सम्पादकीय
आशाको दियो
एफएम रेडियो
र तिनको समाचार प्रसारण नरोक्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले
मुलुकमा कानूनी शासनको धुकधुकी अझै बाँकी रहेको सन्देशसँगै १९ माघपछि
घोर निराशामा डुबेका नेपालीहरूमा थोरै भए पनि आस जगाएको छ । यो आदेशले
वर्तमान सरकारलाई प्रजातन्त्र र वाक्स्वतन्त्रता विरोधी कार्यहरू तत्काल
बन्द गर्ने गरी संविधान र कानूनले तोकिदिएको दायरामा र्फकन मार्गनिर्देश
गरेको छ । यो निर्देशन, १९ माघका प्रणेता स्वयं राजाका निम्ति पनि
हो, किनभने बितेको ६ महिनामा श्री ५ को सरकारका नाउँमा भए/गरेका सम्पर्ूण्ा
कुराको एकलौटी जिम्मेवारी राजा एक्लैले लिएका छन् । संसारका कुनै पनि
मुलुकमा एफएम रेडियोबाट समाचार प्रसारण हुँदैन, त्यसैले नेपालमा पनि
पाइँदैन भनी हिजोसम्म अनर्थ र अज्ञानी भाषण गर्ने मन्त्री तथा दरबारका
चाटुकारहरूले एकपटक बाग्मतीको पानीले मुख कुल्ला गर्नु र आइन्दा त्यस्तो
शठता प्रकट नगर्ने प्रतीक्षा गर्नु उचित हुन्छ ।
अदालतको आदेशसँगै देशभरका एफएमहरूबाट शुरु भएको
समाचार प्रसारण रोक्न सैन्यशक्तिको भरमा टिकेको वर्तमान सरकारले तत्काल
फौज नपठाउनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट सत्पक्षमा उभिएको जनमतले
जतिसुकै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि गलित-थकित तुल्याउन सक्ने तथ्य स्पष्ट
हुन्छ । यदि अदालतको आदेशका कारण वर्तमान सत्ताधारीहरूलाई गल्ती र
लज्जा महसूस भएको छ भने त्यो थप राम्रो कुरा हो । तिनले पुनः गल्ती
नदोहोर्याउने कबूलका साथ सञ्चारजगत र नागरिकका हक कुण्ठित तुल्याउने
अन्य बारबन्देजहरू, अदालतको आदेश नपर्खी आफैँले फिर्ता लिनु बुद्धिमानी
मात्रै नभई विगतका त्रुटिको प्रायश्चित्त समेेत हुनेछ ।
शान्तिपर्ूण्ा सङ्र्घष्ा गरेर आफ्नो नैर्सर्गिक
अधिकार फिर्ता लिन सफल एफएम रेडियोकर्मीहरू बधाईका पात्र छन् । तर
उनीहरूले यत्तिकैमा सन्तोष लिनुहुँदैन । खासगरी, समाचार र सूचनामूलक
कार्यक्रमहरूको प्रसारणमा उच्च व्यावसायिक दक्षता र वस्तुनिष्ठता पर््रदर्शन
गरी विरोधीहरूलाई औँला ठड्याउने कतै ठाउँ नदिन तिनले विशेष प्रयास
गर्नैपर्छ । यसनिम्ति समाचार प्रसारण गर्ने हरेक एफएम रेडियोहरू समाचार
र सूचनाहरूको प्राप्ति, विश्लेषण र सम्पादनमा दक्ष, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर
हुनु अति जरुरी हुन्छ । समाचार जस्तो संवेदनशील कुरामा परनिर्भरता
र हेलचेक्र्याइँ जहिले र जुनसुकै मिडियाका निम्ति पनि आत्मघाती सावित
हुन सक्छ । यो प्रसङ्गमा एफएम रेडियोहरूले समाचार सङ्कलन र सम्पादनका
निम्ति आवश्यक संरचना तयार पार्ने र आफूलाई हरदम रेडियो पत्रकारिताको
आचारसंहिताभित्र राख्ने स्वपहल गर्नुपर्छ ।
१९ माघपछिका प्रारम्भिक केही साताहरू बाहेक बन्दी
प्रत्यक्षीकरणका सवालमा सर्वोच्च अदालतको सक्रिय भूमिका प्रशंसनीय
रहेको छ । समाचार प्रसारण गर्ने एफएम रेडियोको अधिकारका पक्षमा जारी
आदेशले त सञ्चारजगतमा मात्र नभई मुलुकको सिङ्गो राजनीतिक-सामाजिक परिवेशमै
एक प्रकारको आशाको किरण फैल्याएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन राष्ट्रिय
महत्त्वका मुद्दाहरूलाई उचित प्राथमिकता दिई किनारा लगाउने भन्ने नवनियुक्त
प्रधानन्यायाधीशको कथन पनि उत्साहवर्द्धक छ । त्यस्तो प्राथमिकतामा,
स्वाभाविक रूपमै पर्नुपर्ने विषय संसदको पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दा
हो, जुन विगत दर्ुइ वर्षेखि सुनुवाईको पर्खाइमा छ । फैसला जुनसुकै
पक्षमा गएपनि, यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्दा, मुलुकले राजनीतिक निकासको
स्पष्ट नयाँ मार्ग पाउने निश्चित छ ।
नागरिक अगाडि
१९ माघको
प्रतिगमनविरुद्ध यता आएर नागरिक समाजको सक्रियता उत्साहजनक रूपले बढेको
छ । नागरिक अधिकारको रक्षा तथा विस्तारका लागि सचेत व्यक्तिहरू स्वयं
अघिर्सर्नु समग्र समाज लोकतान्त्रिक बन्दै गएको प्रारम्भिक सङ्केत
हो । नागरिकहरूको अभियानलाई खुला हृदयले स्वागत गरेर मूलधारका राजनीतिक
दलहरूले समेत प्रशंसनीय कार्य गरेका छन् । सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक
दलहरूको हातेमालोबाटै राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा समाजको रुपान्तरण
सम्भव हुनसक्छ । तर नागरिक सक्रियताले दलहरूको दायित्व र कार्यक्षेत्रलाई
ओझेलमा पार्न सक्ने जोखिमप्रति भने आन्दोलनका अगुवाहरू शुरुदेखि नै
र्सतर्क रहनर्ुपर्दछ ।
वर्तमानमा, नागरिक समाजले आन्दोलनको कार्यसूची
तयार गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । विगतका
तीतामीठा अनुभवले गर्दा दलहरूसँग निरपेक्ष रहेका बुद्धिजीवीहरूलाई
नागरिक समाजले नै आन्दोलित तुल्याएको हो । नागरिक समाजका गतिविधिहरूले
गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय अहिले दह्रोसँग लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएको
छ । तर यी सबै कुराहरूले जनमत -पब्लिक ओपिनियन) निर्माण गर्न मात्र
सघाउँछन् । र्समर्थक परिचालन तथा जनसङ्र्घष्ा -पब्लिक एक्सन) राजनीतिक
दलहरूकै सक्रियता बेगर सम्भव छैन ।
नागरिक समाजको अग्रसरता बढ्दा दलहरू ओझेलमा पर्नुहुँदैन
। लोकतन्त्रमा दलहरू राजनीतिक प्रशिक्षण, जनपरिचालन तथा कार्यसूची
कार्यान्वयनका प्रतिद्वन्द्वी तर प्रमुख संरचनाहरू हुन् । राजनीतिक
अधिकारका लागि सञ्चालन हुने आन्दोलनहरू दलका कार्यकर्ताहरूका लागि
'गरेर सिक्ने' अद्वितीय अवसर हुन् । अर्को शब्दमा भन्दा, नेपाली काङ्ग्रेसले
०७, नेकपा -एमाले) ले ०४६ सालको आन्दोलनबाटै राजनीतिक शक्ति प्राप्त
गरेका हुन् । नागरिक समाज एक्लैले परिवर्तनकारी आन्दोलन हाँक्न तम्सिने
हो भने दलहरूको शक्ति क्षयीकरणको प्रक्रिया शुरु हुनुका साथै नयाँ
नेतृत्व उदयको सम्भावना त सङ्कटमा पर्छ नै, आन्दोलनलाई राजनीतिक गन्तव्य
प्राप्त गर्न पनि असम्भवप्रायः हुन्छ । यस्तो जोखिमप्रति नागरिक समाजका
अगुवाहरू सदैव सचेत रहनु आवश्यक छ ।
नागरिक आन्दोलनकारीहरूले सकभर दल वा तिनका नेताहरूलाई
होच्याउने काम नगरुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । नागरिक समाजले पार्टर्ीी
कमीकमजोरी कोट्याउन छोड्नुहुँदैन तर सुधारका उपायहरू पनि सँगै औँल्याउँदै
जान सक्नर्ुपर्छ । दलका नेता-कार्यकर्ताहरूको मनोबल कायम राख्ने कार्य
आफैँमा एउटा चुनौती बनेको अवस्थामा तिनका आन्तरिक मामिलाहरूलाई र्सार्वजनिक
मञ्चबाट उचाल्नु प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ । निरङ्कुशताका पृष्ठपोषकहरूले
दलहरूलाई दुश्मन जस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक आस्था
भएका नागरिकहरू बहुदलीयताको प्रमुख संरचना -राजनीतिक दलहरू) को प्रतिरक्षामा
उभिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
|
