अर्थ - विचार

वैदेशिक लगानीको सूचीमा हेरफेर
नियत सफा लाग्दैन

• डा. भोला चालिसे

विदेशी पूँजी र प्रविधिको आगमन सहज तुल्याउने नाममा चालु आर्थिक वर्षो बजेट वक्तव्यले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- ०४९ -संशोधन सहित) को नकारात्मक सूचीमा रहेका २३ मध्ये चलचित्र व्यवसाय, बहुराष्ट्रिय शृङ्खला -चेन) को सहभागिता रहने खुद्रा व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, वाटर र्‍याफ्टिङ, पोनी टे्रकिङ, अश्वारोहण, मदिरा तथा चुरोट, पर्यटक आवास, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी जस्ता परामर्श सेवा व्यवसायहरूलाई सो सूचीबाट हटाउने बताएको छ । यस बाहेक त्यस्तै घरेलु उद्योगअर्न्तर्गत रहेका ऊनी गलैँचा, पश्मिना र रंग्याउने व्यवसायलाई पनि घरेलु श्रेणीबाट हटाएर यिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा बताइएको छ ।

टे्रेकिङतर्फसंसारमै सफल भनेर चिनिएका नेपालीहरू स्थापित हुँदाहुँदै यसमा किन र केका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनु परेको हो, स्पष्ट छैन  । प्रविधिका लागि हो भने नेपालीहरू आफैँ विज्ञ छन् । पूँजीका लागि भन्ने हो भने स्वदेशभित्रै यथेष्ट पूँजी उपलब्ध छ । नेपाली आफैँले यथेष्ट उन्नति गरेको क्षेत्र ऊनी गलैँचा, पश्मिना जस्ता उद्योगमा समेत किन विदेशी लगानी भित्र्याउनु परेको हो - आफूलाई चरम राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने अहिलेको सरकारले कसरी एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रकै खति गर्न लागिपरेको छ भनेर बुझनलाई वैदेशिक लगानीका लागि नयाँ क्षेत्रहरू खुला गरिएको घोषणा भित्रको लुकेको रहस्य पत्ता लगाउन जरुरी छ ।

जानेर वा नजानेर, नेपालमा वैदेशिक र स्वदेशी लगानीकर्ताको उद्योगहरूबीच भेदभाव गरिएको छैन । उद्योगलाई दिइने सुविधाहरू लगानीकर्ता अनुसार बेग्लाबेग्लै तोकिएका छैनन् । वैदेशिक लगानीतर्फो नीतिगत व्यवस्था एकदमै खुला र पारदर्शी छ । वैदेशिक लगानीको कुनै सीमा छैन; लगानी गर्न चाहनेले एकदेखि अर्बौँ डलरसम्म लगानी गर्न सक्दछ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- ०४९ -संशोधन सहित) ले विदेशी लगानी गर्न नपाइने क्षेत्रहरूलाई दर्ुइ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये पहिलो वर्गीकरणमा पर्ने घरेलु उद्योग, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय -जस्तो-कपाल काट्ने, शृङ्गार गर्ने, सिलाई -टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग तालिम आदि), हातहतियार तथा खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद, विकिरण जन्य पदार्थ -रेडियोएक्टिभ मेटेरियल्स), घरजग्गा खरिदबिक्री -निर्माणबाहेक), चलचित्र -राष्ट्रिय तथा राष्ट्र भाषाको), सुरक्षात्मक छपाई -सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का जस्ता उद्योग-व्यवसायको क्षेत्रमा हेरफेर वा थपघट गर्नुपर्दा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । उता दोस्रो वर्गीकरणको सूचीमा परेका खुद्रा व्यवसाय -रिटेल विजनेस), ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सी, वाटर र्‍याफ्टिङ, पोनी टे्रकिङ्ग, अश्वारोहण, चुरोट, बिँडी, मदिरा -९० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने बाहेक), आन्तरिक कुरियर सेवा, आणविक शक्ति -एटोमिक इनर्जी), पर्यटक आवास, कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, परामर्श सेवा व्यवसाय व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ, कानूनी सेवा जस्ता व्यवसायहरू, ब्युटीपार्लर, भाडामा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी र पेलानी गर्ने कार्य, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, ग्रामीण पर्यटन आदितर्फो हेरफेर वा थपघट सरकार आफैँले गर्नसक्छ ।

नीतिनिर्माण अर्थशास्त्र वा अङ्कगणितीय हिसाब मात्र होइन । नीतिनिर्माण राजनीतिज्ञले गर्दछन्, जुन संसदमा यथेष्ट छलफल पछि कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष आउँछ । २०४९ सालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको नकारात्मक सूची त्यतिबेलाको जनभावनाको मर्म अनुसार बनेको हो । त्यतिबेला अर्थतन्त्रलाई खुल्ला र उदार बनाउनर्ुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो भने देशको हित हेरी विदेशी लगानीको लागि क्षेत्र खुला गर्नुपर्दछ भन्ने नेकपा एमाले विपक्षमा थियो । यो सूची भिन्न आर्थिक सोच भएका यी दर्ुइ राजनीतिक पार्टर्ीीको बीचको समझदारी थियो ।

यस वर्षो बजेटमा एफडीआईका लागि खुल्ला गरिएका क्षेत्रहरूको सूची लामो बनाउनुमा सरकार यहाँको खुद्रा व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागिपरेको छ भन्ने देखिन्छ । जबकि बहुराष्ट्रिय शृङ्खला -चेन) का लागि खुला गरिएका खुद्रा व्यवसाय नेपालीहरू आफैँले सफलतापर्ूवक सञ्चालन गरिरहेका छन्ः चाहे त्यो भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका गुरुङ हुन् अथवा ब्लर्ुबर्डका तुलाधर वा जेमिनी ग्रोसरका मास्के हुन् । यी स्टोर्सको प्रगति दिन दर्ुइ गुना रात चौगुना छ ।

उता दर्ुइ वर्षअघिमात्र विश्व व्यापार सङ्गठन -विव्यासं) मा प्रवेश गरेको नेपालले सदस्यताका लागि गरेका प्रतिबद्धतामा समेत विदेशी लगानीका लागि खुद्रा व्यापार खुला गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विव्यासंमा समेत नगरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फचालिएको कदमलाई वर्तमान सत्तासीनहरूको उपबुज्रुक्याइँ मूर्ख्याइँ बाहेक अरू के नै होला र - र यदि त्यसो होइन भने नेपालीहरू सफल भइरहेका उद्योगहरू धरासायी बनाउने राजनीतिक उद्देश्य बोकेका लगानीकर्ताहरूले जरो गाड्न थालेको उदाहरण हो यो । र, निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको यो एउटा चरित्र पनि हो ।

वर्तमान 'रिजिम'को प्रेरणा पञ्चायतकालमा पनि नेपालीहरूले नै सफल रूपमा सञ्चालन गरिरहेका उद्योग व्यवसायमा राजनीतिक उपस्थिति रहेन भने नेपालीहरू बलियो हुँदै जान्छन् भनेर ऊनी गलैँचामा न्यूनतम मूल्य तोकी परिवर्त्य मुद्राको हवाला बजारमा हालीमुहाली रहेकाहरूको घुसपैठ गराइएको थियो । अहिले खुद्रा व्यवसाय, ऊनी गलैँचा र पश्मिना उद्योगमा विदेशी लगानी यस्तै उद्देश्य पर्ूर्तिका लागि खोलिएको होइन भनेर कसले भन्न सक्दछ ।

विदेशी लगानी भित्रिँदा आफ्नो शासनव्यवस्थाले वैधता पाएको भन्ने जनतालाई देखाउन सकिन्छ भन्ने सोच निरङ्कुश शासकहरूको हुन्छ  । त्यसैले संसारभरिकै हरेक निरङ्कुश सरकारहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउन बढी सुविधाहरू दिन्छन् । तर विदेशी लगानीबाटै निरङ्कुशताले वैधता नपाउने भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूमार्फ् र्छलङ्ग भइसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित इण्टेल कम्पनीले एउटा बृहत् लगानी कोस्टारिकामा गर्‍यो  । एउटा सफल एवं व्यवसायको हिसाबले निपुण कम्पनीले आयकर सुविधाका हिसाबले त्यति प्रतिस्पर्धी नभएको कोस्टारिकामा किन लगानी गर्‍यो भनी विद्वान्हरूले अध्ययन गरे । आयकर सुविधाका लागि नभएर त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता, प्रजातान्त्रिक सरकार, सुशासन, श्रमिकको उच्च स्तर र अमेरिकी बजारबाट अपेक्षित रूपमा नजिक भएका कारण इण्टेलले त्यहाँ लगानी गरेको रहेछ भन्ने निष्कर्षअध्ययनमा निस्कियो । नेपालका वर्तमान सत्तासीनहरूले यसबाट केही सिक्लान् कि ?