चिठी

• सुध्रियोस् चरित्र

'पार्टर्ीीाओवादी मेलको सम्भावना र जोखिम' -हिमाल आवरण, १६-३२ साउन) ले शान्ति स्थापनाका हरेक सम्भावना र चुनौतीहरूलाई केलाएको अनुभव भयो । तर, सरकार भने यसलाई भाँड्न र थप समस्या सिर्जना गर्न उद्यत देखिएको छ । सत्ताधारीहरू दलीय शासनव्यवस्थाको घाँटी निमोठ्दै जनताका सबै अधिकार कुण्ठित पार्न लागिपरेका छन् । जनता निरङ्कुशताको सिलौटामा नराम्ररी पेलिँदैछन् ।

उता, माओवादीहरूले पार्टर्ीीसँग सहकार्य, वार्ताकोे कुरा उठाइरहे पनि उनीहरूबाट संसदवादी पार्टर्ीी कार्यकर्ताहरू नै बढी प्रताडित छन्् । माओवादीको दानवीय चरित्र यथावत् छ । दल र माओवादीबीचको सम्भाव्य वार्ताको चर्चा चलेपछि आम जनतामा थोरै भएपनि शान्तिको आश पलाएको छ । यो सम्भव भएमा माओवादीको पनि छवि सुध्रने र उनीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा आउने अवसर सिर्जना हुनसक्छ । त्यसनिम्ति माओवादीले विगतमा पटकपटक देखाएको धोखेवाज चरित्रलार्इर्र्सुधार्नर्ैपर्छ । र, विश्वासिलो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुनर्ुपर्छ ।

प्रकाश बराल, लमजुङ
pro_baje@yahoo.com

• आवरण विश्लेषण -१६-३२ साउन) समसामयिक लाग्यो  । राजाको बढ्दो निरङ्कुशताले पार्टर्ीीाओवादी मेलको सम्भावना बढेर गएको हो । हुन पनि जारी त्रिकोणात्मक द्वन्द्व द्विपक्षीय नभएसम्म राजनीतिक निकास निस्कने कुनै छाँट छैन । त्यसनिम्ति पार्टर्ीीाओवादी सहकार्य एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ । तर, निकै महत्त्वपर्ूण्ा त्यो कामका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । दुवै पक्षमा शङ्का-उपशङ्का रहेसम्म, विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म, बोलीलाई व्यवहारमा परिणत नगरेसम्म सहकार्य हुन सक्दैन ।

नरेन्द्र पण्डित
कल्लेरी-५, धादिङ

• ४६ सालको पुनरावृत्ति !

आन्दोलनरत सात दल र युद्धरत माओवादीको मिलन भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई ४६ सालको झैँ काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको मिलन मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि सात दलभित्र -त्यहाँ जुनसुकै दल भए पनि र तिनको मनपेटमा जे जे भए पनि) तिनले काङ्ग्रेसको राजनीतिक धारकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । नेपालमा माओवादी मात्रै कम्युनिष्ट होइन, तर कम्युनिष्ट-विचारकोे प्रतिनिधित्व उसैले गरिरहेको हुँदा त्यो मिलनको राजनीतिक रूपरेखा २०४६ को भन्दा भिन्न हुने कुरै भएन ।

ठीक छ, २०४६ दोहोरियोस् । तर देशले यसबाट के पाउँछ त  - त्यो राजनीतिक यात्रामा ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२ आदि दोहोरिने बाहेक अरू केही होला भन्ने आधार देखिन्न । निमुखा जनताको हकमा त्यस्तो मिलन र्व्यर्थ छ ।

केविकल
वालिङ, स्याङ्जा

• निन्दा गर्नैपर्छ

'महाराज अति भो धारा १२७' -सम्पादकीय, १६-३२ साउन) उम्दा लाग्यो । संविधानको धारा १२७ लाई हतियार बनाएर राजाले प्रजातन्त्र र जनअधिकारलाई नियन्त्रणमा लिने काम मात्र नगरेर संविधानकै उछित्तो काढेका छन् । त्यो दुष्कृत्यको निन्दा गर्नैपर्छ ।

शेरबहादुर भुजेल
पुष्पा भुजेल
सचेतना हिमाल पाठक क्लव
स्मृतिकुञ्ज, पवटी, दोलखा

• एकतर्फी विद्वेष किन ?

हरिहर विरहीको लेख -राजाहरूका वचन सम्झनुस्..., विचार/१६-३२ साउन) पर्ूवाग्रहयुक्त छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने राजा त्रिभुवनमाथि नेपाल भारतलाई सुम्पन खोजेको जस्तो गम्भीर आरोप उहाँले कुन आधारमा लगाउनुभयो - राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्मलाई उहाँले लगाउनुभएका आक्षेपहरू निराधार छन् । लेखसँगैको कार्टर्ुुपनि अतिशयोक्तिपर्ूण्ा छ ।

राजतन्त्र नरहेमा देश राम्रो, विकसित र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने लेखकको विचारसँग पनि म सहमत छैन । प्रजातन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । कसैले पनि यसलाई नकार्न सक्तैन । ढिलोचाँडो देशमा प्रजातन्त्र आउने नै छ । तर प्रजातन्त्रका निहुँमा राजसंस्था माथिको एकतर्फी आक्षेप मात्रै किन ?

उमेश खनाल
देउराली, गोरखा

• अनुकरणीय काम

'परदेशी स्नेह' -जनता, १६-३२ साउन) ले दिएको सन्देश सचेत, राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूका लागि अनुकरणीय छ । बीबीसी नेपाली सेवाका लोकप्रिय पत्रकार रवीन्द्र मिश्रबाट शुरु भएको यो सत्कार्यलाई सबैले दृढतापर्ूवक सघाउनु जरुरी छ । आज पनि नेपालका विकट, पहाडी भेगका बासिन्दा रोग र भोकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, जनताबाट उठाइएको कर चाहिँ सत्ताधारीहरूको स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग भइरहेको छ । धनाढ्य शासकहरूले जनताका लागि एक कौडी खर्च नगरिरहेको बेला 'वन डलर अ मन्थ फण्ड फर नेपाल' नेर्टवर्कले देखाएको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । देशलाई हजारौँ रवीन्द्र मिश्रहरूको खाँचो छ ।

बाबुराम खनाल
पीपलधारा-७, गुल्मी

• के पो गर्ने हुन् ?

'राजालाई गाली खुवाउने मन्त्रीहरू' -देश/समाचार, १६-३२ साउन) पढेपछि राजाको सोचाइमाथि दया लाग्यो । बुझपचाएरै त्यस्ता दर्ुनामहरूलाई मन्त्री बनाउनेले उनीहरूकै कारण दर्ुदशा भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न  ।

सत्तामा नहुँदै मान्छे मार्ने उद्योग गर्नेले सत्ताकै अङ्ग भएपछि कसलाई बाँकी राख्लान्् - तारिख बोकेकाहरूले झन् के पो गर्ने हुन् ?तारिख थेग्न अदालत जान्छन् कि काम सम्हाल्न मन्त्रालय - अब दानबहादुर शाही, सिनेट श्रेष्ठ, जगत गौचन जस्ता विभिन्न काण्डका अभियुक्तलाई झयालखानामा पुर्‍याउन सक्ने कि नसक्ने - तुलसी गिरि जस्ता 'डिफल्टर' हरूलाई चिसो छिँडीमा राखी कारबाही चलाउने आँट गर्ने कि नगर्ने - यस्तो हिम्मत नगर्ने हो भने देश चाँडै भड्खालोमा जाकिन सक्छ ।

सङ्गम अर्याल
सृजना बस्ती, ग्वार्को-१४, ललितपुर

• विरोधका लागि विरोध !

'खेलकुदमा शाहीकरण' -खेल समाचर, १६-३२ साउन) जानकारीमूलक हुँदाहुँदै पनि आग्रहप्रेरित छ । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका खेलकुद विभागीय प्रमुख तथा बरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक पुरेन्द्रविक्रम लाखेबारे उल्लेख गर्नु तर कराँते महासंघमा उनको सचिव पदलाई घटाएर सदस्य मात्र राख्नु, कराँते महासंघका सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेस, बाग्लुङका नेता सिंहबहादुर रानाबारे केही नलेख्नु, नेका प्रजातान्त्रिक निकट नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरसिंह राठोर खेलकुदको नेतृत्व तहमा भएपनि उनको कुरै नउठाइनुलेे पनि सो सामग्री एकपक्षीय अनुभव हुन्छ ।

थानेश्वर र्राई, पुरेन्द्र लाखे, सिंहबहादुर राना लगायतका विभिन्न राजनीतिक विचारधारा तथा जनजातिका व्यक्तिहरू समावेश गरी बनाइएको कराँते महासंघको स्वरुप देख्दादेख्दै कराँते खेल दरबारियाहरूको क्रीडा क्षेत्र भएको जिकिर गर्नु कति सान्दर्भिक होला - यथार्थ के हो भने २०४६ सालपछिको नेपालको मार्शल आर्ट क्षेत्र कसैलाई चुनाव जिताउने, हराउने गुण्डागर्दीको अखडा बनेको थियो । उक्त महासंघको नेतृत्व शरदसिंह भण्डारीले गरेका थिए । तर आज सबै विधाका कराँते खेलाडी समावेश गरी थानेश्वर र्राईजस्ता कराँतेमै जीवन बिताएको गुरुलाई महासंघ हाँक्ने जिम्मेवारी दिँदा यो क्षेत्र कसरी दरबारिया क्रीडास्थल भयो ?

काङ्ग्रेस-कार्यकर्ता मोहनकुमार र्राई आफ्नो सरकार हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य मात्र थिए । उनलाई राप्रपा -हाल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीीसम्बद्ध मन्त्री हरिबहादुर बस्नेतले परिषदको कोषाध्यक्ष बनाए । कोषाध्यक्ष रहँदा उनले गरेका अनियमिततालाई जनसमक्ष पुर्‍याउनुको साटो उनकै वकालत गर्नु कस्तो तर्क हो - फेरि शाही, ठकुरी भएकै कारण नेतृत्व तहमा ल्याइएको भनिएका दर्ुइतिहाई नाम दर्ुइदेखि तीन दशकसम्म नेपाली खेलजगतमा अनवरत लागेको व्यक्तिहरू भएको खेल क्षेत्रमा संलग्न सबैलाई थाहा छ । अनि, वर्तमान सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंह आउनुपर्ूव परिषद हाताभित्र महिनैपिच्छे तरबार, खुकुरी काण्ड हुने गरेको, परिषदलाई कार्यकर्ता भर्तीस्थल बनाइएको, कुनै संघहरूको चुनाव हुन नसकेको, आठौँ साफका विजेता खेलाडीहरूलाई दिने भनिएको पैसा दिन नसकेको जस्ता तथ्यबारे एक अक्षर नलेख्ने सम्वाददाताले खेल क्षेत्रलाई पार्टर्ीीे भातृसङ्गठन सम्झेका हुन् कि - त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन, सत्य कुरा जनमानसमा जाओस् भनी हामी आग्रह गर्दछौँ ।

कुलबहादुर केसी, दिनेश भुजेल, शङ्कर खड्का, जीवन लम्साल
कुलेश्वर, काठमाडौँ

• यस्तै लेखिरहून्

'हजुरको बन्दुकले विचार ढाल्छ कि मान्छे ?
भ्रममा परेँ म
यस राज्यलाई प्रजाले बनायो कि राजाले ?
भ्रममा परेँ म'
'साहित्य-सम्वाद' -१६-३२ साउन) सँगै प्रकाशित 'बिसे नगर्चीको बयान' का यस्ता अभिव्यक्तिले मनलाई आन्दोलित पार्‍यो । श्रवणको कविता प्रत्यक्ष श्रवण गर्न नपाएकोमा भने थकथक लागिरहृयो । श्रवण यस्तै लेखिरहून्, शुभेच्छा ।

हरिकृष्ण डङ्गोल
ज्याठा, काठमाडौँ

• बिसेको अनुभूति होइन त्यो

श्रवणको कवितामा भानुभक्तको कुरा अप्रासङ्गकि छ । भानुभक्त न अहिलेका कवि हुन् न त अर्ढाई सय वर्षघि नै थिए । जातीय विभेद वा समानताका लागि भानुभक्त बाजेको प्रसङ्ग ल्याइएको हो भने त्यो कविता बिसेको अनुभूति हुन सक्तैन, श्रवणको अनुभूति मात्र हुन्छ । जे होस्, समष्टिमा कविता 'मकैको खेती' जसरी फस्टाएको छ ।

रवीन्द्र विकल
पो.व. न. १०४५४, काठमाडौँ

• सहमति

कनकमणि दीक्षितको विचार 'अर्को सुनामी नपर्खौँ' -१-१५ साउन) प्रति मेरो पर्ूण्ा सहमति छ । हिंसात्मक माओवादी र निरङ्कुश दरबारले देशलाई अधोगतितिर लगिरहेको बेला सचेत नेपालीको काँधमा ठूलो दायित्व आएको छ । अहङ्कारीहरूलाई गल्ती-बोध गराउन र उनीहरूको शेखी र्झार्न एकपटक देशव्यापी रूपमा सत्याग्रहको बाटो किन नसमात्ने -

डिल्लीराम र्राई
बाकाचोल-४, खोटाङ

• माओवादीसँग सहकार्यका शर्त

देशमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलहरूमाथि हिंसात्मक व्रि्रोही नेकपा -माओवादी) सँग सहकार्यका लागि नागरिक समाजबाट निकै दबाब पर्न थालेको छ । दलहरू वार्तासम्मका लागि तयार भए पनि सहकार्यका लागि हिच्किचाइरहेका छन् । त्यसो त दलैपिच्छे र अझ नेतैपिच्छे यससम्बन्धी अलग-अलग विचार छन् । हिमाल को अघिल्लो अङ्कमा पनि यससम्बन्धी विशद् व्याख्या भइसकेको छ । माओवादीलाई एक्ल्याएर शान्तिपर्ूण्ा समाधान खोज्न सकिँदैन । त्यस्तै माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता संदिग्ध भएका कारण उनीहरूको हात माथि पर्‍यो भने लोकतन्त्रका लागि झन् ठूलो सङ्र्घष्ा गर्नुपर्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ । त्यसैले अहिले संसदवादी दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गर्नका लागि स्पष्ट शर्तहरू तय गर्नु आवश्यक छ ।

अधिनायकवादी सपनाको त्यागः माओवादीसँग वार्ता गर्दा सत्ताको भागवण्डा वा राजाको भूमिका मात्रलाई कार्यसूची बनाइनु लोकतन्त्रको हितमा हुनेछैन । लोकतन्त्रका प्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता वार्ताको पर्ूवशर्त हुनर्ुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने सहमति भयो भने त्यसको परिणाम स्वीकार गर्ने प्रत्याभूति हुनर्ुपर्छ । बन्दुकका बलले जनतामाथि निर्ण्र्ााथोपर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई माओवादीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

दण्डहीनताको अन्त्यः माओवादी व्रि्रोहपछि राज्य र व्रि्रोही पक्षबाट नेपाली नागरिकविरुद्ध भएका अपराधहरूको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिन पनि माओवादीलाई सहमत गराउनर्ुपर्छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै निर्दोष मान्छेहरू यस व्रि्रोहका नाममा मारिएका छन्, उठिबास लगाइएका छन्, यातनाको शिकार भएका छन् । नेपालीहरूले यस्तो क्रूरता संभवतः पहिले कहिल्यै भोगेका थिएनन् । यसैले मानवताविरुद्धको यस अपराधमा दोषीहरूलाई उम्कन दिनुहुँदैन । निर्दोष नागरिकको हत्याको प्रतिशोध नलिए पनि दोषीलाई कानुनबमोजिम दण्ड दिनर्ुपर्छ । तरबारका बलमा राज गर्ने नेपालको ऐतिहासिक अभिशाप पखाल्नर्ैपर्छ ।

मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मानः व्यक्तिका मौलिक अधिकारहरूको अहिलेसम्म माओवादीले सम्मान गरेको देखिएको छैन । विशेष गरी सङ्गठन, विचार, सम्पत्ति, आवागमनका स्वतन्त्रताहरूमा उनीहरूले अतिक्रमण गर्ने गरिआएका छन् । तिनमा सम्झौता गर्न मिल्दैन ।

लोकतान्त्रिक जीवनपद्धत्रि्रतिको प्रतिबद्धताः लोकतन्त्र निर्वाचन मात्र हैन । यो पद्धति र प्रक्रिया दुवै हो । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मान्नेहरू त शक्तिशाली हुनेबित्तिकै उन्मत्त अधिनायक हुन पुग्छन् भने कम्युनिज्म त हो नै लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतामा जन्माइएको प्रतिक्रिया । यसैले माओवादीहरू लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको आदर्शका रूपमा लिन तयार छन् कि छैनन् - कुनै पनि द्वन्द्वको निर्ण्र्ाालोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारमा गर्न तयार छन् कि छैनन् - अरूको अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न तयार छन् कि छैनन् - माओवादीका साथै अरू राजनीतिक दलहरूले पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएर नागरिक समाजलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । जनताको मन जित्न नसके माओवादी र दलहरू मिले पनि समस्याको शान्तिपर्ूण्ा समाधान सहज हुनेछैन ।

गोविन्द अधिकारी, तनहुँ
हालः काठमाडौँ

• नवयुग खोज्दैछन् कविता

श्रवण मुकारुङको 'बिसे नगर्ची' को वयान पढेपछि मलाई मुकारुङ वा नगर्ची होइन स्वयं कविताकै बारेमा प्रतिक्रिया लेख्न मनलाग्यो । मेरो कविताः

कविताहरू नयाँ युग खोज्छन्
अन्यायका विरुद्ध
अत्याचारका विरुद्ध
कविताहरू आगो ओकल्छन्
व्रि्रोह बोल्छन्
र पो
कवितालाई कविता भनिन्छ ।

शब्द उन्दैमा कहाँ कविता बन्छ र -
शब्दमा अर्थ हुनर्ुपर्छ
जीवन हुनर्ुपर्छ
तर आजभोलि
त्यस्ता कविताहरू गुप्त छन्
कति निर्जीव अस्पष्ट छन्
कति त कोरा भइसके
विचरा कविताहरू !
आमा रुँदा रुन सक्दैनन्
देश दुख्दा दुख्न सक्तैनन्
खै कस्ले हर्‍यो कविताको संवेदना !
कि कतै कविताका ओठ टालिए -
बस्तीबाट अलग्गिँदैछन् कविताहरू
रुन नपाएर
दुख्न नपाएर
कतै एकलासमा
निर्जन वियोगी सन्नाटाहरूमा
विरक्तिएर धर्मराउँछन् कविता
वा विवश भएर बौलाएको नाटक गर्छन् ।
र्
भर्खरै कविता बिसे नगर्चीको कथा भएछ
बिसे नगर्चीको कथा कविता भएछ
पाइलैपिच्छे अवरोध, दुःखकष्ट
च्व ! च्व ! !
तैपनि स्वाभिमानी कविताहरू
आस्था बेच्न सक्तैनन्
खै कुन्नि, कवितालाई बौलाहा बनाएपछि
कति पो बाँच्छन् र -
तर बाँचुञ्जेल कविताहरू कवितै हुन्छन्
कविताको गुण मर्दैन
त्यसैले कविताहरू शब्दमा अर्थ खोज्छन्
जीवन खोज्छन्
कविताहरू नयाँ युग खोजिरहन्छन्
अनन्त... ।

शिवप्रसाद पराजुली
फेदीखोला-९, स्याङ्जा

• गजल

बिसे बनी मुकारुङ सन्काएर आए
कवितामा राष्ट्रलाई घन्काएर आए

सुनेपछि शब्द-शब्द कम्पित भो रोम
डाँडापाखा, गाउँबेँसी रन्काएर आए

नगर्चीको बयानले थक्र्यो राजधानी
सुन्न काव्य नारी चुरी खन्काएर आए

शब्द सुनी श्रवणका कामे कर्ुर्सर्ीी
टाउकोमा माखाहरू भन्काएर आए

शान रहृयो सिर्जनाको, जय भावकको
लठि्ठएर काव्यसुधा तन्काएर आए ।

धनराज गिरी,
काठमाडौँ