| देश - समाचार
एड्सको आरोपमा जागिरबाट निकाला
नुवाकोटको खानीगाउँ-१
रावलस्वाँराको विद्या निकेतन प्रा.वि. मा पियन पदमा कार्यरत स्वस्थ
महिलालाई एचआईभी/एड्स भएको आरोप लगाएर अपमान गर्दै विद्यालयबाट निकालिएको
छ । चार वर्षेखि सो विद्यालयमा कार्यरत शान्ति नेपाललाई 'एड्स भएको
मान्छे' भनेर विद्यालयबाट निकालिएको हो । केही शिक्षकहरूले "यस्ताले
बनाएको पौष्टिक आहार खुवाउनुहँुदैन, पानी खानुहुँदैन" भनेपछि
गाउँलेहरूले २०६१ चैतदेखि उनलाई विद्यालय जान रोक लगाए ।
शान्ति भन्छिन्, "मैले पौष्टिक आहार पकाउन नछाडे
स्कूलको भान्छामा ताला लगाइदिन्छु भनेर शिक्षक रामेश्वर थापाले भन्नथालेपछि
पानी ल्याउने र बर्ढार्ने काम मात्र गर्थेँ । तर त्यो पनि खानुहँुदैन
भनेर सबै सरहरूको अगाडि पानी घोप्ट्याएपछि स्कूल जान छाडिदिएँ ।"
भारतमा ड्राइभरी काम गरेर फर्किएका ४२ वषर्ीय श्रीमान्
विष्णुप्रसाद नेपालको २०५९ सालमा एचआईभी/एड्सबाट मृत्यु भएको थियो
। त्यसपछि 'यसलाई पनि एड्स लागेको छ' भनेर शिक्षकहरूले गाउँलेहरूलाई
भड्काएपछि आफूसँग गाउँलेहरू परपर भएको शान्तिको भनाइ छ । श्रीमान्को
मृत्युपश्चात् उनी एक छोरी र दर्ुइ साना छोराहरूसहित वृद्ध सासूसँग
बस्दै आएकी छिन् । दर्ुइ वर्षोे अन्तरालमा आफू र तीन बच्चाहरूले तीन
पटक राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्र टेकुमा रगत परीक्षण गराउँदा
एचआईभी/एड्स नदेखिएको रिपोर्ट आफैँसँग रहेको शान्ति बताउँछिन् ।
•
कपिलदेव खनाल, नुवाकोट
सेनाले पनि दलितकै बस्ती उठाउनुपर्ने
!
वषार्ँैदेखि बस्दै
आएको घरजग्गा र कमाई खाँदै आएको खेत शाही नेपाली सेनाले अध्रि्रहण
गर्न आँटेपछि बाग्लुङका महिलाहरू सडक सङ्र्घष्ामा उत्रिएका छन् । बाग्लुङमा
रहेको २३ नं. बाहिनी विस्तार गर्ने भन्दै सेनाले बाग्लुङ नगरपालिकाको
४, ८, ९ र ११ वडा र पाखाथरको करीब तीनसय रोपनी जग्गा अध्रि्रहण गर्न
र्सर्भे थालेपछि गाउँलेहरू आन्दोलित भएका हुन् । सो जग्गा अध्रि्रहण
गरिएपछि स्थानीय दलित बस्तीका ७१ घरधुरीका ३४९ जना विस्थापित हुनेछन्
भने २६० परिवारले आफ्नो जग्गा गुमाउनेछन् ।
सेनाको निर्देशनमा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले लुकीछिपी
जग्गा नापजाँच गरेपछि स्थानीयबासीमा आक्रोश पैदा भएको छ । बस्ती उठाएर
सैनिक क्याम्प राख्ने तयारीको विरोध गर्दै पाखाथर र तीनतलेका महिलाहरूसहितको
टोलीले अञ्चल प्रशासकको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उनीहरूको एउटै
आवाज छ- जीवननिर्वाहको आधारका रूपमा रहेको जग्गा र वर्षौँदेखिको बास
हामी छाड्दैनौँ । घेराउमा आएकी वृद्ध महिला गम्भीरा नेपालीले भनिन्,
"सेना त जनताको सुरक्षाका लागि आउने हो । गाउँले सबैलाई विस्थापित
गराएर कसको सुरक्षा गर्छ सेनाले !" मानवअधिकारकर्मी गोविन्द गौतमले
भने, "जनताले आत्मगौरवका साथ बाँच्न पाउनर्ुपर्दछ र बस्ती नै
उठाएर सैनिक क्याम्प राख्ने काम गर्नुहुँदैन ।" तर, बाहिनीपति
नरबहादुर कँडेलले "प्रारम्भिक र्सर्वेक्षण मात्र गरिएकोले कोही
पनि आत्तिनु नपर्ने" बताएका छन्् । यसभन्दा अगाडि पनि सेनाले
बाग्लुङ नगरपालिकाको उपल्लाचौरमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयसहित
र्सवसाधारणको जग्गा अध्रि्रहणको प्रयास गरेको थियो । सबैतिरबाट त्यसको
विरोध भएपछि सो काम स्थगित गरिएको थियो ।
•
हरिनारायण गौतम,
बाग्लुङ
महङ्गा भ्रमण
राजा, रानी, युवराज र युवराज्ञीले १९ माघपछि
गरेका विदेश भ्रमणमा रु.१३ करोड खर्च भइसक्यो । राजालाई अब संयुक्त
राष्ट्रसंघको महासभामा जान रु.१० करोड निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।
पाँच वर्षघि राष्ट्रसंघीय
महासभाको बैठकमा भाग लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको
नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीले जम्माजम्मी रु.६० लाख खर्च गरेको थियो
भने यसपटक राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं जाँदा त्यो खर्च हृवातै बढेर न्यूनतम
रु.९ करोड पुग्ने भएको छ । एक उच्च सरकारी सूत्रका भनाइमा, दरबारले
भ्रमणका लागि रु.९ देखि १० करोड लाग्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई
त्यसको प्रबन्ध मिलाउन भनिसकेको छ । विदेश भ्रमणको खर्चका लागि मन्त्रिपरिषद्
बैठकले निर्ण्र्ाालिनु अनिवार्य हुन्छ । तर अहिले राजा स्वयम् अध्यक्ष
रहेको मन्त्रिपरिषद् छ ।
राष्ट्रसंघीय महासभाको बैठकमा भाग लिन जाँदा तत्कालीन
प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको टोलीले
मुश्किलले रु.६० लाख खर्च गरेको अनुभव सम्हालेका पर्ूव अर्थमन्त्री
डा. रामशरण महतले यसपटकको राजाको भ्रमण खर्च सुन्दा आर्श्चर्य मानेर
प्रश्न गरे, "त्यत्रो खर्च -" महासभालाई मध्यनजर गरी गत
बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त
भएका परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यलाई समेत राजाको भ्रमणका बारेमा
पर्याप्त जानकारी छैन । उनले भने, 'भ्रमणको औपचारिक निर्ण्र्ााभइसकेको
छैन । तालिका र एजेण्डा पनि बनिसकेको छैन ।"
भ्रमणको तयारी गुप्त रूपमा दरबारभित्र सीमित व्यक्तिले
गरिरहेका छन् । विश्वस्त सूत्रका अनुसार, १६ सेप्टेम्बरमा महासभालाई
सम्बोधन गर्नुभन्दा आठ दिनअघि युरोप हुँदै अमेरिका जाने, प|mान्समा
युरोपस्थित नेपाली राजदूतहरूलाई भेटी परामर्श गर्ने र महासभाको बैठकपश्चात्
अमेरिका बस्दा शाही कदमको पक्षमा र्समर्थन जुटाउन राष्ट्रपति जर्ज
डब्ल्यू बुस, पर्ूव राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग भेट्ने राजाको चाहना
अनुरुप कार्यक्रम बनिरहेको छ । अहिलेसम्म राजाले अमेरिकी राष्ट्रपति
र पर्ूव राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न पाउने निश्चित भइसकेको छैन । तर राष्ट्रपति
बुससँग भेट हुन कठिन रहेको जानकारी अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टर्ीी अघिल्लो
साता र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
१९ माघपछि, राजाबाट पहिलो भ्रमण -७-१६ वैशाख २०६२) इन्डोनेसियाको
जकार्तामा भएको थियो । सो एसियाली-अप्रिmकी शिखर सम्मेलनमा भाग लिन
जाँदा तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर -रु.२ करोड ४५ लाख) र डेढ करोड
नेपाली मुद्रा गरी रु.४ करोड खर्च भएको थियो । राजाको दोस्रो भ्रमण
-३० जेठ-८ असार, २०६२) मा पनि तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र रु.४
करोड २५ लाख खर्च भएको थियो । यो भ्रमण कतारको दोहामा आयोजित विकासशील
राष्ट्रहरूको सङ्गठन '७७ समूह र चीन'को दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग
लिनु र संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमण गर्नका निम्ति भएको थियो ।
राजाको जस्तै खर्चिलो थियो युवराजको भ्रमण पनि । युवराज
दम्पतीबाट २० असारदेखि २ साउनसम्म भएको जापान र कोरिया भ्रमणका बेला
पनि चार लाख अमेरिकी डलर र रु.१२ लाख नेपाली मुद्रा गरी रु.३ करोड
खर्च भएको छ । राजाको प्रतिनिधित्व गर्दै युवराजाधिराज पारस साउदी
अरबका नरेश फाद विन अब्दुल अजिज अल साउदको निधनमा समवेदना प्रकट गर्न
१९-२० साउनमा साउदी अरेबियाको भ्रमण गरेका थिए । यसमा समेत रु.५० लाखको
हाराहारीमा खर्च भएको छ ।
यसरी १९ माघपछि राजा, रानी, युवराज, युवराज्ञीले गरेको
विदेश भ्रमणको खर्च रु.२३ करोडको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ ।
•
रामप्रसाद दाहाल
जनताको अपेक्षा र राजाको
साइत
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
| धरानको विजयपुरस्थित दन्तकाली शक्तिपीठमा कालो
बोकोको बलि र पूजार्-अर्चनापछि मन्दिरबाट निस्कँदै श्री ५ ज्ञानेन्द्र
। |
२४ साउनको पिली,
कालीकोटको घटना, नरसंहारका दृष्टिले १९ माघपछिको सबैभन्दा ठूलो थियो
। शाही सेनाका झण्डै चार दर्जन सिपाही घटनास्थलमै अमर भए भने ६ दर्जनभन्दा
बढी अझै बेपत्ता छन् । पहिला पहिला यति ठूलो घटना घटेको लगत्तै प्रधानमन्त्री,
मन्त्रीहरू घटनास्थल पुग्थे, मृतकका आफन्त र घाइतेहरूलाई सरकारको तर्फाट
सान्त्वना दिन्थे ।
मानिसहरूले यसपटक पनि त्यस्तो अपेक्षा राखेका वा अनुमान
गरेका थिए- प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका
शाही नेपाली सेनाका परमाधिपति राजा अवश्य पनि कालीकोट पुगेर सेनाका
जवान र स्थानीय जनताको मनोबल बढाउने छन् ।
तर भयो अर्कै । उता पश्चिम पहाडमा दर्जनौँ बेपत्ता
सिपाहीहरू फेला नपर्दै र भीर-पहरामा अड्किएका लाश झक्िन नभ्याउँदै
प्रधान सेनापतिसहित श्री ५ को सवार भयो पर्ूर्वी तर्राईतिर, त्यो पनि
कालोबोको बलिदिन । टीभीको पर्दामा कालोबोकोको गिडिएको टाउको देखिएको
एकैछिनपछि सिपाहीका लाश र पीडितहरूका हृदयविदारक रोदन-क्रन्दन सुन्दा
मानिसहरूलाई नरमाइलो लाग्यो । धेरैको मुखबाट निस्कियो- राजाको पर्ूवाञ्चल
भ्रमण र कालोबोकोको बलि दिने साइत केही दिन पर सारेको भए हुँदैनथ्यो
र ?
जनताको अपेक्षा र राजाको व्यवहार उल्टो परेको यसपटक
मात्रै भने होइन । र्सवप्रथम त, राजा राजा भएर बसून्, दैनिक राजनीतिक-प्रशासनिक
झमेलामा नमुछिऊन् भन्ने आम नेपालीको चाहना विपरीत नै १९ माघ आएको थियो
। १९ माघपछि पनि राजाले असल, योग्य र इमान्दार सहयोगी लिएर शासन गर्लान्
भन्ने आम अपेक्षा प्रकट नभएको होइन, तर राजाको व्यवहार त्यसको ठ्याक्कै
विपरीत रहृयो । लण्डन र कायरोमा आतङ्कवादी बम विस्फोटमा परी मानिसहरू
मर्दा त्यहाँका शासकसँगै मृतकका आफन्त र घाइतेहरूसम्म समवेदना सन्देश
पुर्याउने राजा आफ्नै देशमा, आफ्नै निहत्था नागरिकहरू त्यस्तै दर्ुघटना
पर्दा अवश्य पनि बोल्ने छन्, घटनास्थल र अस्पतालहरू गई पीडितहरूप्रति
सहानुभूति प्रकट गर्ने छन् भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा वा अनुमान नेपालीहरूले
राखेका थिए । तर, माडी, चितवनमा दर्जनौँ मानिस माओवादीको एम्बुसमा
परी मर्दा र घाइते हुँदा राजा मात्र हैन, राजाको सरकारले समेत सहानुभूतिका
चार शब्द प्रकट गरेन ।
राजाको व्यवहार नेपाली जनताको अपेक्षासँग मात्र नभई
नेपालका शुभेच्छुक विदेशीहरूसँग पनि मिलिरहेको छैन । अमेरिका, बेलायत,
भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदि सबै शक्तिराष्ट्र र संस्थाहरू चाहन्छन्-
राजा संविधान भित्र रहुन् र संवैधानिक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूसँग
उठबस गरुन् । तर विडम्बना, राजाको उठबस, संविधानले नचिन्ने र प्रजातन्त्र
नमान्ने पञ्चायतकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता र विभिन्न अपराधमा मुछिएका
व्यक्तिहरूसँग मात्रै भइरहेछ ।
पुलिसले छाडे, जनताले चलाए
सामुदायिक वन महासंघलगायतका संस्थाहरूले ओगटेको ढल्केबरस्थित ट्राफिक
प्रहरी कार्यालय भवन । |
असुरक्षाको कारण
देखाएर प्रहरी हिँडेपछि बेकामे भएर थन्किएको धनुषा-महेन्द्रनगरको इलाका
प्रहरी कार्यालय र ढल्केबरस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भवनलाई स्थानीय
क्लवहरूले आफ्नो कार्यालय बनाएका छन् । त्यस्तै महोत्तरीको सीतापुर-भङ्गाहा
प्रहरी चौकीको भवनलाई अहिले गाउँलेहरूले विवाहमा जन्तीलाई भोज खुवाउने
थलोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सीतापुरभङ्गाहा गाविसका पर्ूव अध्यक्ष
अरुणकुमार सिंह भन्छन्, "आजभोलि झै-झगडा पर्दा समाज भेला भएर
छलफल गर्न यो भवन खुब काम लागेको छ ।" महोत्तरीकै चौलिखाको प्रहरी
चौकीको भवनलाई स्थानीय बासिन्दाले गोठका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्
। स्थानीय युवा प्रमोदकुमार महतो "खाली राख्नुको सट्टा गाईभैँसी
बाँधेर भए पनि प्रयोगमा ल्याउँ भनेर यसो गरिएको" बताउँछन् । यहाँको
प्रहरी चौकी पनि दर्ुइ वर्षघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गाभिएको थियो
।
इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको खाली भवनमा कार्यालय
खोलेको स्थानीय क्षीरेश्वर स्पोर्टस् क्लवका उपाध्यक्ष तथा कपर्दीका
राष्ट्रिय खेलाडी सरोज सिंह भन्छन्, "भाडा तिर्न नसकेर कार्यालय
खोल्न सकेका थिएनौँ । पुनःस्थापित भए छाडिदिने शर्तमा खाली रहेको भवनमा
बस्न थालेका हौँ ।" २०६१ माघमा माओवादी आक्रमण भएपछि सो इलाका
प्रहरी इकाई युनिफाइड कमाण्डको बेसक्याम्पमा गाभिएको छ । खाली रहेको
भवनमा स्थानीय सूचना केन्द्र र सामुदायिक विकास नामक गैरसरकारी संस्था
बसेका छन् । त्यहाँ सीप विकास केन्द्र र महिला विकासले पनि तालिमहरू
चलाउन थालेका छन् ।
असुरक्षाकै कारण ७ महिनाअघि धनुषा, ढल्केबरस्थित ट्राफिक
प्रहरी कार्यालय, जनकपुर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सरेपछि
खाली भएको भवनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धनुषा र स्थानीय सामुदायिक
मध्यस्थता नामक गैरसरकारी संस्था बसेका छन् । सामुदायिक मध्यस्थताका
संयोजक मेघ सेन्चुरी भन्छन्, "सुविधायुक्त ठाउँको भवन बेकामे
अवस्थामा त्यसै छाड्नुभन्दा प्रयोगमा ल्याऊँ भनेर क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालयसँग अनुमति लिएर कार्यालय खोल्यौँ ।''
माओवादी पनि सामाजिक संघसंस्थाले यस्ता भवन प्रयोग गरेकोमा
खुशी नै देखिन्छन् । माओवादीका धनुषा जिल्ला इञ्चार्ज राजेश भन्छन्,
"प्रहरीले छाडेका भवनहरू जनताले सामाजिक कामका लागि निर्धक्क
प्रयोग गरे हुन्छ । हामी केही गर्दैनौँ ।" तर माओवादीको भनाइ
र गराइ एउटै चाहिँ छैन । महोत्तरी सीतापुरभङ्गाहाको प्रहरी चौकी स्थानीय
जनताले प्रयोग गरेको थाहा पाउँदापाउँदै माओवादी कार्यकर्ताहरूले गत
वर्षविस्फोट गराएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी
नायव उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गौतम भन्छन्, "इलाका तथा पोष्टस्तरका
अधिकांश प्रहरी कार्यालय भवनहरू स्थानीय जनताको श्रमदानबाट बनेका हुन्
। त्यसैले प्रहरीले छाडेका भवनहरू स्थानीय जनताले सामाजिक हितका लागि
प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
•
सन्तोष बराइली,
जनकपुर
'दारु होइन दूध खाऊँ'
 |
विराटनगर उप-महानगरपालिकाका
विभिन्न वडाहरूलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न थालिएकोे छ ।
१५ साउनमा स्थानीयबासीको एक भेलाले वडा नं. १, ४ र ५ क्षेत्रभित्र
मदिरा व्यवसायको अनुमति नदिन उप-महानगरपालिका र सो क्षेत्रलाई मदिरा
निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न प्रशासनसँग माग गर्यो । 'दारु हैन दूध खाऊँ'
भन्ने नाराका साथ १५ असारदेखि मदिराविरोधी अभियान चलाएको स्थानीय त्रिवेणी
वाचनालयले एक हजार लिटरभन्दा बढी घरेलु मदिरा जफत गरिसकेको छ । पथरी,
कानेपोखरी, बेलबारी, लक्ष्मीमार्गबाट विराटचोक, नेताचोक हुँदै विराटनगर
प्रवेश गर्ने बसहरूबाट उक्त मदिरा जफत गरिएको हो । ९० लिटर घरेलु मदिरा
बोकेर ल्याएको भनेर मोरङ बबियाबिर्ता-३ का वासु गिरी र विराटनगर-१२
की मीरा तामाङलाई १७ असारमा प्रहरीको जिम्मा लगाइयो । अहिले त्रिवेणी
वाचनालयका युवाहरू पालो गरेर ड्युटीमा बस्छन् । वाचनालयका अध्यक्ष
भीम पराजुली भन्छन्, "शङ्का लाग्यो भने निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश
गरेका गाडीको तलासी लिन्छौँ ।" पुष्पलालचोकदेखि दक्षिण भट्टाचोकसम्म
चार किलोमिटरको क्षेत्रमा अहिले मदिरा पसल छैनन् । लाइसेन्सप्राप्त
एक दर्जन र सय वटा जति घरेलु मदिरा बेच्ने पसल बन्द गराइसकिएको अध्यक्ष
पराजुलीले बताए ।
आमा समूहको सक्रियतामा २५ साउनमा शान्तिचोकमा सम्पन्न
मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा पम्फादेवी मास्केले भनिन्,
"मेरो जस्तो समस्या अरू कुनै दिदीबहिनीलाई नआओस् ।" उनका
श्रीमान् सात वर्षघि मदिरा सेवनकै कारण मरेका थिए । उक्त दर्ुघटनापछि
मास्केले मदिराको व्यापार छोडेकी हुन् ।
वर्षौँदेखि मदिराको व्यापार गर्दै आएकाहरू समेत विस्थापित
हुन थालेपछि यहाँका व्यवसायीमा त्रास छाएको छ । होटल तथा पेय पदार्थ
व्यवसायी संघका अध्यक्ष रेवतबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, "घोषणालाई
र्समर्थन गर्न सकिँदैन । नियम अनुसार चलेका रेस्टुरेण्टलाई आचारसंहिताभित्र
रहेर चल्न दिनर्ुपर्छ ।" तर सरकारी अधिकारीका भनाइ भने भिन्नभिन्न
छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक गोविन्दबहादुर
बस्नेत 'लाइसेन्स प्राप्त र राजस्व तिरिरहेका रेस्टुरेण्टलाई हटाउन
नमिल्ने' बताउँछन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद दाहाल
भन्छन्, "अधिकांश मानिसको भावना नै समाजको कानुन हो । समाजले
बनाएको कानुन सबैले मान्नर्ुपर्छ ।"
•
कमल रिमाल, विराटनगर
नागरिकता लिन साला-भेना भए
दाजुभाइ
अब्दुलओहिद मन्सुरी र समसाद मियाँ |
नक्कली नाता
खडा गरी नागरिकता लिन खोज्ने भारतको घोडासहन निवासी अब्दुलओहिद मन्सुरी
अहिले बारा प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनलाई सहोदर भाइ बनाई सनाखत गरिदिने
बाराको परसौना गाविस-९ बोधवनका समसाद मियाँलाई पनि सँगै थुनिएको छ
। खास नातामा साला-भेना पर्ने रहस्य खुल्नासाथ उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन
कार्यालयमै पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाइयो । यो नागरिकताका बनाउन दलालमार्फ्
१० हजार घूस खुवाउने काम भइसकेको थियो तर सिफारिसकर्ता गाविस सचिव
रामप्रसाद भट्टर्राई स्वयंले थाहा पाएर उजुरी गरेपछि यो योजना विफल
भयो ।
नक्कली नाताका भरमा नागरिकता बनाउने, भारतीय नागरिकलाई
नागरिकता दिने, किर्ते गरेर नागरिकता लिने दिने उदाहरण बारामा प्रसस्तै
छन् । किर्ते गरी नागरिकता लिएको उजुरीका आधारमा यस वर्षमात्रै गृह
मन्त्रालयले राजकुमार महतो र सीताकुमारी सोनारिनका नाममा जारी भएका
क्रमशः १२९१/१८३५ र २१३२/१६९२ नम्बरका दर्ुइ नागरिकता रद्द गरेको छ
। यी दुवै भारतीय नागरिक थिए । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले
भारतीय नागरिकले लिएका थप सात वटा नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न
गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।
भारतीयले नागरिकता प्रमाणपत्र लिने प्रयास बढिरहेको
बताउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तराज सुवेदी भन्छन्, "दर्ुइ
देश बीचको सीमा खुल्ला हुुनुका साथै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन
रहनुले पनि यो क्रम बढेको हुनसक्छ । तर, हामी यसमा सजग छौँ ।"
नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा १५ ले झूटो विवरण वा बयान दिई नागरिकता
प्राप्त गर्ने/गराउने व्यक्ति वा सो गर्ने/गराउने उद्देश्यले जानी
जानी झूठो विवरण वा बयान दिई आवेदन दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षम्म कैद
वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको
छ । कानुनविद् यस्तो कसुरमा समातिएकाहरू सामान्य धरौटीमा छुट्ने हुनाले
यस्ता अपराधले प्रोत्साहन पाइरहेको ठान्छन् ।
•
वीरेन्द्रकुमार साह,
बारा
सामुदायिक स्कूल पनि छाडेनन्
पुवामझुवाका तेह्र
वषर्ीय युवराज विक र फाकफोकका १५ वषर्ीय मोहनकुमार थापाको दैनिकी बदलिएको
छ । उनीहरू आजभोलि विद्यालय जाँदैनन् बरु गाईगोठ र घरखेतीमै व्यस्त
हुन्छन् । युवराज र मोहनकुमारसँगै पढ्ने पुवामझुवाको शारदा सामुदायिक
निमाविका दर्ुइसय भन्दा बढी र फाकफोकको राष्ट्रिय माविका ५५६ सहित
इलामका २७ हजारभन्दा बढी बालबालिका पनि त्यही नियति भोगिरहेका छन्
। उनीहरू अहिले गोठाला, खेताला र घरधन्दामा व्यस्त हुन थालेका छन्
। उनीहरू पढ्ने स्कूलमा अहिले न त शिक्षक छन् न त विद्यार्थीहरू नै
। विद्यार्थी र शिक्षकको पर्खाइमा खाली चौर, बन्द कोठाहरू र भवन मात्र
देखिन्छ । अनि देखिन्छ, विद्यालय परिसरमै माओवादीले गाडेका लाल झण्डा
(हे. तस्बिर) ।
समुदायमा हस्तान्तरण भएका विद्यालय समुदायबाट फिर्ता
गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीले बन्द गराएपछि विद्यार्थीले पढ्न नपाएका
हुन् । माओवादीले समुदायमा हस्तान्तरण भएका इलामका २२७ वटा विद्यालय
बन्द गर्न साउन दोस्रो साता विभिन्न ठाउँमा सूचना टाँसेर धम्की दिएका
छन् । धम्कीपछि डेढसय विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन् । जिल्ला शिक्षा
कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, बन्द भएका विद्यालयमा प्रावि तहमा पढ्ने
विद्यार्थीको सङ्ख्या मात्रै २७ हजार छ । मावि र निमावि तहको विद्यार्थी
सङ्ख्या सङ्कलन भइनसकेको कार्यालयको तथ्याङ्क फाँटका कर्मचारी इन्द्र
दाहाल बताउँछन् ।
समुदायमा हस्तान्तरण गरेको कारण देखाएर माओवादीले विद्यालय
बन्द गरेपछि स्थानीय अभिभावकहरू हस्तान्तरण सम्झौता भङ्ग गर्न शिक्षा
कार्यालय धाउन थालेका छन् । शिक्षा कार्यालयले माथिको आदेश चाहिने
बताएर पन्छाइरहेको छ । विद्यार्थीले भने पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेर
आन्दोलन थालेका छन् । २६ साउनमा विद्यार्थीले निकालेको र्यालीमा 'हामीले
पढ्न पाउनर्ुपर्छ', 'विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाऔँ' लेखिएका प्लेकार्ड
र व्यानरहरू बोकेका थिए । तर माओवादी यो सुन्नेवाला छैनन् । उनीहरूको
सूचनामा 'जनतालाई शिक्षा दिने काम सरकारको हो निजी क्षेत्रमा पन्छाउन
पाइन्न' लेखिएको छ ।
•
रोहितचन्द्र भट्टर्राई,
इलाम
शङ्काको घेरामा मेडिकल कलेज
मेडिकल काउन्सिलले
महेन्द्रनगर मेडिकल कलेजलाई मान्यता नदिएको सूचना पत्रिकाहरूमा हालै
मात्र प्रकाशित गरे पनि 'दर्ता भएको' वा 'दर्ता प्रक्रियामा रहेको'
भनेर अवैध ढङ्गले विगत अर्ढाई वर्षेखि उक्त कलेजमा सञ्चालित एमबीबीएसको
पढाइ अझै जारी छ ।
ग्लोवल एजुकेशन फाउन्डेसन नाम गरेको कम्पनीले सो कलेज
चलाएको थियो । कलेजले अहिलेसम्म भारतीय विद्यार्थीहरूबाट डोनेसन र
अन्य शुल्कबापत केही करोड रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ । प्रति विद्यार्थी
साढे सत्र लाख भारु लिइने सो कलेजले हालसम्म ८५ जना विद्यार्थी भर्ना
लिएको बुझन्िछ । भारतमा एमबीबीएसको पढाइ पूरा गर्न २५ लाख भारतीय रुपैयाँ
भन्दा बढी खर्च हुने र भर्ना पनि सजिलै नपाइने हुँदा ती विद्यार्थीहरू
सस्तोमा सजिलै डाक्टर बन्ने लोभमा महेन्द्रनगर आएका हुन् ।
पढाइका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रयोगात्मक सामग्री
नभएको र पढाइको स्तर कमजोर भएको भन्दै ८५ मध्ये ४४ जना विद्यार्थी
कलेज छोडेर फिर्ता गएका छन् भने ४१ जना विद्यार्थीहरू अझै महेन्द्रनगरमै
छन् । २७ फागुन राति खैरभट्टीस्थित मेडिकल कलेजको कार्यालय रहेको घरमा
माओवादीले बम विष्फोट गराएपछि झन् त्रास बढेको छ ।
कलेजको भौतिक पर्ूवाधार यतिसम्म ध्वस्त छ कि अहिले पुरुष
विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय जानकीटोलस्थित जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग
कार्यालयसँगैको एउटा घरमा राखिएको छ भने महिलाहरूलाई कटानस्थित तनुराज
पन्तको घरमा राखिएको छ । तीन साता अघिसम्म उनीहरूको पढाइ जानकीटोलस्थित
पिके श्रेष्ठको घरमा भइरहेको थियो । दर्ुइ साताअघि मात्रै कक्षा सञ्चालनका
लागि भनेर महेन्द्रनगरको अनमी तालिम केन्द्र र वैजनाथ इन्जिनियर कलेज
भाडामा लिइएको छ ।
मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू प्रायः भारतीय
नै छन् । अर्ढाई वर्षघि कलेजको प्रमुखमा भारतीय नागरिक डा. रङ्ग राव
थिए । उनले छोडेर गएपछि डेढ वर्षघि डा. रामदासलाई कलेजको प्रमुख बनाइएको
थियो । डा. रामदासले पनि छाडेर हिँडेपछि दर्ुइ साताअघि नेपाली नागरिक
डा. करवीरनाथ योगीलाई कलेज प्रमुख बनाइएको छ ।
भाडामा लिएको स्थानीय बलराम चटौतको घरमा यो कलेजको
पर्ूव प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ६ वर्षघि उद्घाटन गर्नुभएको
थियो । चन्द संरक्षक र सञ्चालक तथा शाही नातेदार दिवाकर चन्द अध्यक्ष
रहेको ग्लोवल एजुकेशन फाउन्डेसनले महेन्द्रनगर मेडिकल कलेज सञ्चालन
गर्ने बताइएको थियो । तर, कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएको लगायतका
विवादका कारण हुनसक्छ पर्ूव प्रधानमन्त्री चन्दले ३० असार २०६२ मा
सञ्चालक र संरक्षक दुवै पदबाट राजिनामा दिनुभएको छ ।
•
कर्ण बोहरा, महेन्द्रनगर
माओवादी
ज्यादतीको यो हद
पानी-पानी भन्दै हरिकलाको ज्यान गयो
१५-१८ साउन २०६२
मा सेनालाई ढुकेर बसेका माओवादीले पाल्पा दोभान ५ बसन्तपुरका गाउँलेलाई
घर बाहिर निस्कन नदिँदा १३ वषर्ीया एक किशोरीले ज्यान गुमाउनु पर्यो
। गाउँ घेरेर बसेका माओवादीले सूचना चुहिने डरले चौबीसै घण्टा घर बाहिर
निस्कन नदिएपछि अरिङ्गालले टोकेर सिकिस्त स्थानीय १३ वषर्ीया हरिकला
मगरलाई उपचार गर्न लैजान दिएनन्, उनको मृत्यु भयो ।
गाउँलेहरू भन्छन्, "अरिङ्गालले टोकेर सिकिस्त हरिकला
अस्पताल लैजान दिइएन । उल्टै केही हुँदैन भन्दै उनीहरूले ल्याएको इन्जेक्सन
लगाइदिए । त्यसपछि उनको पीडा झन् चर्कियो ।" आमा लीला थापा रुँदै
भन्छिन्, "गाउँलेको केही लागेन । तड्पी तड्पी छोरी मरिन् । हामीले
केही गर्न सकेनौँ ।" हुनपनि गाउँलेले कात्रो समेत किन्न पाएनन्
। हरिकलाको लाशलाई माओवादीको घेराबन्दीमा घर नजिकै गाडे ।
माओवादीले सिर्द्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा, महेन्द्र
राजमार्गको बुटवल-खैरेनी र बुटवल-सालझण्डी खण्डका ठाउँठाउँमा बम, रूख
ढालेर सडक अवरुद्ध पारी आफ्ना छापामारहरूलाई त्यहाँ जम्मा गरेका थिए
। माओवादीले गाउँलेहरूलाई यति नियन्त्रणमा राखेका थिए कि कोही घरबाट
निस्कन पाउँदैनथ्यो । गाउँले कमला पुन भन्छिन्, "हामी पिसाब गर्न
जाँदा समेत उनीहरू अघिपछि लागेर सँगै जान्थे ।"
मगर परिवार बसोबास गर्ने बसन्तपुरमा चार दिनसम्म माओवादी
घरघरमा ग्रिनेड, बम र हतियारसहित लुकेर बसे । स्थानीय मीनाकुमारी राना
भन्छिन्, "राति १२ बजे लात्तीले हानेर ढोका खोले, हतियारसहित
सरासर भित्र पसेर पानी निकालेर खाए ।" उमेर पुगेका युवायुवतीहरू
आफूसँग जानुपर्ने माओवादीको उर्दीले गाउँमा झन् रुवाबासी मच्चियो ।
लीला थापा भन्छिन्, "उनीहरूकै कारणले एउटी छोरी गुमायौँ, जवान
छोराछोरी पनि लैजालान् कि भनेर सुत्नै सकिएन ।" स्थानीय बालु
रानाको भनाइले गाउँलेहरूको साझा पीडा ओकल्छ । राना भन्छन्, "बास
नदिने हो भने माओवादी जबर्जस्ती गर्छन् । हतियारको अगाडि नाइँ भन्न
सक्दैनौँ । आर्मी आएर उनीहरूलाई बस्न दियौ भने बमले घर उडाइदिन्छौँ
भन्छन् । असाध्यै डर लाग्छ ।
•
जेबी पुन, बुटवल
ढुकुटी लुट्ने 'राष्ट्रवादी'
धन्दा
१९ माघको
शाही घोषणा र राजाको गुणगानमा दोहोरी गाएर आफूलाई 'राष्ट्रवादी पत्रकार'
भनाउने रामप्रसाद खनाल 'राष्ट्रवाद' का नाममा आफ्ना ताइ न तुइका गीतको
क्यासेट र सिडी बेच्न लागेको रहस्य हिमाल खबरपत्रिका ले फेला पारेको
छ । २८ वैशाख २०६२ मा खनालले स्थानीय विकास मन्त्री खड्गबहादुर जिसीलाई
'राजा, जनता र साँचो प्रजातन्त्र' नामक क्यासेट, सीडी र भीसीडी 'अधिराज्यका
सबै गाविस, नगरपालिका र जिविसमा पुर्याउने गरी खरीद गरिदिन' निवेदन
दिएका थिए । मन्त्री जिसीले पनि तत्कालै 'उल्लिखित माग उपयुक्त देखिएको
हुँदा आवश्यक कारबाही गर्नुहुन' भनेर सचिवलाई तोक लगाएका छन् (हे.
पत्र) । मन्त्री जिसीले यस्तो तोक लगाउनु उनको बाध्यता थियो किनकि
यो निवेदनको बोधार्थ राजदरबारलाई पनि दिइएको छ । ती क्यासेट, सीडी
र भीसीडीमा गीत/सङ्गीतको मर्म छँदैछैन, दलहरू माथि गरिएका भद्दा गाली
र दरबारको चरम चाकडीको कर्कश स्वर मात्रै छ ।
खनालको योजना अनुसार ५८ वटा नगरपालिकालाई २० का दरले
११६० वटा, ७५ जिविसलाई १५ वटाका दरले ११२५ र ३९१६ गाविसलाई ९ वटाका
दरले ३७०४४ गरी जम्मा ४०३२९ क्यासेट र त्यति नै सीडी खरीद गर्न प्रस्ताव
गरिएको छ । सबै गाविस, नपा र जिविसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले
नै खरीद गरिदिनुपर्ने खनालको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले तत्कालै सबै
जिविसलाई क्यासेट खरीद गरिदिन पत्र लेखेपछि जिविसहरूले पनि गाविसलाई
पत्र लेखेका छन् । १७ जेठ २०६२ मा धनकुटा जिविसले खनालको त्यो क्यासेट,
सीडी, भीसीडी खरीद गर्न सबै गाविसलाई लेखेको पत्र हिमाल सँग सुरक्षित
छ ।
•
गोपाल दाहाल, सुनसरी
सस्तोमा बन्यो डम्पिङसाइट
स्थापनाको २७
वर्षछि दाङ, त्रिभुवन नगरपालिकाका बासिन्दाले फोहोर फाल्न स्यानिटरी
ल्याण्ड फिल्ड साइट -डम्पिङ्ग साइट) प्रयोगमा ल्याएका छन् । शहर भन्दा
करीब ६ किलोमिटर बाहिर त्रिभुवन नगरपालिका-९ को कराँते डाँडामा बनाइएको
सो डम्पिङ साइट १०० वर्षम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । लगभग १५ लाख रुपैयाँमा
तयार भएको यो डम्पिङ साइटका लागि करीब २२ बिघा जमिन छुट्याइएको छ ।
डम्पिङ साइटका लागि माटोको परीक्षण, वातावरणीय पक्षको
अनुसन्धान, डम्पिङ साइट वरिपरिको गाउँ र खेतमा पर्नसक्ने प्रभाव र
त्यसको वचावटका पक्षमा प्रसस्त ध्यान दिइएको दाबी नगरपालिकाको छ ।
यसका लागि तत्कालै ५ हजार फलफूलका बिरुवा रोप्ने काम थालिएको छ । स्थानीय
बासिन्दाद्वारा गठन गरिएको व्यवस्थापन समिति र नगरपालिका बीचमा विद्यालय
निर्माण, विद्युत् विस्तार, सडक निर्माण गर्ने सहमति भएर त्यसमध्येे
धेरैजसो सहमति कार्यान्वयन भएपछि यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो
। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमका भनाइमा, "क्षमता
र लागतको दृष्टिले यो अधिराज्यकै सस्तो र व्यवस्थित डम्पिङ साइट हो
।
•
शरद अधिकारी, दाङ
विरुप बनायो भालुले
अमरबहादुर थापालाई पहिलोपल्ट
देख्ने बालबालिका कहालिन सक्छन् । चितवन गर्दी गाविस-१ इमिलियाका थापालाई
१० माघ २०५५ मा भालुले आक्रमण गरेर दाहिने आँखा कोपरेपछि उनी कुरुप
जीवन जिउन बाध्य छन् । उनी मात्रै होइन चितवनको माडी आसपासका चार गाविस
गर्दी, वघौडा, कल्याणपुर र अयोध्यापुरीमा भालुको आक्रमणमा परेर कुरुप
भएका व्यक्तिहरू थुप्रै भेटिन्छन् । स्थानीय शिक्षक इन्द्रबहादुर केसी
भन्छन्, "जङ्गल नजिकको गाउँमा भालुले नचाखेका परिवार कमै होलान्
।"
राति बत्ती बालेर वा बिहान एक्लै हिँडेको मानिसलाई
भालुले सजिलै आक्रमण गर्नर्ेगर्छ । कल्याणपुरकी ६७ वषर्ीया खगिसरा
न्यौपाने बिहान झसिमिसेमा दिसा बस्न निस्किएका बेला भालुको आक्रमणमा
परिन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती क्षेत्र
उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मथुरा भण्डारी भन्छन्, "माडी आसपासमा
मात्रै भालु आक्रमणमा पर्नेहरूको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा माथि छ ।"
उनका भनाइमा, सक्नेहरू उपचार गरेर केही सुहाउँदिला देखिएका छन् तर
न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरू कुरुप जीवन जिउन बाध्य छन् ।
एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, "देशका लागि वन्यजन्तु
पाल्ने, दुःख र सास्ती बोक्नुपर्ने हामीले - सबै उपचार खर्च सरकारले
व्यहोर्नर्ुपर्छ ।
•
एनके दाहाल, माडी
|
