| •
राधेश्याम अधिकारी |
 |
शासन/विश्लेषण
संसद नहुनुको पीडा
प्रधानन्यायाधीश
हर्रि्रसाद शर्माले अष्ट्रेलियामा व्यक्त गरेका विचारप्रति
तीखो टिप्पणी भएको छ- न्यायिकवृत्त र नागरिक समाजमा । शर्मा माथि मौजुदा
राजनीतिक दृष्टिकोणलाई र्समर्थन गरेको मात्र आरोप लागेको नभई आफू मातहतका
न्यायाधीशलाई अधिकार नभएको शाही आयोगद्वारा पक्राउ गरिएकोमा विवादास्पद
अभिव्यक्ति दिएका कारण उहाँ आफ्नै परिवारबाट समेत आलोचित हुन पुग्नुभएको
छ । नेपाल बार एशोसिएसनले त प्रधानन्यायाधीशको पदत्यागकै माग गरेको
छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष नयनबहादुर
खत्री जेनेभामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण शर्मासरह नै आलोचित
हुनुभएको छ । खत्रीले आफूले जेनेभामा नबोलेको कुरा नेपाली संचारमाध्यममा
प्रकाशित भएको भनेर चित्त दुखाए पनि उहाँको भनाइलाई नागरिक समाजले
पत्याउन सकेको छैन ।
हाल विवादमा पर्नुभएका यी पदाधिकारीका हकमा के
समानता छ भने- उहाँहरू दुवैको कार्यकाल छिट्टै सकिँदैछ । आफ्नो कार्यकालको
अन्तिम घडीमा स्यावासी पाएर जाने चाहना राख्नु मानवोचित स्वभाव हुनुपर्ने
हो । तर उहाँहरू दुवै जना समाजबाट बहिस्कृत, तिरस्कृत हुने संभावना
बोक्दै हुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पदमा हर्रि्रसाद शर्मा भन्ने
व्यक्ति रहेका कारण, अनि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नयनबहादुर खत्री
भएकाले अष्ट्रेलिया र स्वीट्जरल्यान्डमा त्यस्ता बोली बोलिएका हुन्
कि ती पदमा अरू व्यक्ति आसीन भएका भए तिनले पनि त्यस्तै बोली बोल्ने
थिए - यो खोजीको विषय हुन सक्छ । बितेको १४ वर्षा सात जना प्रधानन्यायाधीशले
आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेकोमा आजकै परिस्थिति हुँदो हो भने स्वतन्त्र
र निष्पक्ष न्यायाधीशको भूमिकामा कति जना खरो उत्रन सक्थे होलान् -
त्यतिमात्र हैन केही महिनापछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछ
। त्यसपछि नियुक्ति हुने वा भएका प्रधानन्यायाधीशबाट के अपेक्षा गर्ने
- त्यही नै कुरा आयोगका अध्यक्ष वा र्सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउने
व्यक्तिहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
अदालत उही हो, आयोग पनि उही हो, न्यायाधीशहरू
हिजोकै छन् । आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरू पनि उनीहरू नै छन् । तर हिजो
निर्भिकताका साथ फैसला वा निर्ण्र्ाावा आदेश गर्नेहरू यता आएर अचानक
किन नुन खाएका कुखुरा जस्ता हुँदै छन् (यथार्थमा, हिजोको शासनव्यवस्था
जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका थिए । तिनको जवाफदेही
संसद -प्रतिनिधिसभा) प्रति थियो । संविधानमा वणिर्त शक्ति सन्तुलनको
सिद्धान्तको प्रतिकूल हिँड्न जति शक्तिशाली ठान्नेलाई पनि हम्मे पथ्र्यो
। शक्तिशालीको शक्तिलाई कानूनका जञ्जिरले बाँधेर नियन्त्रित गरिएको
थियो ।
आज सरकार -कार्यकारिणी), न्यायपालिका र अरू संवैधानिक
निकायहरू सबै क्रियाशील छन् । क्रियाशील नभएको अङ्ग केवल संसद वा विधायिका
हो । त्यसैले १८ असोज, २०५९ को अघि र पछि अर्थात् संसद भएको र नभएको
अवस्थामा संसदबाहेक अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको स्थिति, अधिकार, जिम्मेवारी
वहन र मर्यादामा के कस्तो भिन्नता पैदा भएको छ भनेर लेखाजोखा गरिनु
जरुरी छ ।
संसदीय अभ्यासका -२०४८-२०५९) १२ वर्षा कार्यकारिणीमा अस्थिरता बढ्यो
भन्ने आरोप छ । तर यो अवधि भित्र जति सरकार फेरिए पनि त्यो संसदको
अनुमोदनबाटै संभव भएको थियो । तर पनि त्यसरी सरकार फेरिँदा राजनीतिक
दल, सांसद वा नेताहरूले जनताको कम्ती आलोचना सहनु परेन । जनताले लेखाजोखा
गरेकै कारण पहिलो पटक बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल दोस्रो चुनावमै प्रतिपक्षको
टेबुलमा बस्न बाध्य भयो । दोस्रो चुनावपछि आया राम गया राम प्रवृत्तिले
सरकारहरू अस्थिर देखिए । त्यसैले तेस्रो चुनावमा फेरि एउटा पार्टर्ीीई
बहुमत र अर्को पार्टर्ीीई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान
गर्यो जनताले ।
टनकपुर सम्बन्धी सम्झौता सन्धि वा समझदारी के
थियो भन्ने अन्योल सर्वोच्च अदालतद्वारा निरुपण भएपछि महाकाली सन्धि
हुँदासम्म त्यस किसिमका सन्धि सम्झौताहरू संसदद्वारा अनुमोदन गराउन
सरकारहरू अभ्यस्त भइसकेका थिए । कार्यकारिणीमा आएको परिपक्वताका कारण
यस्तो सम्भव भएको थियो । तर यतिबेला संविधानको धारा १२६ लाई निष्त्रिmय
बनाउने गरी सन्धि ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदासम्म कहीँ कतै
चूँ सम्म गर्ने कोही छैन । निर्वाचित सरकारहरूलाई साहै अप्ठ्यारो परेको
सुपर्ुदगी ऐन आजभोलि नै टुङ्गनि लागेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
भ्रष्टाचार बढेको विषयमा जनदबाब बढ्दै जाँदा संसदले
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रसस्त शक्ति मात्र प्रदान गरेन
कि त्यसलाई प्रभावकारी पार्न अन्य संयन्त्र समेतको विकास गर्यो ।
न्यायपालिकालाई सशक्त नपारी कानूनी राज्यको सपना
साकार हँुदैन भनेर संसदले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै जति सुविधा
दिँदै आयो- त्यो २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको कार्यकालपछिको
शायद दोस्रो अवसर थियो । त्यसरी नै निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक,
लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू संसदीयकालमा स्वतन्त्र भूमिका
निर्वाह गर्न र्समर्थ थिए र गरे पनि ।
आज संसद छैन, चप्पल लगाएर सिंहदरबार ग्यालरी बैठकलाई फोहोर तुल्याउने
व्यक्ति पनि छैनन् । जाजरकोट-बर्दियादेखि तेह्रथुम-धनुषाका आम नागरिक
सिंहदरबार जाँदा डोर्याउने चप्पलधारी नेतृत्व पनि आज छैन । जनताका
पहुँच भन्दा बाहिरका केवल रेडियो र टेलिभिजनमार्फ् सुन्न र देख्न सकिने
सुकिला, सम्पन्न व्यक्तिहरूको रजाइँ र पहुँच मात्र छ सिंहदरबारमा ।
संसदको अधिवेशन चालु हुँदा आफ्नो शक्ति बढाउन
'लविङ' गर्नेर् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आज असंवैधानिक तवरले
आफूमाथि सौता पर्दा पनि मौन साध्न बाध्य छ । अदालतका न्यायाधीश माथि
संविधान बाहिर गएर हातहाल्दा प्रतिक्रिया दिन नसकी सर्वोच्च अदालत
निरीह भएर बसेको छ । र्सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकका दृष्टिकोण
र राज्यव्यवस्था समितिमा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीका
जबरजस्त भनाइ आउँथे । आज ती निकायका भनाइ राख्ने/सुन्ने ठाउँ कतै छैन
। सञ्चारमाध्यमले संसद नभएकै कारण आफ्नो दुःख पोख्ने ठाउँ पाएका छैनन्
। तर संविधान भने उही छ ।
पद्धतिको निर्माण गर्न सकियो भने कमजोर व्यक्ति
पनि शक्तिशाली हुन्छन् र मर्यादाको पालन गर्न सक्छन् । पद्धति भत्कियो
भने र्समर्थ व्यक्ति पनि निरीह हुन पुग्छ । संसद एउटा पद्धति अर्न्तर्गतको
निकाय हो । संसद प्रत्यक्ष रूपले जनताप्रति उत्तरदायी संस्था पनि हो
। जनताको शक्ति बोकेर आएकै कारण यही निकायको आडमा अन्य संस्थाहरूले
पनि निर्भिक र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउँथे । संसद प्रत्यक्ष
रूपमा र अन्य संस्था एवं तिनका संचालकहरू अप्रत्यक्ष रूपमा संसदकै
आडमा जनताप्रति जवाफदेही थिए । संसदीय पद्धति आज छिन्नभिन्न भएको छ
। त्यसैले संवैधानिक निकायहरू पनि आज निरीह हुँदै छन् । संसदमा फ्युज
गएका कारण राज्यका अन्य अङ्ग-निकायहरूमा समेत बत्तीको उज्यालो मधुरो
हुँदै र अँध्यारो बाक्लिँदैछ ।
|
