| रिपोर्ट/राज्य
पञ्चायतमा'नि यस्तो हुँदैनथ्यो
मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई मध्यरातमा
अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गर्नु तथा संविधान र कानुन बमोजिम स्थापित
राजनीतिक दलको कार्यालयमा मुखुण्डो लगाएका हतियारधारी पठाएर तोडफोड
गर्नुबाट देखिन्छ- राज्य विधिको शासन त्यागेर बर्बर शैलीमा प्रस्तुत
हुनथालेको छ ।
मीन बज्राचार्य |
| मास्क लगाइै सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीद्वारा
१२ वैशाखमा फोडिएको बल्खुस्थित एमाले कार्यालयको चौथो तलामा रहेको
शौचालय । |
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
शाही आयोगको पुर्जी नबुझेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस
-प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवालाई १४ वैशाख राति २ बजे
बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट गिरफ्तार गरियो । सुरक्षाकर्मी पुग्दानपुग्दै
उनको निवासको फोन र बत्तीका लाइन काटिएको र सडक कब्जामा लिइएको थियो
। र्सार्वजनिक कार्यक्रममा दलहरूमाथि संविधान, कानुन र नियम पालना
नगरेको आरोप लगाउँदै आएको राजाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले
देउवालाई पक्रन अपनाएको विधि र शैली प्रजातान्त्रिक र सभ्य समाज सुहाउँदा
थिएनन् । कानुनविद् श्रहरि अर्याल भन्छन्, "आस्थाको राजनीति गर्ने
व्यक्तिलाई पक्रिन चोर/डाँका पक्रिने शैली अपनाइयो ।"
शाही आयोगले देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको
ठेक्का र प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट दशैँताका वितरित रकमका सम्बन्धमा
बयान लिन ६ वैशाखमा २४ घण्टे पर्ुर्जी काटेको थियो । उनले आयोगलाई
'असंवैधानिक' भन्दै पत्र नबुझेपछि भोलिपल्ट घरदैलोमा सूचना टाँसियो
। यसअघि आयोगलाई यसैगरी अवज्ञा गर्ने पर्ूवमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई
८ वैशाखमा गिरफ्तार गरिएकोले देउवा पनि जुनसुकै परिस्थितिको सामना
गर्न मानसिक रूपमा तयार थिए । पत्र आएकै दिन प्रतिक्रिया दिँदै उनले
संवाददाताहरूसँग भनेका थिए, "गिरफ्तार गर्ने अधिकार भएको आयोगले
जे मन लाग्यो त्यही गरे भइहाल्यो नि !"
देउवालाई कुनै पनि बेला गिरफ्तार गरिने सम्भावना
भएकोले उनको निवासमा ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता जम्मा भएकाले आयोगले
१३ वैशाखसम्म समात्ने आँट गरेन र १४ गते राति कातर शैलीमा आएर पक्राउ
गर्यो । नेका प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता डा. मिनेन्द्र रिजाल राज्यलाई
'डरपोक र लाछी' को संज्ञा दिन्छन् । १४ वैशाखमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय
कार्यालयमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला
भन्दै थिए, "आज देउवालाई खाने आयोगले भोलि हामीलाई पनि नखाला
भन्न सकिन्न ।"
चन्द्रशेखर कार्की |
प्रतिबन्ध लाग्न मात्र बाँकी
सादा पोशाकका हतियारधारीको एउटा समूहले १२ वैशाखमा नेकपा -एमाले) को
केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड गर्यो । भूतपर्ूव प्रधानमन्त्री मनमोहन
अधिकारीकी दिवंगत धर्मपत्नी तथा महिला नेतृ साधना अधिकारीको अन्तिम
श्रद्धाञ्जलिको निम्ति पार्टर्ीीार्यालयमा राखिएको शव आर्यघाट लगेपछि
पसेका नकाबधारीहरूले कार्यालयको ढोका फोेरे र जथाभावी कुटपिट गरे ।
भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले एमाले कार्यालयमा प्रवेश गरेका केही उच्छृङ्खल
व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मी त्यहाँ गएको भनेपछि सो
काममा सरकार संलग्न भएको आधिकारिक जानकारी भयो । एमाले प्रवक्ता प्रदीप
नेपालको विचारमा यस्ता घटनाले गाउँमा माओवादी र शहरमा सरकारको काममा
समानता देखाएका छन् । नकावधारीहरूले त्यसअघि श्रीमती अधिकारीलाई श्रद्धाञ्जलि
दिएर फर्किएका नेविसंघका अध्यक्ष केशव सिंहलाई गिरफ्तार गरिसकेका थिए
। शाही कदम विरुद्ध सङ्र्घष्ारत राजनीतिक दलहरू र नेपाल जनशक्ति पार्टी
अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापा समेतले एमाले कार्यालय गएर यो घटनाको निन्दा
गरेका छन् ।
र्सार्वजनिक घोषणा गरेर शान्तिपर्ूण्ा तौरतरिकाबाट शाही
कदमको अवज्ञा गरिरहेका दलका कार्यकर्ताविरुद्ध मुखुण्डो र सादा पोशाकधारी
सुरक्षाकर्मीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस्ता व्यवहार गर्दै आएका छन्
। १४ वैशाखमा एउटा घरभित्र बसेर पाँच दलको संयुक्त आन्दोलनबारे छलफल
गरिरहेका काङ्ग्रेस नेता रामशरण महत, चक्र बाँस्तोला र दिलबहादुर र्घर्ती
तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र रघु पन्तलाई पक्राउ गरिएको छ । ६ वैशाखमा
ललितपुर, सानेपास्थित नेपाली काङ्ग्रेस कार्यालयको मूलद्वारमा सादा
भेषका महिला सुरक्षाकर्मी र विद्यार्थीहरू बीच तानातान भयो । तीमध्ये
एक सुरक्षाकर्मीले सैनिक पाइन्ट लगाएकी थिइन् । नेविसंघ स्थापना दिवसको
कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्किन लागेका महिला विद्यार्थी नेताहरूलाई
तिनले अपहरणको शैलीमा झम्टिएका थिए । महिना दिनअघि ललितपुर, मङ्गलबजारमा
आयोेजित पाँचदलको पर््रदर्शनमा पनि मुखुण्डोधारीको प्रयोग भएको थियो
।
मीन बज्राचार्य |
अपारदर्शी र मनोगत आधारमा राजनीतिक नेता-कार्यकर्तालाई
नजरबन्दमा राख्ने काम जारी छ । १९ माघदेखि घरमा नजरबन्द एमाले महासचिव
माधव नेपाल अहिलेसम्म नजरबन्दमै छन् । दलमाथि प्रतिबन्ध नलागेको र
एमाले कार्यालय खुलिरहेको अवस्थामा उनलाई यसरी राखिरहनुको कुनै कारण
देखिँदैन । नजरबन्द र थुनामा राखिएका कैयौँ व्यक्तिको औषधि उपचार नभएर
स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ । थुनुवालाई कानुनले दिने राशन सुविधासम्म
पनि दिइएको छैन । यी घटनाले दलहरूमाथि घोषित रूपमा प्रतिबन्ध लाग्न
मात्र बाँकी रहेको पुष्टि गर्छन् ।
ज्यादतीको श्रृङ्खला यत्तिकैमा टुङ्गदिैन । क्याम्पस
प्रशासनको आदेशमा भन्दै प्रहरीले तीनधारा संस्कृत छात्रावासबाट सबै
विद्यार्थीलाई निकालेर ताल्चा लगाएको छ । -हे. तस्बिर तल) प्राचार्य
र छात्रावास सुपरीवेक्षकमाथि हातपात गरेको अभियोगमा विद्यार्थीलाई
छात्रावासबाट निकाल्ने काम गैरजिम्मेवार मात्र होइन, लज्जास्पद पनि
छ । किनकि सबै विद्यार्थी अनुशासनहीन हुँदैनन् र कुटपिटमा पनि सबै
पक्कै संलग्न थिएनन् । क्रूर शैलीको यो कारबाहीले १२० वर्षेखि एउटा
परम्परा निर्वाह गर्दै आएको पाठशाला बन्द भएको छ ।
किरण पाण्डे |
| पक्राउ पर्नु दुई दिनअघि एमाले कार्यालय बल्खुमा
देउवा । |
'आयोग हद नाघ्दैछ'
देउवाको गिरफ्तारीले संविधानको धारा ११५, उपधारा ७ अनुसार गठित शाही
आयोगलाई दिइएको असीमित अधिकारको अधिक दुरुपयोग हुने सम्भावना देखेर
कानूनविद्हरू चिन्तित हुन थालेका छन् । मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको
११६ मा वारेन्ट जारी गरी पक्रनुपर्ने र हतियार खजाना सम्बन्धी मुद्दाका
अभियुक्तलाई मात्र घर भित्र पसी जुनसुकै बखत पक्राउ गर्न सकिने, अरूलाई
भागेर जाने सम्भावना भएको अवस्थामा पर्ूव जानकारी दिएर बाहेक सर्ूयास्तदेखि
सूर्योदयसम्म पक्राउ गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । देउवाले फौज्दारी
अपराध गरेको कसैलाई थाहा छैन, शाही आयोग फौज्दारी कारबाही चलाउने निकाय
हुँदा पनि होइन । उनी भागेर बेपत्ता हुने सम्भावना पुष्टि गर्न पनि
सजिलो छैन । अधिवक्ता टीकाराम भट्टर्राई भन्छन्, "सरकारले निरङ्कुश
पञ्चायतकालमा बनेको कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गरेको छ ।"
शाही आयोगको कार्यशैलीले सबै प्रकारको हद नाघेको ठान्छन्
श्रीहरि अर्याल । "के सङ्कटकालीन धाराको प्रयोग गरेर मलाई डाक्टर
बनाई वीर अस्पतालमा अप्रेसन गर्न पठाउन मिल्छ -" आयोगका पदाधिकारीहरूको
विषयगत दक्षता र न्यायिक जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायी
अर्याल भन्छन् । उनको विचारमा आयोग पर्ूवाग्रह प्रेरित भएको हुँदा
यसका क्रियाकलापका कारण भोलि साँच्चिकै भ्रष्टहरूले पनि 'राजनीतिक
पर्ूवाग्रहबाट आफ्नो सम्पत्ति जफत गरिएको' भनेर फिर्ता लिने राम्रो
बहाना पाउनेछन् ।
|
