| •
दमननाथ ढुङ्गाना |
 |
राजनीति/विश्लेषण
पहिले राजनीतिक सहमति
राष्ट्रिय जनमत तथा पहलकदमीले नपुगे अन्तर्रर्ााट्रय
जगतको सहयोगबाट भए पनि आजको युगमा, राजनीतिक सहमति नै सही उपाय हो
। त्यसले मात्र सनातन शक्ति तथा आधुनिक जनशक्तिका बीच टिकाउ र मेलमिलापको
आधारभूमि खडा गर्न सक्नेछ ।
हामी जनता
हौँ । हामी शान्ति चाहन्छौँ । यतिबेला शान्ति नै हाम्रो पहिलो चाहना
र 'एजेण्डा' भइरहेछ । हामीले यतिबेला चाहेको शान्ति निजी तथा आध्यात्मिक
किसिमको शान्ति होइन । यो हाम्रो अधिकारसित सम्बन्धित शान्ति हो ।
मानिस भएर जन्मने प्रक्रियादेखि मृत्युपश्चात् पनि बाँकी रहने अधिकारमूलक
शान्ति हो । यो मानवअधिकारसित सम्बन्धित शान्ति हो । राज्य सञ्चालनमा
जनताको निर्ण्ाायकत्व, सर्वोच्चता तथा जनतामा निहित र्सार्वभौमसत्तालाई
अझ विस्तार गर्दै जाने विषयसँग सम्बन्धित शान्ति हो । तर्सथ, शान्ति
प्राप्तिका निमित्त अशान्तिका
कारणहरू पहिल्याउन बस्दा टुप्पो हेरेर मात्र पुग्दैन, वृक्षको जरासम्म
नै पुग्न सक्नुपर्दछ ।
आजको नेपालको सर्न्दर्भमा, शान्तिको सवाल मूलतः
क्रान्तिको सवाल हो । विश्व पर्रि्रेक्ष्यमा जहाँसुकै र जहिले सुकै
यस्तै देखा पर्दछ । यसमा नेपाल मात्र अपवाद भएर रहन सक्दैन । 'क्रान्ति'
भन्नाले एक अर्थमा विगतका युगान्तकारी परिवर्तनका मोडहरूमा भएका घोषणा,
सहमति, वाचाबन्धन तथा मूल्यमान्यताहरू किन पालना भएनन् - र, आइन्दा
कसरी अझ राम्ररी तथा अचूक किसिमले पालना गर्न/गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन
तथा प्रयास पनि हो । मानिसको जिउने हक, शान्ति पर्ूण्ा जीवनयापन गर्ने
हक, परिवारसँग रहेर स्वतन्त्र जीविका गर्ने हक, आफ्नो इच्छा तथा मतबाट
बनेको संविधान, संसद र सरकार सत्तामा रहिरहने क्रम हर्ेर्ने तथा भोग्न
पाउने हक इत्यादि धेरै धेरै कुरा त्यसभित्र पर्ने गर्दछन् । ०७, ०१५
तथा ०४७ सालका संवैधानिक प्रयास तिनै लक्ष्यतर्फउन्मुख थिए । तिनमा
अन्तरनिहित घटिबढीलाई बहसको बुँदा बनाउनुभन्दा तिनमाथि समय समयमा के
कस्ता प्रहार भए तथा त्यस्ता प्रहारको पुनरावृत्ति कसरी रोक्ने भन्ने
विषयलाई नै आज बहसको मुख्य बुँदा बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
विगतका संवैधानिक प्रयास र मान्यताको पालना तथा मर्यादा होस् भन्ने
स्वदेश भित्रको आवाजको कदर गर्न नचाहँदा आजको विश्वमा द्वन्द्व, हत्याहिंसा
तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी सवाल कसरी अन्तर्रर्ााट्रय कारण
हुँदा रहेछन् भन्ने हामीले हाल सालैदेखि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालिसकेका
छौँ । हाम्रो द्वन्द्व मिलाउन द्वन्द्वरत पक्षबीच मेलमिलाप प्रारम्भ
गर्न/गराउन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरू फेरि जगाएर सामान्य जनजीवनको
थालनी गर्ने कुराका अतिरिक्त हाम्रा अनेकन् आवश्यकता पूरा गरिदिन संयुक्त
राष्ट्रसंघ -मानवअधिकार उच्चायोग) हामीकहाँ निगरानी तथा सहयोग गर्न
आउने भइसकेको छ । अशान्ति तथा शान्तिमा नेपालका मुख्य मुख्य केन्द्रहरू
स्वयं सहमतिमा पुग्न नसक्दा हत्याहिंसा अनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका
घटनाले हद नाघेको तथा १९ माघ २०६१ को शाही कदमपछि लागू भएको सङ्कटकालका
कारण अवस्था अरू नाजुक हुँदै गएको बेलामा हुन लागेको राष्ट्रसंघको
यो उपस्थिति तथा सेवालाई सहर्षस्वागत र सक्रिय सहयोग पुर्याउन अग्रसर
हुनु बाहेक हाम्रा हकमा "अँध्यारा सुरुङ भित्र उज्यालो"
को आशा गर्ने ठाउँ अन्यत्र देखा परेको छैन ।
त्यसो भन्दैमा हत्याहिंसाको राजनीतिको विश्रामका लागि बृहत् राजनीतिक
एकताका प्रयास तथा निकासका दिशामा हामी आफ्ना तर्फाट पहलकदमी गर्नै
सक्दैनौँ अथवा गर्न मिल्दैन भन्ने हैन । त्यसो गर्न सकेमा राष्ट्रसंघ
पनि आफ्नो तार्त्पर्यमा सहयोग पुगेको भनेर खुशी नै हुनेछ । त्यस्ता
पहलकदमी हामी आफ्नै लागि पनि सन्तुष्टि तथा स्वाभिमानका कुरा हुनेछन्
।
शान्ति सहमतिका दिशामा हामी नेपालीका तर्फाट
फेरि प्रारम्भ गर्न सकिने प्रयास तथा निकासका र्सवस्वीकार्य प्रकृति
तथा विधि के हुन सक्लान् त - यस पर्रि्रेक्ष्यमा, र्सवप्रथम एउटा वास्तविकतालाई
स्वीकार नगरी बहसलाई एक कदम पनि अघि बढाउन सकिने छैन । त्यो वास्तविकता
हो- हिजो -र्सार्वजनिक वार्ताकालसम्म) नेकपा -माओवादी) सँग सहमतिका
सम्भावनाबारे जति दूरी देखिन्थ्यो, त्यसभन्दा धेरै गुणा दूरीतर्फअहिले
श्री ५ महाराजाधिराज तथा दलहरूबीचको सम्बन्ध अघि बढिरहेको बोध हुन्छ
। यसले नेपालमा मेलमिलापको क्षेत्र घटेको, मतभेद तथा द्वन्द्वको क्षेत्र
बढ्दै गएको यथार्थ नै दर्शाउँदछ । द्वन्द्व घटाउन तथा मेलमिलापको सम्भावना
बढाउन, द्वन्द्वका सबै पक्षले कमसेकम एउटै बिन्दुतर्फप्रस्थान गर्ने
मानसिकताका साथ कदम चाल्नु प्रथमतः जरुरी हुन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो
भइरहेको छैन । बरु समयसँगै द्वन्द्वको जटिलता झन्झन् बढ्दै गइरहेछ
। यसको ज्वलन्त प्रमाण श्री ५ र दलहरू बीचको आज विश्व जानकारी तथा
आपत्तिका रूपमा देखा परेको सम्बन्ध नै हो ।
बहुदलका पक्ष विपक्षका हिजोका विभाजनलाई आजको
विभाजनसँग एकै कक्षमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । किनभने अहिले जनआन्दोलनपछि
श्री ५ र जनताका बीच सम्पन्न सम्झौता-वडा पत्र -चार्टर) का रूपमा श्री
५ बाटै २०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी भएको संविधान छ । त्यो संविधान
संविधानतः जिउँदैछ । त्यसको आधारभूत तथा अपरिवर्तनीय चरित्रमध्ये बहुदल
वा बहुदलीय प्रजातन्त्र पर्दछन् । संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको
प्रकृति तथा परिधि यथा समय अनुसार निर्धारित तथा निश्चित गरेको छ ।
०४७ सालको संविधानमा र्सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनिसकेपछि श्री
५ समक्ष शासनसत्ताको लालसा त्यागिदिने र सही गरुन् वा गल्ती गरुन्-
जनताले नै गर्दै सिक्दै जाउन् भनेर संविधान बमोजिम शासनसत्ता जनप्रतिनिधि
एवं राजनीतिक दलहरूलाई सुम्पनु बाहेक अर्को भूमिका खोज्दै हिँड्ने
ठाउँ रहन्न । संविधानतः त्यस्तो आकांक्षा देखाउन तथा तदनुरुप नेतृत्वदायी
भूमिका खोजी हिँड्न नै पाइन्न । यस्ता कुरा संवैधानिक मात्र नभएर अझ
बढी नैतिक दायरा तथा दायित्व भित्र पर्ने हुन्छन् ।
सबै पक्षका सम्बन्धमा बृहत् विचार पुर्याएर होला
यसपटक हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायहरू हाम्रा बारे अपर्ूव
रूपमा खुलस्त भएर आएका छन् । उनीहरूलाई त्यसरी बढी नै गम्भीर बनाउने
कारण, कट्टर कम्युनिष्ट पन्थी माओवादी पार्टर्ीीे सशस्त्र कारबाही
हो भन्ने मान्दामान्दै पनि समष्टिमा हाम्रा मित्रराष्ट्रका तर्फाट
प्रवाहित सन्देशले अर्को पक्षतर्फपनि उत्तिकै आँखा उघार्ने चेष्टा
गरेको सहज रूपमा बुझन सकिन्छ । त्यो पक्ष तथा त्यो सन्देश हो- 'आजको
युगमा तथा नेपालको बृहत् हितमा श्री ५ पर्ूण्ातः संवैधानिक राजा भएर
बस्न मन्जुर हुनर्ुपर्दछ, शासनसत्ताको जिम्मेवारी जनता, तिनका सङ्गठन
तथा प्रतिनिधिहरूको हातमा नै सुम्पिनर्ुपर्छ, त्यसरी शासन सुम्पेको
तथ्यलाई श्री ५ ले सहर्षस्वीकार गरेको देखिनर्ुपर्छ, राजनीतिक दलले
गर्ने काम श्री ५ ले गर्ने हैन, गर्न चाहे पनि त्यसले विश्व एवं राष्ट्रिय
मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन, श्री ५ ले संविधानले तोकिदिएको ठाउँमा
बस्ने कर्तव्य पालना गर्नै पर्दछ, दलहरूले जनताले सुम्पेको विश्वास
तथा मर्यादा भित्र रहेर भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगका कमजोरीबाट
आफूलाई पृथक् राख्नै पर्दछ । त्यस्तै यदि, श्री ५ र राजनीतिक दलहरूका
बीच २०४७ सालको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर मेलमिलाप हुन सक्दैन भने,
पछि त्यसो हुन झनै गाह्रो पर्नेछ । यत्ति पनि हुन नसकेमा माओवादी वा
अन्य व्रि्रोहीलाई, टेबुलमा ल्याएर 'प्रजातान्त्रिक बहुलवाद' को मूलधारमा
सामेल गराउने सम्भावना अझ टाढाको कुरा हुनेछ । उल्लेखित दिशामा पहिलो
कदम "संवैधानिक राजा" भएर बस्न तत्पर भएको वस्तुस्थितिको
थालनी श्री ५ को र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति -सहमतिपछि) बाट मात्र प्रारम्भ
भएको मानिन सक्नेछ' इत्यादि, इत्यादि ।
नेपालको आजको समग्र वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा,
श्री ५ संवैधानिक राजा हुने दिशामा मञ्जुर हुनु बराबरको तुरुन्त लागू
हुनसक्ने अर्को सहज निकास, छैन भन्ने निष्कर्षअन्तर्रर्ााट्रय जगतको
मात्र हैन, नेपालको राष्ट्रिय जनमतको अधिकांश हिस्साको पनि हो । यो
विवाद गरिरहनुपर्ने विषय नै होइन । जनमत सङ्ग्रहमा गए नै पनि फरक पर्ने
छैन । राजतन्त्र विश्वसम्मत संवैधानिक हुनै पर्ने, अन्यथा राजतन्त्रका
लागि ठाउँ नै नरहने बाहेक अन्य परिणाम कुनै पनि किसिमको स्वतन्त्र
मतसङ्ग्रहबाट माग्न सक्ने आधार कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न ।
समय र चाहना अघि बढ्दै जाँदा गाँठी कुरा यत्तिमा
मात्र सीमित हुँदैन । किनभने "विश्व मापदण्डको र्सवसम्मत राजतन्त्र"
भन्ने बित्तिकै श्री ५ "संवैधानिक राजा" हुने कुरा मात्र
नभएर श्री ५ सम्पर्ूण्ा अर्थमा नै संविधान तथा संसदका अधिनमा रहनैपर्ने
आग्रह पनि सम्भवतः उपस्थित हुन्छ । ०४७ सालको संविधानले सेनाको सञ्चालन
सुरक्षा परिषदले गर्ने व्यवस्था गरे तापनि सेना सनातनदेखि श्री ५ सँगै
रहेको र अहिले पनि सेनाले माओवादी विरुद्ध आफ्नो कर्तव्य पालना कार्यमा
श्री ५ कै अग्रसरता तथा अध्यक्षतामा भर परेको हो भन्ने विश्लेषण गर्दा
श्री ५ सँगै सेना पनि संसदमै आउनुपर्ने कुरा समग्र राजनीतिक सहमतिबाट
अलग गर्न सकिएला भन्ने लाग्दैन । अन्यथा त्यो चिरकालीन सहमति वा सम्झौता
-वडा पत्र) नभएर अर्को चरणका लागि द्वन्द्वको अझ मलिलो भूमि मात्र
हुनेछ भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कारण पनि देखा पर्दैन ।
राष्ट्रिय जनमत तथा पहलकदमीले नपुगे अन्तर्रर्ााट्रय
जगतको सहयोगबाट भए पनि आजको युगमा, बारम्बार हिंसात्मक द्वन्द्वको
सम्भावना प्रबल रहेको वस्तुस्थितिको पर्रि्रेक्ष्यमा राजनीतिक सहमति
नै सही उपाय हो । त्यसले मात्र सनातन शक्ति तथा आधुनिक जनशक्तिका बीच
टिकाउ मेलमिलापको आधारभूमि खडा गर्न सक्नेछ । यस्तो राजनीतिक सहमतिलाई
औपचारिकता तथा वैधानिकता दिनसक्ने खास खास आधारहरूको खोजीमा लाग्दा
बृहत् राजनीतिक सम्मेलन -माओवादी वा कुनै पनि व्रि्रोहीसहित) संविधानसभा,
जनमत सङ्ग्रह वा प्रतिनिधिसभाको गठनमध्ये कुनै पनि माध्यम वा प्रक्रिया
यथास्थानमा कसैलाई पनि अस्वीकार्य हुनुपर्ने खास कारण देखिन्न । मुख्य
आवश्यकताको कुरा सिर्फयति मात्र महसूस हुन्छ कि माध्यम वा प्रक्रिया
आपसी सल्लाह वा साझा राष्ट्रिय संयन्त्रका चयनबाट जे जस्तो रूपमा अख्तियार
गरे तापनि माथि भने जस्तो त्यो सही अर्थमा तथा समग्रमा संवैधानिक राजतन्त्र
तथा जनतामा निहित सम्पर्ूण्ा र्सार्वभौम सत्तामूलक भने हुनै पर्नेछ
। अझ खासगरी राजनीतिक सहमतिलाई औपचारिकता तथा वैधानिकता दिने तार्त्पर्यका
लागि प्रतिनिधिसभा गठन गर्दा भने त्यसले गर्ने कामको फेहरिस्त र्सार्वजनिक
गर्दा एवं यथासम्भव समयावधि पनि पहिले नै तोक्ने चेष्टा गर्दा विवादका
लागि ठाउँ रहने छैन ।
आजको घडीमा मुख्य आवश्यकता हो- उल्लेखित राजनीतिक
सहमति । त्यो राष्ट्र र द्वन्द्वका सबै पक्षबाट अनुमोदन हुनसक्ने किसिमको
हुन्छ भने माध्यम वा प्रक्रिया विवादको विषय हुने छैन । विशेष र्सतर्कता
साथ भावनागत कदर बढी नै गर्नुपर्ने क्षेत्र भने नागरिक समाज तथा नयाँ
पुस्ता अवश्य हुनेछ । यिनको खुल्ला र्समर्थन बेगर राजनीतिक दलहरूबाट
मात्र स्वीकृत सहमति प्रथमतः "सहमति" हुने छैन, दोस्रो टिकाउ
र कारगर पनि हुने छैन । यस पंक्तिमा, आजको "विश्वग्राम"
को यथार्थ समेतको पर्रि्रेक्ष्यमा, अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पनि
समावेश गर्नु वेजाय हुने छैन, अझ यसले सुनिश्चितताकै प्रत्याभूति गर्नेछ
। यस अर्थमा पनि संयुक्त राष्ट्रको उपस्थितिलाई आशा तथा भरोसाको आधार
बनाउने काममा सहयोग बढाउनु सबैको कर्तव्य नै हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको
उपस्थिति माओवादीको पनि रुचि बाहिरको विषय नभएकाले त्यसले अझ बढी उमङ्ग
बढाउने ठाउँ दिएको छ ।
|
