| आवरण
| अर्थ-राजनीति
राजाको शासन
आश मर्यो व्यापारीका
नेपालका
होउन् वा अन्यत्रका, उद्योगपति/व्यापारीहरू सामान्यतः सत्ता/संस्थापनमुखी
नै हुने गर्छन् । तर नेपालका ठूला उद्यमी-व्यवसायीहरू राजा र दरबारप्रति
बढी नै आशक्ति दर्शाउने गर्दथे । राजाको '१८ असोज' होस् या '१९ माघ'
को कदम, तिनले खुला रूपमा स्वागत त गरे नै; राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट
मुलुकका सम्पर्ूण्ा समस्या एकै झट्कामा समाधान हुने अपेक्षा पनि राखे
। कतिपय घरानियाँ उद्यमीहरूले राजाको शासन ग्रहणलाई चिरस्थायी र रामराज्यकै
थालनीका रूपमा अर्थ्याएर सडकमा पुर्याइएका राजनीतिक कार्यकर्ता एवं
तिनका नेताहरूलाई सत्तोसराप गर्न पनि बाँकी राखेनन् । नेपाल उद्योग
बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता छाता सङ्गठनहरूले राजाको
प्रत्यक्ष शासनबाट देशमा छिट्टै शान्तिसुव्यवस्था कायम हुने आश र विश्वासमा
दिपावलीसँगै राजाको अभिनन्दन समेत गरे ।
तर,
आज राजाको प्रत्यक्ष शासनको सात महिना नबित्दै उद्यमी व्यापारीहरूको
त्यो आश मर्न थालेको छ । राजाको शासन, देशको शान्तिसुरक्षाको अवस्था
सुधार्न र उद्योग-व्यवसायको निम्ति अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न असफल
भएको निष्कर्षँगै तिनीहरू छटपटाउन थालेका छन् । कतिपय युवा उद्यमीहरू
त, सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई 'दरबारभक्त' देखाएर निजी लाभ उठाउने महासंघ/संघको
नेतृत्वप्रति समेत रुष्ट भएका छन् । परिणामतः देशको उद्यमी व्यापारी
समुदाय राजाको शासनसँगै निराश र राजाबाट टाढिँदै गरेको देखिन थालेको
छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई मान्यता नदिएको
अवस्थामा उद्यमी-व्यवसायीका छाता सङ्गठनहरू समेत विभिन्न बहानामा सडकमा
नारा लगाउन उत्रिएपछि, सङ्गठित शक्तिका रूपमा राजासँग सेना मात्र बाँकी
रहन गएको छ ।
•
किरण नेपाल
किरण पाण्डे |
| नेउवामहासंघका पदाधिकारीहरु । |
• 'हामी नेपालको
औद्योगिक इतिहासकै र्सवाधिक कठिन मोडमा छौँ'
• 'उद्योग व्यवसायलाई शान्तिक्षेत्र
घोषणा गर्नुपर्यो'
• 'हामी बहुदलीय व्यवस्थाका विरोधी
होइनौँ'
• 'राजनीतिक दलहरूको एजेण्डामा
हाम्रो मुद्दा समेटिनुपर्यो'
• 'नागरिक समाजबाट हामीलाई अलग्याइनुभएन'
• 'समस्या समाधानका लागि राजा,
दल र माओवादी मिल्नै पर्छ'
• 'समस्या समाधानतर्फशक्तिकेन्द्रहरू
अगाडि बढेनन् भने मुलुक, दलहरू र स्वयं निजी क्षेत्रको समेत हितमा
नहुने निर्ण्र्ाालिन हामी बाध्य हुनेछौँ'
भदौ लाग्नेवित्तिकै नेपालका उद्यमी-व्यवसायीहरूद्वारा
र्सार्वजनिक मञ्चहरूमा व्यक्त पीडा, रोष, आग्रह, अनुरोध र घर्ुर्कीका
वाक्यांशहरू हुन् यी ।
१९ माघको शाही कदमपछि पत्रपत्रिकामा 'सभक्ति कृतज्ञता'
विज्ञापन छपाएर मुलुकमा व्याप्त हत्याहिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक
अन्योलका बारेमा समेत 'चुप्प' रहेका नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू यता
आएर मुख खोल्न थालेका छन् । मुलुकका दर्ुइ प्रमुख उद्योगहरू रिलायन्स
र ज्योति स्पिनिङमा भएको माओवादी सैन्य हमला, बहुराष्ट्रिय कम्पनी
युनिलिभरको तालाबन्दी, औद्योगिक-व्यापारिक संघ सङ्गठनका नेताहरूमाथि
राजिनामा गर्न आएको दबाब, बढ्दो चन्दा आतङ्क र अपहरणलगायतका घटनाहरूले
तिनलाई बोल्न बाध्य पारेको हो । तिनले धेरै ठूलो आश-भरोसा राखेको राजाको
सरकार उनीहरूका सङ्कट र विपत्तिमा कहीँ पनि उपस्थित हुन सकेन ।
उद्योगीहरू केही सातादेखि आफ्ना समस्यालाई लिएर समाजका
विभिन्न तहमा छलफल गर्न लागिपरेका छन् । विदेशी कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक
नेता, पत्रकार, प्राध्यापक, मानवअधिकारकर्मी, वकिल लगायतका समाजका
विभिन्न पेशाकर्मीहरूसँग तिनले सम्बन्ध र संवाद शुरु गरेका छन् । र,
बोलेर मात्र नपुग्ने लागेपछि आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ उनीहरू सडकमै
समेत ओर्लिएका छन् ।
१४ भदौमा नेपाल उद्योग-बाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा
उद्यमी-व्यापारीहरूले मुलुककै प्रमुख औद्योगिक 'करिडोर' पथलैयादेखि
वीरगञ्जसम्म भव्य र्याली निकाले । उक्त र्यालीमा पत्रकार, वकिल,
प्राध्यापक, शिक्षक, इञ्जिनियर, चिकित्सक, आदि ती पेशेवार संघ-सङ्गठनहरूको
समेत सहभागिता रहृयो जो विगत तीन वर्षेखि नै राजाको शासनको विरोध र
पर्ूण्ा प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति सडक आन्दोलनमा संलग्न थिए । उद्योगपति
प्रभाकर शम्शेर राणाको भनाइमा, सडकमा कहिल्यै नआउनुपर्ने वर्ग -व्यापारीहरू)
सडक सङ्र्घष्ामा उत्रनुलाई उनीहरूले राज्यबाट राखेको अपेक्षा पूरा
नभएको र तिनको राज्यप्रतिको विश्वास कम भएको भनेर बुझनर्ुपर्दछ ।
सङ्कटग्रस्त अस्तित्व
पाँच वर्षेखि निरन्तर ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडी
मानिने उद्यमी-व्यापारीहरू उद्योग-व्यवसायको हालको स्थितिलाई 'अस्तित्व
नै सङ्कटमा परेको' बताउँछन् । हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले
चौपट बनाउँदै लगेको आर्थिक क्रियाकलापमा थपिएको माओवादीहरूको पछिल्लो
सैन्य आक्रमणले गर्दा स्थिति धान्नै नसक्ने भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेउबामहासंघका अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, 'अहिलेको समय निजी क्षेत्रको
इतिहासकै र्सवाधिक त्रासदयुक्त' भएको बताउँछन् ।
केही वर्षता माओवादीहरूको बन्द, नाकाबन्दी, हडताल, चन्दा
मागसँग अभ्यस्त हुँदै गएका उद्यमी/व्यापारीहरूलाई ठूला आक्रमणले विचलित
तुल्याइदिएको छ । उद्योगपति राजेन्द्र खेतान भन्छन्, "गएको तीन
वर्षता म नवलपरासीस्थित कारखाना गएको छैन, गृहनगर वीरगञ्जमा एक रात
सुतेको छैन; अनुमान गर्नुस् ममा कस्तो त्रास छ । र, यो सबैमा छ ।"
राजाले शासनसत्ता हातमा लिएको यसै महिना तीन वर्षपुगेको छ ।
उद्योगहरूमाथिको पछिल्ला आक्रमणहरू लोकप्रियता हासिल
गर्ने, राज्यमाथि दबाब दिने र राज्यको आर्थिक संयन्त्र तहसनहस पार्ने
माओवादी रणनीति मानिएको छ । पथलैयादेखि वीरगञ्जसम्मका अधिकांश कारखानाहरूमा
तिनले एकैखाले माग राखेका छन् । जुन पूरा गर्न शुरुमा १० भदौसम्म राखिएको
समयावधि बढाएर २० भदौ पुर्याइएको छ । मागका केही बुँदाहरू सोझै राज्यसँग
सम्बन्धित छन् । यी मागहरू व्यापारी एक्लैले पूरा गर्न असम्भव छ ।
ज्योति समूहका पद्म ज्योति भन्छन्, "माओवादीहरू हामीतर्फबन्दुक
सोझयाएर राज्यसँग 'प्रोक्सी वार' लडिरहेका छन् ।"
माओवादीका कथन र व्यवहार पनि विश्वासयोग्य हुने गरेका
छैनन् । तिनका विगतका गतिविधिले नै त्यस्तो अविश्वास पैदा गरेका हुन्
। माग पूरा गर्न १० भदौसम्मको 'अल्टिमेटम' दिइएको ज्योति स्पिनिङमा
तिनले १ भदौमै आक्रमण गरे । रिलायन्स स्पिनिङ मिलको व्यवस्थापनसँग
रु.२० लाखको चन्दामा 'निगोसिएसन' भइरहेको थियो । यस्तैमा, माओवादीको
अर्को समूहले डेढ करोड रुपैयाँ चन्दा माग गर्यो र दोस्रो दिनमै कारखानामा
आक्रमण गर्यो । मजदुरहरूलाई तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी सुविधा
दिने भनेर चिनिने युनिलिभर समेत माओवादीको तारोबाट बचेन । 'मजदुरको
हकहितमा' भन्दै तिनले कारखानासँग असम्बन्धित माग राखेर यसलाई बन्द
नै गराए । महासंघका पर्ूव अध्यक्ष समेत रहेका ज्योति भन्छन्, "कसैले
युनिलिभरमा समेत मजदुरको हकहित छैन, शोषण छ भन्छ भने त्यो म मान्दिनँ
। तिनको माग भन्दा राम्रो अवस्थामा छन् त्यहाँका मजदुरहरू ।"
ज्योति र रिलायन्स मिलमा गरिएका आक्रमणमा मात्रै रु.३५ करोडको क्षति
भएको छ ।
उता, १ साउनदेखि एक महिना बन्द भएर खुलेको चिया उद्योग
बन्द प्रकरण त झनै भिन्न छ । डेढलाख मजदुर तथा नेपाली कृषकहरूले लाभ
पाएको कृषिजन्य तथा 'लेबर इण्टेन्सिभ' चिया उद्योगलाई माओवादीहरूले
'कृषक र मजदुर हित'का नाममा मुख्य 'सिजन'मै बन्द गराए । यसको असर सयौँ
विघा चिया कमानमा काम गर्ने मजदुर र पाँच रोपनी जग्गामा समेत चियाखेती
गर्ने किसानलाई नै पर्यो । पलाएका मुना टिप्न नपाउँदा मजदुरको ज्याला
गुम्यो भने कारखानामा बेच्न नपाउँदा किसानका बारीका मुना छिप्पिएर
नासिए । एक महिना चिया उद्योग बन्द हुँदा तीन महिनाको उत्पादनमा असर
पर्ने बताउँदै नेपाल चिया विकास निगमका अध्यक्ष सुभाष सांघाइ भन्छन्,
"यतिखेर आएको पत्ती टिप्न त परै जाओस् काटेर फाल्न पनि सकिएको
छैन, बूढो पत्ती काम लाग्दैन । अर्को मुना पलाएपछि मात्र चिया उद्योग
'एक्टिभेट' हुन्छ ।"
मधुप शर्मा |
उल्टो बहाव
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीको भनाइमा सानातिना समस्याका
बाबजुद हिजोसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र निजी क्षेत्रबीच कायम 'शटल र अनस्पोकेन'
सहमति यतिखेर चकनाचूर भएको छ । जसको परिणाम निजी क्षेत्र अगाडि नै
बढ्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेर अडिएको छ । के हुन्छ त - चौधरीको विश्लेषणमा,
शुरुमा निजी क्षेत्र गतिहीन बन्छ, अनि ओरालो लाग्छ, वैदेशिक लगानी
परै जाओस् स्वदेशको लगानी समेत बाहिरिन्छ ।
मुलुकमा करोडौँको लगानीमा दह्रो उद्योग स्थापना नभएको
धेरै भइसकेको छ । व्याप्त अस्तव्यस्तताका कारण विदेशी लगानी त लगभग
ठप्प नै भएको छ, आउने तयारीमा रहेका थुप्रै स्वदेशी औद्योगिक परियोजनाहरू
पनि लगानीकर्ताको दराजमा थन्किन पुगेका छन् । खेतान समूहले शुरु गर्न
लागेका कैयौँ नयाँ उद्योग हाललाई स्थगित गरेको छ । समूहका राजेन्द्र
खेतान भन्छन्, "सर्ुर्खेत वा सल्यानमा एउटा सिमेण्ट फ्याक्ट्री
लगाउने तथा उदयपुर सिमेण्ट लिजमा लिनका लागि एक थाई कम्पनीसँग सम्झौता
भइसकेको थियो । त्यस्तै भारत निर्यात सजिलो होस् भनेर तर्राईमा समेत
एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्ने तथा विराटनगरमा बियर फ्याक्ट्री लगाउनका
लागि जग्गा समेत किनी सकिएको थियो । यस बाहेक औषधि फ्याक्ट्री हाम्रो
प्राथमिकतामा थियो । लक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स त बर्सर्ेे नवीकरण
गराउने काम मात्र भइरहेको छ ।"
बजारहरूमा पसल बन्द हुने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूमा
ताला लाग्ने क्रम यता आएर अरू व्यापक भएको छ । विराटनगर-इटहरी, वीरगञ्ज-पथलैया,
हेटौँडा-नारायणघाट, भैरहवा-बुटवल, कोहलपुर-रुपैडिया; जस्ता हरेक औद्योगिक
'कोरिडोर'मा रहेका उद्योगहरू बन्द भएका छन् । दैनिक रूपमा उद्योगी
व्यवसायीहरू टाट उल्टने र पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । (हेर्नुस् राजाका
सए दिन जनताका गए दिन, १-१५ जेठ हिमाल)
नेपालमा सम्भावना नदेखेर विदेशी भूमिमा ज्यादा समय
बिताउनेहरूको लिष्टमा राष्ट्रियदेखि लिएर स्थानीय उद्योगपतिहरूसम्म
छन् । कतिले पूँजी नै लिएर गएका छन् भने कतिले आफ्नो दिमाग विदेशमा
खपाइरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, "जसले अफोर्ड
गर्न सक्छ त्यो पलायन हुन थालेको छ । प्रश्न कति पूँजी पलायन भएको
भन्ने मात्र हो ।"
चौधरी समूहका विनोद चौधरी समेत विदेशमा दिमाग -विचार)
बेच्न थालेका छन् । उनको भनाइमा उनी अहिले सिक्किम, उत्तराञ्चल र एक
खाडी मुलुकमा एक-एक वटा चाउचाउ कारखाना स्थापित गर्न लागिपरेका छन्
। चौधरी भन्छन्, "कानुन विपरीत मैले यहाँको पूँजी लगेको छैन ।
त्यहाँका व्यवसायीहरूले मसँग भएको जानकारी, ज्ञान र व्यावसायिकताको
कदर गर्दै मलाई साझेदार बनाएका छन् ।"
तिरस्कृत अनुभव
दिमाग होस् या पूँजी; पलायन शुरु भइसकेको छ । तर व्यापारीहरूको ठम्याइमा
यो कुरा दल, दरबार र माओवादी कसैको पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकार
जिम्मेवार नभएको दाबी महासंघका अध्यक्ष ढकालको छ । भन्छन्, "सरकार
तपाईँ माग्नुस् हामी सुरक्षा दिन्छौँ भन्छ तर हामीले मागेको सुरक्षा
पोष्ट होइन, शान्ति हो ।"
शान्ति कसरी त - व्यापारी समुदायसँग 'राजा-दल-माओवादी
संवाद' भन्दा पृथक् उपाय वा राय छैन । उद्योगपति प्रभाकर शम्शेर राणाको
भनाइमा राजा र दलहरू एकठाउँमा नआउञ्जेलसम्म समस्या समाधान त के त्यसतर्फउन्मुख
पनि हुन सकिन्न । अन्य थुप्रै उद्योगपतिहरू पनि वर्तमान सत्ता संरचनाबाट
समस्याको निकास संभव नहुनेमै आफ्नो सहमति व्यक्त गर्छन् ।
महासंघका अध्यक्ष ढकाल चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिमा वर्तमान
सरकारप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, "राजाबाट
मुलुकप्रति जनाइएका प्रतिबद्धताहरू अनुरुप काम भइरहेको छैन । यसको
मतलब राजाकहाँ मुलुकको वास्तविकता राम्रोसँग पुगेको छैन ।"
परिचय नखोल्ने शर्तमा अर्का एक व्यापारी भन्छन्, "कूटनीतिमा
त राज्य पूरै असफल नै भएको छ । विश्वमञ्चमा यतिको तिरस्कृत त नेपाल
र नेपालीले कहिल्यै अनुभव गर्नुपरेको थिएन ।"
अर्का एक व्यापारीको कथन बेग्लै छ । भन्छन्, "राजा
मिसन डि्रभेन होलान्, वाद-अपवाद नहर्ेर्ने, पर्ूवाग्रह नराख्ने, आफ्नो
गन्तव्य र उद्देश्यमा स्पष्ट भएर सबैलाई समेटेर अघि बढ्लान् जस्तो
लागेरै १९ माघको कदमलाई स्वागत गर्यो व्यापारी समुदायले । तर उल्टो,
राजा मिसन डि्रभेनको साटो 'भिण्डिक्टीभ' अप्रोचमा अगाडि बढे । आफू
सत्तामा नरहँदा क-कसले सहयोग गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा पालेर बसेका
अत्यन्तै पर्ूवाग्रही मानिसहरूलाई साथ लिए । क-कसले सहयोग गरिरहेको
छ/छैन भन्नेमा राजाको नीति अडिएको छ । जसले उनको र अन्य -चाहे त्यो
जोसुकै होस्) को बीचको दूरी बढाउँदै लगेको छ । "
राजा र अन्य मानिसहरूबीच दूरी बढेको भन्ने यो कथनको
पुष्टि गर्ने प्रमाण खोज्न टाढा पनि जानुपर्दैन । धेरै वर्षेखि राजाका
व्यापारिक सहकर्मी रहेका र केही महिना अघिसम्म राजाका निकटतम सल्लाहकार/मित्र
समेत ठानिएका प्रभाकर शमशेर र राजाबीच नै अकल्पनीय दूरी बढेको छ ।
प्रभाकर र उनका छोरा सिर्द्धार्थले सोल्टी होटललगायत विभिन्न व्यापारिक
प्रतिष्ठानमा राजासँग रहेको व्यावसायिक साझेदारबाट आगामी डिसेम्बरदेखि
अलग हुने मानसिकता बनाइसकेका छन् । आफ्ना सम्पर्ूण्ा कारोबारहरूसहित
सन् २००५ को अन्त्यदेखि होटल परिसरबाट बाहिरिने टुङ्गोमा पुगेका सोल्टी
क्राउन प्लाजाका वर्तमान अध्यक्ष सिर्द्धार्थ राणा नयाँ कम्पनी र कार्यालय
खोल्न समेत लागिसकेको बुझएिको छ । यद्यपि, प्रभाकरले भने सोल्टी होटलमा
को रहने वा नरहने भन्ने कुरा साधारण सभाको निर्ण्र्ााा निर्भर रहने
र अहिल्यै कुनै निर्ण्र्ााभइनसकेको बताए । वर्तमान अध्यक्ष सिर्द्धार्थ
राणा सोल्टी इण्टरप्राइजबाट मनोनीत प्रतिनिधि हुन् र सोल्टी इण्टरप्राइजको
प्रमुख हिस्सेदार, अधिराजकुमारी प्रेरणा सिंह -राजाकी छोरी) हुन् ।
सरकारमा यतिखेर उद्यमी-व्यापारीको मर्का बुझने मन्त्रीहरूको
कमी छैन । अर्थमन्त्री मधुकर शम्शेर राणासँगै तीन जना सहायक मन्त्रीहरू
डा. रुप ज्योति, याङ्कलिा शर्ेपा र सिनेट श्रेष्ठको पृष्ठभूमि व्यापारिक
नै हो । तर पनि सरकारको प्राथमिकतामा उद्योग-व्यापार क्षेत्र पर्न
सकेको छैन । नाम नखोल्ने शर्तमा एक व्यापारी भन्छन्, "कमाण्ड
यति माथि भयो कि आफ्ना नेता -राजा) का अगाडि मन्त्रीहरू शिर उचालेर
विषयगत रूपमा यसमा-यो भनेर बहस गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा कुनै पनि
कुराहरूप्रति तिनको उत्तरदायित्व वा अकाउण्टीविलिटी नै रहेन ।"
उनी यसको एक उदाहरण दिँदै भन्छन्, "ब्याङ्क कर्जा नतिर्ने -डिफल्टर)
हरूबाट पैसा उठाउने सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर पनि
किन कार्यान्वयन हुन सकेन - प्रस्ट छ, केही व्यापारीहरूको उक्साहटमा
दरबारले यसलाई विश्व ब्याङ्कको पेलाइको रूपमा बुझयो र थन्क्यायो ।"
तर उद्योगपति प्रभाकर भन्छन्, "चार जना त के सिङ्गो मन्त्रिमण्डल
नै व्यापारिक पृष्ठभूमि भएकाहरूको बनाइए पनि जबसम्म मुख्य समस्या समाधानको
वातावरण बन्दैन तबसम्म कसैले केही गर्न सक्दैन ।"
ब्रि्रेको औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरणको प्रत्यक्ष
असर समग्र अर्थतन्त्र र सरकारी बजेटमा पनि पर्दै गएको छ । तेस्रो मुलुकसँगको
आयात, निर्यात व्यापार दुवै घटेको छ । आयात घट्दा राजस्व घट्छ भने
निर्यात घट्दाको असर रोजगारी, उत्पादन, वैदेशिक मुद्रा आर्जनलगायतका
अर्थतन्त्रका सबैजसो पाटोहरूमा पर्छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अप्रकाशित
तथ्याङ्क अनुसार बितेको साउन महिनामा लक्ष्यभन्दा ९ प्रतिशत कम, -रु.५
अर्ब १० करोड) मात्र राजस्व उठेको छ ।
फुट्यो बोली
चौतर्फी दबाब, समाजबाट तिरस्कृत हुँदै गएको अनुभव, आर्थिक नोक्सानी,
त्रस्त जीवन आदिका कारण अन्ततः व्यापारीहरू सडकमा ओर्लेका छन्; शान्तिको
माग गर्दै । १९ माघमा राजाले सम्पर्ूण्ा शासन सत्ता एकलौटी पारेपछि
उद्योगी व्यवसायीहरूले खुला रूपमा चर्को स्वर निकालेको यो पहिलो अवसर
हो । १९ माघपछि मुलुकमा व्याप्त हत्याहिंसा र राजनीतिक अस्थिरता तथा
यसतर्फो सरकारी उदासीनताप्रति पनि उद्यमी-व्यवसायीहरू मौन थिए ।
बरु, १८ असोजको कदमपछि नेउबा महासंघले २६ चैतमा होटल
हायातमा राजाको अभिनन्दन गरेको थियो । 'प्रारब्ध र पुरुषार्थका प्रतीक,
राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, राष्ट्रिय जीवनका प्रेरणास्रोत, शान्तिप्रेमी
जनताका संरक्षक' जस्ता विशेषणहरूका साथ राजालाई दिइएको अभिनन्दन पत्रमा
व्यवसायीहरूले आफूहरू राजसंस्थाप्रति सदैव अनुगृहीत रहेको र सोही अनुग्रहमा
बाँधिएर आफूहरू राजसंस्थाको सेरोफेरोमा रहेर वन्दना गर्ने गरेको बताएका
थिए ।
राजाको कदमको र्समर्थन र दलको विरोधमा केही व्यापारीहरूले
गरेको वक्तव्यबाजीले अहिले नेपालकै समग्र निजी क्षेत्र अप्ठेरोमा परेको
छ । तिनको छवि 'दरबारिया'का रूपमा चित्रित भएको छ । जसका कारण आज निजी
क्षेत्र दिनानुदिन अप्ठेरोमा भासिँदै जाँदा उनीहरूको तर्फाट बोलिदिने
कोही छैन । राजनीतिक दलहरूका एजेण्डा वा नागरिक समाजका सभामा व्यापारीहरूका
समस्या पर्न सकेका छैनन् । नितान्त एक्लोपन महसूस गरेका महासंघका अध्यक्ष
ढकाल भन्छन्, "मुलुकका तीन प्रमुख उद्योग प्रतिष्ठानमा माओवादीले
आक्रमण गर्दा राजनीतिक फोरममा त कुरा उठाएनन् उठाएनन्, नेताहरूले व्यक्तिगत
रूपमा पनि सान्त्वना दिने काम गरेनन् ।"
हिजो राजाको कदमलाई पर्ूण्ा र्समर्थन गर्दै शाही कदमलाई
'ऐतिहासिक र साहसिक' लगायतका विशेषण भिर्याउँदै पत्रपत्रिकामा आफ्ना
विज्ञापनमार्फ् 'सभक्ति कृतज्ञता' जाहेर गर्नेहरू समेत आज आएर वर्तमान
'रिजिम'को खुलेर विरोध गर्न नसके पनि मुलुक अप्ठेरोबाट निस्कन नसकेको
भने बताउन थालेका छन् । -हे. विभिन्न व्यापारीहरूको भनाइहरू छुट्टै
बक्समा) हिजोको उनीहरूको कृत्यको बारेमा कसैले र्सार्वजनिक रूपमै प्रश्न
गरिहाल्यो भने कुरा चपाउनु, टार्नु, झोक्किनु उनीहरूको अहिलेको नियति
बनेको छ ।
यतिखेर १८ असोज र १९ माघको राजाको कदमलाई प्रत्यक्ष
वा परोक्ष रूपमा साथ दिएको आरोप लागेका व्यापारीहरू त्यो आरोप पखाल्ने
सँगै हिजोको दिनमा दलहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारतर्फपनि लागेका
छन् । उनीहरूले यो प्रयासका लागि १९ माघको कदमको र्समर्थन भनेको दलहरूको
विरोध होइन भन्ने तर्क अघिसारेका छन् । उद्योगपति विनोद चौधरी भन्छन्,
"राजनीतिक पार्टर्ीी असफल भएको कुरा हामीले मात्र भनेका होइनाँै,
स्वयम् त्यस पार्टर्ीी नेताहरूले समेत स्वीकारेका छन् । पार्टर्ीीलाई
यतिखेर सबैतिरबाट इमोसनल पनिस्मेण्ट दिने काम भइरहेको छ, हामी पनि
त्यही जमातमा पर्र्छौँ ।"
महासंघको नयाँ नेतृत्व पनि राजनीतिक वृत्तमा ब्रि्रेको
आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयासमा छ । दिव्यमणि राजभण्डारी, चिरञ्जीवीनिधी
तिवारी, आजाद श्रेष्ठलगायतका राजनीतिक पृष्ठभूमि समेत भएका व्यापारीहरूको
पहलमा अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल सहितको महासंघको टोलीले राजनीतिक नेताहरूसँग
भेटघाटको क्रमलाई तीब्र बनाएको छ । र, सँगै आफूलाई दरबारबाट टाढाटाढा
लैजाँदै छन् ।
वीरगञ्जबाट चन्द्रकिशोरको
सहयोगमा
र्समर्थन होइन राजालाई 'बेनिफिट अफ डाउट' दिएको
हो
प्रभाकर शम्शेर राणा,
इमिरेट्स, सोल्टी ग्रुप
तस्बिरहरूः मीन बज्राचार्य
|
मुलुकको अवस्था
भन्दा अलग रहनसक्दैन, निजी क्षेत्र । हिजोसम्म द्वन्द्वको असर अर्थतन्त्रको
'माइक्रो लेभल'मा थियो भने आज त्यो 'म्याक्रो लेभल'मा पनि सरेको छ
। हिजो द्वन्द्वले पर्यटन जस्ता एउटा क्षेत्र विशेषलाई पिरोलेको थियो
भने आज समग्र उद्योग जगतलाई ।
१९ माघको शाही कदमले मुलुक, राजा कसैको पनि हित गरेको
छैन । राजाबाट हुकुम भएको छ; 'जनताको माग शान्ति' भनेर, तर शान्ति
खोइ त - अहिलेको प्राथमिकता भनेकै माओवादीको विस्तार रोक्नु र शान्ति
बहाली गर्नु हो । यसका लागि राजा, दल र राज्यका संयन्त्रहरूसँगै नागरिक
समाज एक हुनर्ैपर्छ । त्यो नहुँदासम्म माओवादीलाई खेल्ने ठाउँ रहन्छ
। राज्य एक भएपछि माओवादीसँग वार्ता हुन्छ । माओवादी वार्तामा नआउन
पनि सक्छन् । तर एक भएको राज्यले जिल्लागत हिसाबले एक वर्षलगाएर पनि
चुनाव त गराउन सक्छ ।
अहिले राज्यका शक्तिहरूबीच दूरी बढ्नुकै परिणाम हो,
अर्थतन्त्रको 'म्याक्रो लेभल'मा द्वन्द्वको असर पर्नु । समस्या समाधानतर्फउन्मुख
भएन भने अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन्छ । राजा र दलहरू एकठाउँमा नआउञ्जेलसम्म
समस्या समाधानतर्फउन्मुख हुन सकिन्न ।
अहिले निजी क्षेत्रको 'कम्प्लेन' भनेको राज्य र माओवादीसँग हो । उद्यमी-व्यवसायीको
माग भनेको 'तिमीहरूलाई झगडा गर्नु छ, गर तर हामीलाई डिर्स्र्टब नगर'
भन्ने हो । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । किनभने भोलि जो आए पनि उद्योग-व्यापार
त चाहिन्छ नै ।
राज्य निजी क्षेत्रको समस्यामा 'सिरियस' देखिँदैन । औद्योगिक सुरक्षाबल
मागेको वर्षौँ भयो, दिएको होइन । ज्योति समूहको कारखानामा विध्वंश
भयो, सरकारले 'सरी' सम्म भनेन । सरकारको कस्तो खाले जनसर्म्पर्क हो
यो ?
व्यापारीहरूमा असुरक्षाको भावना व्यापक बढेको छ । व्यापारीहरू
हत्तपत्त सडकमा आउँदैनन् । केही नलागेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न उनीहरू
सडकमा आएपछि समस्या साँच्चिकै ठूलो छ भन्ने मान्नुपर्छ ।
१९ माघको कदमलाई व्यापारिक समुदायले र्समर्थन गरेको
नभई 'बेनिफिट अफ डाउट' दिएको हो । राजाले लिएपछि केही भइहाल्ला भन्नेथियो
। तर अहिले सडकमा आइसकेपछि व्यापारीहरू हिजोको दिनमा राजालाई दिएको
'बेनिफिट अफ डाउट'को दायराबाट बाहिर निस्केको मान्नर्ुपर्छ । उनीहरूको
अपेक्षा पूरा भएन र तिनको राज्यप्रतिको विश्वास कायम रहन सकेन । उनीहरू
समाधान खोजिरहेका छन् । चुप लागेर बस्न नसकेपछि उनीहरू सडकमा आएका
हुन् ।
राजनीतिक मतभिन्नताको शिकार भइएको छ
चण्डीराज ढकाल,
अध्यक्ष, नेउबामहासंघ
मुलुकको उद्योग धन्दा
सहज अवस्थामा छैन, 'डिजास्टर'तर्फउन्मुख छ । मनोबल खस्कँदो छ, सकारात्मक
सङ्केत कतैबाट छैन । आर्थिक सम्वृद्धिका लागि दल, सरकार, नागरिक समाज
कोही बोलिरहेको छैन । माओवादी त झन् विध्वंशतर्फलागेका छन् । माओवादीहरूले
बन्दी छुटाउने जस्ता राज्यसँग राख्ने माग हामीसमक्ष राखेका छन्, जुन
हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ ।
राज्यको दबाब व्यापक छ । सुरक्षातर्फबढेको सम्पर्ूण्ा
खर्च सरकार निजी क्षेत्रबाटै उठाउन चाहन्छ । तर त्यो सम्भव छैन । सरकारले
यदि शान्तिसुरक्षा दिनसक्दैन भने हामीसँग कुनै अपेक्षा पनि नराखे हुन्छ
। जहिले पनि राजस्वको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । एकातिर निजी क्षेत्रसँगको
सहभागिता, साझेदारीको कुरा गर्ने अर्कोतर्फराजस्वका दरहरू बढाउने,
थ्रेस होल्ड हटाउने, राजस्वका निकायहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने;
यो कस्तो नीति हो - वित्तीय क्षेत्रले पनि हदैसम्म पेलेको छ । हरेक
साता लिलामी र कालोसूचीमा पर्ने उद्योगको सङ्ख्या बढ्दो छ । अर्थतन्त्र
सुधार्न यो सरकारले एउटै नीतिगत निर्ण्र्ाालिएको छैन ।
सात दलको एजेण्डामा पनि माओवादीसँगको वार्ता पर्छ, जनधनको
क्षति नगर्न आग्रह गरिन्छ तर उद्योगहरूमाथिको आक्रमणका बारेमा केही
बोलिँदैन । दलहरू साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक दुरवस्थाका बारेमा चिन्तित
छन् भने भन्नुपर्यो; उद्योगहरूमाथि आक्रमण नगर भनेर ।
एउटा व्यक्तिको विचारले कुनै पनि सिङ्गो समुदायको प्रतिनिधित्व
गर्दैन । हिजो कसैबाट भएको व्यक्तिगत गल्तीलाई एजेण्डा बनाइनुहुन्न
। यही कारणले हामीलाई राजनीतिक दलहरूले 'आइसोलेशन'मा पारेका हुन् भने
त आर्थिक क्षेत्रको महत्त्व नबुझेको, नेतृत्वको क्राइसिस वा दूरदर्शिताको
अभाव बाहेक केही भन्न सकिन्न ।
राजा, दल र माओवादीबीचको राजनीतिक मतभिन्नताको शिकार
अहिले निजी क्षेत्र भएको छ । राजस्व पनि तिर्ने, चन्दा पनि दिने अनि
'भिक्टिमाइज' पनि यही हुने - देशको वास्तविकता बुझेर नीतिगत तहमै सरकार
सहमतिमा आउनुपर्यो । दलहरूको एजेण्डामा हाम्रा समस्या पार्नुपर्यो
। माओवादीले पनि अनावश्यक दुःख दिन बन्द गर्नुपर्यो ।
राजा, दल र माओवादीबीच संवाद हुनर्ैपर्छ । समस्या समाधानतर्फमुलुकका
शक्तिकेन्द्रहरू अगाडि बढेनन् भने निजी क्षेत्र पनि मुलुक, राजनीतिक
दलहरू र स्वयं निजी क्षेत्रको समेत हितमा नहुने अप्रिय निर्ण्र्ाालिन
बाध्य हुनेछ । र, त्यो सम्पर्ूण्ा बन्द बाहेक अर्को केही हुँदैन ।
प्रजातन्त्रमै निजी क्षेत्र फस्टाएको हो
विनोदबहादुर श्रेष्ठ,
निवर्तमान अध्यक्ष, नेउबामहासंघ
सन् ९० पछि,
निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिइएपछि निजी र वैदेशिक लगानी बढ्यो,
अनि मात्र निजी क्षेत्र फस्टाएको हो । सन् ९६ मा नेपाल भारतबीच सम्पन्न
बाणिज्य सन्धि त निजी क्षेत्रको विकासमा 'ब्रेक-थ्रु' नै थियो ।
तर रोजगारीमा ध्यान दिन सकिएन । सीपमूलक शिक्षा दिन
सकेनौँ । निजीकरण भएका थुप्रै कारखानाहरू बन्द भए । उद्योगहरूको बेरोजगारी
'एर्ब्जर्भ क्यापासिटी' बढेन । जसको परिणति हामीले भोगिरहेका छौँ,
माओवादी द्वन्द्वको नाममा ।
औद्योगिक संरचनाहरू भत्काउनु भएन । हामी द्वन्द्वको
हिस्सा होइनौँ । हामी कसैको पनि गठबन्धनमा छैनौँ भन्ने त बहुदलीय प्रजातन्त्र
र संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको हाम्रो आस्थाले नै देखाउँछ । राजनीतिक
दलहरूले जस्तो हामी बोल्न सक्दैनौँ । सम्वादको संयन्त्र -जनप्रतिनिधि
निकाय) नहुँदा पनि राजनीतिक दलहरूसँगको दूरी बढेको हो । सत्तामा दलहरू
रहँदा पनि हाम्रो आस्था र श्रद्धा दरबारप्रति थियो, आज पनि छ । तर
राजा र दलहरू बीचको दूरी कम गराउनै पर्छ । शुरुमै राजावादी भनिदिँदा
हामीले कुनै प्रयास गर्न सकेनौँ । अहिले शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि
पेशागत ऐक्यबद्धता -पापड) सँग हाम्रो सहकार्यको कुरा भइरहेको छ । उनीहरूले
उठाएको राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने कुराले अप्ठेरो परेको
छ ।
पाँच-छ वटा उद्योगहरू पड्काइँदैमा, ८-१० वटा उद्योगहरू
जलाउँदैमा नेपाली अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ भन्ने छैन । तर केही अप्ठेरो
भने शुरु भएको हो । अहिलेको मुख्य प्राथमिकता शान्तिसुरक्षालाई मान्ने
हो भने राजासँग 'एकोमोडेट' हुनै पर्छ । राजाको कदमले एउटा निश्चित
परिणाम त ल्याउँछ नै ।
कसैप्रति अन्धभक्त छैनौँ
विनोद चौधरी,
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
सामाजिक र
राजनीतिक स्थिति बर्बाद भएपनि विगत १० वर्षो अवधिमा आर्थिक रूपमा राष्ट्र
उभिएकै थियो । दह्रो सुरक्षा प्रबन्धको बाबजूद विकासनिर्माण कार्य
निरन्तर राख्न नसकेको सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि
कायमै राखेको थियो । यही बीचमा १९ माघ आयो । दलहरूले जुन कुरा 'डेलिभर'
गर्न सकेनन् त्यो कुरा राजाबाट हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा १९ माघले जगायो
। तर खुलेर भन्नुपर्दा स्थितिमा सुधार भएको देखिँदैन ।
उद्योग व्यवसायलाई द्वन्द्वको कारणले प्रभावित गरिनुभएन
। यसलाई अगाडि जान दिनर्ुपर्छ । किनभने हरेक द्वन्द्वरत शक्तिहरूले
समुन्नत राष्ट्रकै परिकल्पनामा आ-आफ्ना सङ्र्घष्ाहरू अगाडि बढाएका
हुन् । तर निजी क्षेत्र नै नरहँदा आजको दुनियाँमा समुन्नत समाज कसरी
बन्ला -
भएभरका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई एउटै घानमा राखेर
हर्ेन मिल्दैन । वाद, अपवादबाट निर्देशित हुने व्यक्तिहरू जहाँ पनि
हुन्छन्, व्यापारिक समाजमा पनि छन् । वाद र राजनीतिमा हामी आवद्ध छैनौँ
। गुण-दोष तथा तिनको 'डेलिभरी'का आधारमा सत्ताका प्रतिस्पर्धीहरूप्रतिको
आफ्नो धारणा र्सार्वजनिक गर्र्छौँ । कसैको अन्धभक्त भएर आफ्नो मान्यता
बनाउँदैनौँ ।
देशलाई सहयोग दिने विदेशीहरूको ढोका बन्द हुँदै गएको
छ । रु.८० करोड दिँदै आएको चीनसँग सहयोग माग्न जाँदा रु.७ करोड थप
हुन्छ । सबैलाई थाहा छ त्यो रु.७ करोड भनेको केही होइन । यदि यस्तै
सहयोग भारत, बेलायत, अमेरिकासँग मागियो भने अहिलेकै अवस्थामा के तिनले
त्यतिकै देलान् वा आफ्नो स्टेक खोज्लान् - आर्थिक रूपमा सबल भएकै कारण
अहिलेसम्म विदेशीको हस्तक्षेप हुन नसकेको हो । राष्ट्र टाट पल्टेको
भोलिपल्ट यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ र, मुलुक विदेशीहरूका लागि
एउटा खुला मैदान बन्ने निश्चित छ । तत्काल 'करेक्सन' भएन भने वैदेशिक
हस्तक्षेप हुन्छ ।
तीन वटै शक्तिहरू एउटै 'प्लेटर्फम'मा आउनै पर्छ । राजनीतिक
दलहरूसँग संस्थागत रूपमा हाम्रो कुनै सम्वाद छैन । तत्कालका लागि त्यो
जरुरी पनि छैन । किनभने राजनीतिक दलहरूले मात्र अहिलेको यो समस्यालाई
निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।
व्यक्तिबाट केही हुँदैन
पद्मज्योति,
ज्योति समूह
व्यापारीहरू सदैव
'न्युट्रल' रहन्छन् । जुनसुकै व्यवस्था आएपनि सत्तामा आउनेसँग सहकार्य
हुन्छ । यो नै हाम्रो आधारभूत नीति हो । तर यतिखेर राज्यमा आधारभूत
मुद्दामा लडाइँ भइरहेको छ । त्यसैले पनि यो 'न्युट्रालिटी'लाई सत्ता
बाहिरका द्वन्द्वरत पक्षहरूले अर्को दृष्टिबाट हेरेका हुनसक्छन् ।
अहिलेको 'फण्डामेण्टल' लडाइँमा व्यावसायिक क्षेत्रको मौनताका कारण
'यिनीहरूबाट कुनै आशा छैन' भन्ने सन्देश सत्ता बाहिरका द्वन्द्वरत
पक्षहरूमा गएको छ । तर बुझनुपर्ने के छ भने, समाज सामान्य भएको बेलामा
मात्र हामी 'भोकल' हुनसक्छौँ, बन्दुकको बीचमा त हामी कसरी बोल्न सक्छौँ
?
दलीय पद्धति काम लागेन भन्नु गलत हो । बहुदलीय सरकारहरूले
लिएका आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट थुप्रै उद्योगपतिहरू जन्मिएका छन्
। पार्टर्ीीको क्रियाकलापका कारण दिक्क भएको अवस्थामा राजाको कदमबाट
केही भइहाल्छ कि भन्ने आशामा कतिपयले दल विरोधी अभिव्यक्ति दिएका हुुनसक्छन्
। हाम्रै समुदायबाट पनि केही व्यक्तिहरू मन्त्री बन्नकै लागि कम्मर
कसेर लागे । तर यसलाई 'जेनरलाइज' गर्न मिल्दैन । संसारको सबैभन्दा
बढी 'एक्सपोजर' पाउने व्यापारी वर्ग बहुदलीय व्यवस्था विरोधी कसरी
होला र -
सबैलाई समेट्ने राजनीतिक समाधान नै भरपर्दो निकास हो । जतिसुकै मतभिन्नता
भएपनि सबै शक्तिहरूले एकआपसको कुरा सुनिने समाज बनाउनै पर्छ । दबाएर
जाँदा अर्को शक्तिले 'एस्क्यूज' पाइरहेको हुन्छ ।
यही अवस्था रहने हो भने कसैको पनि भविष्य छैन । कतिपय
उद्योगहरू चलाउनुभन्दा बन्द गर्नुमा फाइदा छ । कसैलाई यहाँ बस्ने रुचि
छैन । हाम्रो पुस्ता त यहीँ बस्ला तर युवा पुस्ता बस्दैन, यो तय छ
। पछिल्लो समयमा आएका हाम्रै पुस्ताका थुप्रै व्यापारी पनि फर्केर
जाँदैछन् । जोखिम लिने, काम गर्ने, व्यावसायिक दक्षता देखाउने वातावरण
नभएर यस्तो भएको हो ।
कानुन-व्यवस्थामा थोरै पनि सुधार हुने हो भने आर्थिक
वृद्धि सम्भव छ । तर त्यसतर्फप्रयास नै भएन । कहीँ कतै मेलमिलापको
गन्धसम्म छैन । यसबीचमा, दलहरू एकठाउँमा आउने बाहेक अर्को सकारात्मक
काम भएन । आम जनताको दबाबका कारण दलहरू केही सफल भएको जस्तो देखिएपनि
उनीहरू निर्ण्र्ाागर्ने तहमा नभएकाले अहिले तिनको प्रयासबाट मात्र
केही हुन्छ भन्ने छैन । यद्यपि दलहरूले करेक्सनका साथ एकमत भएर एउटा
स्पष्ट सन्देश दिन सक्दा केही भइहाल्ला कि - व्यक्तिबाट त केही हुँदैन
।
खरबौँ रुपैयाँ बाहिरिँदैछ
राजेन्द्र खेतान,
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
केही वर्षेखि
केही राम्रा कामहरू हुन थालेका थिए । सुधार प्रक्रिया शुरु भएको थियो
। नयाँ कर ऐन आयो, कर्मचारीहरूको मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदैथियो
। यी कारणहरूबाट व्यवसायीहरूले केही राहत पाउन के शुरु भयो, माओवादीहरूको
चन्दा आतङ्क र उद्योगहरूमाथिको हमला आदिले हाम्रो जग नै हल्लायो ।
पछिल्लो समयमा मानसिक यातना बढेको छ । अवसरहरू सकिँदै
गएका छन्, वृद्धिदर घट्दो छ । बन्द, नाकाबन्दीले लागत बढाएको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेशपछि हामीले जे जे गर्नुपथ्र्यो
त्यो त गरेनौँ नै, भएको आर्थिक प्रवाहलाई समेत उल्टो बगाउन थाल्यौँ
। डब्ल्युटीओमा प्रवेशपछि विदेशी लगानी यहाँ आउनुपर्थ्याे तर उल्टो
पूँजी पलायन शुरु भयो । खरबौँ रुपैयाँ विदेश पलायन भइरहेको छ ।
राजा र दलहरूबीच सहमति नहुञ्जेलसम्म समस्या समाधानको
सुरुआत हुनसक्दैन । र, राजा र दलहरूले पहल नगर्दासम्म माओवादी समस्याको
स्थायी समाधान निस्कँदैन । राजा र राजनीतिक दलहरूबीच बढेको दूरीले
शून्यता बढाइरहेको छ । यही बीचमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको महत्त्व
बढेको देखिन्छ । केही व्यापारीहरूले समेत त्यो शून्यतामा आफ्नो भूमिका
खोज्न थालेका छन् । व्यापारीहरूलगायत गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट चाहेर
वा नचाहेर निर्वाह गर्न खोजिएको त्यो भूमिकाका कारण राजा र दलहरूबीचको
दूरी झनै बढ्न पुगेको छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकाहरूले एकातिर समस्या समाधानमा
कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् भने अर्कातिर उनीहरू विना कारण राजनीतिक
व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धी बन्न पुगे । यसले गर्दा आफ्नो काम गर्ने
भन्दा, अर्काको काममा हात हाल्ने व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्न पुग्यो ।
व्यापारीहरू पनि व्यापार भन्दा राजनीति गर्ने, आपसी द्वन्द्व बढाउने,
ब्याङ्क ठग्ने, डेलिभरी नगर्ने वर्गको रूपमा चित्रित हुन पुगे । व्यापारीहरूले
राजा र दलबीचको द्वन्द्व कम गर्न 'क्याटालिष्ट'को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने
थियो, जुन हुनसकेन । ठीक छ, माओवादीको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले केही
गर्न सक्दैन तर राजा र दलहरूबीचको सम्बन्धमा त केही गर्न सकिन्थ्यो
?
महासंघले पनि बोलेन
सुवास सांर्घाई,
सांर्घाई समूह
व्यापारीको काम
भनेको कसरी राम्रोसँग उद्योग व्यवसाय चलाउने, बढी भन्दा बढी रोजगारी
दिने, बढी भन्दा बढी राजस्व दिने र बढी भन्दा बढी मुनाफा कमाउने हो
। यी सबैका लागि शान्ति अपरिहार्य हुन्छ । जसले भएपनि शान्ति ल्याइदेओस्
भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको परिस्थिति कसैले चाहेर भन्दा पनि
एकपछि अर्को गल्तीका कारण आएको हो । हरेक कुरा गरीबीसँग गएर ठोक्किएको
छ । गरीबी कम गर्नेतर्फनसोचुञ्जेल मुख्य समस्या समाधान हुँदैन । तर
हामीकहाँ बेसिक पोलिसी नै छैन । मानिस जहाँ खान पाउँछ त्यहीँ जान्छ,
काम पाएपछि आतङ्क रहँदैन ।
समग्र मुलुकको अवस्था विगतको भन्दा नसुध्रेको भएपनि
थप ब्रि्रेको जस्तो मलाई लाग्दैन । एकै दिनमा सुध्रन्छ भन्ने पनि छैन
। हिजो एउटा वर्गलाई अप्ठेरो परेको थियो भने आज अर्कोलाई । तर हाम्रो
कारोबारमा असर पर्न छोडेको छैन ।
हिजोसम्म उद्योगपति, मजदुरहरूको पक्षमा बोल्दै आएका
दलहरू आज किन बोलेनन् - अरूसँगको रिस हामीसँग किन - दल मात्रै होइन
महासंघले समेत बोलेन । चिया व्यापारीहरूको दबाब र पदाधिकारीहरूको बगान
बन्द भएपछि १ साउनदेखि बन्द भएको चिया बगानको मुद्दाका बारे २०-२१
साउनमा आएर मात्र बोल्यो । व्यक्तिलाई नै नपरिकन नबुझने परिपाटी विकसित
भएको छ ।
व्यापारीहरू दरबारिया हुन् भन्ने सोचका आधारमा हामीप्रतिको
असहयोग गरिएको हो भने त्यो दलहरूको भूल हो । राजालाई राम्रो भन्नु
दलहरू नराम्रो भनेको होइन । सरकारले दर्ीघकालीन औद्योगिक व्यावसायिक
नीतिहरू ल्याउनुपर्यो । जुन क्षेत्रमा उद्योग व्यापार आएको छैन त्यसतर्फअझै
उदार हुनुपर्यो । जलविद्युत्, सिमेण्ट, चिया, चिनी जस्ता आधारभूत
कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योगहरूतर्फअझै 'लिवरल' हुनु जरुरी छ ।
वार्तामा आधारित
व्यापारिक शान्ति प्रयास
!
'नेशनल विजनेश इनिसियटिभ' ले द्वन्द्व समाधानतर्फपहल
गरेको छ । शान्तिका लागि निजी क्षेत्रको पनि प्रयास हुनर्ुपर्छ भनेर
पद्म ज्योतिको अगुवाईमा यो संस्था अघि बढेको हो । व्यापारिक संघहरूको
समेत संलग्नता रहेकोले यसलाई "तीन वटै शक्तिहरू बीचमा 'ब्रिजिङ'को
प्रयास" मान्छन् ज्योति ।
युवा व्यापारीहरू हाम्फालेका छन् 'शान्ति' प्रयासमा
। प्रसिद्ध पाण्डे, राजेन्द्र खेतान र चार्ल्स मेण्डिज समेतका स्वदेशी/विदेशीहरू
संलग्न यो टोली दल-दरबारबीचको द्वन्द्व कम गर्ने प्रयासमा छ ।
दरबारको सहमति बेगर यस्ता प्रयास अघि नबढ्ने यसअघि नै
स्पष्ट भइसकेको छ । कतिपय प्रयासहरू नेतृत्व कसले लिने भन्ने विवादले
सफल भएनन् । १८ असोजपछि दल र दरबारबीच बढेको मतान्तर कम पार्न अम्बिका
श्रेष्ठ, विनोद चौधरी, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, हुलासचन्द गोल्छा, नरेन्द्र
बज्राचार्य आदिको प्रयास महासंघ र परिसंघबीचको नेतृत्वकै विवादले अघि
बढेन ।
उता केशरबहादुर बिष्टको नेेतृत्वमा हिँडेका योगेन्द्र
शाक्य, रविचन्द्रमान सिंह, प्रदीप श्रेष्ठलगायतका व्यापारीहरू अहिले
चुपचाप छन् । तर पछिल्ला दिनमा स्वयं बिष्टले दल-दरबार सम्बन्ध सुधार
भन्दा पनि आफैँ एउटा दल बनाउने अभियानमा जुटेपछि यो समूहको भूमिका
पनि निष्प्रभावी बन्न पुग्यो ।
|
