| आवरण
| विश्लेषण
मोहभङ्गः कारण र चुनौती
राजतन्त्र
आर्थिक विकासका लागि समेत ठूलो बाधकको रूपमा रहेको छ । झण्डैझण्डै
यस्तै निक्र्योलमा नेपालका व्यापारी तथा अर्थविद्हरू पनि पुगिसकेको
कुरा तिनका व्यवहार र कुराकानीबाट प्रकट हुन थालिसकेको छ । अस्ति,
१४ भदौको वीरगञ्जको र्यालीलाई राजाको शासनप्रति उद्योगपति-व्यापारीहरूको
मोहभङ्ग हुन थालेको प्रारम्भिक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ ।
•
सीके लाल
किरण पाण्डे |
| नेउवामहासंघका पदाधिकारीहरु । |
अघिल्लो साता
सम्पन्न राजाको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भ्रमणलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फ्
पर्याप्त प्रचार गरियो । तर राजाको यो कामकाजी भ्रमणलाई माओवादी बाहेक
राष्ट्रका अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्तिहरूले
खासै चर्चायोग्य ठहर्याएनन् । यसरी राजाको देशाटनको र्सार्वजनिक उपेक्षा
यसअघि शायद कहिल्यै भएको थिएन ।
१९ माघपछि शाही सेनाले सबभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरेको
पिली क्याम्पमा राजा गए/नगएको यथार्थ विवरण सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले
र्सार्वजनिक गरेनन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो निर्देशन तीन
वा ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन नगरिएमा 'विभागीय कारबाही थाल्ने' मौखिक
चेतावनीले राजाको निरीहतालाई बढी उजागर गरिरहेको थियो । नारायणहिटी
हत्याकाण्डपछि ८ जेठदेखि १८ असोज, २०५९ हुँदै १९ माघ, २०६१ सम्म आइपुग्दा
राजाको शासनप्रति मोहभङ्गको क्रम झनै तीब्र हुन पुगेको छ । मोहमुक्ति
पछिको लोकतान्त्रिक नेपालको परिकल्पनालाई मर्ूतरुप दिन अहिलेदेखि नै
तयारी शुरु नगर्ने हो भने स्वप्नभङ्गबाट उत्पन्न वितृष्णाले सङ्कट
निम्त्याउन सक्दछ । सम्भाव्य चुनौतीहरूको सही आकलन गर्नका लागि मोहभङ्गको
प्रक्रियालाई मिहिनताका साथ केलाउनु जरुरी हुन्छ ।
'संवैधानिक राजतन्त्र'
'संवैधानिक राजतन्त्र' एवं 'राजतान्त्रिक संविधान'- शब्दहरूको खेल
मात्र नभएर दर्ुइ भिन्दाभिन्दै राजनीतिक परम्पराबाट उब्जिएका प्रतिद्वन्द्वी
अवधारणाहरू हुन् । संवैधानिक राजतन्त्र एउटा यस्तो मुलुकबाट शुरु भयो
जहाँ अहिलेसम्म पनि लिखित एवं औपचारिक संविधान छैन । निर्वाध संसदीय
सर्वोच्चता कायम रहेको बेलायतमा कुनै बेला भन्ने गरिन्थ्योः पुरुषलाई
नारी तथा नारीलाई पुरुष बनाउने बाहेक त्यहाँको संसदले जे पनि गर्न
सक्दछ । चिकित्साशास्त्रको विकासले गर्दा अब त्यस्तो बन्देज पनि असान्दर्भिक
भइसक्यो- राष्ट्रहितमा लिङ्ग परिवर्तनको आदेश जारी गर्न पनि बेलायतको
संसद स्वतन्त्र छ । तर शताब्दिऔँदेखिको अन्तर-सङ्र्घष्ाबाट जन्मिएको
'संवैधानिक राजतन्त्र' को बेलायती अवधारणा नेपालका लागि कति अनुपयुक्त
रहेछ भन्ने कुरा तुलसी गिरि -'गणतन्त्र या राजतन्त्र रोज') र भरत केशर
सिंह -'हिन्दू राजालाई संविधानभित्र राख्न मिल्दैन') ले व्याख्या नगरेसम्म
धेरैले बुझेकै थिएनन् । राजनीतिक दलहरूको पनि बल्ल चेत खुल्न थालेका
सङ्केत देखिँदैछन् । नेकपा -एमाले) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो
गन्तव्यको रूपमा घोषणा गर्न बाध्य भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले 'राजा-निरपेक्ष'
नीतिको बाटो अख्तियार गर्दैछ ।
'राजतान्त्रिक संविधान' चाहिँ प|mान्सेली परम्पराबाट
उत्पन्न विशेष किसिमको राजनीतिक पद्धति हो जसमा राष्ट्र-प्रमुखको भूमिका
राज्य संचालनको केन्द्रबिन्दुमा रहेको हुन्छ । राष्ट्रपतीय शासनव्यवस्था
अङ्गीकार गरेका अधिकांश मुलुकहरूमा राज्य-प्रमुख नै सरकारप्रमुख पनि
हुन्छन् र तिनको अधिकार तोकिएको कार्यावधिका लागि निर्वाचित राजासरह
नै हुन्छ । प|mान्सेली क्रान्तिबाट उत्प्रेरित धेरै जसो मुलुकहरूले
'राजतान्त्रिक संविधान' नै रुचाउने गरेका छन् । तर वंशानुगत राजाका
लागि 'राजतान्त्रिक संविधान'मा कुनै ठाउँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा द्वितीय
विश्वयुद्धपछि अन्तर्रर्ााट्रय मान्यताकै रूपमा स्थापित भयो । राजनीतिक
सान्दर्भिकता उहिल्यै गुमाइसकेका स्काडिनेभियन मुलुकका राजाहरू वा
जापानका सम्राट आज सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा मात्र कायम छन् ।
सक्रिय राजाहरू जे जहाँ छन्, आफ्नो दोयम भूमिका स्वीकार
गरेर बाँचेका छन् । अमेरिकी वर्चस्वलाई मानेर चलेका पश्चिम एसियाका
शेखहरू, भारतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेर शासन गरिरहेका
भुटानका राजा वा युरोपेली व्यापारिक समूहहरूको र्समर्थनमा अप्रिmकाका
स-साना देशहरूमाथि रजगज गरिरहेका भुरे-टाकुरेहरूमध्ये कोही पनि सही
अर्थमा सक्रिय वा 'रचनात्मक' राजा होइनन् । सैन्य-प्रमुखको रूपमा शासन
गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर पहिले पहिलेका राजाले जस्तै राज्य गर्न त
अब चुनाव जितेर राष्ट्रपति नै बन्नर्ुपर्छ ।
शिष्टाचारी, कर्मकाण्डी वा प्रतीकात्मक राजाको अवधारणासमेत
विकल्पहीन बाध्यता होइन भन्ने कुरा बेलायतमै समेत पटक पटक उठ्ने गरेको
छ । संसदको प्रत्यक्ष रेखदेखमा चल्नुपर्ने बेलायतको राजपरिवार खर्चिलो
'सेतो हात्ती' मात्र हो कि भन्ने प्रश्नले त्यहाँका सांसदहरूलाई बरोबर
पिरोल्ने गर्दछ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा शाही प्रचारकहरूले जतिसुकै
वितण्डा मच्चाए पनि 'संवैधानिक राजतन्त्र' को सरकारी व्याख्यालाई आफ्ना
कार्यकारी भ्रमणहरूद्वारा राजा स्वयंले खारेज गरिदिएका छन् किनभने
राजाका काम र कर्तव्यहरूको संवैधानिक सूचीभित्र कर्मचारीहरूलाई 'विभागीय
कार्यवाही गर्ने' चेतावनी दिने जिम्मेवारी कतै उल्लेख छैन ।
'राजा सबैका साझा'
घोषित रूपमै हिन्दू राज्य रहेको मुलुक र स्वयंलाई समस्त हिन्दूहरूको
सम्राट ठान्ने राजा अन्य धर्मावलम्बीहरूका लागि साझा हुन नसक्ने रहेछन्
भन्ने कुरा गत वर्षइराकमा निर्दोष नेपालीहरूको निर्मम हत्यापछि काठमाडौँमै
देखियो । १६ भदौ २०६१ को दिनभरी जस्तो राजधानीमा अराजकता फैलिएको बेला
न राजाले केही देखे, न त केही सुने । सम्बन्धित मन्त्रीहरूको आदेश
अटेर गरेर बसेका राज्य कर्मचारीहरूमाथि के कार्यवाही भयो, अहिलेसम्म
कसैलाई केही थाहा छैन ।
राजाले प्रतिनिधित्व गर्ने एकरुपताको राष्ट्रवादभित्र
भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय विविधताका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन
। तर हालसालै प्रकाशित स्ट्रेटेजिक फरर्साईट ग्रुपको एक अध्ययन अनुसार
राजतन्त्र आर्थिक विकासका लागि समेत ठूलो बाधकको रूपमा रहेको छ । "हिज
म्याजेष्टी, हिज मिलिटरी" अर्थात् 'शाही राजा, राजसी सेना' को
उत्तेजक उपशर्ीष्ाक अर्न्तर्गत द सेकेण्ड प्रिmडम-साउथ एसियन च्यालेन्ज
२००५-२०२५ मा लेखिएको छ- "यी दर्ुइ संस्थाहरू -राजा र सेना) ले
यी दर्ुइ देशहरू -नेपाल र पाकिस्तान) माथि आफ्नो वर्चस्व कायम राखेसम्म
तिनकै आसेपासेहरू बाहेक अरू सबै जनता क्रमशः दर्रि्र बन्दै जाने निश्चित
छ । आर्थिक प्रजातन्त्रले त्यहाँ महत्त्व राख्दैन ।" झण्डैझण्डै
यस्तै निक्र्योलमा नेपालका व्यापारी तथा अर्थविद्हरू पनि पुगिसकेको
कुरा तिनका व्यवहार र कुराकानीबाट प्रकट हुन थालिसकेको छ । अस्ति,
१४ भदौको वीरगञ्जको र्यालीलाई राजाको शासनप्रति उद्योगपति-व्यापारीहरूको
मोहभङ्ग हुन थालेको प्रारम्भिक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, खाँटी दरबारियाहरू समेत सक्रिय राजतन्त्रसँग
विरक्त बन्दै गइरहेका छन् । दरबारको राजनीतिक मोर्चाको रूपमा स्थापना
भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी अहिलेसम्म खुला रूपले राजाको
कार्यकारी-प्रमुख भूमिकालाई स्वीकार गरेको छैन । समग्रमा त्रिपक्षीय
शक्ति-सङ्र्घष्ामा आफैँ संलग्न भएपछि राजाको समन्वयात्मक भूमिका स्वतः
समाप्त भएको छ । त्यसैले राजा अब सबैका साझा रहेनन् । केही निहित स्वार्थ
भएका व्यक्ति वा समूहको प्रतीकको रूपमा राजाको नामको प्रयोग पहिले
पनि नभएको होइन । तर अब उनी स्वयं जनतासँग सोझै भलाकुसारी गर्दै अगाडि
बढिरहेका छन् । यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका लागि पनि स्वाभाविक रूपले
राजा आफैँ जिम्मेवार ठहरिने छन् ।
अनिश्चितताको भय
विगतमा, जनतालाई राजासँग जोड्ने सबभन्दा बलियो डोरी अनिश्चितताको भय
रहने गरेको थियो । 'राजा नरहे अराजकता पो फैलिने हो कि' भन्ने डरले
अग्रगामी परिवर्तनका लागि तयार हुन नसकेको नेपाली मध्यमवर्गको हिच्किचाहट
क्रमशः घट्ने क्रममा छ । १९ माघपछि कुनै पनि 'चमत्कार' देखाउन असफल
राजालाई अब शङ्काको लाभ दिएर कुनै फाइदा छैन भन्ने निष्कर्षा हिजोसम्मका
आदर्श राजभक्तहरू पनि पुग्दैछन् । शासन सञ्चालनमा अनुहार हर्ेर्दै
दिक्दार लाग्ने खालका व्यक्तिहरूको चयनले राजाकै मनशायमा प्रश्नचिन्ह
उठाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु राजतन्त्रको स्थायित्वका लागि
शुभलक्षण कदापि होइन ।
सय वर्षेखि नेपालका राजाहरूको चालामालालाई सूक्ष्म
रूपले नियालेर बसेको बेलायतले वर्तमान राजाको सक्रिय हुने चाहनालाई
उदाङ्गो पारिसक्दा समेत, १९ माघपछिका १०० दिन कर्ुन सल्लाह दिने अमेरिकी
राजदूत अहिले आफैँ जिल्लाराम छन् । त्यसैले, नेपालको स्थायित्वका लागि
राजतन्त्रको भूमिकाका बारेमा अमेरिका तथा भारतले पुनरावलोकन गर्न थाले
भने अचम्म नमाने हुने भएको छ । राजाको व्यवहारसँग नेपालीहरू मात्र
होइन, विदेशीहरू पनि उत्तिकै विरक्तिएका छन् ।
'नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि राजा रक्षाकवच
हुन्' भन्ने 'विश्वास' शैलजा आचार्य जस्ताहरूमा अझैसम्म पनि बाँकी
छ । तर त्यस्तो 'विश्वास' यथार्थपरक छैन भन्ने कुरा अन्तर्रर्ााट्रय
अनुभवहरूबाट साबित भइसकेको छ । सिक्किमका छोग्याल तथा कश्मिरका महाराजलाई
लत्तो छोड्न कुनै समय लागेन, तर गृहयुद्धको भुमरीमा फँसेको लोकतान्त्रिक
श्रीलङ्काबाट भारतीय सेना रित्तोहात फर्किनु पर्यो । राष्ट्रको सही
शक्ति जनएकता हुन्छ, राजा वा उनको निर्देशनमा चल्ने सेना कदापि हुन
सक्दैनन् । 'राष्ट्रिय एकताका प्रतीक' नारायणहिटीमा ससम्मान विराजमान
राजा मात्र हुन सक्दछन् । सिंहदरबार पस्नासाथ उनी विवादित हुने निश्चित
छ । राजाबिनाको नेपालको दर्ुगति अफगानिस्तान, इरान वा सिक्किम जस्तै
हुन्छ भन्ने डर अर्ढाई करोड नेपालीहरूको सामूहिक विवेकमाथि अविश्वासबाट
उत्पन्न भएको मान्नु पर्दछ ।
भविष्यको तयारी
राजा ज्ञानेन्द्रका अहिलेसम्मका क्रियाकलापहरूलाई नियाल्दा उनी संवैधानिक
वा साङ्केतिक राजा भएर बस्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । तर सक्रिय राजा
भएर टिकिरहन समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा झनै सम्भव छैन । बर्मा वा
पाकिस्तानको जस्तो सैनिक शासन चलाउन पनि नेपालमा सम्भव छैन । भुटानको
जस्तो 'बन्द राज्य' नेपाल नभएकाले दोयम भूमिकाको कठपुतली राजाको झन्
कल्पनासमेत गर्न गाह्रो छ । अनि बाँकी के रहृयो त - शैलजा आचार्य तथा
तारानाथ रानाभाटहरूले दिमागका तन्तुहरूलाई अलिकति मात्र पनि तन्क्याउने
हो भने जवाफ आफैँ स्पष्ट हुन्छ । मुलुक अहिले सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको
छ र सक्रिय राजतन्त्रबाट पर्ूण्ा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई सावधानीपर्ूवक,
राजनीतिक तवरले र योजनाबद्ध रूपमा निर्देशित नगर्ने हो भने नेपाल एसियाको
आपराधिक अखडाको रूपमा परिवर्तित हुनसक्छ । डर राजतन्त्रको समाप्ति
पछि के हुन्छ भन्ने होइन, १९ माघपछिकै तरलता कायम रहृयो भन्ने मुलुककहाँ
पुग्ला भन्ने हो ।
अहिलेसम्म माओवादीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको शान्तिपर्ूण्ा
मूलधारमा फर्किने कुनै सङ्केत दिएका छैनन् । त्यसैले दलहरूका सामु
सङ्र्घष्ाको दोस्रो मोर्चा अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छ । शेक्सपियरको
एउटा टिप्पणी छः 'अब त सब कुरा खत्तम भयो' भनेर टिप्पणी गर्न सक्ने
अवस्था विद्यमान रहेसम्म सङ्कट बाँकी नै रहेको बुझनर्ुपर्दछ । माओवादीहरूलाई
शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा ल्याउनका लागि राजाले सत्ता नभए पनि कम्तीमा
सम्पर्ूण्ा शक्ति भने परित्याग गर्ने आँट देखाउन सक्नर्ुपर्दछ । तर
त्यस्तो सम्भावना कतै देखिँदैन । माओवादीहरूको हिंस्रक चुनौती कम नभएसम्म
राजामाथि अन्तर्रर्ााट्रय दबाब बढ्ने कुनै लक्षण छैन । यस्तो परिस्थितिमा
आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलहरूलाई फलामको च्यूरा चपाउनुभन्दा पनि गाह्रो
हुन्छ, तर तिनका सामु अरू कुनै विकल्प छैन । यो अवस्था जादर्ुइ तवरले
अन्त्य हुने छाँटकाट पनि छैन । त्यसैले दलहरूले यस विकट परिस्थितिको
उपयोग राजा बेगरको समेत लोकतान्त्रिक नेपालको रुपरेखा तयार गर्नमा
खर्चिनर्ुपर्दछ । त्यस दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसको ११ औँ महाधिवेशन
सकारात्मक घटना हो । राजाको प्रत्यक्ष शासनको अग्निपरीक्षाबाट नयाँ
उर्जाका साथ निस्किएका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूले पछौटेपनले
गाँजेको यस मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनसक्ने छन् ।
मोहभङ्गले तत्कालका लागि उदासिलो बनाए पनि यथार्थलाई
स्वीकार गर्ने बानीले व्यक्तिलाई जस्तै समुदायलाई पनि परिपक्व बनाउँछ
। तर मोहभङ्ग एवं मोहमुक्ति बीचको अवधि अनिश्चितता, अन्यमनस्कता तथा
डरले भरिएको संक्रमणकाल हुने गर्दछ । अधिकांश नेपालीहरू अहिले त्यस्तै
एउटा सन्देहयुक्त वर्तमानमा बाँचिरहेका छन् । तर यो खड्गो पनि र्टछ
। लोकतान्त्रिक मुलुक भएर बाँच्ने नेपालीहरूको अदम्य चाहनालाई अब कुनै
देशी-विदेशी षडयन्त्रले निस्तेज पार्न सक्दैन ।
|
