| •
ललितबहादुर बस्नेत, अधिवक्ता |
 |
राजनीति/विश्लेषण
आतङ्कवाद
प्रजातन्त्रमै हुर्किन्छ, उसैमाथि खनिन्छ
प्रजातन्त्रमा दुई प्रमुख द्वन्द्वात्मक मूल्यमान्यताका
आधारमा आतङ्कवाद विरुद्ध लड्नर्ुपर्छ । एकातिर राज्य र जनताको सुरक्षामा
ध्यान दिनुपर्छ अर्कोतर्फसुरक्षाका नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन हुनुहुँदैन,
नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुनुहुँदैन ।
सुरेशराज न्यौपाने |
आतङ्कवादले विश्व
सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र चुनौती दिएको छैन, अन्तर्रर्ााट्रय कानून,
प्रजातन्त्र, कानूनको शासन र मानवअधिकारलाई समेत अस्तव्यस्त पारेको
छ । हुँदाहुँदा आतङ्कवाद एक किसिमको पेशेवर व्यवसाय र मानवीय जीवनपद्धतिको
अभिन्न पक्ष हुन पुगेको छ । यसको नियन्त्रणमा देखिएको कठिनाईले अन्तर्रर्ााट्रय
शान्ति व्यवस्था कायम गर्न विश्व समुदायलाई चुनौती थपिदिएको छ । ९
वैशाखमा एसियाली-अप्रिmकी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट
"हामी आतङ्कवाद विरुद्ध लड्ने एउटा दृढ प्रतिज्ञा र अन्तर्रर्ााट्रय
कार्ययोजनाका लागि आहृवान गर्दछौँ । नेपाल यसविरुद्ध जिम्मेवारीपर्ूवक
आफ्नो तर्फाट लड्नेछ" भनेर नेपालको प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको
छ ।
आतङ्कवादलाई मूलतः राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न
गरिएको हिंसा भनिन्छ । यसका दर्ुइ पक्षहरू हुन्छन् । पहिलो यसले निर्दोष
नागरिकहरूको हत्या गर्दछ, दोस्रो यो आफैँमा विध्वंसकारी हुन्छ । भारतका
आतङ्कवाद सम्बन्धी अध्येता पर्ूवप्रहरी अधिकृत वेद मवार्हले आफ्नो
पुस्तक अनसिभिल वार मा लेखेका छन् "आतङ्कवादले साधारणतः निर्दोष
नागरिकहरूको हत्या र सम्पत्ति ध्वस्त पारेर मानसिक आतङ्क सृजना गर्दछ
।" उनी लेख्छन्, "सामान्य हत्या, हिंसाभन्दा आतङ्कवादमा
तीन वटा फरक पक्षहरू हुन्छन् । आतङ्कको सृजना, जथाभावी हिंसाको प्रयोग
र त्यो निर्दोष एवं गैरसैनिक नागरिकप्रति लक्षित ।" मवार्हका
भनाइमा, "आतङ्कवादको उद्देश्य कसैलाई पीडित बनाउने मात्र होइन
एकको हत्या गरेर हजारलाई आतङ्कति पार्नु हो ।" त्यस्तै अन्तर्रर्ााट्रय
कानूनका ज्ञाता गार्नरको शब्दमा "आतङ्कवाद आम-नागरिक विरुद्ध
जानाजानी प्रयोग गरिने हिंसा हो, राजनीतिक, धार्मिक र अन्य विचारधारा
प्राप्ति त्यसको उद्देश्य हो ।" त्यस्तै इस्लामिक अन्तर्रर्ााट्रय
सङ्गठनले अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावमा आतङ्कवादको
परिभाषा यसरी गरेको छ- आतङ्कवादले मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गर्दछ
। विशेषतः सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक विकास
तथा र्सार्वजनिक संस्थाको कामकारबाहीमा अवरोध खडा गर्छ । राज्यमा अस्थिरता
सृजना गर्दछ । यसले जानीजानी व्यक्तिको जीवन, सम्मान, स्वतन्त्रता,
सुरक्षामा गम्भीर असर पारेर आतङ्क सृजना गर्दछ ।"
आतङ्कवादको परिभाषा गर्ने अन्तर्रर्ााट्रय संस्थागत
प्रयास पनि नभएका होइनन् । 'लिग अफ नेसन' ले सन् १९३७ मा आतङ्कवादको
परिभाषा यसरी गरेको छ, "राज्य र निर्दोष जनताविरुद्ध जानीजानी
आतङ्कको अवस्था सृजना गर्ने आपराधिक क्रियाकलाप नै आतङ्कवाद हो ।"
आतङ्कवादको भर्त्सना गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले त यतिसम्म
भनेको छ- राजनीतिक, जातीय तथा धार्मिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएपनि
यो भर्त्सना योग्य छ ।
प्रजातन्त्रमै हर्ुर्किन्छ, उसैमाथि खनिन्छ
अध्येता वेद मवार्ह भन्छन्, "आतङ्कवादको फस्टाउने आधारभूमि प्रजातन्त्र
हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आतङ्कवादलाई आफ्नो सङ्गठन विस्तार
गर्न सजिलो हुन्छ । जहाँ सरकारको त्यति कडा निगरानी हुँदैन ।"
मवार्हको अध्ययन अनुसार, निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्थामा आतङ्कवादीहरू
त्यति फस्टाउन पाउँदैनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य विरुद्ध
नागरिकलाई सशक्त पार्न पाइन्छ र त्यसलाई आतङ्कवादमा रुपान्तरण गर्न
सजिलो हुन्छ जुन काम निरङ्कुश व्यवस्थामा सजिलो छैन । प्रजातन्त्रमा
नै प्रजातान्त्रिक सुविधा र संस्थाहरूलाई प्रयोग गरी आफ्नो उद्देश्य
पर्ूर्ति गर्न आतङ्ककारीहरू सफल हुन्छन् । मवार्ह भन्छन्, "आतङ्कवादीहरूलाई
अभिव्यक्ति र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ हुँदैन तर आफ्नो उद्देश्य
पूरा गर्न उनीहरू प्रजातन्त्रका यस्ता उपलब्धिहरूलाई प्रयोग गर्दछन्
।"
प्रजातन्त्रको जगबाट हर्ुर्किएको आतङ्कवादले अन्तिम
प्रहार प्रजातन्त्रमाथि नै गर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नै आतङ्कवादीहरूले
मानवअधिकारको संरक्षणको नाममा उन्मुक्ति र सुविधा प्रयोग गरिरहेका
हुन्छन् । तर अन्ततः प्रजातन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने आतङ्कवादको मौलिक
चरित्र हुने भएकोले युरोपियन देशहरूले "आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ
भनेकै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता प्राप्तिको लडाइँ हो" भनेका
छन् । प्रजातन्त्रमा नै सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानको
ग्यारेन्टी, बाँच्न तथा जिउन पाउने ग्यारेन्टी हुने भएकोले यसको फाइदामा
आतङ्कवादले टाउको उठाउने मौका पाउँछ । किनकि प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई
आतङ्कवाद विरुद्ध कडा रवैया अपनाउन उसका हात बाँधिएका हुन्छन् ।
आतङ्कवाद र प्रजातन्त्रको बारेमा भन्ने गरिन्छ प्रजातन्त्र
रुपी भूमिमा आतङ्कवाद मौलाउँछ र अन्ततः प्रजातन्त्र नै उसको शिकार
हुनपुग्छ । साउदी अरबमा भएको अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलनले पनि "आतङ्कवादलाई
नियन्त्रण गर्न नसके २१ औँ शताब्दीको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवाधिकार
सबैभन्दा खतरामा पर्ने" निष्कर्षनिकालेको छ । अर्थात् प्रजातन्त्र
आतङ्कवादको टाउकोदुखाइको कुरो हो । आतङ्कवादीहरू कुनै पनि मूल्यमा
प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुने निर्वाचन परिणामको र्समर्थक बन्न सक्दैन
। आइआरए र बास्क आतङ्ककारी समूहका गतिविधिबाट के बुझन सकिन्छ भने जतिसुकै
स्थापित र निर्वाचित सरकार भए पनि आतङ्कवादले त्यसलाई कमजोर तुल्याउन
सक्छ । अफगानिस्तान र इराकमा तानाशाही शासन ढाल्दा पनि आतङ्कवाद समाप्त
नभएका कारण शान्ति र प्रजातन्त्रको जग बसाल्न गाह्रो भइरहेको बुझन
सकिन्छ ।
आतङ्कवाद विरुद्ध लड्न धेरै चुनौतीहरू छन् । पहिलो
कठिनाई आतङ्कवादको विश्वव्यापी र्सवस्वीकृत परिभाषा नहुनु हो । कुनै
देशले आतङ्ककारी घोषणा गरेको व्यक्ति वा सङ्गठन अर्को देशले स्वतन्त्रता
सेनानी भनी संरक्षण दिइरहेको हुन्छ । इजरायलको विचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता
बचाउनका लागि प्यालेस्टानी विरुद्धको आक्रमण आतङ्कवादी काम होइन तर
लिवियाको भनाइमा यो इजरायलबाट सृजित राज्यआतङ्कवाद हो । विश्वव्यापी
मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू बीच पनि आतङ्कवादको
साझा परिभाषा छैन । भारतको आतङ्कवाद मामिलाका अध्येताहरूका भनाइमा
"विश्वव्यापी साझा परिभाषाका आधारमा भर्त्सना हुन नसक्दा आतङ्कवाद
नियन्त्रण गर्ने कानून र निकायहरू असक्षम र असफल भएका छन् ।"
भारतीय विद्वान् के. सुब्रमन्यमले आतङ्कवाद र राजनीतिक अपराधको स्पष्ट
परिभाषा हुन नसक्नुलाई आतङ्कवाद नियन्त्रणमा मुख्य समस्या ठानेका छन्
। आतङ्कवादको परिभाषा र नियन्त्रणको उपाय खोज्न अब आएर संयुक्त राष्ट्रसंघको
नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । भर्खरै मात्र
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका
कुमारातुङ्गाले यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्वदायी भूमिका
खेल्नर्ुपर्छ भन्ने सुझाव दिएकी छिन् ।
न्यायालयको 'रोल'
युद्ध र आतङ्कको समयमा मानवअधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन्
बढी हुन्छन् । देशमा कानूनी शासन र प्रजातान्त्रिक सीमाभित्र राज्यका
क्रियाकलापको निरीक्षण र पालनाको दायित्व न्यायपालिकाको हो । प्रजातन्त्रलाई
आतङ्कवादबाट भएको खतरा र आतङ्कवाद नियन्त्रणको नाममा राज्यले देखाएको
अराजक व्यवहारको वास्तविक पहरेदार भनेकै न्यायपालिका हो । इजरायलका
प्रधानन्यायाधीश आहोरन बराक भन्छन्, "युद्धकै अवस्थामा प्रजातन्त्र
र कानूनको शासनको संरक्षणको वास्तविक जिम्मेवारीको जाँच न्यायाधीशको
काँधमा हुन्छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा आतङ्कवाद र युद्धको समयमा मानवअधिकारको
संरक्षणको आवश्यकता बढी हुन्छ ।" बराक यतिसम्म भन्छन्, "युद्धको
समयमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न असफल भइयो भने हामी सामान्य अवस्थामा
पनि मानवअधिकारको संरक्षण गर्न असफल हुन्छौँ ।"
बराकको विश्लेषणमा यस्तो अवस्थामा न्यायालयको गल्तीलाई
छुट दिन सकिन्न । किनकि अदालतको गल्ती पर्ूण्ातः प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारको
भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । न्यायाधीशहरू अनियन्त्रित र अनुत्तरदायी
हुन्छन् भन्ने आरोप लागे पनि बुझनर्ुपर्छ- उनीहरू प्रजातन्त्रकै कारण
स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छन् । त्यस कारण उनीहरूले आफ्नो निष्पक्षता
र स्वतन्त्रता सङ्कटको समयमै देखाउन सक्नर्ुपर्छ । युद्धका समयमा कानून
चुप रहन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । कानून त युद्ध र आतङ्कका बेलामा
पनि सक्रिय र प्रभावकारी हुनर्ुपर्दछ । युद्धको समयमा प्रजातन्त्र
'डिफेन्सिभ' हुनु स्वाभाविक होला तर अनियन्त्रित भने कदापि हुनुहुँदैन
। युद्ध तथा आतङ्कको समयमा र्सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको
सन्तुलित प्रयोग गरी कानूनी शासनलाई शिरोधार्य गरेर लड्नु वास्तविक
आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ हो जुन, अन्ततः सफल भइन्छ । त्यसको निरीक्षणको
दायित्व न्यायालयका काँधमा हुन्छ ।
स्वतन्त्रता अपहरण गर्नुहुन्न
हो, आतङ्कवाद विरुद्ध लड्न राज्यलाई धेरै अप्ठ्यारो र कठिन छ । आफ्ना
शत्रुसँग लड्दा पनि प्रजातान्त्रिक राज्यका हातहरू बाँधिएका हुन्छन्
। आतङ्कवादीहरू खुला रूपमा प्रस्तुत हँुदैनन् । कानूनको शासन र व्यक्तिगत
स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको प्रजातान्त्रिक राज्यले
शत्रु भन्दैमा जथाभावी गर्न पाउँदैन । भनिन्छ, सुरक्षा कायम गर्ने
प्रमुख हतियार नै कानूनको शासनको पालन र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण
हो । राज्य संयन्त्र कानूनी शासन तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत
सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरू विरुद्ध लड्नु-भिड्नु पर्दछ ।
आतङ्कवादी जस्तो गैरजिम्मेवारी र अराजकता देखिनु राज्यको प्रजातान्त्रिक
मान्यता अनुकूल हुँदैन । तर्सथ प्रजातान्त्रिक आचरण र कानूनी शासनको
परिपालनबाट मात्रै राज्य आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सफल हुन्छ । यस्तो
भएमा राज्ययन्त्रलाई नागरिकको र्समर्थन हुनुको साथै र व्रि्रोहीलाई
दबाबमा पार्न नैतिक बल प्राप्त हुन्छ । समग्रमा प्रजातान्त्रिक पद्धति
र संस्कारद्वारा नै आतङ्कवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, जनताले
आफ्ना सबै आवश्यकता सरकारद्वारा सम्बोधन भएका र शासन गर्ने व्यक्ति
निष्पक्ष तवरले चुन्न पाएको छु भन्ने अनुभव गरेका छन् भने स्वभावतः
उनीहरू आतङ्कवाद र युद्धमा कम चासो राख्दछन् । क्यानडा, फिनल्याण्ड,
नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू यसका उदाहरण
हुन् ।
अमानवीय र आततायी हुने भएकोले आतङ्कवादीलाई मानवअधिकार
र कानूनी शासनको सुविधा दिनुहुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । यस खालका विचारकहरूका
भनाइमा, आतङ्कवादी मानव होइनन् र तर्सथ उनीहरूलाई मानवअधिकारको सुविधा
दिनुहुँदैन । तर, अमेरिकी न्यायालय यो विचारको विपक्षमा उभिएको छ ।
ग्वान्टानामो वेमा राखिएका बन्दीहरूलाई अमेरिकाले अमेरिकी न्यायप्रणालीका
सुविधा नदिने घोषणा गरेको थियो किनकि ती बन्दीहरू अमेरिकी सुरक्षा
विरुद्ध उत्रेका आतङ्कवादी हुन् । तर भर्खर मात्र त्यहाँको सर्वोच्च
अदालतले ती बन्दीहरूलाई अमेरिकी न्यायप्रणालीको सुविधा दिने फैसला
गरेको छ । यसले आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ कानूनसम्मत हुनर्ुपर्दछ भन्ने
मान्यता स्थापित हँुदै गएको देखाउँछ । विधिवेत्ता आहरोन बराक भन्छन,
"प्रजातन्त्रमा दर्ुइ प्रमुख द्वन्द्वात्मक मूल्यमान्यताका आधारमा
आतङ्कवाद विरुद्ध लड्नर्ुपर्छ । एकातिर राज्य र जनताको सुरक्षामा ध्यान
दिनर्ुपर्छ अर्कोतर्फसुरक्षाका नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन हुनुहुँदैन,
नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुनुहुँदैन । यो बीचमा सन्तुलन कायम गर्नर्ुपर्दछ
अनि मात्र आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सफल भइन्छ ।"
प्रजातन्त्र नै बलियो आधार
आतङ्कवादको परिभाषा र यसको प्रजातन्त्रसँग अन्तरसम्बन्धको अध्ययनले
नेपाली माओवादी व्रि्रोहका धेरै पक्षहरू आलोच्य छन् । माओवादी व्रि्रोह
विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्तिको लागि भएको भनिए पनि उनीहरूका
व्यवहार आतङ्कवादका आधारभूत कुराहरूसँग मेल खान्छन् । यसका लागि हालैको
नवलपरासी नरसंहारको उदाहरण पर्याप्त छ । त्यस्तै राज्यपक्ष पनि माओवादी
विरुद्धका कारबाहीमा प्रजातन्त्र, कानूनी शासन र मानवअधिकार संरक्षणका
मामिलामा संवेदनशील देखिँदैन । राज्यको मानवअधिकार संरक्षणमा र्सार्वजनिक
प्रतिबद्धता अनुकूल व्यवहार नहुनु आतङ्कवादी क्रियाकलाप भन्दा पनि
गम्भीर कुरो हो । राज्यको दायित्व सधैँ कानूनको पालना हो भने कानूनको
उल्लङ्घन व्रि्रोहीको घोषित उद्देश्य हो । यस मामिलामा राज्य बढी संवेदनशील
र जवाफदेही रहनर्ुपर्दछ । हालै जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय
मानवअधिकार आयोगद्वारा पारित प्रस्तावमा माओवादीलाई तुरुन्त आतङ्कवादी
क्रियाकलाप अन्त्य गर्न र राज्यपक्षलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको
पर्ुनर्वहाली र कानूनी शासन पालनमा जोड दिएको छ । उक्त प्रस्तावमा
आतङ्कवाद विरुद्ध लडाइँ नेपाल अधिराज्यको संविधान र अन्तर्रर्ााट्रय
मानवीय कानूनको अनुकूल हुनर्ुपर्दछ भनिएको छ ।
१९ माघको कदम आतङ्कवादको अन्त्यका लागि भनिएको छ । तर,
आतङ्कवादका अन्त्यका लागि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने,
नागरिक अधिकारहरूलाई निस्तेज पार्ने, कानूनी शासनको अवमूल्यन गर्ने
काम कारबाही आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र
कानूनी शासनको पालनाबाट मात्रै हुन्छ भन्ने अन्तर्रर्ााट्रय अनुभवबाट
नेपालले पनि पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
|
