पर्ुनर्संरचनाको विषयमा
पार्टर्ीीत्र र बाहिर आम रूपमा बहस चलाउने निष्कर्षा नेकपा -एमाले)
पुगेको छ । यस विषयमा पार्टर्ीीे अवधारणा तयार पार्न बैठकले कार्यदल
नै गठन गरेको छ । कार्यदलले तयार पारेका अवधारणा पार्टर्ीीे आगामी
आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । नेपाली राजनीति र समाजलाई सबै
दृष्टिकोणले भेदभावरहित र समावेशी तुल्याउन राज्यको पर्ुनर्संरचना
एउटा आवश्यकताका रूपमा देखा परिसकेको छ ।
पार्टर्ीीे आन्तरिक प्रजातन्त्रीकरण
नेपालको समकालीन राजनीतिमा एमाले तुलनात्मक रूपले हर्ेदा सबैभन्दा
बढी प्रजातान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालित पार्टर्ीीो । यसका महाधिवेशनहरू
समयमा र प्रजातान्त्रिक विधि अनुसार हुने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको
पुनर्स्थापनापश्चात् भएका यसका तीन वटै महाधिवेशनमा अल्पमतमा परेको
पक्षले समेत आफ्ना विचारहरूलाई व्यापक रूपमा छलफलमा लैजाने अवसर पाएको
छ । विचार, नीति र नेतृत्वको निर्धारण निर्वाचनको माध्यमबाट तय गरिएको
छ । तथापि, पार्टर्ीीे दैनिक गतिविधि र सङ्गठनात्मक प्रणालीको सञ्चालनमा
अझ उन्नतस्तरको प्रजातान्त्रिक विधि र शैली अपनाउनुपर्ने आवश्यकताका
बारेमा निकै पहिलेदेखि नै विविध कोणबाट विचारहरू प्रकट हुँदै आएका
छन् । केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा पनि यो विषय पटकपटक बहस र छलफलको विषय
बन्दै आएको छ ।
भिन्न विचार र मतहरू पार्टर्ीीत्र सहज रूपमा अभिव्यक्त
हुने, नेतृत्वको भन्दा फरक विचार अघिसार्दा कसैले असुरक्षा र भेदभावको
अनुभूति गर्ने स्थिति उत्पन्न नहुने र विचारहरूका बीचमा स्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता
हुने अवस्थाको निर्माण कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पार्टर्ीीे आधारभूत
आवश्यकता हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्य सञ्चालन गर्न चाहने कुनै
पनि राजनीतिक दलले राज्यको प्रजातन्त्रीकरणको नारा मात्र अघि सारेर
पुग्दैन, पार्टर्ीीे आफ्नै कार्यप्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक बनाउनु
पनि आवश्यक हुन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टर्ीीे आन्तरिक
प्रजातन्त्रीकरणको विषयलाई महाधिवेशनको एउटा महत्त्वपर्ूण्ा विषयका
रूपमा अघि सार्ने निर्ण्र्ााा साथ यसपल्टको बैठकले यससम्बन्धी अवधारणा
निर्माणको लागि कार्यदल बनाएको छ ।
विगतको समीक्षा
२०४७ सालको संविधान बनेपछि अहिलेसम्म तीनपल्ट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन
भएको छ । यसअवधिमा विभिन्न पार्टर्ीी एकल र संयुक्त सरकारहरू बनेका
छन् । देशमा विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विकास र प्रगतिका
काम पनि भएका छन् । र, यही अवधिमा राजनीतिक दलका अनेकौँ कमीकमजोरी
पनि प्रकट भएका छन् । विगत चौध वर्षा भएका सकारात्मक उपलब्धि र कमीकमजोरीलाई
सन्तुलित र सही दृष्टिकोणले हर्ेर्नु आवश्यक छ भने त्यस कालखण्डको
राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वयं एमालेको भूमिकाको पनि मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक
छ ।
यही आवश्यकतालाई अनुभव गरेर एमाले केन्द्रीय समितिको
बैठकले चौध वर्षो समीक्षालाई आगामी आठौँ महाधिवेशनको छलफलको विषय बनाउने
निर्ण्र्ाागरेको हो । यसनिम्ति पनि कार्यदल गठन गरिएको छ ।
बैठकमा पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको स्वरुप र संरचनाको बारेमा
पनि निकै तातो बहस भएको थियो । जनता पर्ूण्ारूपले र्सार्वभौमसत्ताको
मालिक बन्ने, राजकीय सत्ता र शासनाधिकार पर्ूण्ारूपले जनतामा आउने,
संविधान र संसदको सर्वोच्चता स्थापित हुने, निरङ्कुश राजतन्त्रका सम्पर्ूण्ा
आधारहरू समाप्त हुने, सेना जननिर्वाचित सरकारको अधीनमा रहने, पर्ूण्ा
प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार रहने, कानूनी शासनको पर्ूण्ा प्रत्याभूति
हुने र आर्थिक-सामाजिक समानता र काममामको अधिकार रहने अवस्थालाई नै
पर्ूण्ा प्रजातन्त्र भनिनुपर्ने विचारहरू बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए
।
बैठकले माओवादीहरूका उग्रवामपन्थी विचारहरूको वैचारिक
रूपले खण्डन गर्नुपर्ने र तिनका हिंसात्मक गतिविधिहरूको विरोध गर्नुपर्ने
कुरामा जोड दिँदै माओवादीलाई संवाद, रुपान्तरण र सहमतिको माध्यमबाट
शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको
छ । माओवादीले हिंसात्मक सङ्र्घष्ा परित्याग नगरेसम्म उनीहरूसँग सहकार्य
नहुने अडान पनि बैठकले प्रस्ट रूपमा अघि सारेको छ ।
आन्दोलन नै मूल कार्यभार
सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र एकतालाई अझ बलियो र खँदिलो बनाउनुपर्ने
कुरामा बैठकले विशेष जोड दिएको छ । यतिबेला पार्टर्ीीे प्रमुख कार्यभार
नै आन्दोलन हो भन्ने निर्ण्र्ाागर्दै बैठकले सात दलबीच छलफललाई अझ
व्यापक र गहिरो बनाएर सबै दलबीच आन्दोलनका नारा तथा मागहरूका बारेमा
समान अडान र विचार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । पार्टर्ीीे
सम्पर्ूण्ा शक्ति आन्दोलनमा लगाउनुपर्ने, आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार
पार्टर्ीी सङ्गठनात्मक संरचनात्मक फेरबदल गर्नुपर्ने र सम्पर्ूण्ा
पार्टर्ीीक्ति आन्दोलनकारी हुनुपर्ने कुरामा बैठकमा विशेष जोड दिइएको
थियो ।
एमालेका उल्लिखित राजनीतिक निर्ण्र्ाारूले नेपालको
राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गर्ने र राजनीतिक/वैचारिक ध्रुवीकरणको
प्रक्रिया तीब्र हुने निश्चित जस्तै छ । तर यसनिम्ति आन्दोलनकारी सात
दलहरूबीच मित्रतापर्ूण्ा छलफल र सहमतिको आवश्यकता भने रहिनैरहन्छ ।
|
