हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १५३ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 
ऋतुराज

ऋतुविचार

 

सुरक्षाको नाममा

कवि श्यामलको कविता सुन्ने मौका मिलेको थियो केही महिनाअघि एकपटक । त्यसको शर्ीष्ाक थियो 'जनताको नाममा' । कविताको आशय थियो यहाँ जे भइरहेछ त्यो भइरहेछ 'जनताको नाममा' । त्यही कविता सम्झेर घोरिँदा लाग्यो यहाँ जे भइरहेछ त्यो भइरहेछ सुरक्षाको नाममा । उदाहरणार्थः

इमर्जेन्सी लाग्यो - सुरक्षाको नाममा
कर्फ्र्यू लाग्यो - सुरक्षाको नाममा
टेलिफोन लाइन काटियो - सुरक्षाको नाममा
इन्टरनेट हरायो - सुरक्षाको नाममा
टिभी च्यानल रोकिए - सुरक्षाको नाममा
मोबाइल फोन बन्द भयो - सुरक्षाको नाममा
प्रेसमाथि सेन्सर गरियो - सुरक्षाको नाममा
एफ.एम. रेडियोमा समाचारमा रोक लगाइयो - सुरक्षाको नाममा
काठमाडौँ छाड्न निषेध गरियो - सुरक्षाको नाममा
मोटरसाइकलको ब्लुबुक बोक्न अनिवार्य गरियो - सुरक्षाको नाममा
मो.सा.चालकको हेलमेटबाट 'भाइजर' हटाइयो - सुरक्षाको नाममा
मोटरसाइकल पछिल्तिर चढ्न नपाइने गरियो - सुरक्षाको नाममा
डेरा बस्नेको विवरण मागियो - सुरक्षाको नाममा
चौकी हटाइए - सुरक्षाको नाममा
चौकी थपिए - सुरक्षाको नाममा
काँढेतार लगाइयो - सुरक्षाको नाममा
बारुदी सुरुङ बिछ्याइयो - सुरक्षाको नाममा
रूख काटिए - सुरक्षाको नाममा
सडक थुनिए - सुरक्षाको नाममा
सडक चौडा पारिए - सुरक्षाको नाममा
बन्दुक थपिए - सुरक्षाको नाममा
बुलेटप्रुफ कार भित्र्याइए - सुरक्षाको नाममा
नाइटभिजन हेलिकोप्टर झकिाइए - सुरक्षाको नाममा
अध्यादेशहरू जारी गरिए - सुरक्षाको नाममा
लाठीचार्ज गरियो - सुरक्षाको नाममा
निषेधित क्षेत्र घोषित गरियो - सुरक्षाको नाममा
र्‍याली र जुलुसमा रोक लगाइयो - सुरक्षाको नाममा
खानतलासी गरियो - सुरक्षाको नाममा
छापा मारियो - सुरक्षाको नाममा
केरकार गरियो - सुरक्षाको नाममा
गिरफ्तारी गरियो - सुरक्षाको नाममा
बयान लिइयो - सुरक्षाको नाममा
जेलचलान गरियो - सुरक्षाको नाममा
सास्ती दिइयो - सुरक्षाको नाममा
गस्ती बढाइयो - सुरक्षाको नाममा
आतङ्ककारी घोषित गरियो - सुरक्षाको नाममा
'कम्बिङ अपरेशन' चलाइयो - सुरक्षाको नाममा
राजद्रोह लगाइयो - सुरक्षाको नाममा
कर बढाइयो - सुरक्षाको नाममा

यी सबै काम सुरक्षाका नाममा भएका छन् । यत्रो बरबन्दोबस्त हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू मरेका मर्‍यै छन् । आखिर यी सबै सुरक्षाको बरबन्दोबस्त कसका लागि - जनताका लागि कि शासकहरूका लागि -

तासका जोकरहरू

बूढाबूढीहरू भन्थे, बाँच्नर्ुपर्छ अनेक सुन्न र देख्न पाइन्छ । नभन्दै हामीले सुन्न र देख्न पाएका केही नमूना यहाँ प्रस्तुत छन् ।

विदेशी सहायता नभए पनि देश चल्छ- सरकारमा बस्ने एउटा भन्छ ।
उता ७५ प्रतिशत विदेशी सहायतामा आधारित बजेट आउँछ ।
राजनीतिक पार्टर्ीीले गर्दा देश डुब्यो- सरकारमा बस्ने एउटा भन्छ ।
उता ११ प्रतिशतले मुलुकमा गरिबी घटेको सरकारी विभागको आँकडा आउँछ ।
सुरक्षा स्थिति मजबूत छ- एउटा भन्छ ।
उता सिरहामा अपहृत बन्दीहरूलाई व्रि्रोहीले पाँचथरमा लगेर छाड्छ ।
माओवादी पराजित हुँदै गएका छन्- एउटा भन्छ ।
उता त्यसको पर्सिपल्ट माओवादी हमलामा पचासौँ सिपाही मारिन्छन् ।
मानवअधिकारप्रति सरकार सचेत छ- एउटा भन्छ ।
उता मानवअधिकार आयोगले सरकारी फौजद्वारा मारिएका निर्दोषहरूको विवरण निकाल्छ ।

कवि शिरोमणि लेखनाथले लेखेका थिए, 'एउटा भन्छ यो हो पाजी, अर्को भन्छ यो हो विराजी ।' सोही परी, सुन्नुहोस्ः

सरकारमा बस्ने एउटा भन्छ- सरकारले व्रि्रोहीहरूसँग शान्तिवार्ता थालिहाल्छ ।

अर्को भन्छ- सरकारले शान्तिवार्ता गर्ने प्रश्नै आउँदैन  ।
एउटा भन्छ- हामी संवैधानिक राजतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँ ।
अर्को भन्छ- राजतन्त्र र प्रजातन्त्र दर्ुइमा एउटा रोज्नोस् ।
एउटा भन्छ- सरकार जनमत सङ्ग्रहमा जान पनि तयार छ ।
अर्को भन्छ- सरकार जनमत सङ्ग्रहमा जाँदैन ।
एउटा भन्छ- सरकार पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।
अर्को भन्छ- प्रेसलाई छाडा छोड्न सकिँदैन ।
एउटा भन्छ- दलहरूको पनि सहयोग चाहियो ।
अर्को भन्छ- दलहरू राष्ट्रिय हितमा काम गरिरहेका छैनन् ।
एउटा भन्छ- पूरै देशमा शान्ति वहाल छ ।
अर्को भन्छ- गाउँघर माओवादी कब्जामा छ ।
एउटा भन्छ- भ्रष्टाचार निर्मूल पारेर छाड्ने छौँ ।
सरकारमै बस्ने अर्कोचाहिँ ब्याङ्कको ऋण नतिरेको सकार्छ ।
तासको एक सेटमा दुइटासम्म जोकर हुन्छन् । तर हरेक पत्ती जोकर भएको यो कस्तो सेट हो -

ऐलानी कित्ता

दर्ुइ अङ्कअगाडिको यसै स्तम्भमा नगरकोटमा र्सार्वजनिक चउर र ऐलानी जग्गा हराउँदै गएकोमा आर्श्चर्य मान्दै शङ्काको जुन ढुङ्गा ऋतुराजले हानेको थियो त्यो टुङ्गामा पुगेको जस्तो छ ।

साँघु साप्ताहिक पत्रिकाले साउन पहिलो हप्ताको आफ्नो अङ्कमा कसरी नगरकोटमा होटलहरूले ऐलानी जग्गालाई सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा निजी सम्पत्ति बनाउँदैछन् भन्नेबारे मुखपृष्ठमा समाचार छापेको रहेछ । त्यो समाचार छापिएको उक्त साप्ताहिक ढिलो गरी हात पर्‍यो, त्यो पनि एकजना मित्रले ध्यानाकर्षा गर्दै ऋतुराजलाई पठाइदिएकाले । साप्ताहिकहरू सामान्यतया ऋतुराजको नजरमा नपर्ने हुनाले त्यो समाचार छुट्न गएछ । ऋतुराजको नजरमा किन साप्ताहिकहरू पर्दैनन् भन्ने कुरा कुनै बेला मौका परे विस्तार गरौँला ।

जे होस्, त्यस साप्ताहिकले सरकारी जग्गा हडप्ने केही होटलहरूको नामै किटेर तस्बिरसहित समाचार छापेको पाउँदा ऋतुराजले लगाएको अनुमान त्यति गलत रहेनछ भन्ने लाग्यो । त्यसरी र्सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी कित्तामा बदलेको साँचो हो भने सरकारले खोजखबर लिनुपर्‍यो । दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्‍यो । कुनै पनि सचेत नागरिकले भन्ने यत्ति नै हो  ।

तर देशै न.स. र पु.स.को कित्तामा बाँडिदै गएको आजको अवस्थामा ऐलानी जग्गालाई निजी कित्ता बनाउनेहरूप्रति सरकारले ध्यान दिन सक्ला र ?