| आवरण-विचार
| काङ्ग्रेस महाधिवेशन
निर्णयमा पुग्नुपर्ने तीन मुद्दा
•
प्रा. कृष्ण खनाल
यतिखेर नेपालको
राजनीतिले स्पष्ट निकास खोजिराखेको छ । राजा, माओवादी र संसदीय धारका
राजनीतिक पार्टर्ीीको सत्तासापेक्ष आपसी जोडघटाउले मात्र कुनै बाटो
देखाउन नसक्ने कुरा सिद्ध भइसकेको छ । अस्पष्टता, अनिर्ण्र्ाार अविश्वास
मात्र होइन, द्वैध मानसिकताबाट समेत ग्रस्त छन् नेपाली राजनीतिका यी
प्रमुख पात्रहरू ।
यो पृष्ठभूमिमा यही भदौ १४-१७ मा हुन लागेको नेपाली
काङ्ग्रेसको ११ औँ महाधिवेशनले गतिरुद्ध नेपाली राजनीतिलाई कसरी चलायमान
बनाउनेछ भन्ने सबैको चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । जनमतसँग निरपेक्ष
रहने पार्टर्ीीे भविष्य हुँदैन । काङ्ग्रेसको यस अधिवेशनसामु मुलुकका
अहम् राजनीतिक सवालहरू उपस्थित छन् । २०४७ सालको संविधान घोषणा भएपछिका
काङ्ग्रेस महाधिवेशनहरूमा र्'गर्व' गरिँदै आएको 'संवैधानिक राजतन्त्र'
अब पर्ूण्ातया हुकुमी एवं निरङ्कुशतन्त्रमा परिणत भएको छ । माओवादीको
कथित 'जनयुद्ध' मुलुकमा हिंसा, हत्या र विध्वंश निम्त्याउन मात्र नभई
राजाका निम्ति संवैधानिक पद्धति समाप्त गरेर निरङ्कुश शासन चलाउने
बहाना समेत बन्न पुग्यो । यी सवालहरूमा मुलुकले यतिखेर काङ्ग्रेसबाट
स्पष्ट दिशा खोजेको छ । तर्सथ यो अधिवेशन काङ्ग्रेसका लागि २१ औँ शताब्दीमा
लोकतन्त्र हाँक्ने एजेण्डासहित आम जनतामाझ आफूलाई पुनः नवीकरण गर्ने
एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा समेत आएको छ । मानिसहरूमा कौतुहल छ, आशा
छ र आशङ्का पनि ।
आज नेपाली राजनीति फेरि एकपटक युगान्तकारी परिवर्तनको
सँघारमा उभिएको छ । एकातर्फराजा राजनीतिक पार्टर्ीीको भूमिकालाई पन्छाउँदै
आफ्नै प्रत्यक्ष शासनलाई निरन्तरता दिन कस्सिएर लागेका छन् भने पार्टर्ीी
२०४७ सालको संविधानको 'हृयाङ्गओभर'बाट अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । अर्कातर्फराजाको
औचित्य सकियो, अबको लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र नै हो भन्ने नागरिक मतले
जोड-पक्रिन थालेको छ । यो सवालमा भरोसायुक्त पहल काङ्ग्रेसले नै गरोस्
भन्ने जनआकाङ्क्षा पनि छ । तर्सथ यो अधिवेशन अर्को तीन वर्षा लागि
ताजा जनादेश लिन जम्मा भएका काङ्ग्रेसजनहरूको औपचारिक भेलाका रूपमा
मात्र सीमित हुन मिल्ने देखिँदैन । यसले लोकतन्त्रको नयाँ गन्तव्य
पहिल्याउँदै माओवादीको सशस्त्र व्रि्रोहलाई समेत शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक
निकासको भरपर्दो विकल्प दिएर नेपाली राजनीतिको नयाँ बाटो निरुपण गर्नुपर्ने
दायित्व बोकेको छ ।
यस महाधिवेशनका माध्यमबाट काङ्ग्रेसले सम्बोधन र निर्ण्र्ाागर्नुपर्ने
प्रमुख राष्ट्रिय विषयहरू हुन्ः गणतन्त्रको सवाल र लोकतन्त्रको निर्ण्ाायक
गन्तव्य, माओवादी व्रि्रोहको शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक निकास र लोकतन्त्रको
भावी संरचना ।
गणतन्त्रको सवाल र लोकतन्त्रको गन्तव्य
नेपालमा राजा र लोकतन्त्रलाई सँगसँगै लैजाने प्रयत्न २००७ सालदेखि
नै भएको हो । यस अवधिमा गद्दीमा बसेका राजा त्रिभुवनदेखि वर्तमान राजा
ज्ञानेन्द्रसम्म प्रत्येकसँग 'संवैधानिक राजतन्त्र' अर्थात् लोकतान्त्रिक
पद्धतिमा संवैधानिक राजसंस्था- को अभ्यास गर्ने प्रयत्न भयो । तर यस्तो
अभ्यासको कठघरामा कुनै पनि राजा इमान्दार रहेनन् । मौका पर्नासाथ आफैँलाई
लोकतन्त्रको पर्याय बताउँदै हुकुमी शासनलाई नै लोकतन्त्रको आवरण दिने
प्रयत्न प्रत्येक राजाले गरे । अब फेरि पनि लोकतन्त्र र राजालाई सँगै
लाने निर्रथक प्रयास गरिरहने पक्षमा नेपाली जनमत देखिन्न । र, राजा
स्वयम्ले पनि नाममात्रको राजा भएर बस्न चाहेका छैनन् । राजाको यस्तो
चाहना १८ असोज र १९ माघ हुँदै प्रत्यक्षरूप कार्यान्वयनमै आइसकेको
छ । यसले गर्दा, राजालाई हर्ेर्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन
आएको छ । लोकतन्त्रका पक्षधर युवासँगै प्रबुद्ध प्रौढहरूको पनि धारणा
बदलिएको छ । यस्तो परिवर्तन घर्ुर्की र प्रतिक्रियाको अभिव्यक्तिका
रूपमा नभई इतिहासको विवेकपर्ूण्ा विश्लेषण तथा लोकतन्त्रका प्रति अरू
दह्रो प्रतिबद्धताका आधारमा आएको हो । तर्सथ महाधिवेशनले कुनै छुट्टै
दृष्टिकोण प्रतिपादन गर्ने होइन, समयको माग अनुसार विकसित भएको यस
दृष्टिकोणलाई पार्टर्ीी तर्फाट नीतिगत औपचारिक हैसियत प्रदान गर्नेसम्मको
कुरा मात्र हो । काङ्ग्रेसले नचाहँदैमा मुलुकमा अब गणतन्त्रको सवाल
रोकिने छैन ।
अर्को कुरा, १९ जेठ, २०५८ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि
राजसंस्था र राजपरिवारलाई हर्ेर्ने नेपालीहरूकै दृष्टिकोणमा पनि व्यापक
परिवर्तन आएको छ । यस हत्याकाण्डले राजपरिवारभित्र मौलाएको चरम विकृतिलाई
उजागर गरेको छ । त्यसपछि स्थापित भएका राजा र राजपरिवारले नेपाली जनतालाई
संवैधानिक भूमिका, सामाजिक आदर्श वा नैतिक- कुनै पनि हिसाबले प्रेरित
गर्न सकेका छैनन् । यस आधारमा, राजसंस्था राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व
वा सम्मानको प्रतीकका रूपमा कसै गरी पनि रहन सक्ने देखिँदैन । केही
चाकडीबाजको स्तुतिगानलाई नै राजभक्ति र लोकसम्मति बताएर राजसंस्थाको
निरन्तरता र स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानबाट 'संवैधानिक
राजतन्त्र' हटाइयोस् भन्ने काङ्ग्रेस अभिमत ज्यादै सान्दर्भिक छ ।
'संवैधानिक राजतन्त्र'लाई विगत तीन वर्षो अवधिमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्व
एवम् कार्यकर्ता पंक्तिले बारम्बार तोड्दै आएका छन् । नेताहरूले राजाको
भविष्यमाथि र्सार्वजनिक रूपमा औँला ठड्याएका छन् । विद्यार्थीहरूले
गणतन्त्रका पक्षमा खुला नारा लगाएका छन् । तर्सथ, काङ्ग्रेसको यस महाधिवेशनले
राजालाई थप दबाब दिन वा प्रतिक्रियाका लागि होइन, विगत पचास वर्षन्दा
लामो इतिहासको वस्तुगत एवम् विवेकपर्ूण्ा विश्लेषण गरी कम्तीमा पनि
संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको पार्टर्ीीे वैधानिक प्रतिबद्धता खारेज
गरेर लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई स्पष्ट दिशा दिनु जरूरी छ ।
माओवादी समस्याको शान्तिपर्ूण्ा निकास
दश वर्षेखि माओवादी 'जनयुद्ध'का कारण मुलुकले भोग्दै आएको हिंसा, हत्या
र विध्वंसलगायत नागरिक जीवनको व्यापक विस्थापनको दिगो निकास पहिल्याई
नेपाली जनतालाई शान्तिपर्ूण्ा जीवनको प्रत्याभूति गर्नु अहिलेको र्सवाधिक
खाँचोको विषय हो । यसको निम्ति भरपर्दो पहल गर्नु नेपाली काङ्ग्रेसको
दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । यो समस्याको सैन्य समाधान सम्भव छैन
भन्ने कुरामा विश्वस्त नेपालका मित्रहरूले पनि बारम्बार वार्ताद्वारा
राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, यसका विपरित सैन्य
समाधानको बाटो रोज्दा सिङ्गो मुलुक नै तीब्र सैन्यीकरणको चङ्गुलमा
फसिरहेछ । नेपाली जनतामाथि अघोषित सैनिक शासन लादिएको छ ।
माओवादीका पछिल्ला दस्तावेज र अभिव्यक्तिहरूले, उनीहरू
बन्दूककै भरमा 'जनवादी गणतन्त्र' स्थापना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय
सर्न्दर्भ अनुकूल नभएको टुङ्गोमा पुगेका देखिन्छन् । आफ्नो शक्ति र
सङ्गठनलाई संविधानसभा जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट वैधानिक
हैसियत प्रदान गर्न उनीहरूले चाहेका छन् भन्ने कुरामा अब शङ्का नगरे
हुन्छ । यसैकारण सात पार्टर्ीीे आन्दोलनमा सहकार्य गर्न समेत उनीहरू
तयार भएका हुन् । तर्सथ नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन माओवादी
व्रि्रोहलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक एवम् संवैधानिक प्रक्रियामा रूपान्तरित
हुने लोकतान्त्रिक अवसर र विकल्प दिन पछि पर्नुहुँदैन । त्यो विकल्प
भनेको कम्तीमा पनि संविधानसभाको चुनाव हो । यसका लागि र्सवप्रथम काङ्ग्रेस
महाधिवेेशनले २०४७ को संविधानलाई राजाले समाप्त गरेको यथार्थतालाई
विधिवत् स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भएमा नयाँ संविधानको
औचित्य स्थापना र निर्माणको बाटो अगाडि बढाउन सजिलो आधार मिल्नेछ ।
आन्दोलनको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा होस् या राजा,
पार्टर्ीी माओवादी बीच त्रिपक्षीय सहमति भएको अवस्थामा संविधानसभाको
निर्वाचन अब अपरिहार्य हुन पुगिसकेको छ । संविधानसभामा पुग्न संसदीय
पार्टर्ीी नै सहमत भएका छैनन् भन्ने बहाना पार्न राजालाई अब कसैले
पनि ठाउँ दिनुहुँदैन । निश्चित समयावधिभित्र राजा संविधानसभाको चुनावका
लागि तयार नभए सोझै गणतन्त्रको आन्दोलनमा जाने स्पष्ट घोषणा काङ्ग्रेसको
यस अधिवेशनले गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
माओवादीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई थप स्पष्ट पार्दै
केही कुराहरूमा शीघ्र नयाँ पहल गर्नु जरूरी छ । र्सवप्रथम उनीहरूले
आफ्नो पार्टर्ीी लक्ष्य प्राप्तिका लागि हतियारमा आधारित 'जनयुद्ध'
वा सशस्त्र कारबाहीको सट्टा शान्तिपर्ूण्ा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको
अभ्यास गर्न चाहेको कुरालाई प्रतिबद्धताका साथ र्सार्वजनिक गर्नु आवश्यक
छ । लामो समयको सशस्त्र युद्धका कारण सिर्जित अविश्वास र भय मेटाउन
तथा जनमानसमा विश्वसनीयता बढाउन यस्ता प्रतिबद्धताहरूलाई बारम्बार
दोहोर्याइरहनुपर्ने पनि हुन्छ । शान्तिपर्ूण्ा सहकार्यको वातावरणलाई
थप विश्वसनीय बनाउन उनीहरूले एकपक्षीय रूपमा भए पनि प्रतिरक्षाका लागि
बाहेक अन्य आक्रामक सैन्य कारबाहीको आवधिक रूपमा स्थगन गर्ने घोषणा
गर्नुपर्छ । त्यसबाट विकसित परिस्थितिका आधारमा युद्धविरामलाई निरन्तरता
दिँदै जान सकिन्छ । गाउँ र जिल्लाका स्थानीय तहमा अन्य पार्टर्ीीका
साङ्गठनिक क्रियाकलाप बेरोकटोक सञ्चालन गर्न सकिने वातावरणको निर्माण,
विस्थापितहरूलाई ससम्मान नागरिक जीवनमा पुनर्स्थापना तथा मानवअधिकारको
पालना एवम् अनुगमनको अनुमतिका कुराहरू लोकतान्त्रिक सहकार्यका लागि
माओवादीका तर्फाट तत्काल पहल गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपर्ूण्ा विषयहरू
हुन् ।
लोकतन्त्रको भावी संरचना
काङ्ग्रेसको यस महाधिवेशनले गम्भीर रूपमा विचार गरेर निर्ण्र्ााा पुग्नुपर्ने
अर्को महत्त्वपर्ूण्ा विषय हो- लोकतन्त्रको भावी संरचना । २०४८ देखि
२०५८ सम्म संसद र सरकारको स्थायित्वको प्रश्नलाई हामीले कहिल्यै गम्भीरताका
साथ सम्बोधन गर्न सकेनौँ । परम्परागत बेलायती ढाँचाको संसदीय पद्धतिमा
हाम्रो राजनीतिक संस्कार तथा सामाजिक परिवेश अनुसार खाँचो परेका कुराहरूमा
सामयिक सुधारको अग्रसरतासम्म पनि लिन सकेनौँ । फलतः यस अवधिमा महिला,
दलित र जनजाति लगायत सिमान्तमा परेका विभिन्न वर्ग र समुदायले उठाएका
आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा एउटा कटु यथार्थ हो । प्रतिनिधित्वका
हिसाबले पनि यस संरचनामा धेरै कमी देखियो ।
यता आएर राज्यको पर्ुनर्संरचनाका बारेमा देशभर व्यापक
बहस चलेको छ । पार्टर्ीीन्दा बाहिरका सरोकारवाला समुदाय र मञ्चहरूमा
यी विषयहरूले व्यापकता पाएका छन् । पार्टर्ीीभत्रका भातृ सङ्गठनहरूले
खासै पहल र हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । फलतः जनसमुदायको ठूलो हिस्सालाई
मूलधारका पार्टर्ीीले आफूप्रति आकषिर्त गर्ने, लोकतन्त्रप्रति विश्वास
जागृत गराउने र नेतृत्वको पकड विस्तार गर्ने काम गर्न सकेनन् । माओवादीले
यसको उपयोग गरेर आफ्नो प्रभाव फैलाउने मौका पाए । अहिले राज्यको पर्ुनर्संरचना
प्रायः सबै पार्टर्ीीको बहुचर्चित एजेण्डा बनेको छ । तर यसका प्रति
उनीहरू कसैको पनि ठोस नीति र प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन । स्वायत्त
प्रादेशिक वा संघीय संरचना, बहुभाषिक सरकारी नीति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
आरक्षण, सामाजिक न्यायका लागि सकारात्मक विभेद आदि कुराहरू राज्य पर्ुनर्संरचनाका
प्रमुख एजेण्डाहरू हुन् । र्सवप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसले यी विषयहरू
विखण्डनकारी होइनन् भन्ने कुरा बुझनु पर्यो । यसको विस्तृत खाका अन्तरदलीय
एवं सरोकारवाला समुदायहरूसँगै बसेर गर्नुपर्छ । महाधिवेशनले त त्यसको
सैद्धान्तिक स्वीकारोक्तिका साथ पर्ुनर्संरचनाको खाका बनाउन केन्द्रीय
समितिलाई स्पष्ट निर्देशन देओस् भन्ने मात्र हो ।
यी विषयहरूमाथि काङ्ग्रेस महाधिवेशनले गर्ने मार्गदर्शन
र भावी नेतृत्वले अपनाउने नीति नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्यसँग जोडिनेछ
। विगतमा काङ्ग्रेस नेतृत्व र कार्यशैली दुवै अत्यन्त साँघुरो र सङ्कुचित
हुँदै गएको कटु अनुभव धेरैले गरेका छन् । विना प्रतिबद्धता केवल लोकप्रिय
प्रयोजनका लागि मात्र भए पनि कतिपय विषयहरूमा हचुवा तवरले र्समर्थन
वा विरोधका अभिव्यक्ति दिने काङ्ग्रेस नेतृत्वको परम्परा छ । त्यसैगरी
अनुशासनका नाममा राष्ट्रिय एवं पार्टर्ीीहमा विचार प्रवाहलाई कुण्ठित
गर्ने, व्यक्तिगत प्रशंसा र अनुसरणलाई पार्टर्ीीनष्ठाका रूपमा लिने
थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । यस महाधिवेशनले त्यसको सही मूल्याङ्कन
गरी पार्टर्ीीत्र आन्तरिक संवाद र बहसका आधारमा निर्ण्र्ाागर्ने, प्रगति
समीक्षा गर्ने नीतिगत पहल र र्सार्वजनिक संवादको क्षमताका आधारमा नेतृत्वको
तह र हैसियत निर्धारण गर्ने जस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रका स्वस्थ परम्पराहरू
निर्माण गर्न समेत काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई ठोस निर्देशन दिनु समेत आवश्यक
छ ।
|
