स्थलगत/हुम्ला

आफ्नै सन्तान बोझ

अकल्पनीय गरीबी र भोकमरीका कारण आफ्नै सन्तानलाई बोझ ठान्न विवश हुम्लाका बासिन्दा थोरै रकमका लागि पनि बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा शहर बजार पठाउने गर्छन्  ।

• नरेश नेवार

तस्बिरहरू नरेश नेवार

स्कूल छोडेर सिमीकोट आएका काशीलाल वि.क. (अगाडिबाट दोस्रो) साथीहरूसँग चामल लिएर फर्किँदै ।

डाँडाफाइ गाउँदेखि भोकोपेट झण्डै तीन घण्टा उकालो चढेर सिमीकोट आइपुगेका आठ वषर्ीय काशीलाल वि.क. पाँच सय जति मानिसको लाममा पाँच घण्टा बसेर जम्मा १५ किलो चामल किन्न पाउँछन् । पाँच जनाको उनको परिवारलाई यति चामल एक हप्ता पनि पुग्दैन  । चामल बोकेर घर जान लागेका काशीलाल भन्छन्, "हामीले पुर्‍याई-पुर्‍याई खानर्ुपर्छ ।"

नेपाल खाद्य संस्थानको हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटस्थित डिपोले जिल्लाबासीहरूलाई सहुलियत दरमा मासिक प्रतिव्यक्ति तीन किलो चामल बेच्ने गरेको छ । काशीलाल त भाग्यमानी हुन् । उनले तीन घण्टा हिँडेर र पाँच घण्टा कुरेर मात्रै चामल पाए । कैयौँ हुम्लाबासीले यति चामल पाउन पनि तीन दिनभन्दा बढी हिँडेर सिमीकोट आउनर्ुपर्छ र यति धाएर पनि कहिलेकाहीँ डिपोमा चामल सिद्धिएर खाली हात घर र्फकनर्ुपर्छ । थेहे गाउँबाट पाँच घण्टाको बाटो हिँडेर आएको क्षेत्री परिवारको एक समूहले बिहान ८ बजेदेखि पाँच घण्टा लाम लागेर रित्तै हात फकर् नु पर्‍यो ।

जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढा बस्ने हुम्लीहरूको अवस्था पुस्तौँदेखि यस्तै छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गर्दा खाद्यान्नको अभाव झन् बढेको छ । हुम्लामा हरेक महिना सात जना बच्चाहरू जन्मिन्छन्, तर यसलाई खुशीको क्षण ठान्नुको साटो प्रायः हुम्ली परिवारहरू आफूमाथि बोझ थपिएको ठान्छन् । डाँडाफाइका काशीलाल जस्ता धेरै बालबालिकाहरूले आफू र आफ्नो परिवारको लागि खाद्यान्न जुटाउन धेरै सङ्र्घष्ा गर्नुपर्छ  ।

डाँडाफाइ गाउँका मानिसहरूलाई देशमा व्याप्त माओ वादी समस्या वा राजनीतिक उथलपुथलबारे त्यति चासो छैन । धेरै मानिसहरूलाई त अहिले सरकारमा को छ भन्ने पनि थाहा छैन । राजधानीमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन त्यहाँ सञ्चारको कुनै माध्यम छैन । "हामीलाई के ही थाहा छैन । हामीलाई राजनीति मतलब छैन । मलाई त खाली आफ्नो परिवारको पेट कसरी पाल्ने भन्ने कुराको मात्र चिन्ता छ", आठ बच्चाकी आमा, एक हुम्ली महिला भन्छिन् ।

गाउँमा वर्षौँदेखि व्याप्त गरीबीले अहिलेसम्म यहाँ कुनै सरकारले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको स्पष्ट गर्छ । न पञ्चायती सरकारले, न बहुदलीय सरकारले नै उनीहरूको गाउँमा कुनै ठोस विकास गर्न सके । १७ वर्षेखि यहीँ कार्यरत एक सरकारी स्कूलका प्रधानाध्यापक बुद्धिसागर न्यौपाने भन्छन्, "यहाँका मानिसहरूलाई बिहान उठेदे खि खानेकुरा कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ । कसैले यहाँ वर्षो ६ महिनासम्म खाद्यान्न जोगाएर राख्न सक्यो भने त्यो धनी घर मानिन्छ ।"

जति धेरै बच्चा त्यति ठूलो खाद्य सङ्कटः आफ्ना आठ बच्चासँगै डाँडाफाइकी एक महिला (तल) ।

स्थानीय नेताहरू हुम्लाको समस्याको प्रमुख कारण सरकारी प्राथमिकताको अभाव र खराब व्यवस्थापनलाई मान्छन् । हवार्इ मार्गबाट खाद्यान्न खसाल्ने अभ्यासले गर्दा यहाँका मानिसहरूमा परनिर्भरता बढेको र आफ्नै ठाउँमा वैकल्पिक स्रोत विकास गर्ने चाहना मरेको छ । जिल्ला विकास समितिका पर्ूव अध्यक्ष जीवन शाही भन्छन्, "यहाँ खाद्यान्न उत्पादन गर्नै नसकिने होइन । जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रातो चामल हुन्छ  । हाम्रो अनुसन्धानले एक रोपनीमा ३० क्वीन्टल धान फलाउन सकिने देखाएको छ । तर कसैले केही गर्दैन ।"

नेताहरूका अनुसार, केही वर्षता माओवादी समस्यासँगसँगै सरकारको बेवास्ता पनि बढेको छ । गाउँहरूमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति छैन । सदरमुकामबाट कुनै स्थानीय सरकारी अधिकारीर्/कर्मचारी टाढाका गाउँहरूको स्थिति बुझन जाँदैनन् । अहिलेसम्मलाई यहाँका सरकारी प्रतिनिधि भनेका विकट गाउँमा बसेर काम गर्ने शिक्षकहरू मात्रै हुन् । तीमध्ये पनि कति त सिमीकोटमा, नभए नेपालगञ्जमा बस्छन् ।

धेरै शिक्षकहरू माओवादीको बहाना बनाएर लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका थेहे गाउँको एक प्राथमिक विद्यालयका स्थानीय शिक्षकको गुनासो छ । सरकारी कर्मचारीको अनुपस्थिति र माओवादी समस्याले हुम्लाका विकट ठाउँहरूमा त्यति ठूलो प्रभाव पारेको हुँदैन, जति शिक्षकहरूको अनुपस्थितिले पार्दछ । तिनको कारणले यहाँका धेरै विद्यालय बन्द हुन्छन्, बालबालिकाले पढ्न पाउँदैनन् । सिमीकोटस्थित मानसरोवर उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मधुविलास खनाल भन्छन्, "शिक्षकहरू गैरजिम्मेवार हुँदै गइरहेका छन् । १५ दिनको छुट्टीमा गयो भने पनि महिनौँसम्म आउँदैनन्  ।"

सरकारले हुम्लाको लागि शिक्षामा वाषिर्क रु.७ करोड खर्च गर्छ । त्यसमध्ये झण्डै चार करोड रुपैयाँ त यहाँका ४२० जना शिक्षकको तलब र अरू सुविधामै खर्च हुन्छ । यति ठूलो खर्च भए पनि गत वर्षहुम्लाका १३४ परीक्षाथर्ी मध्ये एक जना मात्र एसएलसी उत्तर्ीण्ा भएका थिए । शिक्षकको प्रतिबद्धताको कमी, विद्यार्थीको अनुपस्थिति र स्तरीय शिक्षाको अभाव- शिक्षा स्थिति यति पछाडि पर्नुका प्रमुख कारण हुन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार, गत वर्षजिल्लाका धेरैजसो विद्यालयहरूमा ३२ दिन मात्र कक्षा सञ्चालन भए । विद्यालयमा अनुगमन नहुनेगरेको बताउँदै जिल्ला शिक्षा अधिकारी मोहनप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, "दशैँको छुट्टीमा गएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म फर्केका छैनन् ।"

१ देखि १० वैशाखसम्म सञ्चालित सरकारको विद्यालय भर्ना अभियान 'वेलकम टु स्कूल' ले विद्यालयमा सकेसम्म धेरै पिछडिएको वर्गका बालबालिकाहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने थियो । तर भर्ना अभियान सफल नभएको यसमा संलग्न स्थानीय कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । जिल्लाका २७ गाविसमध्ये १२ वटामा मात्र बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भए । स्थानीय शिक्षक बलबहादुर शाही भन्छन्, "जनताका लागि शिक्षाको खासै महत्त्व छैन  । परिवारलाई एकछाक खान पनि धौ-धौ भएको बेलामा उनीहरू छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुको साटो काममै लगाउन बाध्य हुन्छन् ।"