| आवरण-विचार
| काङ्ग्रेस महाधिवेशन
काङ्ग्रेसले मुख खोल्नैपर्ने विषयहरू
•
राधेश्याम अधिकारी
मीन बज्राचार्य |
आसन्न काङ्ग्रेस-महाधिवेशनप्रति
आम जनता, शुभेच्छुक, कार्यकर्ता र सञ्चारमाध्यमको चाख बढेको छ । यो
स्वाभाविक पनि हो, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा झण्डै
६ दशक लामो भूमिका निर्वाह गरेको पार्टर्ीीनेकौँ आरोह-अवरोहका बाबजूद
आज पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छ, र यसको महाधिवेशनले
लिने निर्ण्र्ााे सिङ्गो मुलुकको राजनीति, प्रजातन्त्र, अर्थतन्त्र
आदि पक्षलाई प्रभावित तुल्याउँछ । त्यसमाथि, काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन,
माओवादीको हिंसात्मक युद्ध र त्यसको प्रतिकार गर्ने नाममा राजाले १८
असोज, २०५९ मा उठाएका कदमपश्चात् प्रजातन्त्रलाई लिकबाट हट्न बाध्य
तुल्याइएको, संविधानलाई धारा १२७ को स्वेच्छाचारी प्रयोगबाट क्षत-विक्षत
पारिएको र सैनिक समाधानको विकल्प छैन भन्ने सन्देशसँगै सङ्ख्या र हातहतियारबाट
समेत सैन्यशक्ति सुदृढ पारिइरहेको घडीमा हुनलागेको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेस महाधिवेशनका चुनौती र दायित्व
एकदमै धेरै र गहन छन् । प्रजातन्त्रलाई लिकमा ल्याउनु पहिलो चुनौती
हो । तर त्यो काम सजिलो छैन । काङ्ग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरूमाथि
जनता र नागरिक समाजको दबाब बढ्दो छ- प्रजातन्त्र भन्न छोडेर 'लोकतन्त्र'
शब्दको प्रयोग गर, संवैधानिक राजतन्त्र हैन 'गणतन्त्र'लाई गन्तव्य
बनाउ भन्ने । तर, सँगै प्रजातन्त्र र यस मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक विकासमा अहंभूमिका ओगट्ने मित्रराष्ट्र र अन्तर्रर्ााट्रय
संस्थाहरू राजनीतिक दल र राजा नै मिलेर अघि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा
दह्रोसँग उभिइरहेका छन् ।
माओवादी समस्या त आफ्नो ठाउँमा सिङ्गै छँदैछ- जसले काठमाडौँ
उपत्यका र मोफसलका सदरमुकाम छोडेर अन्य गाउँ, वस्तीहरूमा भय र आतङ्कमार्फ्
आफ्नो प्रभाव कायम गरेको छ । माओवादी भनेको त्यही शक्ति हो, जसले नेपाली
काङ्ग्रेसका सयकडौँ कार्यकर्ता मारेको छ, अङ्गभङ्ग तुल्याएको छ, घर-बास
छाड्न विवश पारेको छ । यथार्थमा माओवादी हिंसाका कारण 'शान्ति' भन्ने
कुरा आम नेपालीलाई दुस्वप्न झैँ लाग्न थालेको छ । तर पनि नेका महाधिवेशनले
शान्ति, प्रजातन्त्र र विकासका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाई राष्ट्रलाई
निकास प्रदान गर्नै पर्छ । यो उसको दायित्व नै हो ।
पहिलो चुनौती शान्ति
'प्रजातान्त्रिक सरकारहरूका असफलता नै माओवादी जनयुद्धको मूल कारण
हो' भन्ने भ्रम र्छन वर्तमान सत्ताधारीहरू एक हदसम्म सफल भएका छन्
। तर यो बिल्कुल झूठो कुरो हो । सत्य के हो भने उक्त युद्ध विशुद्ध
माओवादी राजनीतिक चिन्तनबाट प्रेरित भएर शुरु गरिएको थियो । त्यसबेला
र पछिका सरकारहरूको असफलतालाई गोश्वारामा भन्नुपर्दा माओवादी जनयुद्धलाई
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमार्फ् व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्न सकेनन्
सम्म भन्न सकिन्छ । तर त्यसको पनि मूल कारणमा जानु पर्दा, सेना माथि
राजाको पकड प्रजातन्त्रोत्तरकालमा पनि कायम रहेको र सेनालाई जननिर्वाचित
सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन नसक्दा समस्याले आजको रुप धारण गर्न पुगेको
हो । यस प्रसङ्गमा दुनै र होलेरी आक्रमणका बेला सेनाले निर्वाह गरेको
असहयोगात्मक भूमिका सबैले सम्झिराख्नर्ुपर्छ ।
'शान्ति' सरकारको मात्रै चासोको कुरा होइन, शान्ति
नहुँदा मूलतः जनता नै प्रताडित भएका छन् । माओवादीसँग वार्ताबिना तत्काललाई
दिगो शान्ति सम्भव छैन । तर त्यस्तो वार्ता पनि सजिलो छैन । किनभने
माओवादीकै कारण हजारौँ मानिसहरू मारिएका छन्, लाखौँ विस्थापित भएका
छन् । त्यसमाथि काङ्ग्रेस र माओवादीको राजनीतिक उद्देश्य र मार्गमा
आकाश-जमिनको अन्तर छ । तैपनि शान्तिको लागि प्रयत्न आवश्यक छ । र,
यो प्रयत्नमा नेपाली काङ्ग्रेस हरदम लागिपर्न सक्नर्ुपर्छ । यता आएर
माओवादीहरूले पनि रणनीतिक रूपमै वार्ताप्रति उत्सुकता देखाएका छन्
। नेका, अन्य राजनीतिक दल र माओवादीबीचको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
धारणामा जति अन्तर भए पनि नेपालको भूराजनीतिक बनोट र नेपालमा अन्तर्रर्ााट्रय
जगतको बढ्दो चासोले माओवादीलाई टेबुलमा आउन, बस्न र समाधान निकाल्न
बाध्य पार्दै लगेको छ । जुन तथ्यलाई यता आएर माओवादी नेतृत्वले समेत
र्सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा, काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले अर्को
-१२ औँ) महाधिवेशनअघि नै मुलुकमा यसरी शान्ति स्थापना गर्र्छौँ भन्ने
रोडम्याप स्पष्टसँग राख्न सक्नर्ुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित जनउत्तरदायी
शासन, बहुदलीय व्यवस्था, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका
जस्ता विषयवस्तुमा सम्झौता नगरिकन माओवादीसँग कसरी शान्ति कायम गर्ने
- यो प्रमुख चुनौतीको विषय हो । यी मूलभूत चरित्र नत्यागी शान्ति वार्ता
गर्दा नेका सम्भव हुनेसम्मको लचिलो हुनुपर्ने कुरामा दर्ुइमत हुँदैन
।
राजाका बारेमा
प्रजातन्त्र राजाबाट अपहरण हुने काम भएको छ । त्यसैले कुरा नचपाइकन
नेका अधिवेशनले राजा, राजसंस्था, राजतन्त्र बारे यसपटक मुख खोल्नै
पर्छ । २०४६ मा वीरेन्द्र नामका 'व्यक्ति' र आन्दोलनकारी जनता -दल)
बीच सम्झौता भएको हुनाले २०५९ मा व्यक्ति ज्ञानेन्द्र नामका 'व्यक्ति'लाई
सम्झौता तोड्न संभव भएको हो - कि ०४६ मा राजसंस्थाले नै गरेको सम्झौताको
२०५९ सालमा अनादर भएको हो - के यो मुलुकमा राजतन्त्रको अझै भविष्य
छ - यीमध्ये पछिल्लो प्रश्नबाट शुरु गर्ने हो भने, नेपालमा अब राजतन्त्रको
कुनै भविष्य छैन । आजको चेतनशील समाज 'लोकतन्त्र'ले 'प्रजातन्त्र'
शब्दलाई प्रतिस्थापित गरोस् भन्नेसम्मको आकांक्षा राख्दछ, किनभने 'प्रजातन्त्र'मा
राजसंस्थाको आभास आउँछ । 'लोकतन्त्र' राजसंस्थासहित वा रहित हुन सक्छ
। तर प्रजातन्त्र भित्र राजसंस्था अट्ने नै भएपनि आजको जस्तो राजतन्त्र
नेकालाई अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश अधिवेशनबाट स्पष्टसँग आउनु जरुरी
छ ।
नेका महाधिवेशन राजसंस्थाका बारे स्पष्ट हुनुपर्ने थप
बुँदाहरू हुन्ः भइरहेको विधानलाई यथास्थितिमा राख्ने वा 'संवैधानिक
राजतन्त्र'बाट नामधारी -सेरेमोनियल) राजा बनाउने गरी विधान संशोधन
गर्ने - वा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको उल्लेख नगर्ने - वा विधानमा
गणतन्त्रमै जाने व्यहोरा उल्लेख गर्ने ?
राजाबाट गल्ती भएको छ, र गल्ती गम्भीर प्रकृतिको छ
। गल्ती गर्नेले दण्डित हुनै पर्दछ । राजकीय अदालतमा राजाले गल्ती
गरेकोमा मुद्दा लगाउन र सजाय दिने प्रावधान छैन । तर नेकाको महाधिवेशन
जनताको अदालतलाई प्रतिबिम्बित गर्ने निकाय हो । त्यसैले जनताको हक,
अधिकार बढाउने र राजाको अधिकार कटौती गर्ने कुरामा यसले निसङ्कोच आफ्नो
दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ । संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्न र राजालगायत
राजकीय सम्पर्ूण्ा अङ्गहरूलाई संसद -जनता) अधीनस्थ तुल्याउने एकमात्र
लक्ष्य अब नेकाको हुनर्ुपर्छ ।
प्रजातन्त्र माथि नेकाको अटल विश्वास र आस्था छ । महाधिवेशनले
प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तलाई अविचलित रूपले हिजोकै मान्यतालाई
थप शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा महाधिवेशनले
नेका सङ्गठन भित्रका कमीकमजोरी समेतमा आत्मचिन्तन गर्नु जरुरी छ ।
पार्टर्ीी सरकारको व्यवस्थापन गर्न नेका किन अर्समर्थ भयो - पहिलो
आम निर्वाचनपश्चात् पाँच वर्षम्म किन सरकार चल्न सकेन - हुँदोखाँदो
सरकार किन गिर्यो - पहिलो मध्यावधि चुनावको घोषणाको विकल्प थियो,
थिएन - दोस्रो अवधिको संसदमा नेकाकै सांसद मत दिनबाट किन अनुपस्थित
रहे र सरकार संसद भित्र अल्पमतमा पर्यो - २०५६ सालमा स्पष्ट जनादेश
पछि आएको कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको सरकार बाहिरिनु पार्टर्ीीे लागि
सुखद् रहृयो रहेन - पछिल्लो मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनु प्रजातन्त्रलाई
आजको स्थितिमा पुर्याउने मूल कारण भए पनि त्यो पार्टर्ीी सरकारसँग
तालमेल र व्यवस्थापन गराउन नसक्दाको परिणाम हो, हैन ?
प्रजातन्त्रलाई भित्री मनदेखि नै स्वीकार गर्न र त्यसलाई
आचरणबाट जीवनपद्धतिमा ढाल्न सकिएन भने प्राप्त भएको प्रजातन्त्र टिकाउ
हुँदैन भन्ने तीतो यथार्थ स्थापित छ । कतै राजा, कतै सेना, कतै विदेशी
हस्तक्षेप, कतै प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नै आएका तानाशाह, कतै धार्मिक
नेता वा अरू कसैका नामबाट प्रजातन्त्र अपहरण हुने गरेको छ । प्रजातन्त्रप्रति
रहेको नेकाको विश्वास र आस्थालाई टिकाउन र सर्म्बर्द्धन गर्न यसले
आफ्ना नीति, निर्ण्र्ाारूलाई पारदर्शीढङ्गले जनतामाझ लैजानर्ुपर्दछ
। जनताबाट अलगथलग पर्ने नेकाको नीति रहृयो रहेन बितेका समयमा यो पनि
समीक्षाको विषय हुनर्ुपर्छ ।
प्रजातन्त्रलाई नै जोगाउने क्रममा पार्टर्ीीभत्र जे
जति फोरमहरू छन् तिनलाई चलायमान गर्राई राख्नर्ुपर्छ । तीन वर्षा महाधिवेशन
गर्ने नेकाको विधान छ, त्यसलाई पछ्याउनुपर्दैन - संविधानले बाध्य नपार्दो
हो भने पाँच वर्षा पनि महाधिवेशन गर्ने जाँगर पलाउँदैनथ्यो कि - त्यसैगरी,
विधानमा महासमितिको व्यवस्था अकारण गरिएको होइन । प्रत्येक वर्षमहासमितिको
बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तिनको पालना नहुँदा प्रजातन्त्र
र प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई गम्भीर क्षति पुगेको छ ।
जहाँसम्म विकासको कुरा छ- यसमा नेकाले ठम्याउनर्ुपर्दछ,
विकासको कुन अवधारणालाई अगाडि बढाउने - देशको विकास अन्ततः जनताले
नै गर्ने हुन् । प्रजातन्त्रमा 'एक व्यक्ति एक मत' जति जरुरी ठानिन्छ,
त्यति नै जरुरी प्रत्येक व्यक्तिलाई विकाससँग गाँस्नुहुन्छ । राज्यले
सङ्गठित क्षेत्रमा दिई आएको विदाका सुविधाको नाम नसुन्ने नेपालीहरू
हजारौँमा हैन लाखौँको सङ्ख्यामा छन् भन्ने कुरालाई योजना बनाउनेले
बिर्सनुहुन्न । घाम नझुल्कँदा शुरु गरेर घाम अस्ताउँदासम्म काम गर्ने
र काम गर्छर्ुुन्नेलाई भरपेट खानसम्म नसिव नहुने परिस्थिति भएको मुलुकमा
यति मेगावाट बिजुली, यति अस्पताल बेड, यति किलोमिटर सडक, यति विद्यालय
बने भनेर आँकडा गनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । हातमा सीप र जाँगर भएका
प्रत्येक नेपालीलाई उत्पादनसँग जोड्ने छोटो प्रक्रियामा जान सक्ने
मोडल नै हाम्रा लागि उत्तम हो । मुलुकभरि रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन
नसक्ने हो भने विकासका अन्य मोडलहरू सीमित व्यक्तिलाई धनी बनाउन मात्र
सहयोगी सावित हुनेछन् । विदेशमा तन्नेरी पठाएर आएको 'रेमिटान्स'ले
मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको कुरा अर्थ मन्त्रीले बजेटमा
दोहोर्याउनु लाजले टाउको निहुराउनुपर्ने विषय होइन ?
प्रजातन्त्रोत्तरकालमा बाह्र वर्षभित्रमै शतप्रतिशत
साक्षर बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो, थोरै बुद्धि पुर्याएको
भए । राष्ट्रिय विकास सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदो हो भने
न्यून खर्चमा ठूलो लाभ प्राप्त हुनेथियो । गुणात्मक शिक्षाका लागि
जिल्लाका र्सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव पर्ूर्ति गर्न राष्ट्रिय
विकास सेवा जतिको दह्रो उपाय अर्को हुने थिएन । जिल्लामा चिकित्सकको
अभाव छ । नेपालमा आजभोलि वाषिर्क सरदर ६ सय भन्दा बढी नेपाली डाक्टरहरू
आफ्नो अध्ययन सक्छन् । तिनलाई एक वर्षा लागि जिल्लामा काम गर्न पठाउने
राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारका निम्ति कुनै हम्मेको काम होइन । तर हिजो
त्यस दिशातर्फसोचिएन । नेकाको यो महाधिवेशनले यस्ता कुराहरूमा समेत
नीतिगत छलफल गरेर आफू सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खाका
नै तयार पार्नु उचित हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त आउँदो महाधिवेशनले थुप्रै विषयमा छलफल
गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि पार्टर्ीी जनतामा रहेको आफ्नो साख बढाउन र
भएको साख कायम राख्न भरसक प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस्तो गर्न नेकाले
जनतामा आशा, भरोसा र विश्वास जित्ने नीति तय गर्नैपर्छ । जनतालाई सपना
बाँड्नु पर्छ, सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्ने शक्ति आर्जन गर्नुपर्दछ
।
के नेकाको आउँदो महाधिवेशन यी विषयमा अगाडि बढ्न सक्ला
- वास्तविक चुनौती भनेकै यही हो ।
|
