सम्पादकीय
श्वेत आतङ्क बन्द गर
दिउँसै मुलुकको
प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालयमा मुख छोपेका लडाकुहरू पस्छन्,
एक सम्मानित मृत नेतृको शोक कार्यक्रममा व्यवधान उत्पन्न गर्छन् र
चर्पीको ढोका फोरेर निहत्था नागरिकलाई अपहरण गर्ने शैलीमा लिएर जान्छन्
। मध्यरातमा एकजना पर्ूवप्रधानमन्त्रीको निजी निवासको विद्युत लाइन
काटिन्छ, टेलिफोन सर्म्पर्क चुँडालिन्छ र उनलाई गुरिल्ला शैलीमा नियन्त्रणमा
लिइन्छ । घरडेरामा सुतिरहेका युवा, छात्र वा सामान्य नागरिकहरू सामान्य
पोशाकमा रहेका 'सुरक्षाकर्मीहरू' बाट पक्राउ पर्छन् । धर्म र शिक्षाको
सङ्गमस्थल मानिएको एउटा छात्रावासबाट एकाएक विद्यार्थीहरूलाई निष्काशित
गरिन्छ ।
यी र यस्ता अनेकन् घटनाहरू कुनै काल्पनिक चलचित्रका
दृश्यहरू नभएर अहिलेको राजधानीको र समग्रमा सिङ्गो मुलुककै वास्तविक
परिदृश्य हो । यो सब देख्दासुन्दा जोसुकैको मनमा आउने स्वाभाविक प्रश्न
हुन्छः होइन, यो के भइरहेछ - पर्ूव न्यायाधीश तथा वर्तमान बारका अध्यक्षलाई
हवाईजहाजबाट ओराल्नु, अदालतले थुनामुक्त गरेको पर्ूवमन्त्रीलाई पुनः
समात्नु तथा ब्याङ्कङि गोपनीयताका आधारभूत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै
सामान्य नागरिकलाई शङ्काको भरमा नङ्ग्याउनु- सभ्य समाजलाई सुहाउने
काम कदापि होइनन् । एक्काइसौँ शताब्दीको जतिसुकै कुरा गरिए पनि सत्रौँ
शताब्दीको व्यवहार प्रदर्शित गरेर आधुनिक राज्यलाई धेरै कालसम्म चलाउन
सकिँदैन । मानवीय मूल्य, विश्वव्यापी मान्यता तथा राष्ट्रिय ऐनकानूनको
सम्मान नगर्ने मुलुकले सुस्तरी आफ्नो वैधानिकता स्वतः गुमाउँदै जान्छ
। लाग्दछ, माओवादीले भन्दा राज्यको बढी बिगार वर्तमान सत्ताधारीहरू
स्वयंले गरिरहेका छन् ।
आतङ्कवाद सिर्जित अस्तव्यस्तता हटाउने कार्यलाई
१९ माघको शाही कदमको मुख्य उद्देश्य बताइएको थियो । तर सरकार सञ्चालनको
जिम्मा उठाएका व्यक्ति तथा निकायहरूले शाही घोषणाको मर्म र भावनालाई
पटक्कै ठम्याउन नसकेको देखिन्छ । राज्य विरुद्ध हतियार उठाएकाहरू तथा
शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक सङ्र्घष्ामा विश्वास गर्नेहरूबीच फरक देख्न
नसक्नु, राज्य स्वयं व्रि्रोहीहरूको शैलीमा दमनमा उत्रिनु तथा विधिको
शासनका न्यूनतम अवधारणाहरूसमेत अपहेलित हुनु कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित
अधिकारीहरूका सामान्य कमीकमजोरी मात्र होइनन्, राज्य असफल हुने क्रममा
रहेको प्रारम्भिक सङ्केतहरू पनि हुन् । राज्यले गुरिल्ला शैलीमा शासन
चलाउनुहुँदैन, चलाउन सक्दैन ।
वैधानिक सर्वोच्चतालाई तिलाञ्जली दिएर लहडको भरमा
शासन गर्ने प्रवृत्तिले सत्ताधारीहरूमा व्याप्त रहेको असुरक्षा भावलाई
उजागर गर्दछ । नियमकानून अनुसार सरकार सञ्चालन हुन छाडेपछि शक्तिशालीहरू
समेत डराएर आक्रामक हुन थाल्दछन् । तत्कालका लागि यस प्रकारको आचरण
र व्यवहारको शिकार सामान्य नागरिक मात्र भए पनि कालान्तरमा एकअर्काप्रति
शङ्कालु बन्दै गएको शासक वर्गले सम्पर्ूण्ा राज्यसंरचनालाई भित्रैदेखि
कमजोर बनाउँदै लगेर खोक्र्याइदिन्छ । त्यसपछि त्यो संरचना कुनबेला
गर्ल्यामगर्ुर्लुम ढल्ने हो, अनुमानै गर्न सकिँदैन ।
विधिको शासन निर्धालाई मात्र होइन, बलियालाई पनि
उत्तिकै चाहिने कुरा हो; किनभने शक्ति सदैव एकै ठाउँमा केन्द्रित भएर
कहिल्यै रहँदैन । अहिले मुलुकमा चलिरहेको कार्यपालिकाका ज्यादतीहरू
तुरुन्त बन्द हुनर्ुपर्दछ र जिम्मेवार तथा पारदर्शी प्रक्रिया बेगरका
कामकारबाहीहरूलाई सच्याउने वातावरण बनाउन स्वतः निष्त्रिय हुने तीन
महिनाको अवधि पूरा गर्न लागेको सङ्कटकाललाई अन्त्य हुन दिइनर्ुपर्दछ
। नागरिकहरूको नैर्सर्गिक मानवाधिकार हनन्को मामिलामा व्रि्रोही तथा
सरकार दुवैथरि अन्तर्रर्ााट्रय समुदायका अगाडि एउटै पंक्तिमा उभिनुपर्ने
दर्ुभाग्यपर्ूण्ा अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले अविलम्ब आफ्नो शासनशैली
सच्याउनुपर्दछ ।
विद्युत् अध्यादेश किन ?
जलस्रोत मन्त्रालयले
विद्युत्को विकास र व्यवस्था गर्न भनी तयार पारेको 'विद्युत् अध्यादेश-२०६१'
को अन्तिम मस्यौदा र्सार्वजनिक गरेको छ । हाल कायम रहेको विद्युत्
ऐन- २०४९ लाई पूरै खारेज गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको उक्त अध्यादेशमा
अन्य उद्देश्यका अतिरिक्त नेपालको जलविद्युत् विदेश निर्यात गर्ने
प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएका छन् । मस्यौदा कोर्दा, निजी क्षेत्रको
लगानीमा उत्पादित बिजुली निजी स्वामित्वका कम्पनीले सीमापारि बेचेमा
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भएको नठहरिने मान्यता राखी संविधानको धारा
१२६ लाई जबर्जस्ती बिर्सन खोजेको देखिन्छ । तर, एउटा अकाट्य यथार्थ
के हो भने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई लगानीको स्रोतले
कसैगरी पनि असर पार्न सक्दैन । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त
हुने प्रतिफलको उपयोग वा खपत स्वदेश-विदेश जहाँ भए पनि सैद्धान्तिक
हिसाबले स्रोतको बाँडफाँड भएकै हुन्छ । यस हिसाबले, नेपालका कुनै नदीखोलाबाट
उत्पादित बिजुली र नियमित तुल्याइएको पानी देशको सीमा पार गर्नासाथ
अर्को मुलुकका उपभोक्ताहरूको उपभोग्य वस्तु हुन पुग्छन् र त्यहाँ उपभोग
पनि हुन्छ । र, यस्ता हरेक प्रसङ्गमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
को धारा १२६ आकषिर्त हुने स्पष्ट छ ।
नेपालको जलस्रोतको द्विपक्षीय दोहनको सवालमा राज्य र जनताबीच विश्वासको
सम्बन्ध विकसित हुनसकेको छैन । २०४७ को संविधानका प्रावधान, त्यसपछि
संसदले बनाएका ऐनकानून; न्यायालयको व्याख्या तथा यस अवधिमा व्यापक
मात्रामा भएका र्सार्वजनिक बहसहरूले जनता र राज्य बीच उत्पन्न त्यस्ता
अविश्वासका आधारहरू मेटाउने दिशामा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका छन्
। यस्तो प्रक्रियाको निरन्तरता नै मुुलुक, जनता र सबैको हितमा हुन्छ
। संसद, स्वतन्त्र प्रेस र न्यूनतम नागरिक अधिकारको समेत अस्तित्व
नभएको बेलामा तोक आदेश अर्थात् अध्यादेशमार्फ् नयाँ कानून बनाउँदा
विद्युत् क्षेत्रमा मुलुकले विगतमा हासिल गरेका यस्ता सबै ज्ञान र
अनुभवहरू र्व्यर्थ सावित हुनेछन् । मुलुक र जनताको निम्ति त्यो ठूलो
क्षति हो । त्यसबाहेक साविकको विद्युत् ऐन किन खारेज गर्नु पर्यो
र त्यसमा के कस्ता कमी कमजोरी महसूस गरिए भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको
जवाफ पनि जलस्रोत मन्त्रालयले दिनर्ुपर्छ । अन्यथा, संसदले पारदर्शी
ढङ्गबाट बनाएको ऐनलाई अपारदर्शी प्रक्रियाबाट, त्यो पनि सङ्कटकालद्वारा
सिर्जित वैचारिक असुरक्षा र बन्देजको घडीमा खारेज गर्ने कार्यले थप
गम्भीर आशङ्का र अविश्वास मात्र पैदा गर्नेछ ।
शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि प्रेस
स्वतन्त्रता
|
