| आवरण
| काङ्ग्रेस महाधिवेशन
ताप्केभन्दा बिँड तातो
धेरैलाई आर्श्चर्य लाग्न सक्छ नेपाली कांग्रेसको
आसन्न -(१४-१७ भदौ) महाधिवेशनप्रति बाहिर जे जति चासो, अपेक्षा र उत्साह
छ, पार्टर्ीीत्र त्यस्तो छैन । बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरु 'जे गर्नुछ
नेताले गर्छन्' अथवा 'नेताका अगाडि कसैको केही लाग्दैन' भन्ने मनस्थिति
बनाएर सुस्ताएका छन् । पार्टी स्थापनको घेराभन्दा बाहिर रहेका वा परेका
केही उत्साही नेता-कार्यकर्ताहरू पार्टर्ीी मुलुककै दशा-दिशा सुधार्ने
एजेण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् । तर, तिनको प्रभाव र चर्चा पार्टर्ीींक्तिभन्दा
बाहिरका राजनीतिककर्मी र सञ्चारमाध्यमहरूमा बढी भेटिन्छ ।
पार्टर्ीी निम्ति वैकल्पिक मार्ग सुझाउने र
चर्का एवं 'क्रान्तिकारी' कुरा गर्ने नेताहरू साँच्चै नै आफ्नो विचारका
निम्ति मिहिनेत गरिरहेका छन् अथवा आफूप्रति उच्च नेतृत्वको ध्यानाकर्षा
गराउन भन्ने कुरा महाधिवेशनको चुनावका बेलामा मात्र खुल्न सक्छ ।
समग्रमा महाधिवेशनको अहिलेसम्मको तयारी र पार्टर्ीीेतृत्वको
मनस्थिति एवं व्यवहार धेरै गैर-कांग्रेसीहरुले अपेक्षा गरे जस्तो 'क्रान्तिकारी'
हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । हुन पनि ताप्ने नताती बिंडमात्र तात्नुको
कुनै औचित्य हुँदैन ।
•
ध्रुव सिम्खडा
किरण पाण्डे |
| पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको पर्ूर्वी ढोकामा
रिले अनसन बसेका सोलुखुम्बुका कार्यकर्ता । |
१४-१७ भदौ
२०६२ मा काठमाडौँमा मुलुकको पुरानो राजनीतिक पार्टर्ीीेपाली काङ्ग्रेसको
११ औँ महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य गरेर
१,४४२ जनाले भाग लिने यस महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसजनहरूले मुख्यतः संवैधानिक
राजतन्त्र, लोकतन्त्र, आन्तरिक पार्टर्ीी्रजातन्त्र, पार्टर्ीीकता
र माओवादीसँगको वार्ताका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाउने छन् । यीमध्ये
बढी चर्चाको विषय बनेको राजतन्त्रबारे अहिले काङ्ग्रेसमा तीनथरी विचारहरू
छन्ः पहिलो, विधानमा भएको 'संवैधानिक राजतन्त्र' भन्ने शब्दावलीलाई
हटाएर यसमा मौन रहने; दोस्रो, अहिले जे छ त्यही कायम राख्ने; र तेस्रो,
राजाबिनाको 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' मा जाने ।
संवैधानिक राजतन्त्र अँगाल्ने मध्यमार्गी पार्र्टर्ीीो
रुपमा स्थापित नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यसअघि राजतन्त्रलाई कसरी हर्ेर्ने
भन्नेबारे यत्ति धेरै चर्चा भएको थिएन । १९ माघ २०६१ को शाही कदमबाट
राजा सक्रिय बनेपछि उत्पन्न तात्कालीक आक्रोशका रुपमा काङ्ग्रेसका
थुप्रै महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पार्टर्ीीवधानबाट
संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने पक्षमा बोल्न थालेका हुन् । तर यस विषयमा
पत्रपत्रिकामा छापिने प्रतिक्रियामा जति क्रान्तिकारी व्यवहारमा छैनन्
सबै काङ्ग्रेस कार्यकर्ता । पार्टर्ीीेन्द्रीय कार्यालयले ७५ वटै जिल्ला
कार्यसमितिलाई परिपत्र गरेर एक महिनाको समय दिई ७ साउनसम्ममा महाधिवेशनका
लागि विधान संशोधन सुझाव आहृवान गर्दा एक दर्जन जिल्लाले मात्र पठाए
। नुवाकोट र धादिङ जिल्ला कार्यसमितिले औपचारिक निर्ण्र्ाानै गरेर
पार्टर्ीीवधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हर्टाई लोकतान्त्रिक बहुदलीय
संसदीय प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन् । धादिङ सभापति रामनाथ अधिकारी
भन्छन्, "जनचाहनाको कदर गर्न पनि काङ्ग्रेसले विधानबाट संवैधानिक
राजतन्त्र झक्िनर्ुपर्छ ।"
डडेलधुरा, तनहुँ र काभ्रेका सभापतिहरू क्रमशः शेरबहादुर
ढाँट, रघुनाथ पौडेल र शिवप्रसाद हुमागाईं सामान्य कुराकानीमा संवैधानिक
राजतन्त्र हटाउनु पर्छ भन्छन्, तर उनीहरूका जिल्ला कार्यसमितिले यससम्बन्धमा
कुनै प्रस्ताव पेश गरेनन् । यसबाट व्यक्तिगत रूपमा जे बोले पनि बहुसङ्ख्यक
काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू संस्थागत रुपमा आफ्नो दृष्टिकोणसहित पार्र्टर्ीीो
नीतिनिर्माणमा लागेका देखिँदैनन् ।
सिद्धान्त कि सम्झौता
काङ्ग्रेसमा राजतन्त्रबारे एकमत छैन । एकथरी संवैधानिक राजतन्त्रलाई
सिद्धान्तका रूपमा नभई सम्झौताका रूपमा स्वीकारिएकाले अब यसलाई विधानबाट
हटाएर 'पर्ूण्ा प्रजातन्त्र' भन्नर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरी
संवैधानिक राजतन्त्रमा तलमाथि गर्न नहुने बताउँछन् । नेतृ शैलजा आचार्य,
सभामुख तारानाथ रानाभाट, पर्ूव मन्त्री दीपकप्रकाश बाँस्कोटालगायतका
नेता/कार्यकर्ता नेतृत्वलाई संवैधानिक राजतन्त्र नछोड्न जोड दिइरहेका
छन् ।
धेरैजसो बुद्धिजीवीहरूको मत संवैधानिक राजतन्त्रबारे
पुनर्विचार गर्नर्ुपर्छ भन्ने छ । २२ साउनमा पार्टर्ीीे नीति तथा कार्यक्रम
विभागले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश बुद्धिजीवी, पेशागत संघ/संस्थाका
प्रतिनिधिहरूले राजा स्वयंले संवैधानिक भएर बस्न नचाहेपछि काङ्ग्रेसले
चाहेर मात्रै नहुने बताएका थिए । प्राध्यापक लोकराज बरालको भनाइ थियो,
"संवैधानिक राजतन्त्र काङ्ग्रेसको सिद्धान्त नभई सम्झौता भएकाले
अब त्यसलाई हटाएर लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।" प्रजातान्त्रिक
विचार समाजका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्, "पार्टर्ीीवधानबाट
संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर मौन बस्नर्ुपर्छ ।"
बाहिर जतिसुकै बहस चलिरहे पनि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
यसबारे स्पष्ट रूपमा मुख खोलेका छैनन् । आफूलाई भेट्न आउने जिल्ला
सभापतिहरूलाई उनी 'राजालाई थपना बनाएर राख्नर्ुपर्छ, हटाइहाल्ने कुरा
गर्नुहुँदैन' भनिरहेका छन् । कोइरालालाई भेटेर फर्किने एक सभापतिको
विश्लेषणमा, तीन वर्षता पार्टर्ीीत्र राजतन्त्र विरोधी माहौल निकै
बढे पनि यसले महाधिवेशनमा एजेण्डाका रूपमा प्रवेश नपाओस् भन्नेतर्फसभापति
कोइराला सचेत छन् । कोइराला निकट एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ चाहिँ
आगामी महाधिवेशनले संसद्को सर्वोच्चता अर्न्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र
'सेरेमोनियल मोनार्की' लाई अँगाल्ने बढी सम्भावना छ ।
संंविधानसभाको मुद्दालाई खुल्ला बहसमा उतार्ने नरहरि
आचार्यले पार्टर्ीीवधानमा राजतन्त्रबारे मौन रहनुपर्ने धारणा र्सार्वजनिक
गरिसकेका छन् । यो विषयलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गराउने गम्भीर तयारीमा
रहेका आचार्य अहिले महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग
छलफल गरिरहेका छन् । १९ माघपछि राजाको मनोनीत प्रधानमन्त्री बन्न जान
नहुने तर्क गर्दै आएका रामचन्द्र पौडेल पार्टर्ीीत्र विकसित राजतन्त्र
विरोधी धारलाई पकडेर सभापतिमा उठ्ने भित्री तयारीमा छन् । कोइरालापछि
दोस्रो नेता आफू हो भन्नेमा निश्चिन्त हुनसकेको अवस्थामा जुनसुकै बेला
पौडेलको रवैया परिवर्तन हुनसक्ने हुनाले यस्तो भएको खण्डमा नरहरिले
पार्टर्ीीत्र यो धारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने
विषय सैद्धान्तिक बहसमा मात्रै सीमित नभएर मतदानको प्रक्रियामा जानसक्छ
। किनभने संविधानसभाका सम्बन्धमा नरहरि आचार्यको प्रस्तावमा सहमत महन्थ
ठाकुर र कृष्ण सिटौलाहरू सभापति कोइरालाको क्याम्पबाट आफूलाई बाहिर
लैजान सक्दैनन् । महामन्त्री सुशील कोइराला, सहमहामन्त्री गोविन्दराज
जोशी, सदस्यहरू केवी गुरुङ्ग, बलदेव शर्मा मजगैयाँ, विनयध्वज चन्द,
सुनिल भण्डारी, डा. रामवरण यादवको हालत पनि त्यही हो । कोइराला पारिवारका
सुजाता, शशाङ्क, शेखरसँगै खुमबहादुर खड्का र सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी
पनि कोइरालाकै पक्षमा अडिग देखिन्छन् ।
गिरिजादेखि हृदयरामसम्म
यसपटकको महाधिवेशनमा सभापति र १८ केन्द्रीय सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा
२००७ सालदेखि २०३६ सालसम्मका नेता-कार्यकर्ता रहेका करीब पाँच दर्जन
महासमिति सदस्य भिड्ने तयारीमा छन् । सो दौडमा गिरिजाप्रसाद कोइराला
र बलबहादुर र्राईदेखि हृदयराम थानी र चन्द्र भण्डारीसम्म, रामचन्द्र
पौडेल र नरहरि आचार्यदेखि दीपक गिरी र शोभाकर पराजुलीसम्म छन् । यसमा
युवाहरूकै सङ्ख्या ठूलो छ ।
अधिवेशनअघि विवाद, अनसन, धर्ना आदि गर्नु काङ्ग्रेसजनको
परम्परा नै हो, जुन यस पटक पनि दोहोरिएको छ । सोलुखुम्बु, काभ्रेपलाञ्चोक,
धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, बझाङलगायत
विवाद उब्जिएका १३ जिल्लामध्ये चारवटाको विवाद छिनोफानो भइसकेको छ
भने काठमाडौँलगायत नौ जिल्लाको भदौको पहिलो सातासम्म टुङ्गो लगाइसकिने
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । सह-महामन्त्री जोशीको इशारामा
राजधानीमै बसेर गरिएका गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनहरूको विरोधमा
सिन्धुपाल्चोकका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता २६ साउनदेखि सानेपा, बीपीनगरस्थित
केन्द्रीय कार्यालयको पश्चिम गेटमा धर्ना बसेका छन् भने सोलु काङ्ग्रेसका
असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू पार्टर्ीीे 'आन्तरिक प्रतिगमन' को विरोधमा
पर्ूर्वी प्रवेशद्वारमा रिले अनशन गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य हरिहर दाहाल भन्छन्,
"अधिवेशनहरू विधानसम्मत प्रक्रियाबाटै भएका छन् । अधिवेशनमा सबै
साथीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व भयो/भएन त्यो नेतृत्वले विचार गर्ने
कुरा हो, निर्वाचन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।" 'विधानसम्मत'
भनिएको निर्वाचन कसरी भएको रहेछ भन्ने केही उदाहरणः पार्टर्ीीभापति
सत्यराज भण्डारीको राजधानीस्थित घरमा गरिएको बझाङका गाउँ, क्षेत्र
र जिल्ला अधिवेशनबारे धेरै कार्यकर्ताले थाहा नपाएको बताएका छन् ।
बाजुरा तरुण दलका अध्यक्ष रामबहादुर बोहारा भन्छन््, "अधिवेशन
जिल्लामै हुनर्ुपर्छ भनेको थिएँ । तर, २०-२१ माघमा भूमिगत शैलीमा धनगढीमा
गरेछन् । कति जना भेला भएर के गरे कुन्नि मैले त थाहै पाइनँ ।"
केन्द्रीय निर्वाचनसमितिका सदस्य हरिहर दाहाल माओवादी हिंसाको कारण
नेता/कार्यकर्ता गाउँ जान नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसरी गरेको अधिवेशनलाई
मान्यता दिइएको बताउँछन् ।
गएको वर्षसक्रिय सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भनेर
पनि संस्थापन पक्षको चर्को विरोध भएको थियो । आ-आफ्नो जिल्लाका कार्यकर्तालाई
सक्रिय सदस्यताबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको भनी रामचन्द्र पौडेल
र अर्जुननरसिंह के.सी. ले समेत विरोध जनाएका थिए । १९ माघको शाही कदमपछि
थुनामा रहेका बेला मधु आचार्यलाई हटाएर शिवप्रसाद हुमागाईंलाई काभ्रेको
सभापति बनाइयो । सक्रिय सदस्यता वितरणमा केन्द्रले धाँधली गरेको आरोप
लगाएका काठमाडौँ सभापति तर्ीथराम डङ्गोलले माघको दोस्रो सातादेखि रत्नपार्कमा
अनशन शुरु गरेका थिए, जुन १९ माघको शाही कदमसँगैको गिरफ्तारीपछि अन्त्य
भयो ।
महाधिवेशनमा थरीथरीका प्रतिनिधि छानिएका छन् । निष्त्रिmय
राजनीतिक जीवन बिताइरहेका पर्ूव सभापति कृष्णप्रसाद भट्टर्राईलाई ललितपुर-३
बाट महासमिति सदस्य बनाइएको छ । कोइराला परिवारका शशाङ्क, नोना, सुजाता,
अशोक, शेखर, रुक्मिणी सबै महासमितिमा आएका छन् । २९ महिला महासमिति
सदस्यमध्ये झापा-२ बाट सी.के. प्रर्साईंकी धर्मपत्नी गिरिराजकुमारी
प्रर्साईं, मोरङ-७ बाट शैलजा आचार्य र नोना कोइराला तथा सुनसरी-५ बाट
सुजाता कोइराला छानिएका छन् ।
पार्टर्ीीाओवादी सम्वाद, सहमति र सहकार्यको बहस चलिरहेका
बेला महाधिवेशनमा माओवादी पीडितहरूको प्रतिनिधित्व पनि ठूलै सङ्ख्यामा
हुने भएको छ । तनहुँमा माओवादीद्वारा मारिएका होमराज लोहनीकी विधवा
बालकुमारी, सरस्वतीकृष्ण श्रेष्ठका भाइ राजेन्द्र र माओवादीबाटै मारिएका
तत्कालीन जिल्ला कार्य समितिका कोषाध्यक्ष विष्णुप्रसाद जमर्कट्टेलकी
धर्मपत्नी इन्दिरा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका छन् । तनहुँबाटै
तरुण दलका केन्द्रीय महासचिव पुष्पराज पराजुली महासमितिमा छानिएका
छन् भने नेविसंघका पर्ूव अध्यक्ष गोविन्द भट्टर्राईले महाधिवेशन प्रतिनिधिमै
चित्त बुझाउनु परेको छ । उता डडेलधुराबाट लोकराज भट्ट महासमितिमा छानिए
भने नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव सिंह महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै
भए ।
केही ठाउँमा पार्टर्ीीवभाजनपछि नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक)
मा लागेर फर्किएकाहरू पनि महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका
छन् । नुवाकोट क्षेत्र-१ बाट महासमिति सदस्य बनेका रामप्रसाद अधिकारी
र तीन जना महाधिवेशन प्रतिनिधि, दोलखाका सभापति ताराबहादुर कोइराला
र दोलखाकै महाधिवेशन प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद शिवाकोटी तथा बझाङबाट महासमिति
सदस्य छानिएका चेतराज बजाल कुनै बेला देउवातिर थिए ।
महाधिवेशनको मुखमा पुस्तकको लहर
संंविधानसभाको मुद्दालाई खुल्ला बहसमा उतार्ने नरहरि
आचार्यले पार्टर्ीीवधानमा राजतन्त्रबारे मौन रहनुपर्ने धारणा र्सार्वजनिक
गरिसकेका छन् । यो विषयलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गराउने तयारीमा रहेका
आचार्यले हालै चारवटा पुस्तक समेत पाठकसामु ल्याएका छन् । यस्तै केही
महिनाअघि रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सर्न्दर्भमा समाजवाद नामक पुस्तक
विमोचन गराएका थिए भने पछिल्लोपटक डा. रामशरण महतले इन डिफेन्स अफ
डेमोक्रेसी डाइनामिक्स एण्ड फल्ट लाइन्स् अफ नेपाल्स् पोलिटिकल इकोनोमिक
नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।
|
